तर ग्रामीण शाळा बंद पडतील

यावर्षी खासगी विनाअनुदानित शाळांचे सुमारे 15 हजार प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिक्षण खात्याकडे सादर झाले असून यात काही पुढाऱ्यांच्या शाळांचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या शाळांना मान्यता देण्याचा घाट सरकार घालत आहे, असा आरोप राज्य प्राथमिक शिक्षकांच्या समितीचे अध्यक्ष देवाजी गांगुर्डे यांनी केला आहे. सरकारने या शाळांना मान्यता दिल्यास सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांविना ओस पडतील, अशी भीती या शिक्षकांच्या समितीनेच व्यक्त केली आहे. राज्यातील शाळांमधील वस्तुस्थिती बघितली असता प्रत्यक्षात सरकारी शाळांमधून दिवसेंदिवस गळतीचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागात तर मुले नसल्याने वर्ग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. असलेल्या शाळांमध्ये वीज, पाण्याची सोय पुरेशी सोय नसते. प्रत्यक्षात मराठी भाषा आणि मराठी सरकारी व ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था काय आहे याची दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. सगळीकडे मराठीविषयी दाटून आलेल्या प्रेमाचे प्रदर्शन सुरू असताना पुणे जिल्हा परिषदेकडे यंदा एकूण 305 नव्या शाळांसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 200 प्रस्ताव फक्त इंग्रजी शाळांसाठी आहेत तर मराठी शाळा सुरू करण्याची तयारी दाखवणारे फक्त 98 आहेत. त्यामुळे टक्केवारीत इंग्रजी-मराठी शाळेचे प्रमाण पाहिल्यास ते 70:30 असे होते. त्यामध्ये 70 टक्के इंग्रजी शाळा या भरमसाठ शुल्क आकारण्यासाठीच असतात की काय, असा प्रश्न पडतो. पर्यायाने अशा शाळेत शिकणारे विद्यार्थी धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत आणि धड मराठीतही बोलू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांची मधल्यामध्ये गोची होते. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. "लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन' म्हणताना हा लंडनचा ब्रिज शिक्षकांनीही पाहिलेला नसतो. "रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे' या कवितेचा आपल्या "येर येरे पावसा' म्हणत पावसाला बोलावणाऱ्या कृषि संस्कृतीशी कसा मेळ घालणार? या बालमनांवर नेमके काय बिंबवायचे आहे याचा विचार पालकांनी करायला हवा. हव्यासापोटी हा इंग्रजीचा अट्टाहास कशासाठी?
राज्यातील शासकीय शाळांच्या समस्या आधीच प्रलंबित आहेत. या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने रोडावत आहे. "नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग ऍण्ड ऍडमिनिट्रेशन' या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वीच संसदेत सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील शाळांतील दुरावस्थेवर प्रकाशझोत टाकला आहे, कित्येक शाळांमध्ये शौचालये, पिण्याचे पाणी, कित्येक शाळा अस्वच्छ जागेत आहेत. 65 टक्के शाळांत मुख्याध्यापक नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांना घरघर लागण्यास सरकारची अनास्थाच जबाबदार आहे. अशातच खासगी शाळांना चांगले दिवस आले आहेत. सरकारही त्यांना मान्यता देऊन मदत करीत आहे. सरकारी शाळांच्या समस्यांवर उपाययोजना अपेक्षित असताना सरकार खासगी शाळांना वारेमाप मंजुरी देऊन या समस्यांमध्ये टाकत आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी-2008 या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल कागदावर जरी उत्तम दिसत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र अत्यंत गंभीर आहे यामध्ये शहरी व ग्रामीण असे भाग केलेले नाहीत. शहरांमधून शैक्षणिक प्रगती होत असताना ग्रामीण भागात मात्र शैक्षणिक अधोगती होताना दिसत आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार असणाऱ्या सरकारने वस्तुस्थिती लपवून हा आलेख तयार केला असून प्रत्यक्षात खेडेगावातील शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या कागदोपत्री आलेखानुसार राज्यात 1960 साली 34,594 शाळांमधून 41 लाख 78 हजार मुले प्राथमिक शिक्षण घेत होती. 1980 मध्ये 51,045 शाळांमधून 86 लाख 92 हजार, 2000-01 मध्ये 65,960 शाळांमधून 1 कोटी 18 लाख 57 हजार तर 2007-08 या वर्षात 69,330 शाळांमधून 1 कोटी 15 लाख 71 हजार मुलांनी शिक्षण घेतल्याचे दिसते. मात्र आकडेवारीवरून समाधान मानण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण यामध्ये मराठी माध्यम किती? इंग्रजी माध्यम किती? शहरांमधील शाळा किती? ग्रामीण भागातील शाळा किती? याचा काहीच विचार केलेला दिसत नाही. फक्त 34 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक हे धोरण राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र शिक्षण खात्याकडून घोर अन्याय होताना दिसत आहे.
कोकणातील उदाहरणादाखल रत्नागिरी जिल्ह्याचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यास 2,669 प्राथमिक शाळांमधून 2 लाख 1 हजार 49 मुले शिकत असल्याचे आढळून येते याची सरासरी काढल्यास फक्त 72 मुले प्रत्येक शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकत आहेत. याच जिल्ह्यातील गणपतीपुळे गावातील प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतल्यास या शाळेत यावर्षी इयत्ता 1लीत फक्त 9 मुले, इयत्ता 2 री -10 मुले, इयत्ता 3 री मध्ये फक्त 2 मुले तर इयत्ता 4 थी मध्ये 6 मुले शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाहून येथे फक्त 2 शिक्षकांना नेमण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या चार वर्गांसाठी फक्त दोन शिक्षकांनी कसे आणि काय शिकवायचे? त्यामुळे पहिली व दुसरी एकत्र आणि तिसरी व चौथी एकत्र असे 2 वर्गच दिवसभर चालवावे लागतात. मग या अवस्थेत येथील मुले काय शिकणार?
ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळत आहे. तेथे नोकरी धंद्याची सोय होताच एखादं घर घेऊन तेथेच संसार थाटतो. त्यामुळे त्याची मुले शहरात वाढतात. शिक्षण घेतात. त्यामानाने हल्ली ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये घट होत आहे. यावर्षी पहिलीच्या वर्गात फक्त 9 मुले आहेत. पुढच्या वर्षी ती 5 वर येईल. आणखी 2-4 वर्षांनी पहिल्या इयत्तेमध्ये मुलेच असणार नाहीत. त्यावेळी काय? त्या शाळा बंद पडल्यास गावातील गोरगरीब 2-4 मुलांनी कोठे शाळेत जायचे? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष कोण देणार?
मराठी माध्यमातून शिकूनही इंग्रजीतून उत्तम बोलू, लिहू शकणारे जयंत नारळीकरांसारखे थोर शास्त्रज्ञ तयार झालेच ना? मग मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत पालक आणि सरकार एवढे उदासीन का? जगातल्या अतिप्रगत राष्ट्रात इंग्रजीतून सर्व व्यवहार चालवणारी राष्ट्रे किती आहेत? जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स या देशात कुठे इंग्रजीला एवढे महत्त्व दिले जाते? मात्र हे कोणीच लक्षात घेत नाही.

उतू नका... मातू नका...

मनसेच्या घवघवीत यशाने मुंबई-ठाण्यातील सेना-भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरलेली हवा नक्कीच निघाली असेल. मनसेला अनेक ठिकाणी निर्णायक बहुमत प्राप्त झाल्याने येत्या काळात मनसे फक्त सेना-भाजप युतीलाच नव्हे तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही भारी पडण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीचा उदो उदो करणाऱ्या आपल्या भारत देशात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. परंतु देश आर्थिक संकटातून जात असतानाही या निवडणुकीकडे मात्र मतदारांनी गांभीर्याने पाहिले असे वाटत नाही. अर्थात निवडून आलेल्या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले, तरीही या निवडणुकीच्या माध्यमातून अनेक प्रश्र्न निर्माण झाले असून त्यांचे उत्तर शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोणताही मुद्दा नसलेल्या या लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेकांना जबरदस्त फटका बसल्याचे दिसते. गुडघ्याला बाशिंग बांधून पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची स्वप्ने पाहणारे लालकृष्ण अडवाणी असोत अथवा शरद पवार, मायावती, मुलायमसिंग, नितीशकुमार, लालूप्रसाद किंवा जयललिता असो. मतदारांनी या सगळ्यांची मस्ती उतरवली असून निवडणूक निकालाने सर्वांचीच बोलती बंद करून टाकली आहे. महाराष्ट्र राज्याचाच विचार करायचा असे ठरवले तर कॉंग्रेसला 17 व राष्ट्रवादीला 8 अशा एकूण 25 जागा आघाडीला मिळाल्या आहेत. परंतु यापैकी मुंबईच्या 6 आणि पुणे, नाशिक या 2 मिळून 8 जागा फक्त आणि फक्त मनसे उमेदवारांमुळेच जिंकता आल्या. म्हणजे फक्त 17 जागांवरच आघाडीचे मर्यादित यश आहे. उर्वरित 31 जागांवर विरोधकांचे प्राबल्य जाणवते. त्यामुळे चार-पाच महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने गाफील राहून चालणार नाही. मनसेच्या मेहेरबानीने निवडून आल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही उत्तर भारतीय नेतेमंडळी "गिरे तो भी टांग उपर...' म्हणत विषारी गरळ ओकू लागले. कॉंग्रेसचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग यांनी, "मुंबईत कॉंग्रेसला मिळालेले यश हे उत्तर भारतीयांनी दिलेले उत्तर आहे' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तर बिहारी नेते संजय निरुपम यांनीही निवडून येताच सर्वप्रथम उत्तर भारतीयांचे आभार मानले. हे कशाचे द्योतक आहे. कॉंग्रेसवाल्यांना मराठी भाषिकांनी मते दिली नाहीत काय? याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा. अन्यथा मनसे फॅक्टरमुळे आज कॉंग्रेसवाल्यांच्या डोक्यात शिरलेली विजयाची नशा उतरायला वेळ लागणार नाही.
मनसेच्या घवघवीत यशाने मुंबई-ठाण्यातील सेना-भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरलेली हवा नक्कीच निघाली असेल. मनसेला अनेक ठिकाणी निर्णायक बहुमत प्राप्त झाल्याने येत्या काळात मनसे फक्त सेना-भाजप युतीलाच नव्हे तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही भारी पडण्याची शक्यता आहे. मराठी बाणा व महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या मनसेला मुंबई-ठाण्यातील मराठी माणसाने अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे मतदारांनी दिलेला हा कौल लक्षात घेऊन आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची खरी गरज आहे. तसेच युतीच्या नेत्यांनीही आपले ढासळलेले बुरुज सर्वप्रथम भक्कम करावेत, अन्यथा मनसे फॅक्टरची किंमत येत्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मोजावी लागेल. निवडणुकीचा गदारोळ सुरू असताना देशभरातील सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळते आहे. तीव्र पाणीटंचाईने राज्यात हाहाकार माजला आहे. वीज भारनियमनाने ग्रामीण जनता त्रस्त आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ उरात धडकी भरवणारी आहे. मात्र सध्या सर्वच राजकीय नेत्यांचे लक्ष सरकार स्थापनेकडे आणि कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळणार याकडे लागले आहे. वाढत्या महागाईमुळे जनतेला जगणे अवघड झालेले असताना सत्ताधाऱ्यांना मात्र त्याचे आकलन होत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आता लोकसभा निवडणुका संपल्या. पाच-सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होईल. तत्पूर्वी राज्यातील निकाल, मतदारांची भूमिका आणि येत्या 5-6 महिन्यात उद्‌भवणारे प्रश्र्न आदींबाबत अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायला हवी. फक्त लोकसभेच्या निकालाने हुरळून जाण्यात काहीच अर्थ नाही. लोकसभेचे हे निकाल सर्वच राजकीय पक्षांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत, याचा आढावा सर्वांनी घ्यायला हवा. परंतु या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करतो कोण? आजच्या या परिस्थितीत सावध होणे अतिशय गरजेचे आहे. धोक्याची घंटा वाजते आहे. राज्यकर्ते सत्तेच्या नशेत दंग आहेत. जनता मात्र विविध समस्यांमध्ये होरपळते आहे. तिच्याकडे अधिक काळ दुर्लक्ष केल्यास सर्वत्र हाहाकार माजेल आणि जेव्हा नाकातोंडात पाणी जाईल तेव्हाच आम्हांला जाग येईल, परंतु तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असेल.

... तर पोलिसांनी करायचे काय?

पोलिसाची नोकरी म्हणजे "न घर का, न घाट का...' अशी परिस्थिती झाल्याने मुंबइपोलिसांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कोणतीही चूक झाली की त्या चुकीचे खापर कनिष्ठांच्या माथी मारून वरीष्ठ अधिकारी मात्र नामानिराळे होतात. हे नव्याने सांगायला नको आर.आर. आबा पाटलांनी डान्सबारमधील बार गर्लवर बंदी घातली. तसे आदेश वरिष्ठांना दिले. वरिष्ठांनी आपापल्या पोलीस ठाण्यांना दिले. मात्र एखाद्या डान्सबारमध्ये हवालदार तपासणीसाठी गेला तर वरिष्ठांचा दूरध्वनी येतो, तेथून निघून बिच्चारा हवालदार...? वरिष्ठ नाराज होऊ नयेत म्हणून निघून जातो. परंतु दुर्दैवाने त्या डान्सबारवर समाजसेवा शाखेची धाड पडलीच तर तो हवालदार पहिल्यांदा निलंबित होतो, हीच तऱ्हा पोलीस निरीक्षकांची. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे मुंबई पोलिसांचे अक्षरश: खच्चीकरण होत आहे. कित्येक पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकसुद्ध आपण हतबल असल्याचे मनमोकळेपणे सांगतात.
नुकतीच रमाबाई आंबेडकर नगरात 11 जुलै 1997 रोजी करण्यात आलेल्या दलित हत्याकांडातील फौजदार मनोहर कदमला जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. यानिमित्ताने दलितांना न्याय मिळाला असे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्षात एकट्या मनोहर कदमला सजा झाली. एवढा महाभयंकर दलित हत्याकांड एकट्याने शक्य आहे का? याचा सारासार विचार कोणीही करताना दिसत नाही. राज्य राखीव दलाचा फौजदार मनोहर कदम यांनी एसआरपीचे अधिकारी, स्थानिक उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांशी चर्चा न करताच गोळीबार केला, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु सकाळी 7.30 वा. एसआरपीची तुकडी येण्यापूर्वी रस्त्यार प्रक्षुब्ध जमाव उतरलेला होता. तेव्हा स्थानिक पोलीस अधिकारी कोठे शेण खात होते? त्याची चौकशी किंवा तपासणी कोणीही केलेली नाही. त्यावेळी परिमंडळ सातचे उपायुक्त संजय बर्वे, सहाय्यक पोलीस सुधाकर मोटे आणि पंतनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब यादव होते. मात्र यापैकी कोणाचीही कोणतीही भूमिका कोणत्याही सरकारी रेकॉर्डवर नसल्याचे समजते. स्थानिक पोलीस तेथे उपस्थित असताना व सर्वस्वी प्रसंगाला तोंड देण्याची जबाबदारी त्यांचीच असतानाही एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याला या खटल्यात आरोपी केले नाही. घटना ताजी असताना तेथील पोलीस चौकीतील 3 हवालदारांना निलंबित केले होते. मात्र पुढे त्यंाचे काय झाले ते मात्र समजू शकलेले नाही. त्याचबरोबर ज्याच्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूर्तीची विटंबना झाली तो खरा गुन्हेगारही आजपर्यंत सापडलेला नाही. त्यावेळी दयानंद म्हस्के आणि डॉ. हरीष आहिरे या दोघांवर संशय घेतला जात होता. त्याचदरम्यान छगन भुजबळांवरसुद्धा राजेंद्र अगरवाल याने आरोप केले होते, परंतु पुढे न्यायालयात ते प्रकरण चाललेच नाही. त्यामुळे मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी आजही मोकाट आहेत. त्यांच्याविषयी कोणीही बोलताना दिसत नाही. मग ज्याने रस्त्यावरील टॅंकरला आग लावू नये म्हणून प्रतिबंध केला, प्रसंगी गोळीबार करून जमावाला पांगवले त्या मनोहर कदमला फक्त बळीचा बकरा बनवून जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. या भीषण दलित हत्याकांडाला फक्त एकटा मनोहर कदमच जबाबदार असू शकतो का? वरिष्ठ अधिकारी हात झटकून नामानिराळे झाले असे वाटत नाही का? अशा निर्णयाने पोलिसांचे मनोधैर्य खचणार नाही काय?
बनावट मुद्रांक प्रकरणातील मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगीला मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलीस उपायुक्त आर.एस.शर्मा आणि गुन्हे शाखेचे उपायुक्त प्रदीप सावंत यांना अटक केली.तब्बल 4 वर्षानंतर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. परंतु त्यांच्या चारित्र्यावर डाग तर लागलाच, शिवाय 4 वर्षे वाया गेली त्याचे काय? हे एक उदाहरण आहे. अशा अनेक प्रकरणांमधून पोलिसांना आरोपींच्या कोठडीत उभे केले जात आहे. मग पोलीस तरी निष्ठेने कर्तव्य का म्हणून बजावणार? हे पोलीस धाडसी निर्णय घेऊ शकतील काय?
यासाठी कालबाह्य झालेली संपूर्ण पोलीस सिस्टिम आणि न्याय व्यवस्थाच बदलण्याची गरज आहे आणि हे उत्तर प्रादेशिक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्त सुरेश खोपडेसाहेबांच्या "उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई प्रयोग' या पुस्तकातच त्यांनी सबळ कारणांसह ते स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यांच्या विचारांची जाण इतरांना आहे कुठे? सत्ताधारी सत्तेत दंग, विरोधक तडजोडीत व्यस्त तर जनता विविध प्रश्नांनी त्रस्त. राहून-राहून दोषी कोण तर पोलीस! या पोलिसांचा वाली कोण? खोपडेसाहेबांनी अभ्यासातून निष्कर्ष काढला असला तरी कालबाह्य झालेली न्यायव्यवस्था आणि पोलीस व्यवस्था बदलणार कोण हा प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.

आजच विचार करा, मतदान करा, चांगला उमेदवार निवडा

दहशत माजवून, आमिष दाखवून, आश्वासनांची खैरात करून सत्तेवर येण्याची राक्षसी महत्त्वकांक्षा उराशी बाळगून राजकारण्यांनी आचारसंहितेचे कायदे-नियम पायदळी तुडवित अक्षरश: पैशाचा महापूर निर्माण केला. एवढा पैसा येतो कोठून हा एक प्रश्न असतानाच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा सुद्धा एक मुद्दा चिंतेचा विषय बनला आहे. "नॅशनल इलेक्शन वॉच' या भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत जागल्याची भूमिका पार पाडणाऱ्या संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यावेळीही जवळजवळ सर्वच पक्षांनी गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. नेता आणि गुंड यांचे साटेलोटे फार पूर्वीपासूनचे असले तरी गेल्या दोन शतकांपासून मात्र गुंड प्रवृत्तीची मंडळीच निवडून येत असल्याचे दिसते. टी.एन.शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता म्हणजे काय, हे संपूर्ण देशाला दाखवून दिले, याची धडकीच राजकारण्यांनी घेतली होती. त्यामुळे यानंतर कोणत्याही निवडणुकीच्याप्रसंगी उमेदवारांनी आपली संपत्ती, शैक्षणिक पात्रता, आपल्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची शपथपत्राद्वारे माहिती देणे बंधनकारक ठरले. यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी नेमके कोण आणि काय आहेत याची इत्थंभूत माहिती जनतेला मिळाली. बक्कळ पैसा असलेल्या या उमेदवारांवर अपहार, घोटाळा, चोरी, दरोडे, खून एवढेच नव्हे तर बलात्काराचेही आरोप आहेत. 15 व्या लोकसभेत 543 खासदारांपैकी 70 सदस्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी होती. 120 सदस्यांवर गंभीर स्वरुपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने ते खासदार देश कोणत्या पद्धतीने चालविणार हे स्पष्ट दिसते.
केंद्रीय खाणमंत्री शिबू सोरेन यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. परंतु जामीनावर सुटून येऊन ते चक्क झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले तर मोहम्मद शहाबुद्दीनने तुरुंगातूनच लोकसभा निवडणूक लढवून त्यात विजय मिळवला. त्याचबरोबर अफजल अन्सारी, डी.पी. यादव, पप्पू यादव, सुरजभान आदी कुप्रसिद्ध टोळीही संसदेत पोहचली. यापूर्वी डाकू राणी फूलनदेवीसुद्धा लोकसभेत पोहचली होती. आता तिच्याच पावलावर पाऊल टाकीत 70 जणांची निर्घृण हत्या करणारी दस्यू सुंदरी सीमा परिहार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. मुंबईचा कुविख्यात डॉन अरूण गवळी हा महाराष्ट्राचा विधानसभेत पोहचला. बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात अडकताच ते पदावरून पायउतार झाले परंतु स्वत:ची पत्नी राबडीदेवीच्या (ती निरक्षर असूनही) हाती राज्य सोपवले. देशद्रोहाच्या आरोपावरून शिक्षा ठोठावलेल्या संजय दत्तला निवडणूक लढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने सपाने संजय दत्तला पक्षाचा सरचिटणीस बनवले. तिकडे मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुरजभान आणि पप्पू यादवलाही न्यायालयाने दणका देऊनही या तिघांच्याही सौभाग्यवती अनुक्रमे राजद, लोजपा आणि कॉंग्रेसच्या तिकिटावर उभ्या राहिल्या आहेत. आपल्या महाराष्ट्र राज्याचाच विचार केला तर जवळजवळ 58 उमेदवारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविणाऱ्या एका आदिवासी मंत्र्याला सर्वोच्च न्यायालय एक महिन्याची कारावासाची शिक्षा ठोठावते, हेही तसे थोडके. याशिवाय अनेकांवर अनेक प्रकारचे खटले असूनही केवळ न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने व निकाल जाहीर न झाल्याने त्यांना निवडणूक लढवणे शक्य झाले आहे. अशातच निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पैशाचा पाऊस पाडावा लागत असल्याने सर्वच पक्ष पैशाने गब्बर असलेला उमेदवार शोधतात. जास्तीत जास्त पेट्या आणि खोके पाठविणाऱ्याला त्या पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते. आचारसंहितेचा धसका घेतलेले हे नवखे उमेदवार अपात्र ठरू नये म्हणून आपली संपत्ती इमानेइतबारे शपथपत्राद्वारे जाहीर करतात. परंतु अनुभवी, मुरलेली मातब्बर नेतेमंडळी यावरही मात करतात. आतापर्यंत एका उमेदवाराने 600 कोटी रुपये तर शे-दिडशे कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर करणारे कितीतरी आहेत. त्याचबरोबर आपल्या शपथपत्रात "पॅन' म्हणजे आयकर विभागाचा क्रमांकाचा तपशील सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. खुद्द मुंबई ठाण्यातील 10 मतदारसंघातील 196 उमेदवारांपैकी तब्बल 79 उमेदवारांनी आपला "पॅन' कार्डचा तपशील लिहिलेला नाही. उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघातून उभे असलेले समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी यांनी शपथपत्राद्वारे 124 कोटींची संपत्ती जाहीर केली आहे. पंरतु"पॅन' कार्डचा तपशील मात्र जाणूनबुजून दिलेला नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम मतदारांनी मतदानाद्वारे यांना धडा शिकवावा आणि नंतर स्वत: आयकर विभागाने या देशातील सर्व उमेदवारांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत, आतापर्यंत आलेला आयकर व चुकवलेला आयकर याची कसून चौकशी सुरू करावी. या करचुकव्यांकडून आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना "मॅनेज' केलेले असते. त्यांच्यावरही कडक कारवाई करून जबर दंड वसूल करायला हवा. परंतु राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याने ते शक्य होत नाही. त्यामुळे सर्वत्र स्वैराचार माजला आहे.
मग करायचे तरी काय? केवळ हातावर हात ठेऊन बसून रहायचे आणि जे जे होईल ते ते बघत राहायचे. नाही. यासाठी सर्वांनाच मान्य होऊ शकेल, किमान कोणी आक्षेप घेणार नाही असा एक तोडगा आहे आणि तो म्हणजे मतदान सक्तीचे करावे आणि मतदारांनी आमिषांना न भुलता योग्य उमेदवार निवडणे!
सध्याच्या घडीला ब्राझिल सारख्या इतर अनेक देशांमधून सक्तीची मतदान पद्धत राबवली जाते. तिथे जो कोणी मतदान करणार नाही त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्याची थेट तुरुंगातच रवानगी केली जाते. आपल्याकडे तुरुंगात पाठवू नका परंतु जो मतदान करणार नाही त्याला दूरध्वनी, वीज, पाणी चालक परवाना, शिधापत्रिका, पासपोर्ट मिळणार नाही, अशी सक्तीची तरतूद केली तरी शंभर टक्के मतदान होईल. मतदारांनाही शांतपणे, निर्भयपणे, कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता, विचार करून योग्य उमेदवाराला मतदान करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मतदारांचे वैचारिक प्रबोधन होणे अत्यावश्यक आहे. मतदारांनी उमेदवाराचे व त्याच्या पक्षाचे योग्य मूल्यमापन करायला हवे. देशहित, अभ्यासू, स्वाभिमान आणि जनतेच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या सक्षम उमेदवाराला जर मतदारांनी निवडून लोकसभेत पाठवले तरच लोकशाहीचे मंदिर पवित्र होईल. अन्यथा करोडपती व्यापारी आणि गुन्हेगारांनी देश देशोधडीला लावून विकायला काढला तर दोष कोणाला द्यायचा? याचा विचार आजच करायला हवा.