लोकप्रतिनिधी आणि आम्ही

तिकीट वाटपात गोंधळ, श्रेष्ठींचे राजकारण, पक्षबदल, घराणेशाही आणि विधानसभा निवडणूका जाहीर होताच सर्वच पक्षांची उमेदवारी घोषित करताना झालेली दमछाक सर्वांनीच पाहिली. उमेदवारी मिळविण्यासाठी आपले नेते किती लाचार होतात हे ही या निमित्ताने दिसून आले. कॉंग्रेसमध्ये नाराजी, राष्ट्रवादीत असंतोष, शिवसेना-मनसेत फाटाफूट, भाजपमधून राजीनामे, तिसऱ्या आघाडीत फूट, कॉंग्रेसला रामराम, संताप, धुसफूस, विश्वासघात, पैसे खाऊन तिकिटांचे वाटप, सभा घ्यायला पैसे नाहीत म्हणून तिकिट नाकारले, पक्षश्रेष्ठांना तिलांजली देऊन अपक्ष म्हणून बंडखोरी- हे सर्व कशासाठी? कोणाचाच कोणावर विश्वास नाही. कोणावरही निष्ठा नाही ना आपल्या पक्षावर, ना आपल्या नेत्यांवर, तिकीट मिळेपर्यंत ज्यांचा आदरणीय म्हणून उल्लेख केला जातो तेच तिकीट दुसऱ्याला मिळाले की आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. दुसऱ्या पक्षात जाण्याच्या घोषणा करतात. तिकडेही काही नवीन नाही परंतु नव्याने येणाऱ्यांना आरतीने ओवळतात. तिकिट देतात. मग पुन्हा तिकडेही काही नवीन नाही परंतु नव्याने येणाऱ्यांना आरतीने ओवाळतात. तिकीट देतात. मग पुन्हा तिकडेही जुने निष्ठावंत बंड करणारच. सगळा प्रकार किळसवाणा.

जनतेची सेवा करण्याचे तोंडाने बोलायचे आणि मनाने सत्तेसाठी, तिकिटासाठी वरिष्ठांचे पाय चेपायचे असले घाणेरडे प्रकार घडत असतानाही आम्ही पांढरपेशे मतदार फक्त तमाशा पहाण्याचेच काम करतो. सालाबादप्रमाणे 40.45 टक्के मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार, बाकीची मंडळी सुट्टी मिळाली म्हणून पिकनिकला जाणार, थोडक्यात, पैसे वाटून मतदार विकत घेऊन पुढारी आमदार होतात. पैशाच्या बळावर सत्तेवर येतात. या सगळ्या प्रकाराला आपणच जबाबदार असतो, हे कटू सत्य आहे. परंतू ते स्विकारण्याचे धाडस मात्र कोणीही करत नाही. नंतर मात्र या नेत्यांच्या नावाने उगाचच फालतू चर्चा करण्यात दिवस घालवतो. आपला लोकप्रतिनिध कसा आहे, तो काय करतो, त्याच्याकडे नवनवीन गाड्या, बंगले कसे येतात हे उघड गुपित असले तरीही आम्ही डोळे झाकून त्यांनाच निवडून देतो.

विकास म्हणजे काय? शहर असो की गाव, सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रामाणिकपणे काम केले तर 5.10 वर्षात त्या भागाचा कायापालट नक्की होऊ शकतो. परंतु निवडून गेलेला कुठलाही लोकप्रतिनिधी नियोजनपूर्वक आणि प्रामाणिकपणे काम करीत नाही. स्वतःच्या पोटा-पाण्याची, पेटारे भरण्याची कामे करण्यातच ते मग्न असतात. हे पूर्वापार चालत आले आहे. विकास होण्यासाठी लोकप्रितिनिधी हा अभ्यासू आणि प्रामाणिक असावा लागतो. परंतु सध्याचे चित्र काय सांगते? प्रत्येकजण पैसा कमावण्यातच दंग आहे अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारात सामिल होतात. त्यांच्याशी संगनमत करून विकासाच्या योजना कागदावरच रंगवून स्वतःचे स्वार्थ पहातात. अनेक योजनांमध्ये गैरव्यवहार करतात. ज्यांनी निवडून दिले त्या मतदारांना "लुटण्याचे' साधन मानतात, प्रत्येक ठिकाणी काम करण्यासाठी हेच लोकप्रितिनिधी "दलाली' घेतात. संतत्प मतदारही त्यांच्याशी संबंध तोडतात. परंतु पुन्हा नव्याने येणारसुद्धा त्याच जातकुळीतला असतो. त्यामुळे थंड डोक्याच्या आणि निद्रिस्त जनतेचा गैरफायदा उठवत लोकप्रतिनधी मनमानी कारभार करतात. आम्हाला प्यायला पाणी नाही, रस्त्यांची सोय नाही, शिक्षणाच्या नावाने बोंबाबोंब सुरु आहे. वीजेची टंचाई भेडसावते आहे. रोजगार नाही, बेकारी वाढते आहे. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे तरीही या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची हिम्मत आम्हाला होत नाही, अशाने आमचा विकास होणार कसा? त्यांना जाब विचारणारा कोणीही नाही म्हणूनच निवडणूकीचा तमाशा सर्वजण पहात आहेत. त्याची हवी ती मनमानी सुरू आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदाराने जागृत रहायला हवे. कोणत्याही आमिषाला, आश्वासनांना बळी न पडता, चांगल्या लोकप्रतिनिधीला मतदान करायला हवे एखाद्या विकासाच्या कामासाठी वारंवार त्या लोकप्रतिनिधींना भेटले पाहिजे. त्यांच्या डोक्यावर बसून प्रसंगी सर्वांनी एकत्र येऊन दबाव टाकून काम करून घेतले पाहिजे. ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरोधात वृत्तपत्रांकडे धाव घेतली पाहिजे. कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने आपली समस्या आपणच सोडविली पाहिजे. अन्यथा आपण असेच खितपत पडून रहाणार! आपण नक्की काय करायचे हे ठरविण्याची वेळ आता आलेली आहे. निवडणूकीच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधी दारोदार फिरत आहेत.

त्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न तरी करा, यश नक्की मिळेल.

डावपेच निवडणुकीचे

"कॉंग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' अशी जरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची घोषणा असली तरी गेल्या 10 वर्षांत जो अजेंडा झाला तोच पुढे चालू राहणार आहे, हेच सत्य आहे. या अजेंड्यात फक्त मंत्री-संत्रीच पोट भरताहेत. खाजगीकरण, टोलमार्गे लूट आणि बिल्डरांसाठी पायघड्या घालून जो-तो खोऱ्याने पैसा ओढतो आहे. मुंबईत घुसलेले परप्रांतीय उलट-सुलट पुरावे बनवून फुकटात फ्लॅटधारक बनत आहेत. त्याच मुंबईतील मराठी माणसाला देशोधडीला लावले जात आहे. 35-40 वर्षे उलटल्यानंतरही मराठी माणसाला निवारा शिबिरात वास्तव्य करावे लागत आहे. या मराठी माणसाच्या न्याय-हक्कांसाठी आता मनसेचे राज ठाकरे लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. मुंबईतील महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. त्या महापालिकेतील जवळजवळ शंभर टक्के कंत्राटदार अमराठी आहेत. असे असताना प्रत्येक राजकारणी स्वत:चे स्वार्थ पहात स्वस्थ बसला आहे. बदमाश व्यापारी, दलाल, सरकारी कर्मचारी आणि सत्तारूढ पक्ष यांच्या साटेलोट्यांमुळे सर्वसामान्य जनता मात्र विविध प्रश्र्नांनी त्रस्त आहे.

मराठी माणूस तत्त्वाला पक्का, त्यामुळे शिवाजी महाराजांचे तोंड कोणत्या दिशेला असावे, पुतळा मराठी माणसाने करावा की मलेशियन; शहराचे नाव औरंगाबाद असावे की संभाजीनगर; पुलाला नाव कोणाचे द्यावे- राजीव गांधींचे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे येथपासून "भैय्यांनी पाणीपुरी विकावी की भाऊंनी, आणि शिववडा-पाव असे नाव सेनेच्या मराठी बर्गरला द्यावे की नाही' या व अशा अस्मितेच्या प्रश्नांनी महाराष्ट्राला कायम त्रस्त आणि व्यस्त ठेवलेले असते. त्यातच आता पक्षाने निवडलेला उमेदवार लायक की तिकीट डावललेला यावरून वाद सु रु आहेत. तिकीट डावललेले हे सर्वजण बंडखोर म्हणून आपली अपक्ष उमेदवारी जाहीर करतील. त्यापैकी काहीजण या दोन-चार दिवसांत मांडवली करून, आपल्या ताकदीनुसार पेट्या, खोके घेऊन उमेदवारी मागे घेतील. पण काही बंडखोर रिंगणात राहतीलच. म्हणजे आखाड़यात साधारणपणे पाच ते सहा हजार उमेदवार असतील. त्यामुळे यावेळी निवडणुका होणार नाहीत तर पाडवणुका होतील. काहींना तर आपण निवडून येण्यापेक्षाही कोणाला तरी पाडण्यातच अधिक आनंद असेल. सर्वचजण स्वत: निवडून येण्याऐवजी दुसऱ्याला पाडण्यासाठी उभे असतील तर कोण निवडून येईल, हे सांगणे अतिशय कठीण आहे. काही वेळा तर इतर पक्षांमधले बंडखोरच आपापसात एकजूट करतात आणि मुख्य उमेदवाराला धूळ चारतात. कोणत्याही उमेदवाराचा पराभव हा त्याच्याच पक्षातले तिसऱ्या- चौथ्या- पाचव्या फळीतले कार्यकर्ते करतात. ते वरकरणी काम करतात अधिकृत उमेदवाराचे; किंबहुना अधिकृत उमेदवाराकडूनच ते एअरकंडिशन्ड गाड्या, पेट्रोल, जेवणखाणाचे (पिण्याचे!) पैसे व इतर खर्च घेतात आणि काम बंडखोराचे करतात. कित्येक उमेदवारांना तर कुठून आणि कशासाठी उभे राहिलो असे वाटू लागते. श्रेष्टींची लाचारी करून, त्यांच्या बॅगा उचलून वा पोचवून, तथाकथित कार्यकर्त्यांची सर्व प्रकारची चैन सांभाळून, पत्रकारांपुढे लाळ घोटून, स्वत:चे लक्षावधी (कोट़यवधी!) रुपये या जुगारात लावून, सर्व बंडखोरांना नामोहरम करून, एकदा आमदार म्हणून निवडून आले की लगेच पुढच्या फिल्ंिडगची तयारी सुरू करावी लागते. जर आपल्या आघाडीचे सरकार आले तर मंत्रीपदासाठी क्षेत्ररक्षण करायचे असते. मंत्री होण्याच्या यादीत नाव आलेच तर किफायतशीर खाते मिळविण्यासाठी पुन्हा श्रेष्टींच्यापुढे लाळघोटेपणा करा वगैरे वगैरे. निवडणूक खर्चाची अधिकृत मर्यादा कितीही असो, प्रत्यक्षातला प्रत्येक उमेदवाराचा खर्च हल्ली पाच ते सात कोटी रुपयांच्या आसपास जातो. हा सर्व खर्च प्रथम आमदार आणि नंतर मंत्री झाल्याशिवाय रिकव्हर करता येत नाही. किंबहुना या धंद्यात प्रथम गुंतवणूक आणि नंतर वसुली असल्यामुळे, बहुतेक राजकारणी लोक त्या गुंतवणुकीसाठी ज्याच्या हातात, जी काही सत्तेची सूत्रे असतील, ती वापरून पैशाच्या खाणी खोदायला सुरुवात झालेली असते. भूखंड काबीज करणे, त्या ठिकाणी टॉवर्स, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स उभे करणे, त्यासाठी डी. सी. रुल्स पाहिजे तसे वाकविणे, विशेष एफएसआय घोषित करणे, टीडीआर देणे, अशा इमारती बांधण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्‌स) मिळविणे, हे करताना आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सर्व गोष्ठींना कायदेशीर रुप येईल. हे पाहणे, मंत्रालय, महापालिका इत्यादी कर्मचाऱ्यांच्या संसारिक गरजा भागविणे, मीडियातील प्रतिमा सांभाळणे, बातम्या मॅनेज करणे, प्रतिस्पर्ध्याच्या विरोधात बातम्या प्रसृत करणे, सर्व टीव्ही चॅनल्सवरती आपली अनुकूल छबी येईल हे पाहणे हे सर्व अगोदरच सुरू झालेले असते. त्यामुळे निवडणूक पुढील महिन्यात होणार असली तरी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप यांनी आपापली सत्ताकेंद्रे वापरून निवडणूक खर्चाची तयारी तीन-चार वर्षांत पूर्ण केलीच होती. अपक्ष वा बंडखोर, मनसे वा तिसऱ्या आघाडीतील उमेदवारांना वसुलीची संधी तेवढ़या प्रमाणात मिळालेली नसते. म्हणूनच तर अधिकृत उमेदवारांना पाडण्यासाठी या सर्व राखीव फौजेचा उपयोग होतो. साहजिकच या इतर पक्षातल्या उमेदवारांच्या व बंडखोरांच्या निवडणुकीचा खर्च प्रस्थापित पक्ष वा स्वत: उमेदवार करतात. त्यामुळे बंडखोरांचे खिसेही रिकामे नसतातच. शिवाय निवडून आलेल्या बंडखोराची किंमत सरकार बनविताना कितीतरी वाढते.म्हणुनच आता बंडखोरांचे लक्ष विचलीत करुन शहरी मतदारांभोवती फासे कसे टाकायचे, याचे डावपेच धूर्त राजकारणी आखू लागले आहेत. आकाशाला भिडणाऱ्या जमिनीच्या किंमतींमुळे भूखंडांचे श्रीखंड खाण्यापुरतेच शहरांकडे लक्ष देणाऱ्यांना वरकरणी का होईना शहरी जनतेप्रती कळवळा दाखवावा लागणार आहे. याचे कारण शहरी मतदारसंघांची लक्षणीयरीत्या वाढलेली संख्या. राज्यातील नागरीकरणात वाढ झाल्याने साहजिकच नागरी भागांतील मतदारसंघांची संख्या वाढणारच होती. राज्यातील विधानसभेच्या एकूण 288 जागांपैकी शहरी-अर्धशहरी अशा जागांची संख्या शंभरवरून एकशेतीसपर्यंत वाढली आहे. राज्याची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबानगरी, तिची उपनगरे आणि ठाणे परिसरातील मतदारसंघांची संख्या सत्तेचाळीसवरून साठपर्यंत गेली. पुणे आणि औरंगाबाद जिल्दॄयांतील मतदारसंघांची संख्या प्रत्येकी तीनने वाढून अनुक्रमे एकवीस आणि नऊ झाली आहे. नांदेड, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपूर या शहरांतील मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी एकची भर पडली. शहरी मतदारसंघांमध्ये वाढ झाल्याने "शहरांचा विकास हाच आमचा ध्यास' यांसारखी घोषवाक्ये राजकीय नेत्यांच्या तोंडी खेळू लागली. राज्यात प्रदीर्घ काळ कॉंग्रेस सत्तेवर आहे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसजनही पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसजनच असल्याने तेही प्रदीर्घ काळ सत्तेवर आहेत. भाजप-शिवसेना युतीही सुमारे साडेचार वर्षे सत्तेवर होती. त्यामुळे प्रमुख सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांनी सत्ता भोगली आहे. सत्तेवर कोणीही असो, नागरी भागांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याची आच आतापर्यंत कोणत्याही पक्षात दिसलेली नाही. या सत्ताधाऱ्यांनी आतापर्यंत केली ती थातूरमातूर आणि कामचलाऊ मलमपट्टी. निवडणुका तोंडावर येताच केवळ झोपडवासीयांना अभय देण्यापुरतीच कार्यक्षमता यांच्यामध्ये दिसली, झोपडपट्ट़यांच्या पुनर्वसनाची-त्या पुढील काळात होऊच नयेत यासाठी दूरगामी योजना आखण्याची आणि पार पाडण्याची कर्तबगारी त्यांनी कधीच दाखविली नाही. केवळ काही मर्यादित भागांतच नागरीकरणाचे केंद्रीकरण झाल्याने तेथे अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या. बेरोजगारी, मर्यादित जागांमुळे जमिनींच्या भडकत्या किंमती आणि त्यातून निर्माण होणारे "भाई दादा', असे लॅंडमाफिया, पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण, घरांची चणचण आणि त्यातून वाढत जाणाऱ्या झोपडपट्टया, वाहतुकीची कोंडी आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा अभाव, ढासळते पर्यावरण. याला जबाबदार राज्यकर्त्यांची नियोजनशून्यता, कळकळीचा अभाव आणि भ्रष्ठ वृत्ती. योग्य नगरनियोजन न झाल्याने शहरे "आडवी-तिडवी' अस्ताव्यस्त पसरली. शहरांचे-जिल्ह्यांचे नियोजन कागदावर तयार आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणी करायची? सतत पैशांची चटक लागलेल्या राज्यकर्त्यांमुळे हे नियोजन केवळ फाईलबंदच राहिले. नियोजनासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांचे नेमके काय काम असले पाहिजे, याची माहिती या समितीच्या सदस्यांना सोडाच, पण मंत्रिमंडळातील किती जणांना आहे? मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक सारख्या मुख्य शहरांवर येऊन कोसळणारे लोंढे थोपविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणेही आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध भागांत जाणीवपूर्वक उघोगधंदे उभारले गेले पाहिजेत, लहान आणि मध्यम शहरांची वाढही होण्यासाठी कृषी आधारित उद्योगांना चालना द्यायला हवी. त्यामुळेच नागरीकरणाचा समतोल विकास होईल. पुण्या-मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी या शहरांच्या आसपासच्या भागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचीही गरज आहे. पण लक्षात घेतो कोण?