विलासराव, चौकशी नको कृती करा

विलासराव, चौकशी नको कृती करा
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सध्या सुरू आहे. राज्याला दुष्काळाने भेडसावले आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मागचा वर्ष दुष्काळात गेला असताना पुढच्या वर्षीही त्याहून अधिक भयानक दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. या अतिशय गंभीर प्रश्नावर अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहात विरोधकांनी चर्चा उपस्थित केली. त्यावेळी सहकार मंत्री डॉ. पतंगराव कदम हे सभागृहात उपस्थित नव्हते. इकडे महाराष्ट्रात दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असताना आणि राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाही पतंगराव मात्र तिकडे केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आंध्र प्रदेशात? हे स्पष्ट दिसून येते.
राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांचा निपटारा व्हावा, महत्त्वाचे निर्णय चर्चा करून सोडवले जावेत, यासाठीच अधिवेशन घेण्यात येते पण महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या प्रश्नांशी काहीही देणे घेणे नसते. मंत्री सोडाच आमदारांनादेखील जनतेच्या प्रश्नांबाबत आणि विधिमंडळातील उपस्थितीचे गांभीर्य नसते. वास्तविक ठराविक तास प्रत्येक सदस्याने सभागृहात उपस्थित रहावे असे बंधन असते. परंतु नियमातील पळवाटा शोधून सभागृहात गैरहजर रहाण्यात सगळेजण धन्यता मानतात हेच सर्वसामान्य जनतेचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. केवळ हजेरी लावून दिवसभर आपली इतर वैयक्तीक कामे करण्यात मग्न असणाऱ्या अशा सर्व लोकप्रतिनिधींवर कारवाई व्हायला हवी. पण सगळेच चोर म्हटल्यावर कारवाई कोण आणि कोणावर करणार? हा प्रश्न पडतो. विधिमंडळातील मंत्र्यांच्या उपस्थितीबद्दल मागच्या अधिवेशनाचा कार्यकाळ पाहिला तर खुद्द मुख्यमंत्री व सभापतींनी अनेकवेळा सज्जड दम देऊनही कोणीही ऐकत नसल्याचे दिसून येते. महत्त्वाच्या चर्चेच्या वेळी संबंधित मंत्री उपस्थित नसतात. त्यामुळे मग त्या पक्षाच्या उपस्थित असलेल्या दुसऱ्या खात्याच्या मंत्र्याला वेळ मारून न्यावी लागते. पण ज्यासाठी हे अधिवेशन घेतले जाते ते प्रश्न मात्र तसेच प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या गैरहजर मंत्र्यांवर कारवाई ही व्हायलाच पाहिजे. पण अशावेळी अनुपस्थित मंत्र्यावर पक्षाने अथवा विधिमंडळाचा नेता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केल्याचे स्मरत नाही. परंतु परवा पतंगराव कदमांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रथमच जाहिरपणे कारवाईची भाषा वापरली. आता कदाचित त्यांना पक्षांतर्गत होणारा विरोध कमी झाला असावा म्हणूनच विलासरावांनी कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अधिवेशनाच्या काळात सहकार मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी अधिवेशनाव्यतिरिक्त इतर कार्यक्रम आखणे गरजेचे नव्हते. अधिवेशन काळात सभागृहात चर्चिले जाणारे विषय हे प्रत्येक सदस्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सर्वोच्च प्राधान्यक्रमाचे असतात. आणि या अधिवेशनाची तयारी तब्बल तीन महिने आधीपासून ठरलेली असते. तारांकित प्रश्नांची यादी दोन महिने आधीच निश्चित करण्यात येते. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी अचानक जाहीर केलेला नसतो. अशावेळी इतर सत्कार सोहळे, पुस्तक प्रकाशने आणि इतर जाहीर कार्यक्रम दुय्यम स्थानी जायला हवेत. पण असे होत नाही. डॉ. पतंगराव कदमांनी अधिवेशनातील कामकाजाला प्राधान्य दिले नाही. त्यांना राज्याच्या ज्वलंत प्रश्नांपेक्षा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कार्यक्रम खूप महत्त्वाचे वाटतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपेक्षा त्यांना केंद्रीय मंत्र्यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन लाख मोलाचे वाटते. बरं, इतका सगळा प्रकार घडल्यानंतरही पतंगराव हे आपले कार्यक्रम पूर्वनियोजित होते असे सांगत टेंभा मिरवतात. म्हणजेच पतंगरावांना राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांशी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांशी काहीही सोयर-सुतक नसल्याचे जाणवते. विधानसभा अध्यक्षांना कळवल्याचे डॉ. कदम सांगतात. म्हणजे ही एक पळवाटच नाही का? मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागलेल्या डॉ. पतंगराव कदमांसारख्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने तरी असे वागणे बरं नव्हे. अधिवेशनाच्या काळात तरी इतर कोणतेही राजकीय आणि दिखाव्याचे कार्यक्रम महत्त्वाचे असूच शकत नाहीत.
जनतेच्या प्रश्नावर उद्‌भवलेल्या चर्चेसाठी चर्चेसाठी अभ्यास करावा लागतो. अभ्यासासाठी वेळ द्यावा लागतो. त्यावर तोडगे सुचवावे लागतात. सर्व संबंधितांशी चर्चा करावी लागते. अनेकदा जनतेच्या जीवन मरणाचे प्रश्न अधिवेशन काळातच ऐरणीवर येतात. त्यावेळी मंत्री आणि आमदारांनी आपली इतर कामे बाजूला ठेवून या चर्चेत सहभागी व्हायला हवे. पण बऱ्याच सदस्यांना त्याचे महत्त्वच कळत नाही. कारण अशा चर्चांना बाहेर काडीचीही प्रसिद्धी मिळत नाही. वृत्तवाहिन्यांवर फोटो झळकत नाहीत. त्यामुळे सर्वजण विधिमंडळात अनास्था दाखवतात. त्यामुळे अधिवेशन काळात इतर कोणतेही कार्यक्रम सदस्याने स्विकारू नयेत याची सक्ती व्हावी आणि यासंदर्भात सभागृहात चर्चा करून यावर विधेयक तयार करायला हवे. तसेच दांड्या मारणाऱ्या व कधीही चर्चेत भाग न घेणाऱ्या सदस्यांची यादीच प्रसिद्धीला द्यायला हवी. तरच लाजेपोटी तरी हे सदस्य हजर राहून दुसऱ्यांचे पाहून मग स्वत: कामकाजात भाग घेतील. डॉ.पतंगराव कदम यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे ते त्यांनी बोलल्याप्रमाणे खरोखर अंमलात आणायलाच हवे. नुसती चौकशी नको, प्रत्यक्षात कृती हवी. यामध्ये मात्र पळवाटा नकोत, तरच इतर मंत्र्यांना आणि आमदारांना यापासून चांगला धडा मिळू शकेल.