दाऊद राहिला काय, पळाला काय, भारतीयांना काय?

अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला एबोटाबादमध्ये ठार केल्याने धास्तावलेल्या दाऊद इब्राहिमने पाकिस्तानमधील कराचीहून आपला मुक्काम सौदी अरेबियाकडे कसा हलवला, त्याची सुरस कहाणी गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती आली आहे. दाऊद पाकमध्ये कराचीत कोठल्या वस्तीत राहातो, त्याच्यासोबत कोण कोण आहेत ही सगळी माहिती गेली अनेक वर्षे जगजाहीर असूनही भारत सरकार आपल्या ‘मोस्ट वॉंटेड’ डॉनच्या केसालाही धक्का लावू शकले नाही. त्यामुळे दाऊद पाकिस्तानात राहिला काय, पळाला काय, भारतीयांना त्यामुळे काही फरक पडत नाही, कारण मुळात मुंबईच्या गुन्हेगारी जगताच्या या एकेकाळच्या सम्राटाला जेरबंद करण्याची इच्छाशक्तीच आपल्या सरकारांनी वा नेत्यांनी कधी दाखवली नाही.

'दाऊदच्या मुसक्या आवळू' अशा गर्जना करणार्‍या गोपीनाथ मुंड्यांच्या भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात येऊनही त्यांना त्याच्यापर्यंत पोहोचता आले नाही. त्यामुळे आज अफजल गुरू आणि कसाबला का पोसता असे विचारण्याचा मुळात यांना अधिकार नाही. दाऊद सुखाने आयुष्य घालवतो आहे. हत्या, अपहरणे, खंडणी, असे नाना गुन्हेच त्याच्या गँगच्या नावावर आहेत आणि ९३ साली मुंबईला हादरवून गेलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेचा तो एक प्रमुख सूत्रधार होता असा आरोप आहे. पाकिस्तानात अंकुरलेल्या दहशतवादाची पाळेमुळे भारतात रोवण्यासाठी ज्या हस्तकांचा वापर केला गेला, त्यामध्ये दाऊद इब्राहिम आणि त्याची टोळी यांची भूमिका महत्त्वाची होती. आज आपल्या देशामध्ये जी दहशतवादाची विषवल्ली फोफावली आहे, तिला सुरवातीच्या काळात खतपाणी घालण्यासाठी दाऊदने आपली सारी यंत्रणा, पैसा वापरला हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुंबईचा डॉन म्हणून तर त्याने आपले बस्तान बसवले होतेच, पण देशद्रोही शक्तींचा म्होरक्या म्हणूनही त्याने आपल्या कारवाया येथे चालवल्या.

दाऊदला पकडण्याच्या केवळ घोषणा झाल्या. त्यासाठी इंटरपोलला साकडे घातले म्हणजे आपले कर्तव्य संपले अशा उदासीनतेतूनच दाऊद निर्धोक आयुष्य जगू शकला. दुबईतून त्याने पाकिस्तानात मुक्काम हलवला, पण भारताने कधी त्याबाबत पाकशी साधा निषेध नोंदवल्याचे ऐकिवात नाही. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर कुठे चाके हलली आणि भारताला हव्या असलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत दाऊदचेही नाव घातले गेले. बस्स, इतकेच. दाऊदला खरोखरच भारताच्या ताब्यात मिळवणे एवढे कठीण होते का? अमेरिका भले जागतिक दहशतवादाचा बीमोड करण्याच्या बाता करीत असेल, परंतु तो देश केवळ स्वतःचे हितसंबंध पाहतो. भारतात थैमान घातलेल्या दहशतवादी शक्तींशी त्यांचे काही देणेघेणे नाही. अफगाणिस्तानमध्ये सोविएतांविरुद्ध लढण्यासाठी लादेनसारख्या प्रवृत्तींना बळकट करण्याचे सत्कार्य अमेरिकाच तर करीत होती. बिन लादेनला थेट पाकिस्तानमध्ये कमांडो पाठवून ठार मारताना पाकिस्तान सरकारला विचारण्याचीदेखील गरज अमेरिकेला वाटली नाही. ‘द्रोण’ हल्ले तर अमेरिका बिनधास्त करीत आली आहे. भारत सरकार मात्र अशा धडक रणनीतीचा विचारही करू शकत नाही. पाकिस्तान हे एक अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र आहे हे कारण पुढे केले जात असले, तरी दहशतवादाचा खरोखर निःपात करायचा असेल, तर त्यासाठी आक्रमक नीतीच आवश्यक ठरते. दाऊद तर आता पळाला आता त्याला भारत  काय करणार?

महाराष्ट्र माझा.....!

          १ मे.. महाराष्ट्र दिन… हुतात्म्यांच्या बलिदानातून, असंख्य वीरांच्या रक्तसिंचनातून मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले… महाराष्ट्र राज्य हे ‘पॅराशूट’प्रमाणे हवेतून पडले नाही किंवा जमिनीतून उगवून अलगद हातात पडले नाही. अर्थात, नव्या पिढीस संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे काय व तो कसा निर्माण झाला ते माहीत नाही. ही माहिती पालकांनी मागच्या पिढीवरून पुढच्या पिढीकडे द्यावी अशी अपेक्षा आहे.

एक सर्वसाधारण महाराष्ट्रीयन महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ५१ वर्षे उलटताना, तो अस्वस्थ, गोंधळलेला आहे. आपल्या महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याचे धाडस काही राजकीय पक्ष सोडून कोणीच दाखवले नाही. शिवाजी महाराज, सावरकर, टिळक यांच्या या महाराष्ट्राचा अभिमान सामान्य महाराष्ट्रीयनांमध्ये दिसत नाही, अशी ही परिस्थिती का आली? महाराष्ट्राची अस्मिता, संस्कृति, भाषा टिकवायची असेल तर काही तरी केले पाहिजे असे वाटते पण नक्की काय ते कळत नाही. सध्याच्या 'राज ठाकरे' कृत आंदोलनामुळे सर्व सामान्यांना नक्की कुठली बाजू घ्यावी हे कळेनासे झाले आहे. एकीकडे 'उत्तर भारतीय दादागिरी हटवा' हे पटते पण त्याच बरोबर 'ती हटवण्याचा' मार्ग तितकासा पटत नाही. आपण स्वत: काही तरी करायल हवे असे जाणवत असून सुध्धा 'ही चळवळ' वैचारिक मार्गाने जात नसल्यामुळे प्रत्यक्षात काहीच सहभाग देता येत नाही. त्यातच महाराष्ट्राच्या 'सर्वांगिण खच्चीकरणासाठी' ह्या उत्तर भारतीयांनी केलेले संघटित प्रयत्न वाचले की राग आल्या शिवाय रहात नाही.

महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाला आथिर्क, सामाजिक पातळीवर असुरक्षितता का वाटते? अमेरिका, इंग्लंडला जाऊन यशस्वी होणारा हाच मराठी माणूस स्वत:च्याच राज्यात पराभवाच्या सूर्यास्ताकडे का बघत आहे? कणखर देशातला, दगडांच्या देशातला हा मराठी माणूस आज इतरांच्या गदीर्त का चेंगरून जात आहे? गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात जाती-जातींचं संघटन ठळकपणे समोर येत आहे. ब्राह्मण-मराठ्यांसह अनेक लहान-मोठे जातिसमूह आपलं राजकीय अस्तित्व अधोरेखित करू पाहत आहेत. त्यासाठी जातीच्या अस्मितांचा आधार घेत आहेत. आपलं राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आत्मभान व्यक्त करण्यासाठी समुहांना जातींकडे का वळावं लागत आहे? 

105 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मुंबईसह साकारलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राची पन्नास वर्षाची वाटचाल देशातील अन्य कुठल्याही राज्याने हेवा करावा, अशी झाली आहे.

महाराष्ट्राच्या वाटचालीचा मागोवा घेताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याशिवाय महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाला अर्थ उरत नाही. त्यांच्या प्रेरणाच आजही राज्यकर्त्यांसाठी दिशादर्शक आहेत. आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीची सुरुवात ख-या अर्थाने महात्मा जोतिराव फुले यांच्यापासून होते. महाराष्ट्राला बुरसटलेल्या विचारांमधून बाहेर काढण्याबरोबरच स्त्रीशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचे ऐतिहासिक कार्य जोतिराव आणि सावित्रीबाईंनी केले. जोतिरावांच्यापासून प्रेरणा घेऊनच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी तळागाळातल्या माणसाला राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी आणले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध बंड पुकारून दलितांना जगण्याचे नवे भान दिले. आजचा पुरोगामी महाराष्ट्र उभा आहे तो या तीन महापुरुषांनी रचलेल्या पायावर. लोकमान्य टिळकांनी इंग्रजांविरुद्ध देशाच्या स्वातंत्र्यचळवळीला नेतृत्व दिले, त्याचमुळे स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे केंद्र महाराष्ट्रात राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा स्वातंत्र्याच्या चळवळीचाच पुढचा टप्पा होता, त्याचे फलित म्हणूनच देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी बनली. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राला एक दिशा मिळाली. दहशतवादी हल्ले, शेतक-यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशी संकटांची मालिका अन्य कुठल्या राज्याच्या वाटय़ाला इतक्या सातत्याने खचितच येत असेल. सर्व संकटांचा धैर्याने मुकाबला करीत महाराष्ट्राने प्रगतीपथावरील आपली वाटचाल दमदारपणे सुरू ठेवली. 

पण महाराष्ट्र राज्याचा रौप्य महोत्सव नीट साजरा झाला नाही व आता राज्याचा सुवर्ण महोत्सव नीट साजरा झाला नाही. संगीताचे जलसे व हुतात्मा स्मारकावर पुष्पचक्र वाहणे म्हणजे राज्याचा सुवर्ण महोत्सव नाही. फक्त उत्सव साजरे करा बाकी कांही केले नाही तरी चालते असा या मुंबईतील मराठी नेत्यांचा समज झालेला आहे. उभा महाराष्ट्र पाणी आणि वीजेअभावी जळत आहे पण या नेत्यांना याची फिकीर नाही. यांना फक्त मिडिया समोर चमकायचे आहे. लोकांना एक वेळचे जेवण मिळत नसताना हे खाण्याच्या स्पर्धा आयोजित करत आहेत. जे मंत्री व आमदार आज सत्तेचा मलिदा खात आहेत, निदान त्यांनी तरी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा अभ्यास करावा. १९५६-५७ या वर्षात मराठी आंदोलकांवर अंदाधुंद गोळ्या चालविल्या गेल्या. मुंबई शहरातील या गोळीबारात ३०३ नंबरच्या गोळ्या पोलिसांनी वापरल्या होत्या ही कबुली खुद्द मोरारजी देसाईनी मुंबई विधानसभेत दिली होती. ब्रिटिशांनीसुद्धा या गोळ्या कधी स्वातंत्र्य आंदोलन दडपण्यासाठी वापरल्या नव्हत्या. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांनी गोळ्या घातल्या असे मान्य केले तर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणारे लोक मारले जावयास हवे होते. तसे फारसे घडले नाही. या गोळीबारात नऊ वषार्ंच्या बालकापासून ते साठ वर्षांच्या वृद्धापर्यंतचे अंादोलक मारले गेले. तिकडे बेळगाव-कारवार सीमा भागासाठी आजही लढा सुरू आहे व तेथेही मराठी बांधव अत्याचाराचे बळी ठरत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राचा तो भाग मराठी राज्यात अद्याप आलेला नाही. त्या बेळगाव-कारवार-निपाणीकरांचा त्यागही विसरता येणार नाही. त्यांच्या आजही सुरू असलेल्या लढ्याच्या, त्यांच्या त्यागाचे मोल महाराष्ट्राने नाही करायचे तर कोणी करायचे? 

महाराष्ट्राच्या 51 वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घ्यायचा झाला तर तो कोणत्या आधारांवर घ्यावा? भारतातल्या तुलनेने प्रगत अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची गणना होते, त्यामुळे जर इतर राज्यांशी तुलना केली तर महाराष्ट्राची छाती थोडी फुगू शकते. त्यातच जर हल्लीच्या प्रचलित निकषावर- म्हणजे राज्यात गुंतवणुकीचे किती वायदे झाले, या निकषावर आपण बोलायला लागलो तर आपल्या विश्लेषणाचा रथ जमिनीपासून चार बोटं वर चालायला लागेल! रोजगार हमी योजना, ग्रामस्वच्छता अभियान, माहितीचा अधिकार, महिला आरक्षण या बाबी महाराष्ट्राने घडवल्या आणि नंतर त्या देशाने स्वीकारल्या. केंद्राकडून महाराष्ट्राला सातत्याने सापत्नभावाची वागणूक मिळाली तरी महाराष्ट्र मात्र देशाच्या विकासातील आपली भूमिका बजावण्यात नेहमी अग्रभागी राहिला. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव नुकताच साजरा केला. विकसित आणि पुरोगामी राज्य म्हणून राज्यकर्ते डंका पिटतायत. मात्र परिस्थिती काही वेगळीच आहे. 

महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली आणि नंदुरबार या 2 जिल्ह्यांची परिस्थिती ही बिहारपेक्षाही बिकट आहे. नियोजन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार या दोन जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न 8 ते 9 हजार इतकं आहे. तर बिहारचं दरडोई उत्पन्न यापेक्षा अधिक म्हणजे दहा हजार इतकं आहे. राज्यातल्या परभणी,हिंगोली, धुळे बुलडाणा, जालना, वाशिम, उस्मानाबाद, यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर या इतर 10 जिल्ह्यांची स्थिती काहीशी बिहारसारखीच आहे. इतकंच नाही तर राज्यातील २५ जिल्हे हे मानव विकास निर्देशांकातही मागास असल्याचं उघडकीस आलय .शिक्षण वगळता, उत्पन्न आणि आरोग्य या दोन्ही निर्देशांकात सरकार या जिल्हांना विकसीत करु शकलेला नाही. आपण बेळगावच्या नावाने गळे काढून रडता पण विदर्भ गडचिरोली येथील आदिवासी यांची दुखे: दिसत नाही. आत्महत्या दिसत नाही. मल्टिफ्लेक्स मध्ये ५० रुपयाचे २० ग्राम पोपकोर्न आरामात खाता ,कोकाकोलाचा टिन पॅक १०० ला आरामात पितात पण तेच शेतमालाचे भाव जरा वाढले की तुमचा महागाई वर तमाशा सुरु असतो. घोड्यांच्या शर्यती चालतात, कब्रे डान्स जोरात चालतो, पण खेड्यातील बैलांच्या शर्यती, तमाशा चालत नाही. कोर्टातून मूर्ख मानवतावादी,पांढरपेशे समाजसेवक,ढोंगी प्राणी प्रेमी बंदी आणतात. बालकामगारांचा हिडीस डान्स चालतो पण पोट भरण्यासाठी काम करणारा बालकामगार चालत नाही. घाशीराम कोतवाल, गिधाडे, सखाराम बाईंडर चालतात पण मराठी सिनेमे चालत नाहीत. लाचलुचपत,भ्रष्ट्राचारा विरुद्ध अजामीनपात्र गुन्ह्याचा कायदा करा. त्यांना तुरुंगात टाका त्याची वेध अवेधे मालमत्ता जप्त करण्या करता कोर्टात जात नाहीत.कारण ही व्यवस्था त्यांच्या फायद्याची आहे, त्या व्यवस्थेचे ते स्वतः: एक कडी आहे. हे मान्य करण्याची हिम्मत नाही. शहरांपासून पंचवीस-पन्नास किलोमीटर पलीकडे गेलं की महाराष्ट्राचा उपेक्षित चेहरा दिसू लागतो. थोडक्यात सांगायचं तर संयुक्त महाराष्ट्राचं दिव्य स्वप्न चार-सहा शहरांपलीकडे प्रत्यक्षात आलेलं नाही. 

शहरांमध्येही ज्यांच्याकडे पैसा-पाणी, राहायला घरदार आणि पोराबाळांची नीट सोय लावता येईल एवढी क्षमता नसलेल्यांचंही प्रमाण प्रचंड आहे. सर्व शहरांमध्ये निम्मी किंवा निम्म्याहूनही अधिक लोकसंख्या झोपडपट्‌ट्या नि गरीब वस्त्यांमध्ये आला दिवस गोड मानून घेते आहे. हे चित्र महाराष्ट्रातील सर्व धुरीणांना, नेतेमंडळींना, पत्रकार-संपादकांना माहीत आहे; मात्र ही परिस्थिती बदलण्यासाठी फारच कमी प्रयत्न होत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणी जमात लोकांच्या नजरेतून सर्वस्वी उतरली आहे. राजकीय पुढारी, कार्यकर्ते व पक्ष हे नि:संशयपणे संतापाचे विषय बनले आहेत. परंतु गोरगरीब लोकांचे हितसंबंध संसदीय राजकारणाशी जोडलेले असल्याने लोकांना त्यांच्यामागे फरफटत जावं लागत आहे. लोकांच्या कल्याणाच्या बाता केल्या जातात ख-या, परंतु लोकांच्या पदरात मात्र फारच कमी पडतं. लोक तूर्त असहाय आहेत. लोकांच्या या असहायतेचा सर्वस्वी गैरफायदा इथली राजकीय जमात निष्ठुरपणे करून घेत आहेत. लोकांना जातींच्या, धर्मांच्या, भाषांच्या किंवा अन्य अस्मितांच्या जाळ्यात ओढून जगण्याच्या प्रश्र्नाकडे दुर्लक्ष घडवून आणण्याचं राजकारण खेळलं जात आहे. मराठीचं आणि महाराष्ट्राचं रडगाणं ही तशी काही नवी गोष्ट नाही. ‘मराठी माणूस पंतप्रधान का होत नाही?’, ‘मराठी साहित्यिक (बिचारे) राष्ट्रीय कसोटीला का उतरत नाहीत?’, ‘मराठी सिनेमाला ऑस्कर का मिळत नाही?’ ‘मुंबईत मराठी माणूस मागे का पडतो?’ ‘पुण्यातसुद्धा परप्रांतीय मंडळी कशी घुसखोरी करतात?’ एकूण काय, तर मराठीवर आणि मराठी माणसांवर सगळीकडे नुसता अन्यायच अन्याय होतोय असा तक्रारीचा सूर वारंवार आळवला जातो. मराठीची आणि मराठी माणसाची रडकथा आपली चालूच आहे. शिवसेनेचा मराठी माणूस व मराठी भाषेचा मुद्दा मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी पेटता ठेवल्यामुळे शिवसेनेलाही हे दोन्ही मुद्दे संधी मिळताच भडकते ठेवावे लागले. या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम महाराष्ट्राची सर्वसमावेशक प्रतिमा डागाळण्यात झाला. मनसेची स्थापना झाल्यापासून तर हा प्रतिमा डागाळण्याचा आलेख चढाच राहिला. राज ठाकरे यांनी मराठी भाषा व मराठी माणूस हा मुद्दा उचलून धरताना परप्रांतीयांविरुद्ध काही हिंसक प्रकार घडले. हे हिंसक प्रकार अजिबात घडायला नको होते. पण ते घडले आणि संपूर्ण महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस हा परप्रांतीयांविरुद्ध असल्याचे अन्यायकारक चित्र तयार झाले. सुवर्ण महोत्सव साजरा करणा-या राज्याची अशी प्रतिमा कायम राहणार नाही. मुळात ती तशी नाहीदेखील. `महा`राष्ट्र असे नाव लावणारा हा भूप्रदेश अनेक जाती, धर्म,पंथ, विचार यांच्या कर्तृत्वानेदेखील मोठा बनला आहे. निव्वळ मराठी माणूस, मराठी भाषा यांनीच तो घडविला, असे मराठी माणूस म्हणत नाहीच. उलट अमराठी लोक, भाषा, संस्कृती, विचार, परंपरा, कला महाराष्ट्रात आल्या. रूजल्या, फुलल्या, बहरल्यामुळे खऱया अर्थाने महाराष्ट्र हे नाव सार्थक झाले. महाराष्ट्र या नावातच मोठेपणा सामावला आहे. `जया अंगी मोठेपणा तया यातना कठीण` हेदेखील महाराष्ट्राला अटळच आहे. या यातना आज महाराष्ट्राला खरोखर यातनाच वाटत आहेत. महाराष्ट्रालाच का बरे या यातना व्हाव्यात? महाराष्ट्र सगळ्यांचा आहे. तो भारताचा आहे. हे एकदम मान्य परंतु तो मराठी माणसाचादेखील आहे याचा विसर का पडावा? संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली याचा अर्थ अमराठी मंडळींनी नियोजित महाराष्ट्रातून निघून जावे, असा नव्हता. आज 51 वर्षांच्या महाराष्ट्रात अगणित अमराठी महाराष्ट्रात रुजले, फुलले. अमराठी मंडळींच्या अनेकविध कर्तृत्वामुळे, कौशल्ये व धाडसामुळे महाराष्ट्राचा विकास होण्यास फार मोठा हातभार लागला आहे. महाराष्ट्राचे हे वैशिष्ट्य आहेच. महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव हा केवळ मराठी माणसाला अभिमान वाटावा असा नाही तर तो अमराठी मंडळींनाही तेवढाच गौरवास्पद आहे. मुंबई मराठी माणसासाठी अस्मितेचा मुद्दा आहे म्हणून तो त्यासाठी रस्त्यावर येतो. राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा रस्त्यावर येऊन मांडला. त्यांचे मार्ग प्रसंगी हिंसक होते. परंतु ते महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या तोंडावर हाताळावे लागले, हे का झाले याचा विचार करा. 

महाराष्ट्राची एकूण परिस्थिती अशी असल्याने "मुकी बिचारी कुणी हाका' अशी सर्वसामान्यांची अवस्था आहे. त्यांना कुणाचं नेतृत्वच उरलेलं नाही. लोकांना कुणी वाली न उरल्याने सारं कसं सैरभैर झालं आहे. प्रश्र्न खूप आहेत, मागण्या खूप आहेत; परंतु त्यांची तडही लागत नाही, अशी परिस्थिती आहे. आता रस्त्यांवर येऊन, मुठी वळून, नारे देऊन आणि जेल भरो आंदोलन करून काही फरक पडणार नाही, अशी एक निराशेची भावना लोकांच्या मनात पक्की झाली आहे.

दुसरीकडे, जी माणसं लोकांसाठी, महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी जगत आहेत, त्यांचा सर्व स्तरांवर जागोजागी पराभव होत आहे. गेल्या वीस वर्षांत सर्वच सामाजिक चळवळींची पीछेहाट होत आहे. वारकरी संतांचं, रानडे-लोकहितवादी-आगरकरांचं नि फुले-शाहू-आंबेडकरांचं नाव मुखी असणाऱ्या महाराष्ट्राने गेल्या पन्नास वर्षांत त्यांचाच असा काही पाडाव केला आहे की त्याला तोड नाही. एका अर्थाने आजच्या महाराष्ट्राला ना राजकीय नेतृत्त्व उरलं आहे ना सामाजिक-सांस्कृतिक. या नेतृत्वहीनतेमुळेच आजचा महाराष्ट्र सैरभैर झाला आहे, दिशाहीन झाला आहे. आज महाराष्ट्र 51 वर्षांची वाटचाल पूर्ण करत असताना महाराष्ट्रातील दहा कोटी जनतेपैकी कितींच्या उरात समाधानासह अभिमानाची भावना आहे? आपल्याला अभिमान वाटतो तो आपल्या इतिहासाचा, परंपरेचा; पण वर्तमानाविषयी बोला म्हटलं की आपली बोबडी वळते. त्यामुळेच "जय महाराष्ट्र' म्हणताना आपल्याला शिवाजी महाराजांच्या देदीप्यमान कामगिरीचा दाखला द्यावा लागतो, सहिष्णू वारकरी संत- परंपरेची आठवण काढावी लागते. पण हे झाले इतिहासातले दाखले. आजचा महाराष्ट्रीय समाज आजच्या महाराष्ट्राबद्दल काय म्हणतो हे कुणी कधी पाहणार की नाही? 

खरं पाहता एखाद्या राज्याने पन्नास वर्षांचा टप्पा पूर्ण करणं ही भारतासारख्या 60-62 वर्षांच्या लोकशाही देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट आहे; परंतु दुर्दैवाने त्याचं गांभीर्य समजून घेणारे पक्ष आणि नेते आजघडीला महाराष्ट्रात नाहीत. तरीही आपण म्हणू यात, की महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य आहे. जय महाराष्ट्र!  - राजेश सावंत 

मायेचा, प्रेमाचा वर्षाव तेच प्रेम सर्व गोरगरीबांनाही मिळावे, ही अपेक्षा!

गेली सदतीस वर्षे बेशुध्द अवस्थेत असलेल्या अरुणा शानभाग हिच्यावतीने दाखल केलेली दयामरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मार्कडेंय काटजू आणि न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावत, जगण्याच्या हक्कावर कुणालाही आक्रमण करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा स्वेच्छामरण, दयामरणाला परवानगी देत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन, न्या. ए. के. गांगुली आणि बी. एस. चौहान यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेताना दिले होते.

मुंबईच्या के. ई. एम. रुग्णालयात परिचारिकेचे प्रशिक्षण घ्यायसाठी 1966 मध्ये अरुणा रामचंद्र शानभाग ही युवती आली होती. तिने प्रशिक्षणही पूर्ण केल्यावर त्याच रुग्णालयात रुग्णांची सेवा सुरु केली. अत्यंत मनमिळावू, बुध्दिमान आणि रुग्णांची काळजीपूर्वक सेवा करणारी अरुणा रुग्णात, डॉक्टरांच्यात आणि सहकाऱ्यांतही प्रिय होती. 27 नोव्हेंबर 1973 या काळ्या दिवशी याच रुग्णालयातला सफाई कामगार सोहनलाल वाल्मिकी याने तिला पकडले आणि तिच्या गळ्यात कुत्र्याला घालतात तशी लोखंडी साखळी अडकवली. असहाय्य शानभागवर त्याने अनन्वित अत्याचार केले. त्याला प्रतिकार करताना गळ्याभोवतीच्या लोखंडी साखळीने तिच्या मेंंदूकडे जाणाऱ्या नसा तुटल्या, दुखावल्या. मेंदूला प्राणवायूचा होणारा पुरवठा बंद झाला. या भयंकर प्रसंगामुळेच शानभागच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. ती बेशुध्दावस्थेत गेली. तेव्हापासून तिचा मेंदू मृतावस्थेतच आहे. पण, के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारिकांनी मात्र आतापर्यंत तिची उत्तम सेवा करीत, तिला जिवंत ठेवले. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या वाल्मिकीवर खटला झाला. त्याला सात वर्षाची शिक्षा झाली. ती भोगून तो सुटला. पण, जिवंतपणीच यातना भोगणाऱ्या शानभागला मात्र जिवंतपणीच मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेच या महत्वाच्या मुद्द्यावर सामाजिक, नैतिक, पारंपरिक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून दिलेला निर्णय, जगण्याच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे. अनेक वर्षे बेशुध्दावस्थेत असलेल्या रुग्णाला दयामरण देता येणार नाही आणि जगायच्या हक्कावर डॉक्टर्स, संबंधितांचे नातेवाईक आणि अन्य कुणालाही आक्रमण करता येणार नाही, निसर्गाने दिलेला जगायचा हक्क हा सर्वोच्च नैसर्गिक असल्याने तो अमान्य करता येणारा नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी शानभागच्यावतीने तिची मैत्रीण पिंकी इराणी यांची ही याचिका फेटाळून लावली. गेल्या आठवड्यातच या दयामरणाच्या अर्जावरची सुनावणी पूर्ण झाली तेव्हा, न्यायमूर्तींनी निर्णय राखून ठेवला होता. पण, नातेवाईकांना असाध्य आजाराच्या खाईत लोटून दयामरणाचा आधार घेत संपवायचे आणि त्यांच्या मालमत्तेवर डल्ला मारायचा, असेही दयामरणाला परवानगी दिल्यास घडू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. देशभर गाजलेल्या या दाव्याच्या सुनावणीत शानभाग यांना दयामरण द्यावे, या इराणी यांच्या मागणीला केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल वाहनवटी यांनीही कडाडून विरोध केला होता. कोणताही कायदा आणि राज्यघटना दयामरणाला किंवा इच्छामरणाला परवानगी देत नाही. नैतिकता आणि समाजाचा विचार करता, अशी मागणी मुळीच मान्य करता येणारी नाही, संसदेने इच्छामरणाचा कायदा मंजूर केलेला नाही, असे सुनावणीच्यावेळी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले होते. ज्ञानकौर विरुध्द पंजाब सरकार या दाव्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने तो दयामरणाचा अर्ज फेटाळल्याचेही वाहनवटी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शानभाग यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करणाऱ्या इराणी यांच्या वकिलांनी, गेली सदतीस वर्षे शानभाग यांना सक्तीने द्रव अन्न दिले जात आहे. त्यांना आपण जिवंत आहोत, हे ही समजत नाही. सन्मानाने जगायचा त्यांचा हक्क त्यांच्या असाध्यतेने हिरावला गेला आहे. अशा स्थितीत त्यांना दयामरण द्यावे आणि त्यांची यातनांतून मुक्तता करावी, अशी विनंती केली होती. जगात दयामरणाचा अधिकार असलेल्या काही देशातील कायद्यांचीही माहिती त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केली होती. खंडपीठाने या प्रकरणी डॉ. जे. व्ही. दिवानिया, डॉ. रुप गुुर्शानी, डॉ. निलेश शहा या ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ञांची समितीही नेमली होती. तिनेही दयामरणाचा हक्क मान्य करता येणार नाही, असे आपल्या अहवालात नमूद केले होते. के. ई. एम. जे अधिष्ठाता डॉ. वल्लभ सिसोदिया यांच्या अहवालातही, शानभागला दयामृत्यू देवू नये, आम्ही तिची काळजी आतापर्यंत घेतली आहे आणि तिच्या जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ती घेऊ, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. खंडपीठाने भारतीय संस्कृती, परंपरा, नीतिमूल्ये, कायदा या सर्व बाबींचा परामर्श घेवून, जगण्याचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही आणि तशी परवानगीही देता येणार नाही, असा निर्वाळा देत, जगण्याच्या नैसर्गिक हक्काचेच जोरदार समर्थन केले आहे.

के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी इतकी वर्षे शानभागच्या केलेल्या सेवा आणि तिच्या घेतलेल्या काळजीचीही खंडपीठाने प्रशंसा केली आहे. इतकी वर्षे अंथरुणाला खिळून असलेल्या शानभागला बेडसोर झालेले नाहीत, ही बाबच तिची वैद्यकीय काळजी घेणाऱ्या तिच्या सहकाऱ्यांच्या सेवेची साक्ष होय, अशा शब्दात खंडपीठाने के. ई. एम. च्या डॉक्टर आणि सहकाऱ्यांना धन्यवादही दिले आहेत. शानभाग अशी बेशुध्दावस्थेत असताना के. ई. एम. च्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी कधीही कंटाळा केला नाही. शानभाग त्यांच्याशी बोलत नाही. तिला काही समजत नाही. पण, ती आपली सहकारीच आहे आणि ती त्यांना हवी आहे हे विशेष! माणुसकीचा असा नंदादीप तेवता ठेवणाऱ्या त्या रुग्णालयातल्या डॉक्टर्स आणि परिचारकांनी वैद्यकीय सेवेचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. शानभागची काळजी घेणाऱ्या सर्वांचाच पिंकी इराणीच्या या याचिकेला कडाडून विरोध होता. या निकालामुळे त्यांनी समाधानाची प्रतिक्रियाही व्यक्त केली आहे. के. ई. एम. मध्ये बेशुध्दावस्थेत असलेल्या शानभागला पहायसाठी काही वर्षे तिचे नातेवाईक येत असत. पण नंतर मात्र या रक्ताच्या नात्यांनी तिच्याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. अरुणा शानभाग आपली कुणी आहे, याचाही त्यांना विसर पडला आहे. पण के. ई. एम. च्या सेवकांनी मात्र अरुणावर मायेचा, प्रेमाचा वर्षाव करायचे आपले व्रत कधी सोडले नाही. सध्याच्या बाजारी जगात, अशी मायेची ओढ असते आणि आहे हे सांगूनही पटणार नाही, पण तसे घडले आणि सर्वोच्च न्यायालयसुध्दा गहिवरून गेले. या संवेदनशील याचिकेचा निकाल जगायच्या नैसर्गिक हक्काचे रक्षण करणारा असल्यामुळे, गोरगरीब, अपंग आणि असाध्य व्याधींनी अंथरुणावर असलेल्या गोरगरीबांनाही चांगले जीवन जगायचा हक्क द्यायसाठी सरकारनेच आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी!

अरूणाच ठीक आहे पण त्या नराधमाच काय? जो फक्त 7 वर्ष शिक्षा भोगून परत आला. त्याच काही तरी झाल पाहिजे, ज्याने तिला ह्या संकटात टाकले तो फक्त ७ वर्ष शिक्षा भोगून बाहेर फिरतो आहे, आणि अरुणा मात्र ३७ वर्ष शिक्षा भोगते आहे, जिचा काहीच दोष न्हवता, जे प्रेम अरुणाला मिळते तेच प्रेम सर्व जिवंत रुग्णांना, गोरगरीब, अपंग आणि असाध्य व्याधींनी अंथरुणावर असलेल्या गोरगरीबांनाही मिळावे, ही अपेक्षा !

जनतेच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली

मंदीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची रूळावरून घसरलेली गाडी पूर्ववत रूळावर ठेवण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या धडपडीत महागाईने होरपळलेल्या भारतीय जनतेच्या आकांक्षांकडे या अर्थसंकल्पात पुरता कानाडोळा झाला आहे. आयकर मर्यादेतील वीस हजारांची वाढ आणि ज्येष्ट नागरिकांना दिलेली

सवलत सोडली, तर जाहीर झालेला अर्थसंकल्प केवळ जनतेच्या खिशात हात घालणाराच आहे. दिलासा देणारे विशेष काहीही अर्थसंकल्पात दिसत नाही. या अर्थसंकल्पाचे प्रत्यक्ष परिणाम महिनाभराने जाणवू लागतील, पण तूर्तास 'मागील पानावरून पुढे' असेच त्याचे स्वरूप आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आरसा, वर्षभराचे नियोजन आणि भविष्यातील वाटचालीची दिशा मानला जातो, पण प्रणवदांच्या या अर्थसंकल्पावर पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे सावट होते. केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू या राज्यांसाठी ममता बॅनर्जी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात जसे झुकते माप दिले, तसेच प्रणवदांनीही दिले. वास्तविक आर्थिक विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे वाढत चाललेली विषमता, दारिद्रय दूर करण्याचे उपाय ते सुचवतील अशी अपेक्षा होती, पण त्यांनी केलेल्या तरतुदींमधून कोणी सुखावले असेल तर ते फक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र. म्हणूनच गेल्या काही दिवसांपासून घसरत चाललेल्या शेअर बाजाराने उसळी मारली. अबकारी व सेवाकर वाढविल्यामुळे तयार कपडे, सोने, हवाई प्रवास, हॉटेल या गोष्ठींबरोबर आरोग्य सेवाही महागणार आहेत. केवळ महागडी हायटेक रुग्णालयेच नव्हे तर साध्या चाचण्यादेखील सेवाकरामुळे महाग होणार असल्यामुळे रुग्णालये व 'पॅथॉलॉजी लॅब' ची पायरी चढणेही अवघड होणार आहे. आरोग्य सेवा महागाईच्या फेऱ्यात आणण्यामागील उद्देश काय, हा प्रश्नच आहे. बॉलीवूडवाल्यांनी चित्रपटांसाठी लागणारे फिल्म रोल महाग पडतात अशी तक्रार केल्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आयात केल्या जाणाऱ्या या रोलवरील अबकारी कर पूर्ण माफ करून टाकला, पण लोकांना जगणे मुश्कील करणारी अन्नधान्याची महागाई रोखण्यासाठी तशी तत्परता दाखवली नाही. महागाईत होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यापेक्षा देशाची आर्थिक तूट खाली आणण्यास त्यांनी अधिक प्राधान्य दिले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पुढील वर्षीपासून लागू होणाऱ्या प्रत्यक्ष कर कायद्याची (डीटीसी) आणि वस्तू व सेवा कर कायद्याची (जीएसटी) पूर्वतयारी असल्याने त्यादिशेने अर्थमंत्र्यांनी पावले टाकल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात दोन वर्षांपूर्वी उद्योगजगताला दिलेल्या सवलती यावेळी काढून घेतल्या नाहीत, हीच उद्योगजगतासाठी काय ती जमेची बाब. बाकी 'मॅट' मध्ये अठरा टक्क्यावरून साडे अठरा टक्क्यांची केलेली वाढ आणि देशी कंपन्यांवरील अधिभारात केलेली कपात अशी एका हाताने देण्याची व दुसऱ्या हाताने घेण्याची आर्थिक चालबाजी या अर्थसंकल्पातही दिसते. कॉर्पोरेट करांमध्ये, सेवा करात बदल न करून मात्र जैसे थे स्थिती राखली गेली आहे. हवाई प्रवास ही काही आज ऐषोरामाची बाब नव्हे. परंतु हवाई प्रवासावरही करवाढ करून आधीच पुन्हा एकदा प्रमाणाबाहेर जाऊ लागलेल्या विमान तिकीट दरांना मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर नेणारे पाऊल उचलले गेले आहे. पारंपरिक शेतीक्षेत्राला चालना देऊनच आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे मार्गावर आणू शकतो याची जाणीव आता सरकारला होऊ लागली आहे. परवा 'दुसऱ्या हरित क्रांती' ची हाक देणारे अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काय घोषणा करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे होते. त्या अपेक्षांची पूर्ती करीत शेतीसाठी मूलभूत स्वरूपाच्या काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. एकीकडे शेतकऱ्यांना शेतमालाची योग्य आधारभूत किंमतही मिळावी व दुसरीकडे ग्राहकांना रास्त दरात शेती उत्पादने मिळावीत असा समतोल साधण्याच्या दृष्ठीने प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. शेती उत्पन्नवाढीवर, तसेच शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहे यांची वाढ करण्यावर सरकारने विशेष लक्ष दिलेले दिसते. छोटया व मध्यम शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी 'नाबार्ड' सारख्या यंत्रणांना अधिक बळकटी देण्याचे, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेला वाढीव अर्थसाह्य करण्याचे प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. या तरतुदींची अंमलबजावणी झाली व बँकांनी कर्जवाटप करताना मोकळा हात ठेवला तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शेतमालाची मागणी आणि पुरवठयातील समतोल राखण्यासाठी गोदामांना अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच अन्नधान्य वाया जाऊ नये यासाठीही ठोस उपाययोजना करण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी चारा निर्मिती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 300 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाईल अशी अपेक्षा होती, पण ते पुढील आर्थिक वर्षात मांडले जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. शेतमालाच्या उत्पादनवाढीसाठी पुरेसा पाऊस पाडण्याचे साकडे त्यांनी इंद्रदेवतेला घातले खरे, पण अन्नधान्य उगवण्यासाठी आवश्यक असलेले बियाणे, खते, अवजारे स्वस्त करण्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. ज्वारी, बाजरीसारखे पोषण आहार, भाजीपाला, पामतेल आदींच्या उत्पन्नवाढीकडे सरकार पुढील काळात विशेष लक्ष पुरवणार आहे. परंतु केवळ शेती क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची तरतूद केली म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न संपतील असे मानणे चुकीचे ठरेल. शेवटी या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होणे व तळागाळातल्या शेतकऱ्यापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचणे महत्त्वाचे असेल. महागाईमुळे गरीबांसह मध्यमवर्गीय माणूस पिचलेला आहेच. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे रॉकेलचा होणारा प्रचंड काळा बाजार रोखण्यासाठी सरकार लवकरच दारिद्रयरेषेखालच्या कुटुंबांना रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅससाठी रोख अनुदान देईल. ही योजना अंमलात आल्यावर रॉकेलची भेसळ आणि काळा बाजार रोखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. केरोसीन, एलपीजी, खतांवर सरकार अनुदान देते, परंतु त्याची खुल्या बाजारात परस्पर विक्री होत असल्याने त्याला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करून हे अनुदान थेट गरजवंतांनाच कसे मिळेल यासंदर्भात सरकारने कृती दल स्थापन केले आहे आणि मार्च 2012 पर्यंत नवी पर्यायी व्यवस्था उभी राहील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारला डोईजड झालेली अनुदाने हटवण्याच्या दिशेने त्यांची पावले आता पडू लागली आहेत. सर्वसमावेशक सामाजिक विकास हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा नारा आहे. त्या दिशेने या अर्थसंकल्पातही काही घोषणा झाल्या. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांचे वेतन दुप्पट करण्याची घोषणा किंवा महिला स्वयंसहाय्य गटांसाठी स्वतंत्र निधी उभारणीची घोषणा स्वागतार्ह आहेत. ज्येष्ट नागरिकांसाठी जाहीर केल्या गेलेल्या सवलतीही प्रशंसनीय आहेत. ज्येष्ट नागरिकांच्या पात्रतेच्या वयोमर्यादेत घट केली गेली असली, तरी महिला करदात्यांकडे मात्र यावेळी दुर्लक्ष केले गेले आहे. सामाजिक विकासासाठी सतरा टक्क्यांची वाढीव तरतूद केली गेली असली, तरी शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये काही नवे संकल्प दिसले नाहीत. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मात्र तिप्पट निधी जाहीर केला गेला आहे. काळया पैशाचा विषय यावेळी चर्चेत होता. त्या दिशेने सरकारने केलेल्या करारांची व प्रयत्नांनी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली, परंतु त्यासंदर्भातील सरकारच्या हतबलतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब त्यांच्या भाषणात पडले. पाच कलमी धोरण अवलंबण्याची त्यांची घोषणा मोघम स्वरूपाचीच होती. 'हरित ऊर्जा' या विषयात सरकार गेली काही वर्षे कालानुरूप रस घेत आहे. या अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. परंतु अशा पर्यायी ऊर्जेला आजही सामाजिक मान्यता नाही ही त्याची मोठी मर्यादा आहे. तरीही पर्यावरण रक्षणासाठी अशा पर्यायांना या अर्थसंकल्पातही सवलती दिल्या गेल्या आहेत. इलेक्ट्रीक व हायब्रिड वाहने, सौर कंदील, एलईडी दिवे आदींना केवळ सवलती देणे पुरेसे नाही. ते तंत्रज्ञान अधिक प्रगत व सर्वमान्य कसे होईल हे पाहणेही गरजेचे असेल. यावेळी त्यासाठी राष्ठ्रीय मिशनची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीक्षेत्रातही जैवशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला. दहा वर्षांच्या हरित भारत मिशनसाठी दोनशे कोटींची तरतूद केली गेली आहे. या प्रयत्नांना व्यापक चळवळीचे रूप आले पाहिजे, तरच त्यावरील कोटयवधींचा खर्च सार्थकी लागेल. एकूण अर्थसंकल्पाचा गोषवारा मांडताना शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न, अनुदानांचे युग संपत असल्याचे संकेत, करांच्या सुसूत्रीकरणाची चाहूल, आर्थिक मंदीनंतर दिलेल्या सवलती बव्हंशी जैसे थे ठेवण्याची चतुराई आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या जिव्हाळयाच्या विषयांसाठी प्रत्येकी तीनशे कोटींची तरतूद ठेवून हे सरकार तळागाळातील लोकांसाठी कार्यरत असल्याचे ठसवण्याचा प्रयत्न अशी काही सूत्रे स्पष्ट होतात. एकीकडे हळूहळू पूर्वपदावर येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे बोट दाखवून अधिक सवलती देण्यास अर्थमंत्र्यांनी दर्शवलेली असमर्थता आणि दुसरीकडे अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे, विदेशांत अडकून पडलेला देशाचा करोडोंचा पैसा, सर्व क्षेत्रांत बोकाळलेला अमर्याद भ्रष्टाचार, सरकारी योजनांच्या नावाखाली चाललेली उदंड उधळपट्टी या विसंगतीचे प्रश्नचिन्ह मात्र कायम आहे. पगारदार पांढरपेशा वर्गाला आयकर मर्यादेतील 20 हजारांची वाढ, वृध्दंची वयोमर्यादा 65 वरून 60 वर आणण्याची तरतूद, शेतकऱ्यांना 7 टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा शिवाय वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के व्याजमाफी, 15 लाखापर्यंतच्या घरकर्जावर 1 टक्का व्याजाची सूट या तरतुदी दिलासादायक आहेत. शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवरील खर्चाची तरतूद यापूर्वी कधीही नव्हती इतक्या प्रमाणात वाढली आहे. अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांचे वेतन दुप्पट केले गेले आहे. या सर्व तरतुदींनी सरकारी तिजोरीवरील वाढणारा बोजा भरून काढणारे उपाय कुठेतरी शोधावे लागणार. त्या दृष्ठीने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा उद्देश या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. घाऊक आणि किरकोळ बाजारात धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतला फरक रोखून जनतेला दिलासा देऊ, असे पोकळ आश्वासन देण्यापलिकडे मुखर्जी यांनी काहीही केलेले नाही. नव्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात किमान प्राप्तीकराची मर्यादा 1 लाख 60 हजार रुपयांवरुन 1 लाख 80 हजार करीत, चाकरमान्यांना प्राप्तीकरात सूट दिल्याचा मुखर्जी यांनी निर्माण केलेला आभास म्हणजे, तोंडाला पाने पुसायचा प्रकार होय. देशाच्या तिजोरीत अब्जावधी रुपयांची भर घालणाऱ्या मुंबईचा मात्र त्यांना विसर पडला. महाराष्ट्र्राच्याही वाटयाला फारसे काही आले नाही. वास्तविक सर्वच क्षेत्रांत वाढलेली महागाई, सरकारी यंत्रणेत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणी-पुरवठयात निर्माण झालेली तफावत, वाढती विषमता, करदात्यांवर वाढत चाललेला बोजा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी यामुळे देशात धुमसत असलेल्या असंतोषाच्या पर्ाश्वभूमीवर एक दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प अनुभवी अर्थमंत्री सादर करू शकले असते. पण पुन्हा तात्पुरत्या फायद्यांनाच महत्त्व देऊन सरकारने देशाच्या सव्वाशे कोटी जनतेच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली आहेत.

घोटाळयांच्या दुनियेत भारत नंबर-1

घोटाळयांच्या दुनियेत भारत नंबर-1, 
घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा!!

देशभरात विविध घोटाळे होतात. या घोटाळयांमध्ये भारताने यावर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. जगभरात 516  लाख कोटी इतका काळा पैसा आहे. त्यापैकी तब्बल 308 लाख कोटी इतका पैसा केवळ भारतीयांचा आहे. अशातच भारत स्वतंत्र झाल्यापासुनचा रेकॉर्ड तपासला असता सुमारे 767 लाख कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येते. हा पैसा जर सार्थकी लागला असता तर देशभरातील प्रत्येक भारतीय व्यक्तिला आपण 60हजार रुपये देऊ शकलो असतो. इतकेच नव्हे तर या पैशातून प्रत्येकी 60 हजार कोटींच्या कर्ज माफीच्या एक दोन नव्हे तर तब्बल 125 योजनांची घोषणा करता आली असती. या रकमेतून प्रत्येक भारतीयाला दरमहा 5000 रुपये देऊ शकलो असतो. परंतू या प्रकरणी कोणीही दखल घेत नाही. पैशाने गब्बर झालेले नेते आणि सावकार पैशाच्या बिछान्यावर झोपतात आणि गरीब मात्र धोंडयाचा आधार घेऊन कशीबशी उघडयावरच रात्र काढतो. अशी दयनीय अवस्था भारताची आहे. याला जबाबदार जितके नेते मंडळी, प्रशासन ठरते, त्याहून अधिक येथील नागरिकांना दोष द्यायला हवा. कारण तेच निवडणुकीच्या माध्यमातून या देशाचे भवितव्य चोरांच्या हातात देतात!

घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा

• जगभरातील काळा पैसा- 516 लाख कोटी
• भारतीयांचा काळा पैसा- 308 लाख कोटी
• भारतीयांचे स्विस बँकेत- 100 लाख कोटी
• अन्य 60 देशांमधील विदेशी बँकेत- 158 लाख कोटी
• भारतातील बँकेतील पैसा- 50 लाख कोटी
• भारतातील आर्थिक घोटाळे- 80 लाख कोटी
• धनिकांकडून कर बुडवेगिरी-21 लाख कोटी
• बांधकाम व्यावसायिकांकडील काळा पैसा- 50 लाख कोटी

देशभरातील विविध घोटाळे!

• 1948- जीप घोटाळा, 80 लाख रुपये
• 1951- सायकल आयात घोटाळा
• 1956- बनारस हिंदू विद्यापीठ शैक्षणिक घोटाळा, 50 लाख रुपये
• 1957- मुंदरा घोटाळा, 1 कोटी 25 लाख
• 1960- तेजा लोन घोटाळा, 22 कोटी
• 1963- किरॉन घोटाळा
• 1965- ओरीसा मुख्यमंत्री बिजू पटनायक-कलिंगा टयूब्ज प्रकरण
• 1971- नागरवाला घोटाळा
• 1974-इंदिरा गांधी- मारूती घोटाळा
• 1976- इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा 2.2 कोटी ऑईल कॉन्ट्रॅक्ट घोटाळा
• 1980-  बोफोर्स घोटाळा, 64 कोटी
• 1981- सीमेंट घोटाळा- ए.आर. अंतुले, 950 कोटी
• 1987- जर्मन सब मरीन घोटाळा, 20 कोटी
• 1989- वी.पी.सिंग यांचा मुलगा अजेया सिंग खाते प्रकरण
• 1989- ऑईल घोटाळा
• 1989- बराक मिसाईल घोटाळा
• 1989- पामोलीन तेल घोटाळा
• 1990- विमान खरेदी घोटाळा, दोन हजार कोटी
• 1992- हर्षद मेहताचा शेअर घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये
• 1994 - साखर निर्यात घोटाळा 650 कोटी रुपये
• 1995 चे घोटाळे
• प्रेफ्रेशनल अलॉटमेंट घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये
• योगोत्सव दिनार घोटाळा 400 कोटी रुपये
• मेघालय जंगल घोटाळा
• 1996 चे घोटाळे
• खत आयात घोटाळा, 1300 कोटी रुपये
• युरिया घोटाळा, 133 कोटी रुपये
• बिहार चारा घोटाळा, 950 कोटी रुपये
• 1997 चे घोटाळे
• सुखराम यांचा टेलिकॉम घोटाळा, 1500 कोटी रुपये
• एसएनसी लवलिन पावडर प्रोजेक्ट घोटाळा, 374 कोटी रुपये
• बिहारचा भुखंड घोटाळा, 400 कोटी रुपये
• सी. आर. भंसाळी शेअर घोटाळा 1200 कोटी
• 1998- साग वृक्षारोपण घोटाळा, 8000 कोटी
• 2001 चे घोटाळे
• यूटीआय घोटाळा, 4800 कोटी रुपये
• दिनेश दालमिया शेअर घोटाळा, 595 कोटी रुपये
• केतन पारेख शेअर घोटाळा, 1250 कोटी
• 2002- संजय अग्रवाल होम ट्रेड घोटाळा, 600 कोटी रुपये
• 2003- तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा, 172 कोटी रुपये
• 2005 चे घोटाळे
• आयपीओ-डिमॅट घोटाळा, 146 कोटी रुपये
• बिहार पूर मदत घोटाळा, 17 कोटी रुपये
• स्कॉर्पिन पाणबुडी घोटाळा, 18,978 कोटी रुपये
• 2006 चे घोटाळे
• पंजाब शहर केंद्र प्रकल्प घोटाळा, 1500 कोटी रुपये
• ताज कॉरिडोअर घोटाळा, 175 कोटी रुपये
• 2008 चे घोटाळे
• पुण्याचे अब्जाधिश हसन अली खान कर चुकवेगिरी 50 हजार कोटी रुपये
• सत्यम घोटाळा, 10,000 कोटी रुपये
• लष्कर रेशन चोरी घोटाळा, 5000 कोटी रुपये
• स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र घोटाळा, 95 कोटी रुपये
• 2008 नुसार स्वीस बँकेतील काळा पैसा, 71,00,000 कोटी रुपये
• 2009 चे घोटाळे
• झारखंड मेडिकल साहित्य घोटाळा 130 कोटी रुपये
• भात निर्यात घोटाळा, 2500 कोटी रुपये
• ओरिसा खाण घोटाळा, 7000 कोटी रुपये
• मधु कोडा खाण घोटाळा, 4000 कोटी रुपये
• 2010 चे घोटाळे
• आईपीएल घोटाळा
• कॉमनवेल्थ घोटाळा, 70 हजार कोटी
• 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, 1.76 लाख कोटी
• शिधावाटप घोटाळा, 2 लाख कोटी

जगातील तिसरी महाशक्ती होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारतात सध्या आर्थिक घोटाळयांचा बोलबाला झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचारांनी देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण ढवळून गेले आहे. 2 जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसायटी यामुळे काँग्रेसचे सरकार अडचणीत आले आहे. लाच, भ्रष्टाचार, राजकारण, काळा पैसा यामुळे जागतिक स्तरावर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक फार वर लागतो. भ्रष्टाचारांची प्रकरणे बाहेर येतात त्यावेळी त्यांना पहिल्या पानावर प्रसिध्दी मिळते. त्यामुळे भारताची प्रतिमा तर मलिन होते पण देशातील करोडो नागरिक गरिबीच्या दरीत ढकलले जातात. भारतात भ्रष्टाचार, घोटाळे, गैरव्यवहार हे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरू झाले आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भ्रष्टाचारी नेत्यांना आणि सरकारी बाबूंना पैसा चरण्यासाठी आयते कुरणच मिळाले. भारतातील घोटाळयांच्या रकमेची बेरीज केली तर आतापर्यंत 767,00,000,00,00,000 कोटी म्हणजे 767 लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे.

दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा, मुंबईतील आदर्श सोसायटीच्या इमारतीचा घोटाळा यावरून देशभरात राजकीय भूकंपाचे धक्के सुरू असतानाच दूरसंचार मंत्रालयातील 2-जी स्पेक्ट्रम वाटपातून झालेला 1.76 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येताच केंद्रासह महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाली. या विविध घोटाळयांनी देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण पार ढवळून निघाले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतातील घोटाळे आणि स्विस बॅकेतील रकमेची बेरीच केली. तर ती 767,25,042,7000000 म्हणजे सुमारे 768 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचली आहे.  स्वातंत्र्योत्तर काळातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा म्हणूनच 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळयाची नोंद झाली. त्या पाठोपाठ उत्तरप्रदेशात 2 लाख कोटींचा शिधावाटप घोटाळा झाल्याचे उजेडात येत आहे. हा शिधावाटप घोटाळा फक्त उत्तर प्रदेश पुरता मर्यादित नसून तो सर्व देशभरात पसरलेला आहे. महाराष्ट्रातही अनेक  ठिकाणी शिधावाटप घोटाळयाची छोटी-छोटी प्रकरणे उजेडात येतात. मात्र ते आकडे काही लाखात असल्याने फारसा बोलबाला झालेला दिसत नाही या प्रकरणी सखोल चौकशी केल्यास शिधावाटप घोटाळा देशात पहिला क्रमांक पटकाविल. देशात आज बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आणि हीडिस स्वरूप पाहिले तर प्राणाचे बलिदान देऊन, घरावर तुळशीपत्र ठेवून, स्वत:च्या संसाराची राखरांगोळी करून आणि रक्ताचे सिंचन करून भारतीय स्वातंत्र्याची बाग फुलविली त्या हुतात्म्यांच्या, देशाच्या भाग्यविधात्यांच्या स्वप्नांच्या ठिक-या करण्यासाठी भ्रष्टाचा-यांनी अवतार घेतला आहे काय? असा प्रश्न पडतो. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा देशातील काही पहिला घोटाळा नाही आणि तो शेवटचाही नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक घोटाळे झाले; परंतु त्यांची व्याप्ती आणि स्वरूप मर्यादित होते. विशेषत: सन 1991 पासून देशात खासगीकरण, उदारी करण आणि जागतिकीकरणा (खाउजा)चे वारे वाहू लागले तेव्हापासून देशात 308 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे झाले आहेत. देशातील राजकीय नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतींनी स्वीस बँकेत  100 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत तर 1948 पासून बडया कंपन्यांनी आणि धनिकांनी 21 लाख कोटी रुपयांच्या करांची बुडवेगिरी केली आहे. सत्ताधारी, राजकीय नेते, नोकरशहा, उद्योगपती यांच्या संगनमताने ही लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि करबुडवेगिरी झाली आहे. देशाचा महसूल बुडविणे हा देशद्रोहच ठरतो.

अवैध पैसा म्हणजेच काळा पैसा. काळा पैसा म्हणजे ज्यावर कर भरला नाही असा किंवा ज्या पैशासाठी कायद्याच्या चौकटीतील बंधनांचे पालन केले गेले नाही, असा पैसा हा काळा पैसा मानला जातो.

एका संमेलनाच्या उद्धाटन प्रसंगीच्या भाषणात उच्च न्यायालयाच्या निष्णात न्यायमूताअंनी म्हटले होते, की काळया पैशाची गणना करणे म्हणजे आकाशातील ताऱ्यांची मोजदाद करणे होय. काळा पैसा किती आहे, याचा अंदाज घेणे कठीणच नसून अशक्यही आहे. बहुदा एखादाच करदाता असा असेल, की ज्याच्याकडे काळा पैसा नाही, म्हणजेच अगदी धारिष्टयाने सांगावयाचे झाल्यास सर्वच करदात्यांच्या जवळ काळा पैसा हा असू शकतोच. कमी किंवा जास्त प्रमाणात तो असतो हे मान्य करावे लागेल. करदाते नसणाऱ्यांच्याही जवळ असा पैसा असू शकतो; पण ते करक्षेत्रात येत नसल्याने त्यांची मोजदाद होत नाही; पण तरीही ते काळा पैसा धारक या संज्ञेत येऊ शकतात.

या बाबतच्या काही सर्वेक्षणात असे मानले गेले, की जगात एकंदर 516 लाख कोटी काळा पैसा आहे. यामध्ये भारतीयांचा एकंदर काळा पैसा 308 लाख कोटी म्हणजेच निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. हा पैसा विविध ठिकाणी असून, स्विस बँकेतील रक्कम ही 100 लाख कोटी आहे. अन्य विविध 60 देशातील बँका व कंपन्यांमध्ये 158 लाख कोटी असून भारतातील विविध स्वरूपातील हा पैसा 50 लाख कोटी एवढा आहे. हा एकंदर  308 लाख कोटी रुपयांचा घपला आपल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व वैयत्तिच्क स्वरूपात परिणाम होतो.

आजचा भारताचा वृध्दिदर हा 8 टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो अनेक वेळा कमी-जास्त झालेला आहे. आपण काळा पैसा भारतात आणल्यास आपला वृध्दिदर हा 20 टक्के पर्यंत वाढेल, एवढा समृध्द झाल्यास सरकारला जनतेवर कोणतेच कर लावावे लागणार नाही. कर नसल्यामुळे आपोआपच काळा पैसा संपुष्टात येईल. पच्त्तच् जोर लावून हा काळा पैसा वापरात आला तर निश्चितच भारताचे माजी राष्ट्रपती माननीय ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत लवकरच जगाचे नेतृत्त्व करू शकेल.

मोठया रकमेच्या नोटा हे काळया पैशाचे वसतिस्थान असते, असेही आता मानले गेले आहे. म्हणूनच अनेक प्रगत देशांनी आपल्या देशातील मोठया रकमांच्या नोटाच बंद केल्या आहेत. भारतातही 1000 व 500 या रकमांच्या नोटा बंद कराव्यात असे अनेक समित्यांनी राज्यकर्त्यांना सांगितले आहे. मोठया नोटा काळा पैसा धारण करण्याचे एक सहज सोपे साधन मानले जाते. हिरे, मोती व सोन्यापेक्षाही काळा पैसा सहज लपविता येतो. काही देशांनी एकत्र येऊन युरो नावाचे सर्व देशांना मान्य असे चलन काढले आहे. या युरोचीसुध्द चलनातील नोट ही 500 एवढया रकमेचीच आहे. अमेरिकेतही 100 डॉलर हीच सर्वात मोठी नोट असून, हाय डिजीट नोट्स पच्त्तच् विशिष्ट कारणासाठीच आहेत. परिणामत: मोठे व्यवहार चेकच्या माध्यमानेच करणे भाग पडते व चेकचा व्यवहार बँकेशिवाय पूर्ण होणे अशक्य आहे. काळा पैसा अशाप्रकारे प्रतिबंधित करता येतो. यासाठी अन्य अनेक उपायांशिवाय कमी रकमांच्या नोटा हा प्रभावी उपाय आज मान्यता पावत आहे.

इंग्रजांच्या राजवटीत एवढा भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि करबुडवेगिरी झाली नाही. इंग्रजांनी भारताची लूट केली हे खरे परंतु या लुटीतून इंग्रजी राज्यकर्ते व नोकरशहांनी आपली घरे पैशांनी भरली नाहीत तर इंग्लंडचा विकास केला. आज भारतीयच भारताची लूट करीत आहेत. आणि हा लुटीचा पैसा विदेशातील बँकांमध्ये ठेवत आहेत. हेच मोठे संकट देशावर आहे. मागील 20 वर्षांपासून नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतीं ची सांपत्तिक स्थिती प्रचंड प्रमाणात सुधारली असताना त्याच भारतात 10 लाख शेतक-यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्या. देशातील 80 कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न 20 रु. आहे. 40 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, 34 टक्के लोक निरक्षर आहेत.आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण आणि उपासमारीचे थैमान आहे. 5 कोटी तरुण बेरोजगार आहेत. तर 40 कोटी लोकांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही. 10 कोटी लोक फुटपाथवर  जीवन जगतात. एवढे सारे भीषण प्रश्न देशासमोर असताना नेत्यांच्या संवेदना मात्र पार गोठून गेलेल्या आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी अलाहाबाद येथील स्वत:च्या मालकीचा प्रासादासारखा भव्य आणि आलिशान 'आनंदभवन' बंगला राष्ट्राला अर्पण केला. देशबांधव दारिद्रयात जगतात, त्यांना अंगभर वस्र नसताना मी कसा अंगभर कपडे वापरू म्हणून 'पंचा' वापरणारे महात्मा गांधी यांचा आदर्श कुठे गेला? किती नेहरू , किती गांधी आज देशात उरले आहेत? त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे, त्यांच्या राष्ट्रीय चारित्र्याच्या आदर्शाचे काय झाले, याचे चिंतन करायलाही आज नेत्यांना सवड मिळत नाही. आज सर्वच राजकीय पक्षांत कमीअधिक प्रमाणात भ्रष्ट नेत्यांचा भरणा आहे. कोणी कोणाला आदर्शाचे पाठ द्यायचे हा प्रश्न आहे. कोणी दरोडेखोर आहेत, कोणी भुरटे चोर आहेत तर कोणी खिसेकापू आहेत. त्यांनी केलेल्या लुटीचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी संदर्भ सारखाच असतो, तो म्हणजे स्वार्थ! केवळ सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी समाजानेही कृतिशील झाले पाहिजे. तरच देशाला भ्रष्टाचार, लाचखोरी व बुडवेगिरीतून मुक्ती मिळेल. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कितीही वांझोटया गप्पा मारल्या तरी त्यातून काहिही निष्पन्न होणार नाही.

जर हा पैसा वसूल केला तर  या पैशातून काय साध्य करता येईल!

• प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दरमहा 5000 रुपये देता येतील.
• हा पैसा इतका आहे की प्रत्येक भारतीयाला आपण 56 हजार रुपये देऊ शकतो. 
• दारिद्रय रेषेखालील 40 कोटी भारतीयांना 1 लाख 82 हजार रुपये देऊ शकतो.
• देशात 14 कोटी 60 लाख घरे बांधता आली असती. प्रत्येक घरासाठी 5 लाख रुपये खर्च आला असता.
• या पैशातून 14 लाख 60 हजार किमीचा दुतर्फा महामार्ग बांधता आला असता. यामुळे देशातील 97 टक्के भागात महामार्गाचे जाळे पसरले असते.
• देशातील 50 प्रमुख नद्यांची 121 वर्षांसाठी सफाई करता आली असती. यातील प्रत्येक नदीसाठी 1200 कोटी रुपयांचा खर्च आला असता.
• 2 कोटी 40 लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारू शकलो असतो. त्याचे प्रमाण प्रत्येक खेडयासाठी 3 असे असते. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 30 लाख रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.
• भारतात 24 लाख दहा हजार केंद्रीय विद्यालये उभारू शकलो असतो. यासाठी प्रत्येकी 3 कोटी दोन हजार रुपयांचा निधी आवश्यक होता. यात पाचवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करता आले असते.
• या पैशातून 2 हजार 703 कोळशावर चालणारे उर्जा प्रकल्प उभारता आले असते. यातील प्रत्येक उर्जा प्रकल्पातून 600 मेगावॅट वीज निर्मिती झाली असती. या प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च 2700 कोटी रुपये आला असता.
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या 90 योजना अवलंबता आल्या असत्या. यातील प्रत्येक योजनेसाठी 81 हजार 111 कोटींचा निधी खर्च करता आला असता.
• कर्जमाफीच्या 121 योजनांची घोषणा करता आली असती. प्रत्येक योजनेसाठी 60 हजार कोटींचा निधी वापरता आला असता.
• 60 कोटी 80 लाख नागरिकांना 60 कोटी 80 लाख नॅनो कार देऊ शकतो. भारताच्या ढोबळ देशांतर्गत उत्पन्नात 27 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. सध्या आपला जीडीपी 53 लाख कोटी आहे.
• देशातील 6 लाख खेडयांमध्ये 12 लाख सीएफएल बल्बचा पुरवठा करता आला असता. त्यामुळे गरीबांची घरे उजळली असती.

काही महत्त्वाचे घोटाळे 

जीप खरेदी घोटाळा (1948)
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेला पहिला घोटाळा म्हणून या घोटाळयाचा उल्लेख करता येईल. स्वातंत्र्यनंतर भ्रष्टाचाराचा ग्राफ या बिंदूपासून सुरू होतो. ब्रिटनचे तत्कालीन उच्चायुक्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी राजशिष्टाचाराला हरताळ फासत एका परदेशी कंपनीशी 80 लाख रुपयांचा करार केला होता. यावेळी लष्करासाठी जीपची खरेदी करण्यात आली होती. मेनन यांनी नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात समावेश झाल्यानंतर हे प्रकरण 1955 मध्ये बंद करण्यात आले होते.

सायकल आयात (1951)
सायकल आयात करण्याचा कोटा दिल्याबद्दल तत्कालिन वाणिज्य आणि उद्योग सचिव एस. ए. वेंकटरामण यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता.

बीएचयू फंड (1956)
50 लाख रुपयांची अफरातफर केल्याप्रकरणी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याला दोषी ठरविण्यात आले होते. शैक्षणिक संस्थाचा हा भारतातील पहिला भ्रष्टाचार म्हणता येईल.

मुंदरा घोटाळा (1957)
एलआयसीच्या शेअरमध्ये घोटाळा झाल्याचे पहिल्यांदा प्रसार माध्यमांनी बाहेर काढले होते. कोलकत्ता येथील मारवाडी उद्योगपती हरिदास मुंदरा यांच्या कंपनीचे शेअर खरेदी करण्यासाठी एलआयसीच्या पैशाचा वापर करण्यात आला होता. या संदर्भात तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी आणि त्यांचे मुख्य सचिव यांच्यात गोपनिय पत्र व्यवहार झाला होता. फिरोज गांधी यांनी या संदर्भात संसदेत प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर मुंदरा याला अटक झाली होती. या प्रकरणी कृष्णमाचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
1 कोटी 25 लाखांच्या या घोटाळयाप्रकरणी मुंदरा याला 22 वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

तेजा लोन ( 1960)
शिपिंगमध्ये मोठे उद्योगपती जयंत धर्मा तेज यांनी जयंती शिपिंग कंपनी उभारण्यासाठी 22 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तेजा यांनी हा सर्व पैसा आपल्या खात्यात जमा करून भारतातून पलायन केले.

किरॉन घोटाळा (1963)
आपल्या पदाचा गैरवापर करून मुलगा आणि नातेवाईकांना फायदा करून देणारे भारतातील पहिले मुख्यमंत्री म्हणून प्रताप सिंग किरॉन यांचे नाव सांगता येईल. किरॉन हे पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. या घोटाळयात दोषी आढळल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

बिजू पटनायक यांची गच्छंती (1965)
ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांनी आपल्या कलिगा टयूब या कंपनीला सरकारचे कंत्राट दिल्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

मारुती घोटाळा (1974)
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नाव पहिल्या मारुती घोटाळयात पुढे आले होते.  इंदिरा गांधी यांनी प्रवासी कार तयार करण्यासाठी त्यांचा मुलगा संजय गांधी यांना या कंपनीचा परवाना दिला होता, असा आरोप लावण्यात आला.

सोळंकींचा पर्दाफाश ( 1992)
परराष्ट्र मंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी सर््वीत्झलँडच्या पराराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितले की, बोफोर्स प्रकरणाची चौकसी थांबवा. हे प्रकरण इंडिया टुडेने बाहेर काढल्यावर सोळंकी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

ऊर्जा प्रकल्पाची महाराष्ट्राला आज खरी गरज!

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने गर्जना करणा-या हिंदूत्त्ववादी संघटनांनी जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करावा आणि जाणता-अजाणता लालभाईंच्या हातात हात घालून रस्त्यावर उतरावे, हा दैवदुर्विलास म्हणायचा की नतद्रष्टपणा हे सांगणे कठीण आहे.
सावरकर कट्टर विज्ञानवादी होते आणि त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समर्थ राष्ट्रात त्यांना असे अनेक प्रकल्प हवे होते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अणुप्रकल्पांना ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वाचे स्थान आहे. पण इथल्या कॉम्रेड्स्ना जळी-स्थळी-काष्टी-पाषाणी नव-साम्राज्यवादाचा हात दिसतो. अशातच नितीन गडकरी स्वत:ला कट्टर विकासवादी म्हणवितात. पक्षबाजी, धर्मवाद, जातपात, प्रांतवाद, अतिरेकी अस्मितावाद या सर्व गोष्टी विकासाच्या शत्रू आहेत, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे भाजप या प्रकरणात राजकीय मतभेद आणणार नाही, असे वाटले होते. परंतु  भाजपसुध्द नतद्रष्ट कॉम्रेड्स, भरकटलेले समाजवादी, स्वयं-शहाणे पर्यावरणवादी आणि कोकणाला दारिद्रयात ठेवू पाहणारे शिवसैनिक यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरणार आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी तुतारी फूंकली आहे आणि सुभाष देसाई यांनी सुध्द   या प्रकल्पाला अरबी समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. परंतु युती एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविते, तेव्हा तो प्रकल्प संजीवनी प्राप्त करून बाहेर येतो, असा एन्रॉनपासूनचा अनुभव आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीच्या या धमकीला राज्य वा केंद्र प्रशासन तसेच फ्रेंच कंपनी 'अरेवा' आणि भारतीय कंपनी  'एनपीसीआयएल'  हेसुध्द भीक घालणार नाहीत.
स्थानिक कोकणवासीयांच्या डोळयात धूळ फेकून त्यांना जाणूनबुजून ऊर्जांधळे करण्याचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत. तरीही जैतापुर येथे जवळ-जवळ 10,000 मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध आम्ही समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुध्द ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसनाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बऱ्याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं.पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणाऱ्यांचे आम्हाला नवल वाटते.
अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुध्द आता 30 वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही. पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाडयांच्या खाली येऊन किंवा गाडयांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. मग, आपण गाडया वापरणे बंद केले का? नाही. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकऱ्यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल.  कोकणाचा निसर्ग नाश पावेल, आंब्याचा मोहोर जळेल, पाण्याचे तापमान वाढून मासे मरतील, भूकंप होतील, जमीन निकृष्ट होईल येथपासून ते जन्माला येणारी संतती नपुंसक असेल, असे काहीही अंगात आल्याप्रमाणे बरळले जात आहे. अंगात येणे, भूतबाधा होणे, साक्षात देवीने कायाप्रवेश करून भविष्यकथन करणे, मांत्रिकाने सापाचे विष उतरविणे अशा गोष्टींवर कोकणात प्रचंड श्रध्द आहे. कोकणच्या मागासलेपणाचे तेही एक कारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढण्याचे आणि निदान काही भागात समृध्दी येण्याचे मुख्य कारण तेथील लोकांनी विकासोन्मुख दृष्टी स्वीकारली हे आहे. आपल्या दारिद्रयाची, तथाकथित साधेपणाची आणि मागासलेपणाची बिरूदे लावून त्या गोष्टींचाच अभिमान बाळगणाऱ्या कोकणची उपेक्षा कोकणवासीयांनी स्वत:च करून घेतली आहे. कोकणवासियांनी आता जागे व्हायला हवे. उघडया डोळयांनी जगात काय चालले आहे त्याकडे पाहिले पाहिजे. कोकणचा विकास होण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता वस्तूस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.  जैतापूर प्रकल्पामुळे निसर्गनाश होणार असेल तर ज्या फ्रान्समधून हे तंत्रज्ञान येत आहे, तो अवघा देशच एव्हाना नष्ट व्हावयास हवा होता! कारण फ्रान्समधली जवळजवळ 80 टक्के वीज अणुऊर्जा प्रकल्पातून येते. अशा अणु प्रकल्पांमुळे संतती नपुंसक होणार असेल तर एव्हाना फ्रान्समध्ये सामाजिक-कौटुंबिक हाहाकार माजायला हवा होता. इतर कोणत्याही विजेपेक्षा अणुऊर्जा तुलनेने स्वस्त असते. म्हणूनच फ्रान्सने त्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले प्रकल्प उभे केले. महाराष्ट्रात व आपल्या देशात ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे आपण अनुभवतो आहोत. कोकण बचाव समितीने कोळशापासून ऊर्जानिर्मितीलाही पाठिंबा दिलेला नाही व देऊ शकणार नाही. कारण कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रदूषण जास्त होते. ज्यांना ते प्रदूषण पाहायचे असेल त्यांनी मराठवाडयातील गोपीनाथ मुंडेंच्या मतदारसंघात जाऊन पहावे. घरात चुलीवर स्वयंपाक होत असेल तर होणारा धूर आणि गॅस वा विजेवर चालणारी शेगडी यामुळे येणारा अनुभव यातील फरक कोकणवासीयांना न कळण्याएवढे असंमजस ते नाहीत.
विरोधकांमध्ये, नक्की कशाला विरोध आहे, याबाबतही एकवाक्यता नाही. कॉम्रेड मंडळींचा भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध आहे. फ्रान्सबरोबरच्या करारालाही काही मंडळींचा विरोध आहे. त्यांचे आक्षेप आहेत ते 'अरेवा' या कंपनीबद्दलचे. वस्तुत: जगात अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही; मग ती खासगी क्षेत्रातली असो वा त्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातली, की जी वादग्रस्त नाही. खुद्द भारतातही या दोन्ही क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे ते आपण पाहात आहोत. त्यामुळे 'अरेवा' कंपनीबरोबरच्या कराराचे वाद असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कुणीही असे म्हटलेले नाही की 'अरेवा' कंपनीकडे योग्य विज्ञान-तंत्रज्ञान नाही. त्याचबरोबर ज्यांचा अणुऊर्जेलाच विरोध आहे, त्यांनी ऊर्जानिर्मितीसाठी तितकाच स्वस्त वा प्रदूषणमुक्त दुसरा पर्याय अजून सांगितलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांमध्येही चार-पाच गट आहेत. एका गटाचा अणुउर्जेलाच विरोध आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा सर्व प्रकल्पांना विरोध करीत असतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून अणुऊर्जा हाच विश्वाला धोका आहे. परंतु या मंडळींनीही आपली उर्जेची गरज भागवायचे पर्याय सांगितलेले नाहीत. ते ज्याला पर्याय म्हणतात- म्हणजे सौर, जल, वायु- त्यातून गरजेएवढी ऊर्जानिर्मिती शक्य नाही. आणखी एक गट आहे जो म्हणतो आपली जीवनशैली ऐहिक- चंगळवादी झाली आहे. ती बदलली तर उर्जेची अशी गरज भासणार नाही. परंतु लोकांच्या गळी उतरविणे आता ते अशक्य आहे. शिवाय जगाला जीवनशैली शिकविणारे हे सर्वजण स्वत: मात्र अस्सल ऐहिक आयुष्य बऱ्यापैकी सुस्थितीत जगत असतात. उध्दव ठाकरे असोत वा नितीन गडकरी, कोकण मागासलेला राहिल्याने त्यांचे काहीही बिघडत नाही. आणखी एक गट आहे तो पारंपरिक काँग्रेसविरोधकांचा. हाच करार वाजपेयी सरकारने केला असता आणि युती सरकारने हा प्रकल्प कोकणात आणला असता तर भलीमोठी ऊर्जाक्रांती घडवून आणल्याचा पवित्रा उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला असता. मुख्य एक गट अर्थातच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार त्यांच्या आक्षेपांचा आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत न्याय मिळत नाही, हे खरे आहे. तेव्हा मुद्दा आहे तो फक्त त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्याचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा. पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि विकास या तीनही गोष्टींमध्ये संतुलन साधून प्रगती साधण्यासाठी कोकणातील जनतेने सहकार्य करायलाच हवे. परंतू याचे भान आंदोलकांना नाही. आणि राडा संस्कृतीत वाढलेल्यांना कोकण वा महाराष्ट्र, कुणालाच विकासाशी काहीही देणेघेणे नाही! प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोटयांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉमिर्ंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच परंतू  याचा सारासार विचार करायला कोणाचीही मानसिक तयारी दिसत नाही. प्रकल्पग्रस्तांना जो पर्यंत पूर्णपणे न्याय मिळत नाही, मोबदला मिळत नाही, त्यांचे पुर्नवसन होत नाही तो पर्यंत त्यांनी विरोध करणे समजण्यासाखे आहे. मात्र संपूर्ण पार्श्वभूमीचा सारासार विचार केल्यास, कोकणात नवनवीन प्रकल्प, उद्योगधंदे आल्यास कोकणातील तरुणांना रोजगार मिळेल. आज राज्यात 10 ते 14 तास वीज भारनियमन सुरू आहे. भविष्यात विजेचा आणखी तुटवणा जाणवणार आहे. म्हणूनच ऊर्जा प्रकल्पाची महाराष्ट्राला आज खरी गरज आहे. असा प्रकारे उद्योगधंदे वाढले तरच खरे अर्थ्यांने सर्वांना रोजगारही मिळेल आणि पर्यायाने विकासाची गंगा राज्यात वाहू शकते. पण याचा विचार कोणीही करीत नाही.

शिक्षक की कंत्राटी कामगार?

हमाली करणारा मजूरही रोज शंभर-दीडशे रुपये श्रमाने मिळवतो. पण, शिक्षण सेवकाला मात्र रोज शंभर ते दीडशे रुपये मिळतात. त्यातही अध्यापक (डी. एड.) महाविद्यालयात कार्यानुभव विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकाला दरमहा फक्त 180 रुपये म्हणजे दररोज सहा रुपये मानधन देणाऱ्या या सरकारच्या शिक्षण विषयक आस्थेची आणि चिंतेची किव करायला हवी.

महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे, त्यासाठी उपाययोजना केली जाईल, अशा घोषणा हे सरकार उठसूट करत असते. पण, प्रत्यक्षात मात्र राज्यात प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड शैक्षणिक सुविधांपासून ते शिक्षकांच्या उपेक्षेपर्यंत सुरूच आहे. जिल्हा परिषदा, नगरपालिका-महापालिकांची प्राथमिक शिक्षण मंडळे, अनुदानित खाजगी शाळा, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात पहिली तीन वर्षे 'शिक्षण सेवक' म्हणून सेवाभावाने नोकरी करावी, असा निर्णय 2000 मध्ये राज्य सरकारने घेतला. प्राथमिक शिक्षकांना 3 हजार, माध्यमिक शिक्षकांना 4 हजार आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांना 5 हजार रुपये याप्रमाणे मासिक मानधनावर राबवून घ्यायचा सरकारचा हा अफलातून निर्णय, शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात अनिष्ट पायंडा पाडणारा ठरला. या नव्या नियमानुसार महाराष्ट्रात थोडे थोडके नव्हे साठ हजार कंत्राटी म्हणजेच शिक्षण सेवक एवढया अल्प मानधनात गेली तीन-चार वर्षे सेवा करीत आहेत.आणि प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याची कबुली देणाऱ्या राज्य सरकारने 'शिक्षण सेवकाच्या' गोंडस नावाखाली गेली तीन वर्षे अल्प मानधनात राबणाऱ्या साठ हजार शिक्षकांच्या होरपळीची मात्र, या सरकारला जाणीवही नाही, ही बाब अतिशय संतापजनक आहे.
प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार, सहा ते चौदा वयोगटातल्या सर्व पात्र मुला-मुलींना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल करायचा केंद्राचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना रोजगार हमी कामावरच्या मजुरासारखे राबवून घ्यायची शरम सरकारला वाटत नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेनुसार, रोजगार हमीच्या कामावर मजुराला रोज 100 रुपये मिळतात. श्रमाचे आणि बुध्दिमत्तेचे काम समानच आहे, असा राज्य सरकारचा खाक्या असल्यानेच शिक्षकांची अवस्था कंत्राटी कामगारासारखी झाली. शहरी आणि ग्रामीण भागात मिस्त्री-अभियंत्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कामगारांनाही रोज 200 रुपयांची मजुरी मिळते. शेतीच्या हंगामात 200 रुपये मजुरीनेही शेतमजूर मिळत नाहीत. द्राक्षाच्या मळयात काम करणाऱ्या शेतमजुरांना रोज 300 रुपयांची मजुरी द्यावी लागते, ऊस तोडणी कामगार रोज 400 रुपयांच्या आसपास मजुरी मिळवतो. पण, शिक्षणासाठी खस्ता खाऊन, पैसे खर्च करुन, डी. एड., बी. एड. झालेल्या शिक्षकांना मात्र हे सरकार मजुरांपेक्षाही कमी मजुरीत वर्षानुवर्षे राबवून घेत आहे. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर या शिक्षण सेवकांना कायम नोकरीत सामावून घेतले जाईल, त्यांना कायद्यानुसार पूर्ण वेतन दिले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र त्या निर्णयाची कार्यवाही मात्र झालेली नाही. खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांत काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांची व्यथा तर यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. या शिक्षकांना पुरेसे मानधनही वेळेवर मिळत नाही. कधीकाळी आपल्या शाळेला मान्यता मिळेल, अनुदान मिळेल अशा आशेवर या शाळेत काम करणारे शिक्षक घरचे खाऊन विद्यादानाचे काम करतात, त्या शिक्षकांच्या त्यागाची जाणीवही सरकारला नाही. सरकारी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकच नीट काम करत नाहीत, विद्यार्थ्यांना शिकवत नाहीत, अभ्यास करत नाहीत, असे काही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाचे खापर शिक्षकांच्या डोक्यावर फोडून सरकार आपली जबाबदारी झटकून टाकण्यात तरबेज झाले आहे. पण, ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरायला आणखी अनेक कारणे आहेत, हे मात्र मान्य करायला सरकार तयार नाही. देशाची भावी पिढी शिक्षक घडवतात. आई नंतर मुलांवर संस्कार घडवतात ते शिक्षकच! अशा शिक्षकांचीच अशी अवहेलना, फरफट आणि होरपळ वर्षानुवर्षे होते हे महात्मा फुले, छ. राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावांचा जयघोष करणाऱ्या पुरोगामी सरकारला शोभादायक नाही. शिक्षकांना कंत्राटी राबवून घ्यायचा हा पायंडा शिक्षण क्षेत्राला कलंक लावणारा असल्यामुळे तो तातडीने बंद करुन, शिक्षण सेवकांना कायम करायला हवे आणि यापुढच्या काळात शिक्षण सेवक अशा गोंडस नावाखाली शिक्षकांना मजुरासारखे राबवून घ्यायचा उद्योगही मोडीत काढायला हवा. खाजगी शाळांत काम करणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना तर काही संस्थाचालक तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात. अधिक वेतनाची शिक्षकाची नोकरी मिळायचा त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जातो. एकाच शाळेत कायम शिक्षकांना दरमहा पंधरा-वीस हजारांपेक्षा अधिक पगार आणि तीच शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षण सेवकाला मात्र कंत्राटी कामगाराइतके तुटपुंजे मानधन, ही वेतनाची विषमता सरकारने निर्माण केली. 3 हजार रुपयांच्या अल्प वेतनात शिक्षक आपल्या संसाराचा गाडा कसा चालवू शकेल, याचा साधा विचारही शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या कागदोपत्री योजना आखणाऱ्या सरकारला करायला वेळ नाही. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षण सेवकांना कायम करायला या सरकारला वेळ मिळत नाही. जे संस्थाचालक काही शिक्षण सेवकांना तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात, त्यांच्यावर या सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. परिणामी खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमुळे शिक्षणाचा धंदा झाला आणि आता शिक्षण सेवकांचीही अशी होरपळ सुरू झाल्यामुळे, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाचे अधिक वाटोळे होत असले तरी, त्याची चिंता मायबाप सरकारला नाही. ग्रामीण भागातल्या जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांना पुरेशा वर्ग खोल्या नाहीत, पुरेसे शिक्षक नाहीत. विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत. ग्रंथालये नाहीत. पटांगणे नाहीत. शिपाई नाहीत. एवढेच नव्हे तर डोंगराळ भागातल्या काही प्राथमिक शाळांना छप्परही नाही. काही प्राथमिक शाळा चावडी, मंदिरे आणि झाडाखालीही भरवल्या जातात. अशा अशैक्षणिक वातावरणात शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार कसा? मुला-मुलींना मोफत पाठयपुस्तके आणि दुपारचे भोजन दिल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नाही. त्यासाठी जीव ओतून शिकवणाऱ्या शिक्षकांची गरज असते. पण, कंत्राटी शिक्षण सेवकच अर्धपोटी असेल तर तो विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार? आणि त्याला आपल्या भवितव्याचीच चिंता नेहमीचीच असल्यास त्याचे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात लक्ष तरी कसे लागणार? भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याचा येळकोट करायचा, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शिकण्यासाठी शिक्षणाची गंगा त्याच्या दारापर्यंत आम्ही नेऊ, अशी भाषणबाजी करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र शिक्षणाचा असा बोजवारा उडवायचा हे कुठपर्यंत चालणार?

घरकाम करणा-या असंघटित कामगारांचा वाली कोण?

मढ येथील एका घरी काम करणा-या 43 वर्षांच्या कुंदा शिंदे या महिलेवर दागिने चोरीचाआळ घेतला गेला आणि मालवणी पोलिस स्टेशनच्या मुनीर शेख या पोलिस निरीक्षकाने कुठलीही चौकशी न करता तिला आणि तिच्या 17 वर्षांच्या मुलीला अटक केली. दोघींना रात्रभर कोठडीत डांबून गुन्हा कबुल करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला. या मानसिक धक्क्यातून न सावरलेल्या कुंदा शिंदे हिने कोठडीतच गळफास लावून घेतला. एका महिला कॉन्स्टेबलने हे बघितल्यामुळे कुंदा शिंदेला लगेच हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले होते. या घटनेला पुरते पंधरा दिवसही उलटले नाहीत तोच कुंदा शिंदेने जगाचा निरोप घेतला.
तिने आत्महत्येचे पाऊल उचलले याचे कारण आपली पूर्ण अप्रतिष्टा झाली आहे, ही गोष्ट तिला सहन झाली नसावी. पण घरकाम करणाऱ्या बायका, नोकर, रखवालदार अशा लोकांना आत्मप्रतिष्टा नसते, अशीच समाजातील धनदांडग्या, प्रतिष्टितांची समजूत आहे. त्यामुळे लहानशा चुकीसाठीही त्यांची मानहानी करणे, प्रसंगी मारहाण करणे इथवर अनेकांची मजल जाते. घरातल्या वस्तू गहाळ झाल्यावर सरसकट घरातल्या नोकरांना जबाबदार धरण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अलीकडे ठाण्यातील एका राजकीय नेत्याच्या घरी चोरी झाल्यावर त्या घरातल्या मोलकरणीवरच आळ घालून तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले गेले. कालांतराने चोरी भलत्याच कुणीतरी केली असून ती महिला निष्पाप असल्याचे सिध्द झाले. अशावेळी त्या महिलेची तिच्यावर आळ घेणाऱ्यांनी माफी मागितल्याचे किंवा झालेल्या नाहक त्रासाबद्दल तिला भरपाई दिल्याचे ऐकिवात नाही. बऱ्याच उच्च मध्यमवर्गीय घरात अल्पवयीन मुली पूर्णवेळ घरकामासाठी ठेवलेल्या असतात. खेडयापाडयातून आलेल्या या गरिबांच्या मुली सुशिक्षित आणि सुप्रतिष्टितांच्या घरी अक्षरश: वेठबिगारासारख्या राबत असतात. शहरातले कामगारांचे रोजगार गेल्यावर त्यांच्या स्त्रिया मोठया प्रमाणावर घरकामासाठी बाहेर पडत आहेत. त्यांच्या वस्तीच्या जवळच उभ्या राहणाऱ्या मोठमोठया टॉवर्समध्ये त्यांना रोजगार मिळतोही, पण त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्टा मात्र मिळत नाही. घरकाम करणाऱ्या लाखो महिला या असंघटित कामगारांच्या गटातच मोडतात. या असंघटितांचा वाली कोणीही नसतो. वरचा वर्ग त्यांच्याशी भावनिक नाते निर्माण न होऊ देता केवळ त्यांची सेवा घेतो आणि गरज संपताच त्यांना दूर लोटता येण्याचा आपला मार्ग शाबूत ठेवतो. उपद्रवमूल्य शून्य असणाऱ्या या असंघटित सेवेकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्याची पोलिसांचीच नव्हे तर कुणाचीच इच्छा नसते. आपले जगणे कवडीमोलाचे आहे हा अनुभव पदोपदी घेत ही माणसे जगण्याची धडपड करत राहतात, कारण प्रतिष्टितांच्या लेखी त्यांच्या मरणालाही किंमत नसते.

मानवाधिकार नेते आणि नक्षलवादाचा प्रश्न

डॉ. विनायक सेन यांच्या पत्नी एलिना सेन यांनी, आपल्याला या देशात असुरक्षित वाटत असून दुसऱ्या देशात राजकीय आश्रय घेण्याच्या विचारात आपण आहोत, असे नवी दिल्लीत म्हटले आणि त्याच सुमारास महाराष्ट्रात गोंदिया जिल्हा पोलिसांनी सुधीर ढवळे या डाव्या आणि दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यास बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केली. नक्षलवाद्यांसाठी निधी उभारण्याचे काम करत असल्याचा आरोप ढवळे यांच्यावर आहे, तसेच गेल्या आठवडयात गोंदिया पोलिसांनी अटक केलेल्या भीमराव भोवते या नक्षलवादी नेत्याच्या जबानीत सुधीर ढवळे यांचे नाव आल्याचे, पोलिसांचे म्हणणे आहे. भोवते याने आपण ढवळे यांना एक संगणक दिला होता, ज्यात नक्षली कारवायांच्या संबंधात मजकूर होता, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. केंद सरकारला नक्षलवादाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने माओवादी, नक्षलवादी यांचा हिंसाचार हरप्रकारे चिरडून टाकायचे ठरवले आहे. गेल्या काही दिवसांतील पोलिसयंत्रणेची धोरणे आणि न्यायालयाने विनायक सेन यांना ठोठावलेली जन्मठेप यांच्याकडे याचाच भाग म्हणून बघायला हवे. तुरुंगात असलेले नक्षलवादी नेते नारायण संन्याल यांच्यावर उपचार करण्यासाठी जाणारे मानवी हक्क कार्यकर्ते डॉ. सेन यांच्यावर, माओवाद्यांशी संगनमत करून लढाऊ यंत्रणा उभारल्याचा ठपका ठेवून त्यांना न्यायालयाने देशद्रोही ठरवले. माओवाद्यांनी अनेकदा मानवाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे, हे खरे आहे, परंतु सरकारी यंत्रणा एखाद्याला दोषी धरण्यासाठी जी कारणे पुढे करतात, त्याविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात अनेकदा साशंकता असते. सुधीर ढवळे यांनी दलित अत्याचाराविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. खैरलांजी प्रकरणानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या 'रिपब्लिकन पँथर चळवळ' आंदोलनाचे ते एक संस्थापक होते. शोषितांच्या बाजूने उभे राहणे आणि त्याविषयी ठाम भूमिका घेणाऱ्यांसाठी व्यासपीठ निर्माण करणे या भूमिकेतून ते 'विद्रोही' हे द्वैमासिक चालवत. नाटक, चित्रपट, साहित्य अशा गोष्टींत रस असणाऱ्या आणि या माध्यमांचा आपल्या अभिव्यक्तीसाठी वापर करणाऱ्या ढवळे यांच्या अटकेचे म्हणूनच अनेकांना आश्चर्य वाटले. केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम यांनी महाराष्ट्र पोलिसांना नक्षलवाद्यांच्या विरोधातली मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश दिल्यानंतर झालेली ही अटक आहे. दलित, आदिवासी, श्रमिक यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणारे, त्यांच्यासाठी लढा उभारणारे या साऱ्यांकडेच सरकारी यंत्रणा आता संशयाने पाहू लागल्याचे हे संकेत आहेत. त्यामुळे एलिना सेन यांच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना, हिंसाचारावर विश्वास नसलेल्या, पण पीडितांच्या उद्रेकाकडे सहानुभूतीने बघणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाल्यास नवल वाटू नये.
छत्तीसगढ राज्यातल्या दुर्गम भागात गोरगरीब आदिवासींची डॉक्टर  विनायक सेन  आणि त्यांच्या पत्नी एलिना हे दोघेही सेवाभावाने वैद्यकीय उपचार करतात. आदिवासींवर पोलिसांकडून होणाऱ्या छळाविरुध्द त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला, लढेही दिले. त्यामुळेच त्यांच्यावर छत्तीसगढमधल्या भारतीय जनता पक्षाच्या डॉ. रमणसिंग सरकारची वक्रदृष्टी होती आणि त्यांना खोटया खटल्यात अडकवून शिक्षा दिली गेल्याचे मानवतावादी संघटनांचे म्हणणे आहे. छत्तीसगढ राज्यातल्या गोरगरीब आदिवासींची पंचवीस वर्षे वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉक्टर विनायक सेन यांना राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून, रायपूरच्या न्यायाधिशांनी दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेबद्दल देश-विदेशात व्यक्त होणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रियांची गंभीर दखल केंद्र सरकारनेही घ्यायला हवी. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या मानवतावादी संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलेल्या सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द होत असल्याचे रायपूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. वर्मा यांनी नमूद करीत, त्यांच्यासह नारायण संन्याल, कोलकात्याचे उद्योगपती पियुष गुहा यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. माओवाद्यांशी संगनमत करून सरकारशी लढा देणारी यंत्रणा या तिघांनीही उभारल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. छत्तीसगढ विशेष लोकसुरक्षा कायद्याखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले असले तरी, सर्वसामान्य जनतेला आणि जगातल्या मानवतावाद्यांना मात्र डॉ. सेन राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा करतील, हे मान्य नाही. या निकालाविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईलच. पण, जागतिक कीर्तीच्या क्रियाशील मानवाधिकार नेत्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला जावा, हेच अतिभयंकर होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्टेच्या जॉनथन पुरस्काराने गौरवण्यात आले. पण, त्यांना हा स्वीकारण्यासाठी परदेशात जावू द्यायला मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने परवानगी दिली नाही, तेव्हाच सरकारच्या निषेधाच्या सार्वत्रिक प्रतिक्रिया जगभरातल्या मानवाधिकार संघटनांतून उमटल्या होत्या.
 छत्तीसगढ विशेष सुरक्षा कायद्याखाली डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. हृदयविकाराच्या उपचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली होती. वैद्यकीय उपचारानंतर ते आदिवासींची सेवा करीत होतेच. पण, मुक्त असतानाच त्यांनी रायपूरच्या तुरुंगात नक्षलवादी नेते नारायण संन्याल आणि पियुष गुहा या दोघांच्या वारंवार भेटी घेतल्या. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा असलेला हा संपर्क म्हणजेच राष्ट्रद्रोह, असे सरकारचे म्हणणे होते. साध्या पोस्टकार्डवर त्यांनी या नेत्यांना लिहिलेली चार पत्रे आणि रायपूरच्या घरात सापडलेली नक्षलवाद्यांची पत्रके, हे ही सरकारी वकिलांनी पुराव्यादाखल न्यायालयात दाखल केले होते. नारायण संन्याल यांची डॉ. सेन यांनी रायपूरच्या तुरुंगात 29 वेळा भेट घेतली. या भेटीत नक्षलवाद्यांच्या यंत्रणेला त्यांनी पाठिंबा दिला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण, तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच या भेटी झाल्या, ही बाब मात्र लक्षात घेतली गेली नाही. त्यांनी लिहिलेली तिन्ही पत्रे काही गुप्त नव्हती. पण, तीही सरकारने आक्षेपार्ह ठरवली. नक्षलवाद्यांची पत्रके घरात सापडणे, हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा ठरला. जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांवर आणि पोलिसांवर तुफानी दगडफेक करणारे, त्यांना चिथावणी देणारे फुटिरतावादी नेते उजळमाथ्याने फिरतात. हजारोंचे मेळावे घेवून हिंसाचार आणि जाळपोळीचे आदेश देतात. जमावाच्या आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांबद्दल त्यांना काहीही वाईट वाटत नाही. या घटनांचा हे धर्मांध राष्ट्रद्रोही निषेधही करीत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधल्या हिंसाचाराचा निषेधही त्यांनी कधी केलेला नाही. पण, डॉ. सेन यांनी मात्र नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारी कारवायांचे कधीही समर्पण केलेले नाही.
मानवी रक्तपात हा मानवतावादाला काळोखी फासायचाच प्रकार असल्याचे ते सातत्याने सांगत राहिले. नक्षलवादी चळवळ दडपून टाकायसाठी छत्तीसगढ सरकारने सुरु केलेल्या 'सलवा जुडूम' या मोहिमेला त्यांनी कडाडून विरोध केला. आदिवासी राहात असलेल्या जंगलांच्या भागात खाणी सुरु करण्याविरुध्दही त्यांनी संघटित लढे दिले. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा संपर्क असल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला, तो या घटनामुळेच! नक्षलवाद्यांना त्यांनी सक्रिय मदत केल्याचे कोणतेही पुरावे, न्यायालयात सिध्द करता आलेले नाहीत, असे त्यांची बाजू मांडणाऱ्या महेंद्र दुबे या वकिलांनी सांगितले आहे. काश्मीरमधल्या राष्ट्रद्रोह्यासाठी वेगळा न्याय आणि समर्पितपणे आदिवासींची वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉ. सेन यांच्यासाठी वेगळा न्याय कशासाठी? या सवालाला मात्र सरकारने उत्तर दिलेले नाही.
हिंसाचाराच्या मार्गाने रक्तपात घडवणाऱ्या नक्षलवादी नेत्यांशी डॉ. सेन यांचे घनिष्ट संबंध होते, हे सरकारने सिध्द केल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले आहे. पण या सर्व भेटी तुरुंगातल्या आहेत, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक झाली तेव्हाच, ती बेकायदा आणि अन्यायी असल्याचे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संघटनांने निवेदन काढून प्रसिध्द केले होते. तुरुंगातल्या माओवाद्यांना भेटणे हाच जर राष्ट्रद्रोह असेल, तर काश्मीरमधल्या फुटिरतावाद्यांनी पाकिस्तानात जावून लष्कर-ए-तोयबासह दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेणे, त्यांच्याकडून पैसे मिळवणे हा मात्र गुन्हा का ठरत नाही? काश्मीरमध्ये पोलिसांवर दगडफेक करायसाठी पाकिस्तानातून लक्षावधी रुपये, या नेत्यांना मिळत असल्याचे पुरावेच जम्मू-काश्मीर पोलिसांना मिळालेले आहेत. तरीही रस्त्यावर उतरून हिंसाचाराचे, सामूहिक हत्याकांडांचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना बेमुदत तुरुंगात डांबायचे धाडसही केंद्र सरकार दाखवित नाही. न्यायालयाने डॉ. सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द झाल्याचे जाहीर केल्यावरही, त्यांच्याबद्दल आदिवासींच्या मनात असलेली अतिव आदराची भावना कमी झालेली नाही. पैशावर लाथ मारून हा माणूस आपल्यासाठी जंगलात येवून आपली सेवा करीत होता, हे आदिवासी जनता कशी विसरेल? ज्या आरोपाखाली डॉ. सेन यांना दोषी ठरवले गेले, तीच मोजपट्टी काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची उघड मागणी करणाऱ्या, पाकिस्तानशी खुलेआम संबंध असलेल्या अली शाह गिलानी यांच्यावर लावायचे धाडस मात्र केंद्र सरकार किंवा तिथले राज्य सरकार का करीत नाही?

फितूर यंत्रणा, राजकारण व गुन्हेगारी यांच्यातील साटयालोटयामुळेच सोनवणेंचा बळी!

काल देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना नाशिकचे कर्तव्यदक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांची अंत्ययात्रा निघाली होती. जणू या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचीच अंत्ययात्रा निघाली होती. पेट्रोल माफियांच्या काळया कारवायांची माहिती मिळताच धडाडीने तपासासाठी गेलेल्या या अधिकाऱ्याला भेसळ करणाऱ्या टोळीच्या प्रमुखाने सर्वांदेखत जिवंत जाळले. या देशात सत्याने वागणाऱ्याची जर ही अशी गत होणार असेल तर सत्यमेव जयते हे आपले राष्ठ्रीय बोधवाक्य काढून टाकणेच योग्य ठरेल. मनमाडजवळ रॉकेल आणि पेट्रोल भेसळ करर्णाया टोळीने भरदिवसा, भरचौकात, भरगर्दीत नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जिवंत जाळले आणि प्रजासत्ताकदिनाच्या पर्ाश्वभूमीवर महाराष्ठ्रात आता गुंडाराज सुरू झाले, असा बेधडक संदेश दिला. पाहता-पाहता महाराष्ठ्राचा बिहार झाला. भेसळखोरांवर कारवाई करण्यास गेलेल्या एका कार्यक्षम अधिर्कायावर स्वत:चा मृत्यू स्वत:च पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आली. महाराष्ठ्राने शरमेने खाली मान घालावी, अशी ही घटना आहे. राज्यात ठिकठिकाणी टोळयांचे राज्य कसे सुरू आहे, याचा हा एक धडधडीत पुरावाही आहे. आता हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईची भाषा होईल, मोक्का लावण्याचा निर्धार होईल; पण कायदा व सुव्यवस्थेची जायची ती अब्रू गेलीच.
उत्तर महाराष्ठ्रातील एक कर्तबगार अधिकारी म्हणून सोनवणे यांचा लौकिक होता. अतिशय कठीण परिस्थितीत झगडत आणि स्वत:ला घडवत ते या पदापर्यंत पोहोचले होते. पोलिस बंदोबस्त न घेता सोनवणे छापा टाकण्यासाठी गेले होते. एरवी भेसळखोर पळून जायचे, झटापटीचा प्रयत्न करायचे; पण या वेळी त्यांनी थेट अधिर्कायाचाच बळी घेतला. सोनवणे यांचा मृत्यू म्हणजे एक घटना नव्हे, तर कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी, समांतर व्यवस्था किती मुजोर, किती हैवान झाली आहे, याचे हे एक विदारक चित्र आहे. ते बदलायचे असेल तर सर्वप्रथम आपल्या यंत्रणांना लागलेली कीड थांबवावी लागेल. वर्षानुवर्षे चालर्णाया या टोळयांना अभय कोण देते? खाकी वर्दीचा धाक का राहिलेला नाही, समाजामनही इतके पांगळे का झाले आहे, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण का होते आहे अशा अनेक प्रश्नांना भिडावे लागेल. त्यासाठी एका प्रचंड अशा प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असावी लागते. हवेत फिरवल्या जार्णाया दंडुक्याला आता कोणी घाबरत नाही. कारण दंडुका पकडणारी मनगटे एक तर कमजोर होत आहेत किंवा कमजोर केली तर जात आहेत. पोपट शिंदे नावाचा गुंड कोणी पोसला, येथूनच कारवाईला सुरवात झाली पाहिजे. तसे न झाल्यास कोणीतरी एक पोपट सापडेलही; पण 'पोपटांनी भरलेले झाड' आणि 'पोपट पाळणारे मालक' तसेच राहतील.
मनमाडजवळ पेट्रोल-रॉकेल भेसळ होतेय, ही काही नवी गोष्ठ नाही. भेसळपट्टा म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग धुळे, जळगाव, नाशिक आणि परराज्यांतील काही महत्त्वाच्या शहरांना जोडून घेतो. भेसळीसाठी कुख्यात बनलेल्या या प्रदेशात कारवाई करण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारने केले नाही. याच प्रदेशात मोठया प्रमाणात तयार झालेल्या वाळूमाफियांचेही कायदा काही वाकडे करू शकला नाही. मनमाडजवळ, इगतपुरी घाटात, कसारा परिसरात वर्षानुवर्षे तेलभेसळ होते. जगजाहीर असणारी ही गोष्ठ शासकीय यंत्रणेला मात्र दिसत नाही. उत्तर प्रदेशमधील पेट्रोल माफियांविरुध्द आवाज उठवणारा इंडियन ऑईलचा कर्तबगार अधिकारी मंजुनाथ षण्मुगमची हीच गत झाली, झारखंडमध्ये सुवर्ण चतुष्कोण महामार्गाच्या कामातील भ्रष्ठाचार उघड करणाऱ्या सत्येंद्र दुबेलाही असेच निर्घृणपणे ठार मारले गेले आणि आता यशवंत सोनावणेंसारख्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदासारख्या उच्च पदावरील सरकारी अधिकाऱ्यालाच जिवंत जाळण्यास माफिया धजावले, हे कशाचे निदर्शक आहे? या देशात राज्य कोणाचे चालते आहे? सत्यावर विश्वास ठेवून चालणारा देशातील प्रत्येक नागरिक या दुर्दैवी घटनेने आज प्रक्षुब्ध झालेला आहे. जेथे सोनावणेंची हत्या झाली, त्या मनमाड तेल डेपोच्या परिसरात पेट्रोल आणि रॉकेलची राजरोस भेसळ होती हे पोलीस यंत्रणेला ठाऊक नव्हते असे नव्हे. सोनावणेंची हत्या होताच जनप्रक्षोभ उसळल्याचे पाहून काही तासांत भेसळ माफिया पोपट शिंदे याला गजाआड केले गेले, मग या पोपटाच्या अशा उचापती सुरू आहेत हे ठाऊक असूनही एवढी वर्षे पोलीस यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष का करीत होती, प्रशासन गप्प का होते, राजकारणी कारवाईस का धजावत नव्हते हे प्रश्न आता उपस्थित होतात. आठ-नऊ वर्षांपूर्वी तेलभेसळीच्या वादातूनच नाशिकमध्ये एका पोलिस शिपायाला गोळया घालून ठार करण्यात आले होते. अशी काही घटना घडली की यंत्रणा हलते. पुन्हा भेसळराज सुरू होते. मनमाडजवळ तेच घडायचे. डेपोतून पेट्रोल-रॉकेल घेऊन बाहेर पडलेली वाहने विशिष्ठ जागेवर थांबतात. भेसळ भरून घेतात आणि तीच वाटायला निघून जातात. हा सगळा प्रकार घडवणारे दादा लोक पैशाच्या आणि मनगटाच्या जोरावर प्रशासकीय व राजकीय सत्ता स्वत:ला हव्या तशा झुकवतात. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधूनमधून प्रयत्न होतात; पण पुराव्याअभावी कोणत्याच दादाला शिक्षा झाल्याचे ऐकीवात नाही. असाच एक दादा म्हणजे पोपट शिंदे. सोनवणे प्रकरणात व मनमाड भागातील तेलभेसळींचा तोच माफिया आहे. त्यानेच सोनवणे यांच्यावर पेट्रोल टाकले होते. त्याचे धाडस पाहता एकूण भेसळ प्रकरण आणि त्याचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोहोचले आहे, याची कल्पना येते.
वाळू, दगड, खाणी, पाणी, तेल अशा अनेक क्षेत्रांत टोळीराज सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी बिहारमध्येच मंजूनाथ नावाच्या एका अभियंत्याची एका माफिया टोळीने हत्या केली होती. या हत्याकांडात काही जणांना शिक्षा झाली खरी, पण सूत्रधार तसेच राहिले. भारतीय प्रजासत्ताक अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्व पातळयांवर संवेदनशील प्रयत्नांची आवश्यकता असताना कर्तव्य बजावर्णाया अधिर्कायाचाच भेसळखोर प्रवृत्तींनी बळी घेतला आहे. सोनवणे यांच्या हत्येमुळे कमजोर व्यवस्थेचे, फितूर यंत्रणेचे आणि राजकारण व गुन्हेगारी यांच्यातील साटयालोटयाचे सर्व संदर्भ उघडे होणार आहेत. त्यातून बोध घेऊन आणि पडेल ती किंमत चुकवून स्वच्छता मोहीम राबवायला सुरवात केली पाहिजे.
  पोलिसांना हप्तेबाजी केली, भ्रष्ठ अधिकाऱ्यांना मलिदा पुरवीत राहिले, राजकीय पक्षांना निवडणुकीवेळी आर्थिक आधार दिला की आपले कोणीही वाकडे करू शकत नाही अशी गुर्मी निर्माण झालेले असे माफिया आज प्रत्येक क्षेत्रात आणि प्रत्येक प्रांतात बोकाळत चालले आहेत. उत्तर प्रदेश असो, बिहार असो, महाराष्ठ्र असो वा गोवा असो, प्रत्येक राज्यात अशा संघटित टोळया निर्माण झालेल्या आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीेचे आणि राजकीय संरक्षककवच मिळालेले माफिया कायद्याला जुमानत नाहीत. दहशतीच्या बळावर, लाचलुचपतीच्या बळावर त्यांनी जणू समांतर काळी व्यवस्था उभी केलेली आहे. या टोळया राजकारण्यांनी पोसल्या आहेत, पोलिसांनी त्यांची खातिरदारी चालवली आहे आणि जो कोणी अशा विषयांत आवाज उठवील त्याला संपवण्यासाठी, त्याचा आवाज कायमचा बंद पाडण्यासाठी हे लोक संघटितपणे पुढे सरसावत आहेत. एखाद्याचे अत्यंत निर्घृणपणे प्राण घेण्याइतपत असे गुंडपुंड निर्ढावलेले आहेत. ज्या महाराष्ठ्रात पेट्रोल माफियाने हे भीषण कृत्य केले, तेथे वाळू माफियांचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. या वाळू माफियांविषयी लिहिणाऱ्या पत्रकारांवर प्राणघातक हल्ले झाले, विरोध करणाऱ्या नागरिकांना धडा शिकवला गेला. अशी गैरकृत्ये अगदी डोळयांदेखत दिवसाढवळया घडत असतानासुध्द त्याकडे प्रशासनाचा कानाडोळा चालतो आणि नागरिकांनीसुध्द स्वत:चा जीव प्यारा असेल तर त्याकडे लक्ष न देता निमूट निघून जावे अशी नवी संस्कृती निर्माण होत चालली आहे. वाळू माफियांपासून माज्र्ञोच्ट माफियांपर्यंत अनेक तऱ्हेचे मस्तवाल वळू आज सर्वत्र माजले आहेत. पोलीसच जेथे हप्ते खावून विकले जातात, तेथे कारवाईची अपेक्षा तरी कोणाकडून आणि कशी करायची? आपण सारे मूकपणे हे अध:पतन पाहात बसणार आहोत का, हाच खरा प्रश्न आहे.