जनता आणि सुरक्षा

देशावर आतंकवादी हल्ल्यांचे संकट कायम आहे. देशभरात दुष्काळी परिस्थिती असताना आता रोगराईनेही आक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. अशा दयनीय अवस्थेत फक्त वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी हे पाच वर्ग
सोडले तर देशात कुणीही सुखी नाही.
नादान लोकांच्या हातात राज्यकारभार गेला की देशाची कशी विल्हेवाट लागते, याचे प्रत्यंतर सध्या देशातील जनतेला येत आहे. देशाच्या विकासाचे तीन-तेरा वाजले असले तरी वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी मात्र अगदी विलासात जीवन जगत आहेत. देशभरात प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. नको तिथे कोट्यावधी रुपये खर्च होत आहे आणि पाहिजे तेथे एक रुपयाही खर्च होत नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. गोर-गरीब जनता पार उद्‌ध्वस्त झाली आहे. छोट्या-छोट्या कारखानदारांचे पार वाटोळे झाले आहे. 90 टक्के उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. शासनाकडून बिले थकविली जात असल्याने निधीअभावी ठेकेदार दृष्टचक्रात अडकले आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर नोकरदारांच्या डोक्यावर कामगार कपातीची टांगती तलवार आहे. सुशिक्षित बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. झोपडपट्‌ट्यांच्या नावाने मोठ-मोठ्या शहरांमधून राजकारण होत असल्याने कितीही घोषणा केल्या, आश्वासने दिली तरी समस्या जशाच्या तशा आ वासून पडलेल्या आहेत. महागाईने सर्वसामान्य जनता होरपळली आहे. देशावर आतंकवादी हल्ल्यांचे संकट कायम आहे. देशभरात दुष्काळी परिस्थिती असताना आता रोगराईनेही आक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. अशा दयनीय अवस्थेत फक्त वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी हे पाच वर्ग सोडले तर देशात कुणीही सुखी नाही. अशा या संकटांच्या दुष्ट चक्रात अडकलेल्या आम जनतेला वाचविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या स्वसंरक्षणापोटी अरबो रुपये खर्च करण्यात येतात. गरज नसतानाही कित्येकजण गैरफायदा घेत असल्याने कोट्यावधी रुपयांचा वायफळ खर्च होत आहे. त्यामुळे फेरतपासणी करून यांचे संरक्षण काढून त्यांच्या शानशौकीसाठी खासगी संरक्षण देण्याची तरतूद करून फक्त गरजू व्यक्तींना संरक्षण देणे हीच आजची खरी गरज आहे.
मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पोलिसांसह खासगी सुरक्षा यंत्रणांवरचा ताणही कमालीचा वाढला आहे त्यामुळे अपुरे मनुष्यबळ आणि कामाच्या अतिरिक्त भारामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांना डबल ड्युटी करावी लागते. या ताण-तणावामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. अशातच कर्मचाऱ्यांना राब-राब राबवले जाणे, ड्यूटीशिवाय इतर खाजगी कामे करावयास लावल्याने पोलीस दलात नाराजी आहे. यापूर्वी 9 ऑक्टोबर 1980 रोजी तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक आर. एल. भिंगे यांना जारी केलेल्या ददख 3699 या परिपत्रकानुसार पोलीस कर्मचाऱ्यांची असोसिएशन स्थापन करण्यात आली होती. मात्र 1982 साली झालेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावरून सरकारने ही असोशिएशन रद्द केली. यानंतर सखाराम यादवडे व बबन जाधव यांनी पोलिसांना अधिकृत संघटना स्थापनाचा अधिकार पुन्हा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (420/1998) याचिका दाखल केली होती. अखेर या याचिकेवर 16 जुलै 2009 रोजी न्यायमूर्ती डी. के. देशमुख व न्या. आर. एस. मोहिते यांनी पोलिसांच्या बाजूने निर्णय दिला. 6 महिन्यांच्या आत पोलीस महासंचालकांकडे पोलिसांनी संघटना स्थापन्यासाठी अर्ज करावा तसेच हा अर्ज फेटाळण्यात आल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी अर्ज करावा असा आदेश दिला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक बक्कल क्रमांक 5123 मोहन बाबूराव तोडकर यांनी पोलीस असोसिएशन स्थापनेसाठी रीतसर अर्ज सादर केला आहे. त्यांचा निर्णय लागण्यास किती काळ जाईल हे निश्चित नाही. अशातच वरिष्ठांची मर्जी राखणे आणि अतिरीक्त कामाच्या ताणामुळे संपूर्ण पोलीस दलातच असंतोष खदखदत आहे. त्याकडे मंत्री व वरिष्ठांनी जाणून बुजून दुर्लक्ष केले आहे मात्र याच पोलिसांच्या संरक्षणात हे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री व नेते मंडळी फिरतात. नेत्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. या अब्जावधी रुपयांची विकासासाठी तरतूद केल्यास अनेक प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. नुकतेच देशाचे गृहमंत्री पी. सी. चिदंबरम यांनी स्वतःच्या सुरक्षेत वाढ करण्यास नकार दर्शवून लोकांसह सर्व नेत्यांसमोर एक चांगला आदर्श ठेवला आहे. पण या आदर्शांना भीक घालतो कोण?
भारत हा जगभरात असा देश आहे की जेथे 400 हून अधिक अतिविशिष्ट व्यक्ती (व्हीव्हीआयपी) आहेत ज्यांना 24 तास खास सुरक्षा दिलेली आहे. यांची जबाबदारी भारतीय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप (एसपीजी) आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) कमाडोंवर आहे. त्यांच्यासाठी प्रत्येक वर्षाला 2350 कोटी रुपये खर्च होतात. ही एक्स, वाय, झेड आणि झेड-+ दर्जाच्या श्रेणीतील सुरक्षा असते. असे असतानाही प्रत्येक नेता आपली सुरक्षा अधिकाधिक वाढवावी म्हणून नेहमी मागणी करीत असतात. फक्त वाय श्रेणीच्या सुरक्षेचा विचार केल्यास या नेत्याच्या घरी दोन एएसआय, एक हेड कॉंस्टेबल आणि चार कॉंस्टेबल 24 तास ड्यूटी बजावतात. या 400 नेतेमंडळीनंतर तब्बल 13000 विशिष्ट व्यक्ती (व्हीआयपी) आहेत. राज्य शासनाची मेहरबानी असलेल्या या मंडळींसाठी भारतातील 47000 पोलीस-कर्मचारी राबत आहेत. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे जवळजवळ 6 अब्ज रुपये खर्च होतात. त्यामुळे नेत्यांची सुरक्षा वाढली असली तरी आम जनतेसाठी असलेल्या पोलिसांच्या बीट-चौक्या ओस पडू लागल्या आहेत.
ज्या देशात 39 कोटी जनता दारिद्री रेषेखाली आहे. येथे आजही भूकबळी होतात. कुपोषणाने मृत्यूमुखी पडतात. अशा देशात नेतेमंडळी सुरक्षा कवचात वावरत असताना सर्वसामान्य जनतेची सुरक्षा देशोधडीला लागल्याने दिवसेंदिवस गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. गुन्हेगारांना शोधून काढण्यासाठी पोलीस बळ कमी पडत आहे. त्यासाठी आता निर्णायक अंमलबजावणी होण्याची तातडीने आवश्यकता आहे. जे रिटायर्ड झालेत किंवा मंत्री पदावर नाहीत अशा नेते मंडळींची सुरक्षा कमी करायला हवी. कोट्यावधींची मालमत्ता असलेल्या आमदार-खासदारांना खाजगी सुरक्षा घेण्यास सांगावे. यासाठी हवी असल्यास खासगी सुरक्षा यंत्रणा राबवावी. जे सैन्य दलातून रिटायर्ड होतात त्यांना या यंत्रणेत समाविष्ठ करून घेतल्यास बॅंकेतील सुरक्षा रक्षकांप्रमाणेच ते या नेत्यांचीही सुरक्षा करू शकतील. स्वसंरक्षणासाठी पैसे मोजावे लागतील तेव्हाच या नेतेमंडळींचे डोळे खाडकन उघडतील. पण याचा विचार करतो कोण? जनतेला वाऱ्यावर सोडलेल्या नेत्यांना जाब विचारण्याची हीच खरी वेळ आहे. कारण डोळ्यासमोर निवडणूका आहेत. त्यामुळे जनतेने आतातरी एक ठोस भूमिका घ्यायला हवी.