सक्षम लोकपालसाठी ज्या राजकीय सहमतीची अण्णांनाच नव्हे, तर सार्‍या देशाला प्रतीक्षा होती, ती पूर्णांशाने जरी नाही, तरी बर्‍याच अंशी झाल्याचे संसदेने पारित केलेल्या प्रस्तावांमुळे म्हणता येईल. अण्णांनी अधिक स्पष्टतेचा हेका न धरता आपले ऐतिहासिक उपोषण मागे घेतले हेही योग्य झाले. संसदेत शनिवारी दिवसभर जी चर्चा झाली, त्यातील भाषणांचा सूर मात्र निराशाजनकच होता. संसदेच्या प्रतिष्ठेचा बाऊ करून बहुतांशी खासदार अण्णा, त्यांचे सहकारी, कार्यकर्ते, त्यांच्या चळवळीत सामील झालेल्या स्वयंसेवी संघटना, प्रसारमाध्यमे यांच्यावर ज्या भाषेत तुटून पडले ते पाहिले तर या मंडळींना अजूनही अण्णांच्या एवढ्या विराट जनआंदोलनाच्या यशाचे खरे कारण कळलेच नसावे असे दिसते.
स्वतः या देशाच्या जनतेचे खरे लोकनियुक्त प्रतिनिधी म्हणवणार्‍या आणि ती प्रौढी मिरवीत ‘आमच्या पगडीला हात घालाल तर खबरदार’ अशी दमदाटी करणार्‍या या मंडळींनी लाखोंच्या संख्येने देशातील जनता आज आपल्या विरोधात का गेली आहे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न जरी केला असता, तरी कोठे काय चुकते आहे त्याचा साक्षात्कार त्यांना घडला असता. निवडणुकीत आपल्याला जनतेची मते जिंकली म्हणजे त्यांची मनेही जिंकली आहेत, या भ्रमाचा भोपळा खरे तर अण्णांच्या या आंदोलनाने पूर्णपणे फोडला आहे.
आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, वशिलेबाजी एवढी खोलवर झिरपण्यास आपले राजकीय नेतृत्वच जबाबदार आहे याविषयी जनतेची खात्रीच पटलेली आहे. राजकारण्यांविषयीचा हा जो तिटकारा जनतेच्या मनात आहे आणि जो या विराट जनआंदोलनाच्या निमित्ताने प्रकटला, त्याची कारणे काय आहेत याचे आत्मपरीक्षण खरे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने करणे आवश्यक आहे. देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने आपला विश्वास गमावलेला आहे. पत गमावलेली आहे. जनता नाराज आहे, संतप्त आहे. तिच्या आक्रोशाला अण्णा हजारे या सच्च्या माणसाच्या एका हाकेने वाचा फुटली आणि जनतेच्या आपल्या राजकीय व्यवस्थेप्रतीच्या संतापाचा बांध फुटून दबलेला, दडपलेला असंतोष उत्स्फूर्त वाहू लागला.
सर्व राजकीय पक्षांना तो गदागदा हलवून गेला. अण्णांना तुरुंगात डांबून हे आंदोलन दडपू पाहणार्‍या काँग्रेसप्रणित सरकारला नाक मुठीत घेऊन शरण यावे लागले. या आंदोलनापासून स्वतः दूर राहिलेल्या भाजपाला आपण पूर्णपणे अण्णांसोबत आहोत असे उपोषणाच्या शेवटच्या टप्प्यात का होईना सांगावे लागले. संसदेत जी सहमती घडून आली ती काही सहजासहजी घडलेली नाही. जनतेच्या रोषाची तीव्र धग जाणवल्याने आलेल्या भीतीपोटीच ही सहमती घडून आलेली आहे. एकेका राजकीय नेत्याची संसदेत ज्या प्रकारे या आंदोलनाला उद्देशून टोमणेबाजी चालली होती, ती पाहिली तर जनतेच्या रेट्यामुळे निरुपाय होऊनच ही शरणागती पत्करली गेली आहे हे स्पष्टपणे कळून चुकते. अण्णा शंभर टक्के बरोबर होते असे मुळीच नाही. त्यांच्या भोवतीच्या कोंडाळ्याला हा विषय चिघळलेलाच हवा आहे की काय अशी शंका येईपर्यंत तो कंपू आक्रस्ताळेपणाने वागत आला. अगदी शनिवारी संसदेत सर्व राजकीय पक्षांकडून अण्णांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक पावले उचलली गेली आहेत याचे संकेत मिळत असतानादेखील केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण वैगैरेंनी शेवटपर्यंत अडेलतट्टूपणा चालवला होता. मेधा पाटकर या आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात वाटाघाटींच्या केंद्रस्थानी एकाएकी कशा आल्या, ही बाबही बोलकी आहे. संसदेच्या दोन्ही सदनांत सहमतीचा प्रस्ताव पारित झालेला असतानाही सरकारकडून काहीच सकारात्मक घडलेले नाही आणि जे घडले ते आम्हाला अमान्य आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्या दिसल्या. मात्र, मतदान, मतविभाजन वगैरेंचा हट्टाग्रह न धरता संसदेत व्यक्त झालेल्या व्यापक भावनेशी सहमती दर्शवून अण्णांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय विवेकाने घेतला आणि भरकटत चाललेल्या आंदोलनाचे गाडे पुन्हा रूळावर आणले. संसदेने अपेक्षेप्रमाणे सक्षम लोकपाल कायदा बनवण्याची जबाबदारी आता स्थायी समितीवर सोपवलेली आहे. अर्थात, संसदेत व्यक्त झालेली भावना ही स्थायी समितीने अनुसरणे अपेक्षित असले तरी ती बंधनकारक नसते हेही तितकेच खरे आहे. विविध पक्षांची सहमती विचारात घेऊन अंतिम लोकपाल मसुदा तयार होणे ही वेळकाढू प्रक्रिया आहे, कदाचित त्यासाठी काही महिने लागतील. परंतु संसदीय प्रणालीचा आदर करीत अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी तेवढी प्रतीक्षा करायला हवी. या जनआंदोलनाने सर्व राजकीय पक्षांवर निर्माण केलेला दबाव यापुढेही कायम ठेवण्याचे कार्य तर त्यांना करावेच लागेल, अण्णा केवळ लोकपालपुरते न पाहाता देशात ही जी चेतना जागलेली आहे, ती आग प्रज्वलित ठेवून निवडणूक सुधारणांपर्यंत हा विषय व्यापक करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तो प्रयत्न यशस्वी झाला तर ते नक्कीच देशहिताचे ठरेल. या देशाच्या प्रत्येक आम नागरिकालाही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा या आंदोलनाने दिली आहे. ज्या तीन मूलभूत मुद्द्यांवर सर्व पक्षांनी एकमत व्यक्त केले, त्यांच्या अंमलबजावणीतून भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईला नक्कीच फार मोठी बळकटी मिळणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती असो, प्रत्येक शासकीय कार्यालयात प्रशासकीय पारदर्शकता आणणारे सिटिझन्स चार्टर व तक्रार निवारण व्यवस्था असो, किंवा वरिष्ठ नोकरशहांबरोबरच कनिष्ठ सरकारी कर्मचार्‍यांवरील अंकुश असो. तळागाळातल्या नागरिकांच्या हाती एक फार मोठे शस्त्र अण्णांच्या या आंदोलनातून मिळणार आहे. माहितीचा अधिकार कायद्याने देशात कशी क्रांती घडवली, भ्रष्ट नेत्यांचे बुरखे कसे टराटरा फाडले ते गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिले. लोकायुक्तांची ताकद काय असते तेही कर्नाटकात आपण अनुभवले. या देशाच्या सामान्य नागरिकाच्या मनगटास भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे बळ देणार्‍या ज्या गोष्टी संसदेने सर्वसहमतीने प्रस्तावित केलेल्या आहेत, त्यांचा वापर शेवटी जनतेला करावयाचा आहे. लाच घेणारा जसा दोषी असतो तसा लाच देणाराही गुन्हेगारच असतो. देश भ्रष्टाचारमुक्त जर करायचा असेल तर केवळ ‘मी अण्णा आहे’ च्या टोप्या मिरवून ते घडणार नाही. अण्णांनी वयाच्या ७४ व्या वर्षी जो निर्धार, जी चिकाटी, जे साहस दाखवले, ते आपल्या अंगी उतरवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न प्रत्येकाला करावा लागेल. या देशामध्ये असे वातावरण निर्माण व्हावे की भ्रष्टाचार्‍यांना जनतेचा धाक वाटला पाहिजे. मतदारांना मिंधे बनवून निवडणुका जिंकण्याचे फॉर्म्युले गवसलेल्या भ्रष्ट, स्वार्थी लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदाराचा धाक वाटला पाहिजे. त्याला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता जर आपल्याकडून होणार नसेल, तर तो पुढच्या निवडणुकीत आपल्या घरी बसवील, आपल्या आमिषांना आणि आश्वासनांना तो बळी पडणारा नाही ही भीती जर राजकारण्यांच्या मनात निर्माण झाली, तरच या देशातील भ्रष्टाचाराची सध्या मातलेली बजबजपुरी नाहीशी होईल.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठविणार्‍या अण्णा हजारेंचा आवाज थेट दिल्लीच्या तख्तावर धडकला. सारे देशवासीय अण्णांच्या पाठीशी उभे राहिले. अण्णांचा आवाज, अण्णांची भावना सार्‍यांनाच आपली वाटू लागली. मात्र, असे असताना काही मंडळींनी बुद्धीभेद करण्याची संधी साधलीच. काही ठोस मुद्दे किंवा युक्तिवाद घेऊन कुणी अण्णांच्या आंदोलनाला विरोध करत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. पण असे रॉय-बुखारींसारखे निराधार आरोप करून कुणी जनतेची दिशाभूल करत असेल तर त्याने आंदोलनाला अधिक समर्थन मिळत जाते हे दिसून आले. आता अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी व्यक्तींच्या चारित्र्यहननाचा खटाटोप सुरू झाला असताना यामागील षडयंत्र लक्षात घेण्याची गरज आहे. आंदोलन कोणतेही असो त्याला आम-जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि आंदोलन यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहे असे दिसू लागले की, विरोधकांकडून त्या आंदोलकांचे पाय खेचण्याचे प्रयत्नही तेवढ्याच वेगाने सुरू होतात. आंदोलन मोडून काढण्याचा कुठल्याही सरकारचा सरधोपट मार्ग म्हणजे दबावतंत्राचा आणि बळाचा वापर करणे. जनलोकपाल विधेयकासाठी सुरू असलेले अण्णा हजारे यांचे ताजे आंदोलन चिरडून काढण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारने अण्णांना अटक करत सर्वप्रथम पोलिसी खाक्याचा वापर केला. पण तो डाव बुमरँगप्रमाणे उलटला आणि जनतेची वाढती सहानुभूती मिळून आंदोलनाला अधिक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील मनीष तिवारींसारख्या बोलघेवड्या प्रवक्त्याने अण्णांवरच भ्रष्टाचाराचा आरोप करत त्यांच्या चारित्र्यहननाचा लाजिरवाणा प्रयत्न केला. त्याचाही आंदोलनावर किंवा त्याला समर्थन देणार्‍या जनतेवर परिणाम झाला नाही. उलट सरकारच्या वरील दोन्ही कारवाया कशा चुकीच्या होत्या, हे काँग्रेसचेच खासदार संदीप दीक्षित, नवीन जिंदाल, संजय निरुपमसारख्या नेत्यांनी जाहीरपणे सांगितले. हे सरकारी उपाय फिके पडल्यामुळे की काय म्हणून मग बूकर पुरस्कारविजेत्या ख्मातनाम लेखिका अरुंधती रॉय आणि दिल्लीतील जामा मशिदीचे सय्यद जामा बुखारी यांनी अण्णांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा विडा उचलला. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे देश ढवळून निघालेला असताना दिल्लीत जामा मशिदीचे इमाम सैयद अहमद बुखारी यांनी या आंदोलनापासून मुस्लिमांना लांब राहण्याचा सल्ला दिला. अण्णांचे आंदोलन हे ‘संशयास्पद’ असून ‘वंदे मातरम’च्या घोषणेला त्यांचा आक्षेप होता. विशेष म्हणजे बुखारी हे आवाहन करत असतानाच, दिल्लीत त्यांच्या घरापासून दोनेक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या इंडिया गेटवर अण्णांचं समर्थन करण्यासाठी आलेले अनेक मुस्लिम तरुण ‘वंदे मातरम’ आणि ‘जय हिंद’च्या घोषणा देत होते. रमजानचा महिना सुरु असल्याने ‘मै अन्ना हूं’च्या टोप्या घातलेल्या या तरुणांनी इंडिया गेटवर इफ्तारही केला. दिल्लीतल्या जामा मशिदीच्या इमामपदावर आपला मालकी हक्क सांगत मुस्लिम समाजाला नेहमी उफराटे सल्ले देण्यात सैयद अहमद यांचे वडील इमाम बुखारी यांची हयात गेली. ते गेल्यानंतर त्यांचा मुलगा ही ‘परंपरा’ पुढे सुरू ठेवतोय. अण्णांचं जनलोकपाल बिलासाठीचं आंदोलन हे मुळात भ्रष्टाचार संपवण्यासाठीचं आंदोलन आहे. सध्या भ्रष्टाचारानं देशातल्या सर्वांचचं जगणं असह्य केलेलं आहे. भ्रष्टाचारामुळे पिचल्या गेलेल्या लोकांच्या भावनाच इतक्या तीव्र आहेत की या आंदोलनात मध्यमवर्ग, गरीब वर्ग, समाजातल्या सर्व वर्गातले नागरिक आपसूकच ओढले. अण्णांच्या हाकेला ओ देत जनलोकपालच्या मागणीसाठी मुस्लिम समाजसुद्धा या चळवळीत उतरला. भ्रष्टाचार संपलाच पाहिजे. यातच आपल्या भावी पिढीचं भलं आहे, याची जाणीव इतराप्रमाणे सर्वसामान्य मुस्लिमांना असली तरी जामा मशिदीच्या इमामला मात्र ती नाही. अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने अनेक मिथकं गळून पडली. लोक, जात, धर्म, वर्गाच्या भिंती तोडून अण्णांच्या समर्थनार्थ एकत्र आले. अरुंधती रॉय यांनी एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून हे नवे संत अण्णा हजारे नक्की आहेत तरी कोण, असा सवाल करत अण्णा व त्यांच्या आंदोलनावर टीकेची जोरदार झोड उठवली. बरे झाले, या दोघांच्या टीकेची दखल खुद्द अण्णा किंवा त्यांचे प्रमुख समर्थक यांनी घेण्यापूर्वी इतरांनीच त्याची खिल्ली उडवली. मुस्लिम समाजातील अनेक जाणकारांनी इमामांचा हा दावा हास्यास्पद ठरवत या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. लोकपाल ही काही जादूची कांडी नव्हे. त्या व्यवस्थेच्या मर्यादाही लक्षात येण्यासारख्या आहेत. पण कुठे तरी सुरुवात व्हावी आणि त्यातल्या त्यात भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण व्हावी हा या मागणीमागचा सरळ हेतू आहे हे अरुंधती रॉय यांना समजत नाही का? उठसूठ अण्णांचे उपोषण करणेही सर्वांना मान्य नाही. परंतु त्यांचा त्यामागचा प्रामाणिक हेतू तळमळ किंवा जनहिताबद्दलचा ध्यास याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. निराधार आरोप करून कुणी जनतेची दिशाभूल करत असेल तर त्याने आंदोलनाला अधिक समर्थन मिळत जाते, याची प्रचिती मात्र यावेळी सर्वांना आली.
