आघाडीचे राजकारण

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जबरदस्त झटका बसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रभागानुसार अभ्यास केला. या अभ्यासातून आघाडीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवल्यास यश हमखास मिळू शकते हे ओळखले. यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकी दरम्यान फक्त दोन जागांसाठीची चर्चा शेवटच्या टोकापर्यंत ताणल्याने आघाडी फिस्कटली. त्याचा फायदा शिवसेना-भाजपा युतीला झाला. लोकसभा निवडणुकीत याच्या उलट शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील वादाचा फायदा कॉंग्रेस आघाडीला झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना कॉंग्रेसबरोबरील संसाराचे महत्त्व कळले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षातून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी होत असताना त्यावर कोणत्याही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आघाडी करण्याची मागणी केली जात आहे. आणि ते दोघांसाठी तितकेच फायद्याचे आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस आघाडीचा निर्णय शक्य तितक्या लवकर घेऊन जागावाटपाची बोलणी सुरू करावी. त्यामुळे ज्या जागा निश्र्चित होतील तेथील उमेदवारांना जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहचता येईल. अशी अपेक्षा नुकतीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशाला भुलून कॉंग्रेसी नेते "एकला चलो' अशी भूमिका घेताना दिसत आहेत. परंतु महाराष्ट्रात ते शक्य होणार नाही हे स्पष्ट दिसत असतानाही "एकला चलो' अशी भूमिका मांडणाऱ्या दिग्विजय सिंग यांच्याकडेच महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती आणि निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पक्षश्रेष्ठींनी सोपवली आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेच्या जागा स्वबळावर लढाव्यात म्हणून कायम डींडोरा पिटणाऱ्या केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सिंग हे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे पुढील निर्णय काय असेल याबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा व विधानसभेच्या जागांचे वाटप अर्धे-अर्धे झालेच पाहिजे, असा आग्रह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी धरला होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन मागण्याप्रमाणे कॉंग्रेसने 166 जागा घ्याव्यात. राष्ट्रवादीला 122 जागा द्याव्यात अशी भूमिका घेतली. मात्र यशाची मस्ती चढलेल्या कॉंग्रेसची काही नेतेमंडळी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी करीत आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आघाडीच होईल, असे चित्र निर्माण केले होते. परंतु कॉंग्रेस हायकमांडने "आघाडी करावी की स्वबळावर लढावे' यासाठी सर्वांचा कल जाणून घेण्यासाठी दिग्विजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यास ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यांपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ 15 ऑगस्टपर्यंत कॉंग्रेसकडून जागा वाटपाची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची इच्छा असूनही ते आपले उमेदवार घोषित करू शकत नसल्याने इच्छुक उमेदवारांची आणि नेत्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. शेवटपर्यंत घोळ घालण्याची कॉंग्रेसची नेहमीची परंपराच आहे. निवडणुका, मग त्या पालिकेच्या असोत की लोकसभेच्या जागावाटप शेवटच्या टप्प्यातच निश्र्चित करण्यात येते. या कॉंग्रेसच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणामुळे मित्र पक्षांना मात्र चांगलेच परिणाम भोगावे लागतात. आणि नेमके तेच कॉंग्रेसने केल्याने राष्ट्रवादीवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत आहे. राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवावीच लागेल, हे कॉंग्रेस नेत्यांना चांगले ठाऊक आहे. परंतु जागा वाटपात राष्ट्रवादीला मुक्त वाव मिळू नये यासाठीच कॉंग्रेसकडून प्रत्येकवेळी वेगवेगळी चाल खेळण्यात येत आहे. त्यामुळे याचा फायदा युतीला होऊ शकतो. आज मनसे युतीच्या गळ्यात अडकलेला काटा आहे. म्हणून ठीक आहे. अन्यथा कॉंग्रेसच्या अशा वागण्याने आपल्याच आघाडीचे नुकसान होऊ शकते. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होतो, हे कॉंग्रेस नेत्यांना केव्हा कळणार?

उफराटे सल्ले ऐकणारे बिनडोक लोकप्रतिनिधीच देश बुडवतील!

मानवाने निसर्गाकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. मात्र दुर्दैवाने मनुष्यप्राणी निसर्गाकडून काही शिकण्याऐवजी निसर्गाचीच रचना बिघडवण्याच्या मागे लागला आहे. ही रचना बिघडवण्यात सर्वात पुढे कोण असेल तर ते आमचे राज्यकर्ते आणि त्यांना सल्ले देणारे सरकारी नोकर आणि खाजगी पी.ए.! आमचे राज्यकर्ते अडाणी! कारण राजकारणात शैक्षणिक अर्हता लागू होत नाही. पैशाच्या बळावर निवडून येतात. असे निवडून आलेले बिनडोक्याचे लोकप्रतिनिधी देशाचे काय भले करणार! याच संधीचा सरकारी अधिकारी, नोकरवर्ग फायदा घेत स्वत:बरोबरच या नेत्यांनाही पैसे कमावण्याच्या नाना तऱ्हेच्या क्लृप्त्या सांगतात. मग मागचा पुढचा विचार न करता पैशासाठी नोकरशहा सांगतील तसे राज्यकर्ते वागतात, बोलतात. यामधून आपला घात होत असल्याचे कळूनही आम्ही मात्र "कळते पण वळत नाही' असे म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष करतो. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे,"सब घोडे बारा टके' म्हणजे "सर्वांना एकच न्याय', हा त्या म्हणीचा अर्थ आहे. प्रत्येकाची कुवत, ऐपत, क्षमता जोखून न बघता सर्वांना एकच परिमाण लावून न्याय देण्याचा प्रकार घडतो तेव्हा ही म्हण वापरतात. आपल्या देशात सध्या असेच घडते आहे. सशक्त व कमजोर, स्वाभिमानी व लाचार, चोर व साव, पुरुष आणि स्त्री या सगळ्यांना एकाच मापदंडाने तोलले जात आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधाना कायदेशीर मंजूरी देवून टाकली. ताबडतोब काही उतावळ्या पुढाऱ्यांनी "गे' संबंधाना जाहीर पाठिंबा देऊन टाकला. समलिंगी संबंध म्हणजे काय? एवढंसुद्धा या पुढाऱ्यांना कळत नाही काय? पुरुषाने पुरुषाशी आणि स्त्रीने स्त्रीशी संबंध ठेवावे, लग्न करावे म्हणजे ही विकृतीच नव्हे काय? भारतीय संस्कृतीचा सर्वनाश करण्याचा हा घृणास्पद प्रकार आहे. याचा निषेध करण्याऐवजी आमचे राज्यकर्ते जर पाठिंबा दर्शवित असतील तर या गिधाडांना अक्कल कोण शिकवणार? असा एकच प्रकार नाही, अनेक उदाहरणे देता येतील. मागच्याच आठवड्यात "एक देश एक बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक' अशा घोषणा करून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली होती. त्यातच राज्यातील अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश, 90:10 चा सावळा गोंधळ, शालेय फी दरवाढ अशा अनेक घडामोडींना सामोरे जात असतानाच शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट दहावीच्या 2 विषयात नापास विद्यार्थ्यांसाठी "एटीकेटी' जाहीर करून टाकली. उच्च शिक्षणात "एटीकेटी' नवीन नाही. काही अपवाद वगळता के.जी.पासून ते थेट नववीपर्यंत अप्रत्यक्ष स्वरूपात "वरच्या वर्गात ढकलले' अशा शब्दप्रयोगाने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात शिकण्याची संधी आजही मिळत आहे. आता 10 वी व 12 वीच्या परीक्षांमुळे माजलेले अवडंबर दूर करण्यासाठी कोणी परीक्षाच रद्द करावी तर कोणी "एटीकेटी'ची मागणी करीत आहे. अशातच वादंग निर्माण झाल्याने "एटीकेटी' फक्त एका वर्षासाठीच असल्याचे जाहीर करून शिक्षणमंत्र्यांनी आगीत तेल ओतले. त्यामुळे हा निवडणुकीच्या तोंडावर केलेला राजकीय स्टंट असून यामुळे लोकप्रतिनिधींना मते मिळतील आणि राजकारण्यांना त्यांच्या शिक्षण संस्थांचे उखळ पांढरे करून घेता येईल असेच वाटते. एवढीच विद्यार्थ्यांची किव वाटते तर ती "एटीकेटी' फक्त एकाच वर्षासाठी का? बरं, त्यामुळे यावर्षी अकरावीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. त्यांच्यासाठी वाढीव तुकड्यांची सोय कशी करणार? समजा तुकड्या आणि शिक्षक वाढवले तर पुढच्या वर्षी काय करणार? "एटीकेटी'च्या विद्यार्थ्यांना अधिक फी भरावी लागणार असल्याने ती फी ते भरू शकतील काय? यासाठी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केलेली नाही. ती कधी करणार? असे एक ना अनेक प्रश्र्न त्यामुळे निर्माण होतात. सचिवाने सांगितले आणि मंत्र्याने जाहीर केले, असे प्रकार वारंवार घडतात. मागचा-पुढचा काही विचार करीत नाही.
शालेय जीवनात "लोकांनी, लोकांद्वारा, लोकांसाठी चालवलेले राज्य असे आम्ही पुस्तकात वाचले.' परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. प्रथमदर्शनी आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीच राज्यशकट हाकतात असे वाटते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे राज्य राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी नव्हे तर बडे सनदी अधिकारी चालवितात. आणि केवळ राज्यच चालवित नाहीत तर या राज्यकर्त्यांनाही आपल्या इशाऱ्यानुसार चालवतात, नाचवतात. इंग्रजांच्या गुलामगिरीचे चक्र फेकून दिल्यानंतर आम्ही देशाच्या विकासाचा रथ भरधाव निघण्यासाठी या रथाला दोन मजबूत चाकं लावली. एक चाक नोकरशाहीचे तर दुसरे चाक लोकप्रतिनिधींचे. या दोघांच्या बळावर प्रगतीचा हा रथ चौफेर उधळेल अशी सर्वांना आशा वाटत होती. परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण या किमान मुलभूत गरजा पूर्ण होण्याइतकेही माफक ओझेदेखील ही चाकं पेलू शकले नाहीत. परिणामी देश आर्थिक संकटात सापडून कर्जबाजारी झाला.
भारतीय घटनेत सर्वांना समान न्याय देण्याचे म्हटले असले तरी राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी सगळी उलथा-पालथ करून टाकली आहे. शेतकऱ्याने प्रामाणिक कष्ट केले नाही तर, त्याचे सरळ परिणाम त्याला भोगावे लागतात. निसर्गाच्या अवकृपेने कर्जबाजारी झालेल्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही नाईलाजाने आत्महत्या करावी लागते. उद्योजकांच्या बाबतीतही तेच आहे. देशाला लाखो-करोडो रुपयांचे कराद्वारे योगदान देणाऱ्या एखाद्या उद्योजकाचे आजारामुळे अकाली निधन झाले तर, त्याच्या कुटुंबाला सरकारकडून काय मिळते? काहीच नाही. मुलं लहान असल्यास अशा कुटुंबाला रस्त्यावर येण्याची पाळी येते. खाजगी नोकरांचा तर कोणीही वाली उरलेला नाही. अशा बिकट परिस्थितीत फक्त सरकारी नोकर हाच एक वर्ग असा आहे की, काम केले काय किंवा नाही केले तरी त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागत नाही. दर महिन्याला घसघशीत रक्कम त्याच्या खिशात पडतेच. शिवाय विविध सवलती मिळतात. निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी असे विविध लाभ मिळतात. त्याची सोय त्यांनीच निवृत्तीपूर्व केलेली असते. त्यामुळे सरकारी नोकरी करणारे कायम बेफिकीर असतात. या बेफिकीर वृत्तीतूनच मग असे मागचा-पुढचा विचार न करता योजना आखतात. त्या खात्याचा मंत्री मग सर्वकाही मीच केले अशा अविर्भावात घोषणा करून मोकळे होतात. या सर्वांना लगाम कोण घालणार? यांचे लगाम खेचण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करू शकतात. परंतु या राजकारण्यांना आपले राजकारण करण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी, निवडणुका लढवण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. आणि हा पैसा नोकरशहांच्या माध्यमातून राजकारण्यांना मिळत असतो. म्हणूनच नोकरशहांच्या चुका होऊनदेखील राज्यकर्ते मिठाच्या गुळण्या घेऊन गप्प बसतात. राजकारणी, लोकप्रतिनिधींचा हा कच्चा दुवा नोकरशाहीने बरोबर हेरला असून प्रत्येक ठिकाणी ते त्याचा बेमालूमपणे वापर करतात. अशा परिस्थितीत या नोकरशाही दलालांवर अंकूश ठेवण्यासाठी सच्च्या लोकप्रतिनिधींची खरी गरज आहे. परंतु स्वच्छ, प्रामाणिक मनुष्य आजच्या परिस्थितीत देशहिताचे राजकारण करू शकत नाही. कारण इथे मते विकली जातात. आणि मते विकत घेणाराच निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात ते पैसा खोऱ्याने कसा ओढता येईल तेच पाहतात. याकामी सरकारी नोकरशहा त्यांना यथेच्छ मदत करतात. असे हे दुर्दैवी चक्रव्यूह तोडायचे कसे हाच मोठा यक्षप्रश्र्न आहे. या प्रश्र्नावर तोडगा काढायलाच हवा. अन्यथा असे कसेही निर्णय जाहीर होतील. त्यासाठी कायदे मोडीत काढले जातील, नियम पायदळी तुडवले जातील. आणि स्वार्थाच्या चिखलात रुतलेले हे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीचे रथ संपूर्ण देशालाच एक दिवस चिखलसमाधी देईल.

देवस्थान, दर्शन आणि भक्तांच्या भावना!

आज कुठलेही देवस्थान असू दे. भक्तांच्या भावनेला तिलांजली देऊन त्याठिकाणी अक्षरश: बाजार मांडल्याचे दिसून येते. पण बोलणार कोण? दर्शनासाठी पासची सोय, त्यामधून पैसे कमवायचे! अभिषेकासाठी पैसे द्यायचे! नारळ, हार-फुले वाहण्यासाठी भक्तगण उदार मनाने देवाच्या नावाने पैसे खर्च करतो. परंतु नारळ देवाला अर्पण होतच नाही. हार-फुले देवापर्यंत पोहचत नाहीत. बरं, निदान दर्शन तरी सुखाने घ्यावे तरीही तेथील सुरक्षारक्षक आणि बडवे मंडळी धक्काबुक्की करून भक्तांना अक्षरश: ढकलून मंदिरातून हाकलून बाहेर काढतात. यासाठीच भक्तमंडळी मंदिरामध्ये तासन्‌तास रांगेत उभी असतात काय? या मंदिरांमधील प्रशासनाला आणि उर्मट व्यवस्थापनाला जाब कोण विचारणार? देवाच्या नावाने चाललेला हा सावळागोंधळ कोण थांबवणार? भक्तांनीच याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा अन्यथा विश्र्वस्तांचा मनमानी कारभार असाच सुरू राहिल्यास काही वर्षांनी या मंदिरामधून प्रत्येकालाच पैसे मोजून दर्शन घ्यावे लागेल आणि त्यावेळी "नाही खर्चिली कवडी-दमडी, विकत घेतला शाम' ऐवजी खरोखरच रुपये खर्च करून देव दर्शन घ्यावे लागले तर आश्र्चर्य वाटायला नको!
काही लोक दर्शनासाठी पायी चालत जातात. म्हणून आम्हीही जातो. पुढे हीच फॅशन बनते. काहीजण दर्शनासाठी जातात मात्र पैसे देऊन दर्शन घेतात. काहीजण हार-फुलांसाठी शे-पाचशे रुपये खर्च करतात. काहीजण विश्र्वस्तांच्या ओळखीने जातात. तर कसेही करून दर्शन घ्यायचेच या इर्षेला पेटलेले काही भाविक रांगेत मध्येच घुसतात. या भक्तांमध्ये हौसे, गवशे, नवशे असे प्रकार असतात. काहीजण फक्त एन्जॉय करायला म्हणून हल्ली मंदिरांमधून येतात. दोन दिवसांची सुट्टी आहे ना मग चला शिर्डीला, अशा भावनेतून दिवसेंदिवस धार्मिकस्थळांना भेटी देणाऱ्यांमध्ये वाढ होत आहे. परंतु धार्मिक स्थळांना भेटी देतेवेळी, देवाचे दर्शन घेतेवेळी आपले मन प्रसन्न असावे. दर्शनासाठी काय करावे, काय करू नये, दर्शन कसे घ्यावे याची कोणीही पर्वा करीत नाहीत. अशाने "मनी नाही भाव, देवा मला पाव' देव पावणार कसा?या देवदर्शनाने आपले कल्याण होईल, असे कोणीतरी सांगतो. मग त्या देवाकडे सर्वांचीच रांग लागते. आम्हाला नक्कल करायला फार आवडते आणि ही आवड पुरविण्यासाठी आम्ही आमची सारासार विवेकबुद्धी पूरती भ्रष्ट करून घेतो. आमचे आचार, विचार, आहार आणि विहार कसे असावे याची पूर्वजांनी मांडून दिलेली चौकट आम्ही मोडीत काढली आहे. वेदांसारख्या महान ग्रंथांचा वारसा लाभूनही या ठेव्याचा उपयोग करणे आम्हाला जमत नाही. उज्ज्वल ध्येय, त्याच्या प्राप्तीसाठी करावयाचा त्याग, त्यासाठी धारण करायची निष्ठा या मूल्यवान गोष्टींना फाटा देण्यात आम्हाला धन्यता वाटते. भोग प्राप्तीला सर्वस्व मानून त्यांच्या प्राप्तीसाठी वाट्टेल ती अनितीपूर्ण कर्मे बिनदिक्कत आचरण्याचा कोडगेपणा आमच्यात आला आहे. उच्च ध्येयासाठी झगडणाऱ्या त्यागी आणि सदाचरणी माणसांना आम्ही चक्क व्यवहारशून्य ठरवत आहोत आणि आमच्या भावनांचा व्यापार करून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचा उद्योग करणाऱ्यांना विरोध न करता त्यांच्या चक्रव्युहात आपणहून शिरत जाणाऱ्या अभिमन्यूसारखे आम्ही वागतो आणि त्यांना अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचतो.
आज देशातील कोणत्याही धार्मिक स्थळांना भाविकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. नुकतेच आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरमध्ये लाखोंच्या संख्येने भक्तगण उपस्थित होते. शिर्डी, तिरुपती, सिद्धीविनायक अशासारख्या देवस्थानांसमोर तर दिवस-रात्र भक्तगण तासन्‌तास रांगेत उभे असतात.
बायका-मुलांसह आलेले भाविक, वृद्ध, अपंग, आजारी, लेकुरवाळ्या आणि गर्भवती महिला आदींना काय त्रास होत असेल याचा विचार कोणीही करीत नाही. दिवसेंदिवस गर्दी वाढत असताना शिर्डीसारख्या संस्थानात दर्शनाची वेळ कमी करण्यात आली. त्यामुळे भक्तांच्या संख्येत वाढ होत असताना दर्शनाच्या वेळेतही वाढ व्हायला हवी. दर्शनोत्सुक भाविकांची गर्दी लोटत असताना अगदी त्याच वेळी मंदिरांचे दरवाजे बंद ठेवणाऱ्या व्यवस्थेत बदल व्हायला हवा.
शिर्डीचे साई संस्थान असो की त्र्यंबकेश्र्वरचे शंकर मंदिर, प्रत्येक ठिकाणी दररोज दर्शन रांगांवरून वाद झालेला पहायला मिळतो. त्यात विशेष अतिथी (व्हीआयपी) पासेसमुळे आणि सेलेब्रिटीजच्या आगमनामुळे सामान्य भक्तांना तासन्‌तास रांगेत ताटकळत उभे रहावे लागते. या रांगामधून जेव्हा दर्शनाची खरोखरची वेळ जवळ येते. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेले सुरक्षा रक्षक भक्तगणांच्या हातातील देवाला वाहायला आणलेली फुले खेचून घेऊन त्या भक्तांच्या समक्ष कचरा पेटीत टाकतात. शिर्डी येथील साई बाबांच्या पहाटेच्या काकड आरतीला तर भक्त गणांची शुद्ध फसवणूक केली जाते. आरती सुरू होण्यापूर्वी समाधी मंदिरात भक्तगणांना बसण्याची सोय आहे. त्यावेळी सर्वात पुढे बाबांना अर्पण केलेल्या 2-4 शाल-चादर अंथरल्या जातात. भक्तांनी आणलेली फुले त्या चादरीवर गोळा करतात. भक्तांना वाटते की ही सर्व हार-फुले बाबांच्या चरणी अर्पण केली जातील. परंतु काही अवधितच कचरापेट्या आणल्या जातात. आणि भक्तगणांच्या डोळ्यादेखत या चादरींमध्ये गोळा झालेली हार-फुले त्या कचरापेटीत उचलून टाकतात. भक्तांच्या भावनेला हा आकस्मिक मारलेला धक्का भक्तगण बाबांचीच इच्छा म्हणून सहन करतात. परंतु संस्थानचे कर्मचारी व फुल विक्रेत्यांनी मांडलेला हा भक्तांच्या भावनेचा बाजार कोण थांबवणार?
त्यामुळे हिंदू धर्मातील स्वत:च्या उच्च परंपरांना तिलांजली देऊन पवित्र मंदिरांमधून चाललेल्या हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी धर्माचा उदो उदो करणाऱ्या कोणीतरी पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा "देखो देखी घेतला जोग। फुटले कपाळ लागला रोग।।' अशी भयावह अवस्था आमच्या वाट्याला येईल. चारित्र्य आणि नीतिमत्तेचे भांडार सामावलेले आमचे उन्नत वाड.मय आणि हिंदू संस्कार वाढविणारे आमचे पवित्र ग्रंथ वाचल्यासच आणि ते आचरणात आणल्यास या अमंगलाच्या अंधाऱ्या गर्तेतून आपण बाहेर पडू शकतो, अन्यथा पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करता करता हिंदू संस्कृती लोप पावल्यास दोष कोणाला द्यायचा?

ऑनलाईन प्रवेशाला विरोध कोणाचा?

काळ जसा वेगाने वाढतो आहे त्याचप्रमाणे ज्ञानाचा वर्षावही त्याच वेगाने वाढतो आहे. संगणकीय भाषेत म्हणायचे झाले तर आजचे युग हे "व्हर्च्युअल युग' आहे. या आधुनिक आणि स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रगत होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी राज्यात, विशेषत: मुंबईत 11 वी साठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अंमलात आणली. महाविद्यालयांसमोर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा, ऍडमिशनमधील भ्रष्टाचार, ओळखीचा फायदा लाटणाऱ्यांना व दलालांवर अंकुश ठेवण्याच्या मुख्य उद्देशाने शिक्षण मंडळाने यंदा प्रथमच अकरावीच्या प्रवेशासाठी "ऑनलाईन' पद्धतीचा वापर केला.
सर्व राजकीय पक्ष आणि काही स्वयंसेवी संघटनांनी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी मदत केंद्रे उभारून चौकाचौकात स्वत:चे फोटो असलेले मोठमोठाले होर्डिंग्ज लावले आहेत. परंतु सर्व्हर जाम झाल्याने व्यत्यय येत असल्याचे निदर्शनास येताच याच बहाद्दरांनी कशाचाही मागचा-पुढचा विचार न करता तोडफोडीला सुरुवात केली. या तोडफोडीमागे दलालांचे तर राजकारण नाही ना, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा.
नवे काही करताना अडचणी या येतातच. त्या अडचणींवर मात करण्याची खरी गरज असताना तोडफोड करणे ही अतिशय संतापजनक आणि खेदजनक बाब आहे. सर्व्हरवर ताण आल्याने यंत्रणा कोलमडली म्हणून संपूर्ण यंत्रणेलाच दोष देणे चुकीचे आहे. शिक्षण मंडळ आणि महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या (एमकेसीएल) अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत केली. व्यत्यय येऊनही मुंबईतील 2 लाख 63 हजार 707 विद्यार्थ्यांपैकी 2 लाख 19 हजार 801 विद्यार्थ्यांनी केवळ दोन दिवसांत अर्जांची नोंदणी केली. यावरून ऑनलाईन प्रवेश पद्धती कितीतरी पटीने चांगली असल्याचे सिद्ध होते. परंतु मुद्दामहून चालत्या गाडीला खीळ घालण्याचा हा डाव नक्की कोणाचा, याचाही तपास होणे अत्यावश्यक आहे.
त्याचबरोबर एकाचवेळी संगणकावर मोठा भार पडणार असल्याने हा भार घेण्याची क्षमता सर्व्हरमध्ये आहे की नाही, नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये काही त्रुटी तर नाहीत ना, याची चाचपणी एमकेसीएलने करणे आवश्यक होते. शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जातीने लक्ष दिल्यानंतर या सॉफ्टवेअरमध्ये 14 प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या. युद्धपातळीवर प्रयत्न करून या त्रुटी तातडीने दूर करण्यात आल्या. त्यामुळे शिक्षण मंडळ आणि एमकेसीएलचे अधिकारी गाफील राहिल्यामुळेच ही यंत्रणा डगमगली हेही निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे या गोंधळाची जबाबदारी एमकेसीएल, शिक्षण मंडळ व सरकार नाकारू शकणार नाही. मात्र या चुकीवर बोट ठेवून संपूर्ण यंत्रणाच चुकीची असल्याचा थयथयाट करणे योग्य नव्हे. आधुनिक जगात टिकण्यासाठी आपल्या शैक्षणिक धोरणातही आमुलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. शिक्षणाची गंगा प्रवाही करून त्याला नवसंजीवनी देण्याची आज खरी गरज आहे. सरकारही त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत (2007-12) शिक्षण क्षेत्रासाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. जी दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या तुलनेत पाचपट अधिक आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक तरतुदीचा वापर योग्य ठिकाणी व्हायला हवा. आजच्या संगणकीय स्पर्धात्मक युगात शैक्षणिक धोरणात आमुलाग्र बदल करायला हवेत. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हा सुद्धा त्यातलाच एक भाग आहे. भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव, पैशाच्या बळापुढे गुणवंतांना डावलून कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, देणग्या उकळणे, दलालांकडून प्रवेश घेणे, यांसारखे गंभीर प्रकार या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे टाळता येणार असल्याने ही प्रक्रिया बारगळण्याऐवजी ती यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांनी प्रयत्न करायला हवेत. हे पहिलेच वर्ष असल्याने गोंधळ उडाला. परंतू 2-4 वर्षात या ऑनलाईन प्रवेशामुळे ऍडमिशन घेणे अत्यंत सुलभ होईल आणि तेच सर्वांच्या हिताचे असेल.

झोपडपट्टीचे राजकारण

वांद्रे स्थानकाबाहेरील कुप्रसिद्ध बेहरामपाड्यात गुरुवारी पहाटे भीषण आग लागून 300 झोपड्या जळून खाक झाल्या.
प्रशासनाची हतबलता आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे मुंबईत आजमितीस सुमारे पाच लाख बेकायदा झोपड्या वसल्याची आकडेवारी पालिकाच देते. या आकडेवारीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते. मुंबईत कोणीही कुठेही तंबू ठोकून अनधिकृत बांधकाम करून बिनधास्तपणे राहतात. कायदे आणि नियम अक्षरश: फाट्यावर मारून मुंबईतील वांद्रे येथील बेहराम पाड्यात झोपडपट्टींचे टॉवर बनले आहेत. बेहरामपाड्याच्या समोरच रेल्वे हद्दीत आजही बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. या झोपडपट्टीत "स्लमडॉग मिलेनियर'मधील रुबीना राहत असल्याने ही झोपडपट्टी कुप्रसिद्ध होती ती सुप्रसिद्ध झाली. आणि परवा याच झोपडपट्टीच्या मुद्दयावरून 2000 पर्यंतच्या झोपड्या कायदेशीर करण्याचे आश्र्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीरपणे दिले. गेल्या निवडणुकीतही हेच आश्र्वासन दिले होते. मात्र निवडून येताच दिलेल्या आश्र्वासनांना हरताळ फासून ते आश्र्वासन म्हणजे प्रिंटींग मिस्टेक असल्याचे सांगून राज्यकर्ते नामानिराळे झाले. आता निवडणूक दीड-दोन महिन्यांवर येऊन ठेपताच पुन्हा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना वैध करण्याची घोषणा केली. परंतु या झोपड्या वैध केल्यानंतर मुंबईची काय परिस्थिती होईल. त्यानंतर झालेल्या अवैध बांधकामांना त्याआड संरक्षण दिले जाईल. यामध्ये सर्वाधिक फायदा परप्रांतीयांचाच होणार हे निश्र्चित असल्याने आणि मुंबईतील परप्रांतीयांची मते मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबईकरांसाठी झोपडपट्टीची समस्या म्हणजे फार जुनाट रोग आहे. या रोगावर समूळ उपचार आजपर्यंत कोणीही केला नाही. प्रत्येकाने आपल्याला मिळणाऱ्या मतांचाच विचार केला.
1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनेने 40 लाख झोपडपट्टी वासीयांना मोफत घरांचे वचन दिले. त्यावेळी 95 पर्यंतच्या झोपड्या वैध ठरवण्यात आल्या. झोपडपट्टीवासीयांना शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प आणि नंतर एसआरएच्या माध्यमातून घरकुले मिळाली. पण नंतर पुढे प्रत्यक्षात काय घडले? झोपड्या कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्या. अक्षरश: झोपड्यांचे पीक वाढले! झोपडपट्टी दादा, स्थानिक राजकारणी, मनपाचे भ्रष्ट अधिकारी आणि पोलिसांच्या कृपाशिर्वादाने झोपड्यांचे जाळे मुंबईभर फोफावले. त्यामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्या वैध करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे एक तर बेकायदा झोपड्या वाढणे, उपऱ्यांचे लोंढे वाढणे, नागरी सुविधांचा सत्यानाश करणे हेच उद्दिष्ट्य ठरणार आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची समस्या सर्वात कठीण आहे, कारण या महानगरातील निम्म्याहून अधिक जनता झोपडपट्ट्या व गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहते. हा अधिकृत आकडा 75 लाखांच्या वर असला, तरी प्रत्यक्षात ही संख्या त्याहून बरीच अधिक आहे, कारण विश्वासार्ह सर्वेक्षणानुसार मुंबईत आजही दररोज 350 कुटुंबे प्रवेश करतात व इथेच स्थयिक होतात. त्यांचे वास्तव्य बहुधा मुंबई शहर, उपनगरे व त्यांच्या परिसरातच असते. देशाला झोपडपट्टीमुक्त करायचे, तर प्राधान्याने मुंबईचाच विचार करावा लागेल, कारण दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू या आणि अशा शहरांपेक्षा मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांची समस्या गहन आहे. खरेच मुंबइ झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा सरकारचा इरादा आहे काय? तसे करणे खरेच शक्य आहे काय? या देशातील बहुतेक सर्व छोट्‌या-मोठ्‌या शहरांना भेडसावणारी सामायिक समस्या म्हणजे तिथल्या झोपडपट्ट्या. अत्यंत हलाखीचे, गलिच्छ आणि दारिद्र्याचे, नरकवासाचे जीणे जगणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमुळे , शिवाय त्यांच्या अस्तित्वामुळे नागरी सुविधांवर असह्य ताण निर्माण होतानाच कायदा व सुव्यवस्थेच्या जटील समस्याही उभ्या राहतात. असेच प्रयत्न आणि घाेषणा होत राहिल्या, पण झोपड्‌यांची समस्या काही संपली नाही, उलट ती इतकी वाढली की, आता झोपडपट्टी निर्मूलनाऐवजी "झोपडपट्टी सुधारणा" असे म्हटले जाऊ लागले. हा मुंबईच्या प्रशासकांचा पराभवच होता. अशा अवस्थेत मुंबई "स्लम फ्री" कशी होणार?
मुंबई शहरांमध्ये गेल्या 5- 10 वर्षांत वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांत कोण राहते, त्यांच्या मूळ प्रांतांकडे लक्ष दिले, तर असे दिसते की, ही मंडळी मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांतून परागंदा होऊन या शहरांच्या आसऱ्याला आली. या राज्यातून ग्रामीण गरिबांचे लोंढे शहरांकडे वळतात, याचे कारण त्या त्या राज्यांची सरकारे त्यांच्या रोजी-रोटीची व्यवस्था करू शकलेली नाहीत. म्हणूनच सरकारला खरेच झोपडपट्ट्यांची समस्या सोडवायची असेल, तर अधिक कार्यक्षमतेने ग्रामीण जीवनाच्या समस्यांकडे लक्ष पुरवले, कृषीखात्याने शेती विकासाचे प्रश्न सोडवले व रोजगार खात्याने ग्रामीण भागात तरुणांना व अर्धशिक्षितांना पुरेसे रोजगार उपलब्ध करून दिले, तर खेड्‌यातून शहरांकडे येणारे व झोपड्‌यांत स्थायिक होणारे लोंढे थांबवता येतील.
झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न सोडवायचा, तर त्या का तयार होतात, हे तपासायला हवे. ज्या ज्या शहरांत बाहेरच्या भागांतून लोक येऊ लागतात, तिथे तिथे झोपड्‌या तयार होऊ लागतात. पोटासाठी भाकरीच्या शोधात गरीब लोक आपल्या निवासाच्या ठिकाणाहून बाहेर पडतात, ते जिथे अन्न व रोजगाराची संधी उपलब्ध असेल, तिथे स्थायिक होतात. त्यांच्या कमाईचा विचार करता, त्यांना चांगल्या वस्तीत, इमारतींमध्ये, सुखसोयींनी युक्त घरे मिळण्याची शक्यता नसतेच. ते झोपड्‌या बांधतात वा असलेल्या झोपड्‌यांत आसरा मिळवतात. हे लोक कुठून येतात? कोणत्याही एका शहरातून दुसऱ्या शहरात झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर होताना दिसत नाही. मुंबईसारख्या शहरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये नव्याने राहायला येणारे बव्हंश ग्रामीण भागातील शेतकरी आहेत. गावात हाताला काम नाही आणि शेतजमिनीच्या तुकड्‌यावर गुजराण होत नाही, म्हणून ग्रामीण भागातील लोक आपली गावे सोडून शहरात येतात आणि गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहतात. थोडक्यात, झोपडपट्टी निर्मूलनाची समस्या शहरी असली, तरी तिचे मूळ ग्रामीण भागांच्या समस्यांमध्ये दडलेले आहे. त्यांची उकल केल्याशिवाय "स्लम फ्री" समाजाचे स्वप्न साकार करता येणार नाही.
त्यासाठी ज्या राज्यांतून लोक परराज्यांतील झोपडपट्ट्यांकडे जातात, त्या राज्यांकडे विशेष ध्यान द्यावे लागेल. तसे झाले नाही, तर आता अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन होईलही, पण त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही, कारण पोटासाठी भाकरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आणखी लोंढे शहरांत आदळतच राहतील. मग आणखी पाच वर्षांनी तेव्हाचे सरकार झोपडपट्टीमुक्त करायच घोषणा करतील. या दिवास्वप्नांच्या गतेर्तून आपण केव्हा बाहेर पडणार?
त्यामुळे सत्ता स्पर्धेसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात झोपडपट्टी अधिकृत करण्यावरून अगदी चुरस निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अशातच कॉंग्रेसला शह देण्यासाठी विरोधकांनी 1 जानेवारी 2009 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचे वचन घोषित केल्यास आश्र्चर्य वाटायला नको! असे घडणार नाही, परंतु जर का यदाकदाचित घडलेच तर महाराष्ट्राच्या राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मुंबई आणि मराठी अस्मिता जी काही उरली आहे ती सुद्धा निकाली काढल्यात जमा होईल. मग दोष उपऱ्यांना द्यायचा की सत्तेसाठी हपापलेल्या राजकारण्यांना?