नट-नट्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांनो दोष कोणाला द्यायचा?

खरोखर दु:ख झाल्यावर पोटातील आतडी जेव्हा पिळवटून निघतात तेव्हाच खरे अश्रू डोळ्यातून गळतात, यालाच रडणे म्हणतात. डोळ्यात ग्लिसरीनचे थेंब घालून नक्राश्रूंच्या जलधारा बरसवणे आणि कॅमेरासमोर आहे म्हणून छाती पिटण्याचा अभिनय करणे याला रडणे म्हणत नाहीत. पण या नाटकी अभिनयालाच मतदार भुलतात. राबणाऱ्यांनी राब-राब राबायचे, काबाडकष्ट करायचे आणि त्यांच्या जिवावर इतरांनी मजा मारायची हीच सरंजामशाही आज लोकशाहीचा बुरखा पांघरून जोमाने कार्यरत आहे. आम्ही फक्त पुस्तकात लिहिलेले आहे म्हणून म्हणतो की,"भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.' पण या देशातील शेतकऱ्यांची काय दैनावस्था आहे याचे खरे चित्र कोणीही मांडताना दिसत नाही. जी परिस्थिती शेतकऱ्यांची तीच सुशिक्षित बेरोजगारांची. अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत हक्कांबरोबरच पाणी आणि शिक्षणाचीही सगळीकडे बोंबाबोंब आहे. सुशिक्षित बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. बी.ए., एम.ए., एम कॉम., एलएल.बी., एम.एससी. सारख्या डिगऱ्यांच्या पुंगळ्या घेऊन लोक नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकतात. पण नोकरी मिळत नाही. पाण्यासाठी राज्यातील जनतेला दाहीदिशा फिरावे लागते. मुंबईतही अनेक भागात भीषण पाणीटंचाई आहे. महागाई बरोबरच आर्थिक मंदीमुळे सर्वजण त्रस्त आहेत. अशा बिकट परिस्थितीवर ज्यांनी मात करावी ते आमचे राज्यकर्तेच बॉलीवूडच्या नट-नट्यांच्या तालावर नाचत आहेत. मुंबईत थारा न मिळालेले संजय दत्त, निवडणुकीसाठी परराज्यात गेले आहेत. तर इकडे उत्तर मुंबईत गोविंदाला मोठ्या भरवशाने जनतेने निवडून लोकसभेत पाठवले. परंतु "भरवशाच्या म्हशीला टोणगा' अशी मराठी म्हण आहे. तीचे सार्थक करीत गोविंदाने मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली. निवडून येण्यापूर्वी अनेक डायलॉगबाजी करणाऱ्या गोविंदाने खासदार झाल्यानंतरही आपला पेशा सोडला नाही. चित्रपटांमधून नाचणाऱ्या या नाच्याने सर्व मतदारांनाही अक्षरश: नाचवले. स्वत: चित्रपटांमधून काम करून पैसे कमावणाऱ्या गोविंदाने आपल्या मतदारांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे आता मते मागताना येथील जनतेला काय उत्तर द्यायचे, कसे बोलावे, कसे तोंड द्यायचे असे विविध प्रश्र्न कॉंग्रेसवाल्यांना पडले आहेत. त्यातच आता "माझा "गोविंदा' होणार नाही' अशी दर्पोक्ती करीत नगमा या सिनेअभिनेत्रीने आपणही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे मनसुबे रचले आहेत. मुंबईकर असलेल्या नगमाची आई मूळची कोकणची असून धर्माने ती मुस्लीम आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पसंख्याक असल्याचे सांगून कॉंग्रेससह मुस्लिमांनाही आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न ती आटोकाट करीत आहे. हे सुज्ञ मतदारांच्या लक्षात आले नाही तर नवल. स्वत:कडे कोणताही ठोस कार्यक्रम, उपक्रम नाही. एकीकडे कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचे नगमा सांगते. तर दुसरीकडे तीच नगमा अल्पसंख्याक आहे असे सांगून तिकिटासाठी कॉंग्रेसकडे दावा करते. याला नाटक नाही तर आणखी काय म्हणायचे? असे बेगडी नाटक करणारे पुढे जनतेला नाचून दाखविण्यापलिकडे आणखी काय करणार? तेव्हा आता या नट-नट्यांच्या बेगडी नाटकांना मतदारांनी भुलून न जाता नीतिवान आणि अभ्यासू, कार्य करणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान केले पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेच्या व्यथा ज्याला कळतात असाच नेता असायला हवा. रेल्वेमंत्री रेल्वेतून आणि वाहतूक मंत्री बसमधून प्रवास करत नाहीत त्यांना सामान्य जनतेच्या समस्या कशा कळणार? जनतेशी नेहमी संवाद साधला तर निवडणूक काळात दौऱ्याचा तमाशा करण्याची, आश्र्वासनांची खैरात करीत फालतू अभिनय करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. परंतु भारतीय जनता मूर्ख आहे. पैशाच्या बळावर आपण काहीही करू शकतो हे दाखवून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर या नैतिक, अनैतिक गोष्टींचा काडीचाही फरक पडत नाही. त्यामुळेच आर्थिक मंदीचे सावट असूनही कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यावर जनतेच्या मुलभूत प्रश्र्नांचा विषय दिसत नाही. पक्षीय निवडणूक जाहिरनामे म्हणजे आश्र्वासनांची खैरात असेच म्हणता येईल. आर्थिक मंदीच्या या लाटेत सुमारे 20 दशलक्ष कामगार बेरोजगार होतील असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने व्यक्त केला आहे. खुद्द भारत सरकारनेच 5 लाख कामगारांचा रोजगार गेल्याचे संसदेत कबूल केले. म्हणजे नवीन रोजगार तर सोडाच पण आहे त्यांनाही रोजगार टिकवणे कठीण झाले आहे. अशातच खेडोपाड्यातील सुशिक्षित तरुणवर्ग रोजगारासाठी शहरांकडे धाव घेत आहे. त्या शहरांमधून यापूर्वीच बेरोजगार नोकऱ्यांसाठी चपला झिजवत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत बेरोजगारीवर प्रभावी उपाययोजना मात्र कोणताही पक्ष सांगताना दिसत नाही. सुशिक्षितांचे हे हाल तर निरक्षरांचा वाली कोण? यासाठी आता तरुणांची मने शेती, पुरक व्यवसांयाकडे वळविली पाहिजेत. फळबाग लागवड योजनेप्रमाणे शेतीसाठीसुद्धा अनुदान योजना राबवल्या पाहिजेत. त्यासाठी सर्वप्रथम मुबलक पाण्याची सोय व्हायला हवी. येथे केवळ घोषणा अपेक्षित नाही तर प्रत्यक्ष रोजगाराचे प्रतिबिंब दिसायला हवे. सांगायचे तात्पर्य हेच की आपण बहुतेक वेळ संदर्भहीन बोलण्यात, संदर्भहीन ऐकण्यात आणि निरर्थक वागण्यात खर्च करीत असतो. हेच जर योग्य निर्णय घेऊन योग्य दिशेने आपण कार्यान्वित झालो तर आपले राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशाचा कायापालट व्हायला वेळ लागणार नाही. आपण दिवसातून 8-10 वेळा घर झाडून स्वच्छतेचा दिखावा करतो, परंतु धूळ का निर्माण होते याचा शोध घेऊन ते कारणच मुळासकट नाहीसे करण्याचा प्रयत्न कधी करीत नाही. प्रत्येक बाबतीत असेच होते आहे. नदीत गळ टाकून बसणाऱ्यांसारखी आपली अवस्था आहे. मासा गळाला लागला तर ठीक. नाहीतर आम्ही "ठेविले अनंते तैसेची राहू' म्हणत एकवेळ उपाशी रहायची तयारी ठेवतो. अशाने आमची प्रगती कशी होणार? ज्यादिवशी लोकांना आपण काय करतो आहोत, कोणाला आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडावे किंवा आपण नक्की काय केले पाहिजे हे कळेल त्याच दिवशी "मेरा भारत महान' हे अभिमानाने म्हणता येईल. अन्यथा "मेरा भारत महान... ठेवला अमेरिकेकडे गहाण...' अशी परिस्थिती आहे तीच कायम राहणार, मग दोष कोणाला देणार?

खरी शोकांतिका !

निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आता नवनवीन इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत आहेत. भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. निवडणूक काळात पैशाचा धुरळा उडतो, पण पुढे काय? थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याचे एका पाहणीत उजेडात आले आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासाठी हे भूषणावह आहे काय? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण?
लोकसभा निवडणुका जाहीर होताच सर्व पक्ष आणि राजकारणी युती-आघाडी करण्यात, तिकीट कसे मिळेल याचाच विचार करीत आहेत. अशातच निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपापली पोळी भाजून घेण्यासाठी नेहमीप्रमाणे भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात करून लोकसभेवर निवडून येण्यासाठी वेगवेगळ्या क्ल्युप्त्या आता लढवायला सुरुवात झाली आहे. एक काळ असा होता की त्यावेळी पक्षाला चांगले उमेदवार शोधावे लागत असत. पण आता त्याची आवश्यकता भासत नाही. निवडणूक जाहीर होताच मंत्र्याचा पी.ए., ड्रायव्हरपासून ते बारवाले, मटकेवाले, जुगारवाले, अट्टल गुन्हेगार सुद्धा तिकिटांसाठी रांगा लावतात. पेट्यांचे दिवस संपले. आता खोक्यांनी पैसे मोजून तिकीट मिळवतात. आश्वासनांची खैरात करीत जिंकूनही येतात आणि निवडून देणाऱ्या जनतेच्या जिवावर आपल्या दहा पिढ्यांचा उद्धार करून घेतात. मात्र त्याची कोणालाही खंत, शरम वाटत नाही, हेच मोठं दुर्दैव आहे. इतरांचं जाऊ द्या. पण ज्या अभिमानाने आम्ही महाराष्ट्राचे नाव घेतो त्या महाराष्ट्रात तरी काय चालले आहे? चालतो, बोलतो, खातो, जगतो पण आमच्या शरीरातील पेशी मात्र मेल्या आहेत. नाही तर या महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी जनतेने उघड्या डोळ्यांनी हा अन्याय कदापिही सहन केला नसता. द्विभाषिकाची घोषणा होताच गोळ्या झेलणाऱ्या या महाराष्ट्रात फक्त 105 छात्या होत्या काय? संयुक्त महाराष्ट्रासाठी घरादाराची पर्वा न करता संघर्ष करणारा मराठी माणूस आज निष्प्रभ झाला काय? जो उठतो तो पाडापाडीचे राजकारण करतो. याचा फायदा परप्रांतीयांनी घेतल्यानंतर आम्ही फक्त हात चोळत स्वस्थ बसतो. अशा या दळभद्री राजकारणामुळे आम्ही आमचाच सत्यानाश करून घेत आहोत. चारित्र्यवान माणसांऐवजी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना, मवाली, गुंडांना पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाते. त्यांच्याकडून पक्षाला खोक्यांनी पैसे मिळतात. त्या पैशाच्या बळावर पुढील पाच वर्षे ढकलली जातात. दरम्यान सामान्य मतदारांना भलती-सलती आमिषे दाखवून सत्तेवर आल्यावर खोऱ्यांने पैसे ओढून स्वत:चे घर भरण्याचे एकमेव काम ते करतात. विविध आमिषांना, प्रलोभनांना भुलून आणि शे-पाचशे रुपये देऊन मते मिळत असल्याने निवडणुकीच्या काळात पैशांचा अक्षरश: धुरळा उडतो. पण पुढे काय?
कुठलीही सार्वत्रिक निवडणूक झाली की, राजकारण्यांच्या घोषणाबाजीला उधाण येते. जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त देऊ, झोपड्यांना अभय देऊ, कर्जमाफी नोकरभरती, 24 तास पाणी, बेकार भत्ते देऊ अशा एक ना अनेक थापा मारल्या जातात. गरीबांना दिलासा देण्याच्या बहाण्याने राजकारणी नाना तऱ्हेच्या घोषणा करतात. योजना जाहीर करतात. "मंदिर वही बनाऐंगे' चा नारा देत सत्तेत आल्यावर मात्र मंदिरासकट मंदिरातील "रामा'ला सुद्धा विसरलेले भाजपावाले आता "गरिबी हटावो'च्या घोषणा देत आहेत. केंद्रात भाजपा आघाडीचे सरकार आल्यास दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला मोबाईल फोन मोफत देणार आहे. पण त्याचे दरमहा बील कसे भरणार? गरीब विद्यार्थ्यांना फक्त 10 हजारांत उच्च दर्जाचा लॅपटॉप (10 हजार रुपये कर्ज देणार) देणार असून प्रत्येक गावात ब्रॉड बॅण्ड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पण घरात खायचे काय, शिक्षणासाठी वह्या-पुस्तके कशी घ्यायची, वीज नाही, चूल पेटवण्यासाठी रॉकेल मिळत नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी लॅपटॉप घेऊन ते चुलीत जाळायचे काय?
गरीबांना काय हवे? सर्वत्र भीषण महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढलेले, अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, औषधोपचार, शिक्षण, सारे काही महागले! जागतिक आर्थिक मंदीने गरीबांचे कंबरडेच मोडले आहे. अशातच व्यावसायिक स्पर्धा इतकी वाढली आहे की 16 रुपये कॉलरेट असलेल्या मोबाईलचे दर 50 पैशांवर येऊन ठेवले आहेत. इनकमिंग मोफत. हॅण्डसेटही 700-800 रुपयांना मिळते. या स्पर्धेच्या युगात काही महिन्यांनी खुद्द मोबाईल कंपन्यांच "सिम कार्डवर मोबाईल फ्री' योजना राबवतील. त्यामुळे गरीब जनतेला मोबाईल मोफत देण्याची काहीही आवश्यकता नाही. देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून जाहिरात होणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणींकडून तरी हे अपेक्षित नव्हते.
मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष आता "नोट लो वोट दो' हा नवा इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत असून 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याची धक्कादायक माहिती सीएमएस अर्थात सेंटर फॉर मिडिया स्टडीजने नुकतेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात उघडकीस आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार दारिद्रय रेषेखालील 37 टक्के कुटुंबांनी गेल्या 10 वर्षात राजकीय पक्षांना मत देण्यासाठी, मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी पैसे घेतले आहेत.2008 मध्ये या प्रमाणात थोडी घट होऊन ते 47 टक्क्यांवर आले. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी मत देणाऱ्यांसाठी कलर टिव्ही देण्याची केलेली घोषणाही अमिषाचाच प्रकार होता. आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनीही अशीच घोषणा केली होती. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना दरमहा 2000 रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी जाहिरनाम्यात केली होती. 2007 मध्ये आंध्रप्रदेशातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 94 टक्के मतदारांनी आपली मते विकली होती. हे प्रमाण एकूण मतदार संख्येच्या 31 टक्के आहे.
भुवनेश्र्वरही यात मागे नाही. समृद्ध ओडिसा या पक्षाने स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर घेतले आहेत. या पक्षाने स्त्रियांना थोडेथोडके नव्हे तर 50 टक्के आरक्षण देण्याचे जोरदार आश्र्वासन दिले आहे. इतकेच नाही तर नवविवाहित महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन व महिलांच्या खटल्यांवर त्वरित न्यायनिवाडा देण्याचेही आश्र्वासन दिले आहे.नवीन पटनाईक यांचे सरकार तांदूळ 2 रुपये किलो दराने देत असताना समृद्ध ओडिसाने यावरही एक पायरी पुढे टाकली आहे. त्यांनी गोरगरीब जनतेसाठी 1 रुपया किलो इतक्या स्वस्त दरात तांदूळ विकण्याचे आश्र्वासन दिले आहे.शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपया किलो दराने खते देण्याचे आश्र्वासन त्यांनी दिले. बेरोजगारांना समृद्ध ओडिसा 1200 रुपये महिन्याला देणार आहे.
याचा सारांश म्हणजे लोकांच्या भाबडेपणाचा फायदा घेऊन निवडणुका जिंकणे हे या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने मारक आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील बहुतेक मतदार हे अर्धशिक्षित असल्याने त्यांना योग्य-अयोग्य उमेदवार कोण याचे भान नसते, कळतही नाही. याचाच गैरफायदा राजकारणी घेत आहेत. आम्ही मात्र स्वस्थ बसलो आहोत, हिच खरी शोकांतिका आहे.

"कोणीही या, तोंडावर थुंका' कारण आम्ही षंढ आहोत

"इंडिया टुडे'च्या न्यू दिल्ली येथे झालेल्या "चॅलेंज ऑफ चेंज' (बदल्याचे आव्हान) या विषयाच्या चर्चासत्रात पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी भाग घेऊन भारतात येऊन भारतीयांच्या तोंडावर अक्षरश: थुंकण्याचा पराक्रम केला. यावेळी काश्मिर प्रश्न न सुटल्यास कारगिलसारखी अनेक युद्धे पुन्हा होतील, काश्मिर प्रश्नच भारतातील दहशतवादाला कारणीभूत आहे, पाकिस्तानी लोकांची काश्मीरमध्ये भावनिक गुंतवणूक आहे आणि त्यामुळेच लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या संघटना पाकिस्तानात अस्तित्त्वात आल्या, भारतच पाकिस्तानातील दहशतवादास चिथावणी देते, आमच्यावर आरोप करून भारतच युद्धज्वर पेटवत आहे तसेच दाऊदला भारताकडे सुपूर्द केल्यानंतरही दोन्ही देशांचे संंबंध सुधारणार नाहीत अशा एक ना अनेक दर्पोक्त्या मुशर्रफ यांनी खुद्द भारताची राजधानी दिल्ली येथे बसून केल्या. त्याचबरोबर भारतात असणाऱ्या मुस्लिमांविषयी पाकिस्तानला किती काळजी वाटते हे सांगून मुस्लिमांमध्ये विष पेरण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु एवढे सगळे घडत असताना फक्त "जमात ए उलेमा इ हिंद' या संघटनेचे प्रमुख व राज्यसभा खासदार मेहमूद मदानी यांनी मुशर्रफांना सडेतोड उत्तरे देत आपला आक्षेप नोंदवला. मुशर्रफांना खणखणीत शब्दांत मदानी यांनी सांगितले की, "भारतीय मुस्लिम स्वत:च्या समस्या सोडवण्यास समर्थ आहेत. पाकिस्तान्यांनी आमची काळजी करू नये. पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त मुस्लिम भारतात आहेत आणि ते गुण्यागोविंदाने राहतात. भारतातील 70 टक्के जनता जातीयवादी नसून ही जनता मुस्लिम समाजाच्या पाठीशी आहे,' असे खडे बोलही मुशर्रफना सुनावले.
खा. मेहमूद मदानी यांनी मर्दासारखे पुढे येऊन मुशर्रफ यांची बोलती बंद करून टाकली. परंतु तेथे उपस्थित असलेल्या आणि कायम देशभक्तीचा टेंभा मिरवणाऱ्या बाकीच्या लोकांच्या तोंडात कोणी बोळे कोंबले होते काय?
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बूश यांच्यावर संतप्त पत्रकाराने ज्याप्रमाणे बूट फेकून मारले त्याप्रमाणे एकही भारतीय मुशर्रफांनी एवढी सगळी मुक्ताफळे उधळल्यानंतरही का संतापला नाही.
ज्या लोकमान्य टिळकांनी देशाला "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' हा क्रांतीमंत्र दिला. ज्या देशासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, भगत सिंग सारख्या हजारो क्रांतीवीरांनी बलिदान दिले. त्या भारताच्या दिल्ली या राजधानीत येऊन आम्हालाच हल्ले करण्याची धमकी देण्याची हिम्मत या पाकड्यांना होतेच कशी? आमचे रक्त का सळसळत नाही? "अरे' म्हटल्यानंतर "का रे' म्हणून खाडकन भडकविण्याची हिंमतच कोणी करत नाही. इतके नाऊमेद, षंढ आम्ही झालो आहोत काय?
स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन असेल तेव्हा सकाळी फक्त दोन-चार तासच आमच्या डोक्यात,
"अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं,
सर कटा सकते है लेकिन सर झुका सकते नहीं.'
ही भावना ठासून भरलेली असते. परंतु सूर्य जस-जसा मावळत जातो तस-तसा आमचा देशप्रेम आटत जातो. वास्तविक ज्या कारणाने पारतंत्र्य भोगावे लागले आणि लाखो शहिदांच्या बलिदानाची किंमत मोजून स्वातंत्र्य मिळवावे लागले याचे विस्मरण होता कामा नये. मागच्या पिढीने ती किंमत मोजली म्हणून आपण निर्धास्त राहून चालणार नाही. बेफिकीर वृत्ती आणि बेसावधपणाची किंमत आम्हाला पुन्हा चुकवावी लागू नये यासाठी इतिहासातून बोध घ्यायला हवा. इतिहासापासून आम्ही काही बोध घेऊ शकलो नाही तर इतिहास आणि भविष्यकाळसुद्धा आम्हाला माफ करणार नाही. त्यासाठीच प्रत्येकाच्या नसानसांमध्ये देशप्रेम ठासून भरलेला पाहिजे. देशाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांची कानशिले त्याचवेळी रंगवायला हवीत. अन्यथा हे असेच सुरू राहणार! कोणीही येणार आणि भारतीयांच्या तोंडावर थुंकणार!

निवडणुकांचे सूप वाजले, पुढे काय?

लोकसभा निवडणुकांचे जोरदार पडघम वाजू लागले आहेत. आघाड्या-बिघाड्यांचे राजकारण सुरू असतानाच काल निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त एन.गोपालस्वामी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. 14 व्या लोकसभेची मुदत 1 जूनला संपणार असून त्यापूर्वीच पुढील लोकसभा स्थापन होणे गरजेचे असल्याने 16 एप्रिल ते 13 मे दरम्यान 5 टप्प्यांमध्ये निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणुकीची घोषणा केल्यापासूनच संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 16, 23 आणि 30 एप्रिल अशा तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. मात्र या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. एकीकडे जागतिक आर्थिक मंदीचा काळ सुरू असताना भारतात मात्र निवडणुकीच्या निमित्ताने कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. निवडणूक खर्चापैकी 20 टक्के खर्च सरकारकडून करण्यात येतो. त्यानुसार यावेळी निवडणूक आयोगाला सरकार 1300 कोटी रुपये देणार असून आणखी 700 कोटी रुपये निवडणूक ओळखपत्रे, मतदान यंत्रे, मतदान केंद्रांची व्यवस्था इत्यादींवर खर्च करण्यात येणार आहेत. भारतातील निवडणूकीचा खर्च हा अमेरिकेलाही मागे टाकणारा आहे. अमेरिकेत राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारकाळात (1.8 अब्ज डॉलर) 8 हजार कोटी खर्च केला होता. भारतातील निवडणुकीसाठी (2 अब्ज डॉलर) 10 हजार कोटी खर्च होणार आहेत. हा आकडा अधिकृत असला तरी याच्या कितीतरी पटीने अधिक पैशांचा चुराडा चोरट्या मार्गाने होतो हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. एवढे सगळे सोपस्कार पार केल्यानंतर निवडून आलेले खासदार काय दिवे लावतात? जो-तो केलेला खर्च व्याजासकट वसूल करतो आणि असल्या पुढच्या 10 पिढ्या सुखाने कशा जगतील एवढी माया गोळा करण्यात दंग असतो. जनतेची फिकीर आहे कोणाला?
सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या गाडीची दोन चाके मानली जातात. सरकारच्या गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधकांनी करावे असा नियम आहे. परंतु येथे "तुम्ही-आम्ही भाऊ-भाऊ, मिळेल तेवढे दोघेच खाऊ' अशा वृत्तीने वागतात. "तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो' अशा वृत्तीमुळे लोकप्रतिनिधी संपत्तीने गब्बर बनले असून सर्वसामान्य जनता मात्र कर्जाच्या डोंगराखाली चेपली गेली आहे. याचे सोयरसुतक ना राज्यकर्त्यांना ना विरोधकांना राहिले आहे.
तब्बल 10 हजार कोटीहून अधिक रुपये खर्च केल्यानंतरही लोकसभेत निवडून गेलेले खासदार काय करतात हे 14 व्या लोकसभेच्या कामकाजावरून लक्षात येते. 5 वर्षातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या 1,738 तास व 45 मिनिटांपैकी जवळजवळ 423 तास गोंधळामुळे वाया गेले. प्रश्र्न विचारण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या लोकसभेच्या-10 आणि राज्यसभेच्या-1 अशा 11 जणांची हकालपट्टी करण्यात आली. खासदार निधीत गैरव्यवहार करणाऱ्या 4 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत विश्र्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी नोटांची बंडले नाचवण्यात आली. कबूतरबाजी, राजकीय शत्रुत्व, पक्षांतर अशा अनेक कारणांनी लोकशाहीला काळे डाग लावण्यात आले. 14 व्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी निवृत्त होताना आपले मन समाधानी नाही, अशी खंत सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या भावनेतून 14 व्या लोकसभेचे कामकाज कसे झाले ते निदर्शनास येते.
खासदार हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून गणले जातात. परंतु तेच खासदार सभागृहात उपस्थित राहून न्याय्य-हक्कांसाठी, जनतेच्या प्रश्र्नांसाठी किती भांडतात हा मोठा प्रश्र्नच आहे. मूळात प्रश्र्न मांडण्यासाठी हजर रहावे लागते पण गैरहजर राहण्यातच अनेक खासदार धन्यता मानतात. सर्वाधिक अनुपस्थिती या 14 व्या लोकसभेत पहायला मिळाली. सर्वाधिक चित्रपट अभिनेते, खासदार याच 14 व्या लोकसभेत होते. त्यापैकी बहुतेक खासदारांनी अनुपस्थित राहणेच पसंत केले. गोविंदासारख्या खासदाराने तर सभागृहाबरोबरच लोकांकडेही पाठ फिरवली. साधा एक प्रश्र्न मांडून चर्चा केल्याचे उदाहरणदेखील देता येत नाही. क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू हा विविध वाहिन्यांच्या "लाफ्टर शो' मध्येच व्यस्त होता. काहीही कारण नसताना "लाफ्टर शो'मध्ये जोरजोरात हसून प्रेक्षकांसह त्याला मतदान करणाऱ्या मतदारांनाही सिद्धूने चांगलेच बुद्धू बनवले. सर्वकाही आलबेल असल्यासारखे सत्ताधारी वागत होते. अतिरेकी हल्ले, वीजभारनियमन, बेकारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि अखेरीस आर्थिक मंदी अशी विविध संधी मिळूनही विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडू शकले नाही.
या सरकारच्या काळात महागाईने टोक गाठले, हिंसाचाराचा कळस गाठला, भ्रष्टाचार वाढला परंतु त्याबद्दल कोणीही "ब्र'सुद्धा बोलताना दिसले नाही. "तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशा आर्विभावात सत्ताधारी आणि विरोधक तोंडात बोळे कोंबून स्वत:ची ढेरी कशी भरेल यातच मग्न होते. त्यामुळे चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या, ज्यांची निवडणूक धाकधपटशाही, चिरीमिरी आणि खाणे-पिणे यांच्या आधारावर होत असते. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चित्रपटातील नायकांना पुढे केले जाते, अशा व्यक्तींना निवडून दिल्यास लोकशाहीचे भवितव्य आणखीनच धोक्यात येणार हे आतातरी सुज्ञ मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा सर्वसामान्य जनता अशीच किड्या-मुंग्यांसारखी हाल-हाल होऊन चिरडली जाणार! आता किड्या-मुंग्यासारखे चिरडले जायचे की आपल्या मतावर निवडून जाऊन जनतेचे हित न पाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चिरडायचे, याचा विचार करण्याची हीच खरी वेळ आहे.