आघाडीचे राजकारण

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जबरदस्त झटका बसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रभागानुसार अभ्यास केला. या अभ्यासातून आघाडीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवल्यास यश हमखास मिळू शकते हे ओळखले. यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकी दरम्यान फक्त दोन जागांसाठीची चर्चा शेवटच्या टोकापर्यंत ताणल्याने आघाडी फिस्कटली. त्याचा फायदा शिवसेना-भाजपा युतीला झाला. लोकसभा निवडणुकीत याच्या उलट शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील वादाचा फायदा कॉंग्रेस आघाडीला झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना कॉंग्रेसबरोबरील संसाराचे महत्त्व कळले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षातून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी होत असताना त्यावर कोणत्याही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आघाडी करण्याची मागणी केली जात आहे. आणि ते दोघांसाठी तितकेच फायद्याचे आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस आघाडीचा निर्णय शक्य तितक्या लवकर घेऊन जागावाटपाची बोलणी सुरू करावी. त्यामुळे ज्या जागा निश्र्चित होतील तेथील उमेदवारांना जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहचता येईल. अशी अपेक्षा नुकतीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशाला भुलून कॉंग्रेसी नेते "एकला चलो' अशी भूमिका घेताना दिसत आहेत. परंतु महाराष्ट्रात ते शक्य होणार नाही हे स्पष्ट दिसत असतानाही "एकला चलो' अशी भूमिका मांडणाऱ्या दिग्विजय सिंग यांच्याकडेच महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती आणि निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पक्षश्रेष्ठींनी सोपवली आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेच्या जागा स्वबळावर लढाव्यात म्हणून कायम डींडोरा पिटणाऱ्या केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सिंग हे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे पुढील निर्णय काय असेल याबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा व विधानसभेच्या जागांचे वाटप अर्धे-अर्धे झालेच पाहिजे, असा आग्रह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी धरला होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन मागण्याप्रमाणे कॉंग्रेसने 166 जागा घ्याव्यात. राष्ट्रवादीला 122 जागा द्याव्यात अशी भूमिका घेतली. मात्र यशाची मस्ती चढलेल्या कॉंग्रेसची काही नेतेमंडळी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी करीत आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आघाडीच होईल, असे चित्र निर्माण केले होते. परंतु कॉंग्रेस हायकमांडने "आघाडी करावी की स्वबळावर लढावे' यासाठी सर्वांचा कल जाणून घेण्यासाठी दिग्विजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यास ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यांपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ 15 ऑगस्टपर्यंत कॉंग्रेसकडून जागा वाटपाची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची इच्छा असूनही ते आपले उमेदवार घोषित करू शकत नसल्याने इच्छुक उमेदवारांची आणि नेत्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. शेवटपर्यंत घोळ घालण्याची कॉंग्रेसची नेहमीची परंपराच आहे. निवडणुका, मग त्या पालिकेच्या असोत की लोकसभेच्या जागावाटप शेवटच्या टप्प्यातच निश्र्चित करण्यात येते. या कॉंग्रेसच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणामुळे मित्र पक्षांना मात्र चांगलेच परिणाम भोगावे लागतात. आणि नेमके तेच कॉंग्रेसने केल्याने राष्ट्रवादीवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत आहे. राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवावीच लागेल, हे कॉंग्रेस नेत्यांना चांगले ठाऊक आहे. परंतु जागा वाटपात राष्ट्रवादीला मुक्त वाव मिळू नये यासाठीच कॉंग्रेसकडून प्रत्येकवेळी वेगवेगळी चाल खेळण्यात येत आहे. त्यामुळे याचा फायदा युतीला होऊ शकतो. आज मनसे युतीच्या गळ्यात अडकलेला काटा आहे. म्हणून ठीक आहे. अन्यथा कॉंग्रेसच्या अशा वागण्याने आपल्याच आघाडीचे नुकसान होऊ शकते. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होतो, हे कॉंग्रेस नेत्यांना केव्हा कळणार?