हमाली करणारा मजूरही रोज शंभर-दीडशे रुपये श्रमाने मिळवतो. पण, शिक्षण सेवकाला मात्र रोज शंभर ते दीडशे रुपये मिळतात. त्यातही अध्यापक (डी. एड.) महाविद्यालयात कार्यानुभव विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकाला दरमहा फक्त 180 रुपये म्हणजे दररोज सहा रुपये मानधन देणाऱ्या या सरकारच्या शिक्षण विषयक आस्थेची आणि चिंतेची किव करायला हवी.
महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे, त्यासाठी उपाययोजना केली जाईल, अशा घोषणा हे सरकार उठसूट करत असते. पण, प्रत्यक्षात मात्र राज्यात प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड शैक्षणिक सुविधांपासून ते शिक्षकांच्या उपेक्षेपर्यंत सुरूच आहे. जिल्हा परिषदा, नगरपालिका-महापालिकांची प्राथमिक शिक्षण मंडळे, अनुदानित खाजगी शाळा, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात पहिली तीन वर्षे 'शिक्षण सेवक' म्हणून सेवाभावाने नोकरी करावी, असा निर्णय 2000 मध्ये राज्य सरकारने घेतला. प्राथमिक शिक्षकांना 3 हजार, माध्यमिक शिक्षकांना 4 हजार आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांना 5 हजार रुपये याप्रमाणे मासिक मानधनावर राबवून घ्यायचा सरकारचा हा अफलातून निर्णय, शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात अनिष्ट पायंडा पाडणारा ठरला. या नव्या नियमानुसार महाराष्ट्रात थोडे थोडके नव्हे साठ हजार कंत्राटी म्हणजेच शिक्षण सेवक एवढया अल्प मानधनात गेली तीन-चार वर्षे सेवा करीत आहेत.आणि प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याची कबुली देणाऱ्या राज्य सरकारने 'शिक्षण सेवकाच्या' गोंडस नावाखाली गेली तीन वर्षे अल्प मानधनात राबणाऱ्या साठ हजार शिक्षकांच्या होरपळीची मात्र, या सरकारला जाणीवही नाही, ही बाब अतिशय संतापजनक आहे.
प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार, सहा ते चौदा वयोगटातल्या सर्व पात्र मुला-मुलींना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल करायचा केंद्राचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना रोजगार हमी कामावरच्या मजुरासारखे राबवून घ्यायची शरम सरकारला वाटत नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेनुसार, रोजगार हमीच्या कामावर मजुराला रोज 100 रुपये मिळतात. श्रमाचे आणि बुध्दिमत्तेचे काम समानच आहे, असा राज्य सरकारचा खाक्या असल्यानेच शिक्षकांची अवस्था कंत्राटी कामगारासारखी झाली. शहरी आणि ग्रामीण भागात मिस्त्री-अभियंत्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कामगारांनाही रोज 200 रुपयांची मजुरी मिळते. शेतीच्या हंगामात 200 रुपये मजुरीनेही शेतमजूर मिळत नाहीत. द्राक्षाच्या मळयात काम करणाऱ्या शेतमजुरांना रोज 300 रुपयांची मजुरी द्यावी लागते, ऊस तोडणी कामगार रोज 400 रुपयांच्या आसपास मजुरी मिळवतो. पण, शिक्षणासाठी खस्ता खाऊन, पैसे खर्च करुन, डी. एड., बी. एड. झालेल्या शिक्षकांना मात्र हे सरकार मजुरांपेक्षाही कमी मजुरीत वर्षानुवर्षे राबवून घेत आहे. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर या शिक्षण सेवकांना कायम नोकरीत सामावून घेतले जाईल, त्यांना कायद्यानुसार पूर्ण वेतन दिले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र त्या निर्णयाची कार्यवाही मात्र झालेली नाही. खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांत काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांची व्यथा तर यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. या शिक्षकांना पुरेसे मानधनही वेळेवर मिळत नाही. कधीकाळी आपल्या शाळेला मान्यता मिळेल, अनुदान मिळेल अशा आशेवर या शाळेत काम करणारे शिक्षक घरचे खाऊन विद्यादानाचे काम करतात, त्या शिक्षकांच्या त्यागाची जाणीवही सरकारला नाही. सरकारी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकच नीट काम करत नाहीत, विद्यार्थ्यांना शिकवत नाहीत, अभ्यास करत नाहीत, असे काही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाचे खापर शिक्षकांच्या डोक्यावर फोडून सरकार आपली जबाबदारी झटकून टाकण्यात तरबेज झाले आहे. पण, ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरायला आणखी अनेक कारणे आहेत, हे मात्र मान्य करायला सरकार तयार नाही. देशाची भावी पिढी शिक्षक घडवतात. आई नंतर मुलांवर संस्कार घडवतात ते शिक्षकच! अशा शिक्षकांचीच अशी अवहेलना, फरफट आणि होरपळ वर्षानुवर्षे होते हे महात्मा फुले, छ. राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावांचा जयघोष करणाऱ्या पुरोगामी सरकारला शोभादायक नाही. शिक्षकांना कंत्राटी राबवून घ्यायचा हा पायंडा शिक्षण क्षेत्राला कलंक लावणारा असल्यामुळे तो तातडीने बंद करुन, शिक्षण सेवकांना कायम करायला हवे आणि यापुढच्या काळात शिक्षण सेवक अशा गोंडस नावाखाली शिक्षकांना मजुरासारखे राबवून घ्यायचा उद्योगही मोडीत काढायला हवा. खाजगी शाळांत काम करणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना तर काही संस्थाचालक तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात. अधिक वेतनाची शिक्षकाची नोकरी मिळायचा त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जातो. एकाच शाळेत कायम शिक्षकांना दरमहा पंधरा-वीस हजारांपेक्षा अधिक पगार आणि तीच शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षण सेवकाला मात्र कंत्राटी कामगाराइतके तुटपुंजे मानधन, ही वेतनाची विषमता सरकारने निर्माण केली. 3 हजार रुपयांच्या अल्प वेतनात शिक्षक आपल्या संसाराचा गाडा कसा चालवू शकेल, याचा साधा विचारही शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या कागदोपत्री योजना आखणाऱ्या सरकारला करायला वेळ नाही. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षण सेवकांना कायम करायला या सरकारला वेळ मिळत नाही. जे संस्थाचालक काही शिक्षण सेवकांना तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात, त्यांच्यावर या सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. परिणामी खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमुळे शिक्षणाचा धंदा झाला आणि आता शिक्षण सेवकांचीही अशी होरपळ सुरू झाल्यामुळे, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाचे अधिक वाटोळे होत असले तरी, त्याची चिंता मायबाप सरकारला नाही. ग्रामीण भागातल्या जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांना पुरेशा वर्ग खोल्या नाहीत, पुरेसे शिक्षक नाहीत. विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत. ग्रंथालये नाहीत. पटांगणे नाहीत. शिपाई नाहीत. एवढेच नव्हे तर डोंगराळ भागातल्या काही प्राथमिक शाळांना छप्परही नाही. काही प्राथमिक शाळा चावडी, मंदिरे आणि झाडाखालीही भरवल्या जातात. अशा अशैक्षणिक वातावरणात शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार कसा? मुला-मुलींना मोफत पाठयपुस्तके आणि दुपारचे भोजन दिल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नाही. त्यासाठी जीव ओतून शिकवणाऱ्या शिक्षकांची गरज असते. पण, कंत्राटी शिक्षण सेवकच अर्धपोटी असेल तर तो विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार? आणि त्याला आपल्या भवितव्याचीच चिंता नेहमीचीच असल्यास त्याचे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात लक्ष तरी कसे लागणार? भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याचा येळकोट करायचा, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शिकण्यासाठी शिक्षणाची गंगा त्याच्या दारापर्यंत आम्ही नेऊ, अशी भाषणबाजी करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र शिक्षणाचा असा बोजवारा उडवायचा हे कुठपर्यंत चालणार?
प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार, सहा ते चौदा वयोगटातल्या सर्व पात्र मुला-मुलींना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल करायचा केंद्राचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना रोजगार हमी कामावरच्या मजुरासारखे राबवून घ्यायची शरम सरकारला वाटत नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेनुसार, रोजगार हमीच्या कामावर मजुराला रोज 100 रुपये मिळतात. श्रमाचे आणि बुध्दिमत्तेचे काम समानच आहे, असा राज्य सरकारचा खाक्या असल्यानेच शिक्षकांची अवस्था कंत्राटी कामगारासारखी झाली. शहरी आणि ग्रामीण भागात मिस्त्री-अभियंत्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कामगारांनाही रोज 200 रुपयांची मजुरी मिळते. शेतीच्या हंगामात 200 रुपये मजुरीनेही शेतमजूर मिळत नाहीत. द्राक्षाच्या मळयात काम करणाऱ्या शेतमजुरांना रोज 300 रुपयांची मजुरी द्यावी लागते, ऊस तोडणी कामगार रोज 400 रुपयांच्या आसपास मजुरी मिळवतो. पण, शिक्षणासाठी खस्ता खाऊन, पैसे खर्च करुन, डी. एड., बी. एड. झालेल्या शिक्षकांना मात्र हे सरकार मजुरांपेक्षाही कमी मजुरीत वर्षानुवर्षे राबवून घेत आहे. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर या शिक्षण सेवकांना कायम नोकरीत सामावून घेतले जाईल, त्यांना कायद्यानुसार पूर्ण वेतन दिले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र त्या निर्णयाची कार्यवाही मात्र झालेली नाही. खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांत काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांची व्यथा तर यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. या शिक्षकांना पुरेसे मानधनही वेळेवर मिळत नाही. कधीकाळी आपल्या शाळेला मान्यता मिळेल, अनुदान मिळेल अशा आशेवर या शाळेत काम करणारे शिक्षक घरचे खाऊन विद्यादानाचे काम करतात, त्या शिक्षकांच्या त्यागाची जाणीवही सरकारला नाही. सरकारी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकच नीट काम करत नाहीत, विद्यार्थ्यांना शिकवत नाहीत, अभ्यास करत नाहीत, असे काही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाचे खापर शिक्षकांच्या डोक्यावर फोडून सरकार आपली जबाबदारी झटकून टाकण्यात तरबेज झाले आहे. पण, ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरायला आणखी अनेक कारणे आहेत, हे मात्र मान्य करायला सरकार तयार नाही. देशाची भावी पिढी शिक्षक घडवतात. आई नंतर मुलांवर संस्कार घडवतात ते शिक्षकच! अशा शिक्षकांचीच अशी अवहेलना, फरफट आणि होरपळ वर्षानुवर्षे होते हे महात्मा फुले, छ. राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावांचा जयघोष करणाऱ्या पुरोगामी सरकारला शोभादायक नाही. शिक्षकांना कंत्राटी राबवून घ्यायचा हा पायंडा शिक्षण क्षेत्राला कलंक लावणारा असल्यामुळे तो तातडीने बंद करुन, शिक्षण सेवकांना कायम करायला हवे आणि यापुढच्या काळात शिक्षण सेवक अशा गोंडस नावाखाली शिक्षकांना मजुरासारखे राबवून घ्यायचा उद्योगही मोडीत काढायला हवा. खाजगी शाळांत काम करणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना तर काही संस्थाचालक तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात. अधिक वेतनाची शिक्षकाची नोकरी मिळायचा त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जातो. एकाच शाळेत कायम शिक्षकांना दरमहा पंधरा-वीस हजारांपेक्षा अधिक पगार आणि तीच शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षण सेवकाला मात्र कंत्राटी कामगाराइतके तुटपुंजे मानधन, ही वेतनाची विषमता सरकारने निर्माण केली. 3 हजार रुपयांच्या अल्प वेतनात शिक्षक आपल्या संसाराचा गाडा कसा चालवू शकेल, याचा साधा विचारही शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या कागदोपत्री योजना आखणाऱ्या सरकारला करायला वेळ नाही. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षण सेवकांना कायम करायला या सरकारला वेळ मिळत नाही. जे संस्थाचालक काही शिक्षण सेवकांना तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात, त्यांच्यावर या सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. परिणामी खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमुळे शिक्षणाचा धंदा झाला आणि आता शिक्षण सेवकांचीही अशी होरपळ सुरू झाल्यामुळे, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाचे अधिक वाटोळे होत असले तरी, त्याची चिंता मायबाप सरकारला नाही. ग्रामीण भागातल्या जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांना पुरेशा वर्ग खोल्या नाहीत, पुरेसे शिक्षक नाहीत. विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत. ग्रंथालये नाहीत. पटांगणे नाहीत. शिपाई नाहीत. एवढेच नव्हे तर डोंगराळ भागातल्या काही प्राथमिक शाळांना छप्परही नाही. काही प्राथमिक शाळा चावडी, मंदिरे आणि झाडाखालीही भरवल्या जातात. अशा अशैक्षणिक वातावरणात शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार कसा? मुला-मुलींना मोफत पाठयपुस्तके आणि दुपारचे भोजन दिल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नाही. त्यासाठी जीव ओतून शिकवणाऱ्या शिक्षकांची गरज असते. पण, कंत्राटी शिक्षण सेवकच अर्धपोटी असेल तर तो विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार? आणि त्याला आपल्या भवितव्याचीच चिंता नेहमीचीच असल्यास त्याचे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात लक्ष तरी कसे लागणार? भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याचा येळकोट करायचा, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शिकण्यासाठी शिक्षणाची गंगा त्याच्या दारापर्यंत आम्ही नेऊ, अशी भाषणबाजी करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र शिक्षणाचा असा बोजवारा उडवायचा हे कुठपर्यंत चालणार?
1 comment:
शिक्षण सेवक याच्यासारखी दुसरी लाचारी आणि मूर्खपणा नाही.
Post a Comment