खरी शोकांतिका !

निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आता नवनवीन इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत आहेत. भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. निवडणूक काळात पैशाचा धुरळा उडतो, पण पुढे काय? थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याचे एका पाहणीत उजेडात आले आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासाठी हे भूषणावह आहे काय? या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण?
लोकसभा निवडणुका जाहीर होताच सर्व पक्ष आणि राजकारणी युती-आघाडी करण्यात, तिकीट कसे मिळेल याचाच विचार करीत आहेत. अशातच निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपापली पोळी भाजून घेण्यासाठी नेहमीप्रमाणे भोळ्या-भाबड्या मतदारांवर विविध आश्वासनांची खैरात करून लोकसभेवर निवडून येण्यासाठी वेगवेगळ्या क्ल्युप्त्या आता लढवायला सुरुवात झाली आहे. एक काळ असा होता की त्यावेळी पक्षाला चांगले उमेदवार शोधावे लागत असत. पण आता त्याची आवश्यकता भासत नाही. निवडणूक जाहीर होताच मंत्र्याचा पी.ए., ड्रायव्हरपासून ते बारवाले, मटकेवाले, जुगारवाले, अट्टल गुन्हेगार सुद्धा तिकिटांसाठी रांगा लावतात. पेट्यांचे दिवस संपले. आता खोक्यांनी पैसे मोजून तिकीट मिळवतात. आश्वासनांची खैरात करीत जिंकूनही येतात आणि निवडून देणाऱ्या जनतेच्या जिवावर आपल्या दहा पिढ्यांचा उद्धार करून घेतात. मात्र त्याची कोणालाही खंत, शरम वाटत नाही, हेच मोठं दुर्दैव आहे. इतरांचं जाऊ द्या. पण ज्या अभिमानाने आम्ही महाराष्ट्राचे नाव घेतो त्या महाराष्ट्रात तरी काय चालले आहे? चालतो, बोलतो, खातो, जगतो पण आमच्या शरीरातील पेशी मात्र मेल्या आहेत. नाही तर या महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी जनतेने उघड्या डोळ्यांनी हा अन्याय कदापिही सहन केला नसता. द्विभाषिकाची घोषणा होताच गोळ्या झेलणाऱ्या या महाराष्ट्रात फक्त 105 छात्या होत्या काय? संयुक्त महाराष्ट्रासाठी घरादाराची पर्वा न करता संघर्ष करणारा मराठी माणूस आज निष्प्रभ झाला काय? जो उठतो तो पाडापाडीचे राजकारण करतो. याचा फायदा परप्रांतीयांनी घेतल्यानंतर आम्ही फक्त हात चोळत स्वस्थ बसतो. अशा या दळभद्री राजकारणामुळे आम्ही आमचाच सत्यानाश करून घेत आहोत. चारित्र्यवान माणसांऐवजी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना, मवाली, गुंडांना पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाते. त्यांच्याकडून पक्षाला खोक्यांनी पैसे मिळतात. त्या पैशाच्या बळावर पुढील पाच वर्षे ढकलली जातात. दरम्यान सामान्य मतदारांना भलती-सलती आमिषे दाखवून सत्तेवर आल्यावर खोऱ्यांने पैसे ओढून स्वत:चे घर भरण्याचे एकमेव काम ते करतात. विविध आमिषांना, प्रलोभनांना भुलून आणि शे-पाचशे रुपये देऊन मते मिळत असल्याने निवडणुकीच्या काळात पैशांचा अक्षरश: धुरळा उडतो. पण पुढे काय?
कुठलीही सार्वत्रिक निवडणूक झाली की, राजकारण्यांच्या घोषणाबाजीला उधाण येते. जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त देऊ, झोपड्यांना अभय देऊ, कर्जमाफी नोकरभरती, 24 तास पाणी, बेकार भत्ते देऊ अशा एक ना अनेक थापा मारल्या जातात. गरीबांना दिलासा देण्याच्या बहाण्याने राजकारणी नाना तऱ्हेच्या घोषणा करतात. योजना जाहीर करतात. "मंदिर वही बनाऐंगे' चा नारा देत सत्तेत आल्यावर मात्र मंदिरासकट मंदिरातील "रामा'ला सुद्धा विसरलेले भाजपावाले आता "गरिबी हटावो'च्या घोषणा देत आहेत. केंद्रात भाजपा आघाडीचे सरकार आल्यास दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला मोबाईल फोन मोफत देणार आहे. पण त्याचे दरमहा बील कसे भरणार? गरीब विद्यार्थ्यांना फक्त 10 हजारांत उच्च दर्जाचा लॅपटॉप (10 हजार रुपये कर्ज देणार) देणार असून प्रत्येक गावात ब्रॉड बॅण्ड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पण घरात खायचे काय, शिक्षणासाठी वह्या-पुस्तके कशी घ्यायची, वीज नाही, चूल पेटवण्यासाठी रॉकेल मिळत नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी लॅपटॉप घेऊन ते चुलीत जाळायचे काय?
गरीबांना काय हवे? सर्वत्र भीषण महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढलेले, अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, औषधोपचार, शिक्षण, सारे काही महागले! जागतिक आर्थिक मंदीने गरीबांचे कंबरडेच मोडले आहे. अशातच व्यावसायिक स्पर्धा इतकी वाढली आहे की 16 रुपये कॉलरेट असलेल्या मोबाईलचे दर 50 पैशांवर येऊन ठेवले आहेत. इनकमिंग मोफत. हॅण्डसेटही 700-800 रुपयांना मिळते. या स्पर्धेच्या युगात काही महिन्यांनी खुद्द मोबाईल कंपन्यांच "सिम कार्डवर मोबाईल फ्री' योजना राबवतील. त्यामुळे गरीब जनतेला मोबाईल मोफत देण्याची काहीही आवश्यकता नाही. देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून जाहिरात होणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणींकडून तरी हे अपेक्षित नव्हते.
मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष आता "नोट लो वोट दो' हा नवा इलेक्शन ट्रेन्ड वापरत असून 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल 73 टक्के लोकांनी पैसे घेऊन मतदान केल्याची धक्कादायक माहिती सीएमएस अर्थात सेंटर फॉर मिडिया स्टडीजने नुकतेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात उघडकीस आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार दारिद्रय रेषेखालील 37 टक्के कुटुंबांनी गेल्या 10 वर्षात राजकीय पक्षांना मत देण्यासाठी, मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी पैसे घेतले आहेत.2008 मध्ये या प्रमाणात थोडी घट होऊन ते 47 टक्क्यांवर आले. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी मत देणाऱ्यांसाठी कलर टिव्ही देण्याची केलेली घोषणाही अमिषाचाच प्रकार होता. आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनीही अशीच घोषणा केली होती. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना दरमहा 2000 रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी जाहिरनाम्यात केली होती. 2007 मध्ये आंध्रप्रदेशातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 94 टक्के मतदारांनी आपली मते विकली होती. हे प्रमाण एकूण मतदार संख्येच्या 31 टक्के आहे.
भुवनेश्र्वरही यात मागे नाही. समृद्ध ओडिसा या पक्षाने स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर घेतले आहेत. या पक्षाने स्त्रियांना थोडेथोडके नव्हे तर 50 टक्के आरक्षण देण्याचे जोरदार आश्र्वासन दिले आहे. इतकेच नाही तर नवविवाहित महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन व महिलांच्या खटल्यांवर त्वरित न्यायनिवाडा देण्याचेही आश्र्वासन दिले आहे.नवीन पटनाईक यांचे सरकार तांदूळ 2 रुपये किलो दराने देत असताना समृद्ध ओडिसाने यावरही एक पायरी पुढे टाकली आहे. त्यांनी गोरगरीब जनतेसाठी 1 रुपया किलो इतक्या स्वस्त दरात तांदूळ विकण्याचे आश्र्वासन दिले आहे.शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपया किलो दराने खते देण्याचे आश्र्वासन त्यांनी दिले. बेरोजगारांना समृद्ध ओडिसा 1200 रुपये महिन्याला देणार आहे.
याचा सारांश म्हणजे लोकांच्या भाबडेपणाचा फायदा घेऊन निवडणुका जिंकणे हे या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने मारक आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील बहुतेक मतदार हे अर्धशिक्षित असल्याने त्यांना योग्य-अयोग्य उमेदवार कोण याचे भान नसते, कळतही नाही. याचाच गैरफायदा राजकारणी घेत आहेत. आम्ही मात्र स्वस्थ बसलो आहोत, हिच खरी शोकांतिका आहे.