स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने गर्जना करणा-या हिंदूत्त्ववादी संघटनांनी जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करावा आणि जाणता-अजाणता लालभाईंच्या हातात हात घालून रस्त्यावर उतरावे, हा दैवदुर्विलास म्हणायचा की नतद्रष्टपणा हे सांगणे कठीण आहे.
सावरकर कट्टर विज्ञानवादी होते आणि त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समर्थ राष्ट्रात त्यांना असे अनेक प्रकल्प हवे होते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अणुप्रकल्पांना ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वाचे स्थान आहे. पण इथल्या कॉम्रेड्स्ना जळी-स्थळी-काष्टी-पाषाणी नव-साम्राज्यवादाचा हात दिसतो. अशातच नितीन गडकरी स्वत:ला कट्टर विकासवादी म्हणवितात. पक्षबाजी, धर्मवाद, जातपात, प्रांतवाद, अतिरेकी अस्मितावाद या सर्व गोष्टी विकासाच्या शत्रू आहेत, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे भाजप या प्रकरणात राजकीय मतभेद आणणार नाही, असे वाटले होते. परंतु भाजपसुध्द नतद्रष्ट कॉम्रेड्स, भरकटलेले समाजवादी, स्वयं-शहाणे पर्यावरणवादी आणि कोकणाला दारिद्रयात ठेवू पाहणारे शिवसैनिक यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरणार आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी तुतारी फूंकली आहे आणि सुभाष देसाई यांनी सुध्द या प्रकल्पाला अरबी समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. परंतु युती एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविते, तेव्हा तो प्रकल्प संजीवनी प्राप्त करून बाहेर येतो, असा एन्रॉनपासूनचा अनुभव आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीच्या या धमकीला राज्य वा केंद्र प्रशासन तसेच फ्रेंच कंपनी 'अरेवा' आणि भारतीय कंपनी 'एनपीसीआयएल' हेसुध्द भीक घालणार नाहीत.
स्थानिक कोकणवासीयांच्या डोळयात धूळ फेकून त्यांना जाणूनबुजून ऊर्जांधळे करण्याचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत. तरीही जैतापुर येथे जवळ-जवळ 10,000 मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध आम्ही समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुध्द ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसनाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बऱ्याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं.पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणाऱ्यांचे आम्हाला नवल वाटते.
अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुध्द आता 30 वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही. पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाडयांच्या खाली येऊन किंवा गाडयांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. मग, आपण गाडया वापरणे बंद केले का? नाही. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकऱ्यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल. कोकणाचा निसर्ग नाश पावेल, आंब्याचा मोहोर जळेल, पाण्याचे तापमान वाढून मासे मरतील, भूकंप होतील, जमीन निकृष्ट होईल येथपासून ते जन्माला येणारी संतती नपुंसक असेल, असे काहीही अंगात आल्याप्रमाणे बरळले जात आहे. अंगात येणे, भूतबाधा होणे, साक्षात देवीने कायाप्रवेश करून भविष्यकथन करणे, मांत्रिकाने सापाचे विष उतरविणे अशा गोष्टींवर कोकणात प्रचंड श्रध्द आहे. कोकणच्या मागासलेपणाचे तेही एक कारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढण्याचे आणि निदान काही भागात समृध्दी येण्याचे मुख्य कारण तेथील लोकांनी विकासोन्मुख दृष्टी स्वीकारली हे आहे. आपल्या दारिद्रयाची, तथाकथित साधेपणाची आणि मागासलेपणाची बिरूदे लावून त्या गोष्टींचाच अभिमान बाळगणाऱ्या कोकणची उपेक्षा कोकणवासीयांनी स्वत:च करून घेतली आहे. कोकणवासियांनी आता जागे व्हायला हवे. उघडया डोळयांनी जगात काय चालले आहे त्याकडे पाहिले पाहिजे. कोकणचा विकास होण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता वस्तूस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. जैतापूर प्रकल्पामुळे निसर्गनाश होणार असेल तर ज्या फ्रान्समधून हे तंत्रज्ञान येत आहे, तो अवघा देशच एव्हाना नष्ट व्हावयास हवा होता! कारण फ्रान्समधली जवळजवळ 80 टक्के वीज अणुऊर्जा प्रकल्पातून येते. अशा अणु प्रकल्पांमुळे संतती नपुंसक होणार असेल तर एव्हाना फ्रान्समध्ये सामाजिक-कौटुंबिक हाहाकार माजायला हवा होता. इतर कोणत्याही विजेपेक्षा अणुऊर्जा तुलनेने स्वस्त असते. म्हणूनच फ्रान्सने त्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले प्रकल्प उभे केले. महाराष्ट्रात व आपल्या देशात ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे आपण अनुभवतो आहोत. कोकण बचाव समितीने कोळशापासून ऊर्जानिर्मितीलाही पाठिंबा दिलेला नाही व देऊ शकणार नाही. कारण कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रदूषण जास्त होते. ज्यांना ते प्रदूषण पाहायचे असेल त्यांनी मराठवाडयातील गोपीनाथ मुंडेंच्या मतदारसंघात जाऊन पहावे. घरात चुलीवर स्वयंपाक होत असेल तर होणारा धूर आणि गॅस वा विजेवर चालणारी शेगडी यामुळे येणारा अनुभव यातील फरक कोकणवासीयांना न कळण्याएवढे असंमजस ते नाहीत.
विरोधकांमध्ये, नक्की कशाला विरोध आहे, याबाबतही एकवाक्यता नाही. कॉम्रेड मंडळींचा भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध आहे. फ्रान्सबरोबरच्या करारालाही काही मंडळींचा विरोध आहे. त्यांचे आक्षेप आहेत ते 'अरेवा' या कंपनीबद्दलचे. वस्तुत: जगात अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही; मग ती खासगी क्षेत्रातली असो वा त्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातली, की जी वादग्रस्त नाही. खुद्द भारतातही या दोन्ही क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे ते आपण पाहात आहोत. त्यामुळे 'अरेवा' कंपनीबरोबरच्या कराराचे वाद असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कुणीही असे म्हटलेले नाही की 'अरेवा' कंपनीकडे योग्य विज्ञान-तंत्रज्ञान नाही. त्याचबरोबर ज्यांचा अणुऊर्जेलाच विरोध आहे, त्यांनी ऊर्जानिर्मितीसाठी तितकाच स्वस्त वा प्रदूषणमुक्त दुसरा पर्याय अजून सांगितलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांमध्येही चार-पाच गट आहेत. एका गटाचा अणुउर्जेलाच विरोध आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा सर्व प्रकल्पांना विरोध करीत असतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून अणुऊर्जा हाच विश्वाला धोका आहे. परंतु या मंडळींनीही आपली उर्जेची गरज भागवायचे पर्याय सांगितलेले नाहीत. ते ज्याला पर्याय म्हणतात- म्हणजे सौर, जल, वायु- त्यातून गरजेएवढी ऊर्जानिर्मिती शक्य नाही. आणखी एक गट आहे जो म्हणतो आपली जीवनशैली ऐहिक- चंगळवादी झाली आहे. ती बदलली तर उर्जेची अशी गरज भासणार नाही. परंतु लोकांच्या गळी उतरविणे आता ते अशक्य आहे. शिवाय जगाला जीवनशैली शिकविणारे हे सर्वजण स्वत: मात्र अस्सल ऐहिक आयुष्य बऱ्यापैकी सुस्थितीत जगत असतात. उध्दव ठाकरे असोत वा नितीन गडकरी, कोकण मागासलेला राहिल्याने त्यांचे काहीही बिघडत नाही. आणखी एक गट आहे तो पारंपरिक काँग्रेसविरोधकांचा. हाच करार वाजपेयी सरकारने केला असता आणि युती सरकारने हा प्रकल्प कोकणात आणला असता तर भलीमोठी ऊर्जाक्रांती घडवून आणल्याचा पवित्रा उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला असता. मुख्य एक गट अर्थातच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार त्यांच्या आक्षेपांचा आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत न्याय मिळत नाही, हे खरे आहे. तेव्हा मुद्दा आहे तो फक्त त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्याचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा. पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि विकास या तीनही गोष्टींमध्ये संतुलन साधून प्रगती साधण्यासाठी कोकणातील जनतेने सहकार्य करायलाच हवे. परंतू याचे भान आंदोलकांना नाही. आणि राडा संस्कृतीत वाढलेल्यांना कोकण वा महाराष्ट्र, कुणालाच विकासाशी काहीही देणेघेणे नाही! प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोटयांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉमिर्ंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच परंतू याचा सारासार विचार करायला कोणाचीही मानसिक तयारी दिसत नाही. प्रकल्पग्रस्तांना जो पर्यंत पूर्णपणे न्याय मिळत नाही, मोबदला मिळत नाही, त्यांचे पुर्नवसन होत नाही तो पर्यंत त्यांनी विरोध करणे समजण्यासाखे आहे. मात्र संपूर्ण पार्श्वभूमीचा सारासार विचार केल्यास, कोकणात नवनवीन प्रकल्प, उद्योगधंदे आल्यास कोकणातील तरुणांना रोजगार मिळेल. आज राज्यात 10 ते 14 तास वीज भारनियमन सुरू आहे. भविष्यात विजेचा आणखी तुटवणा जाणवणार आहे. म्हणूनच ऊर्जा प्रकल्पाची महाराष्ट्राला आज खरी गरज आहे. असा प्रकारे उद्योगधंदे वाढले तरच खरे अर्थ्यांने सर्वांना रोजगारही मिळेल आणि पर्यायाने विकासाची गंगा राज्यात वाहू शकते. पण याचा विचार कोणीही करीत नाही.
सावरकर कट्टर विज्ञानवादी होते आणि त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समर्थ राष्ट्रात त्यांना असे अनेक प्रकल्प हवे होते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अणुप्रकल्पांना ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वाचे स्थान आहे. पण इथल्या कॉम्रेड्स्ना जळी-स्थळी-काष्टी-पाषाणी नव-साम्राज्यवादाचा हात दिसतो. अशातच नितीन गडकरी स्वत:ला कट्टर विकासवादी म्हणवितात. पक्षबाजी, धर्मवाद, जातपात, प्रांतवाद, अतिरेकी अस्मितावाद या सर्व गोष्टी विकासाच्या शत्रू आहेत, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे भाजप या प्रकरणात राजकीय मतभेद आणणार नाही, असे वाटले होते. परंतु भाजपसुध्द नतद्रष्ट कॉम्रेड्स, भरकटलेले समाजवादी, स्वयं-शहाणे पर्यावरणवादी आणि कोकणाला दारिद्रयात ठेवू पाहणारे शिवसैनिक यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरणार आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी तुतारी फूंकली आहे आणि सुभाष देसाई यांनी सुध्द या प्रकल्पाला अरबी समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. परंतु युती एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविते, तेव्हा तो प्रकल्प संजीवनी प्राप्त करून बाहेर येतो, असा एन्रॉनपासूनचा अनुभव आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीच्या या धमकीला राज्य वा केंद्र प्रशासन तसेच फ्रेंच कंपनी 'अरेवा' आणि भारतीय कंपनी 'एनपीसीआयएल' हेसुध्द भीक घालणार नाहीत.
स्थानिक कोकणवासीयांच्या डोळयात धूळ फेकून त्यांना जाणूनबुजून ऊर्जांधळे करण्याचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत. तरीही जैतापुर येथे जवळ-जवळ 10,000 मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध आम्ही समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुध्द ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसनाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बऱ्याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं.पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणाऱ्यांचे आम्हाला नवल वाटते.
अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुध्द आता 30 वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही. पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाडयांच्या खाली येऊन किंवा गाडयांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. मग, आपण गाडया वापरणे बंद केले का? नाही. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकऱ्यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल. कोकणाचा निसर्ग नाश पावेल, आंब्याचा मोहोर जळेल, पाण्याचे तापमान वाढून मासे मरतील, भूकंप होतील, जमीन निकृष्ट होईल येथपासून ते जन्माला येणारी संतती नपुंसक असेल, असे काहीही अंगात आल्याप्रमाणे बरळले जात आहे. अंगात येणे, भूतबाधा होणे, साक्षात देवीने कायाप्रवेश करून भविष्यकथन करणे, मांत्रिकाने सापाचे विष उतरविणे अशा गोष्टींवर कोकणात प्रचंड श्रध्द आहे. कोकणच्या मागासलेपणाचे तेही एक कारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढण्याचे आणि निदान काही भागात समृध्दी येण्याचे मुख्य कारण तेथील लोकांनी विकासोन्मुख दृष्टी स्वीकारली हे आहे. आपल्या दारिद्रयाची, तथाकथित साधेपणाची आणि मागासलेपणाची बिरूदे लावून त्या गोष्टींचाच अभिमान बाळगणाऱ्या कोकणची उपेक्षा कोकणवासीयांनी स्वत:च करून घेतली आहे. कोकणवासियांनी आता जागे व्हायला हवे. उघडया डोळयांनी जगात काय चालले आहे त्याकडे पाहिले पाहिजे. कोकणचा विकास होण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता वस्तूस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. जैतापूर प्रकल्पामुळे निसर्गनाश होणार असेल तर ज्या फ्रान्समधून हे तंत्रज्ञान येत आहे, तो अवघा देशच एव्हाना नष्ट व्हावयास हवा होता! कारण फ्रान्समधली जवळजवळ 80 टक्के वीज अणुऊर्जा प्रकल्पातून येते. अशा अणु प्रकल्पांमुळे संतती नपुंसक होणार असेल तर एव्हाना फ्रान्समध्ये सामाजिक-कौटुंबिक हाहाकार माजायला हवा होता. इतर कोणत्याही विजेपेक्षा अणुऊर्जा तुलनेने स्वस्त असते. म्हणूनच फ्रान्सने त्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले प्रकल्प उभे केले. महाराष्ट्रात व आपल्या देशात ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे आपण अनुभवतो आहोत. कोकण बचाव समितीने कोळशापासून ऊर्जानिर्मितीलाही पाठिंबा दिलेला नाही व देऊ शकणार नाही. कारण कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रदूषण जास्त होते. ज्यांना ते प्रदूषण पाहायचे असेल त्यांनी मराठवाडयातील गोपीनाथ मुंडेंच्या मतदारसंघात जाऊन पहावे. घरात चुलीवर स्वयंपाक होत असेल तर होणारा धूर आणि गॅस वा विजेवर चालणारी शेगडी यामुळे येणारा अनुभव यातील फरक कोकणवासीयांना न कळण्याएवढे असंमजस ते नाहीत.
विरोधकांमध्ये, नक्की कशाला विरोध आहे, याबाबतही एकवाक्यता नाही. कॉम्रेड मंडळींचा भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध आहे. फ्रान्सबरोबरच्या करारालाही काही मंडळींचा विरोध आहे. त्यांचे आक्षेप आहेत ते 'अरेवा' या कंपनीबद्दलचे. वस्तुत: जगात अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही; मग ती खासगी क्षेत्रातली असो वा त्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातली, की जी वादग्रस्त नाही. खुद्द भारतातही या दोन्ही क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे ते आपण पाहात आहोत. त्यामुळे 'अरेवा' कंपनीबरोबरच्या कराराचे वाद असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कुणीही असे म्हटलेले नाही की 'अरेवा' कंपनीकडे योग्य विज्ञान-तंत्रज्ञान नाही. त्याचबरोबर ज्यांचा अणुऊर्जेलाच विरोध आहे, त्यांनी ऊर्जानिर्मितीसाठी तितकाच स्वस्त वा प्रदूषणमुक्त दुसरा पर्याय अजून सांगितलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांमध्येही चार-पाच गट आहेत. एका गटाचा अणुउर्जेलाच विरोध आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा सर्व प्रकल्पांना विरोध करीत असतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून अणुऊर्जा हाच विश्वाला धोका आहे. परंतु या मंडळींनीही आपली उर्जेची गरज भागवायचे पर्याय सांगितलेले नाहीत. ते ज्याला पर्याय म्हणतात- म्हणजे सौर, जल, वायु- त्यातून गरजेएवढी ऊर्जानिर्मिती शक्य नाही. आणखी एक गट आहे जो म्हणतो आपली जीवनशैली ऐहिक- चंगळवादी झाली आहे. ती बदलली तर उर्जेची अशी गरज भासणार नाही. परंतु लोकांच्या गळी उतरविणे आता ते अशक्य आहे. शिवाय जगाला जीवनशैली शिकविणारे हे सर्वजण स्वत: मात्र अस्सल ऐहिक आयुष्य बऱ्यापैकी सुस्थितीत जगत असतात. उध्दव ठाकरे असोत वा नितीन गडकरी, कोकण मागासलेला राहिल्याने त्यांचे काहीही बिघडत नाही. आणखी एक गट आहे तो पारंपरिक काँग्रेसविरोधकांचा. हाच करार वाजपेयी सरकारने केला असता आणि युती सरकारने हा प्रकल्प कोकणात आणला असता तर भलीमोठी ऊर्जाक्रांती घडवून आणल्याचा पवित्रा उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला असता. मुख्य एक गट अर्थातच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार त्यांच्या आक्षेपांचा आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत न्याय मिळत नाही, हे खरे आहे. तेव्हा मुद्दा आहे तो फक्त त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्याचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा. पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि विकास या तीनही गोष्टींमध्ये संतुलन साधून प्रगती साधण्यासाठी कोकणातील जनतेने सहकार्य करायलाच हवे. परंतू याचे भान आंदोलकांना नाही. आणि राडा संस्कृतीत वाढलेल्यांना कोकण वा महाराष्ट्र, कुणालाच विकासाशी काहीही देणेघेणे नाही! प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोटयांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉमिर्ंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच परंतू याचा सारासार विचार करायला कोणाचीही मानसिक तयारी दिसत नाही. प्रकल्पग्रस्तांना जो पर्यंत पूर्णपणे न्याय मिळत नाही, मोबदला मिळत नाही, त्यांचे पुर्नवसन होत नाही तो पर्यंत त्यांनी विरोध करणे समजण्यासाखे आहे. मात्र संपूर्ण पार्श्वभूमीचा सारासार विचार केल्यास, कोकणात नवनवीन प्रकल्प, उद्योगधंदे आल्यास कोकणातील तरुणांना रोजगार मिळेल. आज राज्यात 10 ते 14 तास वीज भारनियमन सुरू आहे. भविष्यात विजेचा आणखी तुटवणा जाणवणार आहे. म्हणूनच ऊर्जा प्रकल्पाची महाराष्ट्राला आज खरी गरज आहे. असा प्रकारे उद्योगधंदे वाढले तरच खरे अर्थ्यांने सर्वांना रोजगारही मिळेल आणि पर्यायाने विकासाची गंगा राज्यात वाहू शकते. पण याचा विचार कोणीही करीत नाही.
1 comment:
डहाणू येथील ऒष्णिक विद्युत केंद्राचा आजूबाजूच्या फळबागांवर विपरीत परिणाम झालेला नाही. निदान, बाऊ केला गेला होता तेवढा नक्कीच नाही. याबद्दल कोणतीहि पहाणी विद्युत केंद्र चालू झाल्यावर केली गेल्याचे ऐकिवांत नाही. तसा परिणाम झाला असता तर तेथील बागायतदार स्वस्थ बसले नसते.
हे विद्युत केंद्र उत्तमप्रकारे चालवले जात असल्याचेच अनेक रिपोर्ट वाचनात आले आहेत. मात्र मूळ प्रकल्पाचे वेळी कोर्टाने काही बंधने घातली असल्यामुळे विद्युत केंद्राच्या क्षमतेत वाढ करण्याची परवानगी दिली जात नाही. ती दिली गेली तर मुंबईच्या उपनगरातील विद्युतटंचाईचा प्रश्न सुटेल.
Post a Comment