झोपडपट्टीचे राजकारण

वांद्रे स्थानकाबाहेरील कुप्रसिद्ध बेहरामपाड्यात गुरुवारी पहाटे भीषण आग लागून 300 झोपड्या जळून खाक झाल्या.
प्रशासनाची हतबलता आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे मुंबईत आजमितीस सुमारे पाच लाख बेकायदा झोपड्या वसल्याची आकडेवारी पालिकाच देते. या आकडेवारीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते. मुंबईत कोणीही कुठेही तंबू ठोकून अनधिकृत बांधकाम करून बिनधास्तपणे राहतात. कायदे आणि नियम अक्षरश: फाट्यावर मारून मुंबईतील वांद्रे येथील बेहराम पाड्यात झोपडपट्टींचे टॉवर बनले आहेत. बेहरामपाड्याच्या समोरच रेल्वे हद्दीत आजही बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. या झोपडपट्टीत "स्लमडॉग मिलेनियर'मधील रुबीना राहत असल्याने ही झोपडपट्टी कुप्रसिद्ध होती ती सुप्रसिद्ध झाली. आणि परवा याच झोपडपट्टीच्या मुद्दयावरून 2000 पर्यंतच्या झोपड्या कायदेशीर करण्याचे आश्र्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीरपणे दिले. गेल्या निवडणुकीतही हेच आश्र्वासन दिले होते. मात्र निवडून येताच दिलेल्या आश्र्वासनांना हरताळ फासून ते आश्र्वासन म्हणजे प्रिंटींग मिस्टेक असल्याचे सांगून राज्यकर्ते नामानिराळे झाले. आता निवडणूक दीड-दोन महिन्यांवर येऊन ठेपताच पुन्हा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना वैध करण्याची घोषणा केली. परंतु या झोपड्या वैध केल्यानंतर मुंबईची काय परिस्थिती होईल. त्यानंतर झालेल्या अवैध बांधकामांना त्याआड संरक्षण दिले जाईल. यामध्ये सर्वाधिक फायदा परप्रांतीयांचाच होणार हे निश्र्चित असल्याने आणि मुंबईतील परप्रांतीयांची मते मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबईकरांसाठी झोपडपट्टीची समस्या म्हणजे फार जुनाट रोग आहे. या रोगावर समूळ उपचार आजपर्यंत कोणीही केला नाही. प्रत्येकाने आपल्याला मिळणाऱ्या मतांचाच विचार केला.
1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनेने 40 लाख झोपडपट्टी वासीयांना मोफत घरांचे वचन दिले. त्यावेळी 95 पर्यंतच्या झोपड्या वैध ठरवण्यात आल्या. झोपडपट्टीवासीयांना शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प आणि नंतर एसआरएच्या माध्यमातून घरकुले मिळाली. पण नंतर पुढे प्रत्यक्षात काय घडले? झोपड्या कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्या. अक्षरश: झोपड्यांचे पीक वाढले! झोपडपट्टी दादा, स्थानिक राजकारणी, मनपाचे भ्रष्ट अधिकारी आणि पोलिसांच्या कृपाशिर्वादाने झोपड्यांचे जाळे मुंबईभर फोफावले. त्यामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्या वैध करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे एक तर बेकायदा झोपड्या वाढणे, उपऱ्यांचे लोंढे वाढणे, नागरी सुविधांचा सत्यानाश करणे हेच उद्दिष्ट्य ठरणार आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची समस्या सर्वात कठीण आहे, कारण या महानगरातील निम्म्याहून अधिक जनता झोपडपट्ट्या व गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहते. हा अधिकृत आकडा 75 लाखांच्या वर असला, तरी प्रत्यक्षात ही संख्या त्याहून बरीच अधिक आहे, कारण विश्वासार्ह सर्वेक्षणानुसार मुंबईत आजही दररोज 350 कुटुंबे प्रवेश करतात व इथेच स्थयिक होतात. त्यांचे वास्तव्य बहुधा मुंबई शहर, उपनगरे व त्यांच्या परिसरातच असते. देशाला झोपडपट्टीमुक्त करायचे, तर प्राधान्याने मुंबईचाच विचार करावा लागेल, कारण दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू या आणि अशा शहरांपेक्षा मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांची समस्या गहन आहे. खरेच मुंबइ झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा सरकारचा इरादा आहे काय? तसे करणे खरेच शक्य आहे काय? या देशातील बहुतेक सर्व छोट्‌या-मोठ्‌या शहरांना भेडसावणारी सामायिक समस्या म्हणजे तिथल्या झोपडपट्ट्या. अत्यंत हलाखीचे, गलिच्छ आणि दारिद्र्याचे, नरकवासाचे जीणे जगणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमुळे , शिवाय त्यांच्या अस्तित्वामुळे नागरी सुविधांवर असह्य ताण निर्माण होतानाच कायदा व सुव्यवस्थेच्या जटील समस्याही उभ्या राहतात. असेच प्रयत्न आणि घाेषणा होत राहिल्या, पण झोपड्‌यांची समस्या काही संपली नाही, उलट ती इतकी वाढली की, आता झोपडपट्टी निर्मूलनाऐवजी "झोपडपट्टी सुधारणा" असे म्हटले जाऊ लागले. हा मुंबईच्या प्रशासकांचा पराभवच होता. अशा अवस्थेत मुंबई "स्लम फ्री" कशी होणार?
मुंबई शहरांमध्ये गेल्या 5- 10 वर्षांत वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांत कोण राहते, त्यांच्या मूळ प्रांतांकडे लक्ष दिले, तर असे दिसते की, ही मंडळी मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांतून परागंदा होऊन या शहरांच्या आसऱ्याला आली. या राज्यातून ग्रामीण गरिबांचे लोंढे शहरांकडे वळतात, याचे कारण त्या त्या राज्यांची सरकारे त्यांच्या रोजी-रोटीची व्यवस्था करू शकलेली नाहीत. म्हणूनच सरकारला खरेच झोपडपट्ट्यांची समस्या सोडवायची असेल, तर अधिक कार्यक्षमतेने ग्रामीण जीवनाच्या समस्यांकडे लक्ष पुरवले, कृषीखात्याने शेती विकासाचे प्रश्न सोडवले व रोजगार खात्याने ग्रामीण भागात तरुणांना व अर्धशिक्षितांना पुरेसे रोजगार उपलब्ध करून दिले, तर खेड्‌यातून शहरांकडे येणारे व झोपड्‌यांत स्थायिक होणारे लोंढे थांबवता येतील.
झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न सोडवायचा, तर त्या का तयार होतात, हे तपासायला हवे. ज्या ज्या शहरांत बाहेरच्या भागांतून लोक येऊ लागतात, तिथे तिथे झोपड्‌या तयार होऊ लागतात. पोटासाठी भाकरीच्या शोधात गरीब लोक आपल्या निवासाच्या ठिकाणाहून बाहेर पडतात, ते जिथे अन्न व रोजगाराची संधी उपलब्ध असेल, तिथे स्थायिक होतात. त्यांच्या कमाईचा विचार करता, त्यांना चांगल्या वस्तीत, इमारतींमध्ये, सुखसोयींनी युक्त घरे मिळण्याची शक्यता नसतेच. ते झोपड्‌या बांधतात वा असलेल्या झोपड्‌यांत आसरा मिळवतात. हे लोक कुठून येतात? कोणत्याही एका शहरातून दुसऱ्या शहरात झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर होताना दिसत नाही. मुंबईसारख्या शहरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये नव्याने राहायला येणारे बव्हंश ग्रामीण भागातील शेतकरी आहेत. गावात हाताला काम नाही आणि शेतजमिनीच्या तुकड्‌यावर गुजराण होत नाही, म्हणून ग्रामीण भागातील लोक आपली गावे सोडून शहरात येतात आणि गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहतात. थोडक्यात, झोपडपट्टी निर्मूलनाची समस्या शहरी असली, तरी तिचे मूळ ग्रामीण भागांच्या समस्यांमध्ये दडलेले आहे. त्यांची उकल केल्याशिवाय "स्लम फ्री" समाजाचे स्वप्न साकार करता येणार नाही.
त्यासाठी ज्या राज्यांतून लोक परराज्यांतील झोपडपट्ट्यांकडे जातात, त्या राज्यांकडे विशेष ध्यान द्यावे लागेल. तसे झाले नाही, तर आता अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन होईलही, पण त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही, कारण पोटासाठी भाकरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आणखी लोंढे शहरांत आदळतच राहतील. मग आणखी पाच वर्षांनी तेव्हाचे सरकार झोपडपट्टीमुक्त करायच घोषणा करतील. या दिवास्वप्नांच्या गतेर्तून आपण केव्हा बाहेर पडणार?
त्यामुळे सत्ता स्पर्धेसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात झोपडपट्टी अधिकृत करण्यावरून अगदी चुरस निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अशातच कॉंग्रेसला शह देण्यासाठी विरोधकांनी 1 जानेवारी 2009 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचे वचन घोषित केल्यास आश्र्चर्य वाटायला नको! असे घडणार नाही, परंतु जर का यदाकदाचित घडलेच तर महाराष्ट्राच्या राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मुंबई आणि मराठी अस्मिता जी काही उरली आहे ती सुद्धा निकाली काढल्यात जमा होईल. मग दोष उपऱ्यांना द्यायचा की सत्तेसाठी हपापलेल्या राजकारण्यांना?