सुखासाठी गुलामी धोकादायक

कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे शोषण असो, मरण असो किंवा पिळवणूक असो किंवा इतर कोणताही अन्याय असो. जो जळतो तोच कण्हतो. इतर सर्वजण मात्र आपण त्या गावचेच नाही अशा थाटात वावरत असतात, ही वस्तूस्थिती दुर्दैवी असली तरी सत्य आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच वृत्तपत्रांमधून रकानेच्या रकाने भरून बातम्या, लेख प्रसिद्ध झाले तरी अप्रत्यक्षरित्या परिणाम भोगणारा सामान्य वाचक मात्र अविचल आहे. जो काही थोडा स्वागत-निषेधाचा स्वर उमटत आहे तो केवळ वृत्तपत्रांच्या पांढऱ्या पानंाना काळे करण्यापुरताच म्हणता येईल.
सध्या जो-तो विरोधाच्या गोष्टी करताना दिसत आहे. अमेरिकेची विषारी "डाऊ' कंपनी संतभूमीतून हाकलण्यासाठी जोरदार वाद सुरू आहे. "डाऊ' ही कंपनी संतभूमीतूनच नव्हे तर या राज्यातून हद्दपार व्हायला हवी, यामध्ये काही वादच नाही. अशाप्रकारे विषाची चव घेण्याची गरजच काय? 1984 साली भोपाळमधील कारखान्यात झालेल्या विषगळतीने 25 हजार लोक मरण पावले हे उदाहरण समोर असताना "डाऊ' ला झालेला विरोध रास्तच आहे. परंतु गेल्या दोन-चार महिन्यातील वृत्तपत्रे चाळली असता प्रत्येक प्रकल्पात काही ना काही कारणास्तव "खो' घातल्याचे दिसून येते. अशाने राज्याची प्रगती होणार कशी? रायगड जिल्ह्यात आलेल्या 12 सेझ प्रकल्पांमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात शेतीसाठी एक कोपराही उरलेला नसल्याचे लक्षात येते. मुकेश अंबानीच्या महामुंबई सेझ प्रकल्पाविरोधात 22 गावातील शेतकऱ्यांनी मतदान केल्यावर आता अनिल अंबानींच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. त्याचबरोबर 9 गाव संघर्ष समिती, 24 गाव सेझविरोधी संघर्ष समिती, आदिवासी हक्क संघर्ष समिती, टाटा सेझविरोधी संघर्ष समिती, अशा प्रकारच्या अनेक संघटना व संतभूमीतील वारकरी 10 ऑक्टोबरला मंत्रालयावर मुख्यमंत्र्यांविरोधात धडक देणार आहेत. इकडे मुंबईत मेट्रो रेल्वेचे यार्ड हटाव अभियान राबविले जात आहे. त्यासाठी जोरदार विरोध दर्शविला जात आहे. आश्चर्य म्हणजे या मेट्रो यार्डला सर्वपक्षियांनी विरोध केला असून त्यामध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारीसुद्धा सहभागी झाले आहेत. त्याला कारण ही तसेच ठरले आहे. ज्याप्रमाणे अनिल अंबानी यांनी वीज प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यापूर्वी कमीत कमी विस्थापितांचा पर्याय प्राधिकरणाला सादर करायला पाहिजे होता. तो पर्यायच सादर न करता सक्तीने जमिनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली. म्हणूनच तेथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले. असाच प्रकार मुंबईत सुरू आहे. एमएमआरडीएच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी पूर्वपाहणी न करताच चारकोप ऐवजी कांदिवली, मालवणी भागात मीटचौकीजवळ स्वघोषित चारकोप स्थानक आणि बाजूच्या 15 हजार झोपडीधारकांच्या झोपड्यांवर बुलडोजर फिरवून यार्ड (कारशेड) बांधण्याचे मनसूबे रचले आहेत. त्यांना पर्यायी जागा कशी देणार? कोठे देणार? एकूण किती झोपड्या विस्थापित होणार आहेत? याची काहीच माहिती एमएमआरडीएकडे नाही. त्यामुळे याच परिसरात दोन ठिकाणी मोकळे भूखंड असतानाही मुद्दामहून याच झोपड्यांवर बुलडोजर चढवण्याची कल्पना कोणाची? असा प्रश्न पडतो. अशा प्रशासकीय चुकांचे खापर अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावर फोडले जाते, याला जबाबदार कोण? प्रशासनाच्या चुकांमुळे सर्वसामान्यांचे सुख हिरावून घेतले जात आहे. त्या प्रशासनात बदल कसा आणि कोण करणार? कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे शोषण असो, मरण असो किंवा पिळवणूक असो किंवा इतर कोणताही अन्याय असो. जो जळतो तोच कण्हतो. इतर सर्वजण मात्र आपण त्या गावचेच नाही अशा थाटात वावरत असतात, ही वस्तूस्थिती दुर्दैवी असली तरी सत्य आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच वृत्तपत्रांमधून रकानेच्या रकाने भरून बातम्या, लेख प्रसिद्ध झाले तरी अप्रत्यक्षरित्या परिणाम भोगणारा सामान्य वाचक मात्र अविचल आहे. जो काही थोडा स्वागत-निषेधाचा स्वर उमटत आहे तो केवळ वृत्तपत्रांच्या पांढऱ्या पानांना काळे करण्यापुरताच म्हणता येईल.
आज आपल्या राज्याची काय परिस्थिती आहे? प्रशासकीय कामकाज कसे चालले आहे? जनतेला कसे वेठीस धरले जाते? आणि नेतेमंडळी कशी वागतात? हे कधीच न सुटणारे प्रश्न आहेत. समजा एखाद्याने उद्योगधंदा सुरु करायचे ठरवले तर अधिक पैसा कमवायचा आणि सुखाने जगायचे हा त्यामागचा उद्देश असतो. आपल्याकडील जमा, अधिक बॅंकेचे कर्ज काढून उद्योगधंदा सुरू करायचा. धंदा सुरू करण्याचे ठरवल्यापासून त्याची झोप उडून जाते. आपल्या भागातील झाडून सगळ्या बॅंकांची ना हरकत प्रमाणपत्र, निरनिराळ्या सरकारी खात्यांचे परवाने, त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, बाजारपेठ मिळविण्यासाठी शोधाशोध, अशा अनेक कटकटींना सामोरे जावे लागते. एवढे सगळे अडथळे पार केल्यानंतर उद्योग भरभराटीला येतो न येतो तोच वेगळ्या समस्या उभ्या राहतात. कामगार मिळत नाहीत, आहेत ते संघटीत होतात, कामगारांची संघटना तयार होते, कामगारांच्या प्रमाणाबाहेर मागण्या वाढतात, मग संप, निदर्शने, उपोषणे, आंदोलने, कोर्ट-कचेरी सुरू होतात. त्यातच मग सरकारी अधिकारी विविध कायद्यांवर बोट ठेवून मालकाकडून "चिरीमिरी' घेऊन अक्षरश: लूटतात. मोठ्या उत्साहाने उद्योगधंद्यात उतरलेला तो उद्योजक अखेर "झक मारली आणि उद्योग उघडला' या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचतो. तात्पर्य काय तर भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे उद्योजक हा कधीच सुखी होऊ शकत नाही.
मुंबईतील चाकरमानी बघा. आपल्या आजूबाजूला काय चालले आहे हे बघण्याचीदेखील त्यांच्याकडे फुरसत नाही. सकाळी पळत-पळत गाडी पकडायची आणि कामाला जायचे. संध्याकाळी दगदगीने थकल्या भागल्या जिवाने पुन्हा पळत पळत गाडीत घुसायचे. मुसंडी मारता आलीच तर जागा पकडायची. बस्स! कशासाठी? तर चार घास सुखाने खाण्यासाठी. आज आपल्या देशाची अवस्था अशी बिकट झाली आहे.
थोडक्यात म्हणजे तुम्हाला सुखी व्हायचे असेल तर अजिबात काही करू नका. सगळं सरकारच्या भरवशावर सोडून द्या. तुमच्याजवळ थोडाफार पैसा असेल तर बॅंकेत ठेवा आणि व्याज खाऊन मजेत जगा. पुन्हा वेळ कसा घालवायचा हा प्रश्न उभा ठाकला तर इतरांना फुकाचे सल्ले देण्याचे काम करा. हे जर जमले तरच तुम्ही सुखाने जगू शकता, पण मेहरबानी करून कोणताही उद्योगधंदा करण्याच्या भानगडीत पडू नका. ज्या दिवशी हा विचार तुमच्या डोक्यात आला त्या दिवसापासून तुमचे सुखचैन संपले हे निश्चित समजा. अशा प्रकारचा अगतिकतेतून जन्माला आलेला हा विचारच आपल्या मानसिक गुलामगिरीला कारणीभूत ठरत आहे आणि "बंद डोळे, बंद कान, तरच मिळेल सुख समाधान' या वृत्तीने जगणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेलाच यासाठी सर्वाधिक दोषी मानावे लागेल.