Thursday, June 23, 2011

भ्रष्टाचार, बलात्कार आणि पोलिस

राज्यात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. कायदा- सुव्यवस्था पाळायला कोणी तयार नाही. दररोज नवनवीन प्रकरणे उघडकीस येताहेत. अगदी तलाठ्यापासून तर पुढार्‍यांपर्यंत देशाची लूट खुलेआम चालू आहे. खून, दरोडे, हाणामा-या, चो-या आणि बलात्कारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. कधीकधी शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून ‘आदर्श’सारखे भ्रष्टाचाराचे उत्तुंग इमले बांधले जातात. यामध्ये पध्दतशीर साखळीच कार्यरत आहे. एकमेकांचे लागेबांधे असल्यामुळे भ्रष्टाचार उघड होणे व करणे कठीण जाते. एखादे प्रकरण उघडकीस येते तेव्हा त्यातील चेहरे पाहिले की ते अगदी सालस मुखवट्याखाली हिंडत होते, हेही लक्षात येते. प्रशासनात नवीन आलेला अधिकारी लगेचच दिमतीला चारचाकी आलिशान वाहन ठेवतो, बंगला बांधतो. तीच तर्‍हा राजकारण्यांची आणि पोलिसांची. नव्याने नगरसेवक झालेल्या व्यक्तीचाही अगदी काही दिवसातच नूर पालटतो. भ्रष्टाचाराचे पुरावे हाती लागणे सोप नसते, त्यामुळे भ्रष्टाचारी समाजात खुलेआम वावरतात.

एखादेवेळी प्रकरण उघड व्हायची वेळ आलीच तर नाचक्की टाळण्यासाठी एकमेकांवर खापर फोडले जाते. जनतेच्या सार्वजनिक पैशांचा दुुरुपयोग करणार्‍या या भ्रष्ट वर्गाची मानसिकता दिवसेंदिवस पुरेपूर निर्ढावली आहे. सरकारी कचेर्‍यांमधील महत्त्वाची कागदपत्रे पळविण्यापर्यंत मजल गाठली जाते. फायली व कागदपत्रे बेपत्ता केली जातात. पोलीस ठाण्यातील बंदोबस्तातील कागदपत्रांनाही पाय फुटतात. ‘आदर्श’ प्रकरणात या प्रकारचे नवे ‘आदर्श’ नोंदले गेले आहेत. धुळे महानगरपालिकेत ‘इससे भी जादा’ पराक्रम संबंधितांनी घडवला आहे. चक्क रेकॉर्ड विभागालाच आग लावली गेली. मागे मुंबईतील म्हाडाच्या एसआरए कार्यालयातही आग लागली की लावली होती. कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी करुन पुरावे नष्ट करण्यासाठी आता भ्रष्टाचारी कुठल्या थराला जाताहेत ते या घटनेवरून दिसते. पोलीस, सरकारी नोकर आणि राजकीय पेशातील पांढरपेशे यांच्यात होत असलेल्या तडजोडींमुळे भ्रष्टाचाराला ऊत आलाय. त्याला रोखणारी कुठलीही सक्षम यंत्रणा सध्यातरी अस्तित्वात नाही. 


एकीकडे भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असताना दुसरीकडे कायदा- सुव्यवस्था धाब्यावर बसवल्याचे दिसते. रोज खून, दरोडे, हाणामा-या, चो-या आणि बलात्कारांचे प्रकार घडत आहेत. कल्याण स्थानकाजवळ चार दिवसांपूर्वी पहाटे घडलेली सामूहिक बलात्काराची घटना रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील असुरक्षिततेचे विदारक दर्शन घडवणारी आहे. कल्याण हे गजबजलेले आणि बकाल स्टेशन आहे. स्टेशनबाहेर रात्रभर पोलिसांच्या साक्षीने अनैतिक व्यवहार सुरू असतात. पहाटेपर्यंत गर्दुल्ले, वेश्या आणि तृतीयपंथीयांची जत्रा भरलेली असते. पोलिसांची जलद कृती दलाची एक व्हॅन स्टेशनबाहेर तैनात असते. परंतु, तेथे चकाटय़ा पिटत बसलेल्या पोलिसांची स्टेशन परिसरावर जरब दिसत नाही. त्यामुळेच हाकेच्या अंतरावर बलात्कारासारखी घटना घडते आणि त्यांना त्याचा पत्ताही लागत नाही. घटना घडल्यानंतर कल्याण रेल्वे पोलिस आणि महात्मा फुले पोलिस ठाणे यांनी नेहमीप्रमाणे हद्दीवरून वाद घातला. अशाच प्रकारच्या गंभीर घटना गेल्या काही दिवसांत लोकलमध्ये, लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये आणि स्थानकांवर घडल्या आहेत. कामायनी एक्सप्रेसमध्ये महिलांच्या डब्यात झालेली वृद्धेची हत्या, चर्चगेट स्थानकात थांबलेल्या लोकलच्या डब्यात आढळलेला नालासोपा-यातील महिलेचा मृतदेह, दादर-परळदरम्यान एका हमालाने महिलेचा खून करून टाकलेला मृतदेह, सँडहर्स्ट रोड स्टेशनवर सुटकेसमध्ये आणून टाकलेला महिलेचा मृतदेह, कळवा कारशेडमध्ये लोकलच्या डब्यात सापडलेला तरुणीचा मृतदेह, लोकलमध्ये एकाने केलेली आत्महत्या या दोन महिन्यांतील घटना रेल्वे पोलिसांच्या हद्दीतील आहेत.


गेल्या काही आठवडय़ांतील घटना पाहता मुंबईतील रेल्वे स्थानके ही मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि गुन्हे करण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणे बनली आहेत की काय, असे वाटण्याजोग्या घटना सतत घडत आहेत. कधी स्थानकावर किंवा ट्रेनमध्ये बॅगांमध्ये मृतदेह आढळतात, कधी ट्रेनच्या डब्यात फास घेऊन आत्महत्या केल्याचे दिसते, कधी दारात लटकून प्रवास करणा-यांवर बाहेरून जीवघेणा हल्ला केला जातो, तर कधी गजबजलेल्या स्थानकाच्या परिसरात सामूहिक बलात्कार घडतो. मुंबईवरील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षेविषयी खूप चर्चा झाली, अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या, परंतु सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये काहीही सुधारणा झाली नाही. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस सारख्या महत्त्वाच्या स्थानकावर बसवलेल्या मेटल डिटेक्टरांचाही नीट वापर होत नाही आणि त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या तीन मार्गावर मिळून शंभराहून अधिक स्थानके आहेत. तेथील सुरक्षाव्यवस्थेची स्थिती पाहिली तर लाखो प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालण्यासाठी पोषक वातावरणच दिसते. दहशतवादी कारवाया किंवा मोठय़ा घातपातांची धास्ती सोडा- प्रवाशांना किमान सुरक्षित वाटण्यासारखी स्थिती नाही. 


परवा लग्नाचे आमिष दाखवून एका महिला पोलिस प्रशिक्षणार्थीबरोबर शरीरसंबंध ठेवल्याच्या आरोपावरून उत्तरेश्‍वर मुंडे या पोलिस हवालदाराला ठाणे नगर पोलिसांनी अटक केली आहे.  यापूर्वी कोल्हापूरच्या प्रशिक्षणार्थी महिला कॉन्स्टेबलवर झालेल्या बलात्कारामुळे पोलिस दलात महिला पोलिस कर्मचा-यांना दिल्या जाणा-या वागणुकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. महिला कॉन्स्टेबल म्हणजे बिनकामाच्या, अशी मानसिकता काही अधिका-यांची आहे. त्याचा परिणाम म्हणूनच महिलांचे शोषण करण्याचे धाडस अधिकारी किंवा कर्मचारी करतात. अनेक महिला पोलिसांना हे निमूटपणे सहन करावे लागते. त्यासाठी पोलिस दलाची स्वच्छता मोहीम घेण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. गुन्ह्यांचा आलेख वाढत चालला असताना पोलिसांना मात्र त्याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचेच दिसते. त्यामुळे पन्नास-शंभर रुपयांपासून कोट्यवधी रुपयांची खाबूगिरी सर्रास चालू आहे. भ्रष्ट अधिकारी, पोलिस आणि राजकारण्यांना आळा घालण्यासाठी केलेले कायदेसुद्धा प्रभावी न ठरतील याची काळजी घेऊनच तयार होत असतात, याबद्दल जनतेच्या मनात बिलकुल शंका नाही.

Tuesday, June 21, 2011

बुवाबाजीचा धंदा आणि समाजाला लागलेला रोग

भारतात बुवाबाजीचे आणि माताजींचे प्रमाण एवढे आहे की, पदवीधर, अनाडी, गरीब, श्रीमंत, राजकारणी, कलावंत सर्व त्यांच्या नादी लागलेले असतात, आणि त्यांच्यात आपले भले, शांतता, पैसा शोधत असतात. अनेक महाराज, बाबा, बापू, बुवा, साधू, आनंद, गुरू, योगी, बालयोगी, स्वामी राधा, दास, नाथ, नागनाथ, सखा, तारणहार, परमपूज्य, ह.भ.प., माता, आई, ताई, अम्मा, अम्माभगवान, अक्का, देवी अशी नावे लावून हा बुवाबाजीचा धंदा खोलतात. हा धंदा एवढा तेजीत चालतो की बस्स‍! फक्त थोडी चलाखी पाहिजे. आजकाल बुवा बाबांची संख्या वारेमाप वाढलीय. पूर्वीची बुवाबाजी अत्याधुनिक रूप घेऊन आलीय. बुवा, बाबा, भगत, मांत्रिक, तांत्रिक हे शब्द बदलून स्वामी, महात्मा, गुरुजी, महाराज, सद्गुरु अशा अनेक हायटेक उपाध्यांमध्ये रूपांतरीत झालेले दिसतात. आजचे बाबा हुशार आहेत, उच्चशिक्षितही आहेत. समाजमनाचा दांडगा अभ्यास त्यांनी केलेला असतो. मानसशास्त्रही ते कोळून प्यालेले असतात. समाजाची नाडी त्यांनी ओळखलेली असते. म्हणूनच त्यांच्या सत्संगांना हजारो लाखोंच्या संख्येने गर्दी होते.

प्रत्यक्षात बुवा, बाबा काय करत असतात, याचा अभ्यास केला तर काय चित्र दिसते? या देशात संतांनी धर्माच्या माध्यमातून मानवतेचा व करुणेचा मार्ग सांगितला व कृतिशील आचरून दाखवला. माणसांना आपल्या भजनी लावणारे बुवा, बाबा, स्वामी, महाराज हे संत साहित्याचा वापर आपल्या सोईसाठी करतात; मात्र मुखातून संतांच्या शब्दांचा कोरडा उद्‌घोष करणारी ही मंडळी प्रत्यक्ष वर्तनात कमालीची मतलबी असतात असे दिसते.

साधुसंतांनी अनेकवार सांगितले आहे, की सिद्धी-चमत्कार यांच्या जाळ्‌यात जो अडकेल, त्याचे अध:पतन होईल. जो चमत्कार करून शिष्य गोळा करतो त्याचा संत वाङ्‌मयात धिक्कार आहे. चमत्कार करणा-या गुरूचे तोंड पाहू नये असे वारंवार सांगितले आहे. हातातून सोन्याच्या साखळ्‌या सहजपणे आणि अनेक वेळा निर्माण करणा-या सत्यसाईबाबांना अद्‌भूत शक्ती आहे असे क्षणभर मानू या. तरी असा प्रश्न विचारावाच लागेल, की कर्जबाजारी बनलेल्या भारतासाठी सत्यसाईबाबांनी काय केले? एखाद्या वर्षी पाऊस न पडल्याने प्रचंड दुष्काळ पडतो, तर कधी प्रचंड पावसाने महापूर येतो. कोणीही बाबाने दुष्काळात पाऊस पाडून वा पाऊस थांबवून महापूर रोखून दाखवलेला नाही. चमत्कार करण्याचे या मंडळीचे कथित सामर्थ्य त्यांनी कधीही समाजाच्या अगर देशाच्या कामासाठी वापरलेले आढळून येत नाही.

याचा अर्थ एवढाच की, असे सामर्थ्य मुळात अस्तित्वातच नसते आणि बाबा, बुवांच्याकडे तर ते नसतेच नसते. अशा व्यत्तींच्या नादी लागण्यात कोणाचाच फायदा नाही आणि ते धर्माचे आचरणही नाही.

माणसे धार्मिक प्रवृत्तीची असल्यामुळे बुवाबाजीच्या मागे लागतात हे खरे नाही. प्रत्येकाला काही ना काही लाभ हवा असतो. कुणाला नोकरी हवी असते, कुणाला बढती हवी असते, कुणी काळाबाजार करून अडकलेला असतो. बहुतेकांना विविध प्रकारची पापकृत्ये आपण करत आहोत याची टोचणी सद्‌सद्‌विवेकबुद्धीमुळे लागलेली असते. पाप करणे न सोडता, पापामुळे जो लाभ असेल तो लाभ न सोडता जर स्वत:च्याच विवेकबुद्धीच्या टोचणीतून मुक्त व्हावयाचे असेल तर बाबा, बुवा, स्वामी यांना शरण जाण्याइतका दुसरा सोपा मार्ग नाही. त्यातच बाबा चमत्काराने स्वत:च्या दैवी शत्तीचा करिश्मा दाखवत असेल किंवा उच्च आध्यात्मिक उद्‌घोष करत असेल तर तो अधिकच जवळचा वाटतो. नेमके याउलट नैतिक या अर्थाने धार्मिक प्रवृत्ती नसल्याने व बाबांचे भक्त बनल्यामुळे आपल्या भ्रष्टतेला संरक्षण मिळेल, अशी आशा वाटत असल्यामुळे लोक बुवाबाजीच्या मागे लागतात. भ्रष्ट मानसिकता बुवाबाजीच्या माध्यमातून पोसली जाते.

भगवी वस्त्रे घातली म्हणजे कुणी संत साधू होत नाही. गळ्यात तुळशीची माळ घालून मिरवणारे, मठ स्थापन करणारे हे भोंदू (साधू-संत) सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करीत आहेत, त्यांच्यापासून साधव रहा. बुवाबाजीचा बाजार मांडणा-या या साधू-संतांना मठ कशासाठी हवा? ऐश्वर्य कशासाठी हवे? परमेश्वराचे-श्रीहरीचे नामस्मरण करा, भक्ती करा, अशी प्रवचने झोडणा-या आणि संपत्तीत-ऐशआरामात लोळणा-या या ढोंगी बुवांचे परमेश्वराशी वाकडेच आहे, याचे भान ठेवा आणि ख-या नारायणाचा शोध स्वत:च घ्या, बाह्यरंगाला भुलू नका, असा उपदेश शाहीर अनंत फंदी यांनी केला आहे. संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, समर्थ रामदासांनीही समाजाला ढोंगी बुवांच्या नादाला लागू नका, फसू नका असे टाहो फोडून सांगितले. पण, बुवाबाजीचा भारतीय समाजाला लागलेला रोग काही बरा झाला नाही.

आध्यात्मिकतेचा दावा करणा-या या बुवा-बाबांचे आणि तत्सम संस्थांचे कारनामे मात्र अगदीच वेगळे वास्तव समोर आणतात. पैसा, पुढारी, प्रेस, गुंड यांच्या आधारे निर्माण केलेली 'आध्यात्मिक' दहशत एवढी असते की त्याबद्दल बोलणे-लिहिणेही अवघड. कृती तर दूरच. कोणाच्या आश्रमातील मुलांचे खून होतात. कुणाचे माजी शिष्य खुनाचा प्रयत्न केल्याबद्दल गुरूच्या विरोधात थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करतात. कुंडलिनी जागृत करून आध्यात्मिक उन्नती घडवून आणणा-या कुणा 'बाबा,बुवा,माताजीं'ना आव्हान दिले की त्यांचे भक्त आव्हान देणा-याला बेदम मारहाण करतात.

20 व्या-21 व्या शतकात सुशिक्षितांची संख्या वाढली. विज्ञान युगाने भौतिक सोयी-सुविधा वाढल्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला. पण, भारतीय समाजाचे मन मात्र 16 व्या-17 व्या शतकातच घोटाळत राहिल्याने, भारतात भगव्या वेशात जनतेची राजरोसपणे फसवणूक करणा-या, आपण स्वत:च परमेश्वर-भगवान आहोत, असे सांगणा-या भोंदू-लबाड साधूंचे पीक अमाप वाढले. दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत बुवाबाजीचा हा धंदा फोफावला. गेल्या काही वर्षात उपग्रह वाहिन्यांच्या प्रसारामुळे या भोंदूंचे महात्म्य अधिकच वाढले. काही बुवा तर उपग्रह वाहिन्यांवरून आपले दर्शन घेतले तरीही आपली कृपादृष्टी भगतावर राहील, असा प्रचार करायला लागले आहेत. बुवाबाजीचा हा धंदा अधिक बोकाळायला लाचखोर, काळेधंदेवाले आणि राजकारण्यांचाही कृतिशील हातभार लागला आहे. पंतप्रधानांपासून ते राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सत्ताधिशांच्या रांगा काही बुवांच्या दारात लागल्याचे जनतेला पहायला मिळाले होते. आंध्र प्रदेशातल्या पुट्टपर्थीचे श्री सत्य साईबाबा हे स्वत:ला साई बाबांचे अवतारच समजत असत. त्यांच्या कोट्यवधी भक्तांचाही श्री सत्य साई हे साक्षात परमेश्वरच असल्याचा अपार विश्वास होता. पण, हे सत्य साई शारीरिक व्याधीने पुट्टपर्थीच्याच रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यांना कृत्रिम श्वासोच्छवासावरही ठेवण्यात आले होते. वैद्यकीय तज्ञांचे त्यांना वाचवायचे सारे उपाय थकले तेव्हा त्यांनीही, आता सत्य साईसाठी परमेश्वराची प्रार्थना करा, असा सल्ला त्यांच्या भक्तांना दिला होता. त्यांचे कोट्यवधी भक्तही आमच्या या देवाच्या अवताराला बरे कर, अशा सामूहिक प्रार्थना करीत होते. पण, जगातल्या माणसासह सर्व प्राणीमात्रांना मृत्यू अटळ आहे, हे सत्य मात्र खुद्द श्री सत्य साई आणि त्यांच्या भक्तांना मान्य नसावे. आपण इतकी वर्षे जगणार, असे योगी पुरुषही सांगत नाहीत. पण सत्य साई मात्र आपण इतकी वर्षे जगणार असे भक्तांना सांगत होते म्हणे!

शिर्डीचे साईबाबा कृतिशीलपणे संन्याशी-फकीर होते. ते द्वारकामाईत रहायचे. चार घरात भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करीत. त्यांच्या मालकीची काहीही संपत्ती नव्हती. अंगावरची वस्त्रे फाटकीच असत. डोक्याला कफनी आणि ठिगळांचा अंगरखा, उशाला मातीची वीट, खांद्याला झोळी एवढीच त्यांची मालमत्ता होती. त्यांनी कधीही कुणाकडे काहीही मागितले नाही. या विश्वाचा परमेश्वर ("सबका मालिक एक') एकच आहे आणि मानवता हाच खरा धर्म आहे, अशी शिकवण त्यांनी जीवनभर दिली. त्यांच्या दरबारात लहान-मोठा, श्रीमंत-गरीब असा काही भेदभाव नव्हता. मेघराजाप्रमाणे सर्वांवरच ते कृपेचा वर्षाव करीत राहिले. त्याच साईबाबांचा आपण अवतार आहोत, असे पुट्टपर्थीच्या श्री सत्य साईंनी स्वत:च जाहीर केले होते. आपल्या श्रीमंत आणि मर्जीतल्या भक्तांना ते हवेतून सोन्याच्या साखळ्या, मनगटी घट्याळे, किंमती वस्तू काढून द्यायचा चमत्कार करून दाखवित असत. त्यांनी हवेतून काढलेली घड्याळे नामांकित कंपन्यांची असत. या चमत्कारामुळे त्यांचा लौकिक देशात-विदेशातही वाढला. त्यांच्या दर्शनासाठी राष्ट्रपतींपासून ते पंतप्रधानांपर्यंत रांगा लागायला लागल्या. लाखो भक्तांना दर्शन देणारे त्यांचे दर्शन सोहळे गाजायला लागले. या प्रतिपरमेश्वराचे गुणगाण गाणा-यांची संख्या वर्षोनुवर्षे वाढतच गेली. पण शेवटी काय झाले? रुग्णालयात कठीण यातना सहन करीत सर्वकाही येथेच सोडून गेले. मात्र गेल्यावरही त्यांच्या संपत्तीवरुन वाद सुरु आहेत. मठात चो-या होत आहेत.  त्यांच्या महानिर्वाणाच्यावेळी त्यांनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टची मालमत्ता पन्नास हजार ते सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या वर असल्याचा अंदाजही व्यक्त झाला. रुग्णालये, मठ, मंदिरे, महाविद्यालये, विद्यापीठ असा प्रचंड विस्तार श्री साईंच्या ट्रस्टने केलेला होता. ते जिवंत होते तोपर्यंत पुट्टपर्थीत दररोज हजारो भक्तांची रीघ लागत असे. त्यांच्या महानिर्वाणानंतर ट्रस्टने त्यांचे वास्तव्य असलेल्या आश्रमातच, त्यांची समाधी बांधली. शिर्डीच्या साईबाबांच्या समाधीला दर्शनासाठी झुंबड उडते तशीच प्रचंड गर्दी श्री सत्य साईंच्या समाधीच्या दर्शनासाठी होईल, हा विश्वस्तांचा अंदाज मात्र साफ धुळीला मिळाला. त्यांच्या निर्वाणानंतर पुट्टपर्थीचे महात्म्य संपले. गर्दी ओसरली आणि हे शहर ओसाड झाले. त्यांच्या निर्वाणानंतर त्यांचे वास्तव्य असलेल्या प्रशांती निलायममधील, त्यांच्या वास्तव्याची कुलूप ठोकलेली खोली अलिकडेच विश्वस्तांनी उघडली तेव्हा, तिथली अफाट संपत्ती पाहून उपस्थितांचे डोळे अक्षरश: पांढरे झाले. 98 किलो सोने, 300 किलो चांदी, अकरा कोटी रुपयांची रोकड, कोट्यवधी रुपयांची जड-जवाहिरे आणि रत्नांचा हा खजिना कुबेराला लाजवील असाच होता. पाच मोटारीतून ही संपत्ती बॅंकात ठेवण्यासाठी नेण्यात आली. केवळ स्पर्शाने अत्यंत दुर्धर आजार ब-या करणा-या, हवेतून वस्तू निर्माण करणा-या, विविध चमत्कार घडवणा-या, सत्य साईंनी ही संपत्ती कशासाठी आणि कुणासाठी जमवली? याचीच चर्चा सध्या रंगली आहे. गडगंज संपत्ती जमा करणा-या या कुबेर साधूला जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत संपत्तीच्या मोहातून मुक्त होता आले नाही. विरक्ती, निर्मोहीपणा आणि संग्रहाचा त्याग हे साधूचे मुख्य लक्षण. पण, यातले काहीच सत्य साईंच्याकडे नसल्याचे त्यांनी जमवलेल्या व्यक्तिगत अफाट संपत्तीने जगासमोर आले. लोकांचे कोटकल्याण करणारे सत्य साई संपत्तीच्या मोहातून सुटलेले नव्हते. त्यांच्या खोलीत नामवंत कंपन्यांची घड्याळे, सोन्याच्या साखळ्या आणि अन्य वस्तूंचा खजिनाही सापडल्यामुळे, याच वस्तू ते हातचलाखीने भक्तांना देत असावेत, या शंकेला बळकटी येते.

यासाठी गाडगेबाबांसारखे चांगले उदाहरण शोधून सापडणार नाही. अंगठेबहाद्दर बाबांनी लाखो रुपये जमविले, खर्च केले. पै न् पै चा हिशोब चोख ठेवला. आयुष्यभर त्यांची स्वत:ची मालमत्ता होती ती फक्त अंगावरच्या चिंध्या, हातातली काठी आणि डोक्यावरचा खापराचा तुकडा. 'विनोबा' नावाचा बाबा बारा वर्ष अखंड भारत पायी चालत हिंडला. लाखो एकर जमीन त्याने नैतिक आवाहनातून मिळवली, वाटली. स्वत:ची मालमत्ता शून्य. गांधीबाबा उघड्या अंगानेच जगला. खवळलेल्या लक्षावधींच्या जनसमुदायात नि:शस्त्र घुसून त्यांच्याशी संवाद साधण्याची क्षमता त्याने दाखवली. कोट्यवधींची मालमत्ता जमवणारे, विश्वस्त निधी मुठीत ठेवणारे, विरोधकांना ठोकून काढण्याची चिथावणी देणारे, स्वत:साठी झेड दर्जाची सुरक्षा मागणारे अशा आध्यात्मिक(?) बाबांचा संयम, सदाचार, साधेपणा, अपरिग्रह, शुचिता, पावित्र्य या ख-या आध्यात्मिक कसोट्यांशी संबंध काय? याचा शोध घेतला तर या मंडळींचे वस्त्रहरण लवकर व स्पष्ट होऊ शकते. गेल्या काही वर्षात देशात मोठ्या साधूंनी मठांची स्थापना करून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमा केली आहे. साधूला पैसे कशाला हवेत? सर्वसंघ परित्याग केलेल्या बुवांना संपत्तीचे हे प्रदर्शन कशासाठी दाखवावे लागते? याचा विचार आता जनतेनेच करायला हवा.

Wednesday, June 15, 2011

पत्रकारितेला कायद्याचे संरक्षक कवच मिळाले पाहिजे

पत्रकारांची सुरक्षितता आणि पोलिसांचा दरारा!

मुंबईतील गुन्हेगारी जगताची खडान्‌खडा माहिती असलेले ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय ऊर्फ जे डे यांची हत्या लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला अक्षय्य ठेवण्यासाठी झटणार्‍या तमाम पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. कधीही ‘टेबल स्टोरी’ मध्ये न रमता गुन्हेगारी जगताची खरीखुरी बित्तंबातमी आपल्या वाचकाला देण्याचा ध्यास त्यांच्या बातम्यांना वेगळेपण देऊन जात असे. त्यामुळे गुन्हेगारी जगताच्या अशा बित्तंबातम्या मिळवण्यासाठी पोलीस दलातील शिपायापासून साहेबापर्यंत आणि गुप्तहेरांपासून गुन्हेगारांपर्यंत सर्वांशी संपर्क ठेवणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरले होते. या संपर्कातून अनेक गोष्टींची खडान्‌खडा माहिती त्यांना मिळत असे. अर्थात, मुंबईचे गुन्हेगारी जगत म्हणजे काही पोरखेळ नव्हे. पत्रकारिता ही विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना तुमच्या संपर्कात आणते, परंतु हे संपर्क कोणत्या मर्यादेपर्यंत ठेवायचे याचे भानही पत्रकारितेमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवणे अपेक्षित असते. डे यांनी गुन्हेगारी विश्‍वातील आपल्या ‘स्त्रोतां’संदर्भात ही मर्यादा पाळली होती का या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप मिळायचे आहे. डे यांची हत्या नेमकी कोणी केली याविषयी अद्याप संभ्रम आहे. काही अधिकार्‍यांच्या मते हे कृत्य तेल माफियांचे आहे, तर काहींना वाटते की, असे सराईत कृत्य छोटा शकीलसारख्या एखाद्या टोळीखेरीज दुसरे कोणी करणे संभवत नाही. मुंबईत एखाद्याचे प्राण घेण्यासाठी भाडोत्री गुंड हजार - दोन हजार रुपयांत तयार होतात. कॅसेट किंग गुलशनकुमार यांची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना फक्त अडीच हजार रुपये मोबदला दिला गेला होता. ‘दाऊद’साठी, ‘शकील’ साठी आपण काम करतो ही शेखी मिरवण्यासाठी फुकटातदेखील एखाद्या निष्पापाच्या जिवावर उठायला माणसे मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत डे यांच्या हत्येची सुपारी देणारा तेल माफिया होता, बिल्डर माफिया होता की एखादा कुख्यात टोळीप्रमुख होता हे गूढ अद्याप उकलायचे आहे. हा संभ्रम येत्या काही दिवसांत दूर होईल आणि खरे गुन्हेगार गजाआड होतील अशी आशा करूया. 

येथे प्रश्‍न आहे तो पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा. केवळ लेखणी हे शस्त्र असलेल्या आणि सत्य उजेडात आणण्यासाठी आपला जीव जोखमीत टाकणार्‍या पत्रकारांना कायद्याने संरक्षण मिळण्याची आज खरोखर गरज भासते आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात निर्भय आणि स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करणा-या पत्रकारांची सुरक्षितता धोक्यात आली असल्याने, राज्यातल्या सर्व पत्रकारांना संघटितपणे राज्य सरकारला जाग आणण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आतापर्यंत वाळू आणि तेल माफियांच्या टोळ्या ग्रामीण भागातल्या पत्रकारांना धमक्या द्यायच्या घटना घडलेल्या होत्या. पत्रकारांवर हल्ल्याचेही प्रकार झाले होते. पण आता मात्र "मिड-डे' या दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय उर्फ जे. डे यांचा महानगरी मुंबईतच हल्लेखोरांनी दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून खून करावा, ही बाब पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक चिंता निर्माण करणारी ठरली. पवईतील आपल्या घरी परतणा-या डे यांना दोन मोटारसायकलवरुन आलेल्या हल्लेखोरांनी गोळ्या घातल्या. या गोळ्यांनी गंभीर जखमी झालेले डे यांचे उपचारापूर्वीच निधन झाले. डे यांचा हा खून पाडणारे मारेकरी अद्यापही पोलिसांना सापडलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायची ग्वाही देणा-या सरकारला गेल्या दोन वर्षात तसा कायदा करायला वेळ मिळाला नाही. 

गेल्या पाच वर्षात राज्यातल्या पत्रकारांवर 1800 च्यावर हल्ले झाले. पत्रकारांनी पोलीस ठाण्यात फिर्यादी नोंदवल्या, सरकारकडे तक्रारी केल्या, मोर्चे काढले, निदर्शने केली पण काहीही घडले नाही. गुन्हेगारी आणि माफिया साम्राज्यांच्या टोळ्यांची काळी कारस्थाने वृत्तपत्रे-प्रसारमाध्यमांद्वारे चव्हाट्यावर आणण-या पत्रकारांवर ज्यांनी हल्ले केले, त्यांना पोलिसांनी पकडले, त्यांच्यावर खटले भरले, पण त्यातल्या एकाही गुंडाला शिक्षा झालेली नाही. पत्रकारांवर हल्ले चढवले तरी, सरकार फारसे काही करीत नाही, असा समज माफिया टोळ्यांच्या म्होरक्यात निर्माण झाल्यामुळेच, भरदिवसा त्यांचा खून करायचे धाडस या गुंडांना झाले. मुंबईतल्या सर्व भाषिक वृत्तपत्रे आणि प्रसार- माध्यमातल्या हजारो पत्रकारांनी मंत्रालयावर तोंडाला काळ्या फिती बांधून मूक मोर्चा नेला. मूकपणेच आपला संतापही व्यक्त केला. डे यांच्या खुनाची सीबीआयकडून चौकशी करावी, ही मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अमान्य केली. पण गुप्तचर खात्याद्वारे तातडीने या खुनाची चौकशी करू, गुन्हेगारांना गजाआड डांबू आणि पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेला कायदा मंजूर करून घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या नव्या कायद्याबाबतचे विधेयक जेव्हा विधिमंडळात मांडले जाईल तेव्हा, त्याच्या भवितव्याबाबत आपण कोणतेही ठोस आश्वासन देऊ शकत नाही, असे चव्हाण यांनी सांगितल्याने पत्रकारांत निराशा निर्माण होणे साहजिकच आहे. डे यांच्या खुनाच्या निषेधार्थ मोर्चा काढणा-या पत्रकारांनी आता 15 जूनपासून कायदा होत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरु करायचा निर्णयही घेतला आहे. 

या खुनामुळे सा-या महाराष्ट्रातली पत्रसृष्टी हादरून गेली. डे यांचा खून मुंबईत झाला. पण मोकाट सुटलेले हे असले माफिया टोळ्यांचे गुन्हेगार राज्यातल्या कोणत्याही पत्रकारावर जीवघेणा हल्ला करू शकतात, कारण त्यांना पोलिसांचे आणि कायद्याचे कसलेही भय वाटत नाही, याची गंभीर जाणीव राज्यातल्या पत्रकारांना झाली आहे. त्यामुळेच राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांत आणि तालुका पातळीवरही पत्रकारांनी संघटितपणे मोर्चे काढून, पत्रकारांच्या जीविताबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करणारी निवेदने प्रशासकीय अधिका-यांना, मंत्र्यांना दिली आहेत. पत्रकार हे लोकशाहीचे संरक्षक आहेत, आधारस्तंभ आहेत. वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा पाचवा संरक्षक खांब आहे, अशी प्रशंसा करणाऱ्या सरकारला पत्रकारांच्या संरक्षण आणि जीविताची काळजी मात्र गांभीर्याने वाटत नाही, ही खेदाची बाब होय!


मुंबईसह राज्यातल्या काळे धंदेवाल्यांशी काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे अत्यंत जवळचे संबंध असल्यामुळेच, हे धंदे सुरू असल्याची कबुली सरकारलाही यापूर्वी द्यावी लागली होती. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या सर्व भागात गावठी दारुच्या हातभट्ट्या पोलिसांच्या सरंक्षणातच सुरू होत्या. देशी दारु प्यायल्याच्या अनेक दुर्घटनात शेकडो जणांचे नाहक बळी गेल्यावर, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी अत्यंत कठोरपणे राज्यातल्या सर्व हातभट्ट्या आणि गावठी दारुची विक्री बंद करायचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन झाले नाही तर, संबंधित पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकाला जबाबदार ठरवून त्याच्यावरच कारवाई करायची तंबी दिली. तेव्हा अवघ्या दहा दिवसांच्या आत महाराष्ट्रातला गावठी दारुचा महापूर थांबला. बेकायदा वाळू उपसा, काळा बाजार, तेलाची काळ्या बाजारात विक्री, रेशनवरील धान्य परस्पर बाजारात विकणारे काळे धंदेवाले या साऱ्यांच्या कुंडल्या पोलीस खात्याकडे असतानाही त्यांचे धंदे चालतात ते काही भ्रष्ट पोलीस अधिकारी या माफिया टोळ्यांना सामील असल्यामुळेच! 


ज्योतिर्मय डे यांनी हे असले पोलिसांच्या प्रतिमेला डांबर फासणारे पोलीस अधिकारी आणि काळ्या धंदेवाल्यांच्या निकटच्या संबंधावर निर्भयपणे बातम्या प्रसिध्द केल्या होत्या. सरकारलाही या असल्या अस्तनीतल्या निखाऱ्यांची माहिती दिली होती.

आपल्या जीविताला धोका असल्याची जाणीवही त्यांना होती. डे यांच्या स्फोटक बातम्यांमुळे आपले धंदे बंद पडतील, त्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीमुळेच संतापलेल्या काळे धंदेवाल्यांनी डे यांचा काटा कायमचा काढायचा कट केला असावा, अशी शंका घेण्यास नक्कीच जागा आहे.

ज्या पोलिसांनी कायदा आणि जनतेचे रक्षण करायचे, त्यातल्याच काहींनी हरामखोरी करण्यानेच काळे धंदेवाल्यांना आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करायची संधी मिळते. पप्पू कलानी, भाई ठाकूर यांच्यापासून ते मुंबई-पुणे आणि अन्य शहरात निर्माण झालेल्या नव्या बिल्डरांच्या टोळ्यांची साम्राज्ये उभी राहिली ती प्रशासन आणि पोलीस खात्यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणामुळेच! मुंबईतला आदर्श गृहनिर्माण संस्थेचा महाप्रचंड घोटाळा, हे प्रशासन भ्रष्टाचाराने पूर्णपणे सडल्याचे ढळढळीत उदाहरण होय! बनावट स्टॅंप विकून लाखो कोटी रुपये मिळवणाऱ्या तेलगीला पोलीस खात्यातल्याच काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातले होते. त्याला वाचवायचा प्रयत्न केला होता. अटकेत असताना त्याला अलिशान सदनिकेतही ठेवले होते. तेव्हा अशा स्थितीत गुंड आणि मवाल्यांवर पोलीस खात्याचा दरारा राहणार तरी कसा? पोलीस खात्याची दहशतच राज्यातल्या गुंड, मवाली आणि माफिया टोळीवाल्यांवर राहिलेली नाही.

काही राजकारण्यांशीही या माफिया टोळ्यांचे निकटचे संबंध आहेत तर काही माफिया टोळीवाले उजळ माथ्याने राजकारणात आहेत. डे यांचा मृत्यू म्हणजे राज्यातल्या पत्रकारांना माफिया टोळ्यांनी दिलेला गंभीर इशारा असल्यानेच, राज्यातल्या सर्व पत्रकारांना संघटितपणे पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी तुम्ही आता तरी कडक कायदे करणार का? गुंड-मवाल्यांवर जरब बसवणार का? असा जाहीर सवाल विचारण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.


त्याचबरोबर, भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रामाणिक पत्रकारितेचा काटा नेहमी सलत असतो. तो उपटून काढण्यासाठी हे लोक धडपडत असतात. जे डे यांची हत्या त्यातूनच झाली आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पत्रकारितेला कायद्याचे संरक्षक कवच मिळाले पाहिजे.

Friday, June 10, 2011

उपोषणाने नक्की काय साधणार!

मुंबईत नुकतेच एका रेशनिंग अधिका-याला लाच प्रकरणी महिलेने भर रस्त्यात चपलेने मारझोड केली. सर्वच राजकीय पक्ष, प्रशासकीय अधिका-यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आज या घटनेने दाखवून दिले आहे की, एक दिवस या भ्रष्टाचाराचा कळस होईल, संतप्त जनता रस्त्यावर उतरेल आणि या सगळ्यांना सळो की पळो करून सोडेल. पण हा दिवस कधी येणार? जनता जागी होईपर्यंत देश मात्र पूर्ण लुटलेला असेल! याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.


उपोषणासारख्या आत्मक्लेशाच्या मार्गाने निषेध नोंदवण्याची परंपरा भारतात पूर्वापार चालत आली आहे. वनवासी श्रीरामाला माघारी बोलावण्यासाठी सार्‍या विनवण्या करूनही तो ऐकत नाही असे पाहून भरताने प्राणांतिक उपोषणाची भीती घातली होती, असे वाल्मिकी रामायणात नमूद केलेले आहे. याच उपोषणाच्या हत्यारानिशी महात्मा गांधींनी ब्रिटिशांना गदगदा हलवले. आज एकविसाव्या शतकातून वाटचाल करतानाही उपोषणाचे हे हत्यार तितकेच प्रभावी आहे आणि सरकार नावाची बलाढ्य यंत्रणा त्याला थरथर कापते, हे गेल्या काही दिवसांतील घटनांनी सिद्ध केले आहे. अण्णा हजारेंच्या ९६ तासांच्या उपोषणाने केंद्र सरकारला नमवले आणि बाबा रामदेव यांनी तेच हत्यार उगारताच त्याचे परिणाम जाणून असलेल्या सरकारने दंडेलशाहीचे दर्शन घडवत रामलीला मैदानामध्ये रावणलीलेचे दर्शन घडवले. आता पुन्हा बाबा रामदेव उपोषणाला बसले आहेत आणि अण्णा हजारेंनीही येत्या पंधरा ऑगस्टपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषणाची घोषणा काल केली आहे. देशाच्या प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात, अगदी तालुकास्तरावरदेखील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लाक्षणिक उपोषणांचे सत्र सुरू आहे. या सगळ्या मंथनातून या देशातील भ्रष्टाचाराच्या महाराक्षसाचा निःपात जरी संभवत नसला, तरी एक व्यापक जनजागृती, एक सकारात्मक वातावरण निश्‍चितच निर्माण झालेले आहे. भ्रष्टाचार मिटवण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून त्याकडे पाहायला हरकत नसावी. 


समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन पुकारले. सारा देश अण्णांच्या पाठीमागे एकसंघ उभा राहिला. आता योगगुरू रामदेव बाबांनीही विदेशातील देशी काळा पैसा परत आणावा, ती राष्ट्रीय संपत्ती जाहीर करावी यासाठी रामलीला मैदानावर फाईव्ह स्टार उपोषण आरंभिले होते. सरकारने बाबांचे आंदोलन चिरडून टाकले. अण्णांच्या आंदोलनात असलेला उत्स्फूर्त लोकसहभाग रामदेव बाबांच्या आंदोलनात दिसला नाही. बाबांच्या मागण्याही देशहिताच्याच होत्या. असे असूनही सर्वसामान्य जनता बाबांमागे धावून का आली नाही? बाबांचे आंदोलन चिरडल्यानंतरही जो जनक्षोभ उसळायला हवा होता तो का निर्माण झाला नाही? हे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्‍न उभे ठाकले आहेत.

अण्णांचे ते आंदोलन ऐतिहासिक होते. जनतेच्या पाठिंब्यामुळेच ते ऐतिहासिक होऊ शकले, याचीही जाणीव ठेवायला हवी. अण्णा अणि बाबांच्या आंदोलनामुळे राजकीय पक्ष मात्र उघडे-नागडे झाले आहेत. अण्णा म्हणा की बाबा त्यांच्या आंदोलनाचे विषय हे राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरचेच आहेत. काळ्या पैशांचा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत येतो, पुढे मात्र काहीच होत नाही. मुळात सर्वच पक्ष यात बरबटलेले असल्याने मुळापर्यंत जाण्याची इच्छाशक्ती कुणाकडेच नाही. त्यामुळेच अण्णा किंवा बाबा रामदेवसारख्यांना या विषयांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते.


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी आत्मक्लेष म्हणून उपोषणाचा मार्ग निवडला होता. गांधीजींच्या उपोषणात ताकद होती म्हणून सारा देश त्यांच्या मागे एकवटत होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अनेकांनी उपोषणाचे हत्यार उपसून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. उपोषणाच्या हत्याराचे आता एवढे सामान्यीकरण झाले आहे की, कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कचेरीबाहेर दररोज कोणाचे ना कोणाचे उपोषण सुरूच असते. उपोषण करणार्‍यांच्या मागण्या त्यांच्या परीने भलेही न्याय्य असतील, पण त्यामुळे उपोषणाच्या गांभीर्याला कुठेतरी ठेच पोहोचते आहे, असे वाटते.


उठसूट होणार्‍या उपोषणांमुळे जनसामान्यांची उपोषणाच्या हत्याराप्रती असलेली संवेदनशीलता कमी तर होत नाही ना? याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.

उपोषणाचे हत्यार खूप प्रभावी असले तरी त्याचा उपयोग करणारी व्यक्ती कोण आहे हे पाहूनच सामान्य जनता प्रभावित होत असते. अण्णांच्या मागे देश एकवटला ते चित्र रामदेव बाबांच्या बाबतीत का दिसले नाही? याचेही विश्‍लेषण झाले पाहिजे. यासाठी अर्थातच दोघांच्या आंदोलनाची तुलना होऊ लागली आहे. अण्णा किंवा रामदेव बाबांनी ज्या मुद्यांवर उपोषणाचे अस्त्र उपसले ते मुद्दे राजकीय नसले तरी राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर वर्षानुवर्षांपासून आहेत. असे असूनही बाबांना जे जमले ते आमच्या राजकीय पक्षांना का जमले नाही? हा देखील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहेच. राजकीय पक्ष विषेशतः विरोधी पक्षांच्या विश्‍वासार्हतेला यामुळे तडा निश्‍चित गेला आहे. लोकपाल विधेयकाचा प्रवास खूप दीर्घ आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी यासाठी आंदोलने केली आहेत. पण प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी लोकपाल विधेयक रखडले आहे. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानांनाही घ्यावे व हे विधेयक त्वरित मंजूर व्हावे यासाठी अण्णा हजारेंनी आंदोलन पुकारले. राजधानीतील जंतरमंतरवर त्यांनी उपोषण सुरू केले होते. अण्णांचे आंदोलन सुरू होताच सार्‍या देशातून त्यांना पाठिंबा मिळाला. अण्णा हजारे कोण आहेत हे माहीत नसणारेही आंदोलनात सहभागी झाले, कारण अण्णांच्या मागण्या रास्त होत्या. सत्यासाठी जीवाची बाजी लावणारा अण्णांचा विचार सामान्यांना प्रामाणिक वाटला. त्यामुळेच सारा देश त्यांच्या मागे उभा ठाकला. आजच्या तरुणाईबद्दल अनेक आक्षेप घेतले जातात. आजच्या तरुण पिढीला सामाजिक भान उरलेले नाही हाही एक आक्षेप आहे. पण अण्णांच्या आंदोलनात तरुणांचा मोठा सहभाग होता. दुसरा स्वातंत्र्यलढा म्हणून अण्णांच्या आंदोलनाकडे पाहिले गेले. दुसरा गांधी हे बिरुदही त्यांना चिकटवले गेले. सोशल नेटवर्किंग साईटस्‌वरही इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हा विचार झपाट्याने पसरला. वुई सपोर्ट अण्णा हजारे असे लिहिलेल्या गांधी टोप्या तरुणांनी स्वच्छेने घालून अण्णांच्या विचारांना बळकटी दिली. अनेक राजकीय पक्षांनीही अण्णांच्या आंदोलनाला अनाहूत सर्टिफिकेट दिले. कॉंग्रेस एकाकी पडू लागल्यावर केंद्र सरकार नरमले आणि जनलोकपाल विधेयकासाठी समिती व समितीत जनप्रतिनिधी घेण्याचे मान्य करावे लागले. सर्व मागण्या पदरात पडल्यानंतर अण्णांच्या देशव्यापी आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली होती. त्या काळात अण्णांच्या आंदोलनाची विविधांगी वृत्ते दाखवून आपला टीआरपी वाढवून घेण्याची संधी वृत्त वाहिन्यांना मिळाली. राष्ट्रीय पातळीवर अण्णा एके अण्णा हाच एक विषय होता. अण्णांचे आंदोलन संपल्यानंतर योगगुरू बाबा रामदेव यांनीही परदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी व तो पैसा राष्ट्रीय संपत्ती जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत लढा देण्याची घोषणा केली. योगगुरू म्हणून बाबांचे नाव व काम मोठे आहे. सामान्य माणसापर्यंत योग आणि त्याचे महत्त्व बिंबवण्यात बाबांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. भलेही बाबांच्या योग शिबिरासाठी पैसे मोजावे लागत असतील तरीही योग प्रसारासाठी त्यांनी उचललेला विडा प्रशंसनीयच आहे. योगामुळे देशातच नव्हेतर विदेशातही बाबांची के्रझ आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला मिळालेला जबरदस्त प्रतिसाद पाहता बाबांनीही आंदोलन पुकारले असावे. अण्णांच्या तुलनेत आपली लोकप्रियता जास्त असल्याने आंदोलन कमालीचे यशस्वी होईल असा कयास बाबांचा असावा. अण्णांचे आंदोलन नियोजनपूर्वक नव्हते. आंदोलन सुरू झाल्यावर देश अण्णांच्या आंदोलनाशी जुळत गेला. रामदेव बाबांचे मात्र तसे नव्हते. रामदेव बाबांनी आंदोलनाचे पूर्ण नियोजन केले. अण्णांना महाराष्ट्रातून अधिक प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहून बाबांनी महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्ह्यात, तालुक्यात योेग शिबिरे घेतली. एव्हाना, बाबांच्या योग शिबिरांचे अनेक महिन्यांपासून नियोजन असते. काही महिने, वर्षांपूर्वी बाबांच्या शिबिराच्या तारखा ठरत असतात. यावेळी मात्र अचानक बाबांच्या शिबिरांचा योग सामान्यांना लाभला. योग शिकविण्याबरोबरच त्यांच्या प्रचाराचे साहित्य, दिल्लीतल्या आंदोलनाची माहिती शिबिरातच दिली गेली. दिल्लीला येणार असल्याबद्दलची सहमतीपत्रे भरून घेतली गेली. ज्या तुलनेत बाबांनी आंदोलनाची तयारी केली होती तेवढा प्रतिसाद मात्र त्यांना मिळाला नाही. अण्णांच्या आंदोलनाचा धसका सरकारने घेतला होता. अण्णांच्या तुलनेत जास्त लोकप्रिय असलेल्या बाबांच्या आंदोलनाबाबत सरकार धोका पत्करू इच्छित नव्हते. बाबांचे दिल्ली विमानतळावर आगमन झाल्यावर चार मंत्री व वरिष्ठ सचिवांनी त्यांचे स्वागत केले. बाबांच्या आंदोलनाआधीच सरकार किती हादरले आहे हे यावरुन दिसून आले. बाबांनी आंदोलनच करू नये असेही प्रयत्न करून झाले पण ते व्यर्थ ठरले. अखेर सरकार बाबांच्या मागण्या मान्य करण्याच्या तयारीत आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले. सर्वकाही सुरळीत असतांना मध्यरात्री बाबांचे आंदोलन चिरडण्यात आले. सशस्त्र पोलिसांनी आंदोलकांना हुसकावून लावले. बाबांना सलवार कमीज घालून जीव वाचवावा लागला. एखादे हाय प्रोफाईल आंदोलन सरकारने चिरडल्याचे देशातील अलीकडच्या काळातील हे एकमेव उदाहरण ठरावे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार्‍या बाबांचा सरकारने एवढा काय धसका घ्यावा की आंदोलनाचाच गळा घोटावा? ही एक पोलिस कारवाई होती, असे सरकारने म्हटले असले तरी एवढी मोठी कारवाई सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय होणे शक्यच नाही. युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या कारवाईबद्दल असहमती दर्शवली असली तरी ती वरवरचीच वाटते. कारण बाबांचे आंदोलन चिरडल्याने काय संकेत जातील यापासून त्या अनभिज्ञ निश्‍चितच नसाव्यात. बाबांच्या व्यासपीठावर साध्वी ऋतंभरांची हजेरी कॉंग्रेसला खटकत असली तरी राजकीय पातळीवर त्याचे भांडवल करणे समजू शकते, पण सरकार म्हणून शांततापूर्ण सुरू असलेले आंदोलन पाशवी बळाचा वापर करून चिरडणे याचे समर्थन होऊच शकत नाही. बाबांचे आंदोलन संघ पुरस्कृत होते असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. राजकीय पक्षांची ही प्रवृत्तीच होत चालली आहे. देशात काहीही झाले तरी शरद पवारच जबाबदार अशी विरोधी पक्षांची काही वर्षापूर्वी भूमिका होती. कॉंग्रेसलाही जळी स्थळी भाजपा आणि संघच दिसतो. असे आरोपप्रत्यारोप करून मूळ प्रश्‍नावरून लक्ष विचलित करण्याचाच प्रयत्न असतो. एखाद्याने आंदोलन पुकारले, ते जनहिताचे असेल तर विविध विचारांचे लोक त्या व्यासपीठावर येऊ शकतात, त्यात वावगे काहीच नाही. पण अशा व्यासपीठाचा राजकीय वापर होऊ नये, आंदोलन राजकीयदृष्ट्या हायजॅक होऊ नये याची दक्षता संबंधित आंदोलकाने घेतली पाहिजे. बाबांचे आंदोलन चिरडल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट येईल, जनक्षोभ पसरेल असे चित्र मात्र दिसले नाही. मुळात बाबांच्या आंदोलनाला अण्णांच्या आंदोलनाएवढी धार नव्हतीच. कदाचित सरकारने शांततेने घेतले असते तर आज जो गाजावाजा झाला तो झालाही नसता. पण सरकारचा आततायीपणा नडला. बाबा लोकप्रिय असूनही आंदोलनात प्रचंड जनशक्ती का दिसली नाही? याचाही विचार झाला पाहिजे. अण्णा आणि बाबा यांच्यात मोठा फरक आहे तो साधेपणाचा. कोणताही साधा माणूस कधीही अण्णांना भेटू शकतो. रामदेव बाबांच्या बाबतीत तसे नाही. मोठे सुरक्षा कवच भेदूनच बाबांची जवळून भेट होऊ शकते. अण्णा स्पष्टवक्ते आहेत, त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा अजिबात नाही. बाबांबाबत तसे ठासून सांगता येणार नाही. दोघांच्याही आर्थिक स्थितीमध्ये जमीन अस्मानचा फरक आहे. या सर्व बाबींमुळे अण्णा सर्वसामान्यांना जवळचे वाटतात. आपल्यातला कोणी आंदोलनासाठी जीवाची बाजी लावतो आहे, आपल्या प्रश्‍नासाठी लढतो आहे हा विचार सामान्यांना भावतो. उपोषण हे हत्यार आहे, त्याची स्टाईल होता कामा नये. एखाद्या शस्त्राचा वारंवार उपयोग केल्यास ते बोथट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे कोणतेही शस्त्र उचलतांना शंभर वेळा विचार केला पाहिजे. अण्णांच्या मागे लोक गेले म्हणून नेहमीच ते कोणाच्याही बाजूने जात राहतील असा अर्थ कोणी काढू नये. कदाचित स्वतः अण्णांनीही पुढे एखादे आंदोलन पुकारले तर गेल्या वेळेसारखाच प्रतिसाद मिळेल याची हमी कोणी देऊ शकणार नाही.


बाबा रामदेव यांचे आंदोलन काय किंवा अण्णा हजारे नेतृत्व करीत असलेले बुद्धिवाद्यांचे आंदोलन काय, त्यांची पार्श्‍वभूमी भिन्न भिन्न असली तरी एकाच लक्ष्याकडे समांतर जाणार्‍या या चळवळी आहेत. निदान ते लक्ष्य गाठण्याची भाषा तरी त्या करीत आहेत. केंद्र सरकारची भीती वेगळीच आहे. या तापत चाललेल्या वातावरणाचा फायदा संधीसाठी टपून बसलेले विरोधक घेतील, याची त्यांना सर्वांत जास्त भीती आहे. यासाठी रामदेव बाबा आणि अण्णा हजारे यांच्यावर ही मंडळी तुटून पडली आहे.
नैतिकता, स्वच्छ चारित्र्य आणि देशभक्ती ही रामदेव बाबा आणि अण्णा हजारे यांची बलस्थाने असल्याने त्यांच्यावरच प्रहार करण्यासाठी सध्या रामदेव यांचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस पक्ष करताना दिसतो आहे. अण्णा हजारे यांच्याबाबतीतही तेच घडू लागले आहे. अण्णांच्या लढ्यात साथ देण्याची बात करणार्‍यांना आता अण्णाही नकोसे झाले आहेत. शेवटी हे सारे भीतीपोटी आहे. देश जागतो आहे याचीच ही भीती आहे.

Thursday, June 9, 2011

घोटाळयांच्या दुनियेत भारत नंबर-1

घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा!!
देशभरात विविध घोटाळे होतात. या घोटाळयांमध्ये भारताने यावर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. जगभरात 516 लाख कोटी इतका काळा पैसा आहे. त्यापैकी तब्बल 308 लाख कोटी इतका पैसा केवळ भारतीयांचा आहे.

अशातच भारत स्वतंत्र झाल्यापासुनचा रेकॉर्ड तपासला असता सुमारे 767 लाख कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येते. हा पैसा जर सार्थकी लागला असता तर देशभरातील प्रत्येक भारतीय व्यक्तिला आपण 60हजार रुपये देऊ शकलो असतो. इतकेच नव्हे तर या पैशातून प्रत्येकी 60 हजार कोटींच्या कर्ज माफीच्या एक दोन नव्हे तर तब्बल 125 योजनांची घोषणा करता आली असती. 

या रकमेतून प्रत्येक भारतीयाला दरमहा 5000 रुपये देऊ शकलो असतो. परंतू या प्रकरणी कोणीही दखल घेत नाही. पैशाने गब्बर झालेले नेते आणि सावकार पैशाच्या बिछान्यावर झोपतात आणि गरीब मात्र धोंडयाचा आधार घेऊन कशीबशी उघडयावरच रात्र काढतो. अशी दयनीय अवस्था भारताची आहे. याला जबाबदार जितके नेते मंडळी, प्रशासन ठरते, त्याहून अधिक येथील नागरिकांना दोष द्यायला हवा. कारण तेच निवडणुकीच्या माध्यमातून या देशाचे भवितव्य चोरांच्या हातात देतात!

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...




 


Wednesday, June 8, 2011

आंदोलन चिरडणे काँग्रेसला महाग पडेल!

योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला दडपण्याचा केंद्र सरकारने ज्या तर्‍हेने प्रयत्न केला तो निषेधार्ह आहे. एकीकडे बाबांशी बोलणी सुरू असताना रातोरात रामदेव यांना ताब्यात तर घेण्यात आलेच, परंतु त्यांच्यासोबत शनिवारपासून उपोषणास बसलेल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर अकारण लाठीमार आणि अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला. देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या आणि अत्यंत शांततापूर्ण उपोषण करणार्‍या ‘भारत स्वाभिमान’च्या शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांवर जालियनवाला बाग हत्याकांडाची आठवण करून देणारी अशा प्रकारची जोरजबरदस्तीची कारवाई होणे हे सरकारचा तोल गेल्याचे निदर्शक आहे. त्याचे पडसाद अर्थातच आता देशभरात उमटल्यावाचून राहणार नाहीत. 

तोडगा दृष्टिपथात आल्याचे दिसत असताना आणि सरकारने रामदेव यांच्यासाठी पत्रही रवाना केलेले असताना अशा प्रकारच्या दडपशाहीची गरज काय होती, हा सवाल यामुळे उपस्थित होतो. काहीही करून रामदेव यांच्या आंदोलनाला थोपवायची कामगिरी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपल्या कोंडाळ्यातील मंत्रिगणांवर सोपविली होती. रामदेव दिल्लीत थडकले, तेव्हापासून ही शिष्टाई सुरू होती. चार मंत्री विमानतळावर त्यांना सामोरे काय गेले, चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा आव काय आणण्यात आला, प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे संकेतही केंद्राने दिले. मग एकाएकी मध्यरात्री अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे असे कोणते कारण घडले हा सवाल आज देश विचारतो आहे. 

रामदेव व त्यांच्या आंदोलनास बदनाम करण्याची एक शिस्तबद्ध योजना कॉंग्रेस नेत्यांनी आखली असावी असे शनिवारपासूनचा घटनाक्रम पाहाता दिसून येते. शनिवारी दुपारी कॉंग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी रामदेव हे संघाचे दलाल असल्याचा आरोप केला. त्याला आपण कोणत्या संघटनेचे नव्हे, तर या देशाच्या एकशे वीस कोटी जनतेचे दलाल आहोत असे सडेतोड उत्तर रामदेव यांनी दिले. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी रामदेव यांच्या वतीने आलेल्या पत्राला शिष्टसंमत संकेत तोडून प्रसिद्धी माध्यमांच्या हवाली केले. रविवारी सकाळी दिग्विजयसिंग यांनी तर रामदेव यांच्यावर व्यक्तिगत टीकेची झोड उठवली. बाबा शंकरदेव बेपत्ता होण्यामागेही रामदेव यांचा हात असल्याचा जहरी आरोप त्यांनी केला.

सरकारच्या दडपशाहीच्या कारवाईवरील प्रसारमाध्यमांचा सारा झोत शंकरदेव प्रकरणाकडे वळवण्याचा हा चतुर प्रयत्न होता. रामदेव यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ सरकारला अपरिमित झोंबते आहे याच्याच या सार्‍या घटना निदर्शक आहेत. रामदेव यांनी हरिद्वारमध्ये केलेले सरकार आपल्याला ठार मारू पाहात असल्याचे दावे अतिरंजित असतील, परंतु रामलीला मैदानावर जी दडपशाही केली गेली, तिचे समर्थन होऊ शकत नाही. सरकारने लक्षात घ्यायला हवे की रामदेव यांच्या पाठिराख्यांमध्ये केवळ उजव्या शक्ती नाहीत. रामलीला मैदानातील प्रकारानंतर ज्या प्रकारे साम्यवाद्यांपासून बुद्धिवाद्यांपर्यंत निषेधाचे तीव्र स्वर उठले, त्यातून बाबांना असलेल्या व्यापक जनसमर्थनाची चाहुल मिळते. योगाच्या माध्यमातून रामदेव यांनी जी देशभर जागृती मोहीम चालवली आहे, त्यातून विविध राजकीय पक्षांचे समर्थक त्यांच्या चळवळीत एकवटले आहेत. शिवाय रामदेव यांची चळवळ ही केंद्र सरकारविरोधी मोहीम नाही. ती भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई आहे. या देशातून लुटला गेलेला काळा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा करण्यासाठी सरकारने सक्रिय व्हावे एवढीच रामदेव यांची मागणी आहे. मग सरकारला त्यांच्या या आंदोलनाची एवढी धास्ती घेण्याचे कारण काय? 

योगगुरू रामदेव यांना बदनाम करून आणि त्यांच्या समर्थकांना धाकदपटशा दाखवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध जागू लागलेल्या या देशाचा आवाज बंद पाडता येणार नाही. देश जागतो आहे. भ्रष्टाचार व लाचखोरीविरुद्ध जनतेचा आवाज हळूहळू का होईना बुलंद होतो आहे. ही चळवळ यशस्वी होईल की नाही हा भाग वेगळा, परंतु व्यवस्थात्मक शुद्धतेसाठी आवश्यक असलेले हे जे सकारात्मक वातावरण निर्माण होते आहे, त्याला साथ देण्याऐवजी तो आवाज दडपण्याचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न करून सरकारने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड चालवली आहे.

बाबा रामदेव यांचा आवाज दडपता येईल एकवेळ, परंतु या देशाचा आवाज कसा दडपू शकाल?
राजधानी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर योगगुरु बाबा रामदेव यांनी सुरु केलेले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पोलिसी बळावर क्रूरपणे चिरडून टाकायच्या, केंद्र सरकारच्या राक्षसी कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातल्या काही अडगळीतल्या नेत्यांना आता कंठ फुटला आहे.

शनिवारी रात्री पाच हजार पोलिसांनी या मैदानावरच्या शामियान्यात घुसून, झोपलेल्या पन्नास हजारांच्यावर निरपराध योग शिबिरार्थींवर अचानक जोरदार हल्ला चढवला. रामलीला मैदानावर पोलिसांनी अक्षरश: हैदोस घातला. लहान मुले, महिला आणि वृध्दही त्यांच्या बेगुमान लाठीमारातून सुटली नाहीत. दिसेल त्याला ठोकून काढण्यात ते शूर ( ?) पोलीस तीन तास गर्क होते. व्यासपीठावरच्या साधूंनाही त्यांनी चोपून काढले. शेकडो रक्तबंबाळ जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करायची साधी माणुसकीही त्यांनी दाखवली नाही. नि:शस्त्र असलेल्या शिबिरार्थींवर अश्रूधुराची शेकडो नळकांडी फोडून पोलिसांनी हजारोंना घायाळ केले.

पोलिसांच्या तुडवातुडवीच्या, बडवाबडवीच्या आणि लोकांना ठोकून काढायच्या सरकारप्रणित हल्ल्यामुळे, माणुसकीचाही राजरोसपणे मुडदा पाडला गेला. लोकशाहीवर हल्ला चढवणा-या या पोलिसांच्या आणि सरकारच्या क्रौर्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून घेतली. सरकारने त्या काळ्या रात्री अशी कारवाई का केली? ती करणे आवश्यक होते काय? नि:शस्त्र लोकांना पोलिसांनी गुरासारखे का झोडपून काढले? मानवाधिकारावर हा हल्ला नाही काय? असा जाब न्यायालयाने दिल्ली आणि केंद्र सरकारला विचारला आहे. पोलिसांनी रामलीला मैदानावर केलेल्या जुलमी कारवाईचे प्रक्षेपणही उपग्रह वृत्तवाहिन्यांनी केल्यामुळे, काँग्रेस सरकारचा खरा मुखवटा देशवासियांना दिसला. या घटनेमुळे देशभर संतापाची लाट उसळली. सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ही घटना घडवणा-या केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध केला.

देशभर याच घटनेच्या निषेधार्थ उपोषणे झाली, निदर्शने झाली, पण सत्तेने माजलेल्या सरकारमधल्या काही नेत्यांना मात्र या घटनेमुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. 


मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह हे तर, पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी उतावळे झाले होते. कॉंग्रेस पक्षाने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया या घटनेवर व्यक्त करायच्या आधीच, पोलिसांनी योग शिबिरार्थींना बेदम चोपून काढले, हे योग्यच झाले, या असल्या लोकांना अशीच अद्दल घडवायला हवी, अशी गरळही त्यांनी ओकून टाकली. पुन्हा त्याच दिवशी संध्याकाळी बाबा रामदेव यांना ठग ठरवून ते मोकळे झाले. बाबा रामदेव यांच्या पतंजली योग विद्यापीठाची, त्यांनी जमवलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची चौकशी करावी, अशी मागणी आपण पक्षाकडे करीत असल्याचे अकलेचे तारेही त्यांनी तोडले. त्यांच्याच कॉंग्रेस पक्षाकडे केंद्राची सत्ता असतानाही, गेल्या सहा महिन्यांपासून ते रामदेव बाबांच्या निधीच्या चौकशीसाठी छाती बडवून घेत असले तरी, सरकार मात्र त्यांच्या भंपकबाजीला काही दाद देत नाही. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि सरचिटणीस राहुल गांंधी यांची खुषमस्करी करीत, मध्यप्रदेशच्या राजकारणातून हकालपट्टी झालेले दिग्विजय सिंह बेताल वक्तव्ये करुन, आपले राजकीय अस्तित्व टिकवायचा स्वार्थी धंदा करीत आहेत. त्यांना पक्षात काडीची किंमत नाहीच, पण तरीही हा पक्षश्रेष्ठींना खूष ठेवायसाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये करीत देशभर भटकत असतो. 


बाबा रामदेव यांनी उपोषण करु नये, यासाठी उपोषणापूर्वी चार दिवस त्यांच्याशी चर्चा करणा-या, कपिल सिब्बल यांनीही झालेली कारवाई अत्यंत योग्य असल्याचे समर्थनही करुन टाकले. हेच सिब्बल बाबा रामदेव यांना भेटायसाठी विमानतळावर गेले होते. हा बाबा भोंदू असल्याचा साक्षात्कार त्यांना, बाबा रामदेव यांनी बेमुदत उपोषण सुरु करायचा निर्धार जाहीर केल्यावर झाला. त्याआधी बाबा रामदेव यांच्याबद्दल हेच सिब्बल काही एक बोलत नव्हते.  बाबा रामदेव यांना भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाठबळ असल्याचा सवंग आरोपही त्यांनी करुन टाकला. याच सिब्बल यांनी बाबा रामदेव यांना चर्चेच्या घोळात अडकवून, काळ्या पैशाबद्दल त्यांनी केलेली मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याचे सांगूनही तसे लेखी द्यायला नकार दिला. बाबा रामदेव यांचे सहकारी बालकृष्ण यांच्याकडून मात्र त्यांनी सरकारला हवे तसे लिहून घेतले. हा सरळसरळ विश्वासघात होता. तरीही त्यांनी बाबा रामदेव यांच्यावरच विश्वासघाताचा आरोप केला. 

सिब्बल हे या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यात तरबेज असलेले आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना निष्कलंक असल्याचे जाहीर प्रशस्तीपत्र देणारे नेते आहेत. याच सिब्बल यांनी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा करणाऱ्या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी काहीही बेकायदेशीर केले नसल्याचा दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या सिब्बल यांचा हा बचाव काही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. ए. राजा आणि त्यांचे साथीदार सध्या तिहारच्या तुरुंगात डांबले गेले आहेत. याच सिब्बल यांनी केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांच्या झालेल्या नियुक्तीचेही समर्थन केले होते. पण त्या थॉमस यांचीही सर्वोच्च न्यायालयाने हकालपट्टी करुन टाकली. 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी त्यांनीच लोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीच्या प्रस्तावाबाबत प्रदीर्घ चर्चा केली होती. हजारे यांची भ्रष्टाचार विरोधी कायदा कडक असावा, ही मागणी राष्ट्रीय हिताची असल्याचेही त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. आता मात्र तेच सिब्बल हजारे यांनाच तोंड सांभाळून बोला, सहन करणार नाही, अशा धमक्या द्यायला लागले आहेत. सिब्बल यांच्यावर विश्वास ठेवावा, असा हा नेता नाही. पण तरीही काँग्रेस सरकारचे आपणच प्रवक्ते असल्याच्या थाटात, ते भाजप, संघ आणि विरोधकांवर बेलगाम आरोप करण्यात आघाडीवर असतात. 

काँग्रेसचे प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी पत्रकार परिषदेतच, योग शिबिरावर झालेल्या राक्षसी हल्ल्याचे निर्लज्जपणे समर्थन करीत, रामदेव बाबांच्या आंदोलनामागे संघ-भारतीय जनता पक्षच असल्याचा तथाकथित गौप्यस्फोटही केला. 

योग शिबिरावरचा क्रूर हल्ला म्हणजे भारतीय लोकशाहीला कलंक असल्याची सामान्य जनतेची भावना असतानाही, कॉंग्रेसच्या या नेत्यांना ते मान्य नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनीही पोलिसांची ही कारवाई दुर्दैवी असल्याची खंत व्यक्त करुनही, त्यांच्याच पक्षातल्या या मदांध आणि सत्तांध झालेल्या नेत्यांना मात्र, या हाणामारीचे कौतुक वाटते. हे असले सत्तेसाठी लाळ चाटणारे नेतेच काँग्रेस पक्षाला खड्ड्यात घालतील, हे नक्की!

Sunday, June 5, 2011

सरकारच्या कुटील डावात बाबा फसले!

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राजधानी दिल्लीत बेमुदत उपोषण करणा-या योगगुरु बाबा रामदेव यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी, पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर केलेला अमानुष लाठीचार्ज म्हणजे लोकशाहीवरचा हल्ला होय!

रामलीला मैदानावर उभारलेल्या भव्य मंडपात योग प्रशिक्षणासाठी देशाच्या विविध भागातून जमलेल्या पन्नास हजारावर महिला, पुरुष, वृध्द आणि मुला-मुलींना पाच हजाराच्यावर पोलिसांनी झोडपून काढत, तेथून हाकलून लावण्यासाठी केलेला लाठीमार, अश्रूधूर आणि मारहाण ही अत्यंत संतापजनक आणि लोकशाहीला डांबर फासणारी घटना आहे.

बाबा रामदेव यांचे उपोषण उधळून लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदेशाने शनिवारी रात्रीनंतर पोलिसांनी घातलेला हैदोस हा ब्रिटिशांच्या राजवटीलाही लाजवणारा होता. सरकारची अधिकृत परवानगी घेवूनच बाबा रामदेव यांच्या संस्थेने हा मंडप उभारला होता. सरकारच्या परवानगीनेच शिबिरही सुरु झाले. पण याच शिबिरात परदेशातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा सरकारने परत आणावा, भ्रष्टाचाराला लगाम घालावा, यासाठी त्यांनी सुरु केलेल्या उपोषणात हजारो लोक सहभागी झाल्याने, देशभर त्याची प्रचंड प्रसिध्दी झाली. रामदेव बाबांनी उपोषण स्थगित करावे, यासाठी केंद्राच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्यांच्याशी केलेली प्रदीर्घ चर्चा निष्फळ ठरल्यावर, ते आंदोलन चिरडून टाकण्याचा निर्धार सरकारने केल्याचे, शनिवारी कपिल सिब्बल यांनी दिलेल्या धमकीमुळे स्पष्ट झाले होते. सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी तसे लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, हा रामदेव बाबांचा हट्टाग्रह सरकारला झोंबला.

एका संन्याशाने सरकारला दिलेल्या आव्हानाला देश विदेशात मिळणा-या प्रचंड प्रतिसादाने पिसाळलेल्या सरकारने, रामदेवबाबांना आणि त्यांच्या समर्थकांना धडा शिकवण्यासाठीच पोलिसी बळावर शनिवारी रात्री या शिबिरावर अचानक चढवलेला हल्ला म्हणजे, विनाशकाले विपरीत बुध्दी होय!

योगगुरू रामदेवबाबा यांचे दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर सुरू झालेले आंदोलन फसले, भरकटले की बळाच्या जोरावर ते चिरडून टाकले गेले, याविषयी वेगवेगळी मतमतांतरे होत राहतील. देशात काळ्या पैशाचा आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्‍न घेऊन आयोजित केलेले हे जनआंदोलन होते; त्याचा शेवट असा व्हायला नको होता, असेच कोणत्याही संवेदनशील माणसाला वाटणार. पण हे असे का घडले, हाही प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे.

एक तर या आंदोलनाला रामदेवबाबांनी योगाच्या जोरावर देशभरातून पाठिंबा मिळवला होता. काळ्या पैशाविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात कधी नव्हे एवढी चीड निर्माण केली होती. जगाचे लक्ष वेधून घेणारे हे आंदोलन फलदायी होईल, असेच वाटत होते. पण, तसे घडले नाही.

जनलोकपाल विधेयकासाठी अवघ्या दोनच महिन्यांपूर्वी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजधानी दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर बेमुदत उपोषण करून, दुसऱ्या स्वातंत्र्याचे रणशिंग फुंकले. त्यांच्या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळाल्यानेच सरकारने संयुक्त जनलोकपाल विधेयक मसुदा समितीची मागणी मान्य केली. आता मूळ मागण्या नाकारून सरकारने लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यातही कोलदांडे घातले आहेतच. या कटु अनुभवाने उद्विग्न झालेल्या हजारे यांनी अवघ्या तीनच दिवसांपूर्वी, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार मुक्ती या महत्वाच्या विषयावर चर्चा करणा-या रामदेवबाबांना, हे सरकार विश्वास घातकी असल्याचा गंभीर इशारा दिला होताच. तो सरकारच्या अत्यंत निर्दयी, रानटी आणि राक्षसी हल्ल्याने खराही ठरला. रामदेवबाबांनी अण्णांचे ऐकले असते तर त्यांच्यावर ही नामुष्कीची वेळ नक्कीच आली नसती. मुळात रामदेवबाबांना इतक्या तडकाफडकी उपोषणाचा निर्णय घेण्याची गरज होती काय?

दीडेक महिन्यापूर्वी अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर दिल्लीत जाऊनच उपोषणाचे जंतरमंतर केले होते. हे जंतरमंतर यशस्वी झाले व भ्रष्टाचार रोखू शकेल अशा जनलोकपाल बिलासंदर्भात सर्व मागण्या मान्य झाल्या. या आंदोलनात आपल्या खास विमानाने येऊन रामदेवबाबा हजर राहिले होते, पण बहुधा अण्णांना मिळालेले यश पाहून बाबांनाही लढण्याची इच्छा झाली व सरकारनेही त्यांना वापरून घेतले.

रामदेव बाबांच्याबरोबरच सामूहिक उपोषण केलेले सत्याग्रही गाढ झोपेत असतानाच पाच हजारांच्यावर पोलिसांनी या शामियान्याला घेरले. पोलिसांच्या तुकड्या चारी बाजूंनी शामियान्यात घुसल्या आणि त्यांनी अचानक योग शिबिरार्थींवर जोरदार लाठीहल्ला सुरु केला. पाठोपाठ अश्रू धुराच्या शेकडो फैरीही झाडल्या. संपूर्ण शामियान्यात प्रचंड गोंधळ आणि पळापळ सुरु झाली. व्यासपीठावर रामदेव बाबांचे समर्थक घोषणा देत असताना पोलिसांनी त्यांनाही चोपून काढले. व्यासपीठाला आगही लावली. पोलिसांनी महिलांना फरफटत नेले. लहान मुलांना-मुलींना, वृध्दांना गुरासारखे झोडपून काढले. सत्याग्रहात-शिबिरात सहभागी होणे आणि भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करावा, अशी मागणी करणे हा त्यांचा गुन्हा ठरला.

रामलीला मैदानावर पोलिसांनी चढवलेल्या क्रूर हल्ल्याचे प्रत्यक्ष चित्रीकरण उपग्रह वाहिन्यांनी प्रक्षेपित केल्यामुळे, देशविदेशातल्या कोट्यवधी लोकांनी केंद्र सरकारचा हा पराक्रम पाहिला आहेच. रामदेव यांचे उपोषण बेकायदा होते. त्यामुळेच सरकारने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी केलेला दावा, म्हणजे सरकारने केलेल्या गुंडगिरी आणि अत्याचाराचेच समर्थन होय. सरकारने शनिवारी दुपारी किंवा रविवारी सकाळी रामदेव बाबांवर वॉरंट बजावून ही कारवाई केली असती आणि त्याला त्यांनी-त्यांच्या समर्थकांनी विरोध केला असता, तर पोलिसांना कारवाईशिवाय पर्याय राहिला नसता. पण, ही कारवाई सुध्दा शांततामय मार्गाने करता आली असती. सरकारने आपले हे कृष्णकृत्य जगाला कळू नये, यासाठीच अत्यंत नियोजनपूर्वक काळ्या अंधारात ही कारवाई पोलिसांना करायला लावली.

गेल्या दोन वर्षात टू जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल यांसह लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळे याच सरकारच्या काळात झाले. सरकारने घोटाळेबाजांनाच पाठीशी घातले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच हे घोटाळेबाज तुरुंगात डांबले गेले. सामान्य जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळत असतानाही काळा बाजारवाले, लाचखोर आणि भ्रष्टाचार घडवणारे समाजशत्रू मात्र सरकारच्या संरक्षणात राहिले. लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा जप्त करावा, ही संपत्ती राष्ट्रीय मालमत्ता घोषित करावी, काळे पैसेवाल्यांना कडक शासन करावे, या हजारे आणि रामदेवबाबांच्या मागण्या सरकारला इंगळीसारख्या का डसतात? याची कारणेही जनतेला चांगलीच माहिती आहेत. पण, दुस-या स्वातंत्र्याची ही लढाई तशी सोपी नाही, याची प्रचिती निरपराध्यांवर क्रूर अत्याचार करणा-या सरकारच्या नव्या धोरणाने देशवासियांना आली, ते बरे झाले. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हायला हवे, अशी भाषणे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी करायची आणि त्यासाठीच आंदोलने करणा-यांना मात्र तुडवून काढायचे, हा या सरकारचा कुटील डाव आहे.

भ्रष्टाचार आणि सत्तेने माजलेल्यांच्या विरोधात सुरु झालेली जनआंदोलने पोलिसांच्या बळावर चिरडून टाकता येत नाहीत, जनतेच्या सरकारविरोधी खदखदत असलेल्या असंतोषाच्या ज्वालामुखीचा स्फोट होतो, तेव्हा लष्करशहांनाही सत्ता सोडून पळून जावे लागते, हे इजिप्तमधल्या जनक्रांतीने सिध्दही झाले. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे संपूर्ण क्रांतीचे आंदोलन, सत्तेच्या बळावरच चिरडून टाकायसाठी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली. ती मागे घेतल्यावर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकात संतप्त जनतेने त्यांच्यासह त्यांच्या काँग्रेस पक्षालाही मातीत घातले होते, याची आठवण सत्तांधांनी ठेवायला हवी. या आंदोलनाचा शेवट काय तर सरकारने बाबांना कोंडीत पकडले व फजिती केली. भ्रष्टाचार नष्ट व्हायलाच पाहिजे, पण तो शंख फुंकून आणि उपवास करून नष्ट होणार नाही. भ्रष्ट सरकारला खाली खेचून त्या जागी प्रामाणिक लोकांचे सरकार आणणे हाच त्यावर मार्ग आहे. जे इजिप्तमध्ये झाले, येमेनमध्ये झाले तसे घडविण्याची ताकद असलेले नेते व ‘जिवंत’ जनता असेल तरच काही घडेल. लोकशाहीत जनता हीच सार्वभौम असते, हे जनताच रस्त्यावर उतरून या मग्रूर सरकारला दाखवून देईल. सरकारच्या विरोधात आंदोलने करणा-या लोक-शाहीवादी कार्यकर्त्यांत-नेत्यात दहशत निर्माण व्हावी, या उद्देशानेच अशा निश:स्त्र असलेल्या निरपराध्यावर झोडपाझोडपीची, ठोका-ठोकीची कारवाई सरकारने केली, अशीच देशवासियांची संतप्त भावना आहे आणि तिचे तीव्र पडसाद देशभर उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.

Friday, June 3, 2011

आधी बीयर मग दारु! खाओ-पिओ, मजा करो!!

एकच प्याला' किती उत्पात घडवतो ते सगळ्यांना माहीत आहे. तरीही राज्यात तळीरामांची संख्या वाढत गेली. गावात एकवेळ शाळा नसेल पण मधुशाला नक्कीच आढळते. सरकारला दारूच्या उत्पादन शुल्काच्या उत्पन्नाची चटक लागलेली आहे. त्यासाठी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानांप्रमाणे ‘सरकारमान्य’ दारूची दुकाने राज्यात सर्वत्र सुरू केली गेली. धान्य दुकानात बरेचदा खडखडाट असतो पण दारूच्या दुकानात तर्‍हेतर्‍हेच्या मद्याची सदैव रेलचेल असते. तरीदेखील धान्यापासून दारूनिर्मितीचे परवाने राज्य सरकारनेच दिले व ते सत्ताधार्‍यांच्या सग्यासोयर्‍यांनीच पदरात पाडून घेतले. जोपर्यंत शासनावर त्या मद्यव्यावसायिकांचा दबाव राहणार असेल तोपर्यंत या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरकणे केली जाईल का? जनतेला भेडसावणारा हा भंगीर प्रश्‍न आहे. युवा पिढीला दारुच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नवे कडक नियम अंमलात आणायचा निर्णय उशिरा का होईना घेतला, हे सामाजिक हिताचे झाले! या निर्णयाची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी मात्र व्हायला हवी.

खाओ-पिओ, मजा करो, या नव्याच विचारांच्या वावटळीत युवा पिढी सापडली आणि व्यसनाच्या गर्तेत सापडली. तंबाखू, गुटखा, सिगारेट या व्यसनाबरोबरच दारुच्या नव्या व्यसनाने युवा पिढीला विळखा घातला. मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीनंतर पाश्चात्य चंगळवादी संस्कृती भारतात रुजली-फोफावली. तरुण वयातच दारु पिणे, धिंगाणा घालणे, चैनबाजी करणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण असल्याचा समज समाजात निर्माण झाला. ग्रामीण पातळीपर्यंत परमिट रुम आणि देशी दारुची दुकाने सुरू झाली. देशी आणि विदेशी दारु पिऊन झिंगणा-यांचा नवाच युवा वर्ग महाराष्ट्रात निर्माण झाला. राज्य सरकारने व्यसनमुक्ती आणि दारु मुक्तीच्या मोहिमा राबवल्या. सामाजिक संघटनांनी दारु पिण्याविरुध्द प्रबोधनाच्या चळवळीही केल्या. पण त्याचा परिणाम मात्र फारसा झाला नाही. दारु कुठे प्यावी आणि कुठे पिऊ नये, याला काही धरबंध राहिला नाही. दारु पिणा-यावर पूर्वी असलेला सामाजिक वचकही उरला नाही. परिणामी महाविद्यालयीन युवकातही दारु पिणा-यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. काही महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातही दारु पिणा-या युवकांची संख्या वाढली. मुंबई, पुणे या महानगरात "सोशल ऍक्टिव्हिटी' च्या गोंडस नावाखाली तीन चारशे श्रीमंत युवक-युवतींनी दारुच्या पार्ट्या करायच्या आणि झिंगत हैदोस घालायच्या घटनाही घडल्या. रेव्ह पार्ट्यांचे प्रमाणही वाढले. श्रीमंत पालकांची चैनीला चटावलेली मुले अधिकच बिघडायला लागली. विवाह समारंभातही दारुच्या पार्ट्यांचे प्रमाण वाढले. कुणाच्या विवाह समारंभात, कोणत्या कंपनीचे आणि किती "खंबे' आपण संपवले, हे परस्परांना प्रौढीने सांगणा-या युवकांना आपण दारु पितो, हे सांगायची शरम वाटेनाशी झाली. शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहणा-या अशा चैनीखोर युवकांवर पालकांचे नियंत्रण राहिले नाही. श्रीमंत घरातल्या, हाय-फाय सोसायटीतल्या काही युवतीही दारु प्यायला लागल्या. त्यांच्या पालकांनीही आपली मुलगी दारु पिते, तिला आवरायला हवे, यासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. काही पालकांनी तर मुलींनी कधी कधी हौस-मौज केली, चार पेग मारले तर त्यात काय बिघडले? अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अलीकडेच वाहिन्यांवरच्या मनोरंजन मालिकेत सोज्वळ महिलांची भूमिका रंगवणा-या काही नट्‌‌यांनी पुण्यात दारु पिऊन धिंगाणा घातल्याची घटना घडलेली होती. उत्तान, तंग आणि उन्मादक कपडे घालून भर रस्त्यावर झिंगणा-या या नटीने, आपण चांगल्या घरातली मुलगी आहोत, असे निर्लज्जपणे सांगण्यापर्यंत मजल गेली. पारंपरिक नीतिमूल्यांच्या संकल्पना बदलल्या. पाश्चात्यांचे भ्रष्ट अंधानुकरण करणे म्हणजेच "स्टेटस' सांभाळणे असा नवा घातक पायंडा महानगरातल्या युवा पिढीत पडला. विशेष म्हणजे बहुतांश युवकांचे हे मद्य- प्राशन आपल्या बापाच्या पैशावर आणि बेकायदेशीरपणे सुरू असते. आपला मुलगा रेव्ह पार्टीत पोलिसांच्या हाती सापडल्यावरही त्याला जामिनावर सोडवायसाठी धावपळ करणा-या श्रीमंत पालकांना, आपल्या बिघडलेल्या कार्ट्याचे व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशन करावे, असे वाटत नाही, हे सडलेल्या समाजाचे लक्षण ठरतेय, याला प्रतिबंध कसा घालायचा हाच खरा यक्ष प्रश्न आहे.

मद्यप्राशन किंवा खरेदीसाठीची किमान वयोमर्यादा 25 वर्षे करण्यात आल्यानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे ती याबाबतच्या परवान्याची. एरवी ‘दारू प्यायलाही लायसन्स लागते’ याची भीडभाड न बाळगता पेगवर पेग रिते करणा-यांना आता या परवान्याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे आणि जो तो ‘मद्य परवाना म्हणजे काय रे’ असा प्रश्न एकमेकांना विचारू लागला आहे. मद्यपानाचे दुष्परिणाम सरकारला आता नव्याने खटकले आहेत. वास्तविक स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून राज्यात दारूबंदी खाते अस्तित्वात आहे. परंतू नाव दारूबंदीचे आणि धोरणे मात्र दारू आणि दारूबाजांना सोयीची, असा परिपाठ जनतेने आजवर पाहिला. मद्यसेवनासाठीची किमान वयोमर्यादा ओलांडलेल्यांना कायदेशीरदृष्टय़ा असा परवाना घेणे पूर्वीपासूनच बंधनकारक आहे. हा परवाना एक दिवसाचा, एका वर्षाचा किंवा आजीवनही असू शकतो. मद्यसेवन करणारे सुमारे 40 टक्के लोक दरवर्षी असा परवाना घेतात, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. शरीराला मद्यसेवनाची गरज असल्याचा दाखला डॉक्टरांनी दिला असेल तर, परवाना दिला जातो. अर्जासोबत दोन पासपोर्ट साइज फोटो, 5 रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प, वास्तव्य तसेच वयाचा दाखला जोडणे आवश्यक. मुंबईत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जुने सचिवालय, (ओल्ड कस्टम हाउस ) या ठिकाणी परवाने उपलब्ध.परवाना मिळवण्यासाठी अर्जदारांना स्वत: उपस्थित राहावे लागते. काही कारणात्सव अर्जदार उपस्थित राहू शकत नसल्यास, ओळखीच्या व्यक्तीकरवी परवाना मिळवता येतो.एक वर्षासाठीच्या मद्यपरवान्यासाठी 100 रुपये तर कायमस्वरूपी परवान्यासाठी एक हजार रुपये शुल्क आणि योग्य कागदपत्रे सादर केल्यास, अवघ्या दहाव्या मिनिटात परवाना मिळतो. आपल्याकडे ग्राहकांचा ओघ सुरूच राहावा यासाठी अनेक ठिकाणी बिअरबारचे मालकच परवाना पुरवण्याचे काम करतात. तेच अर्ज भरून उत्पादन शुल्क विभागाकडे दाखल करतात. विशेष म्हणजे मद्यसेवनाचा परवाना घेणा-यांत सरकारी अधिकारीच आघाडीवर आहेत. मद्यसेवन करताना सापडल्यास त्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा’ अंतर्गत कारवाई केली जाते. या कारवाईतून वाचण्यासाठीच मद्यसेवनाचा परवाना काढला जातो.

आता नवे दारू धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार देशी-विदेशी दारू पिणार्‍यांची किमान वयोमर्यादा 21 ऐवजी 25 वर्षे करण्यात आली आहे.बियरसुध्दा २१ वर्षाखालील व्यक्तींना मिळणार नाही. गावातील सरकारमान्य दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी किमान ५० टक्केऐवजी २५ टक्के महिलांनी मागणी केली तरी गुप्त मतदानने ग्रामस्थांचा कौल कटाक्षाने अमलात आणला जाईल. हातभट्टीचे संपूर्ण निर्मूलनच करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. धान्यापासून दारूचे उत्पादन करण्यासही यापुढे परवाने दिले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. सरकारचे इरादे कागदोपत्री तरी जनतेच्या हिताचे आहेत. व्यसनाधीनतेपायी होणारे व्यक्ती व समाजाचे अध:पतन रोखण्याची सरकारची कळकळच यातून स्पष्ट होते. तथापि या गंभीर विषयाबाबत पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांची आतापर्यंतची दांभिक भूमिकादेखील अधोरेखित होते. 'एकच प्याला' किती उत्पात घडवतो ते सगळ्यांना माहीत आहे. तरीही राज्यात तळीरामांची संख्या वाढत गेली. गावात एकवेळ शाळा नसेल पण मधुशाला नक्कीच आढळते. सरकारला दारूच्या उत्पादन शुल्काच्या उत्पन्नाची चटक लागलेली आहे. त्यासाठी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानांप्रमाणे ‘सरकारमान्य’ दारूची दुकाने राज्यात सर्वत्र सुरू केली गेली. धान्य दुकानात बरेचदा खडखडाट असतो पण दारूच्या दुकानात तर्‍हेतर्‍हेच्या मद्याची सदैव रेलचेल असते. तरीदेखील धान्यापासून दारूनिर्मितीचे परवाने राज्य सरकारनेच दिले व ते सत्ताधार्‍यांच्या सग्यासोयर्‍यांनीच पदरात पाडून घेतले. जोपर्यंत शासनावर त्या मद्यव्यावसायिकांचा दबाव राहणार असेल तोपर्यंत या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरकणे केली जाईल का? जनतेला भेडसावणारा हा भंगीर प्रश्‍न आहे. दारूबंदी यापूर्वीही होती. जिल्ह्या-जिल्ह्यात प्रचारक आणि दारूबंदी अधिकारी होते. दारू पिण्यासाठी वयाचे बंधनही होते. दारूचे गुत्ते कुठे असावेत आणि कुठे नसावेत याबाबत तपशीलवार नियम आजही मौजूद आहेत. पण दारू विक्रेत्यांकडून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा मोह सरकारपेक्षा देखील सरकारी धोरण राबवणार्‍या सरकारी सेवकांना अधिक आहे, असा आजवरचा अनुभव आहे.

लग्न, हळदी समारंभ आणि अन्य घरगुती-सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु ढोसून फुल्ल होणा-या कार्यक्रमांना कायद्याचा हिसका दाखवायची तरतूद या धोरणात आहे. यापुढे सरकारच्या या निर्णयानुसार सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु वाटता येणार नाही. बेकायदेशीरपणे दारु ढोसणा-यांना थेट पोलीस कोठडीची हवा खावी लागेल. बेकायदेशीर दारुची विक्री करणा-यांनाही कायद्याचा हिसका दाखवला जाईल. पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याखेरीज व्हिस्की, रम, वोडका, यासह परदेशी दारु पिता येणार नाही. याचाच अर्थ पब आणि परमिट रुममध्ये जाऊन युवकांना परदेशी दारुचे पेग घशाखाली घालता येणार नाहीत. पण एकवीस वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांना फक्त बिअरचे कडू डोस पिण्याची सवलत मात्र सरकारने दिली आहे. दारु बंदी लागू केल्यावरही, दारुच्या विक्रीत आणि पिणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही, असा राज्य सरकारचा निष्कर्ष आहे. महात्मा गांधीजींचे प्रदीर्घ काळ वास्तव्य असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू असतानाही, बेकायदेशीरपणे देशी-विदेशी दारुची विक्री होतेच आणि दारु पिणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नसल्याचे सरकारला आढळले आहे. फक्त कायदे करुन अणि अमलात आणून दारु, गुटखा, सिगारेट, गांजा, चरस अशा नशेपासून युवकांना-लोकांना मुक्त करता येत नाही, हेही सरकारने मान्य केले आहे. व्यसनमुक्तीसाठी या पुढच्या काळात पाठ्यपुस्तके उपग्रह वाहिन्या, आकाशवाणी, पथनाट्ये याद्वारे व्यसनमुक्तीचा प्रचार आणि प्रबोधन करायचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. स्वयंसेवी आणि सामाजिक संघटना व्यसनमुक्तीसाठी प्रबोधनाचे कार्य पूर्वीपासून करतातच. आता त्यांना सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास, व्यसनमुक्तीच्या मोहिमेला निश्चितच अधिक गती येईल. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान आणि तंबाखू खाण्यास बंदी असली, तरी अद्यापही या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याने, रस्त्यात-सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणारे लोक आढळतातच. आता सरकारने नव्या दारु बंदीच्या नियमांची मात्र अत्यंत कडक आणि कठोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी. बेकायदेशीपणे दारु पिणाऱ्यावर आणि पंचवीस वर्षातल्या आतल्या युवा दारुड्यावर कडक कारवाई करतानाच, अशा तळीरामांना आठ-पंधरा दिवस तुरुंगात डांबण्याची व्यवस्था कायदेशीरपणे करायला हवी. जेव्हा युवा पिढी व्यसनाधीन होते, तेव्हा त्या राष्ट्राचे भवितव्य अंधारे असते, असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिगन यांनी रशियाशी तेव्हा शीतयुध्द सुरु असल्याच्या काळात सिनेटमध्ये सांगितले होते. "हरे कृष्ण, हरे राम' या पंथाला अमेरिकन सरकारने अब्जावधी डॉलर्सची मदत दिली, तेव्हा विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, या अध्यात्मिक संस्थेमुळे अमेरिकेतली युवा पिढी व्यसनापासून अलिप्त राहत असल्याने, ही संस्था राष्ट्रकार्यच करीत असल्याची प्रशंसाही केली होती. समाज व्यसनमुक्त राहणे म्हणजे देशाची बलशाली होण्याच्या दिशेने वाटचाल असते. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन गावोगावच्या बाटल्या पंचवीस टक्के महिलांच्या मतदानाने आडव्या करून, गावे दारुमुक्त करण्यासाठीही प्रशासनाकडून प्रोत्साहन द्यायला हवे. सरकारने व्यसनमुक्तीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे राष्ट्र आणि सामाजिक हिताचे असल्याने, त्याचे स्वागतच करायला हवे! केवळ नियमांची शब्दरचना बदलल्याने अंमलबजावणीच्या ढिसाळपणात फरक पडेल, यावर कसा विश्‍वास बसावा? भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने वेढलेल्या प्रशासन यंत्रणेकडून केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होऊ शकेल, याबद्दल जनतेला खात्री वाटावी यासाठी आणखी बरेच काही करण्याची गरज आहे, तुर्तास इतकेच!