उफराटे सल्ले ऐकणारे बिनडोक लोकप्रतिनिधीच देश बुडवतील!

मानवाने निसर्गाकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. मात्र दुर्दैवाने मनुष्यप्राणी निसर्गाकडून काही शिकण्याऐवजी निसर्गाचीच रचना बिघडवण्याच्या मागे लागला आहे. ही रचना बिघडवण्यात सर्वात पुढे कोण असेल तर ते आमचे राज्यकर्ते आणि त्यांना सल्ले देणारे सरकारी नोकर आणि खाजगी पी.ए.! आमचे राज्यकर्ते अडाणी! कारण राजकारणात शैक्षणिक अर्हता लागू होत नाही. पैशाच्या बळावर निवडून येतात. असे निवडून आलेले बिनडोक्याचे लोकप्रतिनिधी देशाचे काय भले करणार! याच संधीचा सरकारी अधिकारी, नोकरवर्ग फायदा घेत स्वत:बरोबरच या नेत्यांनाही पैसे कमावण्याच्या नाना तऱ्हेच्या क्लृप्त्या सांगतात. मग मागचा पुढचा विचार न करता पैशासाठी नोकरशहा सांगतील तसे राज्यकर्ते वागतात, बोलतात. यामधून आपला घात होत असल्याचे कळूनही आम्ही मात्र "कळते पण वळत नाही' असे म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष करतो. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे,"सब घोडे बारा टके' म्हणजे "सर्वांना एकच न्याय', हा त्या म्हणीचा अर्थ आहे. प्रत्येकाची कुवत, ऐपत, क्षमता जोखून न बघता सर्वांना एकच परिमाण लावून न्याय देण्याचा प्रकार घडतो तेव्हा ही म्हण वापरतात. आपल्या देशात सध्या असेच घडते आहे. सशक्त व कमजोर, स्वाभिमानी व लाचार, चोर व साव, पुरुष आणि स्त्री या सगळ्यांना एकाच मापदंडाने तोलले जात आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधाना कायदेशीर मंजूरी देवून टाकली. ताबडतोब काही उतावळ्या पुढाऱ्यांनी "गे' संबंधाना जाहीर पाठिंबा देऊन टाकला. समलिंगी संबंध म्हणजे काय? एवढंसुद्धा या पुढाऱ्यांना कळत नाही काय? पुरुषाने पुरुषाशी आणि स्त्रीने स्त्रीशी संबंध ठेवावे, लग्न करावे म्हणजे ही विकृतीच नव्हे काय? भारतीय संस्कृतीचा सर्वनाश करण्याचा हा घृणास्पद प्रकार आहे. याचा निषेध करण्याऐवजी आमचे राज्यकर्ते जर पाठिंबा दर्शवित असतील तर या गिधाडांना अक्कल कोण शिकवणार? असा एकच प्रकार नाही, अनेक उदाहरणे देता येतील. मागच्याच आठवड्यात "एक देश एक बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक' अशा घोषणा करून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली होती. त्यातच राज्यातील अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश, 90:10 चा सावळा गोंधळ, शालेय फी दरवाढ अशा अनेक घडामोडींना सामोरे जात असतानाच शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट दहावीच्या 2 विषयात नापास विद्यार्थ्यांसाठी "एटीकेटी' जाहीर करून टाकली. उच्च शिक्षणात "एटीकेटी' नवीन नाही. काही अपवाद वगळता के.जी.पासून ते थेट नववीपर्यंत अप्रत्यक्ष स्वरूपात "वरच्या वर्गात ढकलले' अशा शब्दप्रयोगाने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात शिकण्याची संधी आजही मिळत आहे. आता 10 वी व 12 वीच्या परीक्षांमुळे माजलेले अवडंबर दूर करण्यासाठी कोणी परीक्षाच रद्द करावी तर कोणी "एटीकेटी'ची मागणी करीत आहे. अशातच वादंग निर्माण झाल्याने "एटीकेटी' फक्त एका वर्षासाठीच असल्याचे जाहीर करून शिक्षणमंत्र्यांनी आगीत तेल ओतले. त्यामुळे हा निवडणुकीच्या तोंडावर केलेला राजकीय स्टंट असून यामुळे लोकप्रतिनिधींना मते मिळतील आणि राजकारण्यांना त्यांच्या शिक्षण संस्थांचे उखळ पांढरे करून घेता येईल असेच वाटते. एवढीच विद्यार्थ्यांची किव वाटते तर ती "एटीकेटी' फक्त एकाच वर्षासाठी का? बरं, त्यामुळे यावर्षी अकरावीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. त्यांच्यासाठी वाढीव तुकड्यांची सोय कशी करणार? समजा तुकड्या आणि शिक्षक वाढवले तर पुढच्या वर्षी काय करणार? "एटीकेटी'च्या विद्यार्थ्यांना अधिक फी भरावी लागणार असल्याने ती फी ते भरू शकतील काय? यासाठी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केलेली नाही. ती कधी करणार? असे एक ना अनेक प्रश्र्न त्यामुळे निर्माण होतात. सचिवाने सांगितले आणि मंत्र्याने जाहीर केले, असे प्रकार वारंवार घडतात. मागचा-पुढचा काही विचार करीत नाही.
शालेय जीवनात "लोकांनी, लोकांद्वारा, लोकांसाठी चालवलेले राज्य असे आम्ही पुस्तकात वाचले.' परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. प्रथमदर्शनी आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीच राज्यशकट हाकतात असे वाटते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे राज्य राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी नव्हे तर बडे सनदी अधिकारी चालवितात. आणि केवळ राज्यच चालवित नाहीत तर या राज्यकर्त्यांनाही आपल्या इशाऱ्यानुसार चालवतात, नाचवतात. इंग्रजांच्या गुलामगिरीचे चक्र फेकून दिल्यानंतर आम्ही देशाच्या विकासाचा रथ भरधाव निघण्यासाठी या रथाला दोन मजबूत चाकं लावली. एक चाक नोकरशाहीचे तर दुसरे चाक लोकप्रतिनिधींचे. या दोघांच्या बळावर प्रगतीचा हा रथ चौफेर उधळेल अशी सर्वांना आशा वाटत होती. परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण या किमान मुलभूत गरजा पूर्ण होण्याइतकेही माफक ओझेदेखील ही चाकं पेलू शकले नाहीत. परिणामी देश आर्थिक संकटात सापडून कर्जबाजारी झाला.
भारतीय घटनेत सर्वांना समान न्याय देण्याचे म्हटले असले तरी राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी सगळी उलथा-पालथ करून टाकली आहे. शेतकऱ्याने प्रामाणिक कष्ट केले नाही तर, त्याचे सरळ परिणाम त्याला भोगावे लागतात. निसर्गाच्या अवकृपेने कर्जबाजारी झालेल्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही नाईलाजाने आत्महत्या करावी लागते. उद्योजकांच्या बाबतीतही तेच आहे. देशाला लाखो-करोडो रुपयांचे कराद्वारे योगदान देणाऱ्या एखाद्या उद्योजकाचे आजारामुळे अकाली निधन झाले तर, त्याच्या कुटुंबाला सरकारकडून काय मिळते? काहीच नाही. मुलं लहान असल्यास अशा कुटुंबाला रस्त्यावर येण्याची पाळी येते. खाजगी नोकरांचा तर कोणीही वाली उरलेला नाही. अशा बिकट परिस्थितीत फक्त सरकारी नोकर हाच एक वर्ग असा आहे की, काम केले काय किंवा नाही केले तरी त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागत नाही. दर महिन्याला घसघशीत रक्कम त्याच्या खिशात पडतेच. शिवाय विविध सवलती मिळतात. निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी असे विविध लाभ मिळतात. त्याची सोय त्यांनीच निवृत्तीपूर्व केलेली असते. त्यामुळे सरकारी नोकरी करणारे कायम बेफिकीर असतात. या बेफिकीर वृत्तीतूनच मग असे मागचा-पुढचा विचार न करता योजना आखतात. त्या खात्याचा मंत्री मग सर्वकाही मीच केले अशा अविर्भावात घोषणा करून मोकळे होतात. या सर्वांना लगाम कोण घालणार? यांचे लगाम खेचण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करू शकतात. परंतु या राजकारण्यांना आपले राजकारण करण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी, निवडणुका लढवण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. आणि हा पैसा नोकरशहांच्या माध्यमातून राजकारण्यांना मिळत असतो. म्हणूनच नोकरशहांच्या चुका होऊनदेखील राज्यकर्ते मिठाच्या गुळण्या घेऊन गप्प बसतात. राजकारणी, लोकप्रतिनिधींचा हा कच्चा दुवा नोकरशाहीने बरोबर हेरला असून प्रत्येक ठिकाणी ते त्याचा बेमालूमपणे वापर करतात. अशा परिस्थितीत या नोकरशाही दलालांवर अंकूश ठेवण्यासाठी सच्च्या लोकप्रतिनिधींची खरी गरज आहे. परंतु स्वच्छ, प्रामाणिक मनुष्य आजच्या परिस्थितीत देशहिताचे राजकारण करू शकत नाही. कारण इथे मते विकली जातात. आणि मते विकत घेणाराच निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात ते पैसा खोऱ्याने कसा ओढता येईल तेच पाहतात. याकामी सरकारी नोकरशहा त्यांना यथेच्छ मदत करतात. असे हे दुर्दैवी चक्रव्यूह तोडायचे कसे हाच मोठा यक्षप्रश्र्न आहे. या प्रश्र्नावर तोडगा काढायलाच हवा. अन्यथा असे कसेही निर्णय जाहीर होतील. त्यासाठी कायदे मोडीत काढले जातील, नियम पायदळी तुडवले जातील. आणि स्वार्थाच्या चिखलात रुतलेले हे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीचे रथ संपूर्ण देशालाच एक दिवस चिखलसमाधी देईल.