कोकणातील अपघातांना रस्तेच कारणीभूत

कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्ग आणि त्याला जोडलेले रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील रस्ते युती सरकारच्या काळात बनविण्यात आले, डांबरीकरण केले. मात्र तीन वर्षापूर्वी 26 जुलै 2005 च्या महाप्रलयकारी पावसामुळे कोकणातील रस्ते पार उखडून गेले. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था फारच शोचनीय व दयनीय झाली आहे. मुंबई-दापोली दरम्यान अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने मंडणगड ते आंबेत दरम्यानचा मार्ग जवळजवळ 2 वर्षे बंद होता. त्यासाठी पाटमार्गे पर्यायी रस्ता बनवला. तर वर्षभर सर्व गाड्या महाडमार्गे दापोलीला जात होत्या. मात्र शासकीय अधिकारी आणि येथील लोकप्रतिनिधींनी पावसाच्या नावाने दिंडोरा पिटून गेल्या 2-3 वर्षात येथील कोणत्याही रस्त्याची दुरुस्ती न करता मिळेल तो पैसा खोऱ्याने ओढून आपली गडगंज संपत्ती कशाप्रकारे वाढवता येईल यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांवरून डांबर गायब झाले असून 15-20 वर्षापूर्वीच लाल मातीचे खडकाळ रस्ते आज सर्वत्र दिसत आहेत. या खराब रस्त्यांमुळेच या भागात रोज अपघात होत आहेत.
ऐन दिवाळीत रायगड जिल्ह्यातील म्हसळ्याजवळील घोणसे घाटात झालेल्या एस.टी.च्या भीषण अपघातात 25 जणांवर मृत्यूने झडप घातली. तर 32 जण गंभीर जखमी झाले ते शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळेच! हे या भागातील रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेवरून कोणीही ठामपणे सांगू शकतो. या भीषण अपघाताच्या ठिकाणचे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक आणि काळजाला पाझर फोडणारे होते. मरण पावलेल्यांमध्ये कुणाची आई गेली, कुणाचा भाऊ, कुणाची बहीण, कुणाचा मुलगा, मुलगी तर काहींच्या घरी दिवा लावायलाही मागे कोणी शिल्लक राहिले नाही. दिवाळीच्या आनंदातच क्रूर काळाने झडप घालून या दुर्दैवी जीवांवर घाला घातला. घोणसे घाटात झालेल्या या अपघाताने रायगडच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या दयनीय आणि गंभीर अवस्थेबाबत प्रश्र्न निर्माण झाले आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात असा अपघात व्हावा हे दुर्दैवी असले तरी काळासमोर आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुढे कोणाचेच काही चालत नाही, हेच खरे!
अपघात कशामुळे झाला आणि कसा झाला, हे चौकशीनंतर निष्पन्न होईलच, पण या बसचा चालकही अपघातात मरण पावल्याने आता त्या चालकाच्या नावावर प्रशासनातर्फे खापर फोडण्यात येईल. परंतु ज्या चालकाकडून हा दुर्दैवी अपघात झाला. त्या धनंजय जी.चव्हाण यांनी आपल्या 25 वर्षांच्या सेवेत एकही अपघात केलेला नव्हता. त्याबद्दल 2 महिन्यापूर्वीच एसटी विभागाने त्यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. मग अशा चालकाला तरी दोष देणे कितपत योग्य आहे? त्यापेक्षा भ्रष्ट प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे कोकणातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था सुधारण्याचा कोणी प्रयत्न करील काय? खराब रस्तेच या अपघाताला कारणीभूत आहेत असा शेरा कोणी मायकालाल मारू शकेल काय? कारण सर्वजण भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याने आता मृत चालकाला या दुर्दैवी अपघातास जबाबदार ठरवून सर्वजण आपापले हात झटकतील. यात आश्र्चर्य वाटायला नको. परंतु हे कधीतरी थांबायला हवे. कारण इतर रस्त्यांचे, घाटांचे सोडा, फक्त याच घाटात गेल्या 30 वर्षात 300 हून अधिक प्रवाशांचा बळी गेला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गापासून आंबेतमार्गे गोरेगावहून श्रीवर्धन, म्हसळा, दापोलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अंत्यत दयनीय आहे. या भागात सातत्याने वाहनांचे लहान-मोठे अपघात होतातच. अपघात झालेला घाट हा असुरक्षित असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. प्रवाशांना मृत्यूच्या दारात नेणाऱ्या या घाटाला सुरक्षित असा पर्यायी घाट मंजूरही झाला आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे अद्यापही तो सरकारच्या लालफितीत अडकून पडला आहे.
सर्वपक्षीय आंदोलनानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्रातर्फे 3 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी 5 वर्षापूर्वी मंजूर करण्यात आला. मात्र 1.9 किमी अंतराचा प्रस्तावित मार्ग जंगलातून जात असल्याने त्यासाठी वनखात्याची मंजुरी घेणे आवश्यक ठरते. मात्र केंद्रीय वनखात्याच्या भोपाळ येथील कार्यालयातून अद्याप या मार्गाला मंजुरी न मिळाल्याने दिवसेंदिवस घोणसे घाटातील बळींची संख्या मात्र वाढतच आहे, याला जबाबदार कोण? घोणसे घाटाला लागणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या बदल्यात वनखात्याला म्हसळा तालुक्यातील वारळ येथील दीडपट जमीनही देण्यात आली आहे. शिवाय झाडे तोडणे, पर्यायी वृक्षारोपण, झाडांचे संगोपन यासाठी वनखात्याला रोख 60 लाख रुपये दिले आहेत. मात्र तरीही लालफितीत अडकलेला हा मार्ग अद्याप मोकळा श्वास घेऊ शकलेला नाही. राज्य सरकारने या मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला असता, केंद्र सरकारला गदागदा हलवून जागे केले असते, तर ही मजुरी मिळून गेल्या 5 वर्षात हा नवा पर्यायी घाटाचा रस्ता बांधून पूर्णही झाला असता. त्याचबरोबर दिघी ते पुणे या नव्या रस्त्याचे कामही मार्गी लागले असते. सरकारची खाती, त्या खात्यांचे नियम, विविध कायदे हे जनतेच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी असतात. कायद्यावर बोट ठेवून विकासाची कामे अडवून ठेवणे हे काही सरकारी खात्याचे काम नाही. त्यामुळे या पर्यायी घाटाचे काम कोणी अडवले? पर्यायी घाटाचे काम कोणी जाणूनबुजून अडवून ठेवले, त्या प्रशासनातील झारीच्या शुक्राचार्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अशा प्रकारे कोकणात वारंवार अपघात घडत आहेत. अनेकवेळा एस.टी.बस आणि खाजगी वाहनांच्या अपघातात शेकडो जणांचे बळी गेले आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली कातडी वाचवण्यासाठी चालकाचाच दोष असल्याचे सांगून आपले हात वर केले. ज्या घाटात असे अपघात होतात तेव्हा तेव्हा त्या घाटाचे रुंदीकरण आणि दगडी कठड्यांची मजबूती करण्याची ग्वाही सरकारतर्फे दिली जाते. प्रत्यक्षात चार-सहा महिन्यांनी लोक अपघात विसरून जातात. सरकारही नेहमीप्रमाणे आपण दिलेले आश्र्वासन विसरून जाते. त्यामुळे पर्यायी घाट नको. परंतु आहे त्या घाटाची रुंदीतरी वाढवा आणि दयनीय रस्त्यांची डागडूजी करा अशी भूमिका आता स्थानिकांनी घेतली आहे. मात्र पुन्हा असा अपघात होईपर्यंत झोपेचे सोंग घेतलेल्या आणि गेंड्याची कातडी असलेल्या भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना अपघातग्रस्त घाट आणि ठिकाणांची आठवण येत नाही. या अपघातात प्रवाशांचा मात्र नाहक बळी जात आहे. तेव्हा आतातरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि दुर्गम व अवघड वळणांमुळे झालेल्या घोणसे घाटातील अपघात हा कोकणातील शेवटचा अपघात ठरावा, हीच या भागातील लोकांची सरकारकडून अपेक्षा आहे.