भारताच्या डोक्यावर काश्मिरी मुस्लिमांचा बोझा कशासाठी?

जम्मू-काश्मिरमध्ये 6 वर्षापूर्वी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता प्रचंड बंदोबस्तात विधानसभेची निवडणूक पार पडली. सुमारे 44 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. या काळात कॉंग्रेस आणि पीपल्स्‌ डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांनी मुख्यमंत्रीपद निम्म्या काळासाठी वाटून घेत आजवर सरकार चालवले. मात्र आता निवडणूकांचे वेध लागलेले असताना पुन्हा जम्मू-काश्मिरमधील धार्मिक विभागणीचे तेढीत रुपांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसते.
अमरनाथ शाइन बोर्डाला नुकतेच निवृत्त झालेले राज्यपाल एस.के. सिन्हा यांनी 40 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा वापर अमरनाथ यात्रेकरुंच्या सुरक्षित निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे या भागातील यात्रेकरुंमध्ये वाढ होईल. पर्यायाने येथील जनतेला उत्पन्नाचे एक साधन मिळेल हा उद्देश आहे. मात्र काही फुटीरवादी, पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी येथील मुस्लिम जनतेच्या भावना भडकावून हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा डाव रचला. भावना भडकावून ते यशस्वी होत असल्याचेही वरिल प्रकरणावरून दिसते.
राज्यपाल हे या अमरनाथ शाइन बोर्डाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. मे महिन्यात गुलाम नवी आझाद यांच्या नेतृत्त्वाखाली मंत्रिमंडळाने यात्रेकरूंच्या निवासासाठी 40 हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)चे प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, सय्यद अली गिलानी व उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर हुसेन बेग यांचाही पाठींबा होता. मात्र मुस्लिम धार्जिण्यांनी, विशेषत: हुरियतमधील गटांनी येथील मुस्लिमांना भडकावून, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वरूप बदलण्याचा कट रचला असून बाहेरील लोकांना म्हणजे हिंदूंना या खोऱ्यात बसवून मुस्लिमांचे खच्चीकरण करण्यात येईल अशा उलट्या बोंबा मारण्यास सुरुवात केली. यामध्ये पीडीपीच्या नेत्यांनीही कोलांटी उडी मारून मंत्रीमंडळात घेतलेल्या निर्णयाला विरोध केला. मुफ्ती मोहम्मद सईद त्यांची कन्या मेहबुबा, सय्यद गिलानी व मिरवेज उमर फारूख हे हुरियतमधील दोन गट, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खा. ओमर अब्दूल्ला, फारूख अब्दूला, जम्मू-काश्मिर लिबरेशन फ्रंटचे यासीन मलिक, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शंहा अशा काश्मिरमधील सर्व संघटनांच्या मुस्लिम नेत्यांनी अमरनाथ बोर्डाला विरोधात एकसुरात आक्रोश प्रकट केल्याने फुटीरतावाद्यांना आयते कोलित सापडले. ज्या बेग यांनी पाठींबा दिला होता त्यांनीच सरड्यासारखा रंग बदलून सरकारचा पाठींबा काढण्याची धमकी दिली. या धमकित आणि विरोधामागे निवडणुकीचे राजकारण असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचवेळी भाजपा आणि इतर हिंदुत्त्ववादी संघटनानी मतांच्या राजकारणासाठी हा प्रश्न देशभरात पेटवून दिला.
त्यामुळे मुख्यमंत्री आझाद एकाकी पडले. अमरनाथ बोर्डाला भूखंड दिल्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा लागला. सिन्हा यांना हटवून एन.एन. वोरा यांची राज्यपालपदी नेमणूक केली. प्रधान सचिव अरूणकुमार यांचीही उचलबांगडी झाली. फुटीरतावाद्यांच्या सर्व मागण्या आझाद यांना मान्य कराव्या लागल्या. यातून शेवटी निष्पन्न काय झाले? अखेर कॉंग्रेसने काश्मिरच्या मुस्लिमांपुढे शरणागती पत्करत गुडघेच टेकले!
ऑक्टोबर 2002 मध्ये पीडीपी-कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. निम्म्या काळासाठी राज्य करून पीडीपी नेत्यांनी आपल्या भाकऱ्या भाजून घेतल्या. आता निवडणूका डोळ्यासमोर दिसू लागताच त्यांनी पुन्हा आपला रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. तरीही या काश्मिरी नेते आणि काश्मिरी मुस्लिमांच्या मनधरणीसाठी भारत कोट्यवधी रुपचे खर्च करीत आहे.
सरकार कोणाचेही असो, प्रत्येकवेळी मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. हिंदू-मुस्लिम भाई-भाईचा नारा दिला जातो. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असल्याचे दिसते. वाटा मोकळ्या सुद्धा केल्या. रेल्वे पाठोपाठ बसगाड्या सुद्धा सुरू केल्या. मात्र गेल्या 10 वर्षात आपल्याला काय फळ मिळाले? 30 हजार निष्पाप लोकांच्या हत्या, हजारो भारतीय जवानांना प्राण गमवावे लागले, काश्मिर खोऱ्यामधून काश्मिरी पंडीत आणि संपूर्ण हिंदूंना पळवून लावले. हिंदू यात्रेकरूंचा खुलेआम बळी घेतला जातो, हे कसले आमचे भाई? काश्मिर खोऱ्यामधून हिंदूंना पळवून लावले. काश्मिरी मुसलमान संपूर्ण भारतात कोठेही संपत्ती, जमिन खरेदी करू शकतो. परंतु काश्मिरमध्ये मात्र कोणीही भारतीयाला जमिन घेऊ दिली जात नाही. अमरनाथ बोर्डाला 40 हेक्टर जागा दिल्याचे व तेथे हिंदूंना आश्रय दिल्यास भविष्यात मुस्लिमांना जड जाईल या एकाच हेतूने सर्व मुस्लिमांनी एकमताने ठाम विरोध दर्शविला. विदेशी वृत्तवाहिनी "बीबीसी' वरून नेहेमी काश्मिरी मुस्लिमांवर अत्याचार झाल्याचे दाखवले जाते. परंतु हेच काश्मिरी भारतीयांचे रक्त (पैसा) कसा शोषून घेत आहेत याबद्दल बोलण्यास किंवा लिहिण्यास मात्र कोणीही धजावत नाही.
भारतातील इतर राज्यात सर्वाधिक गरीबी रेषा 26 टक्के असताना काश्मिरमधील गरीबी रेषा फक्त 3.4 टक्के आहे. सीएजीआरच्या अहवालानुसार 1991 मध्ये काश्मिरला 1244 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. ते दरवर्षी वाढत जाऊन 2002 मध्ये 4,578 कोटी रुपये झाले. केंद्र सरकारतर्फे काश्मिरच्या प्रत्येक व्यक्तीवर 10 हजार रुपये सबसिडी दिली जाते. अन्य राज्यांची तुलना केल्यास ते जवळजवळ 40 टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याचबरोबर अब्जावधी रुपये विविध योजनांवर खर्च केले जात आहेत. जम्मू-उधमपूर रेल्वे योजना 600 कोटी, उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला योजना 5000 कोटी, विविध रस्त्यांसाठी 2000 कोटी, सलाई पॉवर प्रोजेक्ट 600 कोटी, दुलहस्ती हायड्रो प्रोजेक्ट 6000 कोटी, डल झील सफाई योजना 150 कोटी, अशा विविध योजनांच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये अक्षरश: काश्मिरींसाठी उधळले जात आहेत. मात्र तरीही काश्मिरी मुसलमान अतिरेक्यांनाच पाठींबा देत असतात. त्यामागेही एक कटू सत्य असे आहे की, याच अतिरेक्यांमुळे काश्मिरी पंडीत पळून गेले. त्यांच्या जमिनी, घरे, इतर संपत्ती या मुस्लिमांनी हडपल्या आहेत. मग हेच मुसलमान पंडितानंा पुन्हा कसे स्वीकारणार? यासाठी आता या काश्मिरी मुसलमानांना धडा शिकवलाच पाहिजे. ज्या राज्यातून जास्त महसूल गोळा होईल त्या राज्याला केंद्राने अधिक मदत करावी. काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करून सैन्याद्वारे सर्व अतिरेक्यांना शोधून काढून त्यांना ठेचून काढले पाहिजे. यावेळी त्यांना लपण्यासाठी थारा देणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही मागचा-पुढचा विचार न करता गोळ्या घातल्या पाहिजेत. पंजाबमध्ये गिल यांनी ठाम निर्णय घेतले तसे ठोस निर्णय घेऊन अतिरेक्यांना ठेचले पाहिजे. मग त्यावेळी अमेरिका असो की पाकिस्तान कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता, मानवाधिकारवाल्यांनाही न जुमानता हि कारवाई व्हायला हवी. पण आम्ही अहिंसेचे प्रचारक. त्यामुळे असे कधी घडेल हे स्वप्नातही शक्य नाही. काश्मिरमधील आतंकवाद कधीच नष्ट होऊ शकत नाही असे एका केंद्रीय गृहखात्याच्या अधिकाऱ्याने रेल्वेने दिल्लीला जाताना माझ्याशी बोलताना सांगितले. अधिक चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी काश्मिरी पोलीस, बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि सैन्य दलास दरवर्षी 600 ते 800 कोटी रुपये "सस्पेंस अकाऊंट' मध्ये दिले जातात. ज्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. तसेच हे पैसे कोठे खर्च केले याचा जाबही अधिकाऱ्याला विचारला जात नाही. परंतु हा पैसा खरोखरच त्यासाठी वापरला जातो का? त्यामुळे हा प्रश्न कायम अनुत्तरीतच आहे.
यासाठी आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. या काश्मिरी मुसलमानांना धडा शिकवायचा असेल तर यांची सबसिडी त्वरीत बंद करा. अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी थांबवा. तेच पैसे इतर राज्यांच्या विकासासाठी वापरा. त्यांचा पैसा बंद झाला की डोकी ठिकाणावर येतील. पोटावर लाथ बसली, पोटाला चिमटा काढला तरच त्यांची अक्कल ठिकाणावर येईल. अन्यथा हे असेच चालू राहील. धर्मनिरपेक्षतावादी व मानवाधिकारवाले आदळआपट करतील. पण त्यांना आम्ही विचारतो की, हे अतिरेकी तुम्हाला विचारून अत्याचार करतात काय? हे अतिरेकी का बनले? ते तर स्वर्गात 72 पऱ्या उपभोगण्यासाठी मिळतील या लालचेने "जेहादी' बनले. मग आमच्या पैशांवर हे ऐश करणारे कोण? जरा इज्राईल देशात डोकावून पहा. तिकडे अतिरेक्याचे घर-दार बुलडोजरने उखडून फेकले जाते. संपूर्ण परिवाराला दंड ठोठावला जातो. अतिरेक्यांचे नातेवाईक फिलीस्तानच्या रस्त्यांवर भीक मागतात. असे आमच्या भारतात कधी होईल?