दोष कोणाचा? जबाबदार कोण?

सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सरकारने राज्य चालवायचे आणि विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर ते कोठे चुकत तर नाहीत ना, म्हणून लक्ष ठेवायचे. चुका आढळल्यास त्या त्वरीत निदर्शनास आणून द्यायच्या. परंतु राजकारणात मात्र वेगळेच होते. चुका दिसताच गुप्त बैठक घेऊन सेटींग केली जाते. "तेरी भी चुप, मेरी भी चूप' म्हणत आपआपसांत संगनमत करून प्रकरण दाबले जाते आणि त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी खोऱ्याने पैसे ओढण्याचे काम केले जाते. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक पैशाने गब्बर होत असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र "जैसे थे'च राहतात. त्यामुळे अन्याय झालेली जनता पेटून उठली तर दोष कोणाचा? पण त्यातूनही या राजकारण्यांनी पळवाट शोधून काढलेली असते. सर्वसामान्य जनता आणि माथेफिरु लोकांपासून दूर राहण्यासाठी ही नेतेमंडळी नेहमी पोलीस संरक्षणात फिरतात. लोकांच्या नको त्या भावना चाळवल्याने आणि सातत्याने आपली पिळवणूक होत असल्याने लोकांवर हिंसक मार्ग पत्करण्याची वेळ आली. स्वत: कडेकोट बंदोबस्तात राहून उन्माद वाढवणारी भाषणे ठोकायची, लोकांचा प्रक्षोभ वाढवायचा, भीतीचा लाट पसरवायची, असे अनेक प्रकार सध्या सुरू आहेत. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणूस विविध प्रकारच्या अत्याचारांनी भरडला जातो आहे.
स्त्रियांवरील बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्यापाऱ्यांना पैसे उकळण्यासाठी खंडणीचे दूरध्वनी येत आहेत, चोऱ्या, दरोडे, खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे पण याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. जनतेला वाऱ्यावर सोडून स्वत: कडेकोट सुरक्षेत राहणाऱ्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना पाहून मात्र खरोखर संताप येतो. लोकप्रतिनिधी म्हटला की, त्याला खास पोलीस संरक्षण हवे, अशी नवी कल्पना रुजत आहे. जेवढी मोठी संरक्षण व्यवस्था तेवढी मोठी नेत्याची प्रतिष्ठा, असे समीकरण बनले आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. स्वत: पोलीस संरक्षणात फिरणारे लोकांच्या समस्या कशा सोडविणार? गुन्हेगारी संपविण्याची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांनी स्वत:ला कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत कोंडून घेतल्याने त्यांची व जनतेची नाळ तुटली आहे.
राजकीय नेत्यांना झेड प्लस, झेड, वाय आणि एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले जाते. बुलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट पोलीस गाड्या, 3 पोलीस उपनिरीक्षक, 6 कार्बाईनधारी कॉन्स्टेबल आणि 4 ते 16 अंगरक्षक असे झेड प्लस संरक्षण असते. शिवसेनाप्रमुख, शरद पवारसाहेब, छगन भुजबळ, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, राज्यपाल, विशेष सरकारी वकील ऍड.उज्वल निकम आदींना हे झेड प्लस संरक्षण दिले आहे तर उद्धव ठाकरे, कृपाशंकर सिंग, रामदास कदम, खा. शत्रुघ्न सिन्हा, सुनिल तटकरे, सिद्धराम म्हेत्रे आदी नेत्यांना झेड दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपती प्रतिभाताईंचे पुत्र राजेंद्र सिंग शेखावत, वसंत डावखरे, खा. विजय दर्डा यांना वायदर्जाचे पोलीस संरक्षण आहे तर उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य व तेजस आणि भुजबळांचे पुतणे पंकज भुजबळ, आ. दगडू सकपाळ, आ. सचिन अहिर, रश्मी ठाकरे, स्मिता ठाकरे, निलिमा राणे, विलासरावांचे पुत्र धीरज, अमित, रितेश यांना एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. अशाप्रकारे जवळजवळ 14 हजार नेत्यांच्या संरक्षणासाठी तब्बल 46 हजार जवान तैनात आहेत. यामध्ये आणखी कहर म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरच्या मंडळीच्या संरक्षणासाठी हवालदारांना तैनात करावे लागते. त्यासाठी जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. पोलीस संरक्षण नाकारल्यास दिवसाला 2 ते 3 हजार देऊन खाजगी संरक्षण मागितले जात आहे. ते नाकारल्यास शस्त्रपरवाने घेतले जात आहेत. गेल्या 5 वर्षात फक्त मुंबईचा विचार केल्यास तब्बल1400 मुंबईकर बंदूकधारी झाले आहेत.
पोलीस संरक्षणासाठी होत असलेला खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था हटविण्याच्या मुद्यावरून राजकीय व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुरक्षा व्यवस्थेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्ची पडतात. शिवाय पोलिसांवर जो ताण पडतो तो वेगळाच आणि एवढे केल्यानंतरही उपयोग काय? शेवटी ज्याच्या नशीबी मरण लिहिलेले असते ते मरतातच. तसे नसते तर स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मायलेकांची हत्या झालीच नसती. नुकतेच 26/11 च्या हल्ल्यात शहीद करकरे, कामटे, साळसकर अशा शस्त्रधारी पोलीस अधिकाऱ्यांनाही देशासाठी बलिदान द्यावे लागले. ही सर्व पार्श्वभूमी बघितल्यावर एवढी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असूनही जर जिवीताची शाश्वती नसते तर असली सुरक्षा व्यवस्था काय कामाची असा विचार मनात येतो. अशावेळी आठवण येते ती माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि गुलजारीलाल नंदा यांची. शास्त्रीजी आणि नंदाजी यांनी कधीच फिकीर केली नाही. आपली साधी जीवनशैली कधीच बदलली नाही. त्यामुळे आजच्या स्वार्थी आणि ढोंगी राजकारण्यांची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे काढून घेतली पाहिजे. स्वत: पाप करित असल्यामुळेच तुम्ही मारले जाता. तुम्हालाच पोलीस संरक्षण लागते याचा अर्थ एवढाच की, शासन चालविण्याची, राज्य करण्याची आणि राज्यकर्त्यांवर अंकूश ठेवण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये नाही. मतांचे गठ्ठे मिळविण्यासाठी तुम्हीच लोकांना भडकवता, नवीन समस्या निर्माण करता. या समस्यांच्या विळख्यात तुम्ही सापडाल याची तुम्हाला भीती वाटते काय? याचाही विचार करायला हवा. त्याचं चिंतन व्हायला हवे. या परिस्थितीला जबाबदार कोण? राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी की त्यांना निवडून देणारे तुम्ही-आम्ही की इतर कोणी!