जनतेच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली

मंदीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची रूळावरून घसरलेली गाडी पूर्ववत रूळावर ठेवण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या धडपडीत महागाईने होरपळलेल्या भारतीय जनतेच्या आकांक्षांकडे या अर्थसंकल्पात पुरता कानाडोळा झाला आहे. आयकर मर्यादेतील वीस हजारांची वाढ आणि ज्येष्ट नागरिकांना दिलेली

सवलत सोडली, तर जाहीर झालेला अर्थसंकल्प केवळ जनतेच्या खिशात हात घालणाराच आहे. दिलासा देणारे विशेष काहीही अर्थसंकल्पात दिसत नाही. या अर्थसंकल्पाचे प्रत्यक्ष परिणाम महिनाभराने जाणवू लागतील, पण तूर्तास 'मागील पानावरून पुढे' असेच त्याचे स्वरूप आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आरसा, वर्षभराचे नियोजन आणि भविष्यातील वाटचालीची दिशा मानला जातो, पण प्रणवदांच्या या अर्थसंकल्पावर पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे सावट होते. केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू या राज्यांसाठी ममता बॅनर्जी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात जसे झुकते माप दिले, तसेच प्रणवदांनीही दिले. वास्तविक आर्थिक विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे वाढत चाललेली विषमता, दारिद्रय दूर करण्याचे उपाय ते सुचवतील अशी अपेक्षा होती, पण त्यांनी केलेल्या तरतुदींमधून कोणी सुखावले असेल तर ते फक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र. म्हणूनच गेल्या काही दिवसांपासून घसरत चाललेल्या शेअर बाजाराने उसळी मारली. अबकारी व सेवाकर वाढविल्यामुळे तयार कपडे, सोने, हवाई प्रवास, हॉटेल या गोष्ठींबरोबर आरोग्य सेवाही महागणार आहेत. केवळ महागडी हायटेक रुग्णालयेच नव्हे तर साध्या चाचण्यादेखील सेवाकरामुळे महाग होणार असल्यामुळे रुग्णालये व 'पॅथॉलॉजी लॅब' ची पायरी चढणेही अवघड होणार आहे. आरोग्य सेवा महागाईच्या फेऱ्यात आणण्यामागील उद्देश काय, हा प्रश्नच आहे. बॉलीवूडवाल्यांनी चित्रपटांसाठी लागणारे फिल्म रोल महाग पडतात अशी तक्रार केल्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आयात केल्या जाणाऱ्या या रोलवरील अबकारी कर पूर्ण माफ करून टाकला, पण लोकांना जगणे मुश्कील करणारी अन्नधान्याची महागाई रोखण्यासाठी तशी तत्परता दाखवली नाही. महागाईत होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यापेक्षा देशाची आर्थिक तूट खाली आणण्यास त्यांनी अधिक प्राधान्य दिले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पुढील वर्षीपासून लागू होणाऱ्या प्रत्यक्ष कर कायद्याची (डीटीसी) आणि वस्तू व सेवा कर कायद्याची (जीएसटी) पूर्वतयारी असल्याने त्यादिशेने अर्थमंत्र्यांनी पावले टाकल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात दोन वर्षांपूर्वी उद्योगजगताला दिलेल्या सवलती यावेळी काढून घेतल्या नाहीत, हीच उद्योगजगतासाठी काय ती जमेची बाब. बाकी 'मॅट' मध्ये अठरा टक्क्यावरून साडे अठरा टक्क्यांची केलेली वाढ आणि देशी कंपन्यांवरील अधिभारात केलेली कपात अशी एका हाताने देण्याची व दुसऱ्या हाताने घेण्याची आर्थिक चालबाजी या अर्थसंकल्पातही दिसते. कॉर्पोरेट करांमध्ये, सेवा करात बदल न करून मात्र जैसे थे स्थिती राखली गेली आहे. हवाई प्रवास ही काही आज ऐषोरामाची बाब नव्हे. परंतु हवाई प्रवासावरही करवाढ करून आधीच पुन्हा एकदा प्रमाणाबाहेर जाऊ लागलेल्या विमान तिकीट दरांना मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर नेणारे पाऊल उचलले गेले आहे. पारंपरिक शेतीक्षेत्राला चालना देऊनच आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे मार्गावर आणू शकतो याची जाणीव आता सरकारला होऊ लागली आहे. परवा 'दुसऱ्या हरित क्रांती' ची हाक देणारे अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काय घोषणा करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे होते. त्या अपेक्षांची पूर्ती करीत शेतीसाठी मूलभूत स्वरूपाच्या काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. एकीकडे शेतकऱ्यांना शेतमालाची योग्य आधारभूत किंमतही मिळावी व दुसरीकडे ग्राहकांना रास्त दरात शेती उत्पादने मिळावीत असा समतोल साधण्याच्या दृष्ठीने प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. शेती उत्पन्नवाढीवर, तसेच शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहे यांची वाढ करण्यावर सरकारने विशेष लक्ष दिलेले दिसते. छोटया व मध्यम शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी 'नाबार्ड' सारख्या यंत्रणांना अधिक बळकटी देण्याचे, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेला वाढीव अर्थसाह्य करण्याचे प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. या तरतुदींची अंमलबजावणी झाली व बँकांनी कर्जवाटप करताना मोकळा हात ठेवला तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शेतमालाची मागणी आणि पुरवठयातील समतोल राखण्यासाठी गोदामांना अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच अन्नधान्य वाया जाऊ नये यासाठीही ठोस उपाययोजना करण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी चारा निर्मिती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 300 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाईल अशी अपेक्षा होती, पण ते पुढील आर्थिक वर्षात मांडले जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. शेतमालाच्या उत्पादनवाढीसाठी पुरेसा पाऊस पाडण्याचे साकडे त्यांनी इंद्रदेवतेला घातले खरे, पण अन्नधान्य उगवण्यासाठी आवश्यक असलेले बियाणे, खते, अवजारे स्वस्त करण्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. ज्वारी, बाजरीसारखे पोषण आहार, भाजीपाला, पामतेल आदींच्या उत्पन्नवाढीकडे सरकार पुढील काळात विशेष लक्ष पुरवणार आहे. परंतु केवळ शेती क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची तरतूद केली म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न संपतील असे मानणे चुकीचे ठरेल. शेवटी या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होणे व तळागाळातल्या शेतकऱ्यापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचणे महत्त्वाचे असेल. महागाईमुळे गरीबांसह मध्यमवर्गीय माणूस पिचलेला आहेच. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे रॉकेलचा होणारा प्रचंड काळा बाजार रोखण्यासाठी सरकार लवकरच दारिद्रयरेषेखालच्या कुटुंबांना रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅससाठी रोख अनुदान देईल. ही योजना अंमलात आल्यावर रॉकेलची भेसळ आणि काळा बाजार रोखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. केरोसीन, एलपीजी, खतांवर सरकार अनुदान देते, परंतु त्याची खुल्या बाजारात परस्पर विक्री होत असल्याने त्याला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करून हे अनुदान थेट गरजवंतांनाच कसे मिळेल यासंदर्भात सरकारने कृती दल स्थापन केले आहे आणि मार्च 2012 पर्यंत नवी पर्यायी व्यवस्था उभी राहील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारला डोईजड झालेली अनुदाने हटवण्याच्या दिशेने त्यांची पावले आता पडू लागली आहेत. सर्वसमावेशक सामाजिक विकास हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा नारा आहे. त्या दिशेने या अर्थसंकल्पातही काही घोषणा झाल्या. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांचे वेतन दुप्पट करण्याची घोषणा किंवा महिला स्वयंसहाय्य गटांसाठी स्वतंत्र निधी उभारणीची घोषणा स्वागतार्ह आहेत. ज्येष्ट नागरिकांसाठी जाहीर केल्या गेलेल्या सवलतीही प्रशंसनीय आहेत. ज्येष्ट नागरिकांच्या पात्रतेच्या वयोमर्यादेत घट केली गेली असली, तरी महिला करदात्यांकडे मात्र यावेळी दुर्लक्ष केले गेले आहे. सामाजिक विकासासाठी सतरा टक्क्यांची वाढीव तरतूद केली गेली असली, तरी शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये काही नवे संकल्प दिसले नाहीत. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मात्र तिप्पट निधी जाहीर केला गेला आहे. काळया पैशाचा विषय यावेळी चर्चेत होता. त्या दिशेने सरकारने केलेल्या करारांची व प्रयत्नांनी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली, परंतु त्यासंदर्भातील सरकारच्या हतबलतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब त्यांच्या भाषणात पडले. पाच कलमी धोरण अवलंबण्याची त्यांची घोषणा मोघम स्वरूपाचीच होती. 'हरित ऊर्जा' या विषयात सरकार गेली काही वर्षे कालानुरूप रस घेत आहे. या अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. परंतु अशा पर्यायी ऊर्जेला आजही सामाजिक मान्यता नाही ही त्याची मोठी मर्यादा आहे. तरीही पर्यावरण रक्षणासाठी अशा पर्यायांना या अर्थसंकल्पातही सवलती दिल्या गेल्या आहेत. इलेक्ट्रीक व हायब्रिड वाहने, सौर कंदील, एलईडी दिवे आदींना केवळ सवलती देणे पुरेसे नाही. ते तंत्रज्ञान अधिक प्रगत व सर्वमान्य कसे होईल हे पाहणेही गरजेचे असेल. यावेळी त्यासाठी राष्ठ्रीय मिशनची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीक्षेत्रातही जैवशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला. दहा वर्षांच्या हरित भारत मिशनसाठी दोनशे कोटींची तरतूद केली गेली आहे. या प्रयत्नांना व्यापक चळवळीचे रूप आले पाहिजे, तरच त्यावरील कोटयवधींचा खर्च सार्थकी लागेल. एकूण अर्थसंकल्पाचा गोषवारा मांडताना शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न, अनुदानांचे युग संपत असल्याचे संकेत, करांच्या सुसूत्रीकरणाची चाहूल, आर्थिक मंदीनंतर दिलेल्या सवलती बव्हंशी जैसे थे ठेवण्याची चतुराई आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या जिव्हाळयाच्या विषयांसाठी प्रत्येकी तीनशे कोटींची तरतूद ठेवून हे सरकार तळागाळातील लोकांसाठी कार्यरत असल्याचे ठसवण्याचा प्रयत्न अशी काही सूत्रे स्पष्ट होतात. एकीकडे हळूहळू पूर्वपदावर येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे बोट दाखवून अधिक सवलती देण्यास अर्थमंत्र्यांनी दर्शवलेली असमर्थता आणि दुसरीकडे अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे, विदेशांत अडकून पडलेला देशाचा करोडोंचा पैसा, सर्व क्षेत्रांत बोकाळलेला अमर्याद भ्रष्टाचार, सरकारी योजनांच्या नावाखाली चाललेली उदंड उधळपट्टी या विसंगतीचे प्रश्नचिन्ह मात्र कायम आहे. पगारदार पांढरपेशा वर्गाला आयकर मर्यादेतील 20 हजारांची वाढ, वृध्दंची वयोमर्यादा 65 वरून 60 वर आणण्याची तरतूद, शेतकऱ्यांना 7 टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा शिवाय वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के व्याजमाफी, 15 लाखापर्यंतच्या घरकर्जावर 1 टक्का व्याजाची सूट या तरतुदी दिलासादायक आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवरील खर्चाची तरतूद यापूर्वी कधीही नव्हती इतक्या प्रमाणात वाढली आहे. अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांचे वेतन दुप्पट केले गेले आहे. या सर्व तरतुदींनी सरकारी तिजोरीवरील वाढणारा बोजा भरून काढणारे उपाय कुठेतरी शोधावे लागणार. त्या दृष्ठीने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा उद्देश या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. घाऊक आणि किरकोळ बाजारात धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतला फरक रोखून जनतेला दिलासा देऊ, असे पोकळ आश्वासन देण्यापलिकडे मुखर्जी यांनी काहीही केलेले नाही. नव्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात किमान प्राप्तीकराची मर्यादा 1 लाख 60 हजार रुपयांवरुन 1 लाख 80 हजार करीत, चाकरमान्यांना प्राप्तीकरात सूट दिल्याचा मुखर्जी यांनी निर्माण केलेला आभास म्हणजे, तोंडाला पाने पुसायचा प्रकार होय. देशाच्या तिजोरीत अब्जावधी रुपयांची भर घालणाऱ्या मुंबईचा मात्र त्यांना विसर पडला. महाराष्ट्र्राच्याही वाटयाला फारसे काही आले नाही. वास्तविक सर्वच क्षेत्रांत वाढलेली महागाई, सरकारी यंत्रणेत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणी-पुरवठयात निर्माण झालेली तफावत, वाढती विषमता, करदात्यांवर वाढत चाललेला बोजा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी यामुळे देशात धुमसत असलेल्या असंतोषाच्या पर्ाश्वभूमीवर एक दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प अनुभवी अर्थमंत्री सादर करू शकले असते. पण पुन्हा तात्पुरत्या फायद्यांनाच महत्त्व देऊन सरकारने देशाच्या सव्वाशे कोटी जनतेच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली आहेत.