अधिवेशन कोणासाठी? कशासाठी?

पुढच्या आठवड्यात म्हणजेच 1 डिसेंबरपासून नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 3 आठवडे चालेल असे बोलले जात आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे नागपूर अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्र्नांऐवजी राजकीय उलथापालथीच मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतील. नागपूर अधिवेशन दरवर्षी वेगवेगळ्या कारणांसाठी गाजतच असते. यावर्षी सुद्धा ते गाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या राज्यातील राजकीय वर्तुळात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हाच चर्चेचा विषय आहे.
नागपूर अधिवेशन सत्ता पक्षाला नेहमी जड जाते. बहुतेक मोठे वादग्रस्त निर्णय हे नागपूर अधिवेशन काळातच झालेले आहेत. राजकीय महत्त्वाचे स्फोट देखील नागपूर अधिवेशनातच घडले आहेत. या काळात मोठमोठे मोर्चे विधानसभेवर धडक देतात. उपोषण मंडपांच्या रांगा लागतात. मात्र सध्याची परिस्थिती पार बदलली आहे. जनतेच्या अनेक प्रश्र्नांवर सरकारवर तुटून पडण्याची संधी असूनही विरोधी पक्ष काही आगळे-वेगळे करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. युतीमधील संघर्षामुळे विरोधी पक्ष आतून दुबळा झाला आहे. या विरोधकांच्या दुबळेपणाचा पुरेपुर फायदा उचलून विलासरावांचे आघाडी सरकार मात्र विलासात रमलेले दिसते.
त्यामुळे नागपूरच्या गुलाबी थंडीत पूर्ण मजा करण्याची संधी सत्ता पक्षाकडे चालून आली आहे. नुकतेच वर्षा बंगल्यावर ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व मंत्रालयातील पत्रकारांना मुख्यमंत्र्यांनी स्नेहभोजन देऊन खुश केले आहे. आता तर मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर त्यामध्ये फेरबदल करून घेऊनच विलासराव नागपुरात येणार असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपापल्या कोट्यातले प्रत्येकी तीन-तीन मंत्री भरायचे आहेत. राष्ट्रवादीतर्फे आमची तयारी असल्याचे संकेत यापूर्वीच सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांनी दिले आहेत. तर विलासरावांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने त्यांचे पारडे सध्या भरभक्कम झाले आहे. प्रभा राव आणि मार्गारेट अल्वा यांचा त्रास संपल्यानंतर स्नेहभोजनाद्वारे मिडीयाला विलासरावांनी खुश केले आहे. त्यामुळे दुष्काळ, शेतकऱ्यांची दुर्दशा, वीजभार नियमन, दहशतवाद्यांचे आव्हान, महागाई आणि बेकारी सारखे भीषण प्रश्र्न सतावत असतानाही आघाडी सरकार बेफिकीर आहे. तर सरकारला जाब विचारणारे विरोधी पक्ष अंतर्गत गटबाजीच्या राजकारणामुळे अक्षरश: थंड पडले आहे. नागपूरच्या थंडीत ते आणखी गारठणार! मग सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्र्नांना वाचा फोडणार कोण? हा प्रश्र्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, महागाईने कळस गाठला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, दिवसेंदिवस बेकारी व वीज भारनियमनासारख्या आणखी इतर विविध समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या विविध समस्या, प्रलंबित प्रकल्प, प्रश्र्न सोडविण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नाही. मात्र त्याचवेळी मंत्र्यांना उधळपट्टीसाठी आणि सरकारी नोकरांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार व भत्ते देण्यासाठी दरवर्षी जे कोट्यवधी रुपये लागतात ते मात्र सरकारजवळ बरोबर उपलब्ध होतात. विकासाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची किंवा व्यापारी, उद्योजक, शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची वेळ आली की, लगेच सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याची टिमकी वाजवली जाते. मग जर सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे तर सरकारी नोकरांचे पगार व भत्ते कसे सुरू आहेत? मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमध्ये कपात का केली जात नाही? मंत्र्यांच्या बंगल्यांची रंगरंगोटी कशी होते? प्रशासकीय खर्चात कपात का केली जात नाही?
सरकारची आवक तर कमी झालेली नाही किंबहुना ती वाढलीच आहे. कारण मागील काही वर्षांचा आढावा घेतला असता सरकारने कोणतेही कर कमी केलेले नाहीत. किंवा रद्दही केले नाहीत. उलट अनेक कर भरमसाठ वाढवलेले आहेत. याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीत पैसा येतोच आहे. मग तिजोरीत खडखडाट कसा? आणि तरीही तिजोरीत खडखडाट असलाच तर नक्कीच तिजोरीला छिद्रे पडली असणार! ही छिद्रे कोण पाडू शकतो? ज्याच्या ताब्यात तिजोरी आहे तोच! त्यामुळे राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी तिजोरी घासूनपुसून साफ केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांना रोखणार कोण? अशी गंभीर परिस्थिती पाहून राज्यातील जनता अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतू चिंताजनक बाब म्हणजे आमचे विरोधी पक्षच निष्प्रभ झालेले आहे. पूर्वी सरकारने 5-10 टक्के भाडेवाढ किंवा भाववाढ केली तरी विरोधी पक्ष गदारोळ उडवून द्यायचे. पण आज 100 टक्के भाववाढ झाली तरी आजच्या विरोधी पक्षावर काहीच परिणाम होत नाही.
नागपुरात अधिवेशन भरवण्यावर सरकार प्रचंड खर्च करते. रेल्वेच्या बोगी भरून आणि ट्रक लावून फाईली आणण्यापासून ते आमदार निवासाच्या रंगरंगोटीपर्यंतचे अनेक खर्च केले जातात. नेमका आकडा सांगू शकत नसलो तरी हा आकडा 100 कोटी रुपयांच्या घरात असावा. एवढा पैसा खर्च केल्यानंतरही त्यामधून सर्वसामान्य जनतेला काय मिळते? लोकप्रतिनिधी मात्र आपले भत्ते आणि पगार वेळच्यावेळी वाढवून घेतात. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमताने ठराव मंजूर करतात. आणि अशा परिस्थितीत सरकारला धारेवर धरणाऱ्या मिडीयालाच बाजारू रूप आल्याने सर्वसामान्य जनतेचा वाली कोण असा प्रश्र्न पडतो. वर्तमानपत्र म्हणजे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ. परंतू या स्तंभालाच राजकारण्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी टेकू लावलेले पाहण्याचे दुर्दैव राज्यातील सर्वसामान्यांच्या नशिबी आले आहे. त्यामुळे सुप्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी विठ्ठल वाघांच्या शब्दात या परिस्थितीचे वर्णन करायचे झाल्यास
"सारं कसं सामसुम
तरंग नाही तलावात
वड कलंडतील असे
कुठं गेले झंझावात
अळी मिळी गुपचिळी
जगण्याची रीत झाली
निघे अर्थाचं दिवायं
शब्दाचीच पत गेली
जित्या-जागत्या जिवाची
मेल्यावानी गत झाली'
असे म्हणावे लागेल.