मायेचा, प्रेमाचा वर्षाव तेच प्रेम सर्व गोरगरीबांनाही मिळावे, ही अपेक्षा!

गेली सदतीस वर्षे बेशुध्द अवस्थेत असलेल्या अरुणा शानभाग हिच्यावतीने दाखल केलेली दयामरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मार्कडेंय काटजू आणि न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावत, जगण्याच्या हक्कावर कुणालाही आक्रमण करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा स्वेच्छामरण, दयामरणाला परवानगी देत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन, न्या. ए. के. गांगुली आणि बी. एस. चौहान यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेताना दिले होते.

मुंबईच्या के. ई. एम. रुग्णालयात परिचारिकेचे प्रशिक्षण घ्यायसाठी 1966 मध्ये अरुणा रामचंद्र शानभाग ही युवती आली होती. तिने प्रशिक्षणही पूर्ण केल्यावर त्याच रुग्णालयात रुग्णांची सेवा सुरु केली. अत्यंत मनमिळावू, बुध्दिमान आणि रुग्णांची काळजीपूर्वक सेवा करणारी अरुणा रुग्णात, डॉक्टरांच्यात आणि सहकाऱ्यांतही प्रिय होती. 27 नोव्हेंबर 1973 या काळ्या दिवशी याच रुग्णालयातला सफाई कामगार सोहनलाल वाल्मिकी याने तिला पकडले आणि तिच्या गळ्यात कुत्र्याला घालतात तशी लोखंडी साखळी अडकवली. असहाय्य शानभागवर त्याने अनन्वित अत्याचार केले. त्याला प्रतिकार करताना गळ्याभोवतीच्या लोखंडी साखळीने तिच्या मेंंदूकडे जाणाऱ्या नसा तुटल्या, दुखावल्या. मेंदूला प्राणवायूचा होणारा पुरवठा बंद झाला. या भयंकर प्रसंगामुळेच शानभागच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. ती बेशुध्दावस्थेत गेली. तेव्हापासून तिचा मेंदू मृतावस्थेतच आहे. पण, के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारिकांनी मात्र आतापर्यंत तिची उत्तम सेवा करीत, तिला जिवंत ठेवले. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या वाल्मिकीवर खटला झाला. त्याला सात वर्षाची शिक्षा झाली. ती भोगून तो सुटला. पण, जिवंतपणीच यातना भोगणाऱ्या शानभागला मात्र जिवंतपणीच मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेच या महत्वाच्या मुद्द्यावर सामाजिक, नैतिक, पारंपरिक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून दिलेला निर्णय, जगण्याच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे. अनेक वर्षे बेशुध्दावस्थेत असलेल्या रुग्णाला दयामरण देता येणार नाही आणि जगायच्या हक्कावर डॉक्टर्स, संबंधितांचे नातेवाईक आणि अन्य कुणालाही आक्रमण करता येणार नाही, निसर्गाने दिलेला जगायचा हक्क हा सर्वोच्च नैसर्गिक असल्याने तो अमान्य करता येणारा नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी शानभागच्यावतीने तिची मैत्रीण पिंकी इराणी यांची ही याचिका फेटाळून लावली. गेल्या आठवड्यातच या दयामरणाच्या अर्जावरची सुनावणी पूर्ण झाली तेव्हा, न्यायमूर्तींनी निर्णय राखून ठेवला होता. पण, नातेवाईकांना असाध्य आजाराच्या खाईत लोटून दयामरणाचा आधार घेत संपवायचे आणि त्यांच्या मालमत्तेवर डल्ला मारायचा, असेही दयामरणाला परवानगी दिल्यास घडू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. देशभर गाजलेल्या या दाव्याच्या सुनावणीत शानभाग यांना दयामरण द्यावे, या इराणी यांच्या मागणीला केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल वाहनवटी यांनीही कडाडून विरोध केला होता. कोणताही कायदा आणि राज्यघटना दयामरणाला किंवा इच्छामरणाला परवानगी देत नाही. नैतिकता आणि समाजाचा विचार करता, अशी मागणी मुळीच मान्य करता येणारी नाही, संसदेने इच्छामरणाचा कायदा मंजूर केलेला नाही, असे सुनावणीच्यावेळी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले होते. ज्ञानकौर विरुध्द पंजाब सरकार या दाव्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने तो दयामरणाचा अर्ज फेटाळल्याचेही वाहनवटी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शानभाग यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करणाऱ्या इराणी यांच्या वकिलांनी, गेली सदतीस वर्षे शानभाग यांना सक्तीने द्रव अन्न दिले जात आहे. त्यांना आपण जिवंत आहोत, हे ही समजत नाही. सन्मानाने जगायचा त्यांचा हक्क त्यांच्या असाध्यतेने हिरावला गेला आहे. अशा स्थितीत त्यांना दयामरण द्यावे आणि त्यांची यातनांतून मुक्तता करावी, अशी विनंती केली होती. जगात दयामरणाचा अधिकार असलेल्या काही देशातील कायद्यांचीही माहिती त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केली होती. खंडपीठाने या प्रकरणी डॉ. जे. व्ही. दिवानिया, डॉ. रुप गुुर्शानी, डॉ. निलेश शहा या ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ञांची समितीही नेमली होती. तिनेही दयामरणाचा हक्क मान्य करता येणार नाही, असे आपल्या अहवालात नमूद केले होते. के. ई. एम. जे अधिष्ठाता डॉ. वल्लभ सिसोदिया यांच्या अहवालातही, शानभागला दयामृत्यू देवू नये, आम्ही तिची काळजी आतापर्यंत घेतली आहे आणि तिच्या जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ती घेऊ, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. खंडपीठाने भारतीय संस्कृती, परंपरा, नीतिमूल्ये, कायदा या सर्व बाबींचा परामर्श घेवून, जगण्याचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही आणि तशी परवानगीही देता येणार नाही, असा निर्वाळा देत, जगण्याच्या नैसर्गिक हक्काचेच जोरदार समर्थन केले आहे.

के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी इतकी वर्षे शानभागच्या केलेल्या सेवा आणि तिच्या घेतलेल्या काळजीचीही खंडपीठाने प्रशंसा केली आहे. इतकी वर्षे अंथरुणाला खिळून असलेल्या शानभागला बेडसोर झालेले नाहीत, ही बाबच तिची वैद्यकीय काळजी घेणाऱ्या तिच्या सहकाऱ्यांच्या सेवेची साक्ष होय, अशा शब्दात खंडपीठाने के. ई. एम. च्या डॉक्टर आणि सहकाऱ्यांना धन्यवादही दिले आहेत. शानभाग अशी बेशुध्दावस्थेत असताना के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी कधीही कंटाळा केला नाही. शानभाग त्यांच्याशी बोलत नाही. तिला काही समजत नाही. पण, ती आपली सहकारीच आहे आणि ती त्यांना हवी आहे हे विशेष! माणुसकीचा असा नंदादीप तेवता ठेवणाऱ्या त्या रुग्णालयातल्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी वैद्यकीय सेवेचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. शानभागची काळजी घेणाऱ्या सर्वांचाच पिंकी इराणीच्या या याचिकेला कडाडून विरोध होता. या निकालामुळे त्यांनी समाधानाची प्रतिक्रियाही व्यक्त केली आहे. के. ई. एम. मध्ये बेशुध्दावस्थेत असलेल्या शानभागला पहायसाठी काही वर्षे तिचे नातेवाईक येत असत. पण नंतर मात्र या रक्ताच्या नात्यांनी तिच्याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. अरुणा शानभाग आपली कुणी आहे, याचाही त्यांना विसर पडला आहे. पण के. ई. एम. च्या सेवकांनी मात्र अरुणावर मायेचा, प्रेमाचा वर्षाव करायचे आपले व्रत कधी सोडले नाही. सध्याच्या बाजारी जगात, अशी मायेची ओढ असते आणि आहे हे सांगूनही पटणार नाही, पण तसे घडले आणि सर्वोच्च न्यायालयसुध्दा गहिवरून गेले. या संवेदनशील याचिकेचा निकाल जगायच्या नैसर्गिक हक्काचे रक्षण करणारा असल्यामुळे, गोरगरीब, अपंग आणि असाध्य व्याधींनी अंथरुणावर असलेल्या गोरगरीबांनाही चांगले जीवन जगायचा हक्क द्यायसाठी सरकारनेच आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी!

अरूणाच ठीक आहे पण त्या नराधमाच काय? जो फक्त 7 वर्ष शिक्षा भोगून परत आला. त्याच काही तरी झाल पाहिजे, ज्याने तिला ह्या संकटात टाकले तो फक्त ७ वर्ष शिक्षा भोगून बाहेर फिरतो आहे, आणि अरुणा मात्र ३७ वर्ष शिक्षा भोगते आहे, जिचा काहीच दोष न्हवता, जे प्रेम अरुणाला मिळते तेच प्रेम सर्व जिवंत रुग्णांना, गोरगरीब, अपंग आणि असाध्य व्याधींनी अंथरुणावर असलेल्या गोरगरीबांनाही मिळावे, ही अपेक्षा !