केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर राजधानी दिल्लीत माथेफिरू युवकाने अचानकपणे केलेला प्राणघातक हल्ला लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटणाराच असल्याने, या निंद्य घटनेचा निषेधच करायला हवा. शरद पवार यांचे राजकारण, त्यांची धोरणे, विचार हे सर्वांनाच पटतातच असे नाही. त्यांनीही कधी त्यांच्या वक्तव्यावर जहरी टीका करणा-या विरोधकांवर व्यक्तिगत आकस धरला नाही. त्यांनी कधीही कुणाशी व्यक्तिगत वैर केले नाही. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी त्यांची व्यक्तिगत निंदा-नालस्ती करणा-या बातम्या, लेख प्रसिध्द केले तरीही त्यांनी कधीही संयम सोडला नाही. चिथावणीखोर भाषा वापरली नाही. अशा स्थितीत कुणा माथेफिरुने त्यांना अचानकपणे थप्पड मारावी, त्यांचा अपमान करावा, ही बाब कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. या युवकाने शरद पवार यांच्यावर हल्ला चढवल्यानंतर सुरा काढला. केंद्र सरकारची ही बेफिकिरी शरद पवार यांच्या जीवितावर बेतली असती, हे लक्षात घेता या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने केंद्र सरकारनेही दखल घ्यायला हवी. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह सर्व पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या दुर्दैवी आणि अवमानास्पद घटनेचा निषेध केला असला तरी, स्वत:ला गांधीवादी विचारांचे तथाकथित कृतिशील वारसदार समजणारे अण्णा म्हणाले, "काय? एकच थप्पड मारली?', त्यांचा हा छद्मीपणा म्हणजे त्यांना चढलेला लोकप्रियतेचा अहंकार होय! आपल्या या एकाच वाक्याने देशभरात गदारोळ उठेल, याचे भान येताच, अण्णांनी लगेचच सारवासारव करीत, आपले ते वाक्य मोडतोड करून वृत्तवाहिन्यांनी प्रक्षेपित केल्याचा कांगावा करीत, पवार यांच्यावरचा हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचे, आपण गांधीवादी असल्याने हिंसेवर विश्वास ठेवत नाही, हे जनतेलाही माहिती असल्याची सारवासारवीची भाषा केली असली तरी, त्यांच्या मनातली मळमळ आधीच बाहेर पडली होती. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला देशभरातून व्यापक पाठिंबा मिळाल्याने, अण्णा जननायक झाले होते. मात्र शरद पवार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेने ते पुन्हा वादग्रस्त ठरले.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने देशात एक आशेची ज्योत पेटवली होती. सारा देश अण्णांच्या पाठीशी उभा राहिला, परंतु त्यानंतरच्या काळात जे काही घडत गेले, मग ते ‘टीम अण्णा’च्या सदस्यांकडून प्रवासाची बिले फुगवण्याचा प्रकार असो, अण्णांचे ‘ब्लॉग’ लिहिणारे राजू परुळेकर यांच्याशी झालेला बेबनाव असो, किंवा जनलोकपालसंदर्भात अण्णांनी शेवटी धरलेली हटवादीपणाची टोकाची भूमिका असो, त्यातून या चळवळीविषयीच्या जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. लोकपाल विधेयकाच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या मसुद्यावर अण्णा अद्याप समाधानी नाहीत असे दिसते. त्यांनी त्याबाबत जाहीर नापसंती व्यक्त केली व पुन्हा आंदोलनाची घोषणाही केली.
अण्णा हजारे यांनी जनलोकपालच्या विषयावरून पुन्हा एकदा दंड थोपटले असले तरी गेल्यावेळचे वातावरण आणि आजची परिस्थिती यामध्ये बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अण्णांच्या निकटच्या सहकार्‍यांचे दुटप्पी वागणे आणि त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचारांचे आरोप आणि त्यानंतर केजरीवाल किंवा किरण बेदींनी कितीही सारवासारव केली, तरी त्यांचे स्वतःचे वर्तन संशयाच्या घेर्‍यात अडकले आहे. खुद्द अण्णांच्या गांधीवादावर शिंतोडे उडवणारे काही प्रसंग घडून गेले. शरद पवारांच्या श्रीमुखात भडकवली गेल्यानंतर ‘फक्त एक थप्पड?’ अशी भाषा अण्णांनी करणे किंवा राळेगणसिद्धीत आत्मक्लेष आंदोलन करण्यासाठी गेलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अण्णा समर्थकांनी मारहाण करणे, त्यांच्या गाड्या फोडणे हे सारे 'अण्णा हजारे' या नावाभोवती जे वलय आहे, त्याला काळीमा फासणारे आहे. असे घडू नये याकडे अण्णांनी लक्ष ठेवायला हवे.
स्वयंसेवी संघटनांना किंवा प्रसारमाध्यमांना लोकपालखाली आणण्याचे प्रयोजनच काय? स्वयंसेवी संघटना आणि प्रसारमाध्यमे एकत्र आली तर आपल्याला आव्हान ठरू शकतात याचा अनुभव सरकारने अण्णांच्या आंदोलनात जवळून घेतला असल्यानेच दोहोंभोवती पाश आवळण्याची चालबाजी सरकार करू पाहते आहे हे उघड आहे. अण्णांची यासंदर्भातील भूमिका मात्र अजब आहे. राजकारण्यांना तर हेच हवे आहे. खुद्द सरकारचेही इरादे काही साफ दिसत नाहीत. अण्णा व त्यांची चळवळ कशी बदनाम होईल याकडेच त्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. अशा वेळी आपल्या बोलण्या - वागण्यातून जनतेमध्ये चुकीचा संदेश तर जात नाही ना याची काळजी अण्णा व साथीदारांनी घ्यायला हवी.
काही का असेना, अण्णांच्या माध्यमातून एक ऐतिहासिक संधी देशाच्या संसदीय लोकशाही पुढे चालून आली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने देशात कधी नव्हे इतका देश एक झाला. जात, पात, धर्म, पंथ, भाषा आणि प्रांत या भिंती बाजूला पडून देशात अभूतपूर्व एकजूट घडवली ती अण्णांनी. या आंदोलनातला तरुणांचा सहभाग विलक्षण होता. शालेय वयोगटातल्या मुलांपासून तिशी, पस्तीशीच्या तरुणांनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही या आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकशाहीचा अनुभव घेतला.अहिंसक, सत्याग्रही मार्गाचे शिक्षण घेतले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाची ही देणगी आहे.
लोकपाल जन्माला आल्यामुळे देशात आमूलाग्र बदल घडेल असे नाही. पण भ्रष्टाचाराने सारा देशच खिळखिळा होत असताना त्याला संसदेने लगाम घातला नाही तर लोकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारातून आणि गांधीजींच्या मार्गाने आपल्या लोकशाही हक्कांसाठी लढता येते हा विश्वास या आंदोलनाने नव्या पिढीला मिळाला आहे.
हे आंदोलन संसदेविरोधी, लोकशाहीविरोधी आहे का? तर अजिबात नाही. हे आंदोलन प्रतिनिधीशाहीविरोधी आहे. पाच वर्षांतून एकदा प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागतात आणि मग ते लोकप्रतिनिधी आपल्याच मर्जीने स्वार्थासाठी वागायला मोकळे होतात. लोकांना आता हे नको आहे. लोकांचा लोकप्रतिनिधींवर अंकुश असायला हवा. तीच खरी लोकशाही. लोकांना अशी पारदर्शी लोकशाही हवी आहे.
त्याचबरोबर सर्वांनी व्यक्तिगत पातळीवर विचार केला पाहिजे, की माझ्या जीवनातील भ्रष्टाचार कोणता? आज कोणत्याही युद्धिष्ठिराचा रथ जमिनीपासून वर नाही. आज प्रत्येकजण कमी जास्त का होईना पण भ्रष्टाचारात गुंतलेला आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपण भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडतो. मात्र आपल्यातला भ्रष्टाचार शोधून तो प्रयत्नपूर्वक निपटून काढण्याचा कितीजणांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. आजची परिस्थिती पाहिली तर काय दिसते? लोकशाहीचे तीनही स्तंभ भ्रष्टाचाराने पोखरले गेले आहेत. चौथा स्तंभ प्रसिद्धिमाध्यमे. या प्रसिद्धिमाध्यमांनीही पैशासाठी आपली मर्यादा ओलांडली आहे. भ्रष्ट नेते आणि गुन्हेगारांशी त्यांची मैत्री आहे. मग आता सर्वसामान्य लोकांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवावा?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने देशात एक आशेची ज्योत पेटवली होती. सारा देश अण्णांच्या पाठीशी उभा राहिला, परंतु त्यानंतरच्या काळात जे काही घडत गेले, मग ते ‘टीम अण्णा’च्या सदस्यांकडून प्रवासाची बिले फुगवण्याचा प्रकार असो, अण्णांचे ‘ब्लॉग’ लिहिणारे राजू परुळेकर यांच्याशी झालेला बेबनाव असो, किंवा जनलोकपालसंदर्भात अण्णांनी शेवटी धरलेली हटवादीपणाची टोकाची भूमिका असो, त्यातून या चळवळीविषयीच्या जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. लोकपाल विधेयकाच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या मसुद्यावर अण्णा अद्याप समाधानी नाहीत असे दिसते. त्यांनी त्याबाबत जाहीर नापसंती व्यक्त केली व पुन्हा आंदोलनाची घोषणाही केली.
अण्णा हजारे यांनी जनलोकपालच्या विषयावरून पुन्हा एकदा दंड थोपटले असले तरी गेल्यावेळचे वातावरण आणि आजची परिस्थिती यामध्ये बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अण्णांच्या निकटच्या सहकार्‍यांचे दुटप्पी वागणे आणि त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचारांचे आरोप आणि त्यानंतर केजरीवाल किंवा किरण बेदींनी कितीही सारवासारव केली, तरी त्यांचे स्वतःचे वर्तन संशयाच्या घेर्‍यात अडकले आहे. खुद्द अण्णांच्या गांधीवादावर शिंतोडे उडवणारे काही प्रसंग घडून गेले. शरद पवारांच्या श्रीमुखात भडकवली गेल्यानंतर ‘फक्त एक थप्पड?’ अशी भाषा अण्णांनी करणे किंवा राळेगणसिद्धीत आत्मक्लेष आंदोलन करण्यासाठी गेलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अण्णा समर्थकांनी मारहाण करणे, त्यांच्या गाड्या फोडणे हे सारे 'अण्णा हजारे' या नावाभोवती जे वलय आहे, त्याला काळीमा फासणारे आहे. असे घडू नये याकडे अण्णांनी लक्ष ठेवायला हवे.
स्वयंसेवी संघटनांना किंवा प्रसारमाध्यमांना लोकपालखाली आणण्याचे प्रयोजनच काय? स्वयंसेवी संघटना आणि प्रसारमाध्यमे एकत्र आली तर आपल्याला आव्हान ठरू शकतात याचा अनुभव सरकारने अण्णांच्या आंदोलनात जवळून घेतला असल्यानेच दोहोंभोवती पाश आवळण्याची चालबाजी सरकार करू पाहते आहे हे उघड आहे. अण्णांची यासंदर्भातील भूमिका मात्र अजब आहे. राजकारण्यांना तर हेच हवे आहे. खुद्द सरकारचेही इरादे काही साफ दिसत नाहीत. अण्णा व त्यांची चळवळ कशी बदनाम होईल याकडेच त्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. अशा वेळी आपल्या बोलण्या - वागण्यातून जनतेमध्ये चुकीचा संदेश तर जात नाही ना याची काळजी अण्णा व साथीदारांनी घ्यायला हवी.
काही का असेना, अण्णांच्या माध्यमातून एक ऐतिहासिक संधी देशाच्या संसदीय लोकशाही पुढे चालून आली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने देशात कधी नव्हे इतका देश एक झाला. जात, पात, धर्म, पंथ, भाषा आणि प्रांत या भिंती बाजूला पडून देशात अभूतपूर्व एकजूट घडवली ती अण्णांनी. या आंदोलनातला तरुणांचा सहभाग विलक्षण होता. शालेय वयोगटातल्या मुलांपासून तिशी, पस्तीशीच्या तरुणांनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही या आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकशाहीचा अनुभव घेतला.अहिंसक, सत्याग्रही मार्गाचे शिक्षण घेतले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाची ही देणगी आहे.
लोकपाल जन्माला आल्यामुळे देशात आमूलाग्र बदल घडेल असे नाही. पण भ्रष्टाचाराने सारा देशच खिळखिळा होत असताना त्याला संसदेने लगाम घातला नाही तर लोकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारातून आणि गांधीजींच्या मार्गाने आपल्या लोकशाही हक्कांसाठी लढता येते हा विश्वास या आंदोलनाने नव्या पिढीला मिळाला आहे.
हे आंदोलन संसदेविरोधी, लोकशाहीविरोधी आहे का? तर अजिबात नाही. हे आंदोलन प्रतिनिधीशाहीविरोधी आहे. पाच वर्षांतून एकदा प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागतात आणि मग ते लोकप्रतिनिधी आपल्याच मर्जीने स्वार्थासाठी वागायला मोकळे होतात. लोकांना आता हे नको आहे. लोकांचा लोकप्रतिनिधींवर अंकुश असायला हवा. तीच खरी लोकशाही. लोकांना अशी पारदर्शी लोकशाही हवी आहे.
त्याचबरोबर सर्वांनी व्यक्तिगत पातळीवर विचार केला पाहिजे, की माझ्या जीवनातील भ्रष्टाचार कोणता? आज कोणत्याही युद्धिष्ठिराचा रथ जमिनीपासून वर नाही. आज प्रत्येकजण कमी जास्त का होईना पण भ्रष्टाचारात गुंतलेला आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपण भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडतो. मात्र आपल्यातला भ्रष्टाचार शोधून तो प्रयत्नपूर्वक निपटून काढण्याचा कितीजणांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. आजची परिस्थिती पाहिली तर काय दिसते? लोकशाहीचे तीनही स्तंभ भ्रष्टाचाराने पोखरले गेले आहेत. चौथा स्तंभ प्रसिद्धिमाध्यमे. या प्रसिद्धिमाध्यमांनीही पैशासाठी आपली मर्यादा ओलांडली आहे. भ्रष्ट नेते आणि गुन्हेगारांशी त्यांची मैत्री आहे. मग आता सर्वसामान्य लोकांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवावा?
