... तर पोलिसांनी करायचे काय?

पोलिसाची नोकरी म्हणजे "न घर का, न घाट का...' अशी परिस्थिती झाल्याने मुंबइपोलिसांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कोणतीही चूक झाली की त्या चुकीचे खापर कनिष्ठांच्या माथी मारून वरीष्ठ अधिकारी मात्र नामानिराळे होतात. हे नव्याने सांगायला नको आर.आर. आबा पाटलांनी डान्सबारमधील बार गर्लवर बंदी घातली. तसे आदेश वरिष्ठांना दिले. वरिष्ठांनी आपापल्या पोलीस ठाण्यांना दिले. मात्र एखाद्या डान्सबारमध्ये हवालदार तपासणीसाठी गेला तर वरिष्ठांचा दूरध्वनी येतो, तेथून निघून बिच्चारा हवालदार...? वरिष्ठ नाराज होऊ नयेत म्हणून निघून जातो. परंतु दुर्दैवाने त्या डान्सबारवर समाजसेवा शाखेची धाड पडलीच तर तो हवालदार पहिल्यांदा निलंबित होतो, हीच तऱ्हा पोलीस निरीक्षकांची. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे मुंबई पोलिसांचे अक्षरश: खच्चीकरण होत आहे. कित्येक पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकसुद्ध आपण हतबल असल्याचे मनमोकळेपणे सांगतात.
नुकतीच रमाबाई आंबेडकर नगरात 11 जुलै 1997 रोजी करण्यात आलेल्या दलित हत्याकांडातील फौजदार मनोहर कदमला जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. यानिमित्ताने दलितांना न्याय मिळाला असे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्षात एकट्या मनोहर कदमला सजा झाली. एवढा महाभयंकर दलित हत्याकांड एकट्याने शक्य आहे का? याचा सारासार विचार कोणीही करताना दिसत नाही. राज्य राखीव दलाचा फौजदार मनोहर कदम यांनी एसआरपीचे अधिकारी, स्थानिक उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांशी चर्चा न करताच गोळीबार केला, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु सकाळी 7.30 वा. एसआरपीची तुकडी येण्यापूर्वी रस्त्यार प्रक्षुब्ध जमाव उतरलेला होता. तेव्हा स्थानिक पोलीस अधिकारी कोठे शेण खात होते? त्याची चौकशी किंवा तपासणी कोणीही केलेली नाही. त्यावेळी परिमंडळ सातचे उपायुक्त संजय बर्वे, सहाय्यक पोलीस सुधाकर मोटे आणि पंतनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब यादव होते. मात्र यापैकी कोणाचीही कोणतीही भूमिका कोणत्याही सरकारी रेकॉर्डवर नसल्याचे समजते. स्थानिक पोलीस तेथे उपस्थित असताना व सर्वस्वी प्रसंगाला तोंड देण्याची जबाबदारी त्यांचीच असतानाही एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याला या खटल्यात आरोपी केले नाही. घटना ताजी असताना तेथील पोलीस चौकीतील 3 हवालदारांना निलंबित केले होते. मात्र पुढे त्यंाचे काय झाले ते मात्र समजू शकलेले नाही. त्याचबरोबर ज्याच्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूर्तीची विटंबना झाली तो खरा गुन्हेगारही आजपर्यंत सापडलेला नाही. त्यावेळी दयानंद म्हस्के आणि डॉ. हरीष आहिरे या दोघांवर संशय घेतला जात होता. त्याचदरम्यान छगन भुजबळांवरसुद्धा राजेंद्र अगरवाल याने आरोप केले होते, परंतु पुढे न्यायालयात ते प्रकरण चाललेच नाही. त्यामुळे मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी आजही मोकाट आहेत. त्यांच्याविषयी कोणीही बोलताना दिसत नाही. मग ज्याने रस्त्यावरील टॅंकरला आग लावू नये म्हणून प्रतिबंध केला, प्रसंगी गोळीबार करून जमावाला पांगवले त्या मनोहर कदमला फक्त बळीचा बकरा बनवून जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. या भीषण दलित हत्याकांडाला फक्त एकटा मनोहर कदमच जबाबदार असू शकतो का? वरिष्ठ अधिकारी हात झटकून नामानिराळे झाले असे वाटत नाही का? अशा निर्णयाने पोलिसांचे मनोधैर्य खचणार नाही काय?
बनावट मुद्रांक प्रकरणातील मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगीला मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलीस उपायुक्त आर.एस.शर्मा आणि गुन्हे शाखेचे उपायुक्त प्रदीप सावंत यांना अटक केली.तब्बल 4 वर्षानंतर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. परंतु त्यांच्या चारित्र्यावर डाग तर लागलाच, शिवाय 4 वर्षे वाया गेली त्याचे काय? हे एक उदाहरण आहे. अशा अनेक प्रकरणांमधून पोलिसांना आरोपींच्या कोठडीत उभे केले जात आहे. मग पोलीस तरी निष्ठेने कर्तव्य का म्हणून बजावणार? हे पोलीस धाडसी निर्णय घेऊ शकतील काय?
यासाठी कालबाह्य झालेली संपूर्ण पोलीस सिस्टिम आणि न्याय व्यवस्थाच बदलण्याची गरज आहे आणि हे उत्तर प्रादेशिक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्त सुरेश खोपडेसाहेबांच्या "उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई प्रयोग' या पुस्तकातच त्यांनी सबळ कारणांसह ते स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यांच्या विचारांची जाण इतरांना आहे कुठे? सत्ताधारी सत्तेत दंग, विरोधक तडजोडीत व्यस्त तर जनता विविध प्रश्नांनी त्रस्त. राहून-राहून दोषी कोण तर पोलीस! या पोलिसांचा वाली कोण? खोपडेसाहेबांनी अभ्यासातून निष्कर्ष काढला असला तरी कालबाह्य झालेली न्यायव्यवस्था आणि पोलीस व्यवस्था बदलणार कोण हा प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.