डॉ.पदम्‌सिंह पाटलांच्या अटकेचं राजकारण

डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्या अटकेने राजकारणात गुन्हेगारीकरणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. खा. पद्‌मसिंह पाटील यांची शनिवारी सीबीआयने केलेली अटक हा राष्ट्रवादीतील सर्वात मोठा राजकीय भूकंप म्हणावा लागेल. पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाल्यानंतर या हत्येसंदर्भात संशयाची सुई डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्याकडे जात होती. तसा आरोप पवनराजेंच्या पत्नी आनंदीबाई तसेच चिरंजीव ओमराजे निंबाळकर यांनी केला होता. पण सत्तेच्या जोरावर आजवर ते तपास यंत्रणेच्या जाळ्यात अडकले नाहीत.
3 जून 2006 रोजी पवनराजेंना कळंबोली येथे गोळ्या घालून मारण्यात आले. राज्याच्या गृहखात्याने या घटनेचा तपास अत्यंत संथ गतीने केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. सीबीआयनेही या हत्येचा तपास करण्यास सुरुवातीस चालढकल केली. ऑक्टोबर 2008 ला उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यानंतर नाईलाज झाला म्हणून खा.पाटील यांच्यापर्यंत तपासयंत्रणा पोहचू शकली. डॉ.पद्‌मसिंह पाटील यांच्यावर कोणाची मेहरनजर आहे हेही राज्यातील जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीकरणापुढे राज्याचे गृहखाते स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाही हे या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावल्यानंतरच सीबीआयलाही जाग यावी यावरून या तपासयंत्रणा निष्पक्षपाती आहेत असे म्हणता येईल काय? राज्य सरकारकडे तपास असताना गेल्या तीन वर्षात खासदार पाटील यांची साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. सी.बी.आय.कडे तपास जाताच डॉ.पाटील यांच्यावर रितसर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक होते. याचाच अर्थ राज्यातील पोलीसखाते सरकारच्या दबावाखाली काम करते, हे स्पष्ट झाले.
डॉ.पाटील यांना अटक होताच त्यांनी हे विरोधकांचे व हितशत्रूंचे कट-कारस्थान असल्याची बोंब ठोकली. परंतू डॉ.पाटील आणि पवनराजे निंबाळकर यांचे नाते जगजाहीर आहेत. राजकारणात रक्ताची नातीही एकमेकांचा जीव घेतात. हे प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहे. राजकारणातील खूनाचे प्रकारही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. डॉ.पाटलांच्या अटकेने महाराष्ट्रसुद्धा यात कोठेही मागे नसल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी हे काही महाराष्ट्राच्या राजकारणातले पहिले खून प्रकरण नाही. यापूर्वी अनेकदा खूनाचे प्रकार घडले. आरोप-प्रत्यारोप झाले. परंतू राजकारण्यांनी दबाव आणून प्रत्येक वेळी प्रकरण दडपून टाकले. या प्रकरणात मात्र सी.बी.आयला उच्च न्यायालयाने धारेवर धरल्याने आणि केंद्रातील राजकीय दबावाने सीबीआयने ही कारवाई केल्याचे जाणवते. यापूर्वीही केंद्रात मंत्री असलेल्या शिबू सोरेन यांना खून प्रकरणात अटक झाली. पुढे जन्मठेप झाली. त्याच शिबू सोरेनला पुढे निर्दोष म्हणून सोडले. तोच प्रकार लालू प्रसाद यादव यांच्या बाबतीतही घडला. लालू यादवांवरही सीबीआयने कारवाई केली व नंतर लालूंना क्लीनचीट मिळाली. त्यामुळे या प्रकरणातही डॉ.पाटील दोषी आहेत की नाहीत हे पुढे समजेलच. परंतू सीबीआय मोठ्या माशांना जाळ्यात ओढून प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी तर करीत नाही ना? असेही अनेकदा वरील उदाहरणांवरून वाटते. पवनराजे निंबाळकर हे उस्मानाबाद येथील एक मोठे नेते होते. डॉ.पदम्‌सिंह पाटील यांचे राजकीय विरोधक म्हणून निंबाळकर यांच्या नातेवाईकांना राजकीय ताकद मिळाली. पैसा असल्यामुळे ते उच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकले. महेश जेठमलानींसारखे महागडे वकील देऊ शकले. म्हणूनच डॉ.पाटलांना अटक झाली. परंतु राज्यात रोज कोठेनाकोठे विविध पक्षांच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा खून होतो आणि मारेकरी मात्र मोकाट फिरतात. त्याचबरोबर सामान्य माणसांचेही दिवसाढवळ्या मुडदे पडूनही त्यांना न्याय दिला जात नाही. कारण ते उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाहीत. पोलीस यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांचा खिशात आहे. मग सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळणार? डॉ.पाटील यांची अटक हा सर्वच पक्षातील गुन्हेगारांबरोबर भ्रष्ट पोलीस यंत्रणेला उच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा आहे. त्यामुळे राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीकरणाबद्दलही चर्चा व्हायला हवी. कारण हा राज्यातील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे.