घोटाळयांच्या दुनियेत भारत नंबर-1,
घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा!!
घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा
दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा, मुंबईतील आदर्श सोसायटीच्या इमारतीचा घोटाळा यावरून देशभरात राजकीय भूकंपाचे धक्के सुरू असतानाच दूरसंचार मंत्रालयातील 2-जी स्पेक्ट्रम वाटपातून झालेला 1.76 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येताच केंद्रासह महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाली. या विविध घोटाळयांनी देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण पार ढवळून निघाले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतातील घोटाळे आणि स्विस बॅकेतील रकमेची बेरीच केली. तर ती 767,25,042,7000000 म्हणजे सुमारे 768 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा म्हणूनच 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळयाची नोंद झाली. त्या पाठोपाठ उत्तरप्रदेशात 2 लाख कोटींचा शिधावाटप घोटाळा झाल्याचे उजेडात येत आहे. हा शिधावाटप घोटाळा फक्त उत्तर प्रदेश पुरता मर्यादित नसून तो सर्व देशभरात पसरलेला आहे. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी शिधावाटप घोटाळयाची छोटी-छोटी प्रकरणे उजेडात येतात. मात्र ते आकडे काही लाखात असल्याने फारसा बोलबाला झालेला दिसत नाही या प्रकरणी सखोल चौकशी केल्यास शिधावाटप घोटाळा देशात पहिला क्रमांक पटकाविल. देशात आज बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आणि हीडिस स्वरूप पाहिले तर प्राणाचे बलिदान देऊन, घरावर तुळशीपत्र ठेवून, स्वत:च्या संसाराची राखरांगोळी करून आणि रक्ताचे सिंचन करून भारतीय स्वातंत्र्याची बाग फुलविली त्या हुतात्म्यांच्या, देशाच्या भाग्यविधात्यांच्या स्वप्नांच्या ठिक-या करण्यासाठी भ्रष्टाचा-यांनी अवतार घेतला आहे काय? असा प्रश्न पडतो. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा देशातील काही पहिला घोटाळा नाही आणि तो शेवटचाही नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक घोटाळे झाले; परंतु त्यांची व्याप्ती आणि स्वरूप मर्यादित होते. विशेषत: सन 1991 पासून देशात खासगीकरण, उदारी करण आणि जागतिकीकरणा (खाउजा)चे वारे वाहू लागले तेव्हापासून देशात 308 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे झाले आहेत. देशातील राजकीय नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतींनी स्वीस बँकेत 100 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत तर 1948 पासून बडया कंपन्यांनी आणि धनिकांनी 21 लाख कोटी रुपयांच्या करांची बुडवेगिरी केली आहे. सत्ताधारी, राजकीय नेते, नोकरशहा, उद्योगपती यांच्या संगनमताने ही लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि करबुडवेगिरी झाली आहे. देशाचा महसूल बुडविणे हा देशद्रोहच ठरतो.
अवैध पैसा म्हणजेच काळा पैसा. काळा पैसा म्हणजे ज्यावर कर भरला नाही असा किंवा ज्या पैशासाठी कायद्याच्या चौकटीतील बंधनांचे पालन केले गेले नाही, असा पैसा हा काळा पैसा मानला जातो.
एका संमेलनाच्या उद्धाटन प्रसंगीच्या भाषणात उच्च न्यायालयाच्या निष्णात न्यायमूताअंनी म्हटले होते, की काळया पैशाची गणना करणे म्हणजे आकाशातील ताऱ्यांची मोजदाद करणे होय. काळा पैसा किती आहे, याचा अंदाज घेणे कठीणच नसून अशक्यही आहे. बहुदा एखादाच करदाता असा असेल, की ज्याच्याकडे काळा पैसा नाही, म्हणजेच अगदी धारिष्टयाने सांगावयाचे झाल्यास सर्वच करदात्यांच्या जवळ काळा पैसा हा असू शकतोच. कमी किंवा जास्त प्रमाणात तो असतो हे मान्य करावे लागेल. करदाते नसणाऱ्यांच्याही जवळ असा पैसा असू शकतो; पण ते करक्षेत्रात येत नसल्याने त्यांची मोजदाद होत नाही; पण तरीही ते काळा पैसा धारक या संज्ञेत येऊ शकतात.
या बाबतच्या काही सर्वेक्षणात असे मानले गेले, की जगात एकंदर 516 लाख कोटी काळा पैसा आहे. यामध्ये भारतीयांचा एकंदर काळा पैसा 308 लाख कोटी म्हणजेच निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. हा पैसा विविध ठिकाणी असून, स्विस बँकेतील रक्कम ही 100 लाख कोटी आहे. अन्य विविध 60 देशातील बँका व कंपन्यांमध्ये 158 लाख कोटी असून भारतातील विविध स्वरूपातील हा पैसा 50 लाख कोटी एवढा आहे. हा एकंदर 308 लाख कोटी रुपयांचा घपला आपल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व वैयत्तिच्क स्वरूपात परिणाम होतो.
आजचा भारताचा वृध्दिदर हा 8 टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो अनेक वेळा कमी-जास्त झालेला आहे. आपण काळा पैसा भारतात आणल्यास आपला वृध्दिदर हा 20 टक्के पर्यंत वाढेल, एवढा समृध्द झाल्यास सरकारला जनतेवर कोणतेच कर लावावे लागणार नाही. कर नसल्यामुळे आपोआपच काळा पैसा संपुष्टात येईल. पच्त्तच् जोर लावून हा काळा पैसा वापरात आला तर निश्चितच भारताचे माजी राष्ट्रपती माननीय ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत लवकरच जगाचे नेतृत्त्व करू शकेल.
मोठया रकमेच्या नोटा हे काळया पैशाचे वसतिस्थान असते, असेही आता मानले गेले आहे. म्हणूनच अनेक प्रगत देशांनी आपल्या देशातील मोठया रकमांच्या नोटाच बंद केल्या आहेत. भारतातही 1000 व 500 या रकमांच्या नोटा बंद कराव्यात असे अनेक समित्यांनी राज्यकर्त्यांना सांगितले आहे. मोठया नोटा काळा पैसा धारण करण्याचे एक सहज सोपे साधन मानले जाते. हिरे, मोती व सोन्यापेक्षाही काळा पैसा सहज लपविता येतो. काही देशांनी एकत्र येऊन युरो नावाचे सर्व देशांना मान्य असे चलन काढले आहे. या युरोचीसुध्द चलनातील नोट ही 500 एवढया रकमेचीच आहे. अमेरिकेतही 100 डॉलर हीच सर्वात मोठी नोट असून, हाय डिजीट नोट्स पच्त्तच् विशिष्ट कारणासाठीच आहेत. परिणामत: मोठे व्यवहार चेकच्या माध्यमानेच करणे भाग पडते व चेकचा व्यवहार बँकेशिवाय पूर्ण होणे अशक्य आहे. काळा पैसा अशाप्रकारे प्रतिबंधित करता येतो. यासाठी अन्य अनेक उपायांशिवाय कमी रकमांच्या नोटा हा प्रभावी उपाय आज मान्यता पावत आहे.
इंग्रजांच्या राजवटीत एवढा भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि करबुडवेगिरी झाली नाही. इंग्रजांनी भारताची लूट केली हे खरे परंतु या लुटीतून इंग्रजी राज्यकर्ते व नोकरशहांनी आपली घरे पैशांनी भरली नाहीत तर इंग्लंडचा विकास केला. आज भारतीयच भारताची लूट करीत आहेत. आणि हा लुटीचा पैसा विदेशातील बँकांमध्ये ठेवत आहेत. हेच मोठे संकट देशावर आहे. मागील 20 वर्षांपासून नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतीं ची सांपत्तिक स्थिती प्रचंड प्रमाणात सुधारली असताना त्याच भारतात 10 लाख शेतक-यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्या. देशातील 80 कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न 20 रु. आहे. 40 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, 34 टक्के लोक निरक्षर आहेत.आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण आणि उपासमारीचे थैमान आहे. 5 कोटी तरुण बेरोजगार आहेत. तर 40 कोटी लोकांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही. 10 कोटी लोक फुटपाथवर जीवन जगतात. एवढे सारे भीषण प्रश्न देशासमोर असताना नेत्यांच्या संवेदना मात्र पार गोठून गेलेल्या आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी अलाहाबाद येथील स्वत:च्या मालकीचा प्रासादासारखा भव्य आणि आलिशान 'आनंदभवन' बंगला राष्ट्राला अर्पण केला. देशबांधव दारिद्रयात जगतात, त्यांना अंगभर वस्र नसताना मी कसा अंगभर कपडे वापरू म्हणून 'पंचा' वापरणारे महात्मा गांधी यांचा आदर्श कुठे गेला? किती नेहरू , किती गांधी आज देशात उरले आहेत? त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे, त्यांच्या राष्ट्रीय चारित्र्याच्या आदर्शाचे काय झाले, याचे चिंतन करायलाही आज नेत्यांना सवड मिळत नाही. आज सर्वच राजकीय पक्षांत कमीअधिक प्रमाणात भ्रष्ट नेत्यांचा भरणा आहे. कोणी कोणाला आदर्शाचे पाठ द्यायचे हा प्रश्न आहे. कोणी दरोडेखोर आहेत, कोणी भुरटे चोर आहेत तर कोणी खिसेकापू आहेत. त्यांनी केलेल्या लुटीचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी संदर्भ सारखाच असतो, तो म्हणजे स्वार्थ! केवळ सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी समाजानेही कृतिशील झाले पाहिजे. तरच देशाला भ्रष्टाचार, लाचखोरी व बुडवेगिरीतून मुक्ती मिळेल. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कितीही वांझोटया गप्पा मारल्या तरी त्यातून काहिही निष्पन्न होणार नाही.
जीप खरेदी घोटाळा (1948)
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेला पहिला घोटाळा म्हणून या घोटाळयाचा उल्लेख करता येईल. स्वातंत्र्यनंतर भ्रष्टाचाराचा ग्राफ या बिंदूपासून सुरू होतो. ब्रिटनचे तत्कालीन उच्चायुक्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी राजशिष्टाचाराला हरताळ फासत एका परदेशी कंपनीशी 80 लाख रुपयांचा करार केला होता. यावेळी लष्करासाठी जीपची खरेदी करण्यात आली होती. मेनन यांनी नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात समावेश झाल्यानंतर हे प्रकरण 1955 मध्ये बंद करण्यात आले होते.
सायकल आयात (1951)
सायकल आयात करण्याचा कोटा दिल्याबद्दल तत्कालिन वाणिज्य आणि उद्योग सचिव एस. ए. वेंकटरामण यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
बीएचयू फंड (1956)
50 लाख रुपयांची अफरातफर केल्याप्रकरणी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याला दोषी ठरविण्यात आले होते. शैक्षणिक संस्थाचा हा भारतातील पहिला भ्रष्टाचार म्हणता येईल.
मुंदरा घोटाळा (1957)
एलआयसीच्या शेअरमध्ये घोटाळा झाल्याचे पहिल्यांदा प्रसार माध्यमांनी बाहेर काढले होते. कोलकत्ता येथील मारवाडी उद्योगपती हरिदास मुंदरा यांच्या कंपनीचे शेअर खरेदी करण्यासाठी एलआयसीच्या पैशाचा वापर करण्यात आला होता. या संदर्भात तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी आणि त्यांचे मुख्य सचिव यांच्यात गोपनिय पत्र व्यवहार झाला होता. फिरोज गांधी यांनी या संदर्भात संसदेत प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर मुंदरा याला अटक झाली होती. या प्रकरणी कृष्णमाचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
1 कोटी 25 लाखांच्या या घोटाळयाप्रकरणी मुंदरा याला 22 वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
तेजा लोन ( 1960)
शिपिंगमध्ये मोठे उद्योगपती जयंत धर्मा तेज यांनी जयंती शिपिंग कंपनी उभारण्यासाठी 22 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तेजा यांनी हा सर्व पैसा आपल्या खात्यात जमा करून भारतातून पलायन केले.
किरॉन घोटाळा (1963)
आपल्या पदाचा गैरवापर करून मुलगा आणि नातेवाईकांना फायदा करून देणारे भारतातील पहिले मुख्यमंत्री म्हणून प्रताप सिंग किरॉन यांचे नाव सांगता येईल. किरॉन हे पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. या घोटाळयात दोषी आढळल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
बिजू पटनायक यांची गच्छंती (1965)
ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांनी आपल्या कलिगा टयूब या कंपनीला सरकारचे कंत्राट दिल्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
मारुती घोटाळा (1974)
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नाव पहिल्या मारुती घोटाळयात पुढे आले होते. इंदिरा गांधी यांनी प्रवासी कार तयार करण्यासाठी त्यांचा मुलगा संजय गांधी यांना या कंपनीचा परवाना दिला होता, असा आरोप लावण्यात आला.
सोळंकींचा पर्दाफाश ( 1992)
परराष्ट्र मंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी सर््वीत्झलँडच्या पराराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितले की, बोफोर्स प्रकरणाची चौकसी थांबवा. हे प्रकरण इंडिया टुडेने बाहेर काढल्यावर सोळंकी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा!!
देशभरात विविध घोटाळे होतात. या घोटाळयांमध्ये भारताने यावर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. जगभरात 516 लाख कोटी इतका काळा पैसा आहे. त्यापैकी तब्बल 308 लाख कोटी इतका पैसा केवळ भारतीयांचा आहे. अशातच भारत स्वतंत्र झाल्यापासुनचा रेकॉर्ड तपासला असता सुमारे 767 लाख कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येते. हा पैसा जर सार्थकी लागला असता तर देशभरातील प्रत्येक भारतीय व्यक्तिला आपण 60हजार रुपये देऊ शकलो असतो. इतकेच नव्हे तर या पैशातून प्रत्येकी 60 हजार कोटींच्या कर्ज माफीच्या एक दोन नव्हे तर तब्बल 125 योजनांची घोषणा करता आली असती. या रकमेतून प्रत्येक भारतीयाला दरमहा 5000 रुपये देऊ शकलो असतो. परंतू या प्रकरणी कोणीही दखल घेत नाही. पैशाने गब्बर झालेले नेते आणि सावकार पैशाच्या बिछान्यावर झोपतात आणि गरीब मात्र धोंडयाचा आधार घेऊन कशीबशी उघडयावरच रात्र काढतो. अशी दयनीय अवस्था भारताची आहे. याला जबाबदार जितके नेते मंडळी, प्रशासन ठरते, त्याहून अधिक येथील नागरिकांना दोष द्यायला हवा. कारण तेच निवडणुकीच्या माध्यमातून या देशाचे भवितव्य चोरांच्या हातात देतात!
घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा
- जगभरातील काळा पैसा- 516 लाख कोटी
- भारतीयांचा काळा पैसा- 308 लाख कोटी
- भारतीयांचे स्विस बँकेत- 100 लाख कोटी
- अन्य 60 देशांमधील विदेशी बँकेत- 158 लाख कोटी
- भारतातील बँकेतील पैसा- 50 लाख कोटी
- भारतातील आर्थिक घोटाळे- 80 लाख कोटी
- धनिकांकडून कर बुडवेगिरी-21 लाख कोटी
- बांधकाम व्यावसायिकांकडील काळा पैसा- 50 लाख कोटी
- 1948- जीप घोटाळा, 80 लाख रुपये
- 1951- सायकल आयात घोटाळा
- 1956- बनारस हिंदू विद्यापीठ शैक्षणिक घोटाळा, 50 लाख रुपये
- 1957- मुंदरा घोटाळा, 1 कोटी 25 लाख
- 1960- तेजा लोन घोटाळा, 22 कोटी
- 1963- किरॉन घोटाळा
- 1965- ओरीसा मुख्यमंत्री बिजू पटनायक-कलिंगा टयूब्ज प्रकरण
- 1971- नागरवाला घोटाळा
- 1974-इंदिरा गांधी- मारूती घोटाळा
- 1976- इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा 2.2 कोटी ऑईल कॉन्ट्रॅक्ट घोटाळा
- 1980- बोफोर्स घोटाळा, 64 कोटी
- 1981- सीमेंट घोटाळा- ए.आर. अंतुले, 950 कोटी
- 1987- जर्मन सब मरीन घोटाळा, 20 कोटी
- 1989- वी.पी.सिंग यांचा मुलगा अजेया सिंग खाते प्रकरण
- 1989- ऑईल घोटाळा
- 1989- बराक मिसाईल घोटाळा
- 1989- पामोलीन तेल घोटाळा
- 1990- विमान खरेदी घोटाळा, दोन हजार कोटी
- 1992- हर्षद मेहताचा शेअर घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये
- 1994 - साखर निर्यात घोटाळा 650 कोटी रुपये
- 1995 चे घोटाळे
- प्रेफ्रेशनल अलॉटमेंट घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये
- योगोत्सव दिनार घोटाळा 400 कोटी रुपये
- मेघालय जंगल घोटाळा
- 1996 चे घोटाळे
- खत आयात घोटाळा, 1300 कोटी रुपये
- युरिया घोटाळा, 133 कोटी रुपये
- बिहार चारा घोटाळा, 950 कोटी रुपये
- 1997 चे घोटाळे
- सुखराम यांचा टेलिकॉम घोटाळा, 1500 कोटी रुपये
- एसएनसी लवलिन पावडर प्रोजेक्ट घोटाळा, 374 कोटी रुपये
- बिहारचा भुखंड घोटाळा, 400 कोटी रुपये
- सी. आर. भंसाळी शेअर घोटाळा 1200 कोटी
- 1998- साग वृक्षारोपण घोटाळा, 8000 कोटी
- 2001 चे घोटाळे
- यूटीआय घोटाळा, 4800 कोटी रुपये
- दिनेश दालमिया शेअर घोटाळा, 595 कोटी रुपये
- केतन पारेख शेअर घोटाळा, 1250 कोटी
- 2002- संजय अग्रवाल होम ट्रेड घोटाळा, 600 कोटी रुपये
- 2003- तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा, 172 कोटी रुपये
- 2005 चे घोटाळे
- आयपीओ-डिमॅट घोटाळा, 146 कोटी रुपये
- बिहार पूर मदत घोटाळा, 17 कोटी रुपये
- स्कॉर्पिन पाणबुडी घोटाळा, 18,978 कोटी रुपये
- 2006 चे घोटाळे
- पंजाब शहर केंद्र प्रकल्प घोटाळा, 1500 कोटी रुपये
- ताज कॉरिडोअर घोटाळा, 175 कोटी रुपये
- 2008 चे घोटाळे
- पुण्याचे अब्जाधिश हसन अली खान कर चुकवेगिरी 50 हजार कोटी रुपये
- सत्यम घोटाळा, 10,000 कोटी रुपये
- लष्कर रेशन चोरी घोटाळा, 5000 कोटी रुपये
- स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र घोटाळा, 95 कोटी रुपये
- 2008 नुसार स्वीस बँकेतील काळा पैसा, 71,00,000 कोटी रुपये
- 2009 चे घोटाळे
- झारखंड मेडिकल साहित्य घोटाळा 130 कोटी रुपये
- भात निर्यात घोटाळा, 2500 कोटी रुपये
- ओरिसा खाण घोटाळा, 7000 कोटी रुपये
- मधु कोडा खाण घोटाळा, 4000 कोटी रुपये
- 2010 चे घोटाळे
- आईपीएल घोटाळा
- कॉमनवेल्थ घोटाळा, 70 हजार कोटी
- 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, 1.76 लाख कोटी
- शिधावाटप घोटाळा, 2 लाख कोटी
दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा, मुंबईतील आदर्श सोसायटीच्या इमारतीचा घोटाळा यावरून देशभरात राजकीय भूकंपाचे धक्के सुरू असतानाच दूरसंचार मंत्रालयातील 2-जी स्पेक्ट्रम वाटपातून झालेला 1.76 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येताच केंद्रासह महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाली. या विविध घोटाळयांनी देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण पार ढवळून निघाले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतातील घोटाळे आणि स्विस बॅकेतील रकमेची बेरीच केली. तर ती 767,25,042,7000000 म्हणजे सुमारे 768 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा म्हणूनच 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळयाची नोंद झाली. त्या पाठोपाठ उत्तरप्रदेशात 2 लाख कोटींचा शिधावाटप घोटाळा झाल्याचे उजेडात येत आहे. हा शिधावाटप घोटाळा फक्त उत्तर प्रदेश पुरता मर्यादित नसून तो सर्व देशभरात पसरलेला आहे. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी शिधावाटप घोटाळयाची छोटी-छोटी प्रकरणे उजेडात येतात. मात्र ते आकडे काही लाखात असल्याने फारसा बोलबाला झालेला दिसत नाही या प्रकरणी सखोल चौकशी केल्यास शिधावाटप घोटाळा देशात पहिला क्रमांक पटकाविल. देशात आज बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आणि हीडिस स्वरूप पाहिले तर प्राणाचे बलिदान देऊन, घरावर तुळशीपत्र ठेवून, स्वत:च्या संसाराची राखरांगोळी करून आणि रक्ताचे सिंचन करून भारतीय स्वातंत्र्याची बाग फुलविली त्या हुतात्म्यांच्या, देशाच्या भाग्यविधात्यांच्या स्वप्नांच्या ठिक-या करण्यासाठी भ्रष्टाचा-यांनी अवतार घेतला आहे काय? असा प्रश्न पडतो. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा देशातील काही पहिला घोटाळा नाही आणि तो शेवटचाही नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक घोटाळे झाले; परंतु त्यांची व्याप्ती आणि स्वरूप मर्यादित होते. विशेषत: सन 1991 पासून देशात खासगीकरण, उदारी करण आणि जागतिकीकरणा (खाउजा)चे वारे वाहू लागले तेव्हापासून देशात 308 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे झाले आहेत. देशातील राजकीय नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतींनी स्वीस बँकेत 100 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत तर 1948 पासून बडया कंपन्यांनी आणि धनिकांनी 21 लाख कोटी रुपयांच्या करांची बुडवेगिरी केली आहे. सत्ताधारी, राजकीय नेते, नोकरशहा, उद्योगपती यांच्या संगनमताने ही लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि करबुडवेगिरी झाली आहे. देशाचा महसूल बुडविणे हा देशद्रोहच ठरतो.
अवैध पैसा म्हणजेच काळा पैसा. काळा पैसा म्हणजे ज्यावर कर भरला नाही असा किंवा ज्या पैशासाठी कायद्याच्या चौकटीतील बंधनांचे पालन केले गेले नाही, असा पैसा हा काळा पैसा मानला जातो.
एका संमेलनाच्या उद्धाटन प्रसंगीच्या भाषणात उच्च न्यायालयाच्या निष्णात न्यायमूताअंनी म्हटले होते, की काळया पैशाची गणना करणे म्हणजे आकाशातील ताऱ्यांची मोजदाद करणे होय. काळा पैसा किती आहे, याचा अंदाज घेणे कठीणच नसून अशक्यही आहे. बहुदा एखादाच करदाता असा असेल, की ज्याच्याकडे काळा पैसा नाही, म्हणजेच अगदी धारिष्टयाने सांगावयाचे झाल्यास सर्वच करदात्यांच्या जवळ काळा पैसा हा असू शकतोच. कमी किंवा जास्त प्रमाणात तो असतो हे मान्य करावे लागेल. करदाते नसणाऱ्यांच्याही जवळ असा पैसा असू शकतो; पण ते करक्षेत्रात येत नसल्याने त्यांची मोजदाद होत नाही; पण तरीही ते काळा पैसा धारक या संज्ञेत येऊ शकतात.
या बाबतच्या काही सर्वेक्षणात असे मानले गेले, की जगात एकंदर 516 लाख कोटी काळा पैसा आहे. यामध्ये भारतीयांचा एकंदर काळा पैसा 308 लाख कोटी म्हणजेच निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. हा पैसा विविध ठिकाणी असून, स्विस बँकेतील रक्कम ही 100 लाख कोटी आहे. अन्य विविध 60 देशातील बँका व कंपन्यांमध्ये 158 लाख कोटी असून भारतातील विविध स्वरूपातील हा पैसा 50 लाख कोटी एवढा आहे. हा एकंदर 308 लाख कोटी रुपयांचा घपला आपल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व वैयत्तिच्क स्वरूपात परिणाम होतो.
आजचा भारताचा वृध्दिदर हा 8 टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो अनेक वेळा कमी-जास्त झालेला आहे. आपण काळा पैसा भारतात आणल्यास आपला वृध्दिदर हा 20 टक्के पर्यंत वाढेल, एवढा समृध्द झाल्यास सरकारला जनतेवर कोणतेच कर लावावे लागणार नाही. कर नसल्यामुळे आपोआपच काळा पैसा संपुष्टात येईल. पच्त्तच् जोर लावून हा काळा पैसा वापरात आला तर निश्चितच भारताचे माजी राष्ट्रपती माननीय ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत लवकरच जगाचे नेतृत्त्व करू शकेल.
मोठया रकमेच्या नोटा हे काळया पैशाचे वसतिस्थान असते, असेही आता मानले गेले आहे. म्हणूनच अनेक प्रगत देशांनी आपल्या देशातील मोठया रकमांच्या नोटाच बंद केल्या आहेत. भारतातही 1000 व 500 या रकमांच्या नोटा बंद कराव्यात असे अनेक समित्यांनी राज्यकर्त्यांना सांगितले आहे. मोठया नोटा काळा पैसा धारण करण्याचे एक सहज सोपे साधन मानले जाते. हिरे, मोती व सोन्यापेक्षाही काळा पैसा सहज लपविता येतो. काही देशांनी एकत्र येऊन युरो नावाचे सर्व देशांना मान्य असे चलन काढले आहे. या युरोचीसुध्द चलनातील नोट ही 500 एवढया रकमेचीच आहे. अमेरिकेतही 100 डॉलर हीच सर्वात मोठी नोट असून, हाय डिजीट नोट्स पच्त्तच् विशिष्ट कारणासाठीच आहेत. परिणामत: मोठे व्यवहार चेकच्या माध्यमानेच करणे भाग पडते व चेकचा व्यवहार बँकेशिवाय पूर्ण होणे अशक्य आहे. काळा पैसा अशाप्रकारे प्रतिबंधित करता येतो. यासाठी अन्य अनेक उपायांशिवाय कमी रकमांच्या नोटा हा प्रभावी उपाय आज मान्यता पावत आहे.
इंग्रजांच्या राजवटीत एवढा भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि करबुडवेगिरी झाली नाही. इंग्रजांनी भारताची लूट केली हे खरे परंतु या लुटीतून इंग्रजी राज्यकर्ते व नोकरशहांनी आपली घरे पैशांनी भरली नाहीत तर इंग्लंडचा विकास केला. आज भारतीयच भारताची लूट करीत आहेत. आणि हा लुटीचा पैसा विदेशातील बँकांमध्ये ठेवत आहेत. हेच मोठे संकट देशावर आहे. मागील 20 वर्षांपासून नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतीं ची सांपत्तिक स्थिती प्रचंड प्रमाणात सुधारली असताना त्याच भारतात 10 लाख शेतक-यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्या. देशातील 80 कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न 20 रु. आहे. 40 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, 34 टक्के लोक निरक्षर आहेत.आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण आणि उपासमारीचे थैमान आहे. 5 कोटी तरुण बेरोजगार आहेत. तर 40 कोटी लोकांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही. 10 कोटी लोक फुटपाथवर जीवन जगतात. एवढे सारे भीषण प्रश्न देशासमोर असताना नेत्यांच्या संवेदना मात्र पार गोठून गेलेल्या आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी अलाहाबाद येथील स्वत:च्या मालकीचा प्रासादासारखा भव्य आणि आलिशान 'आनंदभवन' बंगला राष्ट्राला अर्पण केला. देशबांधव दारिद्रयात जगतात, त्यांना अंगभर वस्र नसताना मी कसा अंगभर कपडे वापरू म्हणून 'पंचा' वापरणारे महात्मा गांधी यांचा आदर्श कुठे गेला? किती नेहरू , किती गांधी आज देशात उरले आहेत? त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे, त्यांच्या राष्ट्रीय चारित्र्याच्या आदर्शाचे काय झाले, याचे चिंतन करायलाही आज नेत्यांना सवड मिळत नाही. आज सर्वच राजकीय पक्षांत कमीअधिक प्रमाणात भ्रष्ट नेत्यांचा भरणा आहे. कोणी कोणाला आदर्शाचे पाठ द्यायचे हा प्रश्न आहे. कोणी दरोडेखोर आहेत, कोणी भुरटे चोर आहेत तर कोणी खिसेकापू आहेत. त्यांनी केलेल्या लुटीचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी संदर्भ सारखाच असतो, तो म्हणजे स्वार्थ! केवळ सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी समाजानेही कृतिशील झाले पाहिजे. तरच देशाला भ्रष्टाचार, लाचखोरी व बुडवेगिरीतून मुक्ती मिळेल. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कितीही वांझोटया गप्पा मारल्या तरी त्यातून काहिही निष्पन्न होणार नाही.
जर हा पैसा वसूल केला तर या पैशातून काय साध्य करता येईल!
- प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दरमहा 5000 रुपये देता येतील.
- हा पैसा इतका आहे की प्रत्येक भारतीयाला आपण 56 हजार रुपये देऊ शकतो.
- दारिद्रय रेषेखालील 40 कोटी भारतीयांना 1 लाख 82 हजार रुपये देऊ शकतो.
- देशात 14 कोटी 60 लाख घरे बांधता आली असती. प्रत्येक घरासाठी 5 लाख रुपये खर्च आला असता.
- या पैशातून 14 लाख 60 हजार किमीचा दुतर्फा महामार्ग बांधता आला असता. यामुळे देशातील 97 टक्के भागात महामार्गाचे जाळे पसरले असते.
- देशातील 50 प्रमुख नद्यांची 121 वर्षांसाठी सफाई करता आली असती. यातील प्रत्येक नदीसाठी 1200 कोटी रुपयांचा खर्च आला असता.
- 2 कोटी 40 लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारू शकलो असतो. त्याचे प्रमाण प्रत्येक खेडयासाठी 3 असे असते. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 30 लाख रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.
- भारतात 24 लाख दहा हजार केंद्रीय विद्यालये उभारू शकलो असतो. यासाठी प्रत्येकी 3 कोटी दोन हजार रुपयांचा निधी आवश्यक होता. यात पाचवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करता आले असते.
- या पैशातून 2 हजार 703 कोळशावर चालणारे उर्जा प्रकल्प उभारता आले असते. यातील प्रत्येक उर्जा प्रकल्पातून 600 मेगावॅट वीज निर्मिती झाली असती. या प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च 2700 कोटी रुपये आला असता.
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या 90 योजना अवलंबता आल्या असत्या. यातील प्रत्येक योजनेसाठी 81 हजार 111 कोटींचा निधी खर्च करता आला असता.
- कर्जमाफीच्या 121 योजनांची घोषणा करता आली असती. प्रत्येक योजनेसाठी 60 हजार कोटींचा निधी वापरता आला असता.
- 60 कोटी 80 लाख नागरिकांना 60 कोटी 80 लाख नॅनो कार देऊ शकतो. भारताच्या ढोबळ देशांतर्गत उत्पन्नात 27 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. सध्या आपला जीडीपी 53 लाख कोटी आहे.
- देशातील 6 लाख खेडयांमध्ये 12 लाख सीएफएल बल्बचा पुरवठा करता आला असता. त्यामुळे गरीबांची घरे उजळली असती.
काही महत्त्वाचे घोटाळे
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेला पहिला घोटाळा म्हणून या घोटाळयाचा उल्लेख करता येईल. स्वातंत्र्यनंतर भ्रष्टाचाराचा ग्राफ या बिंदूपासून सुरू होतो. ब्रिटनचे तत्कालीन उच्चायुक्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी राजशिष्टाचाराला हरताळ फासत एका परदेशी कंपनीशी 80 लाख रुपयांचा करार केला होता. यावेळी लष्करासाठी जीपची खरेदी करण्यात आली होती. मेनन यांनी नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात समावेश झाल्यानंतर हे प्रकरण 1955 मध्ये बंद करण्यात आले होते.
सायकल आयात (1951)
सायकल आयात करण्याचा कोटा दिल्याबद्दल तत्कालिन वाणिज्य आणि उद्योग सचिव एस. ए. वेंकटरामण यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
बीएचयू फंड (1956)
50 लाख रुपयांची अफरातफर केल्याप्रकरणी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याला दोषी ठरविण्यात आले होते. शैक्षणिक संस्थाचा हा भारतातील पहिला भ्रष्टाचार म्हणता येईल.
मुंदरा घोटाळा (1957)
एलआयसीच्या शेअरमध्ये घोटाळा झाल्याचे पहिल्यांदा प्रसार माध्यमांनी बाहेर काढले होते. कोलकत्ता येथील मारवाडी उद्योगपती हरिदास मुंदरा यांच्या कंपनीचे शेअर खरेदी करण्यासाठी एलआयसीच्या पैशाचा वापर करण्यात आला होता. या संदर्भात तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी आणि त्यांचे मुख्य सचिव यांच्यात गोपनिय पत्र व्यवहार झाला होता. फिरोज गांधी यांनी या संदर्भात संसदेत प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर मुंदरा याला अटक झाली होती. या प्रकरणी कृष्णमाचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
1 कोटी 25 लाखांच्या या घोटाळयाप्रकरणी मुंदरा याला 22 वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
तेजा लोन ( 1960)
शिपिंगमध्ये मोठे उद्योगपती जयंत धर्मा तेज यांनी जयंती शिपिंग कंपनी उभारण्यासाठी 22 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तेजा यांनी हा सर्व पैसा आपल्या खात्यात जमा करून भारतातून पलायन केले.
किरॉन घोटाळा (1963)
आपल्या पदाचा गैरवापर करून मुलगा आणि नातेवाईकांना फायदा करून देणारे भारतातील पहिले मुख्यमंत्री म्हणून प्रताप सिंग किरॉन यांचे नाव सांगता येईल. किरॉन हे पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. या घोटाळयात दोषी आढळल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
बिजू पटनायक यांची गच्छंती (1965)
ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांनी आपल्या कलिगा टयूब या कंपनीला सरकारचे कंत्राट दिल्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
मारुती घोटाळा (1974)
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नाव पहिल्या मारुती घोटाळयात पुढे आले होते. इंदिरा गांधी यांनी प्रवासी कार तयार करण्यासाठी त्यांचा मुलगा संजय गांधी यांना या कंपनीचा परवाना दिला होता, असा आरोप लावण्यात आला.
सोळंकींचा पर्दाफाश ( 1992)
परराष्ट्र मंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी सर््वीत्झलँडच्या पराराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितले की, बोफोर्स प्रकरणाची चौकसी थांबवा. हे प्रकरण इंडिया टुडेने बाहेर काढल्यावर सोळंकी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
