डॉ. विनायक सेन यांच्या पत्नी एलिना सेन यांनी, आपल्याला या देशात असुरक्षित वाटत असून दुसऱ्या देशात राजकीय आश्रय घेण्याच्या विचारात आपण आहोत, असे नवी दिल्लीत म्हटले आणि त्याच सुमारास महाराष्ट्रात गोंदिया जिल्हा पोलिसांनी सुधीर ढवळे या डाव्या आणि दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यास बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केली. नक्षलवाद्यांसाठी निधी उभारण्याचे काम करत असल्याचा आरोप ढवळे यांच्यावर आहे, तसेच गेल्या आठवडयात गोंदिया पोलिसांनी अटक केलेल्या भीमराव भोवते या नक्षलवादी नेत्याच्या जबानीत सुधीर ढवळे यांचे नाव आल्याचे, पोलिसांचे म्हणणे आहे. भोवते याने आपण ढवळे यांना एक संगणक दिला होता, ज्यात नक्षली कारवायांच्या संबंधात मजकूर होता, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. केंद सरकारला नक्षलवादाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने माओवादी, नक्षलवादी यांचा हिंसाचार हरप्रकारे चिरडून टाकायचे ठरवले आहे. गेल्या काही दिवसांतील पोलिसयंत्रणेची धोरणे आणि न्यायालयाने विनायक सेन यांना ठोठावलेली जन्मठेप यांच्याकडे याचाच भाग म्हणून बघायला हवे. तुरुंगात असलेले नक्षलवादी नेते नारायण संन्याल यांच्यावर उपचार करण्यासाठी जाणारे मानवी हक्क कार्यकर्ते डॉ. सेन यांच्यावर, माओवाद्यांशी संगनमत करून लढाऊ यंत्रणा उभारल्याचा ठपका ठेवून त्यांना न्यायालयाने देशद्रोही ठरवले. माओवाद्यांनी अनेकदा मानवाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे, हे खरे आहे, परंतु सरकारी यंत्रणा एखाद्याला दोषी धरण्यासाठी जी कारणे पुढे करतात, त्याविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात अनेकदा साशंकता असते. सुधीर ढवळे यांनी दलित अत्याचाराविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. खैरलांजी प्रकरणानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या 'रिपब्लिकन पँथर चळवळ' आंदोलनाचे ते एक संस्थापक होते. शोषितांच्या बाजूने उभे राहणे आणि त्याविषयी ठाम भूमिका घेणाऱ्यांसाठी व्यासपीठ निर्माण करणे या भूमिकेतून ते 'विद्रोही' हे द्वैमासिक चालवत. नाटक, चित्रपट, साहित्य अशा गोष्टींत रस असणाऱ्या आणि या माध्यमांचा आपल्या अभिव्यक्तीसाठी वापर करणाऱ्या ढवळे यांच्या अटकेचे म्हणूनच अनेकांना आश्चर्य वाटले. केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम यांनी महाराष्ट्र पोलिसांना नक्षलवाद्यांच्या विरोधातली मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश दिल्यानंतर झालेली ही अटक आहे. दलित, आदिवासी, श्रमिक यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणारे, त्यांच्यासाठी लढा उभारणारे या साऱ्यांकडेच सरकारी यंत्रणा आता संशयाने पाहू लागल्याचे हे संकेत आहेत. त्यामुळे एलिना सेन यांच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना, हिंसाचारावर विश्वास नसलेल्या, पण पीडितांच्या उद्रेकाकडे सहानुभूतीने बघणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाल्यास नवल वाटू नये.
छत्तीसगढ राज्यातल्या दुर्गम भागात गोरगरीब आदिवासींची डॉक्टर विनायक सेन आणि त्यांच्या पत्नी एलिना हे दोघेही सेवाभावाने वैद्यकीय उपचार करतात. आदिवासींवर पोलिसांकडून होणाऱ्या छळाविरुध्द त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला, लढेही दिले. त्यामुळेच त्यांच्यावर छत्तीसगढमधल्या भारतीय जनता पक्षाच्या डॉ. रमणसिंग सरकारची वक्रदृष्टी होती आणि त्यांना खोटया खटल्यात अडकवून शिक्षा दिली गेल्याचे मानवतावादी संघटनांचे म्हणणे आहे. छत्तीसगढ राज्यातल्या गोरगरीब आदिवासींची पंचवीस वर्षे वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉक्टर विनायक सेन यांना राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून, रायपूरच्या न्यायाधिशांनी दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेबद्दल देश-विदेशात व्यक्त होणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रियांची गंभीर दखल केंद्र सरकारनेही घ्यायला हवी. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या मानवतावादी संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलेल्या सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द होत असल्याचे रायपूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. वर्मा यांनी नमूद करीत, त्यांच्यासह नारायण संन्याल, कोलकात्याचे उद्योगपती पियुष गुहा यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. माओवाद्यांशी संगनमत करून सरकारशी लढा देणारी यंत्रणा या तिघांनीही उभारल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. छत्तीसगढ विशेष लोकसुरक्षा कायद्याखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले असले तरी, सर्वसामान्य जनतेला आणि जगातल्या मानवतावाद्यांना मात्र डॉ. सेन राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा करतील, हे मान्य नाही. या निकालाविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईलच. पण, जागतिक कीर्तीच्या क्रियाशील मानवाधिकार नेत्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला जावा, हेच अतिभयंकर होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्टेच्या जॉनथन पुरस्काराने गौरवण्यात आले. पण, त्यांना हा स्वीकारण्यासाठी परदेशात जावू द्यायला मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने परवानगी दिली नाही, तेव्हाच सरकारच्या निषेधाच्या सार्वत्रिक प्रतिक्रिया जगभरातल्या मानवाधिकार संघटनांतून उमटल्या होत्या.
छत्तीसगढ विशेष सुरक्षा कायद्याखाली डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. हृदयविकाराच्या उपचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली होती. वैद्यकीय उपचारानंतर ते आदिवासींची सेवा करीत होतेच. पण, मुक्त असतानाच त्यांनी रायपूरच्या तुरुंगात नक्षलवादी नेते नारायण संन्याल आणि पियुष गुहा या दोघांच्या वारंवार भेटी घेतल्या. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा असलेला हा संपर्क म्हणजेच राष्ट्रद्रोह, असे सरकारचे म्हणणे होते. साध्या पोस्टकार्डवर त्यांनी या नेत्यांना लिहिलेली चार पत्रे आणि रायपूरच्या घरात सापडलेली नक्षलवाद्यांची पत्रके, हे ही सरकारी वकिलांनी पुराव्यादाखल न्यायालयात दाखल केले होते. नारायण संन्याल यांची डॉ. सेन यांनी रायपूरच्या तुरुंगात 29 वेळा भेट घेतली. या भेटीत नक्षलवाद्यांच्या यंत्रणेला त्यांनी पाठिंबा दिला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण, तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच या भेटी झाल्या, ही बाब मात्र लक्षात घेतली गेली नाही. त्यांनी लिहिलेली तिन्ही पत्रे काही गुप्त नव्हती. पण, तीही सरकारने आक्षेपार्ह ठरवली. नक्षलवाद्यांची पत्रके घरात सापडणे, हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा ठरला. जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांवर आणि पोलिसांवर तुफानी दगडफेक करणारे, त्यांना चिथावणी देणारे फुटिरतावादी नेते उजळमाथ्याने फिरतात. हजारोंचे मेळावे घेवून हिंसाचार आणि जाळपोळीचे आदेश देतात. जमावाच्या आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांबद्दल त्यांना काहीही वाईट वाटत नाही. या घटनांचा हे धर्मांध राष्ट्रद्रोही निषेधही करीत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधल्या हिंसाचाराचा निषेधही त्यांनी कधी केलेला नाही. पण, डॉ. सेन यांनी मात्र नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारी कारवायांचे कधीही समर्पण केलेले नाही.
मानवी रक्तपात हा मानवतावादाला काळोखी फासायचाच प्रकार असल्याचे ते सातत्याने सांगत राहिले. नक्षलवादी चळवळ दडपून टाकायसाठी छत्तीसगढ सरकारने सुरु केलेल्या 'सलवा जुडूम' या मोहिमेला त्यांनी कडाडून विरोध केला. आदिवासी राहात असलेल्या जंगलांच्या भागात खाणी सुरु करण्याविरुध्दही त्यांनी संघटित लढे दिले. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा संपर्क असल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला, तो या घटनामुळेच! नक्षलवाद्यांना त्यांनी सक्रिय मदत केल्याचे कोणतेही पुरावे, न्यायालयात सिध्द करता आलेले नाहीत, असे त्यांची बाजू मांडणाऱ्या महेंद्र दुबे या वकिलांनी सांगितले आहे. काश्मीरमधल्या राष्ट्रद्रोह्यासाठी वेगळा न्याय आणि समर्पितपणे आदिवासींची वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉ. सेन यांच्यासाठी वेगळा न्याय कशासाठी? या सवालाला मात्र सरकारने उत्तर दिलेले नाही.
हिंसाचाराच्या मार्गाने रक्तपात घडवणाऱ्या नक्षलवादी नेत्यांशी डॉ. सेन यांचे घनिष्ट संबंध होते, हे सरकारने सिध्द केल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले आहे. पण या सर्व भेटी तुरुंगातल्या आहेत, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक झाली तेव्हाच, ती बेकायदा आणि अन्यायी असल्याचे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संघटनांने निवेदन काढून प्रसिध्द केले होते. तुरुंगातल्या माओवाद्यांना भेटणे हाच जर राष्ट्रद्रोह असेल, तर काश्मीरमधल्या फुटिरतावाद्यांनी पाकिस्तानात जावून लष्कर-ए-तोयबासह दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेणे, त्यांच्याकडून पैसे मिळवणे हा मात्र गुन्हा का ठरत नाही? काश्मीरमध्ये पोलिसांवर दगडफेक करायसाठी पाकिस्तानातून लक्षावधी रुपये, या नेत्यांना मिळत असल्याचे पुरावेच जम्मू-काश्मीर पोलिसांना मिळालेले आहेत. तरीही रस्त्यावर उतरून हिंसाचाराचे, सामूहिक हत्याकांडांचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना बेमुदत तुरुंगात डांबायचे धाडसही केंद्र सरकार दाखवित नाही. न्यायालयाने डॉ. सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द झाल्याचे जाहीर केल्यावरही, त्यांच्याबद्दल आदिवासींच्या मनात असलेली अतिव आदराची भावना कमी झालेली नाही. पैशावर लाथ मारून हा माणूस आपल्यासाठी जंगलात येवून आपली सेवा करीत होता, हे आदिवासी जनता कशी विसरेल? ज्या आरोपाखाली डॉ. सेन यांना दोषी ठरवले गेले, तीच मोजपट्टी काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची उघड मागणी करणाऱ्या, पाकिस्तानशी खुलेआम संबंध असलेल्या अली शाह गिलानी यांच्यावर लावायचे धाडस मात्र केंद्र सरकार किंवा तिथले राज्य सरकार का करीत नाही?
छत्तीसगढ राज्यातल्या दुर्गम भागात गोरगरीब आदिवासींची डॉक्टर विनायक सेन आणि त्यांच्या पत्नी एलिना हे दोघेही सेवाभावाने वैद्यकीय उपचार करतात. आदिवासींवर पोलिसांकडून होणाऱ्या छळाविरुध्द त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला, लढेही दिले. त्यामुळेच त्यांच्यावर छत्तीसगढमधल्या भारतीय जनता पक्षाच्या डॉ. रमणसिंग सरकारची वक्रदृष्टी होती आणि त्यांना खोटया खटल्यात अडकवून शिक्षा दिली गेल्याचे मानवतावादी संघटनांचे म्हणणे आहे. छत्तीसगढ राज्यातल्या गोरगरीब आदिवासींची पंचवीस वर्षे वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉक्टर विनायक सेन यांना राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून, रायपूरच्या न्यायाधिशांनी दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेबद्दल देश-विदेशात व्यक्त होणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रियांची गंभीर दखल केंद्र सरकारनेही घ्यायला हवी. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या मानवतावादी संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलेल्या सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द होत असल्याचे रायपूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. वर्मा यांनी नमूद करीत, त्यांच्यासह नारायण संन्याल, कोलकात्याचे उद्योगपती पियुष गुहा यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. माओवाद्यांशी संगनमत करून सरकारशी लढा देणारी यंत्रणा या तिघांनीही उभारल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. छत्तीसगढ विशेष लोकसुरक्षा कायद्याखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले असले तरी, सर्वसामान्य जनतेला आणि जगातल्या मानवतावाद्यांना मात्र डॉ. सेन राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा करतील, हे मान्य नाही. या निकालाविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईलच. पण, जागतिक कीर्तीच्या क्रियाशील मानवाधिकार नेत्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला जावा, हेच अतिभयंकर होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्टेच्या जॉनथन पुरस्काराने गौरवण्यात आले. पण, त्यांना हा स्वीकारण्यासाठी परदेशात जावू द्यायला मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने परवानगी दिली नाही, तेव्हाच सरकारच्या निषेधाच्या सार्वत्रिक प्रतिक्रिया जगभरातल्या मानवाधिकार संघटनांतून उमटल्या होत्या.
छत्तीसगढ विशेष सुरक्षा कायद्याखाली डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. हृदयविकाराच्या उपचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली होती. वैद्यकीय उपचारानंतर ते आदिवासींची सेवा करीत होतेच. पण, मुक्त असतानाच त्यांनी रायपूरच्या तुरुंगात नक्षलवादी नेते नारायण संन्याल आणि पियुष गुहा या दोघांच्या वारंवार भेटी घेतल्या. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा असलेला हा संपर्क म्हणजेच राष्ट्रद्रोह, असे सरकारचे म्हणणे होते. साध्या पोस्टकार्डवर त्यांनी या नेत्यांना लिहिलेली चार पत्रे आणि रायपूरच्या घरात सापडलेली नक्षलवाद्यांची पत्रके, हे ही सरकारी वकिलांनी पुराव्यादाखल न्यायालयात दाखल केले होते. नारायण संन्याल यांची डॉ. सेन यांनी रायपूरच्या तुरुंगात 29 वेळा भेट घेतली. या भेटीत नक्षलवाद्यांच्या यंत्रणेला त्यांनी पाठिंबा दिला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण, तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच या भेटी झाल्या, ही बाब मात्र लक्षात घेतली गेली नाही. त्यांनी लिहिलेली तिन्ही पत्रे काही गुप्त नव्हती. पण, तीही सरकारने आक्षेपार्ह ठरवली. नक्षलवाद्यांची पत्रके घरात सापडणे, हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा ठरला. जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांवर आणि पोलिसांवर तुफानी दगडफेक करणारे, त्यांना चिथावणी देणारे फुटिरतावादी नेते उजळमाथ्याने फिरतात. हजारोंचे मेळावे घेवून हिंसाचार आणि जाळपोळीचे आदेश देतात. जमावाच्या आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांबद्दल त्यांना काहीही वाईट वाटत नाही. या घटनांचा हे धर्मांध राष्ट्रद्रोही निषेधही करीत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधल्या हिंसाचाराचा निषेधही त्यांनी कधी केलेला नाही. पण, डॉ. सेन यांनी मात्र नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारी कारवायांचे कधीही समर्पण केलेले नाही.
मानवी रक्तपात हा मानवतावादाला काळोखी फासायचाच प्रकार असल्याचे ते सातत्याने सांगत राहिले. नक्षलवादी चळवळ दडपून टाकायसाठी छत्तीसगढ सरकारने सुरु केलेल्या 'सलवा जुडूम' या मोहिमेला त्यांनी कडाडून विरोध केला. आदिवासी राहात असलेल्या जंगलांच्या भागात खाणी सुरु करण्याविरुध्दही त्यांनी संघटित लढे दिले. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा संपर्क असल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला, तो या घटनामुळेच! नक्षलवाद्यांना त्यांनी सक्रिय मदत केल्याचे कोणतेही पुरावे, न्यायालयात सिध्द करता आलेले नाहीत, असे त्यांची बाजू मांडणाऱ्या महेंद्र दुबे या वकिलांनी सांगितले आहे. काश्मीरमधल्या राष्ट्रद्रोह्यासाठी वेगळा न्याय आणि समर्पितपणे आदिवासींची वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉ. सेन यांच्यासाठी वेगळा न्याय कशासाठी? या सवालाला मात्र सरकारने उत्तर दिलेले नाही.
हिंसाचाराच्या मार्गाने रक्तपात घडवणाऱ्या नक्षलवादी नेत्यांशी डॉ. सेन यांचे घनिष्ट संबंध होते, हे सरकारने सिध्द केल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले आहे. पण या सर्व भेटी तुरुंगातल्या आहेत, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक झाली तेव्हाच, ती बेकायदा आणि अन्यायी असल्याचे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संघटनांने निवेदन काढून प्रसिध्द केले होते. तुरुंगातल्या माओवाद्यांना भेटणे हाच जर राष्ट्रद्रोह असेल, तर काश्मीरमधल्या फुटिरतावाद्यांनी पाकिस्तानात जावून लष्कर-ए-तोयबासह दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेणे, त्यांच्याकडून पैसे मिळवणे हा मात्र गुन्हा का ठरत नाही? काश्मीरमध्ये पोलिसांवर दगडफेक करायसाठी पाकिस्तानातून लक्षावधी रुपये, या नेत्यांना मिळत असल्याचे पुरावेच जम्मू-काश्मीर पोलिसांना मिळालेले आहेत. तरीही रस्त्यावर उतरून हिंसाचाराचे, सामूहिक हत्याकांडांचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना बेमुदत तुरुंगात डांबायचे धाडसही केंद्र सरकार दाखवित नाही. न्यायालयाने डॉ. सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द झाल्याचे जाहीर केल्यावरही, त्यांच्याबद्दल आदिवासींच्या मनात असलेली अतिव आदराची भावना कमी झालेली नाही. पैशावर लाथ मारून हा माणूस आपल्यासाठी जंगलात येवून आपली सेवा करीत होता, हे आदिवासी जनता कशी विसरेल? ज्या आरोपाखाली डॉ. सेन यांना दोषी ठरवले गेले, तीच मोजपट्टी काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची उघड मागणी करणाऱ्या, पाकिस्तानशी खुलेआम संबंध असलेल्या अली शाह गिलानी यांच्यावर लावायचे धाडस मात्र केंद्र सरकार किंवा तिथले राज्य सरकार का करीत नाही?
No comments:
Post a Comment