गेल्या 60 वर्षाच्या यशस्वी भारतीय लोकशाहीने जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. दरिद्री आणि दुष्काळग्रस्त, मागासलेला आणि निरक्षर तसेच अंधश्रध्द आणि परंपराग्रस्त म्हणून जगात एकेकाळी ओळखला जाणार भारत आता केवळ विकसनशीलच नव्हे तर विकसित देश म्हणून मान्यता पावला आहे.
देशाची अवकाशयाने आता अंतरिक्षात विहार करू लागली आहेत आणि स्वदेशी उपग्रहांसोबत इटली आणि इस्रायलसारख्या देशांचे उपग्रह ती अंतरिक्षात नेऊन स्थिर करू लागली आहेत. देश अण्वस्त्रधारी झाला असून तशा मोजक्या सामर्थ्यशाली देशांत त्याला सन्मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. देशात तयार होणा-या वस्तूंनी जगाची बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केली आहे. कापडापासून मोटारीपर्यंत आणि अन्नधान्यापासून हिरेजवाहि-यापर्यंत सर्व त-हेचा ऐवज निर्यात करणारा देश म्हणून जगात देशाला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग नऊ टक्क्याहून अधिक असून तो अमेरिकेच्या आर्थिक विकासाहून तीन पटींनी अधिक वेगवान आहे. हा वेग असाच कायम राहिला तर भारत नजीकच्या भविष्यकाळात जगातील सर्वाधिक धनवंत देशांपैकी एक होईल व त्याची गणना जागतिक महासत्तांमध्ये होईल असा अभिप्राय भारतातीलच नव्हे तर जगातील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. साधी टाचणी किंवा सुतळीचा तोडा तयार करू न शकणा-या देशाने अवघ्या साठ वर्षात गाठलेली ही विकासाची पातळी आहे. नेतृत्वाची कल्पकता आणि जनतेची परिश्रमशीलता या बळावर भारताने गाठलेला हा देदीप्यमान पल्ला आहे. एकीकडे शेजारील राष्ट्रे अस्थिरतेच्या भोव-यात सापडताना आपण पाहत आहोत, तर भारताची लोकशाही मात्र बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढे आहे. भारतीय राज्यघटना जेव्हा निर्माण झाली त्या वेळेस प्रश्न असा होता, की या भारतीय राज्यघटनेचा उद्देश काय आहे, कशासाठी ती निर्माण करावयाची. तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पहिला जो ठराव मांडला तो घटनेच्या सरनाम्याच्या रूपाने आपण पाहतो. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारत हा जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी असेल, हे राष्ट्र सार्वभौम असेल म्हणजे अंतर्गत धोरणे आणि परराष्ट्र धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आम्हास असेल व प्रजासत्ताकही असेल. येथे राजा हा निर्णय घेणारा नसेल तर प्रजाही निर्णय घेणारी असेल, म्हणजे भारतीय घटनेद्वारे आम्ही भारतीय जनतेला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता देऊ अशी सर्व मूल्ये ही आधुनिक मूल्ये आहेत. म्हणून राज्यघटना ज्या दिवशी अस्तित्वात आली त्या दिवशीच एका संघर्षाने जन्म घेतला की भारताची असलेली परंपरा आणि या राज्यघटनेने स्वीकारलेली आधुनिक मूल्ये यांच्यात एक सुप्त संघर्ष सतत भारतीयांच्या जीवनात चालू आहे. म्हणून या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या अडचणी आहेत हाच तर खरा संघर्ष आहे.
माझ्या सरकारसमोर आज पंचेचाळीस कोटी प्रश्न उभे आहेत असे उद्गार देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या गणराज्य दिनाच्या मुहूर्तावर बोलताना काढले होते. यापैकी किती प्रश्नांची सोडवणूक आपण करू शकलो याचा हिशेब करायला गेलो तर शिल्लक राहिलेल्या प्रश्नांची आकडेवारीही फार मोठी असल्याचे व गेल्या साठवर्षात त्यामध्ये नव्या प्रश्नांची भर पडली असल्याचे लक्षात येते. समृध्दी आली पण तिचे न्याय वाटप व्हायचे राहिले आहे. शहरे श्रीमंत झाली पण ग्रामीण भागात दारिद्रय तसेत उरले आहे. समाजात धनवंतांची व मध्यमवर्गीयांची संख्या वधारली पण त्याचवेळी आत्महत्या करणा-या शेतक-यांची आणि नक्षलवादासारख्या हिंस्र चळवळींच्या विळख्यात अडकलेल्या आदिवासींची संख्याही वाढत गेली आहे. नक्षलवाद्यांएवढेच दुसरे मोठे आव्हान देशात अलीकडे उभ्या झालेल्या मूलतत्त्ववाद्यांच्या आक्रमक कारवायांचे आहे. या मूलतत्त्ववाद्यांचा पायरव सर्वच धर्मात असून दिवसेंदिवस हिंस्र होत चाललेल्या आपल्या वर्तनामुळे देशाच्या एकात्मतेसमोर उभ्या होऊ लागलेल्या संकटांची फारशी पर्वा त्यांच्यातील कुणालाही उरलेली नाही असेच त्यांच्या कारवायांचे स्वरूप आहे. एखाद्या प्रश्नाचा उत्तरेत लाभ होऊ शकत असला तरी त्याचे दक्षिणेतील राज्यावर कोणते परिणाम होतील याचेही भान ठेवण्याएवढा हा वाद बेपर्वा व अराष्ट्रीय होऊ लागला आहे.
सेतू समुद्रम योजना पूर्ण करा असे म्हणणा-या करूणानिधींचे शीर कापून आणा असे सांगणारी मानसिकता हे या वृत्तीचे सर्वात भीषण उदाहरण आहे. स्वत:ला हिंदू म्हणवणा-या संघटनांनाच असे कडवे रूप आले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. तसलिमा नसरीनला निर्वासित व निराधार बनविणारी मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांची मानसिकताही याच पातळीची व सर्व त-हेच्या बौषिध्दक व मानसिकता विकासाला खीळ घालणारी आहे. ओरिसा व छत्तीसगड या राज्यात जाळली गेलेली ख्रिस्ती धर्माची प्रार्थनामंदिरे, सलमान रश्दीचे आतिथ्य केले म्हणून गोदरेज कुटुंबाला धमक्या देणारे मुंबईतील मुसलमानांचे समूह, मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावाला बळी पडून टेनिसमधून निवृत्त होण्याची सानिया मिर्झाने चालविलेली तयारी यासारख्या घटना मूलतत्त्ववादाने ख-या अर्थाने राष्ट्रीयतेसमोर उभे केलेले गंभीर आव्हान स्पष्ट करणारे आहे. हिंसाचाराचा अवलंब करणारेच केवळ अपराधी असतात असे नाही. हिंसाचाराचे समर्थन करणारी माणसेही त्यांच्या अपराधात नकळत सामील होत असतात हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. 'एका धर्मश्रध्द देशातून एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उभे करणे हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे' असे उद्गार पं. नेहरूंनी काढले होते. या आव्हानाचे स्वरूप आज केवढे मोठे व काटेरी बनले आहे ते राजकारणावर थोडीशी नजर फिरविणा-यांच्याही तात्काळ लक्षात येते.
भारतीय राज्यघटनेने सर्वात महत्त्वाचे काय केले, तर त्या काळात साजेशी अशी लोक कल्याणकारी योजनांची मांडणी केली. शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. त्याचवेळी मागासवर्गियांना राजकीय, शिक्षण, नोकरीत आरक्षण दिले. या सर्वांचा परिणाम असा झाला, की गेल्या 60 वर्षात प्रत्येक जातीत एक नवा वर्ग तयार झाला आणि ज्यावेळेस प्रत्येक जातीत एक नवा वर्ग तयार होतो, म्हणजे कोणत्याही समाजात, जातीत त्याचवेळेस सुधारणा होते ज्यावेळेस त्या समाजात मध्यमवर्ग असतो. लोककल्याणकारी राज्यांनी आणि आरक्षणाने एक मध्यमवर्ग प्रत्येक जातीत निर्माण केला. त्याच्यामुळे प्रश्न असा निर्माण झाला की, प्रत्येक जात संघटित व जागृत झाली. त्यामुळे प्रत्येक जात या देशाच्या संपत्तीमध्ये आपला न्यायवाटा आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागायला लागली. म्हणून सरकारला त्याच्या मनात असो किंवा नसो, या सर्व गोष्टी कराव्या लागतात, सरकारला त्याच्यापासून बाहेर पडता येत नाही.
गेल्या 60 वर्षात भारतीय राज्य घटनेप्रमाणे आशियाई देशांमध्ये लोकशाहीवर आधारित राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यात सर्वात बळकट लोकशाही ही भारतीय लोकशाही म्हणून उदयास आली. भारत हा आज जगामध्ये विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येत आहे. भारतीय राज्य घटनेने धर्मनिरपेक्षता दिली, लोकशाही दिली, सार्वभौम दिले. भारतीय राज्यघटनेने जीवन जगण्याचा एक अधिकार दिला. जीवन जगण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना पहिल्यांदा प्राप्त झाला, स्वातंत्र्याचे अधिकार प्राप्त झाले. भारतीय राज्यघटनेने जातीसंस्थांवर आघात केला. राज्यघटनेने आपल्याला शिक्षण दिले. ज्याक्षणी आपल्याला शिक्षण मिळाले त्याचक्षणी पारंपरिक व्यवसायावर आघात झाला. म्हणून भारतीय राज्यघटनेने ज्या गोष्टी केल्या आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे नवा समाज निर्माण होण्याची आणि एक नवा माणूस होण्याची प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेने दिली, ही गोष्ट खरी आहे. हे भारतीय राज्यघटनेचे खरे श्रेय आहे. परंतु भारतीय राज्यघटनेमध्ये 31 वे कलम आहे. ज्या कलमामुळे जेवढे म्हणून बदल सरकारला करायचे होते, कल्याणकारी समाजवादाची स्थापना करावयाची होती तिच्या आड येणारे कलम 31 होते. त्यामुळे न्यायालयीन झगडे करण्यास शासनाची खूप शक्ती खर्च झाली.
1990 नंतर जेव्हा जागतिकीकरण, नवीन आर्थिक धोरण, अंमलात आले त्यावेळेस भारतीय राज्यघटनाही हतबल होताना आपल्यास दिसत आहे. कारण जागतिक अर्थकारणाचा आणि भांडवलाचा इतका प्रभाव निर्माण झाला होता, की जगातला कुठलाही देश स्वतंत्रपणे आपले कुठलेही निर्णय घेण्यासाठी सक्षम राहिलेला नव्हता. कारण त्याच्या सर्व आर्थिक नाडया जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यांच्या हातात होत्या. त्याच्यामुळे 1990 नंतर भारतीय राजकारण आणि भारतीय राज्यघटनेचे कार्य आणि 1990 पूर्वीचे भारतीय राज्यघटनेचे कार्य यात मोठा बदल झालेला आहे. 1990 नंतर ते 2010 या कालखंडात सार्वजनिक क्षेत्रे जवळपास नष्टच होत आहेत. जो मिश्र व्यवस्थेचा ढाचा होता तो नष्ट करून टाकला आणि पूर्णपणे भांडवलशाहीकडे झुकणारा देश म्हणून भारताची प्रतिमा झाली आहे. या भांडवलशाहीने भारतातल्या शेतक-यांसह सर्वांना भुरळ घातली, विकासाची स्वप्ने दिली आणि सर्व देशाला स्वप्नांच्या पाठीमागे धावायला लावले. ज्यांची स्वप्ने पूर्ण झालेली नाहीत ते पूर्ण निराश झाले व पुढे काहींनी आत्महत्या केल्या.
शेतक-यांची जी आत्महत्या होत आहे ती काही गरिबीतून झालेली नाही तर भांडवलशाहीने जी शेतक-यांना स्वप्ने दाखवली होती ती सर्व स्वप्ने धुळीस मिळाली आणि त्यामुळे नैराश्येपोटी शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणून आज एकीकडे प्रचंड श्रीमंती वाढते, विकासाचा दर वाढतो, आणि दुसरीकडे भारतातल्या गरीब माणसांचे माणशी दररोजचे उत्पन्न फक्त 13 रुपये आहे. एकीकडे एका दिवसाला लाख-लाख रुपये कमावणारे तर दुसरीकडे दिवसाला 13 रुपये कमवणारे लोक भारतात आज आहेत. आज दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची लोकसंख्या जरी कमी झालेली असली तरी तौलनिकदृटया दारिद्रय आपल्याकडे वाढलेले आहे. बेकारी संपुष्टात येईल असे जे आपल्याला सांगितले गेले होते ते पूर्णपणे आज खोटे ठरलेले आहे. बेकारी वाढली असल्यामुळे, स्थैर्य नसल्यामुळे सध्या सर्वत्र बिकट परिस्थिती उद्भवली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राहिलेली नाही. मार्गदर्शन तत्त्वामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून त्या बाबत आपण कोर्टामध्ये दाद मागू शकत नाही. स्पर्धा इतकी जीवघेणी झाली आहे की ह्या स्पर्धेतून भारतीयांची दमछाक झालेली आहे.
आता सर्व परिस्थिती जर बदलायची असेल तर शेवटी लोकशाही मार्गानेच हे बदलावे लागणार आहे आणि लोकशाही मार्गाने हे बदलायचे असेल तर आपल्याला हे सांगावे लागेल की ही भारतीय राज्यघटना निर्माण करण्यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उद्देश काय होता. हा उद्देश गेल्या 60 वर्षामध्ये 1990 नंतर अयशस्वी का होत गेला याचं प्रबोधन करून जेव्हा जनसंघटन होईन आणि त्या जनसंघटनेच्या आधारे जर राजकीय परिवर्तन झाले तरच आपली राज्यघटना सुरक्षित राहू शकेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेच आहे, की, " जे लोक उपस्थित राहतील, ज्या लोकांना ह्या राज्यघटनेचा फायदा मिळणार नाही असे लोक ही राज्यघटना जाळून टाकतील आणि घटना समितीने आणि मी एवढं जे कष्ट करून ही घटना लिहिली आहे त्या कष्टाला काहीच अर्थ राहणार नाही. यासाठी तरुणांना रोजगार दिला पाहिजे, नोकरीची शाश्वती दिली पाहिजे, त्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण केले पाहिजे आणि उद्याचा भविष्यकाळ कसा उज्ज्वल होईल हे बघितले पाहिजे. जर हे झाले नाही तर हेच लोक ही राज्यघटना जाळून टाकतील."
देशाची अवकाशयाने आता अंतरिक्षात विहार करू लागली आहेत आणि स्वदेशी उपग्रहांसोबत इटली आणि इस्रायलसारख्या देशांचे उपग्रह ती अंतरिक्षात नेऊन स्थिर करू लागली आहेत. देश अण्वस्त्रधारी झाला असून तशा मोजक्या सामर्थ्यशाली देशांत त्याला सन्मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. देशात तयार होणा-या वस्तूंनी जगाची बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केली आहे. कापडापासून मोटारीपर्यंत आणि अन्नधान्यापासून हिरेजवाहि-यापर्यंत सर्व त-हेचा ऐवज निर्यात करणारा देश म्हणून जगात देशाला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग नऊ टक्क्याहून अधिक असून तो अमेरिकेच्या आर्थिक विकासाहून तीन पटींनी अधिक वेगवान आहे. हा वेग असाच कायम राहिला तर भारत नजीकच्या भविष्यकाळात जगातील सर्वाधिक धनवंत देशांपैकी एक होईल व त्याची गणना जागतिक महासत्तांमध्ये होईल असा अभिप्राय भारतातीलच नव्हे तर जगातील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. साधी टाचणी किंवा सुतळीचा तोडा तयार करू न शकणा-या देशाने अवघ्या साठ वर्षात गाठलेली ही विकासाची पातळी आहे. नेतृत्वाची कल्पकता आणि जनतेची परिश्रमशीलता या बळावर भारताने गाठलेला हा देदीप्यमान पल्ला आहे. एकीकडे शेजारील राष्ट्रे अस्थिरतेच्या भोव-यात सापडताना आपण पाहत आहोत, तर भारताची लोकशाही मात्र बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढे आहे. भारतीय राज्यघटना जेव्हा निर्माण झाली त्या वेळेस प्रश्न असा होता, की या भारतीय राज्यघटनेचा उद्देश काय आहे, कशासाठी ती निर्माण करावयाची. तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पहिला जो ठराव मांडला तो घटनेच्या सरनाम्याच्या रूपाने आपण पाहतो. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारत हा जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी असेल, हे राष्ट्र सार्वभौम असेल म्हणजे अंतर्गत धोरणे आणि परराष्ट्र धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आम्हास असेल व प्रजासत्ताकही असेल. येथे राजा हा निर्णय घेणारा नसेल तर प्रजाही निर्णय घेणारी असेल, म्हणजे भारतीय घटनेद्वारे आम्ही भारतीय जनतेला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता देऊ अशी सर्व मूल्ये ही आधुनिक मूल्ये आहेत. म्हणून राज्यघटना ज्या दिवशी अस्तित्वात आली त्या दिवशीच एका संघर्षाने जन्म घेतला की भारताची असलेली परंपरा आणि या राज्यघटनेने स्वीकारलेली आधुनिक मूल्ये यांच्यात एक सुप्त संघर्ष सतत भारतीयांच्या जीवनात चालू आहे. म्हणून या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या अडचणी आहेत हाच तर खरा संघर्ष आहे.
माझ्या सरकारसमोर आज पंचेचाळीस कोटी प्रश्न उभे आहेत असे उद्गार देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या गणराज्य दिनाच्या मुहूर्तावर बोलताना काढले होते. यापैकी किती प्रश्नांची सोडवणूक आपण करू शकलो याचा हिशेब करायला गेलो तर शिल्लक राहिलेल्या प्रश्नांची आकडेवारीही फार मोठी असल्याचे व गेल्या साठवर्षात त्यामध्ये नव्या प्रश्नांची भर पडली असल्याचे लक्षात येते. समृध्दी आली पण तिचे न्याय वाटप व्हायचे राहिले आहे. शहरे श्रीमंत झाली पण ग्रामीण भागात दारिद्रय तसेत उरले आहे. समाजात धनवंतांची व मध्यमवर्गीयांची संख्या वधारली पण त्याचवेळी आत्महत्या करणा-या शेतक-यांची आणि नक्षलवादासारख्या हिंस्र चळवळींच्या विळख्यात अडकलेल्या आदिवासींची संख्याही वाढत गेली आहे. नक्षलवाद्यांएवढेच दुसरे मोठे आव्हान देशात अलीकडे उभ्या झालेल्या मूलतत्त्ववाद्यांच्या आक्रमक कारवायांचे आहे. या मूलतत्त्ववाद्यांचा पायरव सर्वच धर्मात असून दिवसेंदिवस हिंस्र होत चाललेल्या आपल्या वर्तनामुळे देशाच्या एकात्मतेसमोर उभ्या होऊ लागलेल्या संकटांची फारशी पर्वा त्यांच्यातील कुणालाही उरलेली नाही असेच त्यांच्या कारवायांचे स्वरूप आहे. एखाद्या प्रश्नाचा उत्तरेत लाभ होऊ शकत असला तरी त्याचे दक्षिणेतील राज्यावर कोणते परिणाम होतील याचेही भान ठेवण्याएवढा हा वाद बेपर्वा व अराष्ट्रीय होऊ लागला आहे.
सेतू समुद्रम योजना पूर्ण करा असे म्हणणा-या करूणानिधींचे शीर कापून आणा असे सांगणारी मानसिकता हे या वृत्तीचे सर्वात भीषण उदाहरण आहे. स्वत:ला हिंदू म्हणवणा-या संघटनांनाच असे कडवे रूप आले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. तसलिमा नसरीनला निर्वासित व निराधार बनविणारी मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांची मानसिकताही याच पातळीची व सर्व त-हेच्या बौषिध्दक व मानसिकता विकासाला खीळ घालणारी आहे. ओरिसा व छत्तीसगड या राज्यात जाळली गेलेली ख्रिस्ती धर्माची प्रार्थनामंदिरे, सलमान रश्दीचे आतिथ्य केले म्हणून गोदरेज कुटुंबाला धमक्या देणारे मुंबईतील मुसलमानांचे समूह, मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावाला बळी पडून टेनिसमधून निवृत्त होण्याची सानिया मिर्झाने चालविलेली तयारी यासारख्या घटना मूलतत्त्ववादाने ख-या अर्थाने राष्ट्रीयतेसमोर उभे केलेले गंभीर आव्हान स्पष्ट करणारे आहे. हिंसाचाराचा अवलंब करणारेच केवळ अपराधी असतात असे नाही. हिंसाचाराचे समर्थन करणारी माणसेही त्यांच्या अपराधात नकळत सामील होत असतात हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. 'एका धर्मश्रध्द देशातून एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उभे करणे हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे' असे उद्गार पं. नेहरूंनी काढले होते. या आव्हानाचे स्वरूप आज केवढे मोठे व काटेरी बनले आहे ते राजकारणावर थोडीशी नजर फिरविणा-यांच्याही तात्काळ लक्षात येते.
भारतीय राज्यघटनेने सर्वात महत्त्वाचे काय केले, तर त्या काळात साजेशी अशी लोक कल्याणकारी योजनांची मांडणी केली. शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. त्याचवेळी मागासवर्गियांना राजकीय, शिक्षण, नोकरीत आरक्षण दिले. या सर्वांचा परिणाम असा झाला, की गेल्या 60 वर्षात प्रत्येक जातीत एक नवा वर्ग तयार झाला आणि ज्यावेळेस प्रत्येक जातीत एक नवा वर्ग तयार होतो, म्हणजे कोणत्याही समाजात, जातीत त्याचवेळेस सुधारणा होते ज्यावेळेस त्या समाजात मध्यमवर्ग असतो. लोककल्याणकारी राज्यांनी आणि आरक्षणाने एक मध्यमवर्ग प्रत्येक जातीत निर्माण केला. त्याच्यामुळे प्रश्न असा निर्माण झाला की, प्रत्येक जात संघटित व जागृत झाली. त्यामुळे प्रत्येक जात या देशाच्या संपत्तीमध्ये आपला न्यायवाटा आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागायला लागली. म्हणून सरकारला त्याच्या मनात असो किंवा नसो, या सर्व गोष्टी कराव्या लागतात, सरकारला त्याच्यापासून बाहेर पडता येत नाही.
गेल्या 60 वर्षात भारतीय राज्य घटनेप्रमाणे आशियाई देशांमध्ये लोकशाहीवर आधारित राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यात सर्वात बळकट लोकशाही ही भारतीय लोकशाही म्हणून उदयास आली. भारत हा आज जगामध्ये विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येत आहे. भारतीय राज्य घटनेने धर्मनिरपेक्षता दिली, लोकशाही दिली, सार्वभौम दिले. भारतीय राज्यघटनेने जीवन जगण्याचा एक अधिकार दिला. जीवन जगण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना पहिल्यांदा प्राप्त झाला, स्वातंत्र्याचे अधिकार प्राप्त झाले. भारतीय राज्यघटनेने जातीसंस्थांवर आघात केला. राज्यघटनेने आपल्याला शिक्षण दिले. ज्याक्षणी आपल्याला शिक्षण मिळाले त्याचक्षणी पारंपरिक व्यवसायावर आघात झाला. म्हणून भारतीय राज्यघटनेने ज्या गोष्टी केल्या आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे नवा समाज निर्माण होण्याची आणि एक नवा माणूस होण्याची प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेने दिली, ही गोष्ट खरी आहे. हे भारतीय राज्यघटनेचे खरे श्रेय आहे. परंतु भारतीय राज्यघटनेमध्ये 31 वे कलम आहे. ज्या कलमामुळे जेवढे म्हणून बदल सरकारला करायचे होते, कल्याणकारी समाजवादाची स्थापना करावयाची होती तिच्या आड येणारे कलम 31 होते. त्यामुळे न्यायालयीन झगडे करण्यास शासनाची खूप शक्ती खर्च झाली.
1990 नंतर जेव्हा जागतिकीकरण, नवीन आर्थिक धोरण, अंमलात आले त्यावेळेस भारतीय राज्यघटनाही हतबल होताना आपल्यास दिसत आहे. कारण जागतिक अर्थकारणाचा आणि भांडवलाचा इतका प्रभाव निर्माण झाला होता, की जगातला कुठलाही देश स्वतंत्रपणे आपले कुठलेही निर्णय घेण्यासाठी सक्षम राहिलेला नव्हता. कारण त्याच्या सर्व आर्थिक नाडया जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यांच्या हातात होत्या. त्याच्यामुळे 1990 नंतर भारतीय राजकारण आणि भारतीय राज्यघटनेचे कार्य आणि 1990 पूर्वीचे भारतीय राज्यघटनेचे कार्य यात मोठा बदल झालेला आहे. 1990 नंतर ते 2010 या कालखंडात सार्वजनिक क्षेत्रे जवळपास नष्टच होत आहेत. जो मिश्र व्यवस्थेचा ढाचा होता तो नष्ट करून टाकला आणि पूर्णपणे भांडवलशाहीकडे झुकणारा देश म्हणून भारताची प्रतिमा झाली आहे. या भांडवलशाहीने भारतातल्या शेतक-यांसह सर्वांना भुरळ घातली, विकासाची स्वप्ने दिली आणि सर्व देशाला स्वप्नांच्या पाठीमागे धावायला लावले. ज्यांची स्वप्ने पूर्ण झालेली नाहीत ते पूर्ण निराश झाले व पुढे काहींनी आत्महत्या केल्या.
शेतक-यांची जी आत्महत्या होत आहे ती काही गरिबीतून झालेली नाही तर भांडवलशाहीने जी शेतक-यांना स्वप्ने दाखवली होती ती सर्व स्वप्ने धुळीस मिळाली आणि त्यामुळे नैराश्येपोटी शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणून आज एकीकडे प्रचंड श्रीमंती वाढते, विकासाचा दर वाढतो, आणि दुसरीकडे भारतातल्या गरीब माणसांचे माणशी दररोजचे उत्पन्न फक्त 13 रुपये आहे. एकीकडे एका दिवसाला लाख-लाख रुपये कमावणारे तर दुसरीकडे दिवसाला 13 रुपये कमवणारे लोक भारतात आज आहेत. आज दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची लोकसंख्या जरी कमी झालेली असली तरी तौलनिकदृटया दारिद्रय आपल्याकडे वाढलेले आहे. बेकारी संपुष्टात येईल असे जे आपल्याला सांगितले गेले होते ते पूर्णपणे आज खोटे ठरलेले आहे. बेकारी वाढली असल्यामुळे, स्थैर्य नसल्यामुळे सध्या सर्वत्र बिकट परिस्थिती उद्भवली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राहिलेली नाही. मार्गदर्शन तत्त्वामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून त्या बाबत आपण कोर्टामध्ये दाद मागू शकत नाही. स्पर्धा इतकी जीवघेणी झाली आहे की ह्या स्पर्धेतून भारतीयांची दमछाक झालेली आहे.
आता सर्व परिस्थिती जर बदलायची असेल तर शेवटी लोकशाही मार्गानेच हे बदलावे लागणार आहे आणि लोकशाही मार्गाने हे बदलायचे असेल तर आपल्याला हे सांगावे लागेल की ही भारतीय राज्यघटना निर्माण करण्यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उद्देश काय होता. हा उद्देश गेल्या 60 वर्षामध्ये 1990 नंतर अयशस्वी का होत गेला याचं प्रबोधन करून जेव्हा जनसंघटन होईन आणि त्या जनसंघटनेच्या आधारे जर राजकीय परिवर्तन झाले तरच आपली राज्यघटना सुरक्षित राहू शकेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेच आहे, की, " जे लोक उपस्थित राहतील, ज्या लोकांना ह्या राज्यघटनेचा फायदा मिळणार नाही असे लोक ही राज्यघटना जाळून टाकतील आणि घटना समितीने आणि मी एवढं जे कष्ट करून ही घटना लिहिली आहे त्या कष्टाला काहीच अर्थ राहणार नाही. यासाठी तरुणांना रोजगार दिला पाहिजे, नोकरीची शाश्वती दिली पाहिजे, त्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण केले पाहिजे आणि उद्याचा भविष्यकाळ कसा उज्ज्वल होईल हे बघितले पाहिजे. जर हे झाले नाही तर हेच लोक ही राज्यघटना जाळून टाकतील."
4 comments:
kruapaya paragraph cha vapar karava .. agadichvachata nahi aala ho lekhh..rag manu naye
super,,,lekh..
very nice, n this is true...
ज्या घटनेचे पालन सरकार न्यायालये करीत नाहीत ती घटना तर भारत सरकार व सर्व संसद सदस्यांनी केव्हाच जाळून टाकली आहे. उदा. समानता तत्व पायदळी तुडवण्यासाठी आरक्षण . धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार मंदिरांचे सरकारीकरण करून पायदळी तुडवले.
Post a Comment