मायेचा, प्रेमाचा वर्षाव तेच प्रेम सर्व गोरगरीबांनाही मिळावे, ही अपेक्षा!

गेली सदतीस वर्षे बेशुध्द अवस्थेत असलेल्या अरुणा शानभाग हिच्यावतीने दाखल केलेली दयामरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मार्कडेंय काटजू आणि न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावत, जगण्याच्या हक्कावर कुणालाही आक्रमण करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा स्वेच्छामरण, दयामरणाला परवानगी देत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन, न्या. ए. के. गांगुली आणि बी. एस. चौहान यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेताना दिले होते.

मुंबईच्या के. ई. एम. रुग्णालयात परिचारिकेचे प्रशिक्षण घ्यायसाठी 1966 मध्ये अरुणा रामचंद्र शानभाग ही युवती आली होती. तिने प्रशिक्षणही पूर्ण केल्यावर त्याच रुग्णालयात रुग्णांची सेवा सुरु केली. अत्यंत मनमिळावू, बुध्दिमान आणि रुग्णांची काळजीपूर्वक सेवा करणारी अरुणा रुग्णात, डॉक्टरांच्यात आणि सहकाऱ्यांतही प्रिय होती. 27 नोव्हेंबर 1973 या काळ्या दिवशी याच रुग्णालयातला सफाई कामगार सोहनलाल वाल्मिकी याने तिला पकडले आणि तिच्या गळ्यात कुत्र्याला घालतात तशी लोखंडी साखळी अडकवली. असहाय्य शानभागवर त्याने अनन्वित अत्याचार केले. त्याला प्रतिकार करताना गळ्याभोवतीच्या लोखंडी साखळीने तिच्या मेंंदूकडे जाणाऱ्या नसा तुटल्या, दुखावल्या. मेंदूला प्राणवायूचा होणारा पुरवठा बंद झाला. या भयंकर प्रसंगामुळेच शानभागच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. ती बेशुध्दावस्थेत गेली. तेव्हापासून तिचा मेंदू मृतावस्थेतच आहे. पण, के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारिकांनी मात्र आतापर्यंत तिची उत्तम सेवा करीत, तिला जिवंत ठेवले. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या वाल्मिकीवर खटला झाला. त्याला सात वर्षाची शिक्षा झाली. ती भोगून तो सुटला. पण, जिवंतपणीच यातना भोगणाऱ्या शानभागला मात्र जिवंतपणीच मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेच या महत्वाच्या मुद्द्यावर सामाजिक, नैतिक, पारंपरिक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून दिलेला निर्णय, जगण्याच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे. अनेक वर्षे बेशुध्दावस्थेत असलेल्या रुग्णाला दयामरण देता येणार नाही आणि जगायच्या हक्कावर डॉक्टर्स, संबंधितांचे नातेवाईक आणि अन्य कुणालाही आक्रमण करता येणार नाही, निसर्गाने दिलेला जगायचा हक्क हा सर्वोच्च नैसर्गिक असल्याने तो अमान्य करता येणारा नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी शानभागच्यावतीने तिची मैत्रीण पिंकी इराणी यांची ही याचिका फेटाळून लावली. गेल्या आठवड्यातच या दयामरणाच्या अर्जावरची सुनावणी पूर्ण झाली तेव्हा, न्यायमूर्तींनी निर्णय राखून ठेवला होता. पण, नातेवाईकांना असाध्य आजाराच्या खाईत लोटून दयामरणाचा आधार घेत संपवायचे आणि त्यांच्या मालमत्तेवर डल्ला मारायचा, असेही दयामरणाला परवानगी दिल्यास घडू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. देशभर गाजलेल्या या दाव्याच्या सुनावणीत शानभाग यांना दयामरण द्यावे, या इराणी यांच्या मागणीला केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल वाहनवटी यांनीही कडाडून विरोध केला होता. कोणताही कायदा आणि राज्यघटना दयामरणाला किंवा इच्छामरणाला परवानगी देत नाही. नैतिकता आणि समाजाचा विचार करता, अशी मागणी मुळीच मान्य करता येणारी नाही, संसदेने इच्छामरणाचा कायदा मंजूर केलेला नाही, असे सुनावणीच्यावेळी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले होते. ज्ञानकौर विरुध्द पंजाब सरकार या दाव्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने तो दयामरणाचा अर्ज फेटाळल्याचेही वाहनवटी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शानभाग यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करणाऱ्या इराणी यांच्या वकिलांनी, गेली सदतीस वर्षे शानभाग यांना सक्तीने द्रव अन्न दिले जात आहे. त्यांना आपण जिवंत आहोत, हे ही समजत नाही. सन्मानाने जगायचा त्यांचा हक्क त्यांच्या असाध्यतेने हिरावला गेला आहे. अशा स्थितीत त्यांना दयामरण द्यावे आणि त्यांची यातनांतून मुक्तता करावी, अशी विनंती केली होती. जगात दयामरणाचा अधिकार असलेल्या काही देशातील कायद्यांचीही माहिती त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केली होती. खंडपीठाने या प्रकरणी डॉ. जे. व्ही. दिवानिया, डॉ. रुप गुुर्शानी, डॉ. निलेश शहा या ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ञांची समितीही नेमली होती. तिनेही दयामरणाचा हक्क मान्य करता येणार नाही, असे आपल्या अहवालात नमूद केले होते. के. ई. एम. जे अधिष्ठाता डॉ. वल्लभ सिसोदिया यांच्या अहवालातही, शानभागला दयामृत्यू देवू नये, आम्ही तिची काळजी आतापर्यंत घेतली आहे आणि तिच्या जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ती घेऊ, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. खंडपीठाने भारतीय संस्कृती, परंपरा, नीतिमूल्ये, कायदा या सर्व बाबींचा परामर्श घेवून, जगण्याचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही आणि तशी परवानगीही देता येणार नाही, असा निर्वाळा देत, जगण्याच्या नैसर्गिक हक्काचेच जोरदार समर्थन केले आहे.

के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी इतकी वर्षे शानभागच्या केलेल्या सेवा आणि तिच्या घेतलेल्या काळजीचीही खंडपीठाने प्रशंसा केली आहे. इतकी वर्षे अंथरुणाला खिळून असलेल्या शानभागला बेडसोर झालेले नाहीत, ही बाबच तिची वैद्यकीय काळजी घेणाऱ्या तिच्या सहकाऱ्यांच्या सेवेची साक्ष होय, अशा शब्दात खंडपीठाने के. ई. एम. च्या डॉक्टर आणि सहकाऱ्यांना धन्यवादही दिले आहेत. शानभाग अशी बेशुध्दावस्थेत असताना के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी कधीही कंटाळा केला नाही. शानभाग त्यांच्याशी बोलत नाही. तिला काही समजत नाही. पण, ती आपली सहकारीच आहे आणि ती त्यांना हवी आहे हे विशेष! माणुसकीचा असा नंदादीप तेवता ठेवणाऱ्या त्या रुग्णालयातल्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी वैद्यकीय सेवेचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. शानभागची काळजी घेणाऱ्या सर्वांचाच पिंकी इराणीच्या या याचिकेला कडाडून विरोध होता. या निकालामुळे त्यांनी समाधानाची प्रतिक्रियाही व्यक्त केली आहे. के. ई. एम. मध्ये बेशुध्दावस्थेत असलेल्या शानभागला पहायसाठी काही वर्षे तिचे नातेवाईक येत असत. पण नंतर मात्र या रक्ताच्या नात्यांनी तिच्याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. अरुणा शानभाग आपली कुणी आहे, याचाही त्यांना विसर पडला आहे. पण के. ई. एम. च्या सेवकांनी मात्र अरुणावर मायेचा, प्रेमाचा वर्षाव करायचे आपले व्रत कधी सोडले नाही. सध्याच्या बाजारी जगात, अशी मायेची ओढ असते आणि आहे हे सांगूनही पटणार नाही, पण तसे घडले आणि सर्वोच्च न्यायालयसुध्दा गहिवरून गेले. या संवेदनशील याचिकेचा निकाल जगायच्या नैसर्गिक हक्काचे रक्षण करणारा असल्यामुळे, गोरगरीब, अपंग आणि असाध्य व्याधींनी अंथरुणावर असलेल्या गोरगरीबांनाही चांगले जीवन जगायचा हक्क द्यायसाठी सरकारनेच आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी!

अरूणाच ठीक आहे पण त्या नराधमाच काय? जो फक्त 7 वर्ष शिक्षा भोगून परत आला. त्याच काही तरी झाल पाहिजे, ज्याने तिला ह्या संकटात टाकले तो फक्त ७ वर्ष शिक्षा भोगून बाहेर फिरतो आहे, आणि अरुणा मात्र ३७ वर्ष शिक्षा भोगते आहे, जिचा काहीच दोष न्हवता, जे प्रेम अरुणाला मिळते तेच प्रेम सर्व जिवंत रुग्णांना, गोरगरीब, अपंग आणि असाध्य व्याधींनी अंथरुणावर असलेल्या गोरगरीबांनाही मिळावे, ही अपेक्षा !

जनतेच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली

मंदीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची रूळावरून घसरलेली गाडी पूर्ववत रूळावर ठेवण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या धडपडीत महागाईने होरपळलेल्या भारतीय जनतेच्या आकांक्षांकडे या अर्थसंकल्पात पुरता कानाडोळा झाला आहे. आयकर मर्यादेतील वीस हजारांची वाढ आणि ज्येष्ट नागरिकांना दिलेली

सवलत सोडली, तर जाहीर झालेला अर्थसंकल्प केवळ जनतेच्या खिशात हात घालणाराच आहे. दिलासा देणारे विशेष काहीही अर्थसंकल्पात दिसत नाही. या अर्थसंकल्पाचे प्रत्यक्ष परिणाम महिनाभराने जाणवू लागतील, पण तूर्तास 'मागील पानावरून पुढे' असेच त्याचे स्वरूप आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आरसा, वर्षभराचे नियोजन आणि भविष्यातील वाटचालीची दिशा मानला जातो, पण प्रणवदांच्या या अर्थसंकल्पावर पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे सावट होते. केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू या राज्यांसाठी ममता बॅनर्जी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात जसे झुकते माप दिले, तसेच प्रणवदांनीही दिले. वास्तविक आर्थिक विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे वाढत चाललेली विषमता, दारिद्रय दूर करण्याचे उपाय ते सुचवतील अशी अपेक्षा होती, पण त्यांनी केलेल्या तरतुदींमधून कोणी सुखावले असेल तर ते फक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र. म्हणूनच गेल्या काही दिवसांपासून घसरत चाललेल्या शेअर बाजाराने उसळी मारली. अबकारी व सेवाकर वाढविल्यामुळे तयार कपडे, सोने, हवाई प्रवास, हॉटेल या गोष्ठींबरोबर आरोग्य सेवाही महागणार आहेत. केवळ महागडी हायटेक रुग्णालयेच नव्हे तर साध्या चाचण्यादेखील सेवाकरामुळे महाग होणार असल्यामुळे रुग्णालये व 'पॅथॉलॉजी लॅब' ची पायरी चढणेही अवघड होणार आहे. आरोग्य सेवा महागाईच्या फेऱ्यात आणण्यामागील उद्देश काय, हा प्रश्नच आहे. बॉलीवूडवाल्यांनी चित्रपटांसाठी लागणारे फिल्म रोल महाग पडतात अशी तक्रार केल्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आयात केल्या जाणाऱ्या या रोलवरील अबकारी कर पूर्ण माफ करून टाकला, पण लोकांना जगणे मुश्कील करणारी अन्नधान्याची महागाई रोखण्यासाठी तशी तत्परता दाखवली नाही. महागाईत होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यापेक्षा देशाची आर्थिक तूट खाली आणण्यास त्यांनी अधिक प्राधान्य दिले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पुढील वर्षीपासून लागू होणाऱ्या प्रत्यक्ष कर कायद्याची (डीटीसी) आणि वस्तू व सेवा कर कायद्याची (जीएसटी) पूर्वतयारी असल्याने त्यादिशेने अर्थमंत्र्यांनी पावले टाकल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात दोन वर्षांपूर्वी उद्योगजगताला दिलेल्या सवलती यावेळी काढून घेतल्या नाहीत, हीच उद्योगजगतासाठी काय ती जमेची बाब. बाकी 'मॅट' मध्ये अठरा टक्क्यावरून साडे अठरा टक्क्यांची केलेली वाढ आणि देशी कंपन्यांवरील अधिभारात केलेली कपात अशी एका हाताने देण्याची व दुसऱ्या हाताने घेण्याची आर्थिक चालबाजी या अर्थसंकल्पातही दिसते. कॉर्पोरेट करांमध्ये, सेवा करात बदल न करून मात्र जैसे थे स्थिती राखली गेली आहे. हवाई प्रवास ही काही आज ऐषोरामाची बाब नव्हे. परंतु हवाई प्रवासावरही करवाढ करून आधीच पुन्हा एकदा प्रमाणाबाहेर जाऊ लागलेल्या विमान तिकीट दरांना मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर नेणारे पाऊल उचलले गेले आहे. पारंपरिक शेतीक्षेत्राला चालना देऊनच आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे मार्गावर आणू शकतो याची जाणीव आता सरकारला होऊ लागली आहे. परवा 'दुसऱ्या हरित क्रांती' ची हाक देणारे अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काय घोषणा करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे होते. त्या अपेक्षांची पूर्ती करीत शेतीसाठी मूलभूत स्वरूपाच्या काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. एकीकडे शेतकऱ्यांना शेतमालाची योग्य आधारभूत किंमतही मिळावी व दुसरीकडे ग्राहकांना रास्त दरात शेती उत्पादने मिळावीत असा समतोल साधण्याच्या दृष्ठीने प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. शेती उत्पन्नवाढीवर, तसेच शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहे यांची वाढ करण्यावर सरकारने विशेष लक्ष दिलेले दिसते. छोटया व मध्यम शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी 'नाबार्ड' सारख्या यंत्रणांना अधिक बळकटी देण्याचे, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेला वाढीव अर्थसाह्य करण्याचे प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. या तरतुदींची अंमलबजावणी झाली व बँकांनी कर्जवाटप करताना मोकळा हात ठेवला तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शेतमालाची मागणी आणि पुरवठयातील समतोल राखण्यासाठी गोदामांना अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच अन्नधान्य वाया जाऊ नये यासाठीही ठोस उपाययोजना करण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी चारा निर्मिती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 300 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाईल अशी अपेक्षा होती, पण ते पुढील आर्थिक वर्षात मांडले जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. शेतमालाच्या उत्पादनवाढीसाठी पुरेसा पाऊस पाडण्याचे साकडे त्यांनी इंद्रदेवतेला घातले खरे, पण अन्नधान्य उगवण्यासाठी आवश्यक असलेले बियाणे, खते, अवजारे स्वस्त करण्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. ज्वारी, बाजरीसारखे पोषण आहार, भाजीपाला, पामतेल आदींच्या उत्पन्नवाढीकडे सरकार पुढील काळात विशेष लक्ष पुरवणार आहे. परंतु केवळ शेती क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची तरतूद केली म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न संपतील असे मानणे चुकीचे ठरेल. शेवटी या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होणे व तळागाळातल्या शेतकऱ्यापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचणे महत्त्वाचे असेल. महागाईमुळे गरीबांसह मध्यमवर्गीय माणूस पिचलेला आहेच. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे रॉकेलचा होणारा प्रचंड काळा बाजार रोखण्यासाठी सरकार लवकरच दारिद्रयरेषेखालच्या कुटुंबांना रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅससाठी रोख अनुदान देईल. ही योजना अंमलात आल्यावर रॉकेलची भेसळ आणि काळा बाजार रोखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. केरोसीन, एलपीजी, खतांवर सरकार अनुदान देते, परंतु त्याची खुल्या बाजारात परस्पर विक्री होत असल्याने त्याला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करून हे अनुदान थेट गरजवंतांनाच कसे मिळेल यासंदर्भात सरकारने कृती दल स्थापन केले आहे आणि मार्च 2012 पर्यंत नवी पर्यायी व्यवस्था उभी राहील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारला डोईजड झालेली अनुदाने हटवण्याच्या दिशेने त्यांची पावले आता पडू लागली आहेत. सर्वसमावेशक सामाजिक विकास हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा नारा आहे. त्या दिशेने या अर्थसंकल्पातही काही घोषणा झाल्या. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांचे वेतन दुप्पट करण्याची घोषणा किंवा महिला स्वयंसहाय्य गटांसाठी स्वतंत्र निधी उभारणीची घोषणा स्वागतार्ह आहेत. ज्येष्ट नागरिकांसाठी जाहीर केल्या गेलेल्या सवलतीही प्रशंसनीय आहेत. ज्येष्ट नागरिकांच्या पात्रतेच्या वयोमर्यादेत घट केली गेली असली, तरी महिला करदात्यांकडे मात्र यावेळी दुर्लक्ष केले गेले आहे. सामाजिक विकासासाठी सतरा टक्क्यांची वाढीव तरतूद केली गेली असली, तरी शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये काही नवे संकल्प दिसले नाहीत. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मात्र तिप्पट निधी जाहीर केला गेला आहे. काळया पैशाचा विषय यावेळी चर्चेत होता. त्या दिशेने सरकारने केलेल्या करारांची व प्रयत्नांनी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली, परंतु त्यासंदर्भातील सरकारच्या हतबलतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब त्यांच्या भाषणात पडले. पाच कलमी धोरण अवलंबण्याची त्यांची घोषणा मोघम स्वरूपाचीच होती. 'हरित ऊर्जा' या विषयात सरकार गेली काही वर्षे कालानुरूप रस घेत आहे. या अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. परंतु अशा पर्यायी ऊर्जेला आजही सामाजिक मान्यता नाही ही त्याची मोठी मर्यादा आहे. तरीही पर्यावरण रक्षणासाठी अशा पर्यायांना या अर्थसंकल्पातही सवलती दिल्या गेल्या आहेत. इलेक्ट्रीक व हायब्रिड वाहने, सौर कंदील, एलईडी दिवे आदींना केवळ सवलती देणे पुरेसे नाही. ते तंत्रज्ञान अधिक प्रगत व सर्वमान्य कसे होईल हे पाहणेही गरजेचे असेल. यावेळी त्यासाठी राष्ठ्रीय मिशनची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीक्षेत्रातही जैवशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला. दहा वर्षांच्या हरित भारत मिशनसाठी दोनशे कोटींची तरतूद केली गेली आहे. या प्रयत्नांना व्यापक चळवळीचे रूप आले पाहिजे, तरच त्यावरील कोटयवधींचा खर्च सार्थकी लागेल. एकूण अर्थसंकल्पाचा गोषवारा मांडताना शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न, अनुदानांचे युग संपत असल्याचे संकेत, करांच्या सुसूत्रीकरणाची चाहूल, आर्थिक मंदीनंतर दिलेल्या सवलती बव्हंशी जैसे थे ठेवण्याची चतुराई आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या जिव्हाळयाच्या विषयांसाठी प्रत्येकी तीनशे कोटींची तरतूद ठेवून हे सरकार तळागाळातील लोकांसाठी कार्यरत असल्याचे ठसवण्याचा प्रयत्न अशी काही सूत्रे स्पष्ट होतात. एकीकडे हळूहळू पूर्वपदावर येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे बोट दाखवून अधिक सवलती देण्यास अर्थमंत्र्यांनी दर्शवलेली असमर्थता आणि दुसरीकडे अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे, विदेशांत अडकून पडलेला देशाचा करोडोंचा पैसा, सर्व क्षेत्रांत बोकाळलेला अमर्याद भ्रष्टाचार, सरकारी योजनांच्या नावाखाली चाललेली उदंड उधळपट्टी या विसंगतीचे प्रश्नचिन्ह मात्र कायम आहे. पगारदार पांढरपेशा वर्गाला आयकर मर्यादेतील 20 हजारांची वाढ, वृध्दंची वयोमर्यादा 65 वरून 60 वर आणण्याची तरतूद, शेतकऱ्यांना 7 टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा शिवाय वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के व्याजमाफी, 15 लाखापर्यंतच्या घरकर्जावर 1 टक्का व्याजाची सूट या तरतुदी दिलासादायक आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवरील खर्चाची तरतूद यापूर्वी कधीही नव्हती इतक्या प्रमाणात वाढली आहे. अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांचे वेतन दुप्पट केले गेले आहे. या सर्व तरतुदींनी सरकारी तिजोरीवरील वाढणारा बोजा भरून काढणारे उपाय कुठेतरी शोधावे लागणार. त्या दृष्ठीने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा उद्देश या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. घाऊक आणि किरकोळ बाजारात धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतला फरक रोखून जनतेला दिलासा देऊ, असे पोकळ आश्वासन देण्यापलिकडे मुखर्जी यांनी काहीही केलेले नाही. नव्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात किमान प्राप्तीकराची मर्यादा 1 लाख 60 हजार रुपयांवरुन 1 लाख 80 हजार करीत, चाकरमान्यांना प्राप्तीकरात सूट दिल्याचा मुखर्जी यांनी निर्माण केलेला आभास म्हणजे, तोंडाला पाने पुसायचा प्रकार होय. देशाच्या तिजोरीत अब्जावधी रुपयांची भर घालणाऱ्या मुंबईचा मात्र त्यांना विसर पडला. महाराष्ट्र्राच्याही वाटयाला फारसे काही आले नाही. वास्तविक सर्वच क्षेत्रांत वाढलेली महागाई, सरकारी यंत्रणेत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणी-पुरवठयात निर्माण झालेली तफावत, वाढती विषमता, करदात्यांवर वाढत चाललेला बोजा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी यामुळे देशात धुमसत असलेल्या असंतोषाच्या पर्ाश्वभूमीवर एक दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प अनुभवी अर्थमंत्री सादर करू शकले असते. पण पुन्हा तात्पुरत्या फायद्यांनाच महत्त्व देऊन सरकारने देशाच्या सव्वाशे कोटी जनतेच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली आहेत.