एकच प्याला' किती उत्पात घडवतो ते सगळ्यांना माहीत आहे. तरीही राज्यात तळीरामांची संख्या वाढत गेली. गावात एकवेळ शाळा नसेल पण मधुशाला नक्कीच आढळते. सरकारला दारूच्या उत्पादन शुल्काच्या उत्पन्नाची चटक लागलेली आहे. त्यासाठी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानांप्रमाणे ‘सरकारमान्य’ दारूची दुकाने राज्यात सर्वत्र सुरू केली गेली. धान्य दुकानात बरेचदा खडखडाट असतो पण दारूच्या दुकानात तर्‍हेतर्‍हेच्या मद्याची सदैव रेलचेल असते. तरीदेखील धान्यापासून दारूनिर्मितीचे परवाने राज्य सरकारनेच दिले व ते सत्ताधार्‍यांच्या सग्यासोयर्‍यांनीच पदरात पाडून घेतले. जोपर्यंत शासनावर त्या मद्यव्यावसायिकांचा दबाव राहणार असेल तोपर्यंत या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरकणे केली जाईल का? जनतेला भेडसावणारा हा भंगीर प्रश्न आहे. युवा पिढीला दारुच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नवे कडक नियम अंमलात आणायचा निर्णय उशिरा का होईना घेतला, हे सामाजिक हिताचे झाले! या निर्णयाची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी मात्र व्हायला हवी.
खाओ-पिओ, मजा करो, या नव्याच विचारांच्या वावटळीत युवा पिढी सापडली आणि व्यसनाच्या गर्तेत सापडली. तंबाखू, गुटखा, सिगारेट या व्यसनाबरोबरच दारुच्या नव्या व्यसनाने युवा पिढीला विळखा घातला. मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीनंतर पाश्चात्य चंगळवादी संस्कृती भारतात रुजली-फोफावली. तरुण वयातच दारु पिणे, धिंगाणा घालणे, चैनबाजी करणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण असल्याचा समज समाजात निर्माण झाला. ग्रामीण पातळीपर्यंत परमिट रुम आणि देशी दारुची दुकाने सुरू झाली. देशी आणि विदेशी दारु पिऊन झिंगणा-यांचा नवाच युवा वर्ग महाराष्ट्रात निर्माण झाला. राज्य सरकारने व्यसनमुक्ती आणि दारु मुक्तीच्या मोहिमा राबवल्या. सामाजिक संघटनांनी दारु पिण्याविरुध्द प्रबोधनाच्या चळवळीही केल्या. पण त्याचा परिणाम मात्र फारसा झाला नाही. दारु कुठे प्यावी आणि कुठे पिऊ नये, याला काही धरबंध राहिला नाही. दारु पिणा-यावर पूर्वी असलेला सामाजिक वचकही उरला नाही. परिणामी महाविद्यालयीन युवकातही दारु पिणा-यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. काही महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातही दारु पिणा-या युवकांची संख्या वाढली. मुंबई, पुणे या महानगरात "सोशल ऍक्टिव्हिटी' च्या गोंडस नावाखाली तीन चारशे श्रीमंत युवक-युवतींनी दारुच्या पार्ट्या करायच्या आणि झिंगत हैदोस घालायच्या घटनाही घडल्या. रेव्ह पार्ट्यांचे प्रमाणही वाढले. श्रीमंत पालकांची चैनीला चटावलेली मुले अधिकच बिघडायला लागली. विवाह समारंभातही दारुच्या पार्ट्यांचे प्रमाण वाढले. कुणाच्या विवाह समारंभात, कोणत्या कंपनीचे आणि किती "खंबे' आपण संपवले, हे परस्परांना प्रौढीने सांगणा-या युवकांना आपण दारु पितो, हे सांगायची शरम वाटेनाशी झाली. शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहणा-या अशा चैनीखोर युवकांवर पालकांचे नियंत्रण राहिले नाही. श्रीमंत घरातल्या, हाय-फाय सोसायटीतल्या काही युवतीही दारु प्यायला लागल्या. त्यांच्या पालकांनीही आपली मुलगी दारु पिते, तिला आवरायला हवे, यासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. काही पालकांनी तर मुलींनी कधी कधी हौस-मौज केली, चार पेग मारले तर त्यात काय बिघडले? अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अलीकडेच वाहिन्यांवरच्या मनोरंजन मालिकेत सोज्वळ महिलांची भूमिका रंगवणा-या काही नट्‌‌यांनी पुण्यात दारु पिऊन धिंगाणा घातल्याची घटना घडलेली होती. उत्तान, तंग आणि उन्मादक कपडे घालून भर रस्त्यावर झिंगणा-या या नटीने, आपण चांगल्या घरातली मुलगी आहोत, असे निर्लज्जपणे सांगण्यापर्यंत मजल गेली. पारंपरिक नीतिमूल्यांच्या संकल्पना बदलल्या. पाश्चात्यांचे भ्रष्ट अंधानुकरण करणे म्हणजेच "स्टेटस' सांभाळणे असा नवा घातक पायंडा महानगरातल्या युवा पिढीत पडला. विशेष म्हणजे बहुतांश युवकांचे हे मद्य- प्राशन आपल्या बापाच्या पैशावर आणि बेकायदेशीरपणे सुरू असते. आपला मुलगा रेव्ह पार्टीत पोलिसांच्या हाती सापडल्यावरही त्याला जामिनावर सोडवायसाठी धावपळ करणा-या श्रीमंत पालकांना, आपल्या बिघडलेल्या कार्ट्याचे व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशन करावे, असे वाटत नाही, हे सडलेल्या समाजाचे लक्षण ठरतेय, याला प्रतिबंध कसा घालायचा हाच खरा यक्ष प्रश्न आहे.
मद्यप्राशन किंवा खरेदीसाठीची किमान वयोमर्यादा 25 वर्षे करण्यात आल्यानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे ती याबाबतच्या परवान्याची. एरवी ‘दारू प्यायलाही लायसन्स लागते’ याची भीडभाड न बाळगता पेगवर पेग रिते करणा-यांना आता या परवान्याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे आणि जो तो ‘मद्य परवाना म्हणजे काय रे’ असा प्रश्न एकमेकांना विचारू लागला आहे. मद्यपानाचे दुष्परिणाम सरकारला आता नव्याने खटकले आहेत. वास्तविक स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून राज्यात दारूबंदी खाते अस्तित्वात आहे. परंतू नाव दारूबंदीचे आणि धोरणे मात्र दारू आणि दारूबाजांना सोयीची, असा परिपाठ जनतेने आजवर पाहिला. मद्यसेवनासाठीची किमान वयोमर्यादा ओलांडलेल्यांना कायदेशीरदृष्टय़ा असा परवाना घेणे पूर्वीपासूनच बंधनकारक आहे. हा परवाना एक दिवसाचा, एका वर्षाचा किंवा आजीवनही असू शकतो. मद्यसेवन करणारे सुमारे 40 टक्के लोक दरवर्षी असा परवाना घेतात, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. शरीराला मद्यसेवनाची गरज असल्याचा दाखला डॉक्टरांनी दिला असेल तर, परवाना दिला जातो. अर्जासोबत दोन पासपोर्ट साइज फोटो, 5 रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प, वास्तव्य तसेच वयाचा दाखला जोडणे आवश्यक. मुंबईत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जुने सचिवालय, (ओल्ड कस्टम हाउस ) या ठिकाणी परवाने उपलब्ध.परवाना मिळवण्यासाठी अर्जदारांना स्वत: उपस्थित राहावे लागते. काही कारणात्सव अर्जदार उपस्थित राहू शकत नसल्यास, ओळखीच्या व्यक्तीकरवी परवाना मिळवता येतो.एक वर्षासाठीच्या मद्यपरवान्यासाठी 100 रुपये तर कायमस्वरूपी परवान्यासाठी एक हजार रुपये शुल्क आणि योग्य कागदपत्रे सादर केल्यास, अवघ्या दहाव्या मिनिटात परवाना मिळतो. आपल्याकडे ग्राहकांचा ओघ सुरूच राहावा यासाठी अनेक ठिकाणी बिअरबारचे मालकच परवाना पुरवण्याचे काम करतात. तेच अर्ज भरून उत्पादन शुल्क विभागाकडे दाखल करतात. विशेष म्हणजे मद्यसेवनाचा परवाना घेणा-यांत सरकारी अधिकारीच आघाडीवर आहेत. मद्यसेवन करताना सापडल्यास त्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा’ अंतर्गत कारवाई केली जाते. या कारवाईतून वाचण्यासाठीच मद्यसेवनाचा परवाना काढला जातो.
आता नवे दारू धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार देशी-विदेशी दारू पिणार्‍यांची किमान वयोमर्यादा 21 ऐवजी 25 वर्षे करण्यात आली आहे.बियरसुध्दा २१ वर्षाखालील व्यक्तींना मिळणार नाही. गावातील सरकारमान्य दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी किमान ५० टक्केऐवजी २५ टक्के महिलांनी मागणी केली तरी गुप्त मतदानने ग्रामस्थांचा कौल कटाक्षाने अमलात आणला जाईल. हातभट्टीचे संपूर्ण निर्मूलनच करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. धान्यापासून दारूचे उत्पादन करण्यासही यापुढे परवाने दिले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. सरकारचे इरादे कागदोपत्री तरी जनतेच्या हिताचे आहेत. व्यसनाधीनतेपायी होणारे व्यक्ती व समाजाचे अध:पतन रोखण्याची सरकारची कळकळच यातून स्पष्ट होते. तथापि या गंभीर विषयाबाबत पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांची आतापर्यंतची दांभिक भूमिकादेखील अधोरेखित होते. 'एकच प्याला' किती उत्पात घडवतो ते सगळ्यांना माहीत आहे. तरीही राज्यात तळीरामांची संख्या वाढत गेली. गावात एकवेळ शाळा नसेल पण मधुशाला नक्कीच आढळते. सरकारला दारूच्या उत्पादन शुल्काच्या उत्पन्नाची चटक लागलेली आहे. त्यासाठी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानांप्रमाणे ‘सरकारमान्य’ दारूची दुकाने राज्यात सर्वत्र सुरू केली गेली. धान्य दुकानात बरेचदा खडखडाट असतो पण दारूच्या दुकानात तर्‍हेतर्‍हेच्या मद्याची सदैव रेलचेल असते. तरीदेखील धान्यापासून दारूनिर्मितीचे परवाने राज्य सरकारनेच दिले व ते सत्ताधार्‍यांच्या सग्यासोयर्‍यांनीच पदरात पाडून घेतले. जोपर्यंत शासनावर त्या मद्यव्यावसायिकांचा दबाव राहणार असेल तोपर्यंत या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरकणे केली जाईल का? जनतेला भेडसावणारा हा भंगीर प्रश्न आहे. दारूबंदी यापूर्वीही होती. जिल्ह्या-जिल्ह्यात प्रचारक आणि दारूबंदी अधिकारी होते. दारू पिण्यासाठी वयाचे बंधनही होते. दारूचे गुत्ते कुठे असावेत आणि कुठे नसावेत याबाबत तपशीलवार नियम आजही मौजूद आहेत. पण दारू विक्रेत्यांकडून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा मोह सरकारपेक्षा देखील सरकारी धोरण राबवणार्‍या सरकारी सेवकांना अधिक आहे, असा आजवरचा अनुभव आहे.
लग्न, हळदी समारंभ आणि अन्य घरगुती-सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु ढोसून फुल्ल होणा-या कार्यक्रमांना कायद्याचा हिसका दाखवायची तरतूद या धोरणात आहे. यापुढे सरकारच्या या निर्णयानुसार सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु वाटता येणार नाही. बेकायदेशीरपणे दारु ढोसणा-यांना थेट पोलीस कोठडीची हवा खावी लागेल. बेकायदेशीर दारुची विक्री करणा-यांनाही कायद्याचा हिसका दाखवला जाईल. पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याखेरीज व्हिस्की, रम, वोडका, यासह परदेशी दारु पिता येणार नाही. याचाच अर्थ पब आणि परमिट रुममध्ये जाऊन युवकांना परदेशी दारुचे पेग घशाखाली घालता येणार नाहीत. पण एकवीस वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांना फक्त बिअरचे कडू डोस पिण्याची सवलत मात्र सरकारने दिली आहे. दारु बंदी लागू केल्यावरही, दारुच्या विक्रीत आणि पिणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही, असा राज्य सरकारचा निष्कर्ष आहे. महात्मा गांधीजींचे प्रदीर्घ काळ वास्तव्य असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू असतानाही, बेकायदेशीरपणे देशी-विदेशी दारुची विक्री होतेच आणि दारु पिणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नसल्याचे सरकारला आढळले आहे. फक्त कायदे करुन अणि अमलात आणून दारु, गुटखा, सिगारेट, गांजा, चरस अशा नशेपासून युवकांना-लोकांना मुक्त करता येत नाही, हेही सरकारने मान्य केले आहे. व्यसनमुक्तीसाठी या पुढच्या काळात पाठ्यपुस्तके उपग्रह वाहिन्या, आकाशवाणी, पथनाट्ये याद्वारे व्यसनमुक्तीचा प्रचार आणि प्रबोधन करायचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. स्वयंसेवी आणि सामाजिक संघटना व्यसनमुक्तीसाठी प्रबोधनाचे कार्य पूर्वीपासून करतातच. आता त्यांना सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास, व्यसनमुक्तीच्या मोहिमेला निश्चितच अधिक गती येईल. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान आणि तंबाखू खाण्यास बंदी असली, तरी अद्यापही या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याने, रस्त्यात-सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणारे लोक आढळतातच. आता सरकारने नव्या दारु बंदीच्या नियमांची मात्र अत्यंत कडक आणि कठोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी. बेकायदेशीपणे दारु पिणाऱ्यावर आणि पंचवीस वर्षातल्या आतल्या युवा दारुड्यावर कडक कारवाई करतानाच, अशा तळीरामांना आठ-पंधरा दिवस तुरुंगात डांबण्याची व्यवस्था कायदेशीरपणे करायला हवी. जेव्हा युवा पिढी व्यसनाधीन होते, तेव्हा त्या राष्ट्राचे भवितव्य अंधारे असते, असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिगन यांनी रशियाशी तेव्हा शीतयुध्द सुरु असल्याच्या काळात सिनेटमध्ये सांगितले होते. "हरे कृष्ण, हरे राम' या पंथाला अमेरिकन सरकारने अब्जावधी डॉलर्सची मदत दिली, तेव्हा विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, या अध्यात्मिक संस्थेमुळे अमेरिकेतली युवा पिढी व्यसनापासून अलिप्त राहत असल्याने, ही संस्था राष्ट्रकार्यच करीत असल्याची प्रशंसाही केली होती. समाज व्यसनमुक्त राहणे म्हणजे देशाची बलशाली होण्याच्या दिशेने वाटचाल असते. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन गावोगावच्या बाटल्या पंचवीस टक्के महिलांच्या मतदानाने आडव्या करून, गावे दारुमुक्त करण्यासाठीही प्रशासनाकडून प्रोत्साहन द्यायला हवे. सरकारने व्यसनमुक्तीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे राष्ट्र आणि सामाजिक हिताचे असल्याने, त्याचे स्वागतच करायला हवे! केवळ नियमांची शब्दरचना बदलल्याने अंमलबजावणीच्या ढिसाळपणात फरक पडेल, यावर कसा विश्‍वास बसावा? भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने वेढलेल्या प्रशासन यंत्रणेकडून केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होऊ शकेल, याबद्दल जनतेला खात्री वाटावी यासाठी आणखी बरेच काही करण्याची गरज आहे, तुर्तास इतकेच!
खाओ-पिओ, मजा करो, या नव्याच विचारांच्या वावटळीत युवा पिढी सापडली आणि व्यसनाच्या गर्तेत सापडली. तंबाखू, गुटखा, सिगारेट या व्यसनाबरोबरच दारुच्या नव्या व्यसनाने युवा पिढीला विळखा घातला. मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीनंतर पाश्चात्य चंगळवादी संस्कृती भारतात रुजली-फोफावली. तरुण वयातच दारु पिणे, धिंगाणा घालणे, चैनबाजी करणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण असल्याचा समज समाजात निर्माण झाला. ग्रामीण पातळीपर्यंत परमिट रुम आणि देशी दारुची दुकाने सुरू झाली. देशी आणि विदेशी दारु पिऊन झिंगणा-यांचा नवाच युवा वर्ग महाराष्ट्रात निर्माण झाला. राज्य सरकारने व्यसनमुक्ती आणि दारु मुक्तीच्या मोहिमा राबवल्या. सामाजिक संघटनांनी दारु पिण्याविरुध्द प्रबोधनाच्या चळवळीही केल्या. पण त्याचा परिणाम मात्र फारसा झाला नाही. दारु कुठे प्यावी आणि कुठे पिऊ नये, याला काही धरबंध राहिला नाही. दारु पिणा-यावर पूर्वी असलेला सामाजिक वचकही उरला नाही. परिणामी महाविद्यालयीन युवकातही दारु पिणा-यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. काही महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातही दारु पिणा-या युवकांची संख्या वाढली. मुंबई, पुणे या महानगरात "सोशल ऍक्टिव्हिटी' च्या गोंडस नावाखाली तीन चारशे श्रीमंत युवक-युवतींनी दारुच्या पार्ट्या करायच्या आणि झिंगत हैदोस घालायच्या घटनाही घडल्या. रेव्ह पार्ट्यांचे प्रमाणही वाढले. श्रीमंत पालकांची चैनीला चटावलेली मुले अधिकच बिघडायला लागली. विवाह समारंभातही दारुच्या पार्ट्यांचे प्रमाण वाढले. कुणाच्या विवाह समारंभात, कोणत्या कंपनीचे आणि किती "खंबे' आपण संपवले, हे परस्परांना प्रौढीने सांगणा-या युवकांना आपण दारु पितो, हे सांगायची शरम वाटेनाशी झाली. शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहणा-या अशा चैनीखोर युवकांवर पालकांचे नियंत्रण राहिले नाही. श्रीमंत घरातल्या, हाय-फाय सोसायटीतल्या काही युवतीही दारु प्यायला लागल्या. त्यांच्या पालकांनीही आपली मुलगी दारु पिते, तिला आवरायला हवे, यासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. काही पालकांनी तर मुलींनी कधी कधी हौस-मौज केली, चार पेग मारले तर त्यात काय बिघडले? अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अलीकडेच वाहिन्यांवरच्या मनोरंजन मालिकेत सोज्वळ महिलांची भूमिका रंगवणा-या काही नट्‌‌यांनी पुण्यात दारु पिऊन धिंगाणा घातल्याची घटना घडलेली होती. उत्तान, तंग आणि उन्मादक कपडे घालून भर रस्त्यावर झिंगणा-या या नटीने, आपण चांगल्या घरातली मुलगी आहोत, असे निर्लज्जपणे सांगण्यापर्यंत मजल गेली. पारंपरिक नीतिमूल्यांच्या संकल्पना बदलल्या. पाश्चात्यांचे भ्रष्ट अंधानुकरण करणे म्हणजेच "स्टेटस' सांभाळणे असा नवा घातक पायंडा महानगरातल्या युवा पिढीत पडला. विशेष म्हणजे बहुतांश युवकांचे हे मद्य- प्राशन आपल्या बापाच्या पैशावर आणि बेकायदेशीरपणे सुरू असते. आपला मुलगा रेव्ह पार्टीत पोलिसांच्या हाती सापडल्यावरही त्याला जामिनावर सोडवायसाठी धावपळ करणा-या श्रीमंत पालकांना, आपल्या बिघडलेल्या कार्ट्याचे व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशन करावे, असे वाटत नाही, हे सडलेल्या समाजाचे लक्षण ठरतेय, याला प्रतिबंध कसा घालायचा हाच खरा यक्ष प्रश्न आहे.
मद्यप्राशन किंवा खरेदीसाठीची किमान वयोमर्यादा 25 वर्षे करण्यात आल्यानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे ती याबाबतच्या परवान्याची. एरवी ‘दारू प्यायलाही लायसन्स लागते’ याची भीडभाड न बाळगता पेगवर पेग रिते करणा-यांना आता या परवान्याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे आणि जो तो ‘मद्य परवाना म्हणजे काय रे’ असा प्रश्न एकमेकांना विचारू लागला आहे. मद्यपानाचे दुष्परिणाम सरकारला आता नव्याने खटकले आहेत. वास्तविक स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून राज्यात दारूबंदी खाते अस्तित्वात आहे. परंतू नाव दारूबंदीचे आणि धोरणे मात्र दारू आणि दारूबाजांना सोयीची, असा परिपाठ जनतेने आजवर पाहिला. मद्यसेवनासाठीची किमान वयोमर्यादा ओलांडलेल्यांना कायदेशीरदृष्टय़ा असा परवाना घेणे पूर्वीपासूनच बंधनकारक आहे. हा परवाना एक दिवसाचा, एका वर्षाचा किंवा आजीवनही असू शकतो. मद्यसेवन करणारे सुमारे 40 टक्के लोक दरवर्षी असा परवाना घेतात, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. शरीराला मद्यसेवनाची गरज असल्याचा दाखला डॉक्टरांनी दिला असेल तर, परवाना दिला जातो. अर्जासोबत दोन पासपोर्ट साइज फोटो, 5 रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प, वास्तव्य तसेच वयाचा दाखला जोडणे आवश्यक. मुंबईत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जुने सचिवालय, (ओल्ड कस्टम हाउस ) या ठिकाणी परवाने उपलब्ध.परवाना मिळवण्यासाठी अर्जदारांना स्वत: उपस्थित राहावे लागते. काही कारणात्सव अर्जदार उपस्थित राहू शकत नसल्यास, ओळखीच्या व्यक्तीकरवी परवाना मिळवता येतो.एक वर्षासाठीच्या मद्यपरवान्यासाठी 100 रुपये तर कायमस्वरूपी परवान्यासाठी एक हजार रुपये शुल्क आणि योग्य कागदपत्रे सादर केल्यास, अवघ्या दहाव्या मिनिटात परवाना मिळतो. आपल्याकडे ग्राहकांचा ओघ सुरूच राहावा यासाठी अनेक ठिकाणी बिअरबारचे मालकच परवाना पुरवण्याचे काम करतात. तेच अर्ज भरून उत्पादन शुल्क विभागाकडे दाखल करतात. विशेष म्हणजे मद्यसेवनाचा परवाना घेणा-यांत सरकारी अधिकारीच आघाडीवर आहेत. मद्यसेवन करताना सापडल्यास त्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा’ अंतर्गत कारवाई केली जाते. या कारवाईतून वाचण्यासाठीच मद्यसेवनाचा परवाना काढला जातो.
आता नवे दारू धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार देशी-विदेशी दारू पिणार्‍यांची किमान वयोमर्यादा 21 ऐवजी 25 वर्षे करण्यात आली आहे.बियरसुध्दा २१ वर्षाखालील व्यक्तींना मिळणार नाही. गावातील सरकारमान्य दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी किमान ५० टक्केऐवजी २५ टक्के महिलांनी मागणी केली तरी गुप्त मतदानने ग्रामस्थांचा कौल कटाक्षाने अमलात आणला जाईल. हातभट्टीचे संपूर्ण निर्मूलनच करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. धान्यापासून दारूचे उत्पादन करण्यासही यापुढे परवाने दिले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. सरकारचे इरादे कागदोपत्री तरी जनतेच्या हिताचे आहेत. व्यसनाधीनतेपायी होणारे व्यक्ती व समाजाचे अध:पतन रोखण्याची सरकारची कळकळच यातून स्पष्ट होते. तथापि या गंभीर विषयाबाबत पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांची आतापर्यंतची दांभिक भूमिकादेखील अधोरेखित होते. 'एकच प्याला' किती उत्पात घडवतो ते सगळ्यांना माहीत आहे. तरीही राज्यात तळीरामांची संख्या वाढत गेली. गावात एकवेळ शाळा नसेल पण मधुशाला नक्कीच आढळते. सरकारला दारूच्या उत्पादन शुल्काच्या उत्पन्नाची चटक लागलेली आहे. त्यासाठी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानांप्रमाणे ‘सरकारमान्य’ दारूची दुकाने राज्यात सर्वत्र सुरू केली गेली. धान्य दुकानात बरेचदा खडखडाट असतो पण दारूच्या दुकानात तर्‍हेतर्‍हेच्या मद्याची सदैव रेलचेल असते. तरीदेखील धान्यापासून दारूनिर्मितीचे परवाने राज्य सरकारनेच दिले व ते सत्ताधार्‍यांच्या सग्यासोयर्‍यांनीच पदरात पाडून घेतले. जोपर्यंत शासनावर त्या मद्यव्यावसायिकांचा दबाव राहणार असेल तोपर्यंत या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरकणे केली जाईल का? जनतेला भेडसावणारा हा भंगीर प्रश्न आहे. दारूबंदी यापूर्वीही होती. जिल्ह्या-जिल्ह्यात प्रचारक आणि दारूबंदी अधिकारी होते. दारू पिण्यासाठी वयाचे बंधनही होते. दारूचे गुत्ते कुठे असावेत आणि कुठे नसावेत याबाबत तपशीलवार नियम आजही मौजूद आहेत. पण दारू विक्रेत्यांकडून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा मोह सरकारपेक्षा देखील सरकारी धोरण राबवणार्‍या सरकारी सेवकांना अधिक आहे, असा आजवरचा अनुभव आहे.
लग्न, हळदी समारंभ आणि अन्य घरगुती-सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु ढोसून फुल्ल होणा-या कार्यक्रमांना कायद्याचा हिसका दाखवायची तरतूद या धोरणात आहे. यापुढे सरकारच्या या निर्णयानुसार सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु वाटता येणार नाही. बेकायदेशीरपणे दारु ढोसणा-यांना थेट पोलीस कोठडीची हवा खावी लागेल. बेकायदेशीर दारुची विक्री करणा-यांनाही कायद्याचा हिसका दाखवला जाईल. पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याखेरीज व्हिस्की, रम, वोडका, यासह परदेशी दारु पिता येणार नाही. याचाच अर्थ पब आणि परमिट रुममध्ये जाऊन युवकांना परदेशी दारुचे पेग घशाखाली घालता येणार नाहीत. पण एकवीस वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांना फक्त बिअरचे कडू डोस पिण्याची सवलत मात्र सरकारने दिली आहे. दारु बंदी लागू केल्यावरही, दारुच्या विक्रीत आणि पिणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही, असा राज्य सरकारचा निष्कर्ष आहे. महात्मा गांधीजींचे प्रदीर्घ काळ वास्तव्य असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू असतानाही, बेकायदेशीरपणे देशी-विदेशी दारुची विक्री होतेच आणि दारु पिणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नसल्याचे सरकारला आढळले आहे. फक्त कायदे करुन अणि अमलात आणून दारु, गुटखा, सिगारेट, गांजा, चरस अशा नशेपासून युवकांना-लोकांना मुक्त करता येत नाही, हेही सरकारने मान्य केले आहे. व्यसनमुक्तीसाठी या पुढच्या काळात पाठ्यपुस्तके उपग्रह वाहिन्या, आकाशवाणी, पथनाट्ये याद्वारे व्यसनमुक्तीचा प्रचार आणि प्रबोधन करायचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. स्वयंसेवी आणि सामाजिक संघटना व्यसनमुक्तीसाठी प्रबोधनाचे कार्य पूर्वीपासून करतातच. आता त्यांना सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास, व्यसनमुक्तीच्या मोहिमेला निश्चितच अधिक गती येईल. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान आणि तंबाखू खाण्यास बंदी असली, तरी अद्यापही या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याने, रस्त्यात-सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणारे लोक आढळतातच. आता सरकारने नव्या दारु बंदीच्या नियमांची मात्र अत्यंत कडक आणि कठोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी. बेकायदेशीपणे दारु पिणाऱ्यावर आणि पंचवीस वर्षातल्या आतल्या युवा दारुड्यावर कडक कारवाई करतानाच, अशा तळीरामांना आठ-पंधरा दिवस तुरुंगात डांबण्याची व्यवस्था कायदेशीरपणे करायला हवी. जेव्हा युवा पिढी व्यसनाधीन होते, तेव्हा त्या राष्ट्राचे भवितव्य अंधारे असते, असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिगन यांनी रशियाशी तेव्हा शीतयुध्द सुरु असल्याच्या काळात सिनेटमध्ये सांगितले होते. "हरे कृष्ण, हरे राम' या पंथाला अमेरिकन सरकारने अब्जावधी डॉलर्सची मदत दिली, तेव्हा विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, या अध्यात्मिक संस्थेमुळे अमेरिकेतली युवा पिढी व्यसनापासून अलिप्त राहत असल्याने, ही संस्था राष्ट्रकार्यच करीत असल्याची प्रशंसाही केली होती. समाज व्यसनमुक्त राहणे म्हणजे देशाची बलशाली होण्याच्या दिशेने वाटचाल असते. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन गावोगावच्या बाटल्या पंचवीस टक्के महिलांच्या मतदानाने आडव्या करून, गावे दारुमुक्त करण्यासाठीही प्रशासनाकडून प्रोत्साहन द्यायला हवे. सरकारने व्यसनमुक्तीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे राष्ट्र आणि सामाजिक हिताचे असल्याने, त्याचे स्वागतच करायला हवे! केवळ नियमांची शब्दरचना बदलल्याने अंमलबजावणीच्या ढिसाळपणात फरक पडेल, यावर कसा विश्‍वास बसावा? भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने वेढलेल्या प्रशासन यंत्रणेकडून केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होऊ शकेल, याबद्दल जनतेला खात्री वाटावी यासाठी आणखी बरेच काही करण्याची गरज आहे, तुर्तास इतकेच!
No comments:
Post a Comment