आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. आर्थिक मंदीच्या नावाखाली कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलकांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे.
जागतिक आर्थिक मंदीचा फटका भारतातही तीव्रपणे जाणवू लागला आहे. कामगार कपातीची जी आकडेवारी सरकारतर्फे घोषित केली जाते त्याहीपेक्षा प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी अधिक पटीने कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. काही मालक जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण सांगून विनाकारण कामगार कपात करीत आहेत. काही ठिकाणी कामगारांना 2-3 महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पगार वेळेवर न देणे, पगारामध्ये कपात करणे, कामावरून काढण्याच्या धमक्या देणे असे सर्रास प्रकार सगळीकडेच सुरू आहेत. आर्थिक मंदीच्या भीषण संकटापुढे अमेरिकेसारखे सामर्थ्यवान राष्ट्रदेखील हतबल ठरले आहे. या भीषण संकटाची चाहूल भारताला लागल्यानंतरही या संकटाची म्हणावी तेवढी दखल सरकार घेत नाही. देशात बेरोजगारी वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत, वीजभारनियमनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि पाण्यासाठी जनता तडफडत आहे. अशा अतिशय बिकट परिस्थितीतून जात असताना देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. इंधन दरवाढीचे निमित्त करून अनेक वेळा महागाई वाढते. मात्र दर कपातीनंतर महागाई पूर्वपदावर का येत नाही? किरकोळ व्यापारी, प्रवासी, वाहनधारक, टपरीवाले, हॉटेलवाले, भाजी-फळे आणि अन्न-धान्य विकणारे ताबडतोब चढ्या किंमतीत माल विकून जनतेची लूटमार करतात. वाहतूकदार ताबडतोब भाव वाढवतात. मात्र हेच वाहतूकदार, व्यापारी, रिक्षा-टॅक्सी, मालाची ने-आण करणारे वाहतूकदार इंधन दरात कपात झाली तरी महागाई दर कधीच कमी करत नाहीत. इंधन दरवाढीत पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतात. परंतु जी वाहने सीएनजीवर चालतात किंवा जी वाहने सीएनजीमध्ये परावर्तीत झाली आहेत ते सुद्धा चढ्या दराचीच अपेक्षा करतात. आरटीओ आणि आरटीए अधिकारी मग कशासाठी नेमलेले असतात? जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईशी निगडित असलेल्या डिझेलचे प्रतिलिटर दर 35 ते 36 रुपये लिटर असताना विमानाच्या इंधनाचे दर 28 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. विमानाच्या इंधनाचे दर 73 रुपयांवरून आठ वेळा कमी करून ते दर 28 रुपयांपर्यत खाली आणले तरीही विमान कंपन्या विमानाच्या तिकीटाचे दर कमी करीत नसल्याची खंत खुद्द केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंबईत काल परवाच व्यक्त केली. यावरून सरकारवर विमान कंपन्यांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट दिसते. वाहतूकदारही भिक घालीत नसल्याचे चित्र आहे.
महागाई विरोधात मध्यंतरी देशातील विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवला. संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने इ. विविध आंदोलनांद्वारे जनतेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे काय? सरकारने महागाई रोखण्यासाठी अनेक उपाय केल्याचे सांगितले जाते परंतु प्रत्यक्षात महागाई कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये अशा सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परंतु सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनीही याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. हीच स्थिती कामगार क्षेत्राची झाली आहे. जागतिक मंदीच्या नावाखाली पुरता स्वैराचार माजला आहे. आर्थिक मदीवर गांभिर्याने विचार व्हायला हवा होता. परंतु 26 नोव्हेंबर रोजी घडलेल्या हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय नेत्यांनी महागाई आणि आर्थिक मंदीच्या संकटाकडे लक्षच दिलेले नाही. दहशतवादाची तीव्रताही आता कमी-कमी होत असून सर्वच राजकीय पक्षांना आता निवडणुकांचे डोहाळे लागलेले दिसतात. केवळ निवडणुका आणि त्यासंबंधीचे डावपेच याकडेच सर्वांची नजर आहे. जनतेचे सोयरसुतक कोणालाही दिसत नाही.
जागतिक मंदी, महागाई आणि बेकारीसारख्या भीषण संकटांची दखल सरकारने म्हणावी तेवढी घेतलेली नाही. विरोधकही तोंडात बोळे कोंबल्यासारखे चिडीचूप गप्प बसलेले दिसतात. त्यामुळे सध्या या भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून दुर्लक्ष केले तर निवडणुका तर सोडाच, होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंतच या समस्या हाताबाहेर जाऊन मोठा हाहाकार माजेल, याची जाणीव कोणाला आहे काय?
Wednesday, February 25, 2009
Thursday, February 19, 2009
न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्याचे वावडे का?
न्यायाधिशांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्र्वभूमीवर "न्यायाधीश आपली संपत्ती जाहीर करण्यास बांधील नाहीत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर सक्ती करणारा असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी घेतली आहे.
परंतु एखादी व्यक्ती भ्रष्टाचारी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्याची संपत्ती जाहीर होणे गरजेचे असते. काही सरकारी नोकरांवर आणि सर्व लोकप्रतिनिधींवर आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन आहे. असे असताना न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत किंवा संपत्ती जाहीर करण्याचे त्यांना कसले वावडे आहे हे मात्र समजत नाही. वास्तविक, आतापर्यंत हे एकच क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून दूर राहिले होते. मात्र, न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे नुकतीच उघड झाली. दर काही दिवसांनी भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. सर्वात कहर म्हणजे खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी आपल्याच न्यायालयातील न्यायाधिशांचा भ्रष्टाचार उघड केला आहे. एवढेच नव्हे, तर डिसेंबर 08 च्या "आऊटलूक' या इंग्रजी साप्ताहिकात त्यांनी मुलाखत देऊन एक-दोन नव्हे तर तब्बल 18 न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर या भ्रष्ट न्यायमूर्तींची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी त्यांनी केंद्र शासनाच्या न्यायखात्याला पत्रसुद्धा लिहिले आहे. आणि एवढे सगळे स्वत: जाहीर करूनही न्यायाधीशाने आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण नाही, या मताशी ते ठाम पक्के आहेत. एकीकडे न्यायाधीशांना भ्रष्टाचारी म्हणून घोषित करायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण काय म्हणून विरोध करायचा, ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी? त्यांच्या मते "संपत्ती जाहीर करण्याबाबत सक्ती करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती 1997 पासून आपल्या संपत्तीचे तपशील सरन्यायाधीशांना देत असतात. हा तपशील त्यांनी विश्र्वासाने दिलेला असतो. तो पूर्णपणे खासगी आणि गोपनीय असतो. माहितीच्या अधिकाराखालीसुद्धा हे तपशील खासगी ठरतात. त्यामुळे या संपत्तीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा प्रश्र्नच उद्‌भवत नाही. सरन्यायाधिशांच्या या स्पष्ट वक्तव्यानंतर आता या संदर्भातील चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. वास्तविक, न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत हे अजूनही समजू शकलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेने वेग घेतला. मात्र, आपली संपत्ती जाहीर करण्यास न्यायाधिशांना नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, ही बाब समोर आलेली नाही.
वास्तविक, एखाद्या सरकारी नोकराच्या नेमणुकीपूर्वीची किंवा एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यापूर्वीची संपत्ती आणि नंतरची संपत्ती याचे मोजमाप महत्त्वाचे ठरते. हे मोजमाप कळण्याचा अधिकार जनतेला असायलाच हवा. नोकरीत असताना किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना एखाद्या व्यक्तीने मिळवलेली संपत्ती ही वैध की अवैध हे ठरवण्यासाठी हे मोजमाप गरजेचे ठरते. या पार्श्र्वभूमीवर न्यायाधिशांसारख्या नि:स्पृह व्यक्तींबाबत असा वाद उद्‌भवायलाच नको आहे. आपल्याकडे पूर्वी राजे गादीवर बसत. तेव्हा "माझ्यावर कोणाची सत्ता नाही' असे जाहीर करत. त्यानंतर धर्मगुरू राजाच्या डोक्याला धर्मदंडाचा स्पर्श करी आणि त्याला सांगे की,"तुला यापुढील काळात धर्माप्रमाणेच चालावे लागेल.' इंग्लंडमध्येसुद्धा अशाच स्वरूपाचा समारंभ पार पडत असे. तेथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी जात असताना राजाराणीलाही अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागे. थोडक्यात, राजाला किंवा सत्ताधीशाला कायद्याचे आणि धर्माचे बंधन असायलाच हवे. याची जाणीव संबंधितांना व्हावी यासाठी अशा प्रथा पाळल्या जात. न्यायाधीश हीसुद्धा माणसेच असतात. त्यामुळे त्यांना अशा नियमांपासून अपवाद ठरवणे योग्य होणार नाही. ही सर्व परिस्थिती असताना संपत्ती जाहीर करण्याबाबत न्यायाधिशांनी आपली वेगळी चूल का मांडावी, हेच कळत नाही. उलटपक्षी त्यांनी स्वत:हून पुढे येऊन आपली संपत्ती जाहीर करायला हवी. असे झाल्यास त्यांच्यावरील जनतेला विश्र्वास अधिक दृढ होईल आणि मुख्य म्हणजे न्यायाधिशांबाबत कोणतेही गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.
एखाद्या न्यायाधिशाच्या संपत्तीविषयी काही शंका उद्‌भवल्यास त्याची मुख्य न्यायाधिशांमार्फत तातडीने शहानिशा व्हायला हवी. त्याचे निष्कर्षही जनतेसमोर यायला हवेत. त्यामुळे न्यायाधिशांप्रती असलेला जनतेचा आदरभाव अधिकच दृढ होईल. न्यायाधिशांनी संपत्ती जाहीर करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात नसला तर विधिमंडळात असा कायदा तातडीने संमत होणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे अशी संपत्ती जाहीर होऊ लागली तर या संदर्भात "सीआयसी'ने घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते.
सरन्यायाधिशांकडे असलेली माहिती ही सर्वोच्च न्यायालयाची असते आणि सर्वोच्च न्यायालये माहिती अधिकाराखाली येतात. त्यामुळे सरन्यायाधिशांकडे असलेला न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचा तपशील हाही आपोआपच माहितीच्या अधिकाराखाली येतो अशी भूमिका "सीआयसी'ने घेतली होती. या भूमिकेवरही सरन्यायाधिशांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालय माहिती अधिकाराखाली येत असले तरी सरन्यायाधीश म्हणून माझ्याकडे आलेली माहिती संवेदनशील असू शकते. आम्ही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसारख्या विशेष विषयाची माहिती न्यायालयाच्या प्रशासनालाही देत नाही. कारण ही विशिष्ट माहिती असते. न्यायमूर्तींची संपत्तीसुद्धा अशीच विशिष्ट दर्जामध्ये मोडते. ती सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यास आम्ही बांधील नाही. सरन्यायाधिशांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर केली असली तरी न्यायमूर्ती स्वत:हून संपत्ती जाहीर करू शकतात, असे मत व्यक्त केल्यामुळे या संदर्भातील चर्चा एका निर्णायक वळणावर येईल असे दिसत आहे. न्यायमूर्तींना स्वत:ची संपत्ती जाहीर करण्यापासून कोणताच कायदा अडवू शकत नाही, अशी सरन्यायाधिशांची भूमिका आहे. सरन्यायाधीश हे न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सक्ती करण्याच्या विरोधात आहेत. यामुळे कोणी स्वखुशीने आपली संपत्ती जाहीर करत असेल तर त्याबाबत सरन्यायाधिशांकडून कोणतीही आडकाठी येणार नाही, असे दिसते. असे असले तरी स्वत: पुढे येऊन प्रामाणिकपणे आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी किती न्यायाधीश पुढे येतील हाही प्रश्र्नच आहे.
या ठिकाणी रामशास्त्री प्रभुणेंचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. रमाबाई सती गेल्यावर त्यांचे सर्व दागिने रामशास्त्री यांची पत्नी जानकीबाईला भेट म्हणून देण्यात आले. परंतु, रामशास्त्री यांनी रमाबाईंची स्मृती म्हणून त्यातील केवळ नथ ठेवून घेतली आणि उरलेले सर्व दागिने सरकारी तिजोरीत जमा केले. रामशास्त्रींची नि:स्पृहता आणि प्रामाणिकपणा सर्वांनाच माहीत असेल. या पार्श्र्वभूमीवर प्रत्येकानेच रामशास्त्री प्रभुणेंचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. एकूणच न्यायाधिशांकडून संपत्ती जाहीर केली जाण्यासंदर्भात काही अडचणी असतील असे दिसत नाही. त्यातूनही काही अडचण असेल तर तीसुद्धा जनतेसमोर यायला हवी. जनहिताच्या दृष्टीने प्रत्येकाने तसा प्रयत्न करायला हरकत नाही अशी आशा बाळगू या.
परंतु एखादी व्यक्ती भ्रष्टाचारी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्याची संपत्ती जाहीर होणे गरजेचे असते. काही सरकारी नोकरांवर आणि सर्व लोकप्रतिनिधींवर आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन आहे. असे असताना न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत किंवा संपत्ती जाहीर करण्याचे त्यांना कसले वावडे आहे हे मात्र समजत नाही. वास्तविक, आतापर्यंत हे एकच क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून दूर राहिले होते. मात्र, न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे नुकतीच उघड झाली. दर काही दिवसांनी भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. सर्वात कहर म्हणजे खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी आपल्याच न्यायालयातील न्यायाधिशांचा भ्रष्टाचार उघड केला आहे. एवढेच नव्हे, तर डिसेंबर 08 च्या "आऊटलूक' या इंग्रजी साप्ताहिकात त्यांनी मुलाखत देऊन एक-दोन नव्हे तर तब्बल 18 न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर या भ्रष्ट न्यायमूर्तींची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी त्यांनी केंद्र शासनाच्या न्यायखात्याला पत्रसुद्धा लिहिले आहे. आणि एवढे सगळे स्वत: जाहीर करूनही न्यायाधीशाने आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण नाही, या मताशी ते ठाम पक्के आहेत. एकीकडे न्यायाधीशांना भ्रष्टाचारी म्हणून घोषित करायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण काय म्हणून विरोध करायचा, ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी? त्यांच्या मते "संपत्ती जाहीर करण्याबाबत सक्ती करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती 1997 पासून आपल्या संपत्तीचे तपशील सरन्यायाधीशांना देत असतात. हा तपशील त्यांनी विश्र्वासाने दिलेला असतो. तो पूर्णपणे खासगी आणि गोपनीय असतो. माहितीच्या अधिकाराखालीसुद्धा हे तपशील खासगी ठरतात. त्यामुळे या संपत्तीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा प्रश्र्नच उद्‌भवत नाही. सरन्यायाधिशांच्या या स्पष्ट वक्तव्यानंतर आता या संदर्भातील चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. वास्तविक, न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत हे अजूनही समजू शकलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेने वेग घेतला. मात्र, आपली संपत्ती जाहीर करण्यास न्यायाधिशांना नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, ही बाब समोर आलेली नाही.
वास्तविक, एखाद्या सरकारी नोकराच्या नेमणुकीपूर्वीची किंवा एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यापूर्वीची संपत्ती आणि नंतरची संपत्ती याचे मोजमाप महत्त्वाचे ठरते. हे मोजमाप कळण्याचा अधिकार जनतेला असायलाच हवा. नोकरीत असताना किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना एखाद्या व्यक्तीने मिळवलेली संपत्ती ही वैध की अवैध हे ठरवण्यासाठी हे मोजमाप गरजेचे ठरते. या पार्श्र्वभूमीवर न्यायाधिशांसारख्या नि:स्पृह व्यक्तींबाबत असा वाद उद्‌भवायलाच नको आहे. आपल्याकडे पूर्वी राजे गादीवर बसत. तेव्हा "माझ्यावर कोणाची सत्ता नाही' असे जाहीर करत. त्यानंतर धर्मगुरू राजाच्या डोक्याला धर्मदंडाचा स्पर्श करी आणि त्याला सांगे की,"तुला यापुढील काळात धर्माप्रमाणेच चालावे लागेल.' इंग्लंडमध्येसुद्धा अशाच स्वरूपाचा समारंभ पार पडत असे. तेथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी जात असताना राजाराणीलाही अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागे. थोडक्यात, राजाला किंवा सत्ताधीशाला कायद्याचे आणि धर्माचे बंधन असायलाच हवे. याची जाणीव संबंधितांना व्हावी यासाठी अशा प्रथा पाळल्या जात. न्यायाधीश हीसुद्धा माणसेच असतात. त्यामुळे त्यांना अशा नियमांपासून अपवाद ठरवणे योग्य होणार नाही. ही सर्व परिस्थिती असताना संपत्ती जाहीर करण्याबाबत न्यायाधिशांनी आपली वेगळी चूल का मांडावी, हेच कळत नाही. उलटपक्षी त्यांनी स्वत:हून पुढे येऊन आपली संपत्ती जाहीर करायला हवी. असे झाल्यास त्यांच्यावरील जनतेला विश्र्वास अधिक दृढ होईल आणि मुख्य म्हणजे न्यायाधिशांबाबत कोणतेही गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.
एखाद्या न्यायाधिशाच्या संपत्तीविषयी काही शंका उद्‌भवल्यास त्याची मुख्य न्यायाधिशांमार्फत तातडीने शहानिशा व्हायला हवी. त्याचे निष्कर्षही जनतेसमोर यायला हवेत. त्यामुळे न्यायाधिशांप्रती असलेला जनतेचा आदरभाव अधिकच दृढ होईल. न्यायाधिशांनी संपत्ती जाहीर करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात नसला तर विधिमंडळात असा कायदा तातडीने संमत होणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे अशी संपत्ती जाहीर होऊ लागली तर या संदर्भात "सीआयसी'ने घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते.
सरन्यायाधिशांकडे असलेली माहिती ही सर्वोच्च न्यायालयाची असते आणि सर्वोच्च न्यायालये माहिती अधिकाराखाली येतात. त्यामुळे सरन्यायाधिशांकडे असलेला न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचा तपशील हाही आपोआपच माहितीच्या अधिकाराखाली येतो अशी भूमिका "सीआयसी'ने घेतली होती. या भूमिकेवरही सरन्यायाधिशांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालय माहिती अधिकाराखाली येत असले तरी सरन्यायाधीश म्हणून माझ्याकडे आलेली माहिती संवेदनशील असू शकते. आम्ही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसारख्या विशेष विषयाची माहिती न्यायालयाच्या प्रशासनालाही देत नाही. कारण ही विशिष्ट माहिती असते. न्यायमूर्तींची संपत्तीसुद्धा अशीच विशिष्ट दर्जामध्ये मोडते. ती सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यास आम्ही बांधील नाही. सरन्यायाधिशांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर केली असली तरी न्यायमूर्ती स्वत:हून संपत्ती जाहीर करू शकतात, असे मत व्यक्त केल्यामुळे या संदर्भातील चर्चा एका निर्णायक वळणावर येईल असे दिसत आहे. न्यायमूर्तींना स्वत:ची संपत्ती जाहीर करण्यापासून कोणताच कायदा अडवू शकत नाही, अशी सरन्यायाधिशांची भूमिका आहे. सरन्यायाधीश हे न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सक्ती करण्याच्या विरोधात आहेत. यामुळे कोणी स्वखुशीने आपली संपत्ती जाहीर करत असेल तर त्याबाबत सरन्यायाधिशांकडून कोणतीही आडकाठी येणार नाही, असे दिसते. असे असले तरी स्वत: पुढे येऊन प्रामाणिकपणे आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी किती न्यायाधीश पुढे येतील हाही प्रश्र्नच आहे.
या ठिकाणी रामशास्त्री प्रभुणेंचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. रमाबाई सती गेल्यावर त्यांचे सर्व दागिने रामशास्त्री यांची पत्नी जानकीबाईला भेट म्हणून देण्यात आले. परंतु, रामशास्त्री यांनी रमाबाईंची स्मृती म्हणून त्यातील केवळ नथ ठेवून घेतली आणि उरलेले सर्व दागिने सरकारी तिजोरीत जमा केले. रामशास्त्रींची नि:स्पृहता आणि प्रामाणिकपणा सर्वांनाच माहीत असेल. या पार्श्र्वभूमीवर प्रत्येकानेच रामशास्त्री प्रभुणेंचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. एकूणच न्यायाधिशांकडून संपत्ती जाहीर केली जाण्यासंदर्भात काही अडचणी असतील असे दिसत नाही. त्यातूनही काही अडचण असेल तर तीसुद्धा जनतेसमोर यायला हवी. जनहिताच्या दृष्टीने प्रत्येकाने तसा प्रयत्न करायला हरकत नाही अशी आशा बाळगू या.
Friday, February 6, 2009
हे कसले राजकारण!
जनतेची स्मृती ही फार अल्प असते असे म्हणतात. मात्र काही घटना या न विसरण्यासारख्या असतात. अशा घटना स्मरणात ठेवूनच जनतेने निवडणूकीत मतदान केले पाहिजे. परंतु असे होत नाही येत्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे देशभरातच निवडणुकीचे वारे वाहु लागले आहेत. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सगळे राजकारणी आश्वासनांची खैरात करतात आणि भारतीय जनता त्यांच्या आश्वासनांना भुलते. निवडणुका संपल्या की जनतेला वाऱ्यावर सोडून राजकारणांचे गल्लेभरू उद्योग नियमितपणे खुलेआम सुरू होतात ते थेट पुढच्या निवडणुकीपर्यंत...
भारत हा खेड्यापाड्यांचा देश आहे. आज स्वातंत्र्याला 62 वर्षे झाल्यानंतरही खेड्या-पाड्यात सुखसोयी म्हणजे काय ते माहिती नाही. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी. परंतु मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातच आजही अनेक खेड्यांमधून वीज, रस्ते व पाण्याची सोय नाही. अनेक आदिवासी पाड्यांमध्ये अन्न,वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजाही उपलब्ध करू शकलो नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत कोट्यावधी रुपयांची तरतूद केली जाते, अनेक योजना आखल्या जातात, अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु कोठेही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. कागदोपत्री मात्र सुधारणा दाखवून हा सर्व पैसा नेतेमंडळीच हडप करतात.
खेडोपाड्यांचे सोडा, शहरांमधूनही बकाल अवस्थाच पहायला मिळते. सांडपाण्याची सोय नाही, गटारे तुंबलेली, नाल्यांमधून घाणीचे साम्राज्य, रस्ते डबघाईला आलेले, सुस्थितीतील रस्त्यांवर खोदून ठेवलेले, जीर्ण इमारती, कचऱ्याची दुर्गंधी अशा अनेक भीषण समस्या शहरवासियांना भेडसावत असतात. परंतु गेंड्याची कातडी पांघरलेले प्रशासन आणि डुकराची कातडी असलेल्या नेत्यांना या कशाचीही लाज वाटत नाही. लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी हे सर्वकाही या भ्रष्ट मंडळींनी भाजून खाल्ले आहे, अशांना वठणीवर आणणार कोण?
एकदा नारदमुनी पृथ्वीवर आले असता त्यांना एक गलेलठ्ठ डुक्कर घाणीत लोळताना दिसले. ईश्र्वरी अवताराचे महाभाग्य लाभलेल्या डुक्कर म्हणजे वराहाची ती अवस्था नारदाला पाहवली नाही. नारदमुनींनी त्याला स्वर्गात घेऊन जाण्याचे ठरवले. तसे वराहला सांगताच स्वर्गाच्या लालसेने तो स्वर्गात जायला तयार झाला. स्वर्गात गेल्यानंतर नारदमूनींनी वराहला स्वर्ग कसे वाटले असे विचारले. त्यावर आजूबाजूच्या अप्सरा, अमृताचे शुभ्र झरे, सृष्टीसौंदर्य पाहून वराह म्हणाला, "हा कसला स्वर्ग, इथे तर मला लोळायला एकही गटार नाही, चाखायला घाण नाही, त्यामुळे मी येथे क्षणभरही राहू शकत नाही, तुमचा स्वर्ग तुम्हाला लखलाभ होवो, मला माझ्या पृथ्वीवरील घाणीत लोळण्यातच खरे सुख मिळते.' वराहचे उत्तर ऐकून नारदांनी कपाळावर हात मारून घेतला असेल. ही एक काल्पनिक गोष्ट झाली.
परंतु आपल्या लोकशाहीतील जनप्रतिनिधींची अवस्था याहून वेगळी आहे, असे मला वाटत नाही. अर्थात सर्वच जनप्रतिनिधी तसे नसतीलही. परंतू मला सांगा की, असे कोणते क्षेत्र सुटले आहे की, ज्यात राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने घाण केली नाही? मिळेल तिथून पैसा ओरबाडायचा हाच त्यांचा एकमेव उद्योग. सहकार, शिक्षण, उद्योग, कृषी एवढेच नव्हे तर समाजसेवा आणि अध्यात्मासारखे क्षेत्रसुद्धा या राजकारण्यांच्या बाजारी अस्तित्वाने गटारे झाली आहेत. राजकारणी या घाणीतच येथेच्छ डुंबतात. ती घाण अंगावर मिरवण्यात धन्यता मानतात आणि वरून काही केलेच नाही अशा अविभार्वात खादीचे पांढरे शुभ्र कपडे घालून समाजात प्रतिष्ठित म्हणून मिरवतात. यात मग ते केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार अथवा जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत असो, बेमालूम लूटमार करणे हाच यांचा कार्यक्रम असतो. एखाद्या बाजारबसवीने नावापुरता कुंकवाचा टिळा लावून गावभर शेण खात फिरावे असा प्रकार या जनप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. या लोकांनी कुंकवाचा टिळा तर जनकल्याणाचा, लोकसेवेचा लावला आहे. परंतु प्रत्यक्षात वृत्ती आणि कृती मात्र शेण खाण्याचीच आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा सत्ता बळकावण्यासाठी हे सफेदपोश जनप्रतिनिधी कोणत्या स्तराला जाऊ शकतील याचे बीभत्स दर्शन आपल्याला रोजच घडत असते. ऐन निवडणुकीत एकमेकांची चुंबाचुंबी करणारे पुढची निवडणूक आली की, आपल्या जागा वाढवून घेण्यासाठी एकमेकांच्या विरोधातील भाषा करतात.
"युती-आघाडी' तोडून प्रतिस्पर्ध्यांशी जाहिरपणे हातमिळवणी करण्याची भाषा करतात. आणि शेवटी आपल्या मनासारख्या जागा मिळाल्या की, "युती-आघाडी' करतात. पदासाठी बंडखोरीची भाषा करतात. पुन्हा "मी नाही त्यातली...' म्हणत एकत्र नांदतात. स्वत:च्या स्वार्थापायी सर्वसामान्य जनतेला भुलवून त्यांना अक्षरश: नागवे करून राजकारणी मात्र आपल्या झोळ्या वारेमाप भरतात. हे सगळे कळून-सवरूनही आम जनता मात्र स्वस्थ बसलेली आहे. निवडणूका आल्या की हेच राजकारणी कोडगे बनून प्रत्येकांच्या दारात जाऊन हात जोडून मलाच मतदान करा अशी आर्जवे करतात. परंतु यांना आपल्या व्हरांड्यातून हाकलून लावणारा एकही "माय का लाल' आजपर्यंत कोठे पाहण्यात किंवा ऐकिवात नाही. आणि असेल तरी कसा? कारण हे राजकारणीच कुख्यात गुंड! यांना जाब विचारणार कोण?
भारत हा खेड्यापाड्यांचा देश आहे. आज स्वातंत्र्याला 62 वर्षे झाल्यानंतरही खेड्या-पाड्यात सुखसोयी म्हणजे काय ते माहिती नाही. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी. परंतु मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातच आजही अनेक खेड्यांमधून वीज, रस्ते व पाण्याची सोय नाही. अनेक आदिवासी पाड्यांमध्ये अन्न,वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजाही उपलब्ध करू शकलो नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत कोट्यावधी रुपयांची तरतूद केली जाते, अनेक योजना आखल्या जातात, अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु कोठेही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. कागदोपत्री मात्र सुधारणा दाखवून हा सर्व पैसा नेतेमंडळीच हडप करतात.
खेडोपाड्यांचे सोडा, शहरांमधूनही बकाल अवस्थाच पहायला मिळते. सांडपाण्याची सोय नाही, गटारे तुंबलेली, नाल्यांमधून घाणीचे साम्राज्य, रस्ते डबघाईला आलेले, सुस्थितीतील रस्त्यांवर खोदून ठेवलेले, जीर्ण इमारती, कचऱ्याची दुर्गंधी अशा अनेक भीषण समस्या शहरवासियांना भेडसावत असतात. परंतु गेंड्याची कातडी पांघरलेले प्रशासन आणि डुकराची कातडी असलेल्या नेत्यांना या कशाचीही लाज वाटत नाही. लाज, लज्जा, अब्रू, शरम, चिंता, काळजी हे सर्वकाही या भ्रष्ट मंडळींनी भाजून खाल्ले आहे, अशांना वठणीवर आणणार कोण?
एकदा नारदमुनी पृथ्वीवर आले असता त्यांना एक गलेलठ्ठ डुक्कर घाणीत लोळताना दिसले. ईश्र्वरी अवताराचे महाभाग्य लाभलेल्या डुक्कर म्हणजे वराहाची ती अवस्था नारदाला पाहवली नाही. नारदमुनींनी त्याला स्वर्गात घेऊन जाण्याचे ठरवले. तसे वराहला सांगताच स्वर्गाच्या लालसेने तो स्वर्गात जायला तयार झाला. स्वर्गात गेल्यानंतर नारदमूनींनी वराहला स्वर्ग कसे वाटले असे विचारले. त्यावर आजूबाजूच्या अप्सरा, अमृताचे शुभ्र झरे, सृष्टीसौंदर्य पाहून वराह म्हणाला, "हा कसला स्वर्ग, इथे तर मला लोळायला एकही गटार नाही, चाखायला घाण नाही, त्यामुळे मी येथे क्षणभरही राहू शकत नाही, तुमचा स्वर्ग तुम्हाला लखलाभ होवो, मला माझ्या पृथ्वीवरील घाणीत लोळण्यातच खरे सुख मिळते.' वराहचे उत्तर ऐकून नारदांनी कपाळावर हात मारून घेतला असेल. ही एक काल्पनिक गोष्ट झाली.
परंतु आपल्या लोकशाहीतील जनप्रतिनिधींची अवस्था याहून वेगळी आहे, असे मला वाटत नाही. अर्थात सर्वच जनप्रतिनिधी तसे नसतीलही. परंतू मला सांगा की, असे कोणते क्षेत्र सुटले आहे की, ज्यात राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने घाण केली नाही? मिळेल तिथून पैसा ओरबाडायचा हाच त्यांचा एकमेव उद्योग. सहकार, शिक्षण, उद्योग, कृषी एवढेच नव्हे तर समाजसेवा आणि अध्यात्मासारखे क्षेत्रसुद्धा या राजकारण्यांच्या बाजारी अस्तित्वाने गटारे झाली आहेत. राजकारणी या घाणीतच येथेच्छ डुंबतात. ती घाण अंगावर मिरवण्यात धन्यता मानतात आणि वरून काही केलेच नाही अशा अविभार्वात खादीचे पांढरे शुभ्र कपडे घालून समाजात प्रतिष्ठित म्हणून मिरवतात. यात मग ते केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार अथवा जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत असो, बेमालूम लूटमार करणे हाच यांचा कार्यक्रम असतो. एखाद्या बाजारबसवीने नावापुरता कुंकवाचा टिळा लावून गावभर शेण खात फिरावे असा प्रकार या जनप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. या लोकांनी कुंकवाचा टिळा तर जनकल्याणाचा, लोकसेवेचा लावला आहे. परंतु प्रत्यक्षात वृत्ती आणि कृती मात्र शेण खाण्याचीच आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा सत्ता बळकावण्यासाठी हे सफेदपोश जनप्रतिनिधी कोणत्या स्तराला जाऊ शकतील याचे बीभत्स दर्शन आपल्याला रोजच घडत असते. ऐन निवडणुकीत एकमेकांची चुंबाचुंबी करणारे पुढची निवडणूक आली की, आपल्या जागा वाढवून घेण्यासाठी एकमेकांच्या विरोधातील भाषा करतात.
"युती-आघाडी' तोडून प्रतिस्पर्ध्यांशी जाहिरपणे हातमिळवणी करण्याची भाषा करतात. आणि शेवटी आपल्या मनासारख्या जागा मिळाल्या की, "युती-आघाडी' करतात. पदासाठी बंडखोरीची भाषा करतात. पुन्हा "मी नाही त्यातली...' म्हणत एकत्र नांदतात. स्वत:च्या स्वार्थापायी सर्वसामान्य जनतेला भुलवून त्यांना अक्षरश: नागवे करून राजकारणी मात्र आपल्या झोळ्या वारेमाप भरतात. हे सगळे कळून-सवरूनही आम जनता मात्र स्वस्थ बसलेली आहे. निवडणूका आल्या की हेच राजकारणी कोडगे बनून प्रत्येकांच्या दारात जाऊन हात जोडून मलाच मतदान करा अशी आर्जवे करतात. परंतु यांना आपल्या व्हरांड्यातून हाकलून लावणारा एकही "माय का लाल' आजपर्यंत कोठे पाहण्यात किंवा ऐकिवात नाही. आणि असेल तरी कसा? कारण हे राजकारणीच कुख्यात गुंड! यांना जाब विचारणार कोण?
मराठ्यांना आरक्षण ही काळाची गरज
मराठा जातीच्या इतिहासाला जवळजवळ 2 हजार वर्षांपूर्वीच्या काळापासून ऐतिहासिक संदर्भ मिळतात. इ.स. पूर्वकाळातील मौर्य वंशापासून नंतरच्या सातवाहन, क्षत्रप तसेच अलिकडच्या चालुक्य आणि यादव वंशाच्या राजापर्यंत या मराठा जातीचे वर्चस्व दिसून येते. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस यादव सत्तेचा पाडाव केल्यानंतर ते थेट सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्य स्थापनेपर्यंत मुस्लिमांनी राज्य केले. त्यानंतर पुन्हा जवळजवळ 150 वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. या काळात राज्यकर्त्यांनी जातीभेदाचेच राजकारण करून राज्य केले. इंग्रज तर जाता-जाता आमच्यामध्ये जाती-जातीत भांडणे लावून गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे झाली. तरीही जाती-पातींचे राजकारण आजही सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गाला न्याय मिळावा म्हणून घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्या आरक्षणाचे राजकारण करून आजमितीस प्रत्येक राजकीय नेता सत्तेची फळं उपभोगत असताना ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली ते गोरगरीब मात्र आजही दारिद्रयांमध्ये खितपत पडले आहेत. सांगायचा मुद्दा हाच की, ज्याला शक्य झाले त्याने आपली प्रगती साधली. परंतु बाकीचा समाज मात्र कायम उपेक्षितच राहिला. हीच परिस्थिती आज मराठा समाजाचीही आहे.
स्वत:च्या मनगटावर विश्वास ठेवणारी, स्वामीनिष्ठ, दिलेल्या शब्दाला जागणारी, मोडेन पण वाकणार नाही, मरेन पण हटणार नाही, अशी बिरुदावली बाळगणारी जात म्हणजे मराठा. ब्रिटीशांची सत्ता येईपर्यंत जवळजवळ 150 वर्षे मराठ्यांनी महाराष्ट्रात राज्य केले. मोगल काळात आणि पुढे इंग्रज काळातही या मराठा समाजातील काही मंडळींनी आपला दबदबा कायम ठेवला होता. तेव्हा शिपाई, मावळा, मराठा, पाटील, देशमुख, सरदार हे मराठा म्हणून गणले जात. त्यातूनच पुढे व्यवसायावरून जाती पडल्या. शेती कसणाऱ्यांच्या काही भागात कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, तिलोरी कुणबी अशा विविध पोटजाती तयार झाल्या. सांपत्तीक स्थिती आणि सामाजिक दर्जा यानुसार अनेक स्तर तयार झाले. ब्रिटिशांचे राज्य गेल्यानंतर मुलुखगिरी गेली. इनामे खालसा झाली. सरंजामशाही, राजेशाही संपल्याने मराठा जातीतील ज्या मूठभर लोकांकडे शेतजमीन, संपत्ती, सामाजिक स्थान वंश परंपरेने चालत आले होते असा वर्ग अधिक पुढारला गेला. मात्र तळागाळातील बहुसंख्य मराठा समाज हा अधिकच मागासला. या आपल्याच मागासलेल्या समाजाला विविध आमिषे दाखवून मुठभर उच्चभू्र मराठ्यांनी कधी पैसा दाखवून तर कधी सामाजिक भांडवल करून उच्च स्थाने पटकावली. राजकारणात मुसंडी मारली. परंतु या मंडळींनी आपल्या समाजाकडे विशेष लक्ष न दिल्याने बहुसंख्य मराठा समाजाची अवस्था आजही दयनीयच आहे. प्रत्येक वेळी मराठा म्हटल्यावर या मूठभर लोकांचीच उदाहरणे दिली जातात. परंतु प्रत्यक्षात शेतीवर अवलंबून असलेली अनेक मराठा कुटुंबे गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून अल्पभूधारक तसेच काही भूमीहीन झाले आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक मराठा आहेत. रोजगार हमी योजना, शेजमजुरी, माथाडी तसेच इतर ठिकाणी मजुरी करणाऱ्यांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक लोक हे मराठा जातीचे आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या ही मराठा जात खूपच मागासलेली आहे. शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार तळागाळापर्यंत करणारी मंडळी मराठा समाजातील असूनही शिक्षणाच्या अभावामुळे नोकरीतील प्रमाण फक्त अडीच ते तीन टक्के आहे. ही जात खुल्या वर्गात मोडत असल्याने शिक्षणाकरीता प्रवेश अगदी शाळेपासून, इंजिनियरींग, आय.टी., मेडीकल, आयआयएमपर्यंत आणि नोकऱ्यांपासून पदोन्नतीसाठीही प्रखर स्पर्धेस तोंड द्यावे लागत आहे. आज मराठा समाज व्यसन, राजकारण आणि खोट्या प्रतिष्ठेच्या विळख्यात सापडला आहे. मराठा समाजात खोट्या प्रतिष्ठेचा पीळ कायम आहे. मद्यपान करणे म्हणजे मर्दुमकी असा मराठा समाजातील पुरुषांचा समज आहे. त्यामुळे श्रीमंत असो वा गरीब बहुतेकजण दारूच्या आणि इतर व्यसनांच्या आहारी गेलेले. एवढे करून सवरून घरी गेल्यानंतर पत्नीला, पोरांना मारहाण, शिव्या, शेजाऱ्यांशी भांडणे हे ठरलेले आहे. काही मराठ्यांना राजकारणाची मोठी हौस. या हौसेपायी काही आमिषे दाखवणाऱ्यां नेत्यांच्या पाठी हे सतत फिरत असतात. नेत्यांच्या नादी लागून अनेकवेळा इतरांशी संघर्ष करतात. तोडफोड, हाणामाऱ्या, दमबाजी अशा प्रकारातून हे तरूण अंगावर पोलीस केसेस ओढवून घेतात. एकदा पोलीस केस झाली की, पुढचे संपूर्ण आयुष्य बरबाद होते. त्यावेळी यांचे नेते इतरांच्या समस्या, प्रश्न सोडविण्यात दंग असतात. यांचा वाली कोणीच नसतो. वारंवार धक्के बसूनही हा मराठा सुधारायला तयार नाही, याला जबाबदार कोण?
आज अनेक मराठा नेत्यांना शिक्षणसम्राट म्हणून ओळखले जाते. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आज बऱ्याच शिक्षणसंस्था बहरलेल्या दिसतात. परंतु तेथे फक्त पैशाची भाषा चालते, हीच खरी शोकांतिका आहे.
राजकीय पटलावरील सद्य परिस्थिती पाहता येत्या एक-दोन निवडणुकींनंतर मराठ्यांचे वर्चस्व नेस्तनाबूत होईल, असे चित्र दिसते. सध्याची बहुतेक मंडळी पूर्वपुण्याईवर तग धरून आहेत. राज्यातील 33 जिल्हा परिषदांपैकी एक तृतीयांश जागाही मराठ्यांकडे नाहीत. 90 टक्के मराठा जातीची लोकसंख्या असलेल्या गावात 15-20 वर्षे मराठा सरपंच नाही. आमदारांची संख्या आताच 25-30 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यासाठी आता मराठ्यांमधील 96 कुळी, पंचकुळी, सप्तकुळी, देशमुख, पाटील, सरदार, राजांनी स्वत:ला कमीपणा वाटून घेण्यात काहीच हरकत नाही. लाजही वाटायचे काही कारण नाही. आपल्या समाजाच्या हितासाठी, आपल्याच तळागाळातील गोरगरीब बांधवांसाठी आरक्षण मिळणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. तुम्हाला लाज वाटत असेल, संकोच वाटत असेल तर निदान गप्प बसा, जी मराठा समन्वय समिती व इतर मराठा संघटना संघर्ष करीत आहे त्यांच्यामध्ये "खो' तरी घालू नका, हेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते. आज संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. आरक्षण देण्यासाठी सरकारनेही नमते घेतले आहे. मग काही मूठभर मराठ्यांचा विरोध का? तुम्ही गप्प बसावं, हेच शहाणपणाचं ठरेल, अन्यथा संतप्त मराठ्यांकडून तुम्हाला चांगलाच धडा शिकवला जाईल, ही आमची पोकळ धमकी नव्हे, कारण पाणी डोक्यावरून जायला लागले आहे. तेव्हा गप्प राहणे हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे, आणि हाच तुमच्यासाठी मोलाचा सल्ला आहे.
स्वत:च्या मनगटावर विश्वास ठेवणारी, स्वामीनिष्ठ, दिलेल्या शब्दाला जागणारी, मोडेन पण वाकणार नाही, मरेन पण हटणार नाही, अशी बिरुदावली बाळगणारी जात म्हणजे मराठा. ब्रिटीशांची सत्ता येईपर्यंत जवळजवळ 150 वर्षे मराठ्यांनी महाराष्ट्रात राज्य केले. मोगल काळात आणि पुढे इंग्रज काळातही या मराठा समाजातील काही मंडळींनी आपला दबदबा कायम ठेवला होता. तेव्हा शिपाई, मावळा, मराठा, पाटील, देशमुख, सरदार हे मराठा म्हणून गणले जात. त्यातूनच पुढे व्यवसायावरून जाती पडल्या. शेती कसणाऱ्यांच्या काही भागात कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, तिलोरी कुणबी अशा विविध पोटजाती तयार झाल्या. सांपत्तीक स्थिती आणि सामाजिक दर्जा यानुसार अनेक स्तर तयार झाले. ब्रिटिशांचे राज्य गेल्यानंतर मुलुखगिरी गेली. इनामे खालसा झाली. सरंजामशाही, राजेशाही संपल्याने मराठा जातीतील ज्या मूठभर लोकांकडे शेतजमीन, संपत्ती, सामाजिक स्थान वंश परंपरेने चालत आले होते असा वर्ग अधिक पुढारला गेला. मात्र तळागाळातील बहुसंख्य मराठा समाज हा अधिकच मागासला. या आपल्याच मागासलेल्या समाजाला विविध आमिषे दाखवून मुठभर उच्चभू्र मराठ्यांनी कधी पैसा दाखवून तर कधी सामाजिक भांडवल करून उच्च स्थाने पटकावली. राजकारणात मुसंडी मारली. परंतु या मंडळींनी आपल्या समाजाकडे विशेष लक्ष न दिल्याने बहुसंख्य मराठा समाजाची अवस्था आजही दयनीयच आहे. प्रत्येक वेळी मराठा म्हटल्यावर या मूठभर लोकांचीच उदाहरणे दिली जातात. परंतु प्रत्यक्षात शेतीवर अवलंबून असलेली अनेक मराठा कुटुंबे गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून अल्पभूधारक तसेच काही भूमीहीन झाले आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक मराठा आहेत. रोजगार हमी योजना, शेजमजुरी, माथाडी तसेच इतर ठिकाणी मजुरी करणाऱ्यांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक लोक हे मराठा जातीचे आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या ही मराठा जात खूपच मागासलेली आहे. शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार तळागाळापर्यंत करणारी मंडळी मराठा समाजातील असूनही शिक्षणाच्या अभावामुळे नोकरीतील प्रमाण फक्त अडीच ते तीन टक्के आहे. ही जात खुल्या वर्गात मोडत असल्याने शिक्षणाकरीता प्रवेश अगदी शाळेपासून, इंजिनियरींग, आय.टी., मेडीकल, आयआयएमपर्यंत आणि नोकऱ्यांपासून पदोन्नतीसाठीही प्रखर स्पर्धेस तोंड द्यावे लागत आहे. आज मराठा समाज व्यसन, राजकारण आणि खोट्या प्रतिष्ठेच्या विळख्यात सापडला आहे. मराठा समाजात खोट्या प्रतिष्ठेचा पीळ कायम आहे. मद्यपान करणे म्हणजे मर्दुमकी असा मराठा समाजातील पुरुषांचा समज आहे. त्यामुळे श्रीमंत असो वा गरीब बहुतेकजण दारूच्या आणि इतर व्यसनांच्या आहारी गेलेले. एवढे करून सवरून घरी गेल्यानंतर पत्नीला, पोरांना मारहाण, शिव्या, शेजाऱ्यांशी भांडणे हे ठरलेले आहे. काही मराठ्यांना राजकारणाची मोठी हौस. या हौसेपायी काही आमिषे दाखवणाऱ्यां नेत्यांच्या पाठी हे सतत फिरत असतात. नेत्यांच्या नादी लागून अनेकवेळा इतरांशी संघर्ष करतात. तोडफोड, हाणामाऱ्या, दमबाजी अशा प्रकारातून हे तरूण अंगावर पोलीस केसेस ओढवून घेतात. एकदा पोलीस केस झाली की, पुढचे संपूर्ण आयुष्य बरबाद होते. त्यावेळी यांचे नेते इतरांच्या समस्या, प्रश्न सोडविण्यात दंग असतात. यांचा वाली कोणीच नसतो. वारंवार धक्के बसूनही हा मराठा सुधारायला तयार नाही, याला जबाबदार कोण?
आज अनेक मराठा नेत्यांना शिक्षणसम्राट म्हणून ओळखले जाते. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आज बऱ्याच शिक्षणसंस्था बहरलेल्या दिसतात. परंतु तेथे फक्त पैशाची भाषा चालते, हीच खरी शोकांतिका आहे.
राजकीय पटलावरील सद्य परिस्थिती पाहता येत्या एक-दोन निवडणुकींनंतर मराठ्यांचे वर्चस्व नेस्तनाबूत होईल, असे चित्र दिसते. सध्याची बहुतेक मंडळी पूर्वपुण्याईवर तग धरून आहेत. राज्यातील 33 जिल्हा परिषदांपैकी एक तृतीयांश जागाही मराठ्यांकडे नाहीत. 90 टक्के मराठा जातीची लोकसंख्या असलेल्या गावात 15-20 वर्षे मराठा सरपंच नाही. आमदारांची संख्या आताच 25-30 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यासाठी आता मराठ्यांमधील 96 कुळी, पंचकुळी, सप्तकुळी, देशमुख, पाटील, सरदार, राजांनी स्वत:ला कमीपणा वाटून घेण्यात काहीच हरकत नाही. लाजही वाटायचे काही कारण नाही. आपल्या समाजाच्या हितासाठी, आपल्याच तळागाळातील गोरगरीब बांधवांसाठी आरक्षण मिळणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. तुम्हाला लाज वाटत असेल, संकोच वाटत असेल तर निदान गप्प बसा, जी मराठा समन्वय समिती व इतर मराठा संघटना संघर्ष करीत आहे त्यांच्यामध्ये "खो' तरी घालू नका, हेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते. आज संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. आरक्षण देण्यासाठी सरकारनेही नमते घेतले आहे. मग काही मूठभर मराठ्यांचा विरोध का? तुम्ही गप्प बसावं, हेच शहाणपणाचं ठरेल, अन्यथा संतप्त मराठ्यांकडून तुम्हाला चांगलाच धडा शिकवला जाईल, ही आमची पोकळ धमकी नव्हे, कारण पाणी डोक्यावरून जायला लागले आहे. तेव्हा गप्प राहणे हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे, आणि हाच तुमच्यासाठी मोलाचा सल्ला आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)