न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्याचे वावडे का?

न्यायाधिशांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्र्वभूमीवर "न्यायाधीश आपली संपत्ती जाहीर करण्यास बांधील नाहीत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर सक्ती करणारा असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी घेतली आहे.
परंतु एखादी व्यक्ती भ्रष्टाचारी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्याची संपत्ती जाहीर होणे गरजेचे असते. काही सरकारी नोकरांवर आणि सर्व लोकप्रतिनिधींवर आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन आहे. असे असताना न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत किंवा संपत्ती जाहीर करण्याचे त्यांना कसले वावडे आहे हे मात्र समजत नाही. वास्तविक, आतापर्यंत हे एकच क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून दूर राहिले होते. मात्र, न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे नुकतीच उघड झाली. दर काही दिवसांनी भ्रष्टाचाराच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. सर्वात कहर म्हणजे खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी आपल्याच न्यायालयातील न्यायाधिशांचा भ्रष्टाचार उघड केला आहे. एवढेच नव्हे, तर डिसेंबर 08 च्या "आऊटलूक' या इंग्रजी साप्ताहिकात त्यांनी मुलाखत देऊन एक-दोन नव्हे तर तब्बल 18 न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर या भ्रष्ट न्यायमूर्तींची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी त्यांनी केंद्र शासनाच्या न्यायखात्याला पत्रसुद्धा लिहिले आहे. आणि एवढे सगळे स्वत: जाहीर करूनही न्यायाधीशाने आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण नाही, या मताशी ते ठाम पक्के आहेत. एकीकडे न्यायाधीशांना भ्रष्टाचारी म्हणून घोषित करायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी संपत्ती जाहीर करण्याचे कारण काय म्हणून विरोध करायचा, ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी? त्यांच्या मते "संपत्ती जाहीर करण्याबाबत सक्ती करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती 1997 पासून आपल्या संपत्तीचे तपशील सरन्यायाधीशांना देत असतात. हा तपशील त्यांनी विश्र्वासाने दिलेला असतो. तो पूर्णपणे खासगी आणि गोपनीय असतो. माहितीच्या अधिकाराखालीसुद्धा हे तपशील खासगी ठरतात. त्यामुळे या संपत्तीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा प्रश्र्नच उद्‌भवत नाही. सरन्यायाधिशांच्या या स्पष्ट वक्तव्यानंतर आता या संदर्भातील चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. वास्तविक, न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत हे अजूनही समजू शकलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेने वेग घेतला. मात्र, आपली संपत्ती जाहीर करण्यास न्यायाधिशांना नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, ही बाब समोर आलेली नाही.
वास्तविक, एखाद्या सरकारी नोकराच्या नेमणुकीपूर्वीची किंवा एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यापूर्वीची संपत्ती आणि नंतरची संपत्ती याचे मोजमाप महत्त्वाचे ठरते. हे मोजमाप कळण्याचा अधिकार जनतेला असायलाच हवा. नोकरीत असताना किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना एखाद्या व्यक्तीने मिळवलेली संपत्ती ही वैध की अवैध हे ठरवण्यासाठी हे मोजमाप गरजेचे ठरते. या पार्श्र्वभूमीवर न्यायाधिशांसारख्या नि:स्पृह व्यक्तींबाबत असा वाद उद्‌भवायलाच नको आहे. आपल्याकडे पूर्वी राजे गादीवर बसत. तेव्हा "माझ्यावर कोणाची सत्ता नाही' असे जाहीर करत. त्यानंतर धर्मगुरू राजाच्या डोक्याला धर्मदंडाचा स्पर्श करी आणि त्याला सांगे की,"तुला यापुढील काळात धर्माप्रमाणेच चालावे लागेल.' इंग्लंडमध्येसुद्धा अशाच स्वरूपाचा समारंभ पार पडत असे. तेथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी जात असताना राजाराणीलाही अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागे. थोडक्यात, राजाला किंवा सत्ताधीशाला कायद्याचे आणि धर्माचे बंधन असायलाच हवे. याची जाणीव संबंधितांना व्हावी यासाठी अशा प्रथा पाळल्या जात. न्यायाधीश हीसुद्धा माणसेच असतात. त्यामुळे त्यांना अशा नियमांपासून अपवाद ठरवणे योग्य होणार नाही. ही सर्व परिस्थिती असताना संपत्ती जाहीर करण्याबाबत न्यायाधिशांनी आपली वेगळी चूल का मांडावी, हेच कळत नाही. उलटपक्षी त्यांनी स्वत:हून पुढे येऊन आपली संपत्ती जाहीर करायला हवी. असे झाल्यास त्यांच्यावरील जनतेला विश्र्वास अधिक दृढ होईल आणि मुख्य म्हणजे न्यायाधिशांबाबत कोणतेही गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.
एखाद्या न्यायाधिशाच्या संपत्तीविषयी काही शंका उद्‌भवल्यास त्याची मुख्य न्यायाधिशांमार्फत तातडीने शहानिशा व्हायला हवी. त्याचे निष्कर्षही जनतेसमोर यायला हवेत. त्यामुळे न्यायाधिशांप्रती असलेला जनतेचा आदरभाव अधिकच दृढ होईल. न्यायाधिशांनी संपत्ती जाहीर करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात नसला तर विधिमंडळात असा कायदा तातडीने संमत होणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे अशी संपत्ती जाहीर होऊ लागली तर या संदर्भात "सीआयसी'ने घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते.
सरन्यायाधिशांकडे असलेली माहिती ही सर्वोच्च न्यायालयाची असते आणि सर्वोच्च न्यायालये माहिती अधिकाराखाली येतात. त्यामुळे सरन्यायाधिशांकडे असलेला न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचा तपशील हाही आपोआपच माहितीच्या अधिकाराखाली येतो अशी भूमिका "सीआयसी'ने घेतली होती. या भूमिकेवरही सरन्यायाधिशांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालय माहिती अधिकाराखाली येत असले तरी सरन्यायाधीश म्हणून माझ्याकडे आलेली माहिती संवेदनशील असू शकते. आम्ही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसारख्या विशेष विषयाची माहिती न्यायालयाच्या प्रशासनालाही देत नाही. कारण ही विशिष्ट माहिती असते. न्यायमूर्तींची संपत्तीसुद्धा अशीच विशिष्ट दर्जामध्ये मोडते. ती सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यास आम्ही बांधील नाही. सरन्यायाधिशांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर केली असली तरी न्यायमूर्ती स्वत:हून संपत्ती जाहीर करू शकतात, असे मत व्यक्त केल्यामुळे या संदर्भातील चर्चा एका निर्णायक वळणावर येईल असे दिसत आहे. न्यायमूर्तींना स्वत:ची संपत्ती जाहीर करण्यापासून कोणताच कायदा अडवू शकत नाही, अशी सरन्यायाधिशांची भूमिका आहे. सरन्यायाधीश हे न्यायमूर्तींना संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सक्ती करण्याच्या विरोधात आहेत. यामुळे कोणी स्वखुशीने आपली संपत्ती जाहीर करत असेल तर त्याबाबत सरन्यायाधिशांकडून कोणतीही आडकाठी येणार नाही, असे दिसते. असे असले तरी स्वत: पुढे येऊन प्रामाणिकपणे आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी किती न्यायाधीश पुढे येतील हाही प्रश्र्नच आहे.
या ठिकाणी रामशास्त्री प्रभुणेंचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. रमाबाई सती गेल्यावर त्यांचे सर्व दागिने रामशास्त्री यांची पत्नी जानकीबाईला भेट म्हणून देण्यात आले. परंतु, रामशास्त्री यांनी रमाबाईंची स्मृती म्हणून त्यातील केवळ नथ ठेवून घेतली आणि उरलेले सर्व दागिने सरकारी तिजोरीत जमा केले. रामशास्त्रींची नि:स्पृहता आणि प्रामाणिकपणा सर्वांनाच माहीत असेल. या पार्श्र्वभूमीवर प्रत्येकानेच रामशास्त्री प्रभुणेंचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. एकूणच न्यायाधिशांकडून संपत्ती जाहीर केली जाण्यासंदर्भात काही अडचणी असतील असे दिसत नाही. त्यातूनही काही अडचण असेल तर तीसुद्धा जनतेसमोर यायला हवी. जनहिताच्या दृष्टीने प्रत्येकाने तसा प्रयत्न करायला हरकत नाही अशी आशा बाळगू या.