ऱक्षक बनले भक्षक

समाजामध्ये अधिकाधिक सुरक्षिततेची भावना वाढीस लावून त्याद्वारे जनतेच्या राहणीमानाची व जीवनाची प्रत सुधारण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी साहाय्य करण्याचे काम पोलिसांचे आहे. वाढती गुन्हेगारी हा अतिशय गुंतागुंतीचा सामाजिक प्रश्न आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी समाज, राजकीय व सामाजिक नेते, लोकप्रतिनिधी, पोलीस, न्यायव्यवस्था व तुरुंग हे घटक जबाबदार आहेत. पण या सर्वांनाच वाढती गुन्हेगारी रोखण्यात अपयश आले असून याची झळ मात्र फक्त सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेलाच बसते, याचे सोयरसुतक आहे कोणाला?
सर्वत्रच गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. यावर्षी तर गुन्हेगारीच्या क्षेत्रात भारताने पहिला क्रमंाक पटकाविला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस्‌ ब्युरो (एनसीआरबी)ने आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2007-08 या वर्षात बलात्कार, खून व अंमली पदार्थांबाबत 50 लाख गुन्हे घडले. पोलिसांच्या नोंदीनुसार भारतात गेल्या वर्षात 32 हजार 719 खून झाले, 18 हजार 359 बलात्कार झाले, 44 हजार 159 लैंगिक गुन्हे घडले, 2 लाख 70 हजार 861मारहाणीचे प्रकार तर चोरी आणि दरोड्यांची संख्या 22 हजार 814 इतकी आहे. या गुन्ह्यांची संख्याच वाढत आहे असे नव्हे तर त्यांचे स्वरूपही दिवसेंदिवस अधिक भीषण होत आहे. खून करून मृतदेहाचे 300 तुकडे करणाऱ्या उलट्या काळजाचे नराधम, वासनांध प्रियकर-प्रेयसी, एकतर्फी प्रेमातून की वासनेतून मुलीच्या शरीरावर ऍसिड टाकून तिचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करणारे नराधम, संपत्तीसाठी गळा घोटणारे, शरीरसुखासाठी कोणत्याही थराला जाऊन जीव घेणाऱ्या या नराधमांची कायद्याच्या पळवाटा शोधून मुक्तता होत असल्याने कुठलाही संवेदनक्षम माणूस अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी त्याची भिस्त असते ती पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवर. या यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी करतील आणि गुन्हेगाराला शिक्षा होईल, अशी त्यांची किमान अपेक्षा असते. परंतु गुन्ह्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घसरत असल्याचे वाचून सर्वांचीच तळपायाची आग मस्तकात जाऊन भिनते. सर्वार्थाने पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत तरी अशी चिंता करावी लागणे हे आणखीनच दुर्दैवाची बाब आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घसरतच आहे. 1994 नंतर सातत्याने हा घसरता आलेख असून 2006मध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 11 टक्के आढळले आहे. यामध्ये सर्वस्वी जबाबदारी ही पोलिसांचीच आहे. तपास आणि पुरावे गोळा करणे, गुन्हेगारांविरूद्ध न्यायालयात पुरावा योग्य रितीने सादर करण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेवरच गुन्हेगाराला शिक्षा होणे किंवा न होणे अवलंबून असते. महाराष्ट्रात 2006 मध्ये 11 लाख 98 हजार 700 खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी फक्त 7 हजार 500 प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झाल्या. 58 हजार खटल्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले. तर बाकीचे 11 लाख 33 हजार 200 खटले तुंबलेलेच राहिले. आजमितीस राज्यातील दुय्यम न्यायालयांत 40 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबाबतीत न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या अपुऱ्या संख्येविषयी आजवर अनेकदा चर्चा झाल्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सप्टेंबर 2007 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेतून निवड झालेल्या 155 उमदेवारांची दिवाणी न्यायाधीश व दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग या पदांसाठी शासनाकडे शिफारस करण्यात आली. मात्र त्यापैकी 66 उमेदवारांची शासनाने निवड केली. त्याची अधिसूचना 31 मे व 10 जून 2008 रोजी निर्गमित केली. अशाप्रकारे प्रशासनाचे सुस्त कारभार चालल्यावर आणखी काय होणार? मराठीतून न्यायदान व्हावे म्हणून बोंबा मारल्या; पण कृती काहीच होत नाही. शिवाय जे न्यायाधीश आहेत त्यांना न्यायदानासाठी मदत करणाऱ्या पोलिसांनीच बनवाबनवीचे प्रकार केल्यावर न्याय तरी कसा मिळणार? आणि कोणाला मिळणार? यामध्ये श्रीमंतांचे चोचले पुरविले जात असले तरी सर्वसामान्य जनताच भरडली जात आहे, याचे भान कोणालाच नाही. नेतेमंडळी जनतेच्या जीवावर राज्य करीत आहेत. आपल्या स्वार्थासाठी हीच नेतेमंडळी पोलिसांना आपल्या तालावर नाचवते. साध्या हवालदारापासून ते पोलीस महासंचालकापर्यंतचे सगळेच अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या पुढाऱ्याच्या दावणीला कायम बांधलेले! एखाद्याने आदेश झुगारण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याची तडकाफडकी बदली झालीच समजा. मग मागे राहिले तर पोलीस कसले? नेत्यांना खूश करून स्वत:च्या तुंबड्या भरताना बळी दिला जातो तो मात्र सर्वसामान्य जनतेचा. या जनतेचा वाली कोण? रक्षकच भक्षक बनल्यावर जनतेवर अन्याय, अत्याचार होणारच, गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढणारच. भ्रष्टाचारात गुंतलेले पोलीस हे कसे काय रोखणार? कसे थांबवणार? प्रत्येक पोलीस हा आपल्याला पदोन्नती मिळावी हिच अपेक्षा ठेवून नेत्यांच्या मागेपुढे फिरत असतो आणि स्वत:ची घरे भरण्यासाठी श्रीमंतांचे चोचले पुरवित असतो. एखाद्या गरीबाने तक्रार नोंदवायची म्हटल्यास त्याला पोलीस चौकीत कोणीही धड उत्तरे देत नाही. शेवटी गयावया केल्यावर एन.सी.नोंद केली जाते. मात्र त्याचीसुद्धा ड्युप्लीकेट पावती न देता पूर्वीप्रमाणे कागदावर स्टॅम्प मारून एनसी क्रमांक दिला जातो. एखाद्या गुन्ह्याची नोंद झालीच तरी त्याची पुढे चौकशीच केली जात नाही. याची रोजच्या वर्तमानपत्रातून आपल्याला अनेक उदाहरणे मिळू शकतील. लग्नास नकार देणाऱ्या मुलीला सुडभावनेने पळवून नेऊन तिच्यावर तिघांनी तब्बल 10 दिवस पाशवी बलात्कार करणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव गावातील नवविवाहितेला पोलीस दखल घेत नसल्याचे पाहून अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद या संघटनेची मदत घ्यावी लागली. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत बोरीवलीतील मंडपेश्वर रोडवरील शिवाजी नगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एस.व्ही.यादव यांच्या अल्पवयीन मुलीला विजय उर्फ बिरजू नावाच्या मुलाने तुझ्या बापाचा अपघात झाला असल्याचे सांगून तिला फसवून पळवून नेऊन तिच्यावर सतत 2 दिवस 4 नराधमांना? बलात्कार केला. मात्र वारंवार पोलिसांकडे न्याय मागण्यासाठी जाऊनही एमएचबी पोलिसांनी महिना उलटल्यानंतरही याप्रकरणी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसते. अशाप्रकारे गोरगरीबांना हिन दर्जाची वागणूक पोलिसांकडून मिळते.
मात्र त्याच पोलीस ठाण्यात श्रीमंत, भपकेबाज, रूबाबदार माणूस गेल्यास त्याची उठबस करण्यास, चहापाण्याची सोय करण्यास पोलीस स्वत:हून पुढे येतात, मग तो मोठा गुन्हेगार, आरोपी असला तरी पोलीस हस्तांदोलन करण्यासाठी, मिठ्या मारण्यासाठी धडपडत असतात.
पोलिसांना "वर्दीतला गुंडा' असे आजही समजले जाते. इंग्रजांच्या काळात पोलिसांना निर्दयी मानले जायचे. त्यामध्ये फारसा फरक पडल्याचे कोठेही जाणवत नाही. युपी, बिहार, पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र असो की दिल्ली, पोलीस हे सगळे एकाच माळेचे मणी! पोलीस अत्याचाराचेही प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार 2004- 05मध्ये पोलीस कोठडीत 136 जणांचा मृत्यू झाला. तर न्यायालयीन कोठडीत 1357 जणांचा मृत्यू झाला. अशाप्रकारे 1493 जणांना अटकेत असताना जीव गमवावा लागला, हे कशाचे द्योतक आहे. एकीकडे पोलीस हे जनतेचे मित्र आहेत असा संदेश दिला जात असताना दुसरीकडे हेच पोलीस जनतेचा छळ करताना दिसतात. नेते, बिल्डर आणि श्रीमंत व्यापाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी गरीब कामगार वर्गाला खोट्या केसेसमध्ये गुंतविण्याची धमकी देतात. पैसे घेऊन आरोपींना सोडतात. पोलीस येथेच थांबत नाहीत तर रस्त्यावर उतरून फेरीवाल्यांकडून, व्यापाऱ्यांकडून खुलेआम हफ्तेवसुली करतात. अनैतिक धंदेवाल्यांना रोखण्याऐवजी दरमहा हफ्ते खाऊन त्यांना प्रोत्साहनच देतात. इतकेच नव्हेतर वेश्या आणि तृतीय पंथीयांकडूनही पोलीस हफ्ते घेतात. हफ्ते न दिल्यास त्यांच्यावर अत्याचार केला जातो. धंदा करण्यास मनाई केली जाते. प्रसंगी पोलीस ठाण्यात आणून त्यांची पिटाई करण्यात येते.
वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याची छेड काढणारे पंजाबचे पोलीस प्रमुख गिल असोत, हत्याप्रकरणात गुंतलेले दिल्ली पोलीस आयुक्त जसपाल सिंह असोत किंवा मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक चतुर्वेदी यांचे फसवणूक प्रकरण असो, खालपासून वरपर्यंत सर्वच काही ना काही कारणाने या अत्याचारात गुंतलेले आढळतात. भारत देश स्वतंत्र झाला असला तरी 150 वर्षे राज्य केलेल्या इंग्रजांचे प्रभूत्व मात्र कायम राहिले. आपली न्यायव्यवस्था इंग्लंडच्या न्यायव्यवस्थेशी मिळती जुळती आहे. परंतु कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात भारतीय अतिशय हुशार! इंग्रजांचीच पुढे नक्कल करीत असताना त्यांचे चांगलेपण सोडून दिले आणि दुर्गुण तेवढे आम्ही घेतले. इंग्रजांच्या काळात पोलीस व न्याय प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत नव्हता. एखादा पोलीस दोषी आढळल्यास त्याला त्वरित नोकरीवरून काढले जायचे. शिवाय त्याची सर्व संपत्ती जप्त केली जात असे. मात्र स्वतंत्र भारतात कलम 322 द्वारे पोलिसांना मोकळे चरण्यासाठी चांगले रानच सापडले. देशातील राजकारणीही पोलिसांना वाटेल तसे वापरून घेत आहेत. जाती-पातीचे राजकारण करून, मतदारांवर दबाव आणून निवडणुका लढवल्या जातात. यावेळी मदत नाकारणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली करून त्याठिकाणी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावतात. त्यामुळे पोलिसही या राजकारण्यांना घाबरूनच रहातात, मग योग्य न्याय-निवाडा होणार कसा? यांच्याकडून गोर-गरिबाला कधीतरी न्याय मिळेल याची अपेक्षा बाळगावी कां?