तर ग्रामीण शाळा बंद पडतील

यावर्षी खासगी विनाअनुदानित शाळांचे सुमारे 15 हजार प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिक्षण खात्याकडे सादर झाले असून यात काही पुढाऱ्यांच्या शाळांचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या शाळांना मान्यता देण्याचा घाट सरकार घालत आहे, असा आरोप राज्य प्राथमिक शिक्षकांच्या समितीचे अध्यक्ष देवाजी गांगुर्डे यांनी केला आहे. सरकारने या शाळांना मान्यता दिल्यास सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांविना ओस पडतील, अशी भीती या शिक्षकांच्या समितीनेच व्यक्त केली आहे. राज्यातील शाळांमधील वस्तुस्थिती बघितली असता प्रत्यक्षात सरकारी शाळांमधून दिवसेंदिवस गळतीचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागात तर मुले नसल्याने वर्ग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. असलेल्या शाळांमध्ये वीज, पाण्याची सोय पुरेशी सोय नसते. प्रत्यक्षात मराठी भाषा आणि मराठी सरकारी व ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था काय आहे याची दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. सगळीकडे मराठीविषयी दाटून आलेल्या प्रेमाचे प्रदर्शन सुरू असताना पुणे जिल्हा परिषदेकडे यंदा एकूण 305 नव्या शाळांसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 200 प्रस्ताव फक्त इंग्रजी शाळांसाठी आहेत तर मराठी शाळा सुरू करण्याची तयारी दाखवणारे फक्त 98 आहेत. त्यामुळे टक्केवारीत इंग्रजी-मराठी शाळेचे प्रमाण पाहिल्यास ते 70:30 असे होते. त्यामध्ये 70 टक्के इंग्रजी शाळा या भरमसाठ शुल्क आकारण्यासाठीच असतात की काय, असा प्रश्न पडतो. पर्यायाने अशा शाळेत शिकणारे विद्यार्थी धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत आणि धड मराठीतही बोलू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांची मधल्यामध्ये गोची होते. याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. "लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन' म्हणताना हा लंडनचा ब्रिज शिक्षकांनीही पाहिलेला नसतो. "रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे' या कवितेचा आपल्या "येर येरे पावसा' म्हणत पावसाला बोलावणाऱ्या कृषि संस्कृतीशी कसा मेळ घालणार? या बालमनांवर नेमके काय बिंबवायचे आहे याचा विचार पालकांनी करायला हवा. हव्यासापोटी हा इंग्रजीचा अट्टाहास कशासाठी?
राज्यातील शासकीय शाळांच्या समस्या आधीच प्रलंबित आहेत. या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने रोडावत आहे. "नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग ऍण्ड ऍडमिनिट्रेशन' या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वीच संसदेत सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील शाळांतील दुरावस्थेवर प्रकाशझोत टाकला आहे, कित्येक शाळांमध्ये शौचालये, पिण्याचे पाणी, कित्येक शाळा अस्वच्छ जागेत आहेत. 65 टक्के शाळांत मुख्याध्यापक नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांना घरघर लागण्यास सरकारची अनास्थाच जबाबदार आहे. अशातच खासगी शाळांना चांगले दिवस आले आहेत. सरकारही त्यांना मान्यता देऊन मदत करीत आहे. सरकारी शाळांच्या समस्यांवर उपाययोजना अपेक्षित असताना सरकार खासगी शाळांना वारेमाप मंजुरी देऊन या समस्यांमध्ये टाकत आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी-2008 या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल कागदावर जरी उत्तम दिसत असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र अत्यंत गंभीर आहे यामध्ये शहरी व ग्रामीण असे भाग केलेले नाहीत. शहरांमधून शैक्षणिक प्रगती होत असताना ग्रामीण भागात मात्र शैक्षणिक अधोगती होताना दिसत आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार असणाऱ्या सरकारने वस्तुस्थिती लपवून हा आलेख तयार केला असून प्रत्यक्षात खेडेगावातील शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या कागदोपत्री आलेखानुसार राज्यात 1960 साली 34,594 शाळांमधून 41 लाख 78 हजार मुले प्राथमिक शिक्षण घेत होती. 1980 मध्ये 51,045 शाळांमधून 86 लाख 92 हजार, 2000-01 मध्ये 65,960 शाळांमधून 1 कोटी 18 लाख 57 हजार तर 2007-08 या वर्षात 69,330 शाळांमधून 1 कोटी 15 लाख 71 हजार मुलांनी शिक्षण घेतल्याचे दिसते. मात्र आकडेवारीवरून समाधान मानण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण यामध्ये मराठी माध्यम किती? इंग्रजी माध्यम किती? शहरांमधील शाळा किती? ग्रामीण भागातील शाळा किती? याचा काहीच विचार केलेला दिसत नाही. फक्त 34 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक हे धोरण राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मात्र शिक्षण खात्याकडून घोर अन्याय होताना दिसत आहे.
कोकणातील उदाहरणादाखल रत्नागिरी जिल्ह्याचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यास 2,669 प्राथमिक शाळांमधून 2 लाख 1 हजार 49 मुले शिकत असल्याचे आढळून येते याची सरासरी काढल्यास फक्त 72 मुले प्रत्येक शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकत आहेत. याच जिल्ह्यातील गणपतीपुळे गावातील प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतल्यास या शाळेत यावर्षी इयत्ता 1लीत फक्त 9 मुले, इयत्ता 2 री -10 मुले, इयत्ता 3 री मध्ये फक्त 2 मुले तर इयत्ता 4 थी मध्ये 6 मुले शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाहून येथे फक्त 2 शिक्षकांना नेमण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या चार वर्गांसाठी फक्त दोन शिक्षकांनी कसे आणि काय शिकवायचे? त्यामुळे पहिली व दुसरी एकत्र आणि तिसरी व चौथी एकत्र असे 2 वर्गच दिवसभर चालवावे लागतात. मग या अवस्थेत येथील मुले काय शिकणार?
ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळत आहे. तेथे नोकरी धंद्याची सोय होताच एखादं घर घेऊन तेथेच संसार थाटतो. त्यामुळे त्याची मुले शहरात वाढतात. शिक्षण घेतात. त्यामानाने हल्ली ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये घट होत आहे. यावर्षी पहिलीच्या वर्गात फक्त 9 मुले आहेत. पुढच्या वर्षी ती 5 वर येईल. आणखी 2-4 वर्षांनी पहिल्या इयत्तेमध्ये मुलेच असणार नाहीत. त्यावेळी काय? त्या शाळा बंद पडल्यास गावातील गोरगरीब 2-4 मुलांनी कोठे शाळेत जायचे? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष कोण देणार?
मराठी माध्यमातून शिकूनही इंग्रजीतून उत्तम बोलू, लिहू शकणारे जयंत नारळीकरांसारखे थोर शास्त्रज्ञ तयार झालेच ना? मग मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत पालक आणि सरकार एवढे उदासीन का? जगातल्या अतिप्रगत राष्ट्रात इंग्रजीतून सर्व व्यवहार चालवणारी राष्ट्रे किती आहेत? जपान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स या देशात कुठे इंग्रजीला एवढे महत्त्व दिले जाते? मात्र हे कोणीच लक्षात घेत नाही.