निधी, लोकप्रतिनिधी आणि बेजबाबदार जनता!

लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या निधीपैकी 204 कोटी रुपयांचा विकासनिधी महाराष्ट्रातील 11 खासदारांनी वापरलाच नसल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली, परंतु सर्वच वृत्तपत्रांमधून आणि वृत्त वाहिन्यांवरून ते जाहीर झाल्यानंतरसुद्धा एकही "माय का लाल' प्रक्षुब्ध होऊ शकला नाही, हेच आमचे दुर्दैवं म्हणायचे काय? या पैशातून राज्यातील पिण्याच्या पाण्यापासून ते शौचालयापर्यंतच्या अनेक योजना मार्गी लागल्या असत्या, परंतु विकास कामांमध्ये काडीचाही स्वारस्य नसलेल्या या खासदारांनी जनतेच्या प्रश्र्नांकडे दुर्लक्ष केले. या खासदारांना खडसावून जाब विचारणार कोण?
राज्यसभेतील खासदार लता मंगेशकर आणि शिवसेनेचे खा.प्रितीश नंदी यांनी एकही पैसा खर्च केलेला नाही. लोकसभेतील भाजपाचे सुभाष देशमुख, कॉंग्रेसचे विलास मुत्तेमवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयसिंगराव गायकवाड, राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे, राजीव शुक्ला, शिवसेनेचे एकनाथ ठाकूर, भाजपच्या हेमा मालिनी, राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल, शिवसेनेचे सुरेश प्रभू यांनी किरकोळ स्वरूपाचे खर्च करून निम्म्याहून अधिक निधी खर्च न केल्याने परत गेला. विशेष म्हणजे हे वृत्त प्रसिद्ध होताच गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी कळकळीने आपला निधी दिग्विजय खानविलकर, विजय दर्डा, राज ठाकरे, भय्यू महाराज आणि सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या विविध संस्थांना वाटून टाकल्याचे सांगतात. यावरूनही हेच स्पष्ट होते की, नेत्यांच्या संस्थानाच पैसा मिळतो. सर्वसामान्य जनता आणि इतर स्वयंसेवी संस्था मदतीसाठी ज्या नेत्यांच्या घरी, कार्यालयात चकरा मारून चपला झिजवतात त्यांच्या पदरी मात्र काहीच पडत नाही. सरकारी शाळांची डागडूजी, शैक्षणिक संस्थांसाठी ग्रंथालये, जिल्हा-राज्य क्रीडा संस्थांसाठी मदत, परिसराचे सुशोभिकरण, सार्वजनिक उद्यान, रुग्णालयांमधून विविध सुविधा, पर्यावरणाचे संरक्षण, वीज, रस्ते, पाणी अशी अनेक समाजाच्या हिताची कामे व्हावीत, अशी जनतेची अपेक्षा असते. परंतु अशा कामांमध्ये आमच्या खासदारांना रस वाटत नाही. राज्यातील समस्त खेडी स्वयंपूर्ण करण्यासाठी खेडोपाड्यात रोजगार, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, आधुनिक शेतीसाठी लागणारे प्रशिक्षण व साहित्य मोफत उपलब्ध करून दिल्यास शहरांकडे येणारा लोंढा थांबून ग्रामीण भागातही विकास आणि प्रगतीची किरणे काही प्रमाणात का होईना परंतु नक्कीच पोहचतील. परंतु त्यासाठी खासदार-आमदारांनी आपला निधी वाया न घालवता अशा समाजोपयोगी कामांसाठी खर्च करायला हवा. निधी परत जातोच कसा? या खासदारांना एकतर लोकांनी निवडून दिलेले असते किंवा पक्षातर्फे राज्यसभेवर पाठवलेले असते, मग या खासदारांना जनतेने आणि संबंधित पक्षाने जाब विचारायला हवा. परंतु प्रत्येकजण मला काय त्याचे असे म्हणून हात झटकत असेल तर आमच्या देशाची प्रगती होण्याऐवजी अधोगतीच होणार, यात तिळमात्र शंका नाही.
आमच्यात वाद जातीसाठी होतो. (खरे तर त्यातल्याही पोटजातीचा असतो) मग समाज, धर्म, प्रांतवाद, संस्कृती, चालीरिती अशा विविध विषयांवर आम्ही एकमेकांमध्ये भांडत असतो. दहशतवाद, भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक विषमता अशा विविध समस्यांच्या महापूरात आम्ही कुठल्याकुठे वाहून गेलो. याला सर्वस्वी जबाबदार आम्हीच आहोत. कारण प्रत्येकजण "मला काय त्याचे, मीच ठेका घेतला आहे काय, असे म्हणतो. नागरिकांची दिवसेंदिवस वाढत जाणारी आत्मकेंद्रित वृत्तीच याला जबाबदार आहे. राजकारणी, समाजकारणी आणि सर्वसामान्य लोकांच्या सर्वच स्तरात ही वृत्ती बोकाळली आहे. आपल्या स्वार्थासाठी एखादी समस्या वर्षानुवर्षे चिघळत ठेवणारे राजकारणी असो, आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची वाट लावणारे सरकारी अधिकारी असो किंवा क्लार्क, शिपायाला शे-पाचशे रुपये देऊन आपले काम साधणारा सर्वसामान्य माणूस असो. प्रत्येकाच्या स्वार्थीपणामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटली तरी आम्ही आजही मागासलेलेच आहोत.
"येथे थुंकू नये' अशी पाटी दिसल्यास त्या पाटीवर आणि पाटीखाली हमखासपणे पिचकाऱ्यांनी रंगलेले दिसते. नियम व कायदे तोडणे आमच्याकडे फॅशन झाली आहे. सरकारी व सार्वजनिक मालमत्ता ही तर तोडण्या फोडण्यासाठीच, नासधूस करण्यासाठीच असते, यावर आमची ठाम श्रद्धा आहे. अशा वागण्याने आपलेच नुकसान होत असल्याची जाणीव आपल्याला नाही. मोठमोठ्या प्रकल्पांचे काम कित्येक वर्षे रेंगाळत ठेवले जाते ते फक्त आणि फक्त अधिकाधिक मलिदा लाटण्याच्या उद्देशानेच. यामध्ये ज्या पैशाचा अपव्यय होतो तो पैसा शेवटी कुणाचा असतो? आपले हक्क कोणते? अधिकार कोणते? कोणते काम कोणाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, ते करून घेण्यासाठी काय करायला हवे? हे समजण्याची प्रगल्भता बहुतांश लोकांमध्ये नाही. अप्रगल्भ मतदारांनी निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींकडून तरी मग प्रगल्भतेची अपेक्षा कशी करता येईल? अर्थात, काही अपवाद आहेत.
आपल्याच निष्काळजीपणामुळे आपलेच नुकसान करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे कुंपणांनाच शेत खाण्याची मुभा द्यायची या बेफिकीर वृत्तीमुळेच देशात भ्रष्टाचार माजला आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी, आमदार-खासदारांकडून कामे करून घेण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घेतली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाचे योगदान त्यासाठी आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात प्रतिभावंतांची कमतरता नाही. ज्ञानीयांची तर येथे मांदियाळी आहे. तरीही आमच्याकडे विकासाची वानवा आहे. याला फक्त राजकारणीच नव्हे तर सर्वसामान्य जनताही तितकीच जबाबदार आहे. त्यामुळेच निधी असूनही विकास होत नाही. निधी परत गेला हे आमचे दुर्दैवच म्हणायचे. त्याचबरोबर सुशीलकुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, राजीव शुक्ला, सुभाष देशमुख, विलास मुत्तेमवार, एकनाथ ठाकूर, सुरेश प्रभू, जयसिंगराव गायकवाड यांसारख्या खासदारांनी निधीचा वापर केला नाही ही सर्वात खेदजनक बाब आहे. यांना जाब विचारणार कोण? प्रत्येकजण स्वत:चा स्वार्थ पहात असल्याने "मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?' हा प्रश्र्न कायम अनुत्तरीतच राहणार!

डॉ.पदम्‌सिंह पाटलांच्या अटकेचं राजकारण

डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्या अटकेने राजकारणात गुन्हेगारीकरणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. खा. पद्‌मसिंह पाटील यांची शनिवारी सीबीआयने केलेली अटक हा राष्ट्रवादीतील सर्वात मोठा राजकीय भूकंप म्हणावा लागेल. पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाल्यानंतर या हत्येसंदर्भात संशयाची सुई डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्याकडे जात होती. तसा आरोप पवनराजेंच्या पत्नी आनंदीबाई तसेच चिरंजीव ओमराजे निंबाळकर यांनी केला होता. पण सत्तेच्या जोरावर आजवर ते तपास यंत्रणेच्या जाळ्यात अडकले नाहीत.
3 जून 2006 रोजी पवनराजेंना कळंबोली येथे गोळ्या घालून मारण्यात आले. राज्याच्या गृहखात्याने या घटनेचा तपास अत्यंत संथ गतीने केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. सीबीआयनेही या हत्येचा तपास करण्यास सुरुवातीस चालढकल केली. ऑक्टोबर 2008 ला उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यानंतर नाईलाज झाला म्हणून खा.पाटील यांच्यापर्यंत तपासयंत्रणा पोहचू शकली. डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्यावर कोणाची मेहरनजर आहे हेही राज्यातील जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीकरणापुढे राज्याचे गृहखाते स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाही हे या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावल्यानंतरच सीबीआयलाही जाग यावी यावरून या तपासयंत्रणा निष्पक्षपाती आहेत असे म्हणता येईल काय? राज्य सरकारकडे तपास असताना गेल्या तीन वर्षात खासदार पाटील यांची साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. सी.बी.आय.कडे तपास जाताच डॉ.पाटील यांच्यावर रितसर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक होते. याचाच अर्थ राज्यातील पोलीसखाते सरकारच्या दबावाखाली काम करते, हे स्पष्ट झाले.
डॉ.पाटील यांना अटक होताच त्यांनी हे विरोधकांचे व हितशत्रूंचे कट-कारस्थान असल्याची बोंब ठोकली. परंतू डॉ.पाटील आणि पवनराजे निंबाळकर यांचे नाते जगजाहीर आहेत. राजकारणात रक्ताची नातीही एकमेकांचा जीव घेतात. हे प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहे. राजकारणातील खूनाचे प्रकारही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. डॉ.पाटलांच्या अटकेने महाराष्ट्रसुद्धा यात कोठेही मागे नसल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी हे काही महाराष्ट्राच्या राजकारणातले पहिले खून प्रकरण नाही. यापूर्वी अनेकदा खूनाचे प्रकार घडले. आरोप-प्रत्यारोप झाले. परंतू राजकारण्यांनी दबाव आणून प्रत्येक वेळी प्रकरण दडपून टाकले. या प्रकरणात मात्र सी.बी.आयला उच्च न्यायालयाने धारेवर धरल्याने आणि केंद्रातील राजकीय दबावाने सीबीआयने ही कारवाई केल्याचे जाणवते. यापूर्वीही केंद्रात मंत्री असलेल्या शिबू सोरेन यांना खून प्रकरणात अटक झाली. पुढे जन्मठेप झाली. त्याच शिबू सोरेनला पुढे निर्दोष म्हणून सोडले. तोच प्रकार लालू प्रसाद यादव यांच्या बाबतीतही घडला. लालू यादवांवरही सीबीआयने कारवाई केली व नंतर लालूंना क्लीनचीट मिळाली. त्यामुळे या प्रकरणातही डॉ.पाटील दोषी आहेत की नाहीत हे पुढे समजेलच. परंतू सीबीआय मोठ्या माशांना जाळ्यात ओढून प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी तर करीत नाही ना? असेही अनेकदा वरील उदाहरणांवरून वाटते. पवनराजे निंबाळकर हे उस्मानाबाद येथील एक मोठे नेते होते. डॉ.पदम्‌सिंह पाटील यांचे राजकीय विरोधक म्हणून निंबाळकर यांच्या नातेवाईकांना राजकीय ताकद मिळाली. पैसा असल्यामुळे ते उच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकले. महेश जेठमलानींसारखे महागडे वकील देऊ शकले. म्हणूनच डॉ.पाटलांना अटक झाली. परंतु राज्यात रोज कोठेनाकोठे विविध पक्षांच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा खून होतो आणि मारेकरी मात्र मोकाट फिरतात. त्याचबरोबर सामान्य माणसांचेही दिवसाढवळ्या मुडदे पडूनही त्यांना न्याय दिला जात नाही. कारण ते उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाहीत. पोलीस यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांचा खिशात आहे. मग सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळणार? डॉ.पाटील यांची अटक हा सर्वच पक्षातील गुन्हेगारांबरोबर भ्रष्ट पोलीस यंत्रणेला उच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा आहे. त्यामुळे राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीकरणाबद्दलही चर्चा व्हायला हवी. कारण हा राज्यातील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे.