गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भाववाढ रोखू, महागाई कमी होईल, असा दिलासा देता देता वाढत्या महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आणखी आठ महिन्यांनी महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात येईल, महागाईचा निर्देशांक सहा टक्क्यांपर्यंत येईल, असे पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी दिलेले आश्वासन हे पूर्णपणे खोटे आणि जनतेची दिशाभूल करणारे आहे. नंतर तर महागाई कमी करण्यासाठी माझ्याकडे काही जादूची कांडी नाही, महागाई कधी कमी होईल, हे सांगायला मी ज्योतिषी नाही, अशा भाषेत महागाईच्या वणव्यात होरपळणा-या जनतेची क्रूर विटंबना आघाडी सरकारने केली आहे.
अवघ्या आठवड्यापूर्वीच डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत वाढ करून, केंद्र सरकारने सध्याच्या महागाईच्या पेटत्या वणव्यात तेल ओतले. आता पून्हा पेट्रोल, डिझेल दरात कितकोळ वाढ केली. हे असे आता नेहमीच चालत रहाणार. जगातल्या महागाईचे परिणाम देशावर होतात आणि महागाई वाढते, असे जुनेच ठरीव ठाशीव कारणही ते पुन्हा-पुन्हा सांगतात.
अवघ्या आठवड्यापूर्वीच डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत वाढ करून, केंद्र सरकारने सध्याच्या महागाईच्या पेटत्या वणव्यात तेल ओतले. आता पून्हा पेट्रोल, डिझेल दरात कितकोळ वाढ केली. हे असे आता नेहमीच चालत रहाणार. जगातल्या महागाईचे परिणाम देशावर होतात आणि महागाई वाढते, असे जुनेच ठरीव ठाशीव कारणही ते पुन्हा-पुन्हा सांगतात.
देशातल्या पाच संपादकांशी शंभर मिनिटे केलेल्या प्रदीर्घ चर्चेत त्यांनी नवे काही सांगितले नाही आणि त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे काही उरलेलेही नाही. आपण कमजोर पंतप्रधान नाही, आपण कमजोर असल्याचा अपप्रचार विरोधकांनी जाणूनबुजून केल्याचा त्यांचा आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा होत. विरोधकांनी आणि विशेषत: भारतीय जनता पक्ष सहकार्य करीत नसल्यानेच महागाई वाढत असल्याचा त्यांनी लावलेला नवा शोध म्हणजे, वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रकार आहे.
महागाईच्या विरोधात जनतेने, विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. संसदेत सरकारवर टिकेचा भडीमार केला. तेव्हा याच पंतप्रधानांनी जनतेची बाजू घेऊन आरडाओरडा करायचा तुम्हाला काही अधिकार नाही, तुम्ही जातीयवादी आहात, तुम्हाला लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने नाकारले आहे. आमच्यावरच विश्वास दाखवून पुन्हा सत्तेवर आणले आहे. जनहिताचा कारभार कसा करायचा, हे तुम्ही आम्हाला शिकवू नका, अशा उन्मत्त आणि मग्रूर भाषेत कॉंग्रेसच्याच मंत्र्यांनी विरोधकांना दिलेल्या मस्तवाल उत्तरांचा डॉ. सिंग यांना या संपादकांशी बोलताना सोयीस्करपणे विसर पडला. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानपद यावे, असे आपले व्यक्तिश: मत आहे, पण केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांच्या मतानुसार तसे घडल्यास अराजकासारखी राजकीय परिस्थिती निर्माण होवू शकते, असेही ते म्हणाले आहेत. पंतप्रधानांवरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी लोकपालांनी केल्यास देशात अराजक कसे निर्माण होईल, हे फक्त त्यांना आणि कॉंग्रेसवाल्यांनाच माहिती! त्यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री परस्परांच्या विरोधात वक्तव्य करतात. दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल यांच्यासह काही नेत्यांनी तर जनतेची आणि विरोधकांची रेवडी उडवायचाच चंग बांधून, भंपकबाजीचा कळस केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री पी. चिदंबरम हेच सरकारचे आपणच प्रवक्ते असल्याच्या थाटात बोलतात. पण, पंतप्रधान मात्र सातत्याने मौनच बाळगतात. त्यांनी संपादकांच्या समोर हे मौन सोडले ते, आपल्या पक्षाची आणि सरकारची बदनाम झालेली प्रतिमा उजळ करायसाठी. यापुढेही ते प्रसारमाध्यमांशी नियमितपणे चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात येते. पण, त्यांच्या या असल्या रसहिन चर्चेने काहीही साध्य होणारे नाही.
त्यांचेच सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना भाववाढीचा आगडोंब धडाडून पेटायला लागला. सामान्य जनतेने सरकारच्या नावाने शिमगा केला. पण, तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पाणी जोखलेल्या व्यापा-यांनी त्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता, जीवनावश्यक आणि औद्योगिक वस्तूंच्या किंमती भरमसाठ वाढवल्या. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री झाल्यावरही फारसा काही बदल झाला नाही. भाववाढ सुरुच राहिली. पण याच सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीच्या प्रचारात "आम आदमी' हाच सरकारच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू राहील, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र आम आदमी भाववाढीच्या बोजाने वाकून गेला. त्याला दोन वेळचे अन्न मिळणेही अवघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या गोदामात सडून जाणारे लक्षावधी मेट्रिक टन धान्य गोरगरीबांना मोफत वाटायचा दिलेला आदेशही या सरकारने मानला नाही. आम्ही हे करू आणि आम्ही ते करू, अशी आश्वासने देण्यापलिकडे गेल्या दोन वर्षात या सरकारने काहीही केले नाही.
भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ही देशासमोरची सर्वात मोठी समस्या असल्याचे गळा काढून रडायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र 1 लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करणा-या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आपल्या पंखाखाली सुरक्षित ठेवायचे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घातले ते, याच सरकारने. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणांची चौकशी सुरु झाली. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या या राक्षसाला सरकारने वेसण घालायचे धाडस केलेच नसते.
स्विस बॅंकातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात आणा, काळी संपत्ती जप्त करून ती राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करा, काळा बाजारवाल्यांवर अंकुश ठेवा, भ्रष्टाचार रोखा या मागण्यांसाठी आंदोलने करणे म्हणजे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण करायचा कट असल्याचा शोध सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला लागला. त्यामुळेच योगगुरु बाबा रामदेवांचे आंदोलन या सरकारने क्रूरपणे चिरडून टाकले. अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. हजारे यांनी पुन्हा आंदोलन केल्यास त्यांचाही रामदेव करु, अशा धमक्या दिग्विजय सिंह आणि सलमान खुर्शिद जाहीरपणे देतात. तेव्हा ही काय मोगलाई आहे काय? या सवालाचे उत्तर लोकशाहीवर प्रचंड श्रध्दा असलेले डॉ. सिंग मुळीच देत नाहीत.
भ्रष्टाचार रोखायचा प्रयत्न करू, स्विस बॅंकातला पैसा परत आणू, अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा यांच्याबद्दल आपल्याला खूप आदर आहे, त्यांच्या मागण्या योग्य आहेत, असे मुळूमुळू शब्दात डॉ. सिंग यांनी सांगितले असले तरी, त्याचा काहीही उपयोग नाही. कॉंग्रेस पक्षात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही आणि त्यांचे सरकारमधले सहकारी उद्दामपणे विरोधकांना धमक्या देत फिरत आहेत. जनसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या समस्यांची सोडवणूक करायसाठी आपण हतबल आहोत, असे सांगणा-या पंतप्रधानांची ही फक्त बनवाबनवीच आहे, याशिवाय अन्य काहीही नाही!
महागाईच्या विरोधात जनतेने, विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. संसदेत सरकारवर टिकेचा भडीमार केला. तेव्हा याच पंतप्रधानांनी जनतेची बाजू घेऊन आरडाओरडा करायचा तुम्हाला काही अधिकार नाही, तुम्ही जातीयवादी आहात, तुम्हाला लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने नाकारले आहे. आमच्यावरच विश्वास दाखवून पुन्हा सत्तेवर आणले आहे. जनहिताचा कारभार कसा करायचा, हे तुम्ही आम्हाला शिकवू नका, अशा उन्मत्त आणि मग्रूर भाषेत कॉंग्रेसच्याच मंत्र्यांनी विरोधकांना दिलेल्या मस्तवाल उत्तरांचा डॉ. सिंग यांना या संपादकांशी बोलताना सोयीस्करपणे विसर पडला. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानपद यावे, असे आपले व्यक्तिश: मत आहे, पण केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांच्या मतानुसार तसे घडल्यास अराजकासारखी राजकीय परिस्थिती निर्माण होवू शकते, असेही ते म्हणाले आहेत. पंतप्रधानांवरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी लोकपालांनी केल्यास देशात अराजक कसे निर्माण होईल, हे फक्त त्यांना आणि कॉंग्रेसवाल्यांनाच माहिती! त्यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री परस्परांच्या विरोधात वक्तव्य करतात. दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल यांच्यासह काही नेत्यांनी तर जनतेची आणि विरोधकांची रेवडी उडवायचाच चंग बांधून, भंपकबाजीचा कळस केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री पी. चिदंबरम हेच सरकारचे आपणच प्रवक्ते असल्याच्या थाटात बोलतात. पण, पंतप्रधान मात्र सातत्याने मौनच बाळगतात. त्यांनी संपादकांच्या समोर हे मौन सोडले ते, आपल्या पक्षाची आणि सरकारची बदनाम झालेली प्रतिमा उजळ करायसाठी. यापुढेही ते प्रसारमाध्यमांशी नियमितपणे चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात येते. पण, त्यांच्या या असल्या रसहिन चर्चेने काहीही साध्य होणारे नाही.
त्यांचेच सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना भाववाढीचा आगडोंब धडाडून पेटायला लागला. सामान्य जनतेने सरकारच्या नावाने शिमगा केला. पण, तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पाणी जोखलेल्या व्यापा-यांनी त्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता, जीवनावश्यक आणि औद्योगिक वस्तूंच्या किंमती भरमसाठ वाढवल्या. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री झाल्यावरही फारसा काही बदल झाला नाही. भाववाढ सुरुच राहिली. पण याच सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीच्या प्रचारात "आम आदमी' हाच सरकारच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू राहील, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र आम आदमी भाववाढीच्या बोजाने वाकून गेला. त्याला दोन वेळचे अन्न मिळणेही अवघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या गोदामात सडून जाणारे लक्षावधी मेट्रिक टन धान्य गोरगरीबांना मोफत वाटायचा दिलेला आदेशही या सरकारने मानला नाही. आम्ही हे करू आणि आम्ही ते करू, अशी आश्वासने देण्यापलिकडे गेल्या दोन वर्षात या सरकारने काहीही केले नाही.
भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ही देशासमोरची सर्वात मोठी समस्या असल्याचे गळा काढून रडायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र 1 लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करणा-या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आपल्या पंखाखाली सुरक्षित ठेवायचे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घातले ते, याच सरकारने. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणांची चौकशी सुरु झाली. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या या राक्षसाला सरकारने वेसण घालायचे धाडस केलेच नसते.
स्विस बॅंकातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात आणा, काळी संपत्ती जप्त करून ती राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करा, काळा बाजारवाल्यांवर अंकुश ठेवा, भ्रष्टाचार रोखा या मागण्यांसाठी आंदोलने करणे म्हणजे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण करायचा कट असल्याचा शोध सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला लागला. त्यामुळेच योगगुरु बाबा रामदेवांचे आंदोलन या सरकारने क्रूरपणे चिरडून टाकले. अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. हजारे यांनी पुन्हा आंदोलन केल्यास त्यांचाही रामदेव करु, अशा धमक्या दिग्विजय सिंह आणि सलमान खुर्शिद जाहीरपणे देतात. तेव्हा ही काय मोगलाई आहे काय? या सवालाचे उत्तर लोकशाहीवर प्रचंड श्रध्दा असलेले डॉ. सिंग मुळीच देत नाहीत.
भ्रष्टाचार रोखायचा प्रयत्न करू, स्विस बॅंकातला पैसा परत आणू, अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा यांच्याबद्दल आपल्याला खूप आदर आहे, त्यांच्या मागण्या योग्य आहेत, असे मुळूमुळू शब्दात डॉ. सिंग यांनी सांगितले असले तरी, त्याचा काहीही उपयोग नाही. कॉंग्रेस पक्षात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही आणि त्यांचे सरकारमधले सहकारी उद्दामपणे विरोधकांना धमक्या देत फिरत आहेत. जनसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या समस्यांची सोडवणूक करायसाठी आपण हतबल आहोत, असे सांगणा-या पंतप्रधानांची ही फक्त बनवाबनवीच आहे, याशिवाय अन्य काहीही नाही!
