अधिवेशन कोणासाठी? कशासाठी?

पुढच्या आठवड्यात म्हणजेच 1 डिसेंबरपासून नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 3 आठवडे चालेल असे बोलले जात आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे नागपूर अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्र्नांऐवजी राजकीय उलथापालथीच मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतील. नागपूर अधिवेशन दरवर्षी वेगवेगळ्या कारणांसाठी गाजतच असते. यावर्षी सुद्धा ते गाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या राज्यातील राजकीय वर्तुळात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हाच चर्चेचा विषय आहे.
नागपूर अधिवेशन सत्ता पक्षाला नेहमी जड जाते. बहुतेक मोठे वादग्रस्त निर्णय हे नागपूर अधिवेशन काळातच झालेले आहेत. राजकीय महत्त्वाचे स्फोट देखील नागपूर अधिवेशनातच घडले आहेत. या काळात मोठमोठे मोर्चे विधानसभेवर धडक देतात. उपोषण मंडपांच्या रांगा लागतात. मात्र सध्याची परिस्थिती पार बदलली आहे. जनतेच्या अनेक प्रश्र्नांवर सरकारवर तुटून पडण्याची संधी असूनही विरोधी पक्ष काही आगळे-वेगळे करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. युतीमधील संघर्षामुळे विरोधी पक्ष आतून दुबळा झाला आहे. या विरोधकांच्या दुबळेपणाचा पुरेपुर फायदा उचलून विलासरावांचे आघाडी सरकार मात्र विलासात रमलेले दिसते.
त्यामुळे नागपूरच्या गुलाबी थंडीत पूर्ण मजा करण्याची संधी सत्ता पक्षाकडे चालून आली आहे. नुकतेच वर्षा बंगल्यावर ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व मंत्रालयातील पत्रकारांना मुख्यमंत्र्यांनी स्नेहभोजन देऊन खुश केले आहे. आता तर मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर त्यामध्ये फेरबदल करून घेऊनच विलासराव नागपुरात येणार असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपापल्या कोट्यातले प्रत्येकी तीन-तीन मंत्री भरायचे आहेत. राष्ट्रवादीतर्फे आमची तयारी असल्याचे संकेत यापूर्वीच सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांनी दिले आहेत. तर विलासरावांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने त्यांचे पारडे सध्या भरभक्कम झाले आहे. प्रभा राव आणि मार्गारेट अल्वा यांचा त्रास संपल्यानंतर स्नेहभोजनाद्वारे मिडीयाला विलासरावांनी खुश केले आहे. त्यामुळे दुष्काळ, शेतकऱ्यांची दुर्दशा, वीजभार नियमन, दहशतवाद्यांचे आव्हान, महागाई आणि बेकारी सारखे भीषण प्रश्र्न सतावत असतानाही आघाडी सरकार बेफिकीर आहे. तर सरकारला जाब विचारणारे विरोधी पक्ष अंतर्गत गटबाजीच्या राजकारणामुळे अक्षरश: थंड पडले आहे. नागपूरच्या थंडीत ते आणखी गारठणार! मग सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्र्नांना वाचा फोडणार कोण? हा प्रश्र्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, महागाईने कळस गाठला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, दिवसेंदिवस बेकारी व वीज भारनियमनासारख्या आणखी इतर विविध समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या विविध समस्या, प्रलंबित प्रकल्प, प्रश्र्न सोडविण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नाही. मात्र त्याचवेळी मंत्र्यांना उधळपट्टीसाठी आणि सरकारी नोकरांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार व भत्ते देण्यासाठी दरवर्षी जे कोट्यवधी रुपये लागतात ते मात्र सरकारजवळ बरोबर उपलब्ध होतात. विकासाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची किंवा व्यापारी, उद्योजक, शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची वेळ आली की, लगेच सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याची टिमकी वाजवली जाते. मग जर सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे तर सरकारी नोकरांचे पगार व भत्ते कसे सुरू आहेत? मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमध्ये कपात का केली जात नाही? मंत्र्यांच्या बंगल्यांची रंगरंगोटी कशी होते? प्रशासकीय खर्चात कपात का केली जात नाही?
सरकारची आवक तर कमी झालेली नाही किंबहुना ती वाढलीच आहे. कारण मागील काही वर्षांचा आढावा घेतला असता सरकारने कोणतेही कर कमी केलेले नाहीत. किंवा रद्दही केले नाहीत. उलट अनेक कर भरमसाठ वाढवलेले आहेत. याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीत पैसा येतोच आहे. मग तिजोरीत खडखडाट कसा? आणि तरीही तिजोरीत खडखडाट असलाच तर नक्कीच तिजोरीला छिद्रे पडली असणार! ही छिद्रे कोण पाडू शकतो? ज्याच्या ताब्यात तिजोरी आहे तोच! त्यामुळे राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी तिजोरी घासूनपुसून साफ केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांना रोखणार कोण? अशी गंभीर परिस्थिती पाहून राज्यातील जनता अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतू चिंताजनक बाब म्हणजे आमचे विरोधी पक्षच निष्प्रभ झालेले आहे. पूर्वी सरकारने 5-10 टक्के भाडेवाढ किंवा भाववाढ केली तरी विरोधी पक्ष गदारोळ उडवून द्यायचे. पण आज 100 टक्के भाववाढ झाली तरी आजच्या विरोधी पक्षावर काहीच परिणाम होत नाही.
नागपुरात अधिवेशन भरवण्यावर सरकार प्रचंड खर्च करते. रेल्वेच्या बोगी भरून आणि ट्रक लावून फाईली आणण्यापासून ते आमदार निवासाच्या रंगरंगोटीपर्यंतचे अनेक खर्च केले जातात. नेमका आकडा सांगू शकत नसलो तरी हा आकडा 100 कोटी रुपयांच्या घरात असावा. एवढा पैसा खर्च केल्यानंतरही त्यामधून सर्वसामान्य जनतेला काय मिळते? लोकप्रतिनिधी मात्र आपले भत्ते आणि पगार वेळच्यावेळी वाढवून घेतात. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमताने ठराव मंजूर करतात. आणि अशा परिस्थितीत सरकारला धारेवर धरणाऱ्या मिडीयालाच बाजारू रूप आल्याने सर्वसामान्य जनतेचा वाली कोण असा प्रश्र्न पडतो. वर्तमानपत्र म्हणजे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ. परंतू या स्तंभालाच राजकारण्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी टेकू लावलेले पाहण्याचे दुर्दैव राज्यातील सर्वसामान्यांच्या नशिबी आले आहे. त्यामुळे सुप्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी विठ्ठल वाघांच्या शब्दात या परिस्थितीचे वर्णन करायचे झाल्यास
"सारं कसं सामसुम
तरंग नाही तलावात
वड कलंडतील असे
कुठं गेले झंझावात
अळी मिळी गुपचिळी
जगण्याची रीत झाली
निघे अर्थाचं दिवायं
शब्दाचीच पत गेली
जित्या-जागत्या जिवाची
मेल्यावानी गत झाली'
असे म्हणावे लागेल.

दारिद्रय रेषा संपली पण गरीबांचे काय?

शासकीय अधिकाऱ्यांनी एसी केबिनमध्ये बसून गार हवा खात कागदी अहवाल बनवून दारिद्रय निर्मुलन झाल्याचे कागदपत्र बनवून मंत्र्या-संत्र्यांना अहवाल दिले. त्यावरून आमचे राज्यकर्ते गरिबी हटवल्याची घोषणा करीत आहेत. परंतु खरी वस्तुस्थिती कोणी पहातच नाही.
गेल्या काही वर्षात मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी केल्यामुळे, लक्षाधिशांची, अब्जाधिशांची संख्याही वाढली. पण त्याचबरोबर सरकारने सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबीही हटली, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळणारे कोट्यवधी गरीब लोकांना दिवस भरात एकवेळचे अन्नही मिळत नाही. बहुतांश गरीबांना आणि त्यांच्या मुलांना अर्धपोटीच रहावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतल्या ठाणे जिल्ह्यातच शेकडो आदिवासी आजही स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळाप्रमाणे कसेबसे जीवन कंठीत आहेत. वीज, पाणी, घराची कोणतीही सोय नाही, राज्यात आजही कुपोषणामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. बेरोजगारीमुळे अनेकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. कित्येकांना एक वेळचे अन्न मुश्किल झाले आहे.
सरकार मात्र ते मान्य करायला तयार नाही. देशातल्या शहरी भागात राहणाऱ्या आणि ग्रामीण भागातल्या माणसांचे दरडोई मासिक उत्पन्न अनुक्रमे 455 आणि 328 रुपये असल्यास, हे लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची गरिबीची व्याख्या मान्य केल्यास, देशात गरीबांची, दारिद्रय रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांची संख्या फारशी नाहीच! एकूण लोकसंख्येच्या तेहतीस टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली राहतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या आरोग्य-कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच हा दावा केल्यामुळे, सरकारच्या गरिबीची व्याख्या गरीबांची क्रूर थट्टा करणारी ठरते.
"आझादी बचाओ आंदोलन' या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, सरकार गरिबीच्या समस्येबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर सरकारने देशातील अवघे सव्वीस कोटी लोकच दारिद्रयरेषेखाली जगत असल्याचा दावा केला. सरकारचे हे म्हणणे मान्य केल्यास, दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई या महानगरात दररोज चौदा ते सतरा रुपये मजुरी मिळवणारा श्रमिकही श्रीमंत ठरतो. कारण त्याचे मासिक उत्पन्न सरकारच्या दरिद्री माणसाच्या व्याख्यापेक्षा अधिक होते.
गेल्या आठ महिन्यात धान्य, खाद्य तेलांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत सरासरी चाळीस ते पन्नास टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली. महागाईचा निर्देशांक वाढला. गरीबांना जगणे अवघड झाले. पण सरकार मात्र वाढत्या महागाईनुसार मासिक उत्पन्नानुसार आठ वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली गरीब माणसांची व्याख्या बदलायला तयार नाही. 1999-2000 मध्ये मासिक उत्पन्नानुसार दारिद्रयरेषेखाली सांगड मासिक उत्पन्नाशी घातली गेली. या काळात तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती चौपटीने वाढल्या. पण सरकार मात्र उद्यापही भाववाढ झाली, हेच मान्य करायला तयार नाही.
दारिद्ररेषेखालच्या कुटुंबाची संख्या कमी झाल्याचे दाखवण्यासाठी, मासिक उत्पन्नाची ही व्याख्या सरकारला बदलायला तयार नाही. सरकारने आपला हा अट्टाहास कायम ठेवल्यास आणखी पाच-दहा वर्षांनी देशात दारिद्रयरेषेखाली राहणाऱ्या गरीब माणसांची संख्या नगण्य असेल!

समस्या सोडविणार कोण?

भारतात (काश्मिर सोडून) सर्वत्र संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिक संस्कृती व समाज विस्कटू नये हे अपेक्षित आहे. आज मात्र यावरून महाराष्ट्र आणि उर्वरीत उत्तर भारत असा वाद इरेला पेटला आहे. या वादाच्या ठिणगीतून देशभरात "यादवी' माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जगाचे अर्थकारण उध्वस्त करणारा महाप्रलयंकारी आर्थिक भूकंप अमेरिकेत झाला. त्याचे धक्के भारत, चीन, जपान सारख्या तमाम आशियाई देशांना बसले आहेत. जगावर हुकमत गाजवणाऱ्या अमेरिकेसारख्या सुखसंपन्न देशात या ऑक्टोबरच्या महिनाअखेरीस 1 कोटी लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. यापैकी जवळजवळ 34 हजार आशियातील आहेत. त्याचबरोबर भारतातही सध्या बेरोजगारीची छाया आहे.
वस्त्रोद्योगात किमान 7 लाख लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागणार असल्याचे समजते. जेट आणि किंग फिशर एअरवेजने पगारकपातीचे पहिले शस्त्र उगारले. टाटा उद्योग समूहाच्या कोरस स्टीलने 400 जणांना वितरण विभागातून कमी केले. एल ऍण्ड टी, इन्फोटेक, फिडॅलिटी नॅशनल अशा अनेक मोठ-मोठ्या उद्योगसमुहांमधून नोकरकपातीचे आकडे जाहीर होत आहेत. नोकरकपात आणि पगारकपात थांबलेली नसताना आणि अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या प्रत्येक आश्वासनानंतरही शेअर बाजार कोसळतो आहे. त्यामुळे सर्वजण मनातून भेदरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठक बोलावली आहे. परंतु वाढती महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, प्रांत वाद, घसरलेले शेअर मार्केट, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा दयनीय अवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे, असे असले तरी सध्या राज्यात आणि केंद्रात गाजत असलेले महाराष्ट्र विरुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत या प्रश्नानेही सर्वांना चिंतेत टाकले आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य या मुद्दावरून मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात सर्वांनीच टाहो फोडला. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांचे तीव्र पडसाद दिल्लीसह भारताच्या इतर भागातही उमटू लागले. त्याबाबत मात्र कोणीही "ब्र' सुद्धा बोलण्यास तयार नाही. कर्नाल मुंबईपेक्षा दिल्लीजवळ आहे. पण केंद्रातील नेतेमंडळींना कर्नालमध्ये मराठी कुटुंबांना खुलेआम दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांच्या घटना समजत नाहीत काय? त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा येईल असे वाटत नाही का? मनसेच्या आंदोलनाबद्दल तीव्र विरोध दर्शविणाऱ्या केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कर्नाल सारख्या घटनांबद्दल निषेध नोंदविण्यास कसली लाज वाटते? बिहारमधील नेते राजकीय स्वार्थासाठी का होईना परंतु आमदारकी, खासदारकीचे राजीनामे द्यायला तयार होतात, काहींनी दिलेसुद्धा! पण सत्तेच्या खुर्चीला फेविकॉलसारखे चिपकलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी राजीनामे सोडा, निषेध नोंदविण्याचे साधे सौजन्यही कोणी (एकटे महसूलमंत्री नारायण राणे सोडल्यास) दाखवले नाही. उत्तर भारतात स्थायिक झालेल्या मराठी कुटुंबांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या घटना, चिंताजनक असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद गाडून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एकत्र यायला हवे. निषेध नोंदवला पाहिजे. पण असे होत नाही. तिकडे पहा. आपल्या प्रांतातल्या एका मुलाला मुंबईत मारहाण झाली तरी युपी-बिहारी प्रचंड आकांडतांडव करतात. सरकारला धारेवर धरतात. परराज्यातील लोकांचे जीव असुरक्षित असल्याचा कांगावा करून दिवाळीत शिमग्याच्या बोंबा मारतात. हिंदी चॅनेलवाले धुडगूस घालतात. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, रसायन मंत्री रामविलास पासवान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, समाजवादी पार्टीचे नेते महाराष्ट्र सरकारवर तोफा डागतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत दिल्लीत अक्षरश: हैदोस घालतात. मात्र या उलट महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्रात असलेले मराठी मंत्री तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात, हे आमचे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील एकही आमदार-खासदार मराठी माणसांच्या हितासाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ असे बोलायलाही तयार नाही, याला काय म्हणायचे? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी राजीनामे द्यायच्या फक्त धमक्या दिल्या. परंतु एकट्या चिंतामणराव देशमुखांनी लोसभेत तेव्हाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांना महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे, असे खडसावून सांगत आपल्या मंत्रीपदाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा भिरकावून आपला मराठी बाणा दाखवून दिला. मराठी अस्मिता आणि तेजस्वीतेचे दर्शन घडविणारे चिंतामणराव हे एकमेव ताठ करणयचे मराठी नेते होते. परंतु सध्याचे आमचे आमदार-खासदार सत्तालोलूप आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या भल्याशी, सुरक्षिततेशी, जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. या बिनकण्याच्या नेत्यांमुळेच महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात उठत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाविरोधात कोणीही गरळ ओकतो. महाराष्ट्र अस्मितेची विटंबना केली जाते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनावर हल्ला होतो, कर्नालमधील मराठी कुटुंबावर अत्याचार होतो, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या युपी-बिहाऱ्यांना दिल्या जातात, रेल्वेत उत्तर भारतीयांची दादागिरी वाढते, मराठी भाषेवर अन्याय केला जातो, मराठी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, आणि या विरोधात खंबीरपणे खडसावून बोलणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व मिळून दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी माणसाच्या हितासाठी निदान मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पातक आमच्या सध्याच्या नेत्यांनी करू नये, हीच अपेक्षा!
या अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच जगाचा विकास एकाच पातळीवर होणे शक्य नसले तरी देशीयता, विकास, स्थलांतर या वरकरणी परस्परविरोधी संकल्पना वाटत असल्या तरी योग्य प्रकारे हाताळल्यास या सर्व गोष्टी एकमेकांना पुरक ठरू शकतात. प्राचीन काळापासून अनेक वंशांचे लोंढे आपल्या भारतात सातत्याने येत राहिले. मात्र त्याकाळी अस्तित्त्वात असलेल्या जाती व्यवस्था व देश व्यवस्था या दोन व्यवस्थांमुळे मानवसमूह आपापली स्वतंत्र ओळख शाबूत ठेवून येथे सामावत गेले. या पार्श्वभूमीनुसार मुंबई बेटाचे हस्तांतर पोर्तुगीजांनी इंग्रजांकडे केले. दर्यावर्दी इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करून मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी बनवले. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठेतर समाजाने मुंबई वेगळी करण्याचा डाव रचला होता. परंतु तो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने हाणून पाडला. येथील भूमिपुत्रांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना स्थापन झाली. परंतु पुढे पुढे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आधुनिक संगणक युगात या महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडला. त्यामुळे उद्‌भवलेल्या असंतोषाचा हिंसक उद्रेक वेळोवेळी होत गेला. वाढती लोकसंख्या, कर्जबाजारी शेतकरी, महागाईचा आगडोंब, बेकारीची भीषण समस्या, अमर्याद नागरीकरणामुळे या शहराला बकालीपण आले. पाणी, वाहतुक, निवाऱ्याच्या समस्येचे आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. राज्यात विजेचा तुटवडा, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरणीची कळा, जागतिक मंदी आणि त्यातच दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे येथे यादवी माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वे भरती परीक्षेच्या नावाने एक ढिणगी पडली आणि ती वणवा पेटवण्यात यशस्वी ठरली. दुर्दैवाने राजकीय नेेत्यांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यात फक्त सर्वसामान्य जनताच भरडली गेली. स्वत:चे मंत्रीपद, खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वार्थी धडपड करण्यात मश्गूल असणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील तरुणांचे, जनतेचे प्रश्न व त्यांची अस्मिता कळणेच अशक्य आहे. गेल्या काही दिवसातील हिंसाचार अजिबात समर्थनीय नसला तरी त्यामुळे उद्‌भवलेल्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी खंबीरता आजच्या या नेत्यांमध्ये आहे का? ती सोडवणार कोण?

कोकणातील अपघातांना रस्तेच कारणीभूत

कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्ग आणि त्याला जोडलेले रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील रस्ते युती सरकारच्या काळात बनविण्यात आले, डांबरीकरण केले. मात्र तीन वर्षापूर्वी 26 जुलै 2005 च्या महाप्रलयकारी पावसामुळे कोकणातील रस्ते पार उखडून गेले. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था फारच शोचनीय व दयनीय झाली आहे. मुंबई-दापोली दरम्यान अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने मंडणगड ते आंबेत दरम्यानचा मार्ग जवळजवळ 2 वर्षे बंद होता. त्यासाठी पाटमार्गे पर्यायी रस्ता बनवला. तर वर्षभर सर्व गाड्या महाडमार्गे दापोलीला जात होत्या. मात्र शासकीय अधिकारी आणि येथील लोकप्रतिनिधींनी पावसाच्या नावाने दिंडोरा पिटून गेल्या 2-3 वर्षात येथील कोणत्याही रस्त्याची दुरुस्ती न करता मिळेल तो पैसा खोऱ्याने ओढून आपली गडगंज संपत्ती कशाप्रकारे वाढवता येईल यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांवरून डांबर गायब झाले असून 15-20 वर्षापूर्वीच लाल मातीचे खडकाळ रस्ते आज सर्वत्र दिसत आहेत. या खराब रस्त्यांमुळेच या भागात रोज अपघात होत आहेत.
ऐन दिवाळीत रायगड जिल्ह्यातील म्हसळ्याजवळील घोणसे घाटात झालेल्या एस.टी.च्या भीषण अपघातात 25 जणांवर मृत्यूने झडप घातली. तर 32 जण गंभीर जखमी झाले ते शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळेच! हे या भागातील रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेवरून कोणीही ठामपणे सांगू शकतो. या भीषण अपघाताच्या ठिकाणचे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक आणि काळजाला पाझर फोडणारे होते. मरण पावलेल्यांमध्ये कुणाची आई गेली, कुणाचा भाऊ, कुणाची बहीण, कुणाचा मुलगा, मुलगी तर काहींच्या घरी दिवा लावायलाही मागे कोणी शिल्लक राहिले नाही. दिवाळीच्या आनंदातच क्रूर काळाने झडप घालून या दुर्दैवी जीवांवर घाला घातला. घोणसे घाटात झालेल्या या अपघाताने रायगडच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या दयनीय आणि गंभीर अवस्थेबाबत प्रश्र्न निर्माण झाले आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात असा अपघात व्हावा हे दुर्दैवी असले तरी काळासमोर आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुढे कोणाचेच काही चालत नाही, हेच खरे!
अपघात कशामुळे झाला आणि कसा झाला, हे चौकशीनंतर निष्पन्न होईलच, पण या बसचा चालकही अपघातात मरण पावल्याने आता त्या चालकाच्या नावावर प्रशासनातर्फे खापर फोडण्यात येईल. परंतु ज्या चालकाकडून हा दुर्दैवी अपघात झाला. त्या धनंजय जी.चव्हाण यांनी आपल्या 25 वर्षांच्या सेवेत एकही अपघात केलेला नव्हता. त्याबद्दल 2 महिन्यापूर्वीच एसटी विभागाने त्यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. मग अशा चालकाला तरी दोष देणे कितपत योग्य आहे? त्यापेक्षा भ्रष्ट प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे कोकणातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था सुधारण्याचा कोणी प्रयत्न करील काय? खराब रस्तेच या अपघाताला कारणीभूत आहेत असा शेरा कोणी मायकालाल मारू शकेल काय? कारण सर्वजण भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याने आता मृत चालकाला या दुर्दैवी अपघातास जबाबदार ठरवून सर्वजण आपापले हात झटकतील. यात आश्र्चर्य वाटायला नको. परंतु हे कधीतरी थांबायला हवे. कारण इतर रस्त्यांचे, घाटांचे सोडा, फक्त याच घाटात गेल्या 30 वर्षात 300 हून अधिक प्रवाशांचा बळी गेला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गापासून आंबेतमार्गे गोरेगावहून श्रीवर्धन, म्हसळा, दापोलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अंत्यत दयनीय आहे. या भागात सातत्याने वाहनांचे लहान-मोठे अपघात होतातच. अपघात झालेला घाट हा असुरक्षित असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. प्रवाशांना मृत्यूच्या दारात नेणाऱ्या या घाटाला सुरक्षित असा पर्यायी घाट मंजूरही झाला आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे अद्यापही तो सरकारच्या लालफितीत अडकून पडला आहे.
सर्वपक्षीय आंदोलनानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्रातर्फे 3 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी 5 वर्षापूर्वी मंजूर करण्यात आला. मात्र 1.9 किमी अंतराचा प्रस्तावित मार्ग जंगलातून जात असल्याने त्यासाठी वनखात्याची मंजुरी घेणे आवश्यक ठरते. मात्र केंद्रीय वनखात्याच्या भोपाळ येथील कार्यालयातून अद्याप या मार्गाला मंजुरी न मिळाल्याने दिवसेंदिवस घोणसे घाटातील बळींची संख्या मात्र वाढतच आहे, याला जबाबदार कोण? घोणसे घाटाला लागणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या बदल्यात वनखात्याला म्हसळा तालुक्यातील वारळ येथील दीडपट जमीनही देण्यात आली आहे. शिवाय झाडे तोडणे, पर्यायी वृक्षारोपण, झाडांचे संगोपन यासाठी वनखात्याला रोख 60 लाख रुपये दिले आहेत. मात्र तरीही लालफितीत अडकलेला हा मार्ग अद्याप मोकळा श्वास घेऊ शकलेला नाही. राज्य सरकारने या मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला असता, केंद्र सरकारला गदागदा हलवून जागे केले असते, तर ही मजुरी मिळून गेल्या 5 वर्षात हा नवा पर्यायी घाटाचा रस्ता बांधून पूर्णही झाला असता. त्याचबरोबर दिघी ते पुणे या नव्या रस्त्याचे कामही मार्गी लागले असते. सरकारची खाती, त्या खात्यांचे नियम, विविध कायदे हे जनतेच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी असतात. कायद्यावर बोट ठेवून विकासाची कामे अडवून ठेवणे हे काही सरकारी खात्याचे काम नाही. त्यामुळे या पर्यायी घाटाचे काम कोणी अडवले? पर्यायी घाटाचे काम कोणी जाणूनबुजून अडवून ठेवले, त्या प्रशासनातील झारीच्या शुक्राचार्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अशा प्रकारे कोकणात वारंवार अपघात घडत आहेत. अनेकवेळा एस.टी.बस आणि खाजगी वाहनांच्या अपघातात शेकडो जणांचे बळी गेले आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली कातडी वाचवण्यासाठी चालकाचाच दोष असल्याचे सांगून आपले हात वर केले. ज्या घाटात असे अपघात होतात तेव्हा तेव्हा त्या घाटाचे रुंदीकरण आणि दगडी कठड्यांची मजबूती करण्याची ग्वाही सरकारतर्फे दिली जाते. प्रत्यक्षात चार-सहा महिन्यांनी लोक अपघात विसरून जातात. सरकारही नेहमीप्रमाणे आपण दिलेले आश्र्वासन विसरून जाते. त्यामुळे पर्यायी घाट नको. परंतु आहे त्या घाटाची रुंदीतरी वाढवा आणि दयनीय रस्त्यांची डागडूजी करा अशी भूमिका आता स्थानिकांनी घेतली आहे. मात्र पुन्हा असा अपघात होईपर्यंत झोपेचे सोंग घेतलेल्या आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना अपघातग्रस्त घाट आणि ठिकाणांची आठवण येत नाही. या अपघातात प्रवाशांचा मात्र नाहक बळी जात आहे. तेव्हा आतातरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि दुर्गम व अवघड वळणांमुळे झालेल्या घोणसे घाटातील अपघात हा कोकणातील शेवटचा अपघात ठरावा, हीच या भागातील लोकांची सरकारकडून अपेक्षा आहे.