बेजबाबदार नेते आणि पोलीस

आज मुंबईत, कोणत्याही क्षणी बॉम्बचा धडाका होईल अशा भीतीने नागरिक कसे बसे जगत आहेत. त्यांना दिलासा वाटावा असे चित्र काही निर्माण होत नाही. बातम्या येतात त्या फक्त, विविध पातळींवर होणाऱ्या बैठकांच्या. अनेक अधिकारी कामापेक्षा या बैठकांना हजेरी लावण्यात अधिक वेळ जातो, अशी तक्रार करत आहेत. मग कधीतरी गृहमंत्र्यांनी रेल्वेमधून प्रवास करून सुरक्षाव्यवस्थेबाबत प्रवाशांशी चर्चा केल्याच्या बातम्या आणि छायाचित्रे झळकतात. पण हे सर्वच उपाय तात्पूरते आणि प्रसिद्धीसाठी असतात. यातून नेमके काय साध्य होते हे कळत नाही.
गुप्तचर विभागाने देशविरोधी कारवायांचा शोध घ्यावा अशी अपेक्षा असते. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत लोकलमध्ये स्फोट झाले, तेव्हा अशी माहिती मिळवण्यात पोलीस कमी पडले, अशी टीका झाली. त्याची म्हणे दखल घेऊन गृहमंत्र्यांनी, या विभागाकडे फक्त गुप्त माहिती मिळवण्याची जबाबदारी सोपवली जाईल, अशी तेव्हाच घोषणा केली. पण आजतागायत याची अंमलबजावणी करण्यास त्यांना वेळ मिळाला नाही. केवळ हेच एक उदाहरण नव्हे, तर ठाण्याच्या चेक नाक्यावर सीसी टीव्ही दोन महिने बंद आहेत याचीही फिकीर कोणाला नव्हती. सुरत, अहमदाबादमध्ये स्फोट झाले नसते तर आणखीही अनेक महिने हीच स्थिती राहिली असती. याबाबत संबंधित एकाही पोलिस अधिकाऱ्याला वर कळवावे असे का वाटले नाही, हा चिंतेचा विषय आहे.पोलिसांविषयी आणि दलाबाबत अशा अनेक बातम्या गेली काही वर्षे प्रसिद्ध होत आहेत. पूर्वी पोलीस गुन्हेगारांना पकडायचे, आता पोलीस अधिकारी तुरुंगात जाताना दिसतात. काही जामिनावर बाहेर असतात. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे दोनपाचशे कोटींची संपती असल्याची चौकशी सुरू होते. कोणीतरी सुपारी घेऊन बिल्डरला गजाआड करून काही लाखांची मागणी करतो. कोणीतरी अनेकांशी भागीदारी करून कमाई करत असतो. आणखी एखादा एन्काऊंटर करण्याच्या धमक्या देऊन वसुली करत असतो. पण मुंबई पोलीस स्कॉटलंड यार्डच्या तोडीचे आहे अशा बढाया मात्र अधिकारी ते मंत्री असे सर्व मारत असतात, असे विदारक चित्र सध्या दिसते आहे.
ही स्थिती एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. गेली अनेक वर्षे ही प्रक्रिया सुरू आहे. पोलीस शिपायापासून वरपर्यंत आपल्या मजीर्तील लोकांची वर्णी लावण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या हव्यासापायी हे घडते आहे. असे करताना मग संबंधिताची जात, त्याचा प्रांत अशा बाबींना फक्त महत्त्व दिले जाते आहे. मग एखाद्या लफड्यात असा अधिकारी किंवा पोलीस सापडला तर त्याला वाचवण्यासाठी मंत्री धडपड करतात. अशाही परिस्थितीत, काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी आणि कर्मचारी ताठपणेे काम करत असतात. पण दलाकडे ना धड अत्याधुनिक यंत्रणा, ना शस्त्रसामुग्री, ना जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या घटनांचे विश्लेषण करणारी यंत्रणा.
अशातच कायदे कालबाह्य झाल्यामुळे खटले वर्षानुवर्षे रेंगाळतात, गुन्हेगार जामिनावर बाहेर राहतात, अशी तक्रार गृहमंत्री करतात. पण इतक्या वर्षांत कायदे बदलणे ज्यांच्या हाती असते, तेच ही भाषा कशी काय बोलू शकतात याचे आश्चर्य वाटते. एकीकडे कायदेमंडळांमध्ये चालणाऱ्या गोंधळामुळे काम पूर्ण होत नाही अशी तक्रार करायची आणि दुसरीकडे कायद्यातील त्रुटी कायम राहतात असा गळा काढायचा, हा दुट्टपीपणा आहे. मध्येच एखाद्या राजकारण्याला खूमखूमी येते ती लोकांनी जागरूक राहावे असा उपदेश करण्याची. इथे रोजच्या जगण्याची लढाई लढताना बहुतेकांना घाम फुटतो. अशा वेळी जागरूक राहायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? अतिरेक्यांशी, गुन्हेगारांशी लढण्यासाठी पुरेसे पोलीस नेमायचे नाहीत, त्यांना शस्त्रे द्यायची नाहीत. आहेत त्या पोलिसांना नीट पगार आणि भत्ते द्यायचे नाहीत. सरकारी खात्यातील शिपाई आणि पोलीस शिपाई यांना एका पातळीवर जोखायचे आणि पोलीस शिपायाकडून अपेक्षा मात्र करायची अतिरेकी, गुन्हेगार यांच्याशी लढायची. अनेकजण व्हीआयपी आणि संशयास्पद वर्तमान असणाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देऊन फिरत असतात. त्यांच्यावर असली बिनकामाची जबाबदारी सोपवताना राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा. पण पोलीस हे आपले गुलाम आहेत असे ठरवूनच राजकारणी वागत असतात आणि त्यांचे लांगुलचालन करणारे अधिकारीही मग खालच्या पोलिसांना तसेच वागवतात.
हे चित्र बदलायला हवे. सरकारी यंत्रणा आणि विशेषत: राजकीय नेतृत्व यांनी आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी थोडा अधिक विचार करण्याची आणि योजना अंमलात आणण्याची गरज आहे. अतिरेक्यांना धडा शिकवू, गुन्हेगारांना अद्दल घडवू अशा फुकाच्या गर्जना करण्यापेक्षा, ते प्रत्यक्षात आणले तर लोक अधिक सुखाने श्वास घेऊ शकतील. नाहीतर मुंबई नेहमीप्रमाणे असुरक्षित राहील. अतिरेकी कोणत्याही क्षणी धमाका उडवतील. बळी जातील सामान्य माणसांचे. मग त्यांचे नातेवाईक असहायपणे मदतीसाठी सरकारदरबारी खेटे घालत राहतील. दरम्यान सत्ताधारी, कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही अशी भाषणे करतील. हे चित्र बदलण्याची सध्यातरी शक्यता नाही. कारण गुप्तचर विभाग असो की चेकनाक्यावरचे सीसी टीव्ही कॅमेरे असोत; त्यामुळे सरकारी ढिलाईची अशी असंख्य उदाहरणे सतत डोळ्यासमोर दिसतात. सरकार कोणाचेही आले तरी यात बदल होणार नाही, हेच खरे कटुसत्य आहे.