राज्यकर्तेच नवे दहशतवादी?

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्या दिवशी अमावस्या होती. मध्यरात्री बरोबर 12 च्या ठोक्याला केलेल्या भाषणात पंडीत नेहरुंनी नियतीशी केलेल्या कराराचा उल्लेख केला व सारे जग झोपलेले असताना आता भारत जागा झाला आहे, असे टाळ्यांच्या कडकडाटात सांगितले. त्याचबरोबर दारिद्रय, गलिच्छपणा, ओंगळपणा, उपासमारी, रोगराई वैगेरेचा आता नाश केला जाईल असे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद म्हणाले होते. परंतू आज काय परिस्थिती आहे....
"भारतीय सैनिक लढवय्ये आहेत. पण तेथील राजकीय नेते वाळलेल्या गवताच्या काडीसारखे आहेत. त्यांच्यात ताठरपणा बिलकूल नाही. भारताला आज स्वातंत्र्य दिले तर तिथे काही वर्षांनी हरामखोर व बदमाश सत्तेवर येतील', असे विन्स्टन चर्चिल म्हणाले होते. स्वातंत्र्याच्या 61 व्या वर्षांत त्यांच्या दुरदृष्टीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.
मागील साठ वर्षांचे सिंहावलोकन केल्यास देशाने अनेक गोष्टींमध्ये अगदी डोळ्यात भरणारी प्रगती केली असली तरी त्याचा फायदा देशात रहाणाऱ्या शेवटच्या घटकाला अजुनही मिळालेला नाही.
देशाला योग्य दिशा देऊन त्याला ठराविक उद्दिष्टांपर्यंत नेऊन ठेवणे हा सत्ताधाऱ्यांचा अजेंडा असायला हवा. मात्र दुर्दैवाने भेदभावाला खतपाणी घालून सत्तेची चूल कायम पेटती ठेवणे हा एकमेव कार्यक्रम आज राज्यकर्त्यांपुढे आहे. सत्ताधारी व विरोधक दोन्हीही एकाच माळेचे मणी असून त्यांच्या या दृष्टीकोनामुळेच देशाच्या अनेक भागात अराजकाचे वातावरण तयार झाले आहे. आपले राज्यकर्तेच याला कारणीभूत आहेत. कायदे करायचे नंतर एखाद्या धर्माच्या मतासाठी ते कायदे कचरा पेटीत फेकून द्यायचे, असे उद्योग राज्यकर्ते करीत असतात. त्याला कुठेतरी आवर घातला गेला पाहिजे
61 वा स्वातंत्र्यदिन काश्मिरमध्ये दुर्दैवाने अत्यंत केविलवाण्या अवस्थेत साजरा झाला. हुरियत कॉन्फरन्सच्या हरताळ आणि बहिष्कारामुळे काश्मिर खोऱ्यातल्या बक्षी स्टेडियममध्ये झेंडावंदनाला सुरक्षा दलांशिवाय कोणी नव्हते. जम्मू अशांत आहे आणि गेल्या 60 वर्षात नव्हती त्याहून भयानक भारतविरोधी भावना काश्मिर खोऱ्यात सध्या भडकली आहे. काश्मिर खोऱ्यातले अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी पीडीपीच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती उघडपणे दहशतवादी फुटीर आंदोलनाच्या पाठीशी उभ्या आहेत तर जम्मूत भाजप व संघ परिवाराने काश्मिरची नाकेबंदी करून हिंसक आंदोलनाचा आधार घेतला आहे. यामध्ये भारताचे नुकसान होत असले तरी कोणालाही याचे भान नाही. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान असहायपणे म्हणाले, धार्मिक संघर्ष आणि विभाजनाचे राजकारण देशाला विनाशाकडे नेईल. वर्षानुवर्षे चाललेली अमरनाथची यात्रा सांप्रदायिक सौहार्दाचे आदर्श उदाहरण आहे. परस्परांचा विश्वास, संवाद आणि समजूतदारपणानेच यातून मार्ग काढावा लागेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र आपल्या भाषणात सांत्वनवर शब्दांखेरीज कोणतेही ठोस आश्वासन ते देऊन शकले नाहीत. पूर्वी पंतप्रधान, राष्ट्रपती काय बोलतात याचे औत्सुक्य असायचे. भाषणावर चर्चा व्हायच्या. पण आता? नेहमीप्रमाणे स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला. ध्वजारोहणानंतर पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले! परंतु कचऱ्यासारख्या टि.व्ही असूनही किती लोकांनी हे भाषण ऐकले? लागोपाठ सुट्या असल्याने बऱ्याच जणांनी पिकनिक काढल्या. श्रावण न पाळणाऱ्यांनी पार्ट्या झोडल्या. माळशेज घाट, आंबोली घाट पर्यटकांनी फुलून गेले. जे कुणी घरी होेते ते एकतर साखर झोपत होते किंवा गाण्याचे, सासू-सुनांच्या भांडणाचे, तोकड्या वस्त्रातील नट-नट्यांचे कार्यक्रम पहाण्यात मग्न होते. कसले समारंभ नि कसले भाषण कशाला वाया घालवा आपला वेळ? अशीच सर्वांची भावना! पंतप्रधान नेहमीप्रमाणेच रडगाणे गाणार! ते कशाला ऐकायचे? सर्वांनी एकजुटीने, एकदिलाने काम करायला हवे, असे सांगून समृद्ध भारत घडवू या, असे आवाहन करणार! गेल्या 60 वर्षांतील तेच-तेच मुद्दे! आतंकवाद्यांना इशारा देणार! पण या आतंकवाद्यांना यांनीच माजवले. राज्यकर्तेच दहशतवादी बनले आहेत. त्यामुळेच तर यांच्यावर बुलेटप्रूफ काचेच्या चौकटीत उभे राहून भाषण करण्याची पाळी आली! "जम्मू-काश्मिर' प्रकरणी मतैक्य घडायला हवे हे खरे आहे. पण घडणार कधी? आजवर का घडले नाही? आज काश्मिर पेटले आहे ते कोणामुळे? कॉंग्रेसच्या दळभद्रीपणामुळे नाही का? अफजल गुरूची फाशी कशासाठी रोखली? याबाबत राज्यकर्त्यांनी आत्मपरिक्षण करावे? देशात सातत्याने वाढणारी महागाई व दहशतवाद हे आपल्या पुढील मोठे आव्हान असल्याचे पंतप्रधानांनी कबूल केले. पण त्यासाठी ठोस निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी का केली जात नाही? साधे घुसखोर आपण रोखू शकत नाही. उलट मतांच्या लाचारीसाठी या घुसखोरांनाच अधिकृत नागरिकत्त्व बहाल केले जात आहे.
घुसखोरांचे लोण एका भागापुरते मर्यादित नाही. देशाच्या पार दुसऱ्या टोकालाही या किडीने ग्रासले आहे. इतक्या वर्षात कुपोषणाचा प्रश्न सरकार सोडवू शकलेले नाही. माणसाला माणसाप्रमाणे जगता यावे यासाठी ज्या काही प्राथमिक मुलभूत सुविधा आहेत. त्या पूर्णपणे बहाल झालेल्या नाहीत. भूकबळी, उपासमार या गोष्टी देशातील अनेक भागांच्या पाचवीला पूजल्या गेल्या आहेत. दारिद्रयरेषेख ाहूनही परिस्थितीमुळे आलेले पारतंत्र्य स्वीकारणेच त्यांच्या नशिबी आले आहे. तरीही आम्ही 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन आणि 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरे करतो. या देशाचे नागरिक असल्याचे ऊर बडवून सांगतो. हाच का आपला "सुजलाम्‌-सुफलाम्‌' देश!