आंदोलन चिरडणे काँग्रेसला महाग पडेल!

योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला दडपण्याचा केंद्र सरकारने ज्या तर्‍हेने प्रयत्न केला तो निषेधार्ह आहे. एकीकडे बाबांशी बोलणी सुरू असताना रातोरात रामदेव यांना ताब्यात तर घेण्यात आलेच, परंतु त्यांच्यासोबत शनिवारपासून उपोषणास बसलेल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर अकारण लाठीमार आणि अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला. देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या आणि अत्यंत शांततापूर्ण उपोषण करणार्‍या ‘भारत स्वाभिमान’च्या शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांवर जालियनवाला बाग हत्याकांडाची आठवण करून देणारी अशा प्रकारची जोरजबरदस्तीची कारवाई होणे हे सरकारचा तोल गेल्याचे निदर्शक आहे. त्याचे पडसाद अर्थातच आता देशभरात उमटल्यावाचून राहणार नाहीत. 

तोडगा दृष्टिपथात आल्याचे दिसत असताना आणि सरकारने रामदेव यांच्यासाठी पत्रही रवाना केलेले असताना अशा प्रकारच्या दडपशाहीची गरज काय होती, हा सवाल यामुळे उपस्थित होतो. काहीही करून रामदेव यांच्या आंदोलनाला थोपवायची कामगिरी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपल्या कोंडाळ्यातील मंत्रिगणांवर सोपविली होती. रामदेव दिल्लीत थडकले, तेव्हापासून ही शिष्टाई सुरू होती. चार मंत्री विमानतळावर त्यांना सामोरे काय गेले, चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा आव काय आणण्यात आला, प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे संकेतही केंद्राने दिले. मग एकाएकी मध्यरात्री अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे असे कोणते कारण घडले हा सवाल आज देश विचारतो आहे. 

रामदेव व त्यांच्या आंदोलनास बदनाम करण्याची एक शिस्तबद्ध योजना कॉंग्रेस नेत्यांनी आखली असावी असे शनिवारपासूनचा घटनाक्रम पाहाता दिसून येते. शनिवारी दुपारी कॉंग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी रामदेव हे संघाचे दलाल असल्याचा आरोप केला. त्याला आपण कोणत्या संघटनेचे नव्हे, तर या देशाच्या एकशे वीस कोटी जनतेचे दलाल आहोत असे सडेतोड उत्तर रामदेव यांनी दिले. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी रामदेव यांच्या वतीने आलेल्या पत्राला शिष्टसंमत संकेत तोडून प्रसिद्धी माध्यमांच्या हवाली केले. रविवारी सकाळी दिग्विजयसिंग यांनी तर रामदेव यांच्यावर व्यक्तिगत टीकेची झोड उठवली. बाबा शंकरदेव बेपत्ता होण्यामागेही रामदेव यांचा हात असल्याचा जहरी आरोप त्यांनी केला.

सरकारच्या दडपशाहीच्या कारवाईवरील प्रसारमाध्यमांचा सारा झोत शंकरदेव प्रकरणाकडे वळवण्याचा हा चतुर प्रयत्न होता. रामदेव यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ सरकारला अपरिमित झोंबते आहे याच्याच या सार्‍या घटना निदर्शक आहेत. रामदेव यांनी हरिद्वारमध्ये केलेले सरकार आपल्याला ठार मारू पाहात असल्याचे दावे अतिरंजित असतील, परंतु रामलीला मैदानावर जी दडपशाही केली गेली, तिचे समर्थन होऊ शकत नाही. सरकारने लक्षात घ्यायला हवे की रामदेव यांच्या पाठिराख्यांमध्ये केवळ उजव्या शक्ती नाहीत. रामलीला मैदानातील प्रकारानंतर ज्या प्रकारे साम्यवाद्यांपासून बुद्धिवाद्यांपर्यंत निषेधाचे तीव्र स्वर उठले, त्यातून बाबांना असलेल्या व्यापक जनसमर्थनाची चाहुल मिळते. योगाच्या माध्यमातून रामदेव यांनी जी देशभर जागृती मोहीम चालवली आहे, त्यातून विविध राजकीय पक्षांचे समर्थक त्यांच्या चळवळीत एकवटले आहेत. शिवाय रामदेव यांची चळवळ ही केंद्र सरकारविरोधी मोहीम नाही. ती भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई आहे. या देशातून लुटला गेलेला काळा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा करण्यासाठी सरकारने सक्रिय व्हावे एवढीच रामदेव यांची मागणी आहे. मग सरकारला त्यांच्या या आंदोलनाची एवढी धास्ती घेण्याचे कारण काय? 

योगगुरू रामदेव यांना बदनाम करून आणि त्यांच्या समर्थकांना धाकदपटशा दाखवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध जागू लागलेल्या या देशाचा आवाज बंद पाडता येणार नाही. देश जागतो आहे. भ्रष्टाचार व लाचखोरीविरुद्ध जनतेचा आवाज हळूहळू का होईना बुलंद होतो आहे. ही चळवळ यशस्वी होईल की नाही हा भाग वेगळा, परंतु व्यवस्थात्मक शुद्धतेसाठी आवश्यक असलेले हे जे सकारात्मक वातावरण निर्माण होते आहे, त्याला साथ देण्याऐवजी तो आवाज दडपण्याचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न करून सरकारने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड चालवली आहे.

बाबा रामदेव यांचा आवाज दडपता येईल एकवेळ, परंतु या देशाचा आवाज कसा दडपू शकाल?
राजधानी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर योगगुरु बाबा रामदेव यांनी सुरु केलेले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पोलिसी बळावर क्रूरपणे चिरडून टाकायच्या, केंद्र सरकारच्या राक्षसी कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातल्या काही अडगळीतल्या नेत्यांना आता कंठ फुटला आहे.

शनिवारी रात्री पाच हजार पोलिसांनी या मैदानावरच्या शामियान्यात घुसून, झोपलेल्या पन्नास हजारांच्यावर निरपराध योग शिबिरार्थींवर अचानक जोरदार हल्ला चढवला. रामलीला मैदानावर पोलिसांनी अक्षरश: हैदोस घातला. लहान मुले, महिला आणि वृध्दही त्यांच्या बेगुमान लाठीमारातून सुटली नाहीत. दिसेल त्याला ठोकून काढण्यात ते शूर ( ?) पोलीस तीन तास गर्क होते. व्यासपीठावरच्या साधूंनाही त्यांनी चोपून काढले. शेकडो रक्तबंबाळ जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करायची साधी माणुसकीही त्यांनी दाखवली नाही. नि:शस्त्र असलेल्या शिबिरार्थींवर अश्रूधुराची शेकडो नळकांडी फोडून पोलिसांनी हजारोंना घायाळ केले.

पोलिसांच्या तुडवातुडवीच्या, बडवाबडवीच्या आणि लोकांना ठोकून काढायच्या सरकारप्रणित हल्ल्यामुळे, माणुसकीचाही राजरोसपणे मुडदा पाडला गेला. लोकशाहीवर हल्ला चढवणा-या या पोलिसांच्या आणि सरकारच्या क्रौर्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून घेतली. सरकारने त्या काळ्या रात्री अशी कारवाई का केली? ती करणे आवश्यक होते काय? नि:शस्त्र लोकांना पोलिसांनी गुरासारखे का झोडपून काढले? मानवाधिकारावर हा हल्ला नाही काय? असा जाब न्यायालयाने दिल्ली आणि केंद्र सरकारला विचारला आहे. पोलिसांनी रामलीला मैदानावर केलेल्या जुलमी कारवाईचे प्रक्षेपणही उपग्रह वृत्तवाहिन्यांनी केल्यामुळे, काँग्रेस सरकारचा खरा मुखवटा देशवासियांना दिसला. या घटनेमुळे देशभर संतापाची लाट उसळली. सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ही घटना घडवणा-या केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध केला.

देशभर याच घटनेच्या निषेधार्थ उपोषणे झाली, निदर्शने झाली, पण सत्तेने माजलेल्या सरकारमधल्या काही नेत्यांना मात्र या घटनेमुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. 

मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह हे तर, पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी उतावळे झाले होते. कॉंग्रेस पक्षाने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया या घटनेवर व्यक्त करायच्या आधीच, पोलिसांनी योग शिबिरार्थींना बेदम चोपून काढले, हे योग्यच झाले, या असल्या लोकांना अशीच अद्दल घडवायला हवी, अशी गरळही त्यांनी ओकून टाकली. पुन्हा त्याच दिवशी संध्याकाळी बाबा रामदेव यांना ठग ठरवून ते मोकळे झाले. बाबा रामदेव यांच्या पतंजली योग विद्यापीठाची, त्यांनी जमवलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची चौकशी करावी, अशी मागणी आपण पक्षाकडे करीत असल्याचे अकलेचे तारेही त्यांनी तोडले. त्यांच्याच कॉंग्रेस पक्षाकडे केंद्राची सत्ता असतानाही, गेल्या सहा महिन्यांपासून ते रामदेव बाबांच्या निधीच्या चौकशीसाठी छाती बडवून घेत असले तरी, सरकार मात्र त्यांच्या भंपकबाजीला काही दाद देत नाही. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि सरचिटणीस राहुल गांंधी यांची खुषमस्करी करीत, मध्यप्रदेशच्या राजकारणातून हकालपट्टी झालेले दिग्विजय सिंह बेताल वक्तव्ये करुन, आपले राजकीय अस्तित्व टिकवायचा स्वार्थी धंदा करीत आहेत. त्यांना पक्षात काडीची किंमत नाहीच, पण तरीही हा पक्षश्रेष्ठींना खूष ठेवायसाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये करीत देशभर भटकत असतो. 

बाबा रामदेव यांनी उपोषण करु नये, यासाठी उपोषणापूर्वी चार दिवस त्यांच्याशी चर्चा करणा-या, कपिल सिब्बल यांनीही झालेली कारवाई अत्यंत योग्य असल्याचे समर्थनही करुन टाकले. हेच सिब्बल बाबा रामदेव यांना भेटायसाठी विमानतळावर गेले होते. हा बाबा भोंदू असल्याचा साक्षात्कार त्यांना, बाबा रामदेव यांनी बेमुदत उपोषण सुरु करायचा निर्धार जाहीर केल्यावर झाला. त्याआधी बाबा रामदेव यांच्याबद्दल हेच सिब्बल काही एक बोलत नव्हते.  बाबा रामदेव यांना भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाठबळ असल्याचा सवंग आरोपही त्यांनी करुन टाकला. याच सिब्बल यांनी बाबा रामदेव यांना चर्चेच्या घोळात अडकवून, काळ्या पैशाबद्दल त्यांनी केलेली मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याचे सांगूनही तसे लेखी द्यायला नकार दिला. बाबा रामदेव यांचे सहकारी बालकृष्ण यांच्याकडून मात्र त्यांनी सरकारला हवे तसे लिहून घेतले. हा सरळसरळ विश्वासघात होता. तरीही त्यांनी बाबा रामदेव यांच्यावरच विश्वासघाताचा आरोप केला. 

सिब्बल हे या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यात तरबेज असलेले आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना निष्कलंक असल्याचे जाहीर प्रशस्तीपत्र देणारे नेते आहेत. याच सिब्बल यांनी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा करणाऱ्या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी काहीही बेकायदेशीर केले नसल्याचा दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या सिब्बल यांचा हा बचाव काही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. ए. राजा आणि त्यांचे साथीदार सध्या तिहारच्या तुरुंगात डांबले गेले आहेत. याच सिब्बल यांनी केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांच्या झालेल्या नियुक्तीचेही समर्थन केले होते. पण त्या थॉमस यांचीही सर्वोच्च न्यायालयाने हकालपट्टी करुन टाकली. 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी त्यांनीच लोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीच्या प्रस्तावाबाबत प्रदीर्घ चर्चा केली होती. हजारे यांची भ्रष्टाचार विरोधी कायदा कडक असावा, ही मागणी राष्ट्रीय हिताची असल्याचेही त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. आता मात्र तेच सिब्बल हजारे यांनाच तोंड सांभाळून बोला, सहन करणार नाही, अशा धमक्या द्यायला लागले आहेत. सिब्बल यांच्यावर विश्वास ठेवावा, असा हा नेता नाही. पण तरीही काँग्रेस सरकारचे आपणच प्रवक्ते असल्याच्या थाटात, ते भाजप, संघ आणि विरोधकांवर बेलगाम आरोप करण्यात आघाडीवर असतात. 

काँग्रेसचे प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी पत्रकार परिषदेतच, योग शिबिरावर झालेल्या राक्षसी हल्ल्याचे निर्लज्जपणे समर्थन करीत, रामदेव बाबांच्या आंदोलनामागे संघ-भारतीय जनता पक्षच असल्याचा तथाकथित गौप्यस्फोटही केला. 

योग शिबिरावरचा क्रूर हल्ला म्हणजे भारतीय लोकशाहीला कलंक असल्याची सामान्य जनतेची भावना असतानाही, कॉंग्रेसच्या या नेत्यांना ते मान्य नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनीही पोलिसांची ही कारवाई दुर्दैवी असल्याची खंत व्यक्त करुनही, त्यांच्याच पक्षातल्या या मदांध आणि सत्तांध झालेल्या नेत्यांना मात्र, या हाणामारीचे कौतुक वाटते. हे असले सत्तेसाठी लाळ चाटणारे नेतेच काँग्रेस पक्षाला खड्ड्यात घालतील, हे नक्की!