आजच विचार करा, मतदान करा, चांगला उमेदवार निवडा

दहशत माजवून, आमिष दाखवून, आश्वासनांची खैरात करून सत्तेवर येण्याची राक्षसी महत्त्वकांक्षा उराशी बाळगून राजकारण्यांनी आचारसंहितेचे कायदे-नियम पायदळी तुडवित अक्षरश: पैशाचा महापूर निर्माण केला. एवढा पैसा येतो कोठून हा एक प्रश्न असतानाच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा सुद्धा एक मुद्दा चिंतेचा विषय बनला आहे. "नॅशनल इलेक्शन वॉच' या भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत जागल्याची भूमिका पार पाडणाऱ्या संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यावेळीही जवळजवळ सर्वच पक्षांनी गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. नेता आणि गुंड यांचे साटेलोटे फार पूर्वीपासूनचे असले तरी गेल्या दोन शतकांपासून मात्र गुंड प्रवृत्तीची मंडळीच निवडून येत असल्याचे दिसते. टी.एन.शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता म्हणजे काय, हे संपूर्ण देशाला दाखवून दिले, याची धडकीच राजकारण्यांनी घेतली होती. त्यामुळे यानंतर कोणत्याही निवडणुकीच्याप्रसंगी उमेदवारांनी आपली संपत्ती, शैक्षणिक पात्रता, आपल्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची शपथपत्राद्वारे माहिती देणे बंधनकारक ठरले. यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी नेमके कोण आणि काय आहेत याची इत्थंभूत माहिती जनतेला मिळाली. बक्कळ पैसा असलेल्या या उमेदवारांवर अपहार, घोटाळा, चोरी, दरोडे, खून एवढेच नव्हे तर बलात्काराचेही आरोप आहेत. 15 व्या लोकसभेत 543 खासदारांपैकी 70 सदस्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी होती. 120 सदस्यांवर गंभीर स्वरुपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने ते खासदार देश कोणत्या पद्धतीने चालविणार हे स्पष्ट दिसते.
केंद्रीय खाणमंत्री शिबू सोरेन यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. परंतु जामीनावर सुटून येऊन ते चक्क झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले तर मोहम्मद शहाबुद्दीनने तुरुंगातूनच लोकसभा निवडणूक लढवून त्यात विजय मिळवला. त्याचबरोबर अफजल अन्सारी, डी.पी. यादव, पप्पू यादव, सुरजभान आदी कुप्रसिद्ध टोळीही संसदेत पोहचली. यापूर्वी डाकू राणी फूलनदेवीसुद्धा लोकसभेत पोहचली होती. आता तिच्याच पावलावर पाऊल टाकीत 70 जणांची निर्घृण हत्या करणारी दस्यू सुंदरी सीमा परिहार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. मुंबईचा कुविख्यात डॉन अरूण गवळी हा महाराष्ट्राचा विधानसभेत पोहचला. बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात अडकताच ते पदावरून पायउतार झाले परंतु स्वत:ची पत्नी राबडीदेवीच्या (ती निरक्षर असूनही) हाती राज्य सोपवले. देशद्रोहाच्या आरोपावरून शिक्षा ठोठावलेल्या संजय दत्तला निवडणूक लढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने सपाने संजय दत्तला पक्षाचा सरचिटणीस बनवले. तिकडे मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुरजभान आणि पप्पू यादवलाही न्यायालयाने दणका देऊनही या तिघांच्याही सौभाग्यवती अनुक्रमे राजद, लोजपा आणि कॉंग्रेसच्या तिकिटावर उभ्या राहिल्या आहेत. आपल्या महाराष्ट्र राज्याचाच विचार केला तर जवळजवळ 58 उमेदवारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविणाऱ्या एका आदिवासी मंत्र्याला सर्वोच्च न्यायालय एक महिन्याची कारावासाची शिक्षा ठोठावते, हेही तसे थोडके. याशिवाय अनेकांवर अनेक प्रकारचे खटले असूनही केवळ न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने व निकाल जाहीर न झाल्याने त्यांना निवडणूक लढवणे शक्य झाले आहे. अशातच निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पैशाचा पाऊस पाडावा लागत असल्याने सर्वच पक्ष पैशाने गब्बर असलेला उमेदवार शोधतात. जास्तीत जास्त पेट्या आणि खोके पाठविणाऱ्याला त्या पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते. आचारसंहितेचा धसका घेतलेले हे नवखे उमेदवार अपात्र ठरू नये म्हणून आपली संपत्ती इमानेइतबारे शपथपत्राद्वारे जाहीर करतात. परंतु अनुभवी, मुरलेली मातब्बर नेतेमंडळी यावरही मात करतात. आतापर्यंत एका उमेदवाराने 600 कोटी रुपये तर शे-दिडशे कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर करणारे कितीतरी आहेत. त्याचबरोबर आपल्या शपथपत्रात "पॅन' म्हणजे आयकर विभागाचा क्रमांकाचा तपशील सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. खुद्द मुंबई ठाण्यातील 10 मतदारसंघातील 196 उमेदवारांपैकी तब्बल 79 उमेदवारांनी आपला "पॅन' कार्डचा तपशील लिहिलेला नाही. उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघातून उभे असलेले समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी यांनी शपथपत्राद्वारे 124 कोटींची संपत्ती जाहीर केली आहे. पंरतु"पॅन' कार्डचा तपशील मात्र जाणूनबुजून दिलेला नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम मतदारांनी मतदानाद्वारे यांना धडा शिकवावा आणि नंतर स्वत: आयकर विभागाने या देशातील सर्व उमेदवारांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत, आतापर्यंत आलेला आयकर व चुकवलेला आयकर याची कसून चौकशी सुरू करावी. या करचुकव्यांकडून आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना "मॅनेज' केलेले असते. त्यांच्यावरही कडक कारवाई करून जबर दंड वसूल करायला हवा. परंतु राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याने ते शक्य होत नाही. त्यामुळे सर्वत्र स्वैराचार माजला आहे.
मग करायचे तरी काय? केवळ हातावर हात ठेऊन बसून रहायचे आणि जे जे होईल ते ते बघत राहायचे. नाही. यासाठी सर्वांनाच मान्य होऊ शकेल, किमान कोणी आक्षेप घेणार नाही असा एक तोडगा आहे आणि तो म्हणजे मतदान सक्तीचे करावे आणि मतदारांनी आमिषांना न भुलता योग्य उमेदवार निवडणे!
सध्याच्या घडीला ब्राझिल सारख्या इतर अनेक देशांमधून सक्तीची मतदान पद्धत राबवली जाते. तिथे जो कोणी मतदान करणार नाही त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्याची थेट तुरुंगातच रवानगी केली जाते. आपल्याकडे तुरुंगात पाठवू नका परंतु जो मतदान करणार नाही त्याला दूरध्वनी, वीज, पाणी चालक परवाना, शिधापत्रिका, पासपोर्ट मिळणार नाही, अशी सक्तीची तरतूद केली तरी शंभर टक्के मतदान होईल. मतदारांनाही शांतपणे, निर्भयपणे, कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता, विचार करून योग्य उमेदवाराला मतदान करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मतदारांचे वैचारिक प्रबोधन होणे अत्यावश्यक आहे. मतदारांनी उमेदवाराचे व त्याच्या पक्षाचे योग्य मूल्यमापन करायला हवे. देशहित, अभ्यासू, स्वाभिमान आणि जनतेच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या सक्षम उमेदवाराला जर मतदारांनी निवडून लोकसभेत पाठवले तरच लोकशाहीचे मंदिर पवित्र होईल. अन्यथा करोडपती व्यापारी आणि गुन्हेगारांनी देश देशोधडीला लावून विकायला काढला तर दोष कोणाला द्यायचा? याचा विचार आजच करायला हवा.