थप्पड, अण्णा आणि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर राजधानी दिल्लीत माथेफिरू युवकाने अचानकपणे केलेला प्राणघातक हल्ला लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटणाराच असल्याने, या निंद्य घटनेचा निषेधच करायला हवा. शरद पवार यांचे राजकारण, त्यांची धोरणे, विचार हे सर्वांनाच पटतातच असे नाही. त्यांनीही कधी त्यांच्या वक्तव्यावर जहरी टीका करणा-या विरोधकांवर व्यक्तिगत आकस धरला नाही. त्यांनी कधीही कुणाशी व्यक्तिगत वैर केले नाही. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी त्यांची व्यक्तिगत निंदा-नालस्ती करणा-या बातम्या, लेख प्रसिध्द केले तरीही त्यांनी कधीही संयम सोडला नाही. चिथावणीखोर भाषा वापरली नाही. अशा स्थितीत कुणा माथेफिरुने त्यांना अचानकपणे थप्पड मारावी, त्यांचा अपमान करावा, ही बाब कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. या युवकाने शरद पवार यांच्यावर हल्ला चढवल्यानंतर सुरा काढला. केंद्र सरकारची ही बेफिकिरी शरद पवार यांच्या जीवितावर बेतली असती, हे लक्षात घेता या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने केंद्र सरकारनेही दखल घ्यायला हवी. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह सर्व पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या दुर्दैवी आणि अवमानास्पद घटनेचा निषेध केला असला तरी, स्वत:ला गांधीवादी विचारांचे तथाकथित कृतिशील वारसदार समजणारे अण्णा म्हणाले, "काय? एकच थप्पड मारली?', त्यांचा हा छद्मीपणा म्हणजे त्यांना चढलेला लोकप्रियतेचा अहंकार होय! आपल्या या एकाच वाक्याने देशभरात गदारोळ उठेल, याचे भान येताच, अण्णांनी लगेचच सारवासारव करीत, आपले ते वाक्य मोडतोड करून वृत्तवाहिन्यांनी प्रक्षेपित केल्याचा कांगावा करीत, पवार यांच्यावरचा हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचे, आपण गांधीवादी असल्याने हिंसेवर विश्वास ठेवत नाही, हे जनतेलाही माहिती असल्याची सारवासारवीची भाषा केली असली तरी, त्यांच्या मनातली मळमळ आधीच बाहेर पडली होती. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला देशभरातून व्यापक पाठिंबा मिळाल्याने, अण्णा जननायक झाले होते. मात्र शरद पवार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेने ते पुन्हा वादग्रस्त ठरले.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने देशात एक आशेची ज्योत पेटवली होती. सारा देश अण्णांच्या पाठीशी उभा राहिला, परंतु त्यानंतरच्या काळात जे काही घडत गेले, मग ते ‘टीम अण्णा’च्या सदस्यांकडून प्रवासाची बिले फुगवण्याचा प्रकार असो, अण्णांचे ‘ब्लॉग’ लिहिणारे राजू परुळेकर यांच्याशी झालेला बेबनाव असो, किंवा जनलोकपालसंदर्भात अण्णांनी शेवटी धरलेली हटवादीपणाची टोकाची भूमिका असो, त्यातून या चळवळीविषयीच्या जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. लोकपाल विधेयकाच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या मसुद्यावर अण्णा अद्याप समाधानी नाहीत असे दिसते. त्यांनी त्याबाबत जाहीर नापसंती व्यक्त केली व पुन्हा आंदोलनाची घोषणाही केली.

अण्णा हजारे यांनी जनलोकपालच्या विषयावरून पुन्हा एकदा दंड थोपटले असले तरी गेल्यावेळचे वातावरण आणि आजची परिस्थिती यामध्ये बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अण्णांच्या निकटच्या सहकार्‍यांचे दुटप्पी वागणे आणि त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचारांचे आरोप आणि त्यानंतर केजरीवाल किंवा किरण बेदींनी कितीही सारवासारव केली, तरी त्यांचे स्वतःचे वर्तन संशयाच्या घेर्‍यात अडकले आहे. खुद्द अण्णांच्या गांधीवादावर शिंतोडे उडवणारे काही प्रसंग घडून गेले. शरद पवारांच्या श्रीमुखात भडकवली गेल्यानंतर ‘फक्त एक थप्पड?’ अशी भाषा अण्णांनी करणे किंवा राळेगणसिद्धीत आत्मक्लेष आंदोलन करण्यासाठी गेलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अण्णा समर्थकांनी मारहाण करणे, त्यांच्या गाड्या फोडणे हे सारे 'अण्णा हजारे' या नावाभोवती जे वलय आहे, त्याला काळीमा फासणारे आहे. असे घडू नये याकडे अण्णांनी लक्ष ठेवायला हवे.

स्वयंसेवी संघटनांना किंवा प्रसारमाध्यमांना लोकपालखाली आणण्याचे प्रयोजनच काय? स्वयंसेवी संघटना आणि प्रसारमाध्यमे एकत्र आली तर आपल्याला आव्हान ठरू शकतात याचा अनुभव सरकारने अण्णांच्या आंदोलनात जवळून घेतला असल्यानेच दोहोंभोवती पाश आवळण्याची चालबाजी सरकार करू पाहते आहे हे उघड आहे. अण्णांची यासंदर्भातील भूमिका मात्र अजब आहे. राजकारण्यांना तर हेच हवे आहे. खुद्द सरकारचेही इरादे काही साफ दिसत नाहीत. अण्णा व त्यांची चळवळ कशी बदनाम होईल याकडेच त्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. अशा वेळी आपल्या बोलण्या - वागण्यातून जनतेमध्ये चुकीचा संदेश तर जात नाही ना याची काळजी अण्णा व साथीदारांनी घ्यायला हवी.

काही का असेना, अण्णांच्या माध्यमातून एक ऐतिहासिक संधी देशाच्या संसदीय लोकशाही पुढे चालून आली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने देशात कधी नव्हे इतका देश एक झाला. जात, पात, धर्म, पंथ, भाषा आणि प्रांत या भिंती बाजूला पडून देशात अभूतपूर्व एकजूट घडवली ती अण्णांनी. या आंदोलनातला तरुणांचा सहभाग विलक्षण होता. शालेय वयोगटातल्या मुलांपासून तिशी, पस्तीशीच्या तरुणांनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही या आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकशाहीचा अनुभव घेतला.अहिंसक, सत्याग्रही मार्गाचे शिक्षण घेतले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाची ही देणगी आहे.

लोकपाल जन्माला आल्यामुळे देशात आमूलाग्र बदल घडेल असे नाही. पण भ्रष्टाचाराने सारा देशच खिळखिळा होत असताना त्याला संसदेने लगाम घातला नाही तर लोकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारातून आणि गांधीजींच्या मार्गाने आपल्या लोकशाही हक्कांसाठी लढता येते हा विश्वास या आंदोलनाने नव्या पिढीला मिळाला आहे.

हे आंदोलन संसदेविरोधी, लोकशाहीविरोधी आहे का? तर अजिबात नाही. हे आंदोलन प्रतिनिधीशाहीविरोधी आहे. पाच वर्षांतून एकदा प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागतात आणि मग ते लोकप्रतिनिधी आपल्याच मर्जीने स्वार्थासाठी वागायला मोकळे होतात. लोकांना आता हे नको आहे. लोकांचा लोकप्रतिनिधींवर अंकुश असायला हवा. तीच खरी लोकशाही. लोकांना अशी पारदर्शी लोकशाही हवी आहे.

त्याचबरोबर सर्वांनी व्यक्तिगत पातळीवर विचार केला पाहिजे, की माझ्या जीवनातील भ्रष्टाचार कोणता? आज कोणत्याही युद्धिष्ठिराचा रथ जमिनीपासून वर नाही. आज प्रत्येकजण कमी जास्त का होईना पण भ्रष्टाचारात गुंतलेला आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपण भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडतो. मात्र आपल्यातला भ्रष्टाचार शोधून तो प्रयत्नपूर्वक निपटून काढण्याचा कितीजणांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. आजची परिस्थिती पाहिली तर काय दिसते? लोकशाहीचे तीनही स्तंभ भ्रष्टाचाराने पोखरले गेले आहेत. चौथा स्तंभ प्रसिद्धिमाध्यमे. या प्रसिद्धिमाध्यमांनीही पैशासाठी आपली मर्यादा ओलांडली आहे. भ्रष्ट नेते आणि गुन्हेगारांशी त्यांची मैत्री आहे. मग आता सर्वसामान्य लोकांनी विश्‍वास तरी कोणावर ठेवावा?

अण्णांच्या आंदोलनाने भ्रमाचा भोपळा फोडला

सक्षम लोकपालसाठी ज्या राजकीय सहमतीची अण्णांनाच नव्हे, तर सार्‍या देशाला प्रतीक्षा होती, ती पूर्णांशाने जरी नाही, तरी बर्‍याच अंशी झाल्याचे संसदेने पारित केलेल्या प्रस्तावांमुळे म्हणता येईल. अण्णांनी अधिक स्पष्टतेचा हेका न धरता आपले ऐतिहासिक उपोषण मागे घेतले हेही योग्य झाले. संसदेत शनिवारी दिवसभर जी चर्चा झाली, त्यातील भाषणांचा सूर मात्र निराशाजनकच होता. संसदेच्या प्रतिष्ठेचा बाऊ करून बहुतांशी खासदार अण्णा, त्यांचे सहकारी, कार्यकर्ते, त्यांच्या चळवळीत सामील झालेल्या स्वयंसेवी संघटना, प्रसारमाध्यमे यांच्यावर ज्या भाषेत तुटून पडले ते पाहिले तर या मंडळींना अजूनही अण्णांच्या एवढ्या विराट जनआंदोलनाच्या यशाचे खरे कारण कळलेच नसावे असे दिसते.

स्वतः या देशाच्या जनतेचे खरे लोकनियुक्त प्रतिनिधी म्हणवणार्‍या आणि ती प्रौढी मिरवीत ‘आमच्या पगडीला हात घालाल तर खबरदार’ अशी दमदाटी करणार्‍या या मंडळींनी लाखोंच्या संख्येने देशातील जनता आज आपल्या विरोधात का गेली आहे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न जरी केला असता, तरी कोठे काय चुकते आहे त्याचा साक्षात्कार त्यांना घडला असता. निवडणुकीत आपल्याला जनतेची मते जिंकली म्हणजे त्यांची मनेही जिंकली आहेत, या भ्रमाचा भोपळा खरे तर अण्णांच्या या आंदोलनाने पूर्णपणे फोडला आहे.

आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, वशिलेबाजी एवढी खोलवर झिरपण्यास आपले राजकीय नेतृत्वच जबाबदार आहे याविषयी जनतेची खात्रीच पटलेली आहे. राजकारण्यांविषयीचा हा जो तिटकारा जनतेच्या मनात आहे आणि जो या विराट जनआंदोलनाच्या निमित्ताने प्रकटला, त्याची कारणे काय आहेत याचे आत्मपरीक्षण खरे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने करणे आवश्यक आहे. देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने आपला विश्वास गमावलेला आहे. पत गमावलेली आहे. जनता नाराज आहे, संतप्त आहे. तिच्या आक्रोशाला अण्णा हजारे या सच्च्या माणसाच्या एका हाकेने वाचा फुटली आणि जनतेच्या आपल्या राजकीय व्यवस्थेप्रतीच्या संतापाचा बांध फुटून दबलेला, दडपलेला असंतोष उत्स्फूर्त वाहू लागला.

सर्व राजकीय पक्षांना तो गदागदा हलवून गेला. अण्णांना तुरुंगात डांबून हे आंदोलन दडपू पाहणार्‍या काँग्रेसप्रणित सरकारला नाक मुठीत घेऊन शरण यावे लागले. या आंदोलनापासून स्वतः दूर राहिलेल्या भाजपाला आपण पूर्णपणे अण्णांसोबत आहोत असे उपोषणाच्या शेवटच्या टप्प्यात का होईना सांगावे लागले. संसदेत जी सहमती घडून आली ती काही सहजासहजी घडलेली नाही. जनतेच्या रोषाची तीव्र धग जाणवल्याने आलेल्या भीतीपोटीच ही सहमती घडून आलेली आहे. एकेका राजकीय नेत्याची संसदेत ज्या प्रकारे या आंदोलनाला उद्देशून टोमणेबाजी चालली होती, ती पाहिली तर जनतेच्या रेट्यामुळे निरुपाय होऊनच ही शरणागती पत्करली गेली आहे हे स्पष्टपणे कळून चुकते. अण्णा शंभर टक्के बरोबर होते असे मुळीच नाही. त्यांच्या भोवतीच्या कोंडाळ्याला हा विषय चिघळलेलाच हवा आहे की काय अशी शंका येईपर्यंत तो कंपू आक्रस्ताळेपणाने वागत आला. अगदी शनिवारी संसदेत सर्व राजकीय पक्षांकडून अण्णांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक पावले उचलली गेली आहेत याचे संकेत मिळत असतानादेखील केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण वैगैरेंनी शेवटपर्यंत अडेलतट्टूपणा चालवला होता. मेधा पाटकर या आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात वाटाघाटींच्या केंद्रस्थानी एकाएकी कशा आल्या, ही बाबही बोलकी आहे. संसदेच्या दोन्ही सदनांत सहमतीचा प्रस्ताव पारित झालेला असतानाही सरकारकडून काहीच सकारात्मक घडलेले नाही आणि जे घडले ते आम्हाला अमान्य आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्या दिसल्या. मात्र, मतदान, मतविभाजन वगैरेंचा हट्टाग्रह न धरता संसदेत व्यक्त झालेल्या व्यापक भावनेशी सहमती दर्शवून अण्णांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय विवेकाने घेतला आणि भरकटत चाललेल्या आंदोलनाचे गाडे पुन्हा रूळावर आणले. संसदेने अपेक्षेप्रमाणे सक्षम लोकपाल कायदा बनवण्याची जबाबदारी आता स्थायी समितीवर सोपवलेली आहे. अर्थात, संसदेत व्यक्त झालेली भावना ही स्थायी समितीने अनुसरणे अपेक्षित असले तरी ती बंधनकारक नसते हेही तितकेच खरे आहे. विविध पक्षांची सहमती विचारात घेऊन अंतिम लोकपाल मसुदा तयार होणे ही वेळकाढू प्रक्रिया आहे, कदाचित त्यासाठी काही महिने लागतील. परंतु संसदीय प्रणालीचा आदर करीत अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी तेवढी प्रतीक्षा करायला हवी. या जनआंदोलनाने सर्व राजकीय पक्षांवर निर्माण केलेला दबाव यापुढेही कायम ठेवण्याचे कार्य तर त्यांना करावेच लागेल, अण्णा केवळ लोकपालपुरते न पाहाता देशात ही जी चेतना जागलेली आहे, ती आग प्रज्वलित ठेवून निवडणूक सुधारणांपर्यंत हा विषय व्यापक करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तो प्रयत्न यशस्वी झाला तर ते नक्कीच देशहिताचे ठरेल. या देशाच्या प्रत्येक आम नागरिकालाही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा या आंदोलनाने दिली आहे. ज्या तीन मूलभूत मुद्द्यांवर सर्व पक्षांनी एकमत व्यक्त केले, त्यांच्या अंमलबजावणीतून भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईला नक्कीच फार मोठी बळकटी मिळणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती असो, प्रत्येक शासकीय कार्यालयात प्रशासकीय पारदर्शकता आणणारे सिटिझन्स चार्टर व तक्रार निवारण व्यवस्था असो, किंवा वरिष्ठ नोकरशहांबरोबरच कनिष्ठ सरकारी कर्मचार्‍यांवरील अंकुश असो. तळागाळातल्या नागरिकांच्या हाती एक फार मोठे शस्त्र अण्णांच्या या आंदोलनातून मिळणार आहे. माहितीचा अधिकार कायद्याने देशात कशी क्रांती घडवली, भ्रष्ट नेत्यांचे बुरखे कसे टराटरा फाडले ते गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिले. लोकायुक्तांची ताकद काय असते तेही कर्नाटकात आपण अनुभवले. या देशाच्या सामान्य नागरिकाच्या मनगटास भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे बळ देणार्‍या ज्या गोष्टी संसदेने सर्वसहमतीने प्रस्तावित केलेल्या आहेत, त्यांचा वापर शेवटी जनतेला करावयाचा आहे. लाच घेणारा जसा दोषी असतो तसा लाच देणाराही गुन्हेगारच असतो. देश भ्रष्टाचारमुक्त जर करायचा असेल तर केवळ ‘मी अण्णा आहे’ च्या टोप्या मिरवून ते घडणार नाही. अण्णांनी वयाच्या ७४ व्या वर्षी जो निर्धार, जी चिकाटी, जे साहस दाखवले, ते आपल्या अंगी उतरवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न प्रत्येकाला करावा लागेल. या देशामध्ये असे वातावरण निर्माण व्हावे की भ्रष्टाचार्‍यांना जनतेचा धाक वाटला पाहिजे. मतदारांना मिंधे बनवून निवडणुका जिंकण्याचे फॉर्म्युले गवसलेल्या भ्रष्ट, स्वार्थी लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदाराचा धाक वाटला पाहिजे. त्याला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता जर आपल्याकडून होणार नसेल, तर तो पुढच्या निवडणुकीत आपल्या घरी बसवील, आपल्या आमिषांना आणि आश्वासनांना तो बळी पडणारा नाही ही भीती जर राजकारण्यांच्या मनात निर्माण झाली, तरच या देशातील भ्रष्टाचाराची सध्या मातलेली बजबजपुरी नाहीशी होईल.

भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठविणार्‍या अण्णा हजारेंचा आवाज थेट दिल्लीच्या तख्तावर धडकला. सारे देशवासीय अण्णांच्या पाठीशी उभे राहिले. अण्णांचा आवाज, अण्णांची भावना सार्‍यांनाच आपली वाटू लागली. मात्र, असे असताना काही मंडळींनी बुद्धीभेद करण्याची संधी साधलीच. काही ठोस मुद्दे किंवा युक्तिवाद घेऊन कुणी अण्णांच्या आंदोलनाला विरोध करत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. पण असे रॉय-बुखारींसारखे निराधार आरोप करून कुणी जनतेची दिशाभूल करत असेल तर त्याने आंदोलनाला अधिक समर्थन मिळत जाते हे दिसून आले. आता अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी व्यक्तींच्या चारित्र्यहननाचा खटाटोप सुरू झाला असताना यामागील षडयंत्र लक्षात घेण्याची गरज आहे. आंदोलन कोणतेही असो त्याला आम-जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि आंदोलन यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहे असे दिसू लागले की, विरोधकांकडून त्या आंदोलकांचे पाय खेचण्याचे प्रयत्नही तेवढ्याच वेगाने सुरू होतात. आंदोलन मोडून काढण्याचा कुठल्याही सरकारचा सरधोपट मार्ग म्हणजे दबावतंत्राचा आणि बळाचा वापर करणे. जनलोकपाल विधेयकासाठी सुरू असलेले अण्णा हजारे यांचे ताजे आंदोलन चिरडून काढण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारने अण्णांना अटक करत सर्वप्रथम पोलिसी खाक्याचा वापर केला. पण तो डाव बुमरँगप्रमाणे उलटला आणि जनतेची वाढती सहानुभूती मिळून आंदोलनाला अधिक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील मनीष तिवारींसारख्या बोलघेवड्या प्रवक्त्याने अण्णांवरच भ्रष्टाचाराचा आरोप करत त्यांच्या चारित्र्यहननाचा लाजिरवाणा प्रयत्न केला. त्याचाही आंदोलनावर किंवा त्याला समर्थन देणार्‍या जनतेवर परिणाम झाला नाही. उलट सरकारच्या वरील दोन्ही कारवाया कशा चुकीच्या होत्या, हे  काँग्रेसचेच खासदार संदीप दीक्षित, नवीन जिंदाल, संजय निरुपमसारख्या नेत्यांनी जाहीरपणे सांगितले. हे सरकारी उपाय फिके पडल्यामुळे की काय म्हणून मग बूकर पुरस्कारविजेत्या ख्मातनाम लेखिका अरुंधती रॉय आणि दिल्लीतील जामा मशिदीचे सय्यद जामा बुखारी यांनी अण्णांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा विडा उचलला. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे देश ढवळून निघालेला असताना दिल्लीत जामा मशिदीचे इमाम सैयद अहमद बुखारी यांनी या आंदोलनापासून मुस्लिमांना लांब राहण्याचा सल्ला दिला. अण्णांचे आंदोलन हे ‘संशयास्पद’ असून ‘वंदे मातरम’च्या घोषणेला त्यांचा आक्षेप होता. विशेष म्हणजे बुखारी हे आवाहन करत असतानाच, दिल्लीत त्यांच्या घरापासून दोनेक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या इंडिया गेटवर अण्णांचं समर्थन करण्यासाठी आलेले अनेक मुस्लिम तरुण ‘वंदे मातरम’ आणि ‘जय हिंद’च्या घोषणा देत होते. रमजानचा महिना सुरु असल्याने ‘मै अन्ना हूं’च्या टोप्या घातलेल्या या तरुणांनी इंडिया गेटवर इफ्तारही केला. दिल्लीतल्या जामा मशिदीच्या इमामपदावर आपला मालकी हक्क सांगत मुस्लिम समाजाला नेहमी उफराटे सल्ले देण्यात सैयद अहमद यांचे वडील इमाम बुखारी यांची हयात गेली. ते गेल्यानंतर त्यांचा मुलगा ही ‘परंपरा’ पुढे सुरू ठेवतोय. अण्णांचं जनलोकपाल बिलासाठीचं आंदोलन हे मुळात भ्रष्टाचार संपवण्यासाठीचं आंदोलन आहे. सध्या भ्रष्टाचारानं देशातल्या सर्वांचचं जगणं असह्य केलेलं आहे. भ्रष्टाचारामुळे पिचल्या गेलेल्या लोकांच्या भावनाच इतक्या तीव्र आहेत की या आंदोलनात मध्यमवर्ग, गरीब वर्ग, समाजातल्या सर्व वर्गातले नागरिक आपसूकच ओढले. अण्णांच्या हाकेला ओ देत जनलोकपालच्या मागणीसाठी मुस्लिम समाजसुद्धा या चळवळीत उतरला. भ्रष्टाचार संपलाच पाहिजे. यातच आपल्या भावी पिढीचं भलं आहे, याची जाणीव इतराप्रमाणे सर्वसामान्य मुस्लिमांना असली तरी जामा मशिदीच्या इमामला मात्र ती नाही. अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने अनेक मिथकं गळून पडली. लोक, जात, धर्म, वर्गाच्या भिंती तोडून अण्णांच्या समर्थनार्थ एकत्र आले. अरुंधती रॉय यांनी एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून हे नवे संत अण्णा हजारे नक्की आहेत तरी कोण, असा सवाल करत अण्णा व त्यांच्या आंदोलनावर टीकेची जोरदार झोड उठवली. बरे झाले, या दोघांच्या टीकेची दखल खुद्द अण्णा किंवा त्यांचे प्रमुख समर्थक यांनी घेण्यापूर्वी इतरांनीच त्याची खिल्ली उडवली. मुस्लिम समाजातील अनेक जाणकारांनी इमामांचा हा दावा हास्यास्पद ठरवत या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. लोकपाल ही काही जादूची कांडी नव्हे. त्या व्यवस्थेच्या मर्यादाही लक्षात येण्यासारख्या आहेत. पण कुठे तरी सुरुवात व्हावी आणि त्यातल्या त्यात भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण व्हावी हा या मागणीमागचा सरळ हेतू आहे हे अरुंधती रॉय यांना समजत नाही का? उठसूठ अण्णांचे उपोषण करणेही सर्वांना मान्य नाही. परंतु त्यांचा त्यामागचा प्रामाणिक हेतू तळमळ किंवा जनहिताबद्दलचा ध्यास याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. निराधार आरोप करून कुणी जनतेची दिशाभूल करत असेल तर त्याने आंदोलनाला अधिक समर्थन मिळत जाते, याची प्रचिती मात्र यावेळी सर्वांना आली.

स्व-नेतृत्व दाखवा!

""३० ऑगस्टपर्यंत जनलोकपाल विधेयक संमत केले गेले नाही तर, न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचे व्यापक जन आंदोलन देशात उभारले जाईल. देशात स्वयंप्रेरित उठाव होईल आणि सरकारला पाय उतार व्हावे लागेल"", असे सांगत अण्णा हजारेंनी आपले उपोषण चालूच ठेवलेले आहे. ""अण्णा जगले किंवा नाही, तरीही आंदोलनाची ही मशाल सतत पेटती ठेवा"", असे सांगून तरूणांनी लढा देण्यासाठी सज्ज व्हावे असेही आवाहन अण्णांनी केले आहे. त्यांच्या आवाहनाला हजारोंच्या संख्येने प्रतिसाद देत तरूणाई आज रस्त्यावर उतरताना दिसत आहे.

देशाची लोकसंख्या पाहता, दिल्ली अथवा इतर ठिकाणी गर्दी करणार्‍या तरूणाईने आज लक्ष वेधले असले तरी, मुंबई-ठाण्यातील तरूणाईनेही आपले अस्तित्व सिद्ध करून दाखवले आहे. मुंबई-ठाण्यातील  तरूणाई मौजमजा करण्यातच दंग आहे, तारूण्य वाया घालवणे एवढेच त्यांचे ध्येय आहे, असे वाटत असतानाच तरूणाई एका जोषाने पुढे येते, हीच एक सध्याच्या आंदोलनाची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. अण्णांनी आवाहन करताच मुंबई-ठाण्यातील  तरूण-तरूणी आपला बुलंद आवाज घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. ही बाब राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आश्‍वासक आहे, असेच म्हणावे लागेल. म्हणूनच या तरूणाईचे समाजाच्या सर्व स्तरातून स्वागत व्हायला हवे. तरीही अण्णा हजारेंच्या नावाने भाऊगर्दी करणार्‍या या तरूणाईत खरोखरच सद्य परिस्थितीचे गांभिर्य आहे काय? याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

मतदानाची वयोमर्यादा १८ वर्षांवर आणण्यात आली होती तेव्हा, देशातील तरूणाईवर अविश्‍वास दर्शवण्याचे काम बुजुर्गांनी केले होते. वय वाढले म्हणून राजकीय अक्कल येत नसते असे बोलून बुजुर्गांची खिल्ली उडवत तरूणाईचे समर्थनही त्या काळी झाले होते. आज पुन्हा एकदा तरूणाईचा उन्माद पाहून या तरूणाईत खरोखरच गांभिर्य आहे का? असा एक सूर, हवा असल्यास निराशावादी सूर म्हणण्यास हरकत नाही, यायला लागलेला आहे.

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर युवावर्ग सामील झाला आहे. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाविषयी कुणाच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकण्याचे कारण नाही. त्यांच्या आंदोलना विरोधी ओरड चाललेली आहे ती, प्रस्थापितांकडून. आपला भ्रष्टाचार आता उघड होईल अथवा यापुढे आपल्या भ्रष्टाचारास थारा नाही असे वाटल्यानेच आज सत्तास्थानी असलेले अण्णाविरोधी वातावरण तयार करीत आहेत. त्यांच्या विषयीचा अपप्रचार जनमानसात पसरवित आहेत. पण त्याचा काडीचाही असर झाल्याचे दिसत नाही. कारण अण्णांचे हे काही पहिलेच आंदोलन नव्हे. या आधी त्यांनी कित्येक आंदोलने केलेली आहेत, आणि त्यांना चांगला पाठिंबा मिळून ती यशस्वीही झालेली आहेत. म्हणूनच आजच्या या आंदोलनामुळे सरकारचे धाबे दणाणलेले आहेत. त्याही पेक्षा सरकार आणि सत्ताधारी घाबरलेले आहेत ते, अण्णाच्या एका हाकेने रस्त्यावर उतरणारी, जल्लोषाने पेटलेली तरूणाई पाहून, कारण हीच तरूणाई या भ्रष्टाचारी सत्ताधार्‍यांची भांडवली गुंतवणूक आहे. अण्णांनी याच गुंतवणूकीला हात घातलेला आहे. ही तरूणाई ३० ऑगस्टपर्यंत अशीच उन्मादाने भरलेली राहिली आणि ती चेतवण्यात अण्णा हजारे यशस्वी ठरले तर, अण्णा आणि आमच्या सारखे देशाचे भले इच्छिणारे नक्कीच देशाचे दुसरे स्वातंत्र्य पाहू शकतील.

आज अण्णा हजारे केवळ निमित्तमात्र झालेले आहेत. भ्रष्टाचाराने पिचलेली जनता, दडपशाही, महागाई, काळाबाजार, आतंकवाद, झुंडशाही यामुळे आतल्या आत खदखदणारी जनता या असंतोषातून मुक्त होऊ इच्छित होती. त्याला वाट करून दिली ती अण्णा हजारेंसारख्या ज्वालामुखीने! आज या ज्वालामुखातून तरूणाईच्या ज्वलंत लाव्हा उत्सर्जित होत आहे, तो भ्रष्टाचाराचा नरकासूर कायमचा नष्ट करण्यासाठी. हा लाव्हा आम्ही वाया जावू देता कामा नये. त्याला योग्य असे वळण देण्याची गरज आहे. म्हणूनच रस्त्यावर उतरलेल्या तरूणाईच्या स्वागताबरोबरच तीला दिशा देण्याचेही कर्तव्य आम्हा सर्वांचे आहे, ते एकट्या अण्णांचे नाही याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे.

सध्या मुंबई-ठाण्यापुरताच विचार केला तर, मुंबई-ठाण्यातील  तरूणाई गेली तीन दशकं कुठे दृष्टीपंथातच येत नव्हती. शिवसेनेच्या अधुनमधून कानावर पडणार्‍या घोषणा आणि बावचळलेल्या हिंदूत्ववाद्यांच्या मिरवणुका सोडल्यास राज्यातीन जनतेने अन्यायाविरूद्ध, शोषणाविरूद्ध एकही मोर्चा हल्लीच्या काळात पाहिला नव्हता. जणू काही मुंबई-ठाण्यातील  तरूणाई गाढ निद्रीस्त झालेली आहे. विद्यार्थी सेना आपल्या अभ्यासात आणि करियरच्या भ्रामक स्वप्नात बुडून गेली की काय अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली दिसत होती. पण आता अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने मुंबई-ठाण्यातील  विद्यार्थी आणि युवावर्ग भरभरून रस्त्यावर उतरायला लागलेला आहे. ही फक्त तात्पुरती जल्लोषबाजी नव्हे, हा फक्त रस्त्यावर येऊन सादर करण्यासारखा तात्पुरता स्वरूपाचे रस्तानाट्य प्रयोग नव्हे. कारण असले प्रसंग हे परत परत येत नसतात. काही दशकानंतर अण्णा हजारेंसारखी एखादीच व्यक्ती सुरुंगाची वात पेटवायला पुढे सरसावत असते. अण्णा हजारेंची तुलना महात्मा गांधींशी जरी होऊ शकत नसली तरी गांधीजींनंतर जयप्रकाश नारायण आणि आता अण्णा हजारे जनतेसमोर आश्‍वासक मशाल घेऊन उभे ठाकले आहेत. या मशालीने देशातील ज्वलंत पलिते तापलेले आहेत, सुरुंग पेटलेले आहेत. या पलित्यांचे डाग भ्रष्टाचा-यांच्या ढुंगणावर कसे द्यायचे, हे सुरूंग अचूक ठिकाणी कसे पेरायचे जेणे करून समाजाच्या कल्याणासाठी त्यांचा वापर होईल, याचा विचार आताच करायला हवा.
आज देशातील तरूणाईचा वापर राजकारण्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी चालवलेला आहे. या तरूणाईला आपले कार्यकर्ते म्हणून वापरायचे आणि त्याच्या मोबदल्यात त्यांना या वयात आवश्यक असलेल्या सर्वच्या सर्व गोष्टी द्यायच्या हीच भ्रष्ट निती म्हणा अथवा कुटनिती म्हणा या भ्रष्टाचारी राजकीय धेंडांनी चालू ठेवलेली आहे. याचे कारण काय तर, आज  एकही नेतृत्व या तरूणाईसमोर कार्यक्रम ठेऊ शकलेले नाही. विधायक कार्यक्रम देऊ शकणारे जबरदस्त ताकदीचे विधायक नेतृत्व आज अस्तित्वात नाही असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. जे नेतृत्व पुढे पुढे करताना दिसते ते प्रसिद्धीला हपापलेले आणि राजकीय अस्तित्वाची खुमखूमी असलेले सवंग नेतृत्व आहे. या नेतृत्वाकडून आजच्या तरूणाईला योग्य मार्गदर्शन मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. ही तरूणाई म्हणजे या राजकीय नेत्यांची पिळावलच आहे. भ्रष्टाचाराने कमावलेल्या नोटा या तरूणाईसमोर नाचवायच्या आणि त्यांच्या कडून आपल्यासाठी मतांचे गठ्ठे वळवायचे एवढेच काम या तरूणाईकडून करवून घेतले जात आहे. त्याच्या बदल्यात तात्पुरत्या सुख-चैनीची व्यवस्था या तथाकथित नेतृत्वाकडून व्यवस्थितपणे करण्यात येते.

अण्णा हजारेंच्या पायगुणाने का होईना, त्यांच्या हाकेने देशातील तरूणाई पेटून उठलेली आहे. त्यांच्यासाठी हे आंदोलन म्हणजे जल्लोषाने भरलेले स्नेहसंमेलनही असेल, त्यांच्यासाठी हा सर्व प्रकार म्हणजे एक इव्हेंटही असेल, पण तरूणाई घोषणा देत उठली हेच महत्वाचे आहे. तीला कशी पेटवायची, पेटवत ठेवायची याचा विचार थंड डोक्याने देशाच्या भवितव्याचा विचार करणार्‍यांनी करायला हवा. डोक्यावर ""मी अण्णा हजारे"" असे लिहिलेली गांधी टोपी घातली म्हणून कोणी अण्णा हजारे होऊ शकत नाही. अण्णा हजारे होण्यासाठी त्यागाची आवश्यकता असते. बिनापरवाना वाहने हाकून पोलिसांनी अडवल्याबरोबर त्यांच्या हातावर चिरिमीरी टाकून सुटका करून घेण्यात धन्यता मानणारे अण्णा हजारे होऊ शकत नाहीत. अण्णा हजारे होण्यासाठी प्रचंड आत्मबळ लागते. ते बळ तरूणाईने आधी आपल्या अंगी बाणवायला हवे. सर्व प्रथम आपण कोण आहे? याचे भान बाळगायला हवे. 

आमच्या देशाला एक गांधी, एक जयप्रकाश आणि एक अण्णा पुष्कळ झाले, आम्हाला अण्णा व्हायची गरज नाही. फक्त अण्णांनी जे विचार दिलेले आहेत ते समजून घेऊन स्व-नेतृत्व देशापुढे आणण्याची गरज आहे. त्याच दिशेने आपण पुढे जावूया! त्याच पंथाचा स्वीकार करूया!!

अण्णा जिंकलेच पाहिजेत

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अटकेच्या बातमीनंतर देशभरातील आणि विदेशातील लाखो भारतीयांनी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदी सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट वापरून अण्णांच्या समर्थनासाठी आवाहन केले. अण्णांच्या कार्याची महती गाणारे ई मेल आणि एसएमएसही दिवसभर इनबॉक्‍स मधून फिरत राहिले. अण्णांनी सरकारपासून थेट विरोधकांचीही पुरती भंबेरी आणि झोप उडवली आहे. विरोधकांना अण्णांच्या मागे फरफटत जाण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. शिवसेनेच्या डरकाळ्या फोडणा-या आणि कधीकाळी अण्णांना ‘वाकड्या तोंडाच्या गांधी’ म्हणून हिणवणा-या या अण्णांना बिनशर्त पाठींबा दिला.राज ठाकरेंनी अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रयत्न करून पहिला.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप अवाक झालाय.गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नव्या गांधीने जनसंघर्षाला तोंड फोडून सर्वांना एकत्र केले आहे.स्वातंत्र्यचळवळीनंतर असा एकमुखी पाठींबा जयप्रकाश नारायणांनासुद्धा मिळवता आला नव्हता.हे नेतृत्व अचानक उपटलेले नाही ते पिचलेल्या, नाडलेल्या, गांजलेल्या, उगबलेल्या, त्रासलेल्या जनतेने आपणहून पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर सर्व मिडीयानेही त्यांना एकप्रकारचे समर्थन देऊन भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईत प्रमुख भुमिका घेतली आहे. मिडीयानेच जनतेला जागे केले. अण्णांचे विचार, त्यांचे निर्णय, पुढचे धोरण जगजाहीर केल्याने जनता जागृत झाली. तरुणवर्ग पेटून ऊठला. 

देशाला विळखा घालून राहिलेल्या राजकीय व शासकीय भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर लोकपाल विधेयक आणावे या मागणीसाठी मंगळवारपासून उपोषण पुकारणार्‍या अण्णा हजारेंना त्यासाठी ऐनवेळी परवानगी नाकारून सरकारने भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाप्रती आपली नकारात्मकताच प्रकट केली आहे. अण्णांना सरकार एवढे का घाबरते? उपोषणासारखा अत्यंत शांततामय व संवैधानिक मार्ग अवलंबिणारे अण्णा असोत, अथवा रामदेव बाबा असोत, त्यांचे आंदोलन दडपण्याचे, चिरडण्याचे जे प्रयत्न झाले अथवा होत आहेत, ते निषेधार्ह आहेत. अण्णांच्या उपोषणामुळे सत्ताधीशांची आसने डळमळू लागली आहेत. हे बळ अर्थातच केवळ अण्णांचे नाही. ते नैतिकतेचे बळ आहे. सच्चेपणाची ती ताकद आहे. दुसर्‍या स्वातंत्र्याची ही लढाई आहे आणि ती जिंकल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा वज्रनिर्धार करणार्‍या अण्णांना आज अवघ्या देशाची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साथ आहे. त्यांनी उद्गार दिलेली भावना ही आजच्या घडीस समस्त देशाचीच भावना आहे. भ्रष्टाचाराच्या पाण्यात आपण आकंठ बुडालेलो आहोत आणि देशही बुडण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विश्वकरंडक स्पर्धा जिंकण्यासाठी क्रिकेट संघाला जेवढा पाठिंबा मिळाला त्यापेक्षा  जास्त पाठिंबा भ्रष्टाचारविरोधी कठोर कायद्यासाठी उपोषणास बसलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना द्यायला हवा, असे आवाहन अभिनेता आमिर खान याने देशवासियांना केले. सर्व स्तरातून अण्णांना पाठींबा मिळाला, मिळत आहे.

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सरकारी तिजोरीला गंडा घालून बुडवले गेलेले एक लाख श्याहात्तर हजार कोटी म्हणजे किती शून्ये रे भाऊ असा प्रश्न पडणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकाला या अपरिमित लुटीची व्याप्तीच आकळेनाशी झाली आहे एवढा अमर्याद भ्रष्टाचार डोळ्यांदेखत घडत असताना त्यावर अंकुश आणण्याचा विचार कोणी तरी प्रामाणिकपणे बोलून दाखवतो आहे याचे देशाला नक्कीच कौतुक आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या आंदोलनाच्या यशस्वीततेसाठी केवळ जनतेचे नैतिक पाठबळ पुरेसे ठरत नसते. आंदोलनाचे स्वरूप काय असेल, ते कुठवर ताणायचे आणि कोणत्या टप्प्यावर मागे घ्यायचे याचे अचूक आडाखे नेत्यांपाशी असावे लागतात. ते नसतील तर बाबा रामदेव यांच्या बाबतीत जे घडले, त्या प्रकारची नामुष्की वाट्याला येते. बाबा रामदेव यांनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्ध देशव्यापी वादळ उभे केले. अण्णा हजारेंपेक्षाही अधिक प्रमाणात जनतेचा त्यांना प्रतिसाद लाभला होता. त्यांना बुद्धिवाद्यांची साथ भले नसेल, परंतु देशाच्या सर्व थरांतील नागरिकांपर्यंत ते आपल्या योगप्रसाराद्वारे पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे बाबा रामदेव यांनी जेव्हा भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्ध लढा पुकारला, तेव्हा देशात एक चेतना जागली होती. दुर्दैवाने त्यांचा भाबडेपणा नडला आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध दंड थोपटून उभ्या ठाकलेल्या कार्यकर्त्यांचा अवसानघात झाला. ज्या मग्रुरीने सरकारने ते आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला, ते पाहाता त्याविरुद्ध देशभरात उसळलेल्या असंतोषावर स्वार होत आपल्या आंदोलनाचा वणवा अधिक तीव्र करण्याची रामदेव यांना संधी होती, परंतु सरकारने त्यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावल्यामुळे असेल वा अण्णांच्या समांतर आंदोलनामुळे असेल, त्यांनी ऐनवेळी माघार घेतली. अण्णांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत असे घडू नये अशी जनतेची अपेक्षा आहे. अण्णा हा ग्रामीण आणि धनिक भारताला सांधणारा दुवा ठरला आहे. फक्त आपले आंदोलन ते कशा प्रकारे चालवतात, त्यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल. केवळ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार म्हणून ओरडा केल्याने प्रश्न सुटत नसतात. लोकपालसाठी एवढा दबाव निर्माण केल्यानंतर सरकार झुकले तरी त्यातून शेवटी काहीही निष्पन्न होऊ शकलेले नाही. सरकारने आपल्याला हवा तसा आणि राजकारण्यांना सोयीचा ठरणारा मसुदाच लोकपालच्या रूपाने पुढे आणला आहे. अण्णांच्या उपोषणामुळे सरकार पुन्हा झुकण्याची शक्यता फारच कमी आहे. परंतु देश जागतो आहे आणि हे जागणे महत्त्वाचे आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध, काळ्या पैशाविरुद्ध जे तीव्र जनमत गावोगावी, खेड्यापाड्यांतून निर्माण होते आहे, त्याकडे सहजासहजी दुर्लक्ष करणे कोणालाही परवडणार नाही. आपल्याविरुद्ध देशात उठलेल्या वणव्यावर जेवढे त्वरेने पाणी फेरता येईल तेवढे राजकारण्यांना हवेच आहे. परंतु अण्णांच्या मागे आज अवघा देश उभा आहे हे मात्र त्यांनी विसरू नये. अण्णांनी जिंकलेच पाहिजे. ते हरले तर त्याचा अर्थ देश हरला असाच होईल. खरेच ही दुसर्‍या स्वातंत्र्याचीच लढाई आहे.

ही काय, मोगलाई आहे काय?

गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भाववाढ रोखू, महागाई कमी होईल, असा दिलासा देता देता वाढत्या महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आणखी आठ महिन्यांनी महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात येईल, महागाईचा निर्देशांक सहा टक्क्यांपर्यंत येईल, असे पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी दिलेले आश्वासन हे पूर्णपणे खोटे आणि जनतेची दिशाभूल करणारे आहे. नंतर तर महागाई कमी करण्यासाठी माझ्याकडे काही जादूची कांडी नाही, महागाई कधी कमी होईल, हे सांगायला मी ज्योतिषी नाही, अशा भाषेत महागाईच्या वणव्यात होरपळणा-या जनतेची क्रूर विटंबना आघाडी सरकारने केली आहे. 

अवघ्या आठवड्यापूर्वीच डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत वाढ करून, केंद्र सरकारने सध्याच्या महागाईच्या पेटत्या वणव्यात तेल ओतले. आता पून्हा पेट्रोल, डिझेल दरात कितकोळ वाढ केली. हे असे आता नेहमीच चालत रहाणार. जगातल्या महागाईचे परिणाम देशावर होतात आणि महागाई वाढते, असे जुनेच ठरीव ठाशीव कारणही ते पुन्हा-पुन्हा सांगतात. 

देशातल्या पाच संपादकांशी शंभर मिनिटे केलेल्या प्रदीर्घ चर्चेत त्यांनी नवे काही सांगितले नाही आणि त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे काही उरलेलेही नाही. आपण कमजोर पंतप्रधान नाही, आपण कमजोर असल्याचा अपप्रचार विरोधकांनी जाणूनबुजून केल्याचा त्यांचा आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा होत. विरोधकांनी आणि विशेषत: भारतीय जनता पक्ष सहकार्य करीत नसल्यानेच महागाई वाढत असल्याचा त्यांनी लावलेला नवा शोध म्हणजे, वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रकार आहे.

महागाईच्या विरोधात जनतेने, विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. संसदेत सरकारवर टिकेचा भडीमार केला. तेव्हा याच पंतप्रधानांनी जनतेची बाजू घेऊन आरडाओरडा करायचा तुम्हाला काही अधिकार नाही, तुम्ही जातीयवादी आहात, तुम्हाला लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने नाकारले आहे. आमच्यावरच विश्वास दाखवून पुन्हा सत्तेवर आणले आहे. जनहिताचा कारभार कसा करायचा, हे तुम्ही आम्हाला शिकवू नका, अशा उन्मत्त आणि मग्रूर भाषेत कॉंग्रेसच्याच मंत्र्यांनी विरोधकांना दिलेल्या मस्तवाल उत्तरांचा डॉ. सिंग यांना या संपादकांशी बोलताना सोयीस्करपणे विसर पडला. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानपद यावे, असे आपले व्यक्तिश: मत आहे, पण केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांच्या मतानुसार तसे घडल्यास अराजकासारखी राजकीय परिस्थिती निर्माण होवू शकते, असेही ते म्हणाले आहेत. पंतप्रधानांवरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी लोकपालांनी केल्यास देशात अराजक कसे निर्माण होईल, हे फक्त त्यांना आणि कॉंग्रेसवाल्यांनाच माहिती! त्यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री परस्परांच्या विरोधात वक्तव्य करतात. दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल यांच्यासह काही नेत्यांनी तर जनतेची आणि विरोधकांची रेवडी उडवायचाच चंग बांधून, भंपकबाजीचा कळस केला.

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री पी. चिदंबरम हेच सरकारचे आपणच प्रवक्ते असल्याच्या थाटात बोलतात. पण, पंतप्रधान मात्र सातत्याने मौनच बाळगतात. त्यांनी संपादकांच्या समोर हे मौन सोडले ते, आपल्या पक्षाची आणि सरकारची बदनाम झालेली प्रतिमा उजळ करायसाठी. यापुढेही ते प्रसारमाध्यमांशी नियमितपणे चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात येते. पण, त्यांच्या या असल्या रसहिन चर्चेने काहीही साध्य होणारे नाही.

त्यांचेच सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना भाववाढीचा आगडोंब धडाडून पेटायला लागला. सामान्य जनतेने सरकारच्या नावाने शिमगा केला. पण, तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पाणी जोखलेल्या व्यापा-यांनी त्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता, जीवनावश्यक आणि औद्योगिक वस्तूंच्या किंमती भरमसाठ वाढवल्या. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री झाल्यावरही फारसा काही बदल झाला नाही. भाववाढ सुरुच राहिली. पण याच सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीच्या प्रचारात "आम आदमी' हाच सरकारच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू राहील, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र आम आदमी भाववाढीच्या बोजाने वाकून गेला. त्याला दोन वेळचे अन्न मिळणेही अवघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या गोदामात सडून जाणारे लक्षावधी मेट्रिक टन धान्य गोरगरीबांना मोफत वाटायचा दिलेला आदेशही या सरकारने मानला नाही. आम्ही हे करू आणि आम्ही ते करू, अशी आश्वासने देण्यापलिकडे गेल्या दोन वर्षात या सरकारने काहीही केले नाही.

भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ही देशासमोरची सर्वात मोठी समस्या असल्याचे गळा काढून रडायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र 1 लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करणा-या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आपल्या पंखाखाली सुरक्षित ठेवायचे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घातले ते, याच सरकारने. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणांची चौकशी सुरु झाली. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या या राक्षसाला सरकारने वेसण घालायचे धाडस केलेच नसते.

स्विस बॅंकातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात आणा, काळी संपत्ती जप्त करून ती राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करा, काळा बाजारवाल्यांवर अंकुश ठेवा, भ्रष्टाचार रोखा या मागण्यांसाठी आंदोलने करणे म्हणजे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण करायचा कट असल्याचा शोध सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला लागला. त्यामुळेच योगगुरु बाबा रामदेवांचे आंदोलन या सरकारने क्रूरपणे चिरडून टाकले. अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. हजारे यांनी पुन्हा आंदोलन केल्यास त्यांचाही रामदेव करु, अशा धमक्या दिग्विजय सिंह आणि सलमान खुर्शिद जाहीरपणे देतात. तेव्हा ही काय मोगलाई आहे काय? या सवालाचे उत्तर लोकशाहीवर प्रचंड श्रध्दा असलेले डॉ. सिंग मुळीच देत नाहीत.

भ्रष्टाचार रोखायचा प्रयत्न करू, स्विस बॅंकातला पैसा परत आणू, अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा यांच्याबद्दल आपल्याला खूप आदर आहे, त्यांच्या मागण्या योग्य आहेत, असे मुळूमुळू शब्दात डॉ. सिंग यांनी सांगितले असले तरी, त्याचा काहीही उपयोग नाही. कॉंग्रेस पक्षात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही आणि त्यांचे सरकारमधले सहकारी उद्दामपणे विरोधकांना धमक्या देत फिरत आहेत. जनसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या समस्यांची सोडवणूक करायसाठी आपण हतबल आहोत, असे सांगणा-या पंतप्रधानांची ही फक्त बनवाबनवीच आहे, याशिवाय अन्य काहीही नाही!

भ्रष्टाचार, बलात्कार आणि पोलिस

राज्यात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. कायदा- सुव्यवस्था पाळायला कोणी तयार नाही. दररोज नवनवीन प्रकरणे उघडकीस येताहेत. अगदी तलाठ्यापासून तर पुढार्‍यांपर्यंत देशाची लूट खुलेआम चालू आहे. खून, दरोडे, हाणामा-या, चो-या आणि बलात्कारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. कधीकधी शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून ‘आदर्श’सारखे भ्रष्टाचाराचे उत्तुंग इमले बांधले जातात. यामध्ये पध्दतशीर साखळीच कार्यरत आहे. एकमेकांचे लागेबांधे असल्यामुळे भ्रष्टाचार उघड होणे व करणे कठीण जाते. एखादे प्रकरण उघडकीस येते तेव्हा त्यातील चेहरे पाहिले की ते अगदी सालस मुखवट्याखाली हिंडत होते, हेही लक्षात येते. प्रशासनात नवीन आलेला अधिकारी लगेचच दिमतीला चारचाकी आलिशान वाहन ठेवतो, बंगला बांधतो. तीच तर्‍हा राजकारण्यांची आणि पोलिसांची. नव्याने नगरसेवक झालेल्या व्यक्तीचाही अगदी काही दिवसातच नूर पालटतो. भ्रष्टाचाराचे पुरावे हाती लागणे सोप नसते, त्यामुळे भ्रष्टाचारी समाजात खुलेआम वावरतात.

एखादेवेळी प्रकरण उघड व्हायची वेळ आलीच तर नाचक्की टाळण्यासाठी एकमेकांवर खापर फोडले जाते. जनतेच्या सार्वजनिक पैशांचा दुुरुपयोग करणार्‍या या भ्रष्ट वर्गाची मानसिकता दिवसेंदिवस पुरेपूर निर्ढावली आहे. सरकारी कचेर्‍यांमधील महत्त्वाची कागदपत्रे पळविण्यापर्यंत मजल गाठली जाते. फायली व कागदपत्रे बेपत्ता केली जातात. पोलीस ठाण्यातील बंदोबस्तातील कागदपत्रांनाही पाय फुटतात. ‘आदर्श’ प्रकरणात या प्रकारचे नवे ‘आदर्श’ नोंदले गेले आहेत. धुळे महानगरपालिकेत ‘इससे भी जादा’ पराक्रम संबंधितांनी घडवला आहे. चक्क रेकॉर्ड विभागालाच आग लावली गेली. मागे मुंबईतील म्हाडाच्या एसआरए कार्यालयातही आग लागली की लावली होती. कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी करुन पुरावे नष्ट करण्यासाठी आता भ्रष्टाचारी कुठल्या थराला जाताहेत ते या घटनेवरून दिसते. पोलीस, सरकारी नोकर आणि राजकीय पेशातील पांढरपेशे यांच्यात होत असलेल्या तडजोडींमुळे भ्रष्टाचाराला ऊत आलाय. त्याला रोखणारी कुठलीही सक्षम यंत्रणा सध्यातरी अस्तित्वात नाही. 

एकीकडे भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असताना दुसरीकडे कायदा- सुव्यवस्था धाब्यावर बसवल्याचे दिसते. रोज खून, दरोडे, हाणामा-या, चो-या आणि बलात्कारांचे प्रकार घडत आहेत. कल्याण स्थानकाजवळ चार दिवसांपूर्वी पहाटे घडलेली सामूहिक बलात्काराची घटना रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील असुरक्षिततेचे विदारक दर्शन घडवणारी आहे. कल्याण हे गजबजलेले आणि बकाल स्टेशन आहे. स्टेशनबाहेर रात्रभर पोलिसांच्या साक्षीने अनैतिक व्यवहार सुरू असतात. पहाटेपर्यंत गर्दुल्ले, वेश्या आणि तृतीयपंथीयांची जत्रा भरलेली असते. पोलिसांची जलद कृती दलाची एक व्हॅन स्टेशनबाहेर तैनात असते. परंतु, तेथे चकाटय़ा पिटत बसलेल्या पोलिसांची स्टेशन परिसरावर जरब दिसत नाही. त्यामुळेच हाकेच्या अंतरावर बलात्कारासारखी घटना घडते आणि त्यांना त्याचा पत्ताही लागत नाही. घटना घडल्यानंतर कल्याण रेल्वे पोलिस आणि महात्मा फुले पोलिस ठाणे यांनी नेहमीप्रमाणे हद्दीवरून वाद घातला. अशाच प्रकारच्या गंभीर घटना गेल्या काही दिवसांत लोकलमध्ये, लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये आणि स्थानकांवर घडल्या आहेत. कामायनी एक्सप्रेसमध्ये महिलांच्या डब्यात झालेली वृद्धेची हत्या, चर्चगेट स्थानकात थांबलेल्या लोकलच्या डब्यात आढळलेला नालासोपा-यातील महिलेचा मृतदेह, दादर-परळदरम्यान एका हमालाने महिलेचा खून करून टाकलेला मृतदेह, सँडहर्स्ट रोड स्टेशनवर सुटकेसमध्ये आणून टाकलेला महिलेचा मृतदेह, कळवा कारशेडमध्ये लोकलच्या डब्यात सापडलेला तरुणीचा मृतदेह, लोकलमध्ये एकाने केलेली आत्महत्या या दोन महिन्यांतील घटना रेल्वे पोलिसांच्या हद्दीतील आहेत.

गेल्या काही आठवडय़ांतील घटना पाहता मुंबईतील रेल्वे स्थानके ही मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि गुन्हे करण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणे बनली आहेत की काय, असे वाटण्याजोग्या घटना सतत घडत आहेत. कधी स्थानकावर किंवा ट्रेनमध्ये बॅगांमध्ये मृतदेह आढळतात, कधी ट्रेनच्या डब्यात फास घेऊन आत्महत्या केल्याचे दिसते, कधी दारात लटकून प्रवास करणा-यांवर बाहेरून जीवघेणा हल्ला केला जातो, तर कधी गजबजलेल्या स्थानकाच्या परिसरात सामूहिक बलात्कार घडतो. मुंबईवरील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षेविषयी खूप चर्चा झाली, अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या, परंतु सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये काहीही सुधारणा झाली नाही. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस सारख्या महत्त्वाच्या स्थानकावर बसवलेल्या मेटल डिटेक्टरांचाही नीट वापर होत नाही आणि त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या तीन मार्गावर मिळून शंभराहून अधिक स्थानके आहेत. तेथील सुरक्षाव्यवस्थेची स्थिती पाहिली तर लाखो प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालण्यासाठी पोषक वातावरणच दिसते. दहशतवादी कारवाया किंवा मोठय़ा घातपातांची धास्ती सोडा- प्रवाशांना किमान सुरक्षित वाटण्यासारखी स्थिती नाही. 

परवा लग्नाचे आमिष दाखवून एका महिला पोलिस प्रशिक्षणार्थीबरोबर शरीरसंबंध ठेवल्याच्या आरोपावरून उत्तरेश्‍वर मुंडे या पोलिस हवालदाराला ठाणे नगर पोलिसांनी अटक केली आहे.  यापूर्वी कोल्हापूरच्या प्रशिक्षणार्थी महिला कॉन्स्टेबलवर झालेल्या बलात्कारामुळे पोलिस दलात महिला पोलिस कर्मचा-यांना दिल्या जाणा-या वागणुकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. महिला कॉन्स्टेबल म्हणजे बिनकामाच्या, अशी मानसिकता काही अधिका-यांची आहे. त्याचा परिणाम म्हणूनच महिलांचे शोषण करण्याचे धाडस अधिकारी किंवा कर्मचारी करतात. अनेक महिला पोलिसांना हे निमूटपणे सहन करावे लागते. त्यासाठी पोलिस दलाची स्वच्छता मोहीम घेण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. गुन्ह्यांचा आलेख वाढत चालला असताना पोलिसांना मात्र त्याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचेच दिसते. त्यामुळे पन्नास-शंभर रुपयांपासून कोट्यवधी रुपयांची खाबूगिरी सर्रास चालू आहे. भ्रष्ट अधिकारी, पोलिस आणि राजकारण्यांना आळा घालण्यासाठी केलेले कायदेसुद्धा प्रभावी न ठरतील याची काळजी घेऊनच तयार होत असतात, याबद्दल जनतेच्या मनात बिलकुल शंका नाही.

बुवाबाजीचा धंदा आणि समाजाला लागलेला रोग

भारतात बुवाबाजीचे आणि माताजींचे प्रमाण एवढे आहे की, पदवीधर, अनाडी, गरीब, श्रीमंत, राजकारणी, कलावंत सर्व त्यांच्या नादी लागलेले असतात, आणि त्यांच्यात आपले भले, शांतता, पैसा शोधत असतात. अनेक महाराज, बाबा, बापू, बुवा, साधू, आनंद, गुरू, योगी, बालयोगी, स्वामी राधा, दास, नाथ, नागनाथ, सखा, तारणहार, परमपूज्य, ह.भ.प., माता, आई, ताई, अम्मा, अम्माभगवान, अक्का, देवी अशी नावे लावून हा बुवाबाजीचा धंदा खोलतात. हा धंदा एवढा तेजीत चालतो की बस्स‍! फक्त थोडी चलाखी पाहिजे. आजकाल बुवा बाबांची संख्या वारेमाप वाढलीय. पूर्वीची बुवाबाजी अत्याधुनिक रूप घेऊन आलीय. बुवा, बाबा, भगत, मांत्रिक, तांत्रिक हे शब्द बदलून स्वामी, महात्मा, गुरुजी, महाराज, सद्गुरु अशा अनेक हायटेक उपाध्यांमध्ये रूपांतरीत झालेले दिसतात. आजचे बाबा हुशार आहेत, उच्चशिक्षितही आहेत. समाजमनाचा दांडगा अभ्यास त्यांनी केलेला असतो. मानसशास्त्रही ते कोळून प्यालेले असतात. समाजाची नाडी त्यांनी ओळखलेली असते. म्हणूनच त्यांच्या सत्संगांना हजारो लाखोंच्या संख्येने गर्दी होते.

प्रत्यक्षात बुवा, बाबा काय करत असतात, याचा अभ्यास केला तर काय चित्र दिसते? या देशात संतांनी धर्माच्या माध्यमातून मानवतेचा व करुणेचा मार्ग सांगितला व कृतिशील आचरून दाखवला. माणसांना आपल्या भजनी लावणारे बुवा, बाबा, स्वामी, महाराज हे संत साहित्याचा वापर आपल्या सोईसाठी करतात; मात्र मुखातून संतांच्या शब्दांचा कोरडा उद्‌घोष करणारी ही मंडळी प्रत्यक्ष वर्तनात कमालीची मतलबी असतात असे दिसते.

साधुसंतांनी अनेकवार सांगितले आहे, की सिद्धी-चमत्कार यांच्या जाळ्‌यात जो अडकेल, त्याचे अध:पतन होईल. जो चमत्कार करून शिष्य गोळा करतो त्याचा संत वाङ्‌मयात धिक्कार आहे. चमत्कार करणा-या गुरूचे तोंड पाहू नये असे वारंवार सांगितले आहे. हातातून सोन्याच्या साखळ्‌या सहजपणे आणि अनेक वेळा निर्माण करणा-या सत्यसाईबाबांना अद्‌भूत शक्ती आहे असे क्षणभर मानू या. तरी असा प्रश्न विचारावाच लागेल, की कर्जबाजारी बनलेल्या भारतासाठी सत्यसाईबाबांनी काय केले? एखाद्या वर्षी पाऊस न पडल्याने प्रचंड दुष्काळ पडतो, तर कधी प्रचंड पावसाने महापूर येतो. कोणीही बाबाने दुष्काळात पाऊस पाडून वा पाऊस थांबवून महापूर रोखून दाखवलेला नाही. चमत्कार करण्याचे या मंडळीचे कथित सामर्थ्य त्यांनी कधीही समाजाच्या अगर देशाच्या कामासाठी वापरलेले आढळून येत नाही.

याचा अर्थ एवढाच की, असे सामर्थ्य मुळात अस्तित्वातच नसते आणि बाबा, बुवांच्याकडे तर ते नसतेच नसते. अशा व्यत्तींच्या नादी लागण्यात कोणाचाच फायदा नाही आणि ते धर्माचे आचरणही नाही.

माणसे धार्मिक प्रवृत्तीची असल्यामुळे बुवाबाजीच्या मागे लागतात हे खरे नाही. प्रत्येकाला काही ना काही लाभ हवा असतो. कुणाला नोकरी हवी असते, कुणाला बढती हवी असते, कुणी काळाबाजार करून अडकलेला असतो. बहुतेकांना विविध प्रकारची पापकृत्ये आपण करत आहोत याची टोचणी सद्‌सद्‌विवेकबुद्धीमुळे लागलेली असते. पाप करणे न सोडता, पापामुळे जो लाभ असेल तो लाभ न सोडता जर स्वत:च्याच विवेकबुद्धीच्या टोचणीतून मुक्त व्हावयाचे असेल तर बाबा, बुवा, स्वामी यांना शरण जाण्याइतका दुसरा सोपा मार्ग नाही. त्यातच बाबा चमत्काराने स्वत:च्या दैवी शत्तीचा करिश्मा दाखवत असेल किंवा उच्च आध्यात्मिक उद्‌घोष करत असेल तर तो अधिकच जवळचा वाटतो. नेमके याउलट नैतिक या अर्थाने धार्मिक प्रवृत्ती नसल्याने व बाबांचे भक्त बनल्यामुळे आपल्या भ्रष्टतेला संरक्षण मिळेल, अशी आशा वाटत असल्यामुळे लोक बुवाबाजीच्या मागे लागतात. भ्रष्ट मानसिकता बुवाबाजीच्या माध्यमातून पोसली जाते.

भगवी वस्त्रे घातली म्हणजे कुणी संत साधू होत नाही. गळ्यात तुळशीची माळ घालून मिरवणारे, मठ स्थापन करणारे हे भोंदू (साधू-संत) सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करीत आहेत, त्यांच्यापासून साधव रहा. बुवाबाजीचा बाजार मांडणा-या या साधू-संतांना मठ कशासाठी हवा? ऐश्वर्य कशासाठी हवे? परमेश्वराचे-श्रीहरीचे नामस्मरण करा, भक्ती करा, अशी प्रवचने झोडणा-या आणि संपत्तीत-ऐशआरामात लोळणा-या या ढोंगी बुवांचे परमेश्वराशी वाकडेच आहे, याचे भान ठेवा आणि ख-या नारायणाचा शोध स्वत:च घ्या, बाह्यरंगाला भुलू नका, असा उपदेश शाहीर अनंत फंदी यांनी केला आहे. संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, समर्थ रामदासांनीही समाजाला ढोंगी बुवांच्या नादाला लागू नका, फसू नका असे टाहो फोडून सांगितले. पण, बुवाबाजीचा भारतीय समाजाला लागलेला रोग काही बरा झाला नाही.

आध्यात्मिकतेचा दावा करणा-या या बुवा-बाबांचे आणि तत्सम संस्थांचे कारनामे मात्र अगदीच वेगळे वास्तव समोर आणतात. पैसा, पुढारी, प्रेस, गुंड यांच्या आधारे निर्माण केलेली 'आध्यात्मिक' दहशत एवढी असते की त्याबद्दल बोलणे-लिहिणेही अवघड. कृती तर दूरच. कोणाच्या आश्रमातील मुलांचे खून होतात. कुणाचे माजी शिष्य खुनाचा प्रयत्न केल्याबद्दल गुरूच्या विरोधात थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करतात. कुंडलिनी जागृत करून आध्यात्मिक उन्नती घडवून आणणा-या कुणा 'बाबा,बुवा,माताजीं'ना आव्हान दिले की त्यांचे भक्त आव्हान देणा-याला बेदम मारहाण करतात.

20 व्या-21 व्या शतकात सुशिक्षितांची संख्या वाढली. विज्ञान युगाने भौतिक सोयी-सुविधा वाढल्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला. पण, भारतीय समाजाचे मन मात्र 16 व्या-17 व्या शतकातच घोटाळत राहिल्याने, भारतात भगव्या वेशात जनतेची राजरोसपणे फसवणूक करणा-या, आपण स्वत:च परमेश्वर-भगवान आहोत, असे सांगणा-या भोंदू-लबाड साधूंचे पीक अमाप वाढले. दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत बुवाबाजीचा हा धंदा फोफावला. गेल्या काही वर्षात उपग्रह वाहिन्यांच्या प्रसारामुळे या भोंदूंचे महात्म्य अधिकच वाढले. काही बुवा तर उपग्रह वाहिन्यांवरून आपले दर्शन घेतले तरीही आपली कृपादृष्टी भगतावर राहील, असा प्रचार करायला लागले आहेत. बुवाबाजीचा हा धंदा अधिक बोकाळायला लाचखोर, काळेधंदेवाले आणि राजकारण्यांचाही कृतिशील हातभार लागला आहे. पंतप्रधानांपासून ते राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सत्ताधिशांच्या रांगा काही बुवांच्या दारात लागल्याचे जनतेला पहायला मिळाले होते. आंध्र प्रदेशातल्या पुट्टपर्थीचे श्री सत्य साईबाबा हे स्वत:ला साई बाबांचे अवतारच समजत असत. त्यांच्या कोट्यवधी भक्तांचाही श्री सत्य साई हे साक्षात परमेश्वरच असल्याचा अपार विश्वास होता. पण, हे सत्य साई शारीरिक व्याधीने पुट्टपर्थीच्याच रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यांना कृत्रिम श्वासोच्छवासावरही ठेवण्यात आले होते. वैद्यकीय तज्ञांचे त्यांना वाचवायचे सारे उपाय थकले तेव्हा त्यांनीही, आता सत्य साईसाठी परमेश्वराची प्रार्थना करा, असा सल्ला त्यांच्या भक्तांना दिला होता. त्यांचे कोट्यवधी भक्तही आमच्या या देवाच्या अवताराला बरे कर, अशा सामूहिक प्रार्थना करीत होते. पण, जगातल्या माणसासह सर्व प्राणीमात्रांना मृत्यू अटळ आहे, हे सत्य मात्र खुद्द श्री सत्य साई आणि त्यांच्या भक्तांना मान्य नसावे. आपण इतकी वर्षे जगणार, असे योगी पुरुषही सांगत नाहीत. पण सत्य साई मात्र आपण इतकी वर्षे जगणार असे भक्तांना सांगत होते म्हणे!

शिर्डीचे साईबाबा कृतिशीलपणे संन्याशी-फकीर होते. ते द्वारकामाईत रहायचे. चार घरात भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करीत. त्यांच्या मालकीची काहीही संपत्ती नव्हती. अंगावरची वस्त्रे फाटकीच असत. डोक्याला कफनी आणि ठिगळांचा अंगरखा, उशाला मातीची वीट, खांद्याला झोळी एवढीच त्यांची मालमत्ता होती. त्यांनी कधीही कुणाकडे काहीही मागितले नाही. या विश्वाचा परमेश्वर ("सबका मालिक एक') एकच आहे आणि मानवता हाच खरा धर्म आहे, अशी शिकवण त्यांनी जीवनभर दिली. त्यांच्या दरबारात लहान-मोठा, श्रीमंत-गरीब असा काही भेदभाव नव्हता. मेघराजाप्रमाणे सर्वांवरच ते कृपेचा वर्षाव करीत राहिले. त्याच साईबाबांचा आपण अवतार आहोत, असे पुट्टपर्थीच्या श्री सत्य साईंनी स्वत:च जाहीर केले होते. आपल्या श्रीमंत आणि मर्जीतल्या भक्तांना ते हवेतून सोन्याच्या साखळ्या, मनगटी घट्याळे, किंमती वस्तू काढून द्यायचा चमत्कार करून दाखवित असत. त्यांनी हवेतून काढलेली घड्याळे नामांकित कंपन्यांची असत. या चमत्कारामुळे त्यांचा लौकिक देशात-विदेशातही वाढला. त्यांच्या दर्शनासाठी राष्ट्रपतींपासून ते पंतप्रधानांपर्यंत रांगा लागायला लागल्या. लाखो भक्तांना दर्शन देणारे त्यांचे दर्शन सोहळे गाजायला लागले. या प्रतिपरमेश्वराचे गुणगाण गाणा-यांची संख्या वर्षोनुवर्षे वाढतच गेली. पण शेवटी काय झाले? रुग्णालयात कठीण यातना सहन करीत सर्वकाही येथेच सोडून गेले. मात्र गेल्यावरही त्यांच्या संपत्तीवरुन वाद सुरु आहेत. मठात चो-या होत आहेत.  त्यांच्या महानिर्वाणाच्यावेळी त्यांनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टची मालमत्ता पन्नास हजार ते सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या वर असल्याचा अंदाजही व्यक्त झाला. रुग्णालये, मठ, मंदिरे, महाविद्यालये, विद्यापीठ असा प्रचंड विस्तार श्री साईंच्या ट्रस्टने केलेला होता. ते जिवंत होते तोपर्यंत पुट्टपर्थीत दररोज हजारो भक्तांची रीघ लागत असे. त्यांच्या महानिर्वाणानंतर ट्रस्टने त्यांचे वास्तव्य असलेल्या आश्रमातच, त्यांची समाधी बांधली. शिर्डीच्या साईबाबांच्या समाधीला दर्शनासाठी झुंबड उडते तशीच प्रचंड गर्दी श्री सत्य साईंच्या समाधीच्या दर्शनासाठी होईल, हा विश्वस्तांचा अंदाज मात्र साफ धुळीला मिळाला. त्यांच्या निर्वाणानंतर पुट्टपर्थीचे महात्म्य संपले. गर्दी ओसरली आणि हे शहर ओसाड झाले. त्यांच्या निर्वाणानंतर त्यांचे वास्तव्य असलेल्या प्रशांती निलायममधील, त्यांच्या वास्तव्याची कुलूप ठोकलेली खोली अलिकडेच विश्वस्तांनी उघडली तेव्हा, तिथली अफाट संपत्ती पाहून उपस्थितांचे डोळे अक्षरश: पांढरे झाले. 98 किलो सोने, 300 किलो चांदी, अकरा कोटी रुपयांची रोकड, कोट्यवधी रुपयांची जड-जवाहिरे आणि रत्नांचा हा खजिना कुबेराला लाजवील असाच होता. पाच मोटारीतून ही संपत्ती बॅंकात ठेवण्यासाठी नेण्यात आली. केवळ स्पर्शाने अत्यंत दुर्धर आजार ब-या करणा-या, हवेतून वस्तू निर्माण करणा-या, विविध चमत्कार घडवणा-या, सत्य साईंनी ही संपत्ती कशासाठी आणि कुणासाठी जमवली? याचीच चर्चा सध्या रंगली आहे. गडगंज संपत्ती जमा करणा-या या कुबेर साधूला जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत संपत्तीच्या मोहातून मुक्त होता आले नाही. विरक्ती, निर्मोहीपणा आणि संग्रहाचा त्याग हे साधूचे मुख्य लक्षण. पण, यातले काहीच सत्य साईंच्याकडे नसल्याचे त्यांनी जमवलेल्या व्यक्तिगत अफाट संपत्तीने जगासमोर आले. लोकांचे कोटकल्याण करणारे सत्य साई संपत्तीच्या मोहातून सुटलेले नव्हते. त्यांच्या खोलीत नामवंत कंपन्यांची घड्याळे, सोन्याच्या साखळ्या आणि अन्य वस्तूंचा खजिनाही सापडल्यामुळे, याच वस्तू ते हातचलाखीने भक्तांना देत असावेत, या शंकेला बळकटी येते.

यासाठी गाडगेबाबांसारखे चांगले उदाहरण शोधून सापडणार नाही. अंगठेबहाद्दर बाबांनी लाखो रुपये जमविले, खर्च केले. पै न् पै चा हिशोब चोख ठेवला. आयुष्यभर त्यांची स्वत:ची मालमत्ता होती ती फक्त अंगावरच्या चिंध्या, हातातली काठी आणि डोक्यावरचा खापराचा तुकडा. 'विनोबा' नावाचा बाबा बारा वर्ष अखंड भारत पायी चालत हिंडला. लाखो एकर जमीन त्याने नैतिक आवाहनातून मिळवली, वाटली. स्वत:ची मालमत्ता शून्य. गांधीबाबा उघड्या अंगानेच जगला. खवळलेल्या लक्षावधींच्या जनसमुदायात नि:शस्त्र घुसून त्यांच्याशी संवाद साधण्याची क्षमता त्याने दाखवली. कोट्यवधींची मालमत्ता जमवणारे, विश्वस्त निधी मुठीत ठेवणारे, विरोधकांना ठोकून काढण्याची चिथावणी देणारे, स्वत:साठी झेड दर्जाची सुरक्षा मागणारे अशा आध्यात्मिक(?) बाबांचा संयम, सदाचार, साधेपणा, अपरिग्रह, शुचिता, पावित्र्य या ख-या आध्यात्मिक कसोट्यांशी संबंध काय? याचा शोध घेतला तर या मंडळींचे वस्त्रहरण लवकर व स्पष्ट होऊ शकते. गेल्या काही वर्षात देशात मोठ्या साधूंनी मठांची स्थापना करून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमा केली आहे. साधूला पैसे कशाला हवेत? सर्वसंघ परित्याग केलेल्या बुवांना संपत्तीचे हे प्रदर्शन कशासाठी दाखवावे लागते? याचा विचार आता जनतेनेच करायला हवा.

पत्रकारितेला कायद्याचे संरक्षक कवच मिळाले पाहिजे

पत्रकारांची सुरक्षितता आणि पोलिसांचा दरारा!

मुंबईतील गुन्हेगारी जगताची खडान्‌खडा माहिती असलेले ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय ऊर्फ जे डे यांची हत्या लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला अक्षय्य ठेवण्यासाठी झटणार्‍या तमाम पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. कधीही ‘टेबल स्टोरी’ मध्ये न रमता गुन्हेगारी जगताची खरीखुरी बित्तंबातमी आपल्या वाचकाला देण्याचा ध्यास त्यांच्या बातम्यांना वेगळेपण देऊन जात असे. त्यामुळे गुन्हेगारी जगताच्या अशा बित्तंबातम्या मिळवण्यासाठी पोलीस दलातील शिपायापासून साहेबापर्यंत आणि गुप्तहेरांपासून गुन्हेगारांपर्यंत सर्वांशी संपर्क ठेवणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरले होते. या संपर्कातून अनेक गोष्टींची खडान्‌खडा माहिती त्यांना मिळत असे. अर्थात, मुंबईचे गुन्हेगारी जगत म्हणजे काही पोरखेळ नव्हे. पत्रकारिता ही विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना तुमच्या संपर्कात आणते, परंतु हे संपर्क कोणत्या मर्यादेपर्यंत ठेवायचे याचे भानही पत्रकारितेमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवणे अपेक्षित असते. डे यांनी गुन्हेगारी विश्‍वातील आपल्या ‘स्त्रोतां’संदर्भात ही मर्यादा पाळली होती का या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप मिळायचे आहे. डे यांची हत्या नेमकी कोणी केली याविषयी अद्याप संभ्रम आहे. काही अधिकार्‍यांच्या मते हे कृत्य तेल माफियांचे आहे, तर काहींना वाटते की, असे सराईत कृत्य छोटा शकीलसारख्या एखाद्या टोळीखेरीज दुसरे कोणी करणे संभवत नाही. मुंबईत एखाद्याचे प्राण घेण्यासाठी भाडोत्री गुंड हजार - दोन हजार रुपयांत तयार होतात. कॅसेट किंग गुलशनकुमार यांची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना फक्त अडीच हजार रुपये मोबदला दिला गेला होता. ‘दाऊद’साठी, ‘शकील’ साठी आपण काम करतो ही शेखी मिरवण्यासाठी फुकटातदेखील एखाद्या निष्पापाच्या जिवावर उठायला माणसे मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत डे यांच्या हत्येची सुपारी देणारा तेल माफिया होता, बिल्डर माफिया होता की एखादा कुख्यात टोळीप्रमुख होता हे गूढ अद्याप उकलायचे आहे. हा संभ्रम येत्या काही दिवसांत दूर होईल आणि खरे गुन्हेगार गजाआड होतील अशी आशा करूया. 

येथे प्रश्‍न आहे तो पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा. केवळ लेखणी हे शस्त्र असलेल्या आणि सत्य उजेडात आणण्यासाठी आपला जीव जोखमीत टाकणार्‍या पत्रकारांना कायद्याने संरक्षण मिळण्याची आज खरोखर गरज भासते आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात निर्भय आणि स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करणा-या पत्रकारांची सुरक्षितता धोक्यात आली असल्याने, राज्यातल्या सर्व पत्रकारांना संघटितपणे राज्य सरकारला जाग आणण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आतापर्यंत वाळू आणि तेल माफियांच्या टोळ्या ग्रामीण भागातल्या पत्रकारांना धमक्या द्यायच्या घटना घडलेल्या होत्या. पत्रकारांवर हल्ल्याचेही प्रकार झाले होते. पण आता मात्र "मिड-डे' या दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय उर्फ जे. डे यांचा महानगरी मुंबईतच हल्लेखोरांनी दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून खून करावा, ही बाब पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक चिंता निर्माण करणारी ठरली. पवईतील आपल्या घरी परतणा-या डे यांना दोन मोटारसायकलवरुन आलेल्या हल्लेखोरांनी गोळ्या घातल्या. या गोळ्यांनी गंभीर जखमी झालेले डे यांचे उपचारापूर्वीच निधन झाले. डे यांचा हा खून पाडणारे मारेकरी अद्यापही पोलिसांना सापडलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायची ग्वाही देणा-या सरकारला गेल्या दोन वर्षात तसा कायदा करायला वेळ मिळाला नाही. 

गेल्या पाच वर्षात राज्यातल्या पत्रकारांवर 1800 च्यावर हल्ले झाले. पत्रकारांनी पोलीस ठाण्यात फिर्यादी नोंदवल्या, सरकारकडे तक्रारी केल्या, मोर्चे काढले, निदर्शने केली पण काहीही घडले नाही. गुन्हेगारी आणि माफिया साम्राज्यांच्या टोळ्यांची काळी कारस्थाने वृत्तपत्रे-प्रसारमाध्यमांद्वारे चव्हाट्यावर आणण-या पत्रकारांवर ज्यांनी हल्ले केले, त्यांना पोलिसांनी पकडले, त्यांच्यावर खटले भरले, पण त्यातल्या एकाही गुंडाला शिक्षा झालेली नाही. पत्रकारांवर हल्ले चढवले तरी, सरकार फारसे काही करीत नाही, असा समज माफिया टोळ्यांच्या म्होरक्यात निर्माण झाल्यामुळेच, भरदिवसा त्यांचा खून करायचे धाडस या गुंडांना झाले. मुंबईतल्या सर्व भाषिक वृत्तपत्रे आणि प्रसार- माध्यमातल्या हजारो पत्रकारांनी मंत्रालयावर तोंडाला काळ्या फिती बांधून मूक मोर्चा नेला. मूकपणेच आपला संतापही व्यक्त केला. डे यांच्या खुनाची सीबीआयकडून चौकशी करावी, ही मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अमान्य केली. पण गुप्तचर खात्याद्वारे तातडीने या खुनाची चौकशी करू, गुन्हेगारांना गजाआड डांबू आणि पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेला कायदा मंजूर करून घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या नव्या कायद्याबाबतचे विधेयक जेव्हा विधिमंडळात मांडले जाईल तेव्हा, त्याच्या भवितव्याबाबत आपण कोणतेही ठोस आश्वासन देऊ शकत नाही, असे चव्हाण यांनी सांगितल्याने पत्रकारांत निराशा निर्माण होणे साहजिकच आहे. डे यांच्या खुनाच्या निषेधार्थ मोर्चा काढणा-या पत्रकारांनी आता 15 जूनपासून कायदा होत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरु करायचा निर्णयही घेतला आहे. 

या खुनामुळे सा-या महाराष्ट्रातली पत्रसृष्टी हादरून गेली. डे यांचा खून मुंबईत झाला. पण मोकाट सुटलेले हे असले माफिया टोळ्यांचे गुन्हेगार राज्यातल्या कोणत्याही पत्रकारावर जीवघेणा हल्ला करू शकतात, कारण त्यांना पोलिसांचे आणि कायद्याचे कसलेही भय वाटत नाही, याची गंभीर जाणीव राज्यातल्या पत्रकारांना झाली आहे. त्यामुळेच राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांत आणि तालुका पातळीवरही पत्रकारांनी संघटितपणे मोर्चे काढून, पत्रकारांच्या जीविताबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करणारी निवेदने प्रशासकीय अधिका-यांना, मंत्र्यांना दिली आहेत. पत्रकार हे लोकशाहीचे संरक्षक आहेत, आधारस्तंभ आहेत. वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा पाचवा संरक्षक खांब आहे, अशी प्रशंसा करणाऱ्या सरकारला पत्रकारांच्या संरक्षण आणि जीविताची काळजी मात्र गांभीर्याने वाटत नाही, ही खेदाची बाब होय!

मुंबईसह राज्यातल्या काळे धंदेवाल्यांशी काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे अत्यंत जवळचे संबंध असल्यामुळेच, हे धंदे सुरू असल्याची कबुली सरकारलाही यापूर्वी द्यावी लागली होती. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या सर्व भागात गावठी दारुच्या हातभट्ट्या पोलिसांच्या सरंक्षणातच सुरू होत्या. देशी दारु प्यायल्याच्या अनेक दुर्घटनात शेकडो जणांचे नाहक बळी गेल्यावर, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी अत्यंत कठोरपणे राज्यातल्या सर्व हातभट्ट्या आणि गावठी दारुची विक्री बंद करायचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन झाले नाही तर, संबंधित पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकाला जबाबदार ठरवून त्याच्यावरच कारवाई करायची तंबी दिली. तेव्हा अवघ्या दहा दिवसांच्या आत महाराष्ट्रातला गावठी दारुचा महापूर थांबला. बेकायदा वाळू उपसा, काळा बाजार, तेलाची काळ्या बाजारात विक्री, रेशनवरील धान्य परस्पर बाजारात विकणारे काळे धंदेवाले या साऱ्यांच्या कुंडल्या पोलीस खात्याकडे असतानाही त्यांचे धंदे चालतात ते काही भ्रष्ट पोलीस अधिकारी या माफिया टोळ्यांना सामील असल्यामुळेच! 

ज्योतिर्मय डे यांनी हे असले पोलिसांच्या प्रतिमेला डांबर फासणारे पोलीस अधिकारी आणि काळ्या धंदेवाल्यांच्या निकटच्या संबंधावर निर्भयपणे बातम्या प्रसिध्द केल्या होत्या. सरकारलाही या असल्या अस्तनीतल्या निखाऱ्यांची माहिती दिली होती.

आपल्या जीविताला धोका असल्याची जाणीवही त्यांना होती. डे यांच्या स्फोटक बातम्यांमुळे आपले धंदे बंद पडतील, त्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीमुळेच संतापलेल्या काळे धंदेवाल्यांनी डे यांचा काटा कायमचा काढायचा कट केला असावा, अशी शंका घेण्यास नक्कीच जागा आहे.

ज्या पोलिसांनी कायदा आणि जनतेचे रक्षण करायचे, त्यातल्याच काहींनी हरामखोरी करण्यानेच काळे धंदेवाल्यांना आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करायची संधी मिळते. पप्पू कलानी, भाई ठाकूर यांच्यापासून ते मुंबई-पुणे आणि अन्य शहरात निर्माण झालेल्या नव्या बिल्डरांच्या टोळ्यांची साम्राज्ये उभी राहिली ती प्रशासन आणि पोलीस खात्यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणामुळेच! मुंबईतला आदर्श गृहनिर्माण संस्थेचा महाप्रचंड घोटाळा, हे प्रशासन भ्रष्टाचाराने पूर्णपणे सडल्याचे ढळढळीत उदाहरण होय! बनावट स्टॅंप विकून लाखो कोटी रुपये मिळवणाऱ्या तेलगीला पोलीस खात्यातल्याच काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातले होते. त्याला वाचवायचा प्रयत्न केला होता. अटकेत असताना त्याला अलिशान सदनिकेतही ठेवले होते. तेव्हा अशा स्थितीत गुंड आणि मवाल्यांवर पोलीस खात्याचा दरारा राहणार तरी कसा? पोलीस खात्याची दहशतच राज्यातल्या गुंड, मवाली आणि माफिया टोळीवाल्यांवर राहिलेली नाही.

काही राजकारण्यांशीही या माफिया टोळ्यांचे निकटचे संबंध आहेत तर काही माफिया टोळीवाले उजळ माथ्याने राजकारणात आहेत. डे यांचा मृत्यू म्हणजे राज्यातल्या पत्रकारांना माफिया टोळ्यांनी दिलेला गंभीर इशारा असल्यानेच, राज्यातल्या सर्व पत्रकारांना संघटितपणे पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी तुम्ही आता तरी कडक कायदे करणार का? गुंड-मवाल्यांवर जरब बसवणार का? असा जाहीर सवाल विचारण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

त्याचबरोबर, भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रामाणिक पत्रकारितेचा काटा नेहमी सलत असतो. तो उपटून काढण्यासाठी हे लोक धडपडत असतात. जे डे यांची हत्या त्यातूनच झाली आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पत्रकारितेला कायद्याचे संरक्षक कवच मिळाले पाहिजे.

उपोषणाने नक्की काय साधणार!

मुंबईत नुकतेच एका रेशनिंग अधिका-याला लाच प्रकरणी महिलेने भर रस्त्यात चपलेने मारझोड केली. सर्वच राजकीय पक्ष, प्रशासकीय अधिका-यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आज या घटनेने दाखवून दिले आहे की, एक दिवस या भ्रष्टाचाराचा कळस होईल, संतप्त जनता रस्त्यावर उतरेल आणि या सगळ्यांना सळो की पळो करून सोडेल. पण हा दिवस कधी येणार? जनता जागी होईपर्यंत देश मात्र पूर्ण लुटलेला असेल! याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

उपोषणासारख्या आत्मक्लेशाच्या मार्गाने निषेध नोंदवण्याची परंपरा भारतात पूर्वापार चालत आली आहे. वनवासी श्रीरामाला माघारी बोलावण्यासाठी सार्‍या विनवण्या करूनही तो ऐकत नाही असे पाहून भरताने प्राणांतिक उपोषणाची भीती घातली होती, असे वाल्मिकी रामायणात नमूद केलेले आहे. याच उपोषणाच्या हत्यारानिशी महात्मा गांधींनी ब्रिटिशांना गदगदा हलवले. आज एकविसाव्या शतकातून वाटचाल करतानाही उपोषणाचे हे हत्यार तितकेच प्रभावी आहे आणि सरकार नावाची बलाढ्य यंत्रणा त्याला थरथर कापते, हे गेल्या काही दिवसांतील घटनांनी सिद्ध केले आहे. अण्णा हजारेंच्या ९६ तासांच्या उपोषणाने केंद्र सरकारला नमवले आणि बाबा रामदेव यांनी तेच हत्यार उगारताच त्याचे परिणाम जाणून असलेल्या सरकारने दंडेलशाहीचे दर्शन घडवत रामलीला मैदानामध्ये रावणलीलेचे दर्शन घडवले. आता पुन्हा बाबा रामदेव उपोषणाला बसले आहेत आणि अण्णा हजारेंनीही येत्या पंधरा ऑगस्टपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषणाची घोषणा काल केली आहे. देशाच्या प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात, अगदी तालुकास्तरावरदेखील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लाक्षणिक उपोषणांचे सत्र सुरू आहे. या सगळ्या मंथनातून या देशातील भ्रष्टाचाराच्या महाराक्षसाचा निःपात जरी संभवत नसला, तरी एक व्यापक जनजागृती, एक सकारात्मक वातावरण निश्‍चितच निर्माण झालेले आहे. भ्रष्टाचार मिटवण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून त्याकडे पाहायला हरकत नसावी. 

समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन पुकारले. सारा देश अण्णांच्या पाठीमागे एकसंघ उभा राहिला. आता योगगुरू रामदेव बाबांनीही विदेशातील देशी काळा पैसा परत आणावा, ती राष्ट्रीय संपत्ती जाहीर करावी यासाठी रामलीला मैदानावर फाईव्ह स्टार उपोषण आरंभिले होते. सरकारने बाबांचे आंदोलन चिरडून टाकले. अण्णांच्या आंदोलनात असलेला उत्स्फूर्त लोकसहभाग रामदेव बाबांच्या आंदोलनात दिसला नाही. बाबांच्या मागण्याही देशहिताच्याच होत्या. असे असूनही सर्वसामान्य जनता बाबांमागे धावून का आली नाही? बाबांचे आंदोलन चिरडल्यानंतरही जो जनक्षोभ उसळायला हवा होता तो का निर्माण झाला नाही? हे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्‍न उभे ठाकले आहेत.

अण्णांचे ते आंदोलन ऐतिहासिक होते. जनतेच्या पाठिंब्यामुळेच ते ऐतिहासिक होऊ शकले, याचीही जाणीव ठेवायला हवी. अण्णा अणि बाबांच्या आंदोलनामुळे राजकीय पक्ष मात्र उघडे-नागडे झाले आहेत. अण्णा म्हणा की बाबा त्यांच्या आंदोलनाचे विषय हे राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरचेच आहेत. काळ्या पैशांचा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत येतो, पुढे मात्र काहीच होत नाही. मुळात सर्वच पक्ष यात बरबटलेले असल्याने मुळापर्यंत जाण्याची इच्छाशक्ती कुणाकडेच नाही. त्यामुळेच अण्णा किंवा बाबा रामदेवसारख्यांना या विषयांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी आत्मक्लेष म्हणून उपोषणाचा मार्ग निवडला होता. गांधीजींच्या उपोषणात ताकद होती म्हणून सारा देश त्यांच्या मागे एकवटत होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अनेकांनी उपोषणाचे हत्यार उपसून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. उपोषणाच्या हत्याराचे आता एवढे सामान्यीकरण झाले आहे की, कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कचेरीबाहेर दररोज कोणाचे ना कोणाचे उपोषण सुरूच असते. उपोषण करणार्‍यांच्या मागण्या त्यांच्या परीने भलेही न्याय्य असतील, पण त्यामुळे उपोषणाच्या गांभीर्याला कुठेतरी ठेच पोहोचते आहे, असे वाटते.

उठसूट होणार्‍या उपोषणांमुळे जनसामान्यांची उपोषणाच्या हत्याराप्रती असलेली संवेदनशीलता कमी तर होत नाही ना? याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.

उपोषणाचे हत्यार खूप प्रभावी असले तरी त्याचा उपयोग करणारी व्यक्ती कोण आहे हे पाहूनच सामान्य जनता प्रभावित होत असते. अण्णांच्या मागे देश एकवटला ते चित्र रामदेव बाबांच्या बाबतीत का दिसले नाही? याचेही विश्‍लेषण झाले पाहिजे. यासाठी अर्थातच दोघांच्या आंदोलनाची तुलना होऊ लागली आहे. अण्णा किंवा रामदेव बाबांनी ज्या मुद्यांवर उपोषणाचे अस्त्र उपसले ते मुद्दे राजकीय नसले तरी राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर वर्षानुवर्षांपासून आहेत. असे असूनही बाबांना जे जमले ते आमच्या राजकीय पक्षांना का जमले नाही? हा देखील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहेच. राजकीय पक्ष विषेशतः विरोधी पक्षांच्या विश्‍वासार्हतेला यामुळे तडा निश्‍चित गेला आहे. लोकपाल विधेयकाचा प्रवास खूप दीर्घ आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी यासाठी आंदोलने केली आहेत. पण प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी लोकपाल विधेयक रखडले आहे. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानांनाही घ्यावे व हे विधेयक त्वरित मंजूर व्हावे यासाठी अण्णा हजारेंनी आंदोलन पुकारले. राजधानीतील जंतरमंतरवर त्यांनी उपोषण सुरू केले होते. अण्णांचे आंदोलन सुरू होताच सार्‍या देशातून त्यांना पाठिंबा मिळाला. अण्णा हजारे कोण आहेत हे माहीत नसणारेही आंदोलनात सहभागी झाले, कारण अण्णांच्या मागण्या रास्त होत्या. सत्यासाठी जीवाची बाजी लावणारा अण्णांचा विचार सामान्यांना प्रामाणिक वाटला. त्यामुळेच सारा देश त्यांच्या मागे उभा ठाकला. आजच्या तरुणाईबद्दल अनेक आक्षेप घेतले जातात. आजच्या तरुण पिढीला सामाजिक भान उरलेले नाही हाही एक आक्षेप आहे. पण अण्णांच्या आंदोलनात तरुणांचा मोठा सहभाग होता. दुसरा स्वातंत्र्यलढा म्हणून अण्णांच्या आंदोलनाकडे पाहिले गेले. दुसरा गांधी हे बिरुदही त्यांना चिकटवले गेले. सोशल नेटवर्किंग साईटस्‌वरही इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हा विचार झपाट्याने पसरला. वुई सपोर्ट अण्णा हजारे असे लिहिलेल्या गांधी टोप्या तरुणांनी स्वच्छेने घालून अण्णांच्या विचारांना बळकटी दिली. अनेक राजकीय पक्षांनीही अण्णांच्या आंदोलनाला अनाहूत सर्टिफिकेट दिले. कॉंग्रेस एकाकी पडू लागल्यावर केंद्र सरकार नरमले आणि जनलोकपाल विधेयकासाठी समिती व समितीत जनप्रतिनिधी घेण्याचे मान्य करावे लागले. सर्व मागण्या पदरात पडल्यानंतर अण्णांच्या देशव्यापी आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली होती. त्या काळात अण्णांच्या आंदोलनाची विविधांगी वृत्ते दाखवून आपला टीआरपी वाढवून घेण्याची संधी वृत्त वाहिन्यांना मिळाली. राष्ट्रीय पातळीवर अण्णा एके अण्णा हाच एक विषय होता. अण्णांचे आंदोलन संपल्यानंतर योगगुरू बाबा रामदेव यांनीही परदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी व तो पैसा राष्ट्रीय संपत्ती जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत लढा देण्याची घोषणा केली. योगगुरू म्हणून बाबांचे नाव व काम मोठे आहे. सामान्य माणसापर्यंत योग आणि त्याचे महत्त्व बिंबवण्यात बाबांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. भलेही बाबांच्या योग शिबिरासाठी पैसे मोजावे लागत असतील तरीही योग प्रसारासाठी त्यांनी उचललेला विडा प्रशंसनीयच आहे. योगामुळे देशातच नव्हेतर विदेशातही बाबांची के्रझ आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला मिळालेला जबरदस्त प्रतिसाद पाहता बाबांनीही आंदोलन पुकारले असावे. अण्णांच्या तुलनेत आपली लोकप्रियता जास्त असल्याने आंदोलन कमालीचे यशस्वी होईल असा कयास बाबांचा असावा. अण्णांचे आंदोलन नियोजनपूर्वक नव्हते. आंदोलन सुरू झाल्यावर देश अण्णांच्या आंदोलनाशी जुळत गेला. रामदेव बाबांचे मात्र तसे नव्हते. रामदेव बाबांनी आंदोलनाचे पूर्ण नियोजन केले. अण्णांना महाराष्ट्रातून अधिक प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहून बाबांनी महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्ह्यात, तालुक्यात योेग शिबिरे घेतली. एव्हाना, बाबांच्या योग शिबिरांचे अनेक महिन्यांपासून नियोजन असते. काही महिने, वर्षांपूर्वी बाबांच्या शिबिराच्या तारखा ठरत असतात. यावेळी मात्र अचानक बाबांच्या शिबिरांचा योग सामान्यांना लाभला. योग शिकविण्याबरोबरच त्यांच्या प्रचाराचे साहित्य, दिल्लीतल्या आंदोलनाची माहिती शिबिरातच दिली गेली. दिल्लीला येणार असल्याबद्दलची सहमतीपत्रे भरून घेतली गेली. ज्या तुलनेत बाबांनी आंदोलनाची तयारी केली होती तेवढा प्रतिसाद मात्र त्यांना मिळाला नाही. अण्णांच्या आंदोलनाचा धसका सरकारने घेतला होता. अण्णांच्या तुलनेत जास्त लोकप्रिय असलेल्या बाबांच्या आंदोलनाबाबत सरकार धोका पत्करू इच्छित नव्हते. बाबांचे दिल्ली विमानतळावर आगमन झाल्यावर चार मंत्री व वरिष्ठ सचिवांनी त्यांचे स्वागत केले. बाबांच्या आंदोलनाआधीच सरकार किती हादरले आहे हे यावरुन दिसून आले. बाबांनी आंदोलनच करू नये असेही प्रयत्न करून झाले पण ते व्यर्थ ठरले. अखेर सरकार बाबांच्या मागण्या मान्य करण्याच्या तयारीत आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले. सर्वकाही सुरळीत असतांना मध्यरात्री बाबांचे आंदोलन चिरडण्यात आले. सशस्त्र पोलिसांनी आंदोलकांना हुसकावून लावले. बाबांना सलवार कमीज घालून जीव वाचवावा लागला. एखादे हाय प्रोफाईल आंदोलन सरकारने चिरडल्याचे देशातील अलीकडच्या काळातील हे एकमेव उदाहरण ठरावे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार्‍या बाबांचा सरकारने एवढा काय धसका घ्यावा की आंदोलनाचाच गळा घोटावा? ही एक पोलिस कारवाई होती, असे सरकारने म्हटले असले तरी एवढी मोठी कारवाई सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय होणे शक्यच नाही. युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या कारवाईबद्दल असहमती दर्शवली असली तरी ती वरवरचीच वाटते. कारण बाबांचे आंदोलन चिरडल्याने काय संकेत जातील यापासून त्या अनभिज्ञ निश्‍चितच नसाव्यात. बाबांच्या व्यासपीठावर साध्वी ऋतंभरांची हजेरी कॉंग्रेसला खटकत असली तरी राजकीय पातळीवर त्याचे भांडवल करणे समजू शकते, पण सरकार म्हणून शांततापूर्ण सुरू असलेले आंदोलन पाशवी बळाचा वापर करून चिरडणे याचे समर्थन होऊच शकत नाही. बाबांचे आंदोलन संघ पुरस्कृत होते असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. राजकीय पक्षांची ही प्रवृत्तीच होत चालली आहे. देशात काहीही झाले तरी शरद पवारच जबाबदार अशी विरोधी पक्षांची काही वर्षापूर्वी भूमिका होती. कॉंग्रेसलाही जळी स्थळी भाजपा आणि संघच दिसतो. असे आरोपप्रत्यारोप करून मूळ प्रश्‍नावरून लक्ष विचलित करण्याचाच प्रयत्न असतो. एखाद्याने आंदोलन पुकारले, ते जनहिताचे असेल तर विविध विचारांचे लोक त्या व्यासपीठावर येऊ शकतात, त्यात वावगे काहीच नाही. पण अशा व्यासपीठाचा राजकीय वापर होऊ नये, आंदोलन राजकीयदृष्ट्या हायजॅक होऊ नये याची दक्षता संबंधित आंदोलकाने घेतली पाहिजे. बाबांचे आंदोलन चिरडल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट येईल, जनक्षोभ पसरेल असे चित्र मात्र दिसले नाही. मुळात बाबांच्या आंदोलनाला अण्णांच्या आंदोलनाएवढी धार नव्हतीच. कदाचित सरकारने शांततेने घेतले असते तर आज जो गाजावाजा झाला तो झालाही नसता. पण सरकारचा आततायीपणा नडला. बाबा लोकप्रिय असूनही आंदोलनात प्रचंड जनशक्ती का दिसली नाही? याचाही विचार झाला पाहिजे. अण्णा आणि बाबा यांच्यात मोठा फरक आहे तो साधेपणाचा. कोणताही साधा माणूस कधीही अण्णांना भेटू शकतो. रामदेव बाबांच्या बाबतीत तसे नाही. मोठे सुरक्षा कवच भेदूनच बाबांची जवळून भेट होऊ शकते. अण्णा स्पष्टवक्ते आहेत, त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा अजिबात नाही. बाबांबाबत तसे ठासून सांगता येणार नाही. दोघांच्याही आर्थिक स्थितीमध्ये जमीन अस्मानचा फरक आहे. या सर्व बाबींमुळे अण्णा सर्वसामान्यांना जवळचे वाटतात. आपल्यातला कोणी आंदोलनासाठी जीवाची बाजी लावतो आहे, आपल्या प्रश्‍नासाठी लढतो आहे हा विचार सामान्यांना भावतो. उपोषण हे हत्यार आहे, त्याची स्टाईल होता कामा नये. एखाद्या शस्त्राचा वारंवार उपयोग केल्यास ते बोथट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे कोणतेही शस्त्र उचलतांना शंभर वेळा विचार केला पाहिजे. अण्णांच्या मागे लोक गेले म्हणून नेहमीच ते कोणाच्याही बाजूने जात राहतील असा अर्थ कोणी काढू नये. कदाचित स्वतः अण्णांनीही पुढे एखादे आंदोलन पुकारले तर गेल्या वेळेसारखाच प्रतिसाद मिळेल याची हमी कोणी देऊ शकणार नाही.

बाबा रामदेव यांचे आंदोलन काय किंवा अण्णा हजारे नेतृत्व करीत असलेले बुद्धिवाद्यांचे आंदोलन काय, त्यांची पार्श्‍वभूमी भिन्न भिन्न असली तरी एकाच लक्ष्याकडे समांतर जाणार्‍या या चळवळी आहेत. निदान ते लक्ष्य गाठण्याची भाषा तरी त्या करीत आहेत. केंद्र सरकारची भीती वेगळीच आहे. या तापत चाललेल्या वातावरणाचा फायदा संधीसाठी टपून बसलेले विरोधक घेतील, याची त्यांना सर्वांत जास्त भीती आहे. यासाठी रामदेव बाबा आणि अण्णा हजारे यांच्यावर ही मंडळी तुटून पडली आहे.
नैतिकता, स्वच्छ चारित्र्य आणि देशभक्ती ही रामदेव बाबा आणि अण्णा हजारे यांची बलस्थाने असल्याने त्यांच्यावरच प्रहार करण्यासाठी सध्या रामदेव यांचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस पक्ष करताना दिसतो आहे. अण्णा हजारे यांच्याबाबतीतही तेच घडू लागले आहे. अण्णांच्या लढ्यात साथ देण्याची बात करणार्‍यांना आता अण्णाही नकोसे झाले आहेत. शेवटी हे सारे भीतीपोटी आहे. देश जागतो आहे याचीच ही भीती आहे.

घोटाळयांच्या दुनियेत भारत नंबर-1

घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा!!

देशभरात विविध घोटाळे होतात. या घोटाळयांमध्ये भारताने यावर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. जगभरात 516 लाख कोटी इतका काळा पैसा आहे. त्यापैकी तब्बल 308 लाख कोटी इतका पैसा केवळ भारतीयांचा आहे.

अशातच भारत स्वतंत्र झाल्यापासुनचा रेकॉर्ड तपासला असता सुमारे 767 लाख कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येते. हा पैसा जर सार्थकी लागला असता तर देशभरातील प्रत्येक भारतीय व्यक्तिला आपण 60हजार रुपये देऊ शकलो असतो. इतकेच नव्हे तर या पैशातून प्रत्येकी 60 हजार कोटींच्या कर्ज माफीच्या एक दोन नव्हे तर तब्बल 125 योजनांची घोषणा करता आली असती. 

या रकमेतून प्रत्येक भारतीयाला दरमहा 5000 रुपये देऊ शकलो असतो. परंतू या प्रकरणी कोणीही दखल घेत नाही. पैशाने गब्बर झालेले नेते आणि सावकार पैशाच्या बिछान्यावर झोपतात आणि गरीब मात्र धोंडयाचा आधार घेऊन कशीबशी उघडयावरच रात्र काढतो. अशी दयनीय अवस्था भारताची आहे. याला जबाबदार जितके नेते मंडळी, प्रशासन ठरते, त्याहून अधिक येथील नागरिकांना दोष द्यायला हवा. कारण तेच निवडणुकीच्या माध्यमातून या देशाचे भवितव्य चोरांच्या हातात देतात!

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...

http://rajeshsawanteditor.blogspot.com/2011/02/1.html