सरकारच्या कुटील डावात बाबा फसले!

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राजधानी दिल्लीत बेमुदत उपोषण करणा-या योगगुरु बाबा रामदेव यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी, पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर केलेला अमानुष लाठीचार्ज म्हणजे लोकशाहीवरचा हल्ला होय!

रामलीला मैदानावर उभारलेल्या भव्य मंडपात योग प्रशिक्षणासाठी देशाच्या विविध भागातून जमलेल्या पन्नास हजारावर महिला, पुरुष, वृध्द आणि मुला-मुलींना पाच हजाराच्यावर पोलिसांनी झोडपून काढत, तेथून हाकलून लावण्यासाठी केलेला लाठीमार, अश्रूधूर आणि मारहाण ही अत्यंत संतापजनक आणि लोकशाहीला डांबर फासणारी घटना आहे.

बाबा रामदेव यांचे उपोषण उधळून लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदेशाने शनिवारी रात्रीनंतर पोलिसांनी घातलेला हैदोस हा ब्रिटिशांच्या राजवटीलाही लाजवणारा होता. सरकारची अधिकृत परवानगी घेवूनच बाबा रामदेव यांच्या संस्थेने हा मंडप उभारला होता. सरकारच्या परवानगीनेच शिबिरही सुरु झाले. पण याच शिबिरात परदेशातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा सरकारने परत आणावा, भ्रष्टाचाराला लगाम घालावा, यासाठी त्यांनी सुरु केलेल्या उपोषणात हजारो लोक सहभागी झाल्याने, देशभर त्याची प्रचंड प्रसिध्दी झाली. रामदेव बाबांनी उपोषण स्थगित करावे, यासाठी केंद्राच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्यांच्याशी केलेली प्रदीर्घ चर्चा निष्फळ ठरल्यावर, ते आंदोलन चिरडून टाकण्याचा निर्धार सरकारने केल्याचे, शनिवारी कपिल सिब्बल यांनी दिलेल्या धमकीमुळे स्पष्ट झाले होते. सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी तसे लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, हा रामदेव बाबांचा हट्टाग्रह सरकारला झोंबला.

एका संन्याशाने सरकारला दिलेल्या आव्हानाला देश विदेशात मिळणा-या प्रचंड प्रतिसादाने पिसाळलेल्या सरकारने, रामदेवबाबांना आणि त्यांच्या समर्थकांना धडा शिकवण्यासाठीच पोलिसी बळावर शनिवारी रात्री या शिबिरावर अचानक चढवलेला हल्ला म्हणजे, विनाशकाले विपरीत बुध्दी होय!

योगगुरू रामदेवबाबा यांचे दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर सुरू झालेले आंदोलन फसले, भरकटले की बळाच्या जोरावर ते चिरडून टाकले गेले, याविषयी वेगवेगळी मतमतांतरे होत राहतील. देशात काळ्या पैशाचा आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्‍न घेऊन आयोजित केलेले हे जनआंदोलन होते; त्याचा शेवट असा व्हायला नको होता, असेच कोणत्याही संवेदनशील माणसाला वाटणार. पण हे असे का घडले, हाही प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे.

एक तर या आंदोलनाला रामदेवबाबांनी योगाच्या जोरावर देशभरातून पाठिंबा मिळवला होता. काळ्या पैशाविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात कधी नव्हे एवढी चीड निर्माण केली होती. जगाचे लक्ष वेधून घेणारे हे आंदोलन फलदायी होईल, असेच वाटत होते. पण, तसे घडले नाही.

जनलोकपाल विधेयकासाठी अवघ्या दोनच महिन्यांपूर्वी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजधानी दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर बेमुदत उपोषण करून, दुसऱ्या स्वातंत्र्याचे रणशिंग फुंकले. त्यांच्या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळाल्यानेच सरकारने संयुक्त जनलोकपाल विधेयक मसुदा समितीची मागणी मान्य केली. आता मूळ मागण्या नाकारून सरकारने लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यातही कोलदांडे घातले आहेतच. या कटु अनुभवाने उद्विग्न झालेल्या हजारे यांनी अवघ्या तीनच दिवसांपूर्वी, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार मुक्ती या महत्वाच्या विषयावर चर्चा करणा-या रामदेवबाबांना, हे सरकार विश्वास घातकी असल्याचा गंभीर इशारा दिला होताच. तो सरकारच्या अत्यंत निर्दयी, रानटी आणि राक्षसी हल्ल्याने खराही ठरला. रामदेवबाबांनी अण्णांचे ऐकले असते तर त्यांच्यावर ही नामुष्कीची वेळ नक्कीच आली नसती. मुळात रामदेवबाबांना इतक्या तडकाफडकी उपोषणाचा निर्णय घेण्याची गरज होती काय?

दीडेक महिन्यापूर्वी अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर दिल्लीत जाऊनच उपोषणाचे जंतरमंतर केले होते. हे जंतरमंतर यशस्वी झाले व भ्रष्टाचार रोखू शकेल अशा जनलोकपाल बिलासंदर्भात सर्व मागण्या मान्य झाल्या. या आंदोलनात आपल्या खास विमानाने येऊन रामदेवबाबा हजर राहिले होते, पण बहुधा अण्णांना मिळालेले यश पाहून बाबांनाही लढण्याची इच्छा झाली व सरकारनेही त्यांना वापरून घेतले.

रामदेव बाबांच्याबरोबरच सामूहिक उपोषण केलेले सत्याग्रही गाढ झोपेत असतानाच पाच हजारांच्यावर पोलिसांनी या शामियान्याला घेरले. पोलिसांच्या तुकड्या चारी बाजूंनी शामियान्यात घुसल्या आणि त्यांनी अचानक योग शिबिरार्थींवर जोरदार लाठीहल्ला सुरु केला. पाठोपाठ अश्रू धुराच्या शेकडो फैरीही झाडल्या. संपूर्ण शामियान्यात प्रचंड गोंधळ आणि पळापळ सुरु झाली. व्यासपीठावर रामदेव बाबांचे समर्थक घोषणा देत असताना पोलिसांनी त्यांनाही चोपून काढले. व्यासपीठाला आगही लावली. पोलिसांनी महिलांना फरफटत नेले. लहान मुलांना-मुलींना, वृध्दांना गुरासारखे झोडपून काढले. सत्याग्रहात-शिबिरात सहभागी होणे आणि भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करावा, अशी मागणी करणे हा त्यांचा गुन्हा ठरला.

रामलीला मैदानावर पोलिसांनी चढवलेल्या क्रूर हल्ल्याचे प्रत्यक्ष चित्रीकरण उपग्रह वाहिन्यांनी प्रक्षेपित केल्यामुळे, देशविदेशातल्या कोट्यवधी लोकांनी केंद्र सरकारचा हा पराक्रम पाहिला आहेच. रामदेव यांचे उपोषण बेकायदा होते. त्यामुळेच सरकारने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी केलेला दावा, म्हणजे सरकारने केलेल्या गुंडगिरी आणि अत्याचाराचेच समर्थन होय. सरकारने शनिवारी दुपारी किंवा रविवारी सकाळी रामदेव बाबांवर वॉरंट बजावून ही कारवाई केली असती आणि त्याला त्यांनी-त्यांच्या समर्थकांनी विरोध केला असता, तर पोलिसांना कारवाईशिवाय पर्याय राहिला नसता. पण, ही कारवाई सुध्दा शांततामय मार्गाने करता आली असती. सरकारने आपले हे कृष्णकृत्य जगाला कळू नये, यासाठीच अत्यंत नियोजनपूर्वक काळ्या अंधारात ही कारवाई पोलिसांना करायला लावली.

गेल्या दोन वर्षात टू जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल यांसह लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळे याच सरकारच्या काळात झाले. सरकारने घोटाळेबाजांनाच पाठीशी घातले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच हे घोटाळेबाज तुरुंगात डांबले गेले. सामान्य जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळत असतानाही काळा बाजारवाले, लाचखोर आणि भ्रष्टाचार घडवणारे समाजशत्रू मात्र सरकारच्या संरक्षणात राहिले. लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा जप्त करावा, ही संपत्ती राष्ट्रीय मालमत्ता घोषित करावी, काळे पैसेवाल्यांना कडक शासन करावे, या हजारे आणि रामदेवबाबांच्या मागण्या सरकारला इंगळीसारख्या का डसतात? याची कारणेही जनतेला चांगलीच माहिती आहेत. पण, दुस-या स्वातंत्र्याची ही लढाई तशी सोपी नाही, याची प्रचिती निरपराध्यांवर क्रूर अत्याचार करणा-या सरकारच्या नव्या धोरणाने देशवासियांना आली, ते बरे झाले. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हायला हवे, अशी भाषणे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी करायची आणि त्यासाठीच आंदोलने करणा-यांना मात्र तुडवून काढायचे, हा या सरकारचा कुटील डाव आहे.

भ्रष्टाचार आणि सत्तेने माजलेल्यांच्या विरोधात सुरु झालेली जनआंदोलने पोलिसांच्या बळावर चिरडून टाकता येत नाहीत, जनतेच्या सरकारविरोधी खदखदत असलेल्या असंतोषाच्या ज्वालामुखीचा स्फोट होतो, तेव्हा लष्करशहांनाही सत्ता सोडून पळून जावे लागते, हे इजिप्तमधल्या जनक्रांतीने सिध्दही झाले. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे संपूर्ण क्रांतीचे आंदोलन, सत्तेच्या बळावरच चिरडून टाकायसाठी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली. ती मागे घेतल्यावर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकात संतप्त जनतेने त्यांच्यासह त्यांच्या काँग्रेस पक्षालाही मातीत घातले होते, याची आठवण सत्तांधांनी ठेवायला हवी. या आंदोलनाचा शेवट काय तर सरकारने बाबांना कोंडीत पकडले व फजिती केली. भ्रष्टाचार नष्ट व्हायलाच पाहिजे, पण तो शंख फुंकून आणि उपवास करून नष्ट होणार नाही. भ्रष्ट सरकारला खाली खेचून त्या जागी प्रामाणिक लोकांचे सरकार आणणे हाच त्यावर मार्ग आहे. जे इजिप्तमध्ये झाले, येमेनमध्ये झाले तसे घडविण्याची ताकद असलेले नेते व ‘जिवंत’ जनता असेल तरच काही घडेल. लोकशाहीत जनता हीच सार्वभौम असते, हे जनताच रस्त्यावर उतरून या मग्रूर सरकारला दाखवून देईल. सरकारच्या विरोधात आंदोलने करणा-या लोक-शाहीवादी कार्यकर्त्यांत-नेत्यात दहशत निर्माण व्हावी, या उद्देशानेच अशा निश:स्त्र असलेल्या निरपराध्यावर झोडपाझोडपीची, ठोका-ठोकीची कारवाई सरकारने केली, अशीच देशवासियांची संतप्त भावना आहे आणि तिचे तीव्र पडसाद देशभर उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.