निवडणुकांचे सूप वाजले, पुढे काय?

लोकसभा निवडणुकांचे जोरदार पडघम वाजू लागले आहेत. आघाड्या-बिघाड्यांचे राजकारण सुरू असतानाच काल निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त एन.गोपालस्वामी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. 14 व्या लोकसभेची मुदत 1 जूनला संपणार असून त्यापूर्वीच पुढील लोकसभा स्थापन होणे गरजेचे असल्याने 16 एप्रिल ते 13 मे दरम्यान 5 टप्प्यांमध्ये निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणुकीची घोषणा केल्यापासूनच संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 16, 23 आणि 30 एप्रिल अशा तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. मात्र या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. एकीकडे जागतिक आर्थिक मंदीचा काळ सुरू असताना भारतात मात्र निवडणुकीच्या निमित्ताने कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. निवडणूक खर्चापैकी 20 टक्के खर्च सरकारकडून करण्यात येतो. त्यानुसार यावेळी निवडणूक आयोगाला सरकार 1300 कोटी रुपये देणार असून आणखी 700 कोटी रुपये निवडणूक ओळखपत्रे, मतदान यंत्रे, मतदान केंद्रांची व्यवस्था इत्यादींवर खर्च करण्यात येणार आहेत. भारतातील निवडणूकीचा खर्च हा अमेरिकेलाही मागे टाकणारा आहे. अमेरिकेत राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारकाळात (1.8 अब्ज डॉलर) 8 हजार कोटी खर्च केला होता. भारतातील निवडणुकीसाठी (2 अब्ज डॉलर) 10 हजार कोटी खर्च होणार आहेत. हा आकडा अधिकृत असला तरी याच्या कितीतरी पटीने अधिक पैशांचा चुराडा चोरट्या मार्गाने होतो हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. एवढे सगळे सोपस्कार पार केल्यानंतर निवडून आलेले खासदार काय दिवे लावतात? जो-तो केलेला खर्च व्याजासकट वसूल करतो आणि असल्या पुढच्या 10 पिढ्या सुखाने कशा जगतील एवढी माया गोळा करण्यात दंग असतो. जनतेची फिकीर आहे कोणाला?
सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या गाडीची दोन चाके मानली जातात. सरकारच्या गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधकांनी करावे असा नियम आहे. परंतु येथे "तुम्ही-आम्ही भाऊ-भाऊ, मिळेल तेवढे दोघेच खाऊ' अशा वृत्तीने वागतात. "तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो' अशा वृत्तीमुळे लोकप्रतिनिधी संपत्तीने गब्बर बनले असून सर्वसामान्य जनता मात्र कर्जाच्या डोंगराखाली चेपली गेली आहे. याचे सोयरसुतक ना राज्यकर्त्यांना ना विरोधकांना राहिले आहे.
तब्बल 10 हजार कोटीहून अधिक रुपये खर्च केल्यानंतरही लोकसभेत निवडून गेलेले खासदार काय करतात हे 14 व्या लोकसभेच्या कामकाजावरून लक्षात येते. 5 वर्षातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या 1,738 तास व 45 मिनिटांपैकी जवळजवळ 423 तास गोंधळामुळे वाया गेले. प्रश्र्न विचारण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या लोकसभेच्या-10 आणि राज्यसभेच्या-1 अशा 11 जणांची हकालपट्टी करण्यात आली. खासदार निधीत गैरव्यवहार करणाऱ्या 4 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत विश्र्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी नोटांची बंडले नाचवण्यात आली. कबूतरबाजी, राजकीय शत्रुत्व, पक्षांतर अशा अनेक कारणांनी लोकशाहीला काळे डाग लावण्यात आले. 14 व्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी निवृत्त होताना आपले मन समाधानी नाही, अशी खंत सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या भावनेतून 14 व्या लोकसभेचे कामकाज कसे झाले ते निदर्शनास येते.
खासदार हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून गणले जातात. परंतु तेच खासदार सभागृहात उपस्थित राहून न्याय्य-हक्कांसाठी, जनतेच्या प्रश्र्नांसाठी किती भांडतात हा मोठा प्रश्र्नच आहे. मूळात प्रश्र्न मांडण्यासाठी हजर रहावे लागते पण गैरहजर राहण्यातच अनेक खासदार धन्यता मानतात. सर्वाधिक अनुपस्थिती या 14 व्या लोकसभेत पहायला मिळाली. सर्वाधिक चित्रपट अभिनेते, खासदार याच 14 व्या लोकसभेत होते. त्यापैकी बहुतेक खासदारांनी अनुपस्थित राहणेच पसंत केले. गोविंदासारख्या खासदाराने तर सभागृहाबरोबरच लोकांकडेही पाठ फिरवली. साधा एक प्रश्र्न मांडून चर्चा केल्याचे उदाहरणदेखील देता येत नाही. क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू हा विविध वाहिन्यांच्या "लाफ्टर शो' मध्येच व्यस्त होता. काहीही कारण नसताना "लाफ्टर शो'मध्ये जोरजोरात हसून प्रेक्षकांसह त्याला मतदान करणाऱ्या मतदारांनाही सिद्धूने चांगलेच बुद्धू बनवले. सर्वकाही आलबेल असल्यासारखे सत्ताधारी वागत होते. अतिरेकी हल्ले, वीजभारनियमन, बेकारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि अखेरीस आर्थिक मंदी अशी विविध संधी मिळूनही विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडू शकले नाही.
या सरकारच्या काळात महागाईने टोक गाठले, हिंसाचाराचा कळस गाठला, भ्रष्टाचार वाढला परंतु त्याबद्दल कोणीही "ब्र'सुद्धा बोलताना दिसले नाही. "तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशा आर्विभावात सत्ताधारी आणि विरोधक तोंडात बोळे कोंबून स्वत:ची ढेरी कशी भरेल यातच मग्न होते. त्यामुळे चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या, ज्यांची निवडणूक धाकधपटशाही, चिरीमिरी आणि खाणे-पिणे यांच्या आधारावर होत असते. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चित्रपटातील नायकांना पुढे केले जाते, अशा व्यक्तींना निवडून दिल्यास लोकशाहीचे भवितव्य आणखीनच धोक्यात येणार हे आतातरी सुज्ञ मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा सर्वसामान्य जनता अशीच किड्या-मुंग्यांसारखी हाल-हाल होऊन चिरडली जाणार! आता किड्या-मुंग्यासारखे चिरडले जायचे की आपल्या मतावर निवडून जाऊन जनतेचे हित न पाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चिरडायचे, याचा विचार करण्याची हीच खरी वेळ आहे.