प्रलंबित खटले आणि मानव अधिकार

भारत स्वतंत्र झाला खरा, परंतु लोकशाहीच्या नावाने राज्य करताना गेल्या 60 वर्षात राजकारण्यांनी या देशाला श्रीमंत करण्याऐवजी अक्षरश: भिकेला लावले आहे. कायद्याचे राज्य म्हणत असताना याच कायद्यांची पायमल्ली राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. विधिमंडळात बसून कायदे हवे तसे फिरवून फायदा कसा होईल, हेच पहात असल्याने देशात खरोखरच कायद्याचे राज्य आहे का, असा प्रश्र्न पडतो. भारतावर हल्ले करणारे अफजल गुरू, अजमल कसाबसारखे पाकिस्तानी अतिरेकी आजही रुबाबात जगताहेत. हजारो कोटी रुपयांचा चाराघोटाळा करणारे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासह अनेक दिग्गज राजकारण्यांची शेकडो कोटी रुपयांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली. राष्ट्रवादीचे खासदार पद्‌मसिंह पाटलांना खूनप्रकरणी अटकही झाली. सीबीआयने चौकशी करून त्यांच्यावर खटलेही दाखल केले. परंतु कायद्यातील पळवाटा शोधून असल्या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांवर खटले दाखल करायला मंजुरी मिळण्यासाठी 6-7 वर्षे लागतात. वर्षानुवर्षे सरकारच्या मंजुरीसाठी अशी प्रकरणे रेंगाळतात आणि पुढे न्यायालयात ती दाखल झाल्यावर, कायदेशीर पळवाटांचा लाभ घेत ही राजकारणी मंडळी वर्षांनुवर्षे ती लांबवतच राहतात. कनिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अशा खटल्यांची सुनावणी होऊन प्रत्येक ठिकाणी सुनावणीसाठी कायदेशीर खेळखंडोबा केला जातो. त्यातच न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची संख्या अपुरी असल्याने देशभरात कोट्यवधी खटले लोंबकळत पडले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार देशभरातील उच्च न्यायालयांमधून 31 डिसेंबर 2008 पर्यंत 39, 14, 669 खटले प्रलंबित आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयात 31 मार्च 2009 पर्यंत 50,163 खटले प्रलंबित होते. देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमधून डिसेंबर 2008 पर्यंत प्रलंबित खटल्यांची संख्या 2, 64, 09, 011 इतकी होती. यामध्ये 1, 88, 69, 163 क्रिमिनल आणि 75,39, 845 सिविल खटले प्रलंबित आहेत. देशभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली नऊ हजारांच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे असेच सुरू राहिल्यास 15-20 वर्षांनी संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच कोलमडून पडण्याची शक्यता नव्हे धोक्याचा इशारा वारंवार ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी दिलेला आहे. मात्र कोणीही सदर प्रकार गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.

काही दिवसांपूर्वी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या दिल्लीत झालेल्या संयुक्त संमेलनात पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी कायदे व न्याय मंत्रालयातील सुधारणांसाठी आराखडा तयार केला जात असल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयांमधील जवळजवळ 3000 खाली असलेल्या पदांवर तात्काळ भरती करण्याचेही आवाहन केले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की भारतातील प्रत्येक न्यायालयात 20 ते 25 टक्के न्यायिक पदे आजही खाली पडलेली आहेत. अशी भाषणबाजी पंतप्रधानांपासून ते राज्यातल्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वच जण करतात. सर्व लोकप्रतिनिधीही चिंता व्यक्त करतात. पण प्रत्यक्षात कायदे कडक करण्याची कृती मात्र ते कधीही करत नाहीत. नेमक्या याच विसंगतीवर भारताचे मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी बोट ठेवून राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणावर ठपका ठेवला आहे. सत्तेच्या लोभासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची सरकारे पैशाने गब्बर असलेल्या आरोपींना पाठीशी घालून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालतात. लोकहित विरोधी खेळ करतात. हे सर्व थांबायला हवे, अशा सर्वसामान्यांच्या भावनाच बालकृष्णन यांनी व्यक्त केल्या आहेत. तर देशातील न्यायालयांमधून वाढत चाललेल्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहून खुद्द भारताच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी सुद्धा चिंता व्यक्त केली आहे. 5, 10 किंवा 15 वर्षांपर्यंत खटले चालणे हे नित्याचेच झाले असले, तरी काही प्रकरणांमध्ये मात्र 35 ते 40 वर्षे लागल्याचे निदर्शनास येत असल्याने ही अतिशय गंभीर बाब आहे. भारतातीलच अनेक तुरुंगामधून कैद्यांना ठेवण्यासाठी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. मध्यप्रदेशातील काही तुरुंगामधून कैदी आळीपाळीने झोपतात. म्हणजे एकाच वेळी झोपू शकतील इतकी जागासुद्धा येथे शिल्लक नाही. वर्षानुवर्षे चाललेल्या खटल्यांमधून कधीतरी आपली सुटका होईल, या आशेवर असलेले कैदी सुनावणी होण्यापूर्वीच मृत्यू पावतात. काहींचे मानसिक संतुलन बिघडते. याला जबाबदार कोण? सरकार आणि न्यायपालिका दोन्ही एक-दुसऱ्याकडे बोट दाखवून न्यायाधिशांची संख्या कमी असल्याचा डिंडोरा पिटतात. परंतु या प्रलंबित खटल्यांमुळे खरोखरच अपराधी असलेले बाहेर मोकाट फिरत आहेत. तर बिचारे निर्दोष, परंतु पैसा नसलेले सर्वसामान्य कैदी वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडलेले असतात.

या सर्वांवर एक प्रकारे अन्यायच होत असतो. परंतु कैदी म्हटले की त्यांच्याकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोनच वेगळा असतो. त्यांच्या हिताकडे कोण पाहणार? काहीही असो, प्रलंबित खटल्यांसाठी सरकार जबाबदार असो किंवा न्याय व्यवस्था, परंतु सर्वसामान्यांचा विचार केला तर ही सुद्धा मानव अधिकारांची एक प्रकारे पायमल्लीच केली जात आहे. परंतु विचार करायला वेळ कोणाकडे आहे.