दारिद्रय रेषा संपली पण गरीबांचे काय?

शासकीय अधिकाऱ्यांनी एसी केबिनमध्ये बसून गार हवा खात कागदी अहवाल बनवून दारिद्रय निर्मुलन झाल्याचे कागदपत्र बनवून मंत्र्या-संत्र्यांना अहवाल दिले. त्यावरून आमचे राज्यकर्ते गरिबी हटवल्याची घोषणा करीत आहेत. परंतु खरी वस्तुस्थिती कोणी पहातच नाही.
गेल्या काही वर्षात मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी केल्यामुळे, लक्षाधिशांची, अब्जाधिशांची संख्याही वाढली. पण त्याचबरोबर सरकारने सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे गरिबीही हटली, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र महागाईच्या वणव्यात होरपळणारे कोट्यवधी गरीब लोकांना दिवस भरात एकवेळचे अन्नही मिळत नाही. बहुतांश गरीबांना आणि त्यांच्या मुलांना अर्धपोटीच रहावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतल्या ठाणे जिल्ह्यातच शेकडो आदिवासी आजही स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळाप्रमाणे कसेबसे जीवन कंठीत आहेत. वीज, पाणी, घराची कोणतीही सोय नाही, राज्यात आजही कुपोषणामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. बेरोजगारीमुळे अनेकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. कित्येकांना एक वेळचे अन्न मुश्किल झाले आहे.
सरकार मात्र ते मान्य करायला तयार नाही. देशातल्या शहरी भागात राहणाऱ्या आणि ग्रामीण भागातल्या माणसांचे दरडोई मासिक उत्पन्न अनुक्रमे 455 आणि 328 रुपये असल्यास, हे लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची गरिबीची व्याख्या मान्य केल्यास, देशात गरीबांची, दारिद्रय रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांची संख्या फारशी नाहीच! एकूण लोकसंख्येच्या तेहतीस टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली राहतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या आरोग्य-कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच हा दावा केल्यामुळे, सरकारच्या गरिबीची व्याख्या गरीबांची क्रूर थट्टा करणारी ठरते.
"आझादी बचाओ आंदोलन' या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, सरकार गरिबीच्या समस्येबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर सरकारने देशातील अवघे सव्वीस कोटी लोकच दारिद्रयरेषेखाली जगत असल्याचा दावा केला. सरकारचे हे म्हणणे मान्य केल्यास, दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई या महानगरात दररोज चौदा ते सतरा रुपये मजुरी मिळवणारा श्रमिकही श्रीमंत ठरतो. कारण त्याचे मासिक उत्पन्न सरकारच्या दरिद्री माणसाच्या व्याख्यापेक्षा अधिक होते.
गेल्या आठ महिन्यात धान्य, खाद्य तेलांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत सरासरी चाळीस ते पन्नास टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली. महागाईचा निर्देशांक वाढला. गरीबांना जगणे अवघड झाले. पण सरकार मात्र वाढत्या महागाईनुसार मासिक उत्पन्नानुसार आठ वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली गरीब माणसांची व्याख्या बदलायला तयार नाही. 1999-2000 मध्ये मासिक उत्पन्नानुसार दारिद्रयरेषेखाली सांगड मासिक उत्पन्नाशी घातली गेली. या काळात तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती चौपटीने वाढल्या. पण सरकार मात्र उद्यापही भाववाढ झाली, हेच मान्य करायला तयार नाही.
दारिद्ररेषेखालच्या कुटुंबाची संख्या कमी झाल्याचे दाखवण्यासाठी, मासिक उत्पन्नाची ही व्याख्या सरकारला बदलायला तयार नाही. सरकारने आपला हा अट्टाहास कायम ठेवल्यास आणखी पाच-दहा वर्षांनी देशात दारिद्रयरेषेखाली राहणाऱ्या गरीब माणसांची संख्या नगण्य असेल!