बेफिकीर समाजाला जागवणार कोण?

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेला अत्याचार, छळ थांबणार नसेल तर भाजपाशी असलेला युतीचा फेरविचार करावा लागेल असे विरोधी पक्षनेते रामदासभाई कदम यांनी ठणकावून सांगितले तर यापूर्वी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या वेळी पाठिंबा देण्याच्या मुद्यावरून भाजपनेही अशीच युती तोडण्याची भाषा केली होती परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही कारण सध्या भाजपाचे असले तरी यापूर्वी कर्नाटकात अनेक वर्ष कॉंग्रेसचे सरकार होते. महाराष्ट्रातही आहे आणि केंद्रातही कॉंग्रेसचेच सरकार आहे. परंतु महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती कधीही फलद्रूप झाली नाही यालाच कुरघोडीचे राजकारण म्हणतात. असेच राजकारण राज्यातही सुरू आहे.
मुंबईतील मराठी माणसांना म्हाडाची 100 टक्के घरे द्या, कोण म्हणतो 80 टक्के द्या. तर दुसरीकडे मराठी भाषेसाठी कोणी लढा पुकारतो आहे. मराठी भाषिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे म्हणून संघर्ष सुरू आहे तर काहीजण जाती-धर्माचे राजकारण करण्यात दंग आहेत. मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यातील मराठ्यांच्या जवळजवळ 10-12 संघटना एकत्र आल्या आहेत. परंतु या आरक्षणाचा नेमका फायदा कोणाला होणार? खरोखरच तळागाळातील, गोरगरिब मराठ्यांची या आरक्षणामुळे उन्नती होईल काय? असे असते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांसाठी घटनेत विशेष सुट दिली होती. मग स्वातंत्र्याला 60 वर्षे उलटल्यानंतरही तळागाळातील या समाजाची उन्नती झाली का? सरकारतर्फे मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींचा ज्यांना शक्य होते त्या सर्वांनी पुरेपुर फायदा उचलला. परंतु तळागाळातील, ग्रामीण भागातील गोरगरिब आजही दुर्लक्षित आणि उपेक्षितच आहेत. असाच प्रकार इतरही आरक्षणात होतच आहे. मग आमची प्रगती होणार कशी? निवडणूका तोंडावर आल्यावर मतांच्या गठ्‌ठ्यांसाठी कुरघोडीचे राजकारण केले जाते. नंतर मात्र कोणीही या गंभीर प्रश्नांकडे ढुंकूणही पहात नाही. राजकारण्यांच्या या कुरघोडीने मराठी माणसामध्ये दुहीची फळी, भावना निर्माण झाली आहे. राजकारणातील मराठी नेतेच एकत्र येत नाहीत. तर जनता एकत्र कशी येणार? हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. निवडणूकांचे वारे वाहू लागताच सर्वच स्वार्थी नेत्यांनी मते मिळविण्यासाठी धर्माच्या, स्वाभिमानाच्या नावाने राजकारण सुरू केले आहे. या धर्माच्या आणि जाती-पातींच्या राजकारणात बळी जात आहे तो मात्र सर्वसामान्य जनतेचा. परंतु याचा गांभीर्याने विचार कोणीही करायला तयार नाही. आजच्या घडीला धर्म आणि जात नावापुरती राहिली आहे. राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार या जाती धर्माचा गैरवापर करुन निवडणूका जिंकल्या आणि स्वत:च्या तुंबड्या भरल्या. तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्य जनतेला काय फायदा झाला? याचा विचार कोण करणार? आजची भयानक परिस्थिती बघता आचरणात धर्म कुठेच दिसत नाही. मंदिर-मस्जीद-चर्च ही धर्मांची पवित्र स्थळे संस्थेची मिळकतीची, भाविकांना लुटण्याची केंद्रे झाली आहेत. तरीही मंदिरातला देव आपली एखादी तरी इच्छा पूर्ण करील या आशेपोटी लोक मंदिरात तासन्‌तास रांगा लावून दर्शन घेताना दिसतात. या रांगेतून पैसे देऊन लवकर दर्शन घेता येते. सर्वच ठिकाणी असे सर्रास प्रकार आढळतात. त्यामुळे धर्मालाच बाजाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मंदिरांमधून चोऱ्या होत आहेत. देवांचे दागिने नव्हे तर प्रत्यक्ष देवही पळविले जात आहेत. याचा दृश्य परिणाम सामाजिक स्वास्थावर पडलेला दिसतो. विविध प्रकारच्या अपराधांची आणि अपराध्यांच्या निर्लज्ज कोडगेपणाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे हे निश्चितच चिंताजनक आहे. पूर्वीच्या काळी मंदिरे आध्यात्मिक साधनेची केंद्रे होती तर आज परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, या मंदिरांचे मंदिरपण गेले आणि देवांमध्येसुद्धा "राम' राहिला नाही. नितिमत्ता सतत ढासळत गेली कारण धर्माचे-जातीचे जे सुष्ट विचारांचे नैतिक दडपण पूर्वी असायचे तेच आता राहिलेले नाही अशा परिस्थितीत धर्माचे किंवा जातीचे अभिमान कसे निर्माण होणार? "सत्यधर्म' सांगणारी ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वे आता राहिली नाहीत. कुठे असलीच तरी या भौतिक आणि ऐहिक सुखाच्या कोलाहलात त्यांचा आवाजच दडपला गेला आहे ही परिस्थिती बदलायला हवी. मंदिरांचे मंदिरपण जपायला हवे बावनकशी शुद्ध धर्म, जातीचा अभिमान का बाळगावा, यासाठी काही चांगल्या गोष्टी तरुण पिढीसमोर मांडायला हव्यात. परंतु जो-तो उठतो स्वार्थासाठी राजकारण करतो. मग लोकांचे मतपरिवर्तन होणार कसे? मनोविकास योग्य दिशेने होत नसल्याने उच्च, दैवी विचारांना आम्ही पारखे होत आहोत. वैचारिकदृष्ट्या आपण कंगाल झालो आहोत. आणि हाच दुटप्पी भूमिकेचा कंगाल वारसा आमची नेतेमंडळी पुढील पिढ्यांना देत आहे याचा सरळ परिणाम विकासावर झाला आहे. माहितीच्या बळावर युरोपीय राष्ट्रे प्रगत झाली आणि एकेकाळी सोन्याचा धूर निघत असलेला हा आपला भारत देश आज कंगाल झाला आहे.
आजच्या या जलद युगात विचार करायला कोणाकडेही वेळ नाही प्रत्येकजण आपल्याच तोऱ्यात आहे. प्रत्येकजण आत्मकेंद्री झाला आहे. विचारांचेच नव्हे तर भावविश्वाचे परिघसुद्धा अतिशय संकुचित झाले आहे मी आणि माझा परिवार, कुटुंब या पलिकडे पाहण्यास कोणीही तयार नाही. "हे विश्वची माझे घर' म्हणणारी प्रवृत्ती केव्हाच लोप पावली. आज मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रत्येक घरातच विश्व सामावले आहे. अशा पिढीकडून उद्यासाठीची काही अपेक्षा नाही तर पुढच्या पिढीसाठी अपेक्षा कोठून करणार? परंतु हे बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा आम्हाला पुढील पिढ्या कदापिही माफ करणार नाहीत. यासाठी आपली संस्कृती, आपले धर्म, जात आणि त्याचे महत्त्व पटवून देणारे कोणीतरी तयार व्हायला हवेत. आज जी काही मंडळी आहे ती कोणत्या ना कोणत्या स्वार्थासाठीच झगडत आहे. निस्वार्थी सेवा कोणीही करत नाही. काही नेते घसा कोरडा पडेपर्यंत बेंबीच्या देठापासून ओरडून-ओरडून टाहो फोडत आहेत. परंतु विचारांनी भरकटलेल्या सर्वसामान्य जनतेला त्यातही राजकारणाचाच वास येत आहे. राज्यातला सर्वात मोठा म्हणून ओळखला जाणारा मराठा समाज आज 30 ते 35 टक्क्यांवर आला आहे. वरकरणी मोठेपणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या या समाजाला प्रचंड आर्थिक, सामाजिक, विषमतेने ग्रासलेले आहे. राज्यातील सत्तेची किल्ली मराठा समाजाच्या हातात असूनही उर्वरित मराठा समाज आपल्या जीवनातही कधीतरी सोनेरी पहाट उगवेल या आशेने आपल्याच नेतेबांधवांकडे आशाळभूतपणे पहात आहे. पण सत्तेची चटक लागलेल्या आणि पैशावर लोळणाऱ्या या नेत्यांना आपल्या समाजाकडे बघायला वेळ कुठे आहे? या कुरघोडीचे राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी नेत्यांनाच आता धडा शिकविण्याची गरज आहे. परंतु झोपेचे सोंग घेतलेल्या, कोणतीही फिकीर नसलेल्या समाजाला जागे करणार कोण?

दोष कोणाचा? जबाबदार कोण?

सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सरकारने राज्य चालवायचे आणि विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर ते कोठे चुकत तर नाहीत ना, म्हणून लक्ष ठेवायचे. चुका आढळल्यास त्या त्वरीत निदर्शनास आणून द्यायच्या. परंतु राजकारणात मात्र वेगळेच होते. चुका दिसताच गुप्त बैठक घेऊन सेटींग केली जाते. "तेरी भी चुप, मेरी भी चूप' म्हणत आपआपसांत संगनमत करून प्रकरण दाबले जाते आणि त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी खोऱ्याने पैसे ओढण्याचे काम केले जाते. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक पैशाने गब्बर होत असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र "जैसे थे'च राहतात. त्यामुळे अन्याय झालेली जनता पेटून उठली तर दोष कोणाचा? पण त्यातूनही या राजकारण्यांनी पळवाट शोधून काढलेली असते. सर्वसामान्य जनता आणि माथेफिरु लोकांपासून दूर राहण्यासाठी ही नेतेमंडळी नेहमी पोलीस संरक्षणात फिरतात. लोकांच्या नको त्या भावना चाळवल्याने आणि सातत्याने आपली पिळवणूक होत असल्याने लोकांवर हिंसक मार्ग पत्करण्याची वेळ आली. स्वत: कडेकोट बंदोबस्तात राहून उन्माद वाढवणारी भाषणे ठोकायची, लोकांचा प्रक्षोभ वाढवायचा, भीतीचा लाट पसरवायची, असे अनेक प्रकार सध्या सुरू आहेत. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणूस विविध प्रकारच्या अत्याचारांनी भरडला जातो आहे.
स्त्रियांवरील बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्यापाऱ्यांना पैसे उकळण्यासाठी खंडणीचे दूरध्वनी येत आहेत, चोऱ्या, दरोडे, खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे पण याची फिकीर कोणालाच दिसत नाही. जनतेला वाऱ्यावर सोडून स्वत: कडेकोट सुरक्षेत राहणाऱ्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना पाहून मात्र खरोखर संताप येतो. लोकप्रतिनिधी म्हटला की, त्याला खास पोलीस संरक्षण हवे, अशी नवी कल्पना रुजत आहे. जेवढी मोठी संरक्षण व्यवस्था तेवढी मोठी नेत्याची प्रतिष्ठा, असे समीकरण बनले आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. स्वत: पोलीस संरक्षणात फिरणारे लोकांच्या समस्या कशा सोडविणार? गुन्हेगारी संपविण्याची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांनी स्वत:ला कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत कोंडून घेतल्याने त्यांची व जनतेची नाळ तुटली आहे.
राजकीय नेत्यांना झेड प्लस, झेड, वाय आणि एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले जाते. बुलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट पोलीस गाड्या, 3 पोलीस उपनिरीक्षक, 6 कार्बाईनधारी कॉन्स्टेबल आणि 4 ते 16 अंगरक्षक असे झेड प्लस संरक्षण असते. शिवसेनाप्रमुख, शरद पवारसाहेब, छगन भुजबळ, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, राज्यपाल, विशेष सरकारी वकील ऍड.उज्वल निकम आदींना हे झेड प्लस संरक्षण दिले आहे तर उद्धव ठाकरे, कृपाशंकर सिंग, रामदास कदम, खा. शत्रुघ्न सिन्हा, सुनिल तटकरे, सिद्धराम म्हेत्रे आदी नेत्यांना झेड दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपती प्रतिभाताईंचे पुत्र राजेंद्र सिंग शेखावत, वसंत डावखरे, खा. विजय दर्डा यांना वायदर्जाचे पोलीस संरक्षण आहे तर उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य व तेजस आणि भुजबळांचे पुतणे पंकज भुजबळ, आ. दगडू सकपाळ, आ. सचिन अहिर, रश्मी ठाकरे, स्मिता ठाकरे, निलिमा राणे, विलासरावांचे पुत्र धीरज, अमित, रितेश यांना एक्स दर्जाचे संरक्षण दिले आहे. अशाप्रकारे जवळजवळ 14 हजार नेत्यांच्या संरक्षणासाठी तब्बल 46 हजार जवान तैनात आहेत. यामध्ये आणखी कहर म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरच्या मंडळीच्या संरक्षणासाठी हवालदारांना तैनात करावे लागते. त्यासाठी जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. पोलीस संरक्षण नाकारल्यास दिवसाला 2 ते 3 हजार देऊन खाजगी संरक्षण मागितले जात आहे. ते नाकारल्यास शस्त्रपरवाने घेतले जात आहेत. गेल्या 5 वर्षात फक्त मुंबईचा विचार केल्यास तब्बल1400 मुंबईकर बंदूकधारी झाले आहेत.
पोलीस संरक्षणासाठी होत असलेला खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था हटविण्याच्या मुद्यावरून राजकीय व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुरक्षा व्यवस्थेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्ची पडतात. शिवाय पोलिसांवर जो ताण पडतो तो वेगळाच आणि एवढे केल्यानंतरही उपयोग काय? शेवटी ज्याच्या नशीबी मरण लिहिलेले असते ते मरतातच. तसे नसते तर स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मायलेकांची हत्या झालीच नसती. नुकतेच 26/11 च्या हल्ल्यात शहीद करकरे, कामटे, साळसकर अशा शस्त्रधारी पोलीस अधिकाऱ्यांनाही देशासाठी बलिदान द्यावे लागले. ही सर्व पार्श्वभूमी बघितल्यावर एवढी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असूनही जर जिवीताची शाश्वती नसते तर असली सुरक्षा व्यवस्था काय कामाची असा विचार मनात येतो. अशावेळी आठवण येते ती माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि गुलजारीलाल नंदा यांची. शास्त्रीजी आणि नंदाजी यांनी कधीच फिकीर केली नाही. आपली साधी जीवनशैली कधीच बदलली नाही. त्यामुळे आजच्या स्वार्थी आणि ढोंगी राजकारण्यांची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे काढून घेतली पाहिजे. स्वत: पाप करित असल्यामुळेच तुम्ही मारले जाता. तुम्हालाच पोलीस संरक्षण लागते याचा अर्थ एवढाच की, शासन चालविण्याची, राज्य करण्याची आणि राज्यकर्त्यांवर अंकूश ठेवण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये नाही. मतांचे गठ्ठे मिळविण्यासाठी तुम्हीच लोकांना भडकवता, नवीन समस्या निर्माण करता. या समस्यांच्या विळख्यात तुम्ही सापडाल याची तुम्हाला भीती वाटते काय? याचाही विचार करायला हवा. त्याचं चिंतन व्हायला हवे. या परिस्थितीला जबाबदार कोण? राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी की त्यांना निवडून देणारे तुम्ही-आम्ही की इतर कोणी!