घोटाळयांच्या दुनियेत भारत नंबर-1

घोटाळयांच्या दुनियेत भारत नंबर-1, 
घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा!!

देशभरात विविध घोटाळे होतात. या घोटाळयांमध्ये भारताने यावर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. जगभरात 516  लाख कोटी इतका काळा पैसा आहे. त्यापैकी तब्बल 308 लाख कोटी इतका पैसा केवळ भारतीयांचा आहे. अशातच भारत स्वतंत्र झाल्यापासुनचा रेकॉर्ड तपासला असता सुमारे 767 लाख कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येते. हा पैसा जर सार्थकी लागला असता तर देशभरातील प्रत्येक भारतीय व्यक्तिला आपण 60हजार रुपये देऊ शकलो असतो. इतकेच नव्हे तर या पैशातून प्रत्येकी 60 हजार कोटींच्या कर्ज माफीच्या एक दोन नव्हे तर तब्बल 125 योजनांची घोषणा करता आली असती. या रकमेतून प्रत्येक भारतीयाला दरमहा 5000 रुपये देऊ शकलो असतो. परंतू या प्रकरणी कोणीही दखल घेत नाही. पैशाने गब्बर झालेले नेते आणि सावकार पैशाच्या बिछान्यावर झोपतात आणि गरीब मात्र धोंडयाचा आधार घेऊन कशीबशी उघडयावरच रात्र काढतो. अशी दयनीय अवस्था भारताची आहे. याला जबाबदार जितके नेते मंडळी, प्रशासन ठरते, त्याहून अधिक येथील नागरिकांना दोष द्यायला हवा. कारण तेच निवडणुकीच्या माध्यमातून या देशाचे भवितव्य चोरांच्या हातात देतात!

घपला 767 लाख कोटी रुपयांचा

• जगभरातील काळा पैसा- 516 लाख कोटी
• भारतीयांचा काळा पैसा- 308 लाख कोटी
• भारतीयांचे स्विस बँकेत- 100 लाख कोटी
• अन्य 60 देशांमधील विदेशी बँकेत- 158 लाख कोटी
• भारतातील बँकेतील पैसा- 50 लाख कोटी
• भारतातील आर्थिक घोटाळे- 80 लाख कोटी
• धनिकांकडून कर बुडवेगिरी-21 लाख कोटी
• बांधकाम व्यावसायिकांकडील काळा पैसा- 50 लाख कोटी

देशभरातील विविध घोटाळे!

• 1948- जीप घोटाळा, 80 लाख रुपये
• 1951- सायकल आयात घोटाळा
• 1956- बनारस हिंदू विद्यापीठ शैक्षणिक घोटाळा, 50 लाख रुपये
• 1957- मुंदरा घोटाळा, 1 कोटी 25 लाख
• 1960- तेजा लोन घोटाळा, 22 कोटी
• 1963- किरॉन घोटाळा
• 1965- ओरीसा मुख्यमंत्री बिजू पटनायक-कलिंगा टयूब्ज प्रकरण
• 1971- नागरवाला घोटाळा
• 1974-इंदिरा गांधी- मारूती घोटाळा
• 1976- इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा 2.2 कोटी ऑईल कॉन्ट्रॅक्ट घोटाळा
• 1980-  बोफोर्स घोटाळा, 64 कोटी
• 1981- सीमेंट घोटाळा- ए.आर. अंतुले, 950 कोटी
• 1987- जर्मन सब मरीन घोटाळा, 20 कोटी
• 1989- वी.पी.सिंग यांचा मुलगा अजेया सिंग खाते प्रकरण
• 1989- ऑईल घोटाळा
• 1989- बराक मिसाईल घोटाळा
• 1989- पामोलीन तेल घोटाळा
• 1990- विमान खरेदी घोटाळा, दोन हजार कोटी
• 1992- हर्षद मेहताचा शेअर घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये
• 1994 - साखर निर्यात घोटाळा 650 कोटी रुपये
• 1995 चे घोटाळे
• प्रेफ्रेशनल अलॉटमेंट घोटाळा 5 हजार कोटी रुपये
• योगोत्सव दिनार घोटाळा 400 कोटी रुपये
• मेघालय जंगल घोटाळा
• 1996 चे घोटाळे
• खत आयात घोटाळा, 1300 कोटी रुपये
• युरिया घोटाळा, 133 कोटी रुपये
• बिहार चारा घोटाळा, 950 कोटी रुपये
• 1997 चे घोटाळे
• सुखराम यांचा टेलिकॉम घोटाळा, 1500 कोटी रुपये
• एसएनसी लवलिन पावडर प्रोजेक्ट घोटाळा, 374 कोटी रुपये
• बिहारचा भुखंड घोटाळा, 400 कोटी रुपये
• सी. आर. भंसाळी शेअर घोटाळा 1200 कोटी
• 1998- साग वृक्षारोपण घोटाळा, 8000 कोटी
• 2001 चे घोटाळे
• यूटीआय घोटाळा, 4800 कोटी रुपये
• दिनेश दालमिया शेअर घोटाळा, 595 कोटी रुपये
• केतन पारेख शेअर घोटाळा, 1250 कोटी
• 2002- संजय अग्रवाल होम ट्रेड घोटाळा, 600 कोटी रुपये
• 2003- तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा, 172 कोटी रुपये
• 2005 चे घोटाळे
• आयपीओ-डिमॅट घोटाळा, 146 कोटी रुपये
• बिहार पूर मदत घोटाळा, 17 कोटी रुपये
• स्कॉर्पिन पाणबुडी घोटाळा, 18,978 कोटी रुपये
• 2006 चे घोटाळे
• पंजाब शहर केंद्र प्रकल्प घोटाळा, 1500 कोटी रुपये
• ताज कॉरिडोअर घोटाळा, 175 कोटी रुपये
• 2008 चे घोटाळे
• पुण्याचे अब्जाधिश हसन अली खान कर चुकवेगिरी 50 हजार कोटी रुपये
• सत्यम घोटाळा, 10,000 कोटी रुपये
• लष्कर रेशन चोरी घोटाळा, 5000 कोटी रुपये
• स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र घोटाळा, 95 कोटी रुपये
• 2008 नुसार स्वीस बँकेतील काळा पैसा, 71,00,000 कोटी रुपये
• 2009 चे घोटाळे
• झारखंड मेडिकल साहित्य घोटाळा 130 कोटी रुपये
• भात निर्यात घोटाळा, 2500 कोटी रुपये
• ओरिसा खाण घोटाळा, 7000 कोटी रुपये
• मधु कोडा खाण घोटाळा, 4000 कोटी रुपये
• 2010 चे घोटाळे
• आईपीएल घोटाळा
• कॉमनवेल्थ घोटाळा, 70 हजार कोटी
• 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, 1.76 लाख कोटी
• शिधावाटप घोटाळा, 2 लाख कोटी

जगातील तिसरी महाशक्ती होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारतात सध्या आर्थिक घोटाळयांचा बोलबाला झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचारांनी देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण ढवळून गेले आहे. 2 जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसायटी यामुळे काँग्रेसचे सरकार अडचणीत आले आहे. लाच, भ्रष्टाचार, राजकारण, काळा पैसा यामुळे जागतिक स्तरावर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक फार वर लागतो. भ्रष्टाचारांची प्रकरणे बाहेर येतात त्यावेळी त्यांना पहिल्या पानावर प्रसिध्दी मिळते. त्यामुळे भारताची प्रतिमा तर मलिन होते पण देशातील करोडो नागरिक गरिबीच्या दरीत ढकलले जातात. भारतात भ्रष्टाचार, घोटाळे, गैरव्यवहार हे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरू झाले आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भ्रष्टाचारी नेत्यांना आणि सरकारी बाबूंना पैसा चरण्यासाठी आयते कुरणच मिळाले. भारतातील घोटाळयांच्या रकमेची बेरीज केली तर आतापर्यंत 767,00,000,00,00,000 कोटी म्हणजे 767 लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे.

दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा, मुंबईतील आदर्श सोसायटीच्या इमारतीचा घोटाळा यावरून देशभरात राजकीय भूकंपाचे धक्के सुरू असतानाच दूरसंचार मंत्रालयातील 2-जी स्पेक्ट्रम वाटपातून झालेला 1.76 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येताच केंद्रासह महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाली. या विविध घोटाळयांनी देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण पार ढवळून निघाले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतातील घोटाळे आणि स्विस बॅकेतील रकमेची बेरीच केली. तर ती 767,25,042,7000000 म्हणजे सुमारे 768 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचली आहे.  स्वातंत्र्योत्तर काळातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा म्हणूनच 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळयाची नोंद झाली. त्या पाठोपाठ उत्तरप्रदेशात 2 लाख कोटींचा शिधावाटप घोटाळा झाल्याचे उजेडात येत आहे. हा शिधावाटप घोटाळा फक्त उत्तर प्रदेश पुरता मर्यादित नसून तो सर्व देशभरात पसरलेला आहे. महाराष्ट्रातही अनेक  ठिकाणी शिधावाटप घोटाळयाची छोटी-छोटी प्रकरणे उजेडात येतात. मात्र ते आकडे काही लाखात असल्याने फारसा बोलबाला झालेला दिसत नाही या प्रकरणी सखोल चौकशी केल्यास शिधावाटप घोटाळा देशात पहिला क्रमांक पटकाविल. देशात आज बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आणि हीडिस स्वरूप पाहिले तर प्राणाचे बलिदान देऊन, घरावर तुळशीपत्र ठेवून, स्वत:च्या संसाराची राखरांगोळी करून आणि रक्ताचे सिंचन करून भारतीय स्वातंत्र्याची बाग फुलविली त्या हुतात्म्यांच्या, देशाच्या भाग्यविधात्यांच्या स्वप्नांच्या ठिक-या करण्यासाठी भ्रष्टाचा-यांनी अवतार घेतला आहे काय? असा प्रश्न पडतो. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा देशातील काही पहिला घोटाळा नाही आणि तो शेवटचाही नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक घोटाळे झाले; परंतु त्यांची व्याप्ती आणि स्वरूप मर्यादित होते. विशेषत: सन 1991 पासून देशात खासगीकरण, उदारी करण आणि जागतिकीकरणा (खाउजा)चे वारे वाहू लागले तेव्हापासून देशात 308 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे झाले आहेत. देशातील राजकीय नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतींनी स्वीस बँकेत  100 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत तर 1948 पासून बडया कंपन्यांनी आणि धनिकांनी 21 लाख कोटी रुपयांच्या करांची बुडवेगिरी केली आहे. सत्ताधारी, राजकीय नेते, नोकरशहा, उद्योगपती यांच्या संगनमताने ही लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि करबुडवेगिरी झाली आहे. देशाचा महसूल बुडविणे हा देशद्रोहच ठरतो.

अवैध पैसा म्हणजेच काळा पैसा. काळा पैसा म्हणजे ज्यावर कर भरला नाही असा किंवा ज्या पैशासाठी कायद्याच्या चौकटीतील बंधनांचे पालन केले गेले नाही, असा पैसा हा काळा पैसा मानला जातो.

एका संमेलनाच्या उद्धाटन प्रसंगीच्या भाषणात उच्च न्यायालयाच्या निष्णात न्यायमूताअंनी म्हटले होते, की काळया पैशाची गणना करणे म्हणजे आकाशातील ताऱ्यांची मोजदाद करणे होय. काळा पैसा किती आहे, याचा अंदाज घेणे कठीणच नसून अशक्यही आहे. बहुदा एखादाच करदाता असा असेल, की ज्याच्याकडे काळा पैसा नाही, म्हणजेच अगदी धारिष्टयाने सांगावयाचे झाल्यास सर्वच करदात्यांच्या जवळ काळा पैसा हा असू शकतोच. कमी किंवा जास्त प्रमाणात तो असतो हे मान्य करावे लागेल. करदाते नसणाऱ्यांच्याही जवळ असा पैसा असू शकतो; पण ते करक्षेत्रात येत नसल्याने त्यांची मोजदाद होत नाही; पण तरीही ते काळा पैसा धारक या संज्ञेत येऊ शकतात.

या बाबतच्या काही सर्वेक्षणात असे मानले गेले, की जगात एकंदर 516 लाख कोटी काळा पैसा आहे. यामध्ये भारतीयांचा एकंदर काळा पैसा 308 लाख कोटी म्हणजेच निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. हा पैसा विविध ठिकाणी असून, स्विस बँकेतील रक्कम ही 100 लाख कोटी आहे. अन्य विविध 60 देशातील बँका व कंपन्यांमध्ये 158 लाख कोटी असून भारतातील विविध स्वरूपातील हा पैसा 50 लाख कोटी एवढा आहे. हा एकंदर  308 लाख कोटी रुपयांचा घपला आपल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व वैयत्तिच्क स्वरूपात परिणाम होतो.

आजचा भारताचा वृध्दिदर हा 8 टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो अनेक वेळा कमी-जास्त झालेला आहे. आपण काळा पैसा भारतात आणल्यास आपला वृध्दिदर हा 20 टक्के पर्यंत वाढेल, एवढा समृध्द झाल्यास सरकारला जनतेवर कोणतेच कर लावावे लागणार नाही. कर नसल्यामुळे आपोआपच काळा पैसा संपुष्टात येईल. पच्त्तच् जोर लावून हा काळा पैसा वापरात आला तर निश्चितच भारताचे माजी राष्ट्रपती माननीय ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत लवकरच जगाचे नेतृत्त्व करू शकेल.

मोठया रकमेच्या नोटा हे काळया पैशाचे वसतिस्थान असते, असेही आता मानले गेले आहे. म्हणूनच अनेक प्रगत देशांनी आपल्या देशातील मोठया रकमांच्या नोटाच बंद केल्या आहेत. भारतातही 1000 व 500 या रकमांच्या नोटा बंद कराव्यात असे अनेक समित्यांनी राज्यकर्त्यांना सांगितले आहे. मोठया नोटा काळा पैसा धारण करण्याचे एक सहज सोपे साधन मानले जाते. हिरे, मोती व सोन्यापेक्षाही काळा पैसा सहज लपविता येतो. काही देशांनी एकत्र येऊन युरो नावाचे सर्व देशांना मान्य असे चलन काढले आहे. या युरोचीसुध्द चलनातील नोट ही 500 एवढया रकमेचीच आहे. अमेरिकेतही 100 डॉलर हीच सर्वात मोठी नोट असून, हाय डिजीट नोट्स पच्त्तच् विशिष्ट कारणासाठीच आहेत. परिणामत: मोठे व्यवहार चेकच्या माध्यमानेच करणे भाग पडते व चेकचा व्यवहार बँकेशिवाय पूर्ण होणे अशक्य आहे. काळा पैसा अशाप्रकारे प्रतिबंधित करता येतो. यासाठी अन्य अनेक उपायांशिवाय कमी रकमांच्या नोटा हा प्रभावी उपाय आज मान्यता पावत आहे.

इंग्रजांच्या राजवटीत एवढा भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि करबुडवेगिरी झाली नाही. इंग्रजांनी भारताची लूट केली हे खरे परंतु या लुटीतून इंग्रजी राज्यकर्ते व नोकरशहांनी आपली घरे पैशांनी भरली नाहीत तर इंग्लंडचा विकास केला. आज भारतीयच भारताची लूट करीत आहेत. आणि हा लुटीचा पैसा विदेशातील बँकांमध्ये ठेवत आहेत. हेच मोठे संकट देशावर आहे. मागील 20 वर्षांपासून नेते, नोकरशहा आणि उद्योगपतीं ची सांपत्तिक स्थिती प्रचंड प्रमाणात सुधारली असताना त्याच भारतात 10 लाख शेतक-यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्या. देशातील 80 कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न 20 रु. आहे. 40 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, 34 टक्के लोक निरक्षर आहेत.आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण आणि उपासमारीचे थैमान आहे. 5 कोटी तरुण बेरोजगार आहेत. तर 40 कोटी लोकांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही. 10 कोटी लोक फुटपाथवर  जीवन जगतात. एवढे सारे भीषण प्रश्न देशासमोर असताना नेत्यांच्या संवेदना मात्र पार गोठून गेलेल्या आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी अलाहाबाद येथील स्वत:च्या मालकीचा प्रासादासारखा भव्य आणि आलिशान 'आनंदभवन' बंगला राष्ट्राला अर्पण केला. देशबांधव दारिद्रयात जगतात, त्यांना अंगभर वस्र नसताना मी कसा अंगभर कपडे वापरू म्हणून 'पंचा' वापरणारे महात्मा गांधी यांचा आदर्श कुठे गेला? किती नेहरू , किती गांधी आज देशात उरले आहेत? त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे, त्यांच्या राष्ट्रीय चारित्र्याच्या आदर्शाचे काय झाले, याचे चिंतन करायलाही आज नेत्यांना सवड मिळत नाही. आज सर्वच राजकीय पक्षांत कमीअधिक प्रमाणात भ्रष्ट नेत्यांचा भरणा आहे. कोणी कोणाला आदर्शाचे पाठ द्यायचे हा प्रश्न आहे. कोणी दरोडेखोर आहेत, कोणी भुरटे चोर आहेत तर कोणी खिसेकापू आहेत. त्यांनी केलेल्या लुटीचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी संदर्भ सारखाच असतो, तो म्हणजे स्वार्थ! केवळ सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी समाजानेही कृतिशील झाले पाहिजे. तरच देशाला भ्रष्टाचार, लाचखोरी व बुडवेगिरीतून मुक्ती मिळेल. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कितीही वांझोटया गप्पा मारल्या तरी त्यातून काहिही निष्पन्न होणार नाही.

जर हा पैसा वसूल केला तर  या पैशातून काय साध्य करता येईल!

• प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दरमहा 5000 रुपये देता येतील.
• हा पैसा इतका आहे की प्रत्येक भारतीयाला आपण 56 हजार रुपये देऊ शकतो. 
• दारिद्रय रेषेखालील 40 कोटी भारतीयांना 1 लाख 82 हजार रुपये देऊ शकतो.
• देशात 14 कोटी 60 लाख घरे बांधता आली असती. प्रत्येक घरासाठी 5 लाख रुपये खर्च आला असता.
• या पैशातून 14 लाख 60 हजार किमीचा दुतर्फा महामार्ग बांधता आला असता. यामुळे देशातील 97 टक्के भागात महामार्गाचे जाळे पसरले असते.
• देशातील 50 प्रमुख नद्यांची 121 वर्षांसाठी सफाई करता आली असती. यातील प्रत्येक नदीसाठी 1200 कोटी रुपयांचा खर्च आला असता.
• 2 कोटी 40 लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारू शकलो असतो. त्याचे प्रमाण प्रत्येक खेडयासाठी 3 असे असते. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 30 लाख रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.
• भारतात 24 लाख दहा हजार केंद्रीय विद्यालये उभारू शकलो असतो. यासाठी प्रत्येकी 3 कोटी दोन हजार रुपयांचा निधी आवश्यक होता. यात पाचवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करता आले असते.
• या पैशातून 2 हजार 703 कोळशावर चालणारे उर्जा प्रकल्प उभारता आले असते. यातील प्रत्येक उर्जा प्रकल्पातून 600 मेगावॅट वीज निर्मिती झाली असती. या प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च 2700 कोटी रुपये आला असता.
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या 90 योजना अवलंबता आल्या असत्या. यातील प्रत्येक योजनेसाठी 81 हजार 111 कोटींचा निधी खर्च करता आला असता.
• कर्जमाफीच्या 121 योजनांची घोषणा करता आली असती. प्रत्येक योजनेसाठी 60 हजार कोटींचा निधी वापरता आला असता.
• 60 कोटी 80 लाख नागरिकांना 60 कोटी 80 लाख नॅनो कार देऊ शकतो. भारताच्या ढोबळ देशांतर्गत उत्पन्नात 27 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. सध्या आपला जीडीपी 53 लाख कोटी आहे.
• देशातील 6 लाख खेडयांमध्ये 12 लाख सीएफएल बल्बचा पुरवठा करता आला असता. त्यामुळे गरीबांची घरे उजळली असती.

काही महत्त्वाचे घोटाळे 

जीप खरेदी घोटाळा (1948)
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेला पहिला घोटाळा म्हणून या घोटाळयाचा उल्लेख करता येईल. स्वातंत्र्यनंतर भ्रष्टाचाराचा ग्राफ या बिंदूपासून सुरू होतो. ब्रिटनचे तत्कालीन उच्चायुक्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी राजशिष्टाचाराला हरताळ फासत एका परदेशी कंपनीशी 80 लाख रुपयांचा करार केला होता. यावेळी लष्करासाठी जीपची खरेदी करण्यात आली होती. मेनन यांनी नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात समावेश झाल्यानंतर हे प्रकरण 1955 मध्ये बंद करण्यात आले होते.

सायकल आयात (1951)
सायकल आयात करण्याचा कोटा दिल्याबद्दल तत्कालिन वाणिज्य आणि उद्योग सचिव एस. ए. वेंकटरामण यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता.

बीएचयू फंड (1956)
50 लाख रुपयांची अफरातफर केल्याप्रकरणी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याला दोषी ठरविण्यात आले होते. शैक्षणिक संस्थाचा हा भारतातील पहिला भ्रष्टाचार म्हणता येईल.

मुंदरा घोटाळा (1957)
एलआयसीच्या शेअरमध्ये घोटाळा झाल्याचे पहिल्यांदा प्रसार माध्यमांनी बाहेर काढले होते. कोलकत्ता येथील मारवाडी उद्योगपती हरिदास मुंदरा यांच्या कंपनीचे शेअर खरेदी करण्यासाठी एलआयसीच्या पैशाचा वापर करण्यात आला होता. या संदर्भात तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी आणि त्यांचे मुख्य सचिव यांच्यात गोपनिय पत्र व्यवहार झाला होता. फिरोज गांधी यांनी या संदर्भात संसदेत प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर मुंदरा याला अटक झाली होती. या प्रकरणी कृष्णमाचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
1 कोटी 25 लाखांच्या या घोटाळयाप्रकरणी मुंदरा याला 22 वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

तेजा लोन ( 1960)
शिपिंगमध्ये मोठे उद्योगपती जयंत धर्मा तेज यांनी जयंती शिपिंग कंपनी उभारण्यासाठी 22 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तेजा यांनी हा सर्व पैसा आपल्या खात्यात जमा करून भारतातून पलायन केले.

किरॉन घोटाळा (1963)
आपल्या पदाचा गैरवापर करून मुलगा आणि नातेवाईकांना फायदा करून देणारे भारतातील पहिले मुख्यमंत्री म्हणून प्रताप सिंग किरॉन यांचे नाव सांगता येईल. किरॉन हे पंजाबचे मुख्यमंत्री होते. या घोटाळयात दोषी आढळल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

बिजू पटनायक यांची गच्छंती (1965)
ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांनी आपल्या कलिगा टयूब या कंपनीला सरकारचे कंत्राट दिल्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

मारुती घोटाळा (1974)
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नाव पहिल्या मारुती घोटाळयात पुढे आले होते.  इंदिरा गांधी यांनी प्रवासी कार तयार करण्यासाठी त्यांचा मुलगा संजय गांधी यांना या कंपनीचा परवाना दिला होता, असा आरोप लावण्यात आला.

सोळंकींचा पर्दाफाश ( 1992)
परराष्ट्र मंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी सर््वीत्झलँडच्या पराराष्ट्र मंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितले की, बोफोर्स प्रकरणाची चौकसी थांबवा. हे प्रकरण इंडिया टुडेने बाहेर काढल्यावर सोळंकी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

ऊर्जा प्रकल्पाची महाराष्ट्राला आज खरी गरज!

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने गर्जना करणा-या हिंदूत्त्ववादी संघटनांनी जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करावा आणि जाणता-अजाणता लालभाईंच्या हातात हात घालून रस्त्यावर उतरावे, हा दैवदुर्विलास म्हणायचा की नतद्रष्टपणा हे सांगणे कठीण आहे.
सावरकर कट्टर विज्ञानवादी होते आणि त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समर्थ राष्ट्रात त्यांना असे अनेक प्रकल्प हवे होते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अणुप्रकल्पांना ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वाचे स्थान आहे. पण इथल्या कॉम्रेड्स्ना जळी-स्थळी-काष्टी-पाषाणी नव-साम्राज्यवादाचा हात दिसतो. अशातच नितीन गडकरी स्वत:ला कट्टर विकासवादी म्हणवितात. पक्षबाजी, धर्मवाद, जातपात, प्रांतवाद, अतिरेकी अस्मितावाद या सर्व गोष्टी विकासाच्या शत्रू आहेत, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे भाजप या प्रकरणात राजकीय मतभेद आणणार नाही, असे वाटले होते. परंतु  भाजपसुध्द नतद्रष्ट कॉम्रेड्स, भरकटलेले समाजवादी, स्वयं-शहाणे पर्यावरणवादी आणि कोकणाला दारिद्रयात ठेवू पाहणारे शिवसैनिक यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरणार आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी तुतारी फूंकली आहे आणि सुभाष देसाई यांनी सुध्द   या प्रकल्पाला अरबी समुद्रात बुडवून टाकण्याची घोषणा केली आहे. परंतु युती एखादा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविते, तेव्हा तो प्रकल्प संजीवनी प्राप्त करून बाहेर येतो, असा एन्रॉनपासूनचा अनुभव आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीच्या या धमकीला राज्य वा केंद्र प्रशासन तसेच फ्रेंच कंपनी 'अरेवा' आणि भारतीय कंपनी  'एनपीसीआयएल'  हेसुध्द भीक घालणार नाहीत.
स्थानिक कोकणवासीयांच्या डोळयात धूळ फेकून त्यांना जाणूनबुजून ऊर्जांधळे करण्याचे प्रयत्न जोरात चालू आहेत. तरीही जैतापुर येथे जवळ-जवळ 10,000 मेगावॉटचा अणु-उर्जा प्रकल्प फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीच्या सहयोगातून उभारला जात आहे. हा प्रकल्प जाहिर झाल्यापासून अनेक दृष्टिकोनातून ह्याला विरोध होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध आम्ही समजू शकतो. कारण, त्यांच्या शेत जमिनी आणि घरं-दारं सुध्द ह्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार आहेत. आणि भारत सरकारचे आज पर्यंतचा पुनर्वसनाचा इतिहास बघता, त्यांनी चिंतित होणे स्वाभाविक आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, म्हणून जे विरोध करत आहेत, त्यांचा विरोध देखील बऱ्याच प्रमाणात स्विकारू शकतो. कारण, उद्योगक्षेत्रात पर्यावरणाला किती महत्व दिलं जातं, ह्यासाठी उल्हास नदी, चंद्रपूर जवळील औष्णिक विद्युत केंद्र, वापी शहर, इ. ची परिस्थिती बघूनच लक्षात येतं.पण, ती केवळ अणु-उर्जा आहे, म्हणून विरोध करणाऱ्यांचे आम्हाला नवल वाटते.
अणु-उर्जे बद्दल बोलायचं झालं तर, दर वेळेला न्युक्लियर अपघातांची भिती दाखवतात. असे विध्वंसक आणि दीर्घकालीन परिणाम असलेले आज पर्यंत दोनच अपघात झाले आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेतील थ्री माईल आयलन्ड आणि दुसरं रशियातील चर्नोबिल. त्याला सुध्द आता 30 वर्षं उलटून गेली आहेत. त्यापैकी केवळ चर्नोबिल मधे भयंकर स्तराची जैविक हानी झाली. अनेक लोकांना किरणोत्सर्गाची बाधा झाली. शिवाय, एका अखंड शहराचं पुनर्वसन करावं लागलं. थ्री-माईल आयलंड मधे तर जैविक हानी शून्य होती आणि किरणोत्सर्गामुळे कुणालाही बाधा झाली नाही. पण केवळ ह्या दोन घटना पकडून अणु-उर्जेला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? इतर क्षेत्रातही अपघात होतात. रस्त्यावरील गाडयांच्या खाली येऊन किंवा गाडयांचे अपघात होऊन आजवर लाखो लोकांनी आपला जीव गमवला आहे. मग, आपण गाडया वापरणे बंद केले का? नाही. डहाणू क्षेत्रात रिलायन्सचा एक औष्णिक उर्जा प्रकल्प आहे. त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या चिकूच्या पिकांवर ह्या औष्णिक प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम झाला. जर त्या शेतकऱ्यांना ह्यातून वाचवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करायची झाली, तर रिलायन्स गाशा गुंडाळेल.  कोकणाचा निसर्ग नाश पावेल, आंब्याचा मोहोर जळेल, पाण्याचे तापमान वाढून मासे मरतील, भूकंप होतील, जमीन निकृष्ट होईल येथपासून ते जन्माला येणारी संतती नपुंसक असेल, असे काहीही अंगात आल्याप्रमाणे बरळले जात आहे. अंगात येणे, भूतबाधा होणे, साक्षात देवीने कायाप्रवेश करून भविष्यकथन करणे, मांत्रिकाने सापाचे विष उतरविणे अशा गोष्टींवर कोकणात प्रचंड श्रध्द आहे. कोकणच्या मागासलेपणाचे तेही एक कारण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढण्याचे आणि निदान काही भागात समृध्दी येण्याचे मुख्य कारण तेथील लोकांनी विकासोन्मुख दृष्टी स्वीकारली हे आहे. आपल्या दारिद्रयाची, तथाकथित साधेपणाची आणि मागासलेपणाची बिरूदे लावून त्या गोष्टींचाच अभिमान बाळगणाऱ्या कोकणची उपेक्षा कोकणवासीयांनी स्वत:च करून घेतली आहे. कोकणवासियांनी आता जागे व्हायला हवे. उघडया डोळयांनी जगात काय चालले आहे त्याकडे पाहिले पाहिजे. कोकणचा विकास होण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता वस्तूस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.  जैतापूर प्रकल्पामुळे निसर्गनाश होणार असेल तर ज्या फ्रान्समधून हे तंत्रज्ञान येत आहे, तो अवघा देशच एव्हाना नष्ट व्हावयास हवा होता! कारण फ्रान्समधली जवळजवळ 80 टक्के वीज अणुऊर्जा प्रकल्पातून येते. अशा अणु प्रकल्पांमुळे संतती नपुंसक होणार असेल तर एव्हाना फ्रान्समध्ये सामाजिक-कौटुंबिक हाहाकार माजायला हवा होता. इतर कोणत्याही विजेपेक्षा अणुऊर्जा तुलनेने स्वस्त असते. म्हणूनच फ्रान्सने त्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले प्रकल्प उभे केले. महाराष्ट्रात व आपल्या देशात ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे आपण अनुभवतो आहोत. कोकण बचाव समितीने कोळशापासून ऊर्जानिर्मितीलाही पाठिंबा दिलेला नाही व देऊ शकणार नाही. कारण कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना प्रदूषण जास्त होते. ज्यांना ते प्रदूषण पाहायचे असेल त्यांनी मराठवाडयातील गोपीनाथ मुंडेंच्या मतदारसंघात जाऊन पहावे. घरात चुलीवर स्वयंपाक होत असेल तर होणारा धूर आणि गॅस वा विजेवर चालणारी शेगडी यामुळे येणारा अनुभव यातील फरक कोकणवासीयांना न कळण्याएवढे असंमजस ते नाहीत.
विरोधकांमध्ये, नक्की कशाला विरोध आहे, याबाबतही एकवाक्यता नाही. कॉम्रेड मंडळींचा भारत-अमेरिका अणुकराराला विरोध आहे. फ्रान्सबरोबरच्या करारालाही काही मंडळींचा विरोध आहे. त्यांचे आक्षेप आहेत ते 'अरेवा' या कंपनीबद्दलचे. वस्तुत: जगात अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही; मग ती खासगी क्षेत्रातली असो वा त्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातली, की जी वादग्रस्त नाही. खुद्द भारतातही या दोन्ही क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे ते आपण पाहात आहोत. त्यामुळे 'अरेवा' कंपनीबरोबरच्या कराराचे वाद असले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कुणीही असे म्हटलेले नाही की 'अरेवा' कंपनीकडे योग्य विज्ञान-तंत्रज्ञान नाही. त्याचबरोबर ज्यांचा अणुऊर्जेलाच विरोध आहे, त्यांनी ऊर्जानिर्मितीसाठी तितकाच स्वस्त वा प्रदूषणमुक्त दुसरा पर्याय अजून सांगितलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांमध्येही चार-पाच गट आहेत. एका गटाचा अणुउर्जेलाच विरोध आहे. हा गट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अशा सर्व प्रकल्पांना विरोध करीत असतो. त्यांच्या दृष्टीकोनातून अणुऊर्जा हाच विश्वाला धोका आहे. परंतु या मंडळींनीही आपली उर्जेची गरज भागवायचे पर्याय सांगितलेले नाहीत. ते ज्याला पर्याय म्हणतात- म्हणजे सौर, जल, वायु- त्यातून गरजेएवढी ऊर्जानिर्मिती शक्य नाही. आणखी एक गट आहे जो म्हणतो आपली जीवनशैली ऐहिक- चंगळवादी झाली आहे. ती बदलली तर उर्जेची अशी गरज भासणार नाही. परंतु लोकांच्या गळी उतरविणे आता ते अशक्य आहे. शिवाय जगाला जीवनशैली शिकविणारे हे सर्वजण स्वत: मात्र अस्सल ऐहिक आयुष्य बऱ्यापैकी सुस्थितीत जगत असतात. उध्दव ठाकरे असोत वा नितीन गडकरी, कोकण मागासलेला राहिल्याने त्यांचे काहीही बिघडत नाही. आणखी एक गट आहे तो पारंपरिक काँग्रेसविरोधकांचा. हाच करार वाजपेयी सरकारने केला असता आणि युती सरकारने हा प्रकल्प कोकणात आणला असता तर भलीमोठी ऊर्जाक्रांती घडवून आणल्याचा पवित्रा उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला असता. मुख्य एक गट अर्थातच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार त्यांच्या आक्षेपांचा आहे. आपल्या देशात प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत न्याय मिळत नाही, हे खरे आहे. तेव्हा मुद्दा आहे तो फक्त त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्याचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा. पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि विकास या तीनही गोष्टींमध्ये संतुलन साधून प्रगती साधण्यासाठी कोकणातील जनतेने सहकार्य करायलाच हवे. परंतू याचे भान आंदोलकांना नाही. आणि राडा संस्कृतीत वाढलेल्यांना कोकण वा महाराष्ट्र, कुणालाच विकासाशी काहीही देणेघेणे नाही! प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे काही फायदे आणि तोटे असतात. त्यातील केवळ तोटयांचा बाऊ करून त्या तंत्रज्ञानाची अवहेलना आणि विरोध करणे चुकीचं आहे. जर आपल्याला देशातील वीज टंचाई दूर करायची असेल, तर वीज निर्मितीचे अनेक मार्ग अवलंबावे लागतील. अणु-उर्जा हा त्यातील एक मार्ग आहे. औष्णिक उर्जेच्या तुलनेत हा स्रोत खरोखर खूपच कमी प्रदूषण करणारा आहे. आणि शिवाय ह्याचा वातावरणातील ग्लोबल वॉमिर्ंग वर परिणाम होत नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात वीज निर्मिती होण्यासाठी अणुउर्जेची आवश्यकता आपल्याला आहेच परंतू  याचा सारासार विचार करायला कोणाचीही मानसिक तयारी दिसत नाही. प्रकल्पग्रस्तांना जो पर्यंत पूर्णपणे न्याय मिळत नाही, मोबदला मिळत नाही, त्यांचे पुर्नवसन होत नाही तो पर्यंत त्यांनी विरोध करणे समजण्यासाखे आहे. मात्र संपूर्ण पार्श्वभूमीचा सारासार विचार केल्यास, कोकणात नवनवीन प्रकल्प, उद्योगधंदे आल्यास कोकणातील तरुणांना रोजगार मिळेल. आज राज्यात 10 ते 14 तास वीज भारनियमन सुरू आहे. भविष्यात विजेचा आणखी तुटवणा जाणवणार आहे. म्हणूनच ऊर्जा प्रकल्पाची महाराष्ट्राला आज खरी गरज आहे. असा प्रकारे उद्योगधंदे वाढले तरच खरे अर्थ्यांने सर्वांना रोजगारही मिळेल आणि पर्यायाने विकासाची गंगा राज्यात वाहू शकते. पण याचा विचार कोणीही करीत नाही.

शिक्षक की कंत्राटी कामगार?

हमाली करणारा मजूरही रोज शंभर-दीडशे रुपये श्रमाने मिळवतो. पण, शिक्षण सेवकाला मात्र रोज शंभर ते दीडशे रुपये मिळतात. त्यातही अध्यापक (डी. एड.) महाविद्यालयात कार्यानुभव विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकाला दरमहा फक्त 180 रुपये म्हणजे दररोज सहा रुपये मानधन देणाऱ्या या सरकारच्या शिक्षण विषयक आस्थेची आणि चिंतेची किव करायला हवी.

महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे, त्यासाठी उपाययोजना केली जाईल, अशा घोषणा हे सरकार उठसूट करत असते. पण, प्रत्यक्षात मात्र राज्यात प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड शैक्षणिक सुविधांपासून ते शिक्षकांच्या उपेक्षेपर्यंत सुरूच आहे. जिल्हा परिषदा, नगरपालिका-महापालिकांची प्राथमिक शिक्षण मंडळे, अनुदानित खाजगी शाळा, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात पहिली तीन वर्षे 'शिक्षण सेवक' म्हणून सेवाभावाने नोकरी करावी, असा निर्णय 2000 मध्ये राज्य सरकारने घेतला. प्राथमिक शिक्षकांना 3 हजार, माध्यमिक शिक्षकांना 4 हजार आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांना 5 हजार रुपये याप्रमाणे मासिक मानधनावर राबवून घ्यायचा सरकारचा हा अफलातून निर्णय, शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात अनिष्ट पायंडा पाडणारा ठरला. या नव्या नियमानुसार महाराष्ट्रात थोडे थोडके नव्हे साठ हजार कंत्राटी म्हणजेच शिक्षण सेवक एवढया अल्प मानधनात गेली तीन-चार वर्षे सेवा करीत आहेत.आणि प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याची कबुली देणाऱ्या राज्य सरकारने 'शिक्षण सेवकाच्या' गोंडस नावाखाली गेली तीन वर्षे अल्प मानधनात राबणाऱ्या साठ हजार शिक्षकांच्या होरपळीची मात्र, या सरकारला जाणीवही नाही, ही बाब अतिशय संतापजनक आहे.
प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार, सहा ते चौदा वयोगटातल्या सर्व पात्र मुला-मुलींना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल करायचा केंद्राचा निर्णय या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना रोजगार हमी कामावरच्या मजुरासारखे राबवून घ्यायची शरम सरकारला वाटत नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेनुसार, रोजगार हमीच्या कामावर मजुराला रोज 100 रुपये मिळतात. श्रमाचे आणि बुध्दिमत्तेचे काम समानच आहे, असा राज्य सरकारचा खाक्या असल्यानेच शिक्षकांची अवस्था कंत्राटी कामगारासारखी झाली. शहरी आणि ग्रामीण भागात मिस्त्री-अभियंत्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कामगारांनाही रोज 200 रुपयांची मजुरी मिळते. शेतीच्या हंगामात 200 रुपये मजुरीनेही शेतमजूर मिळत नाहीत. द्राक्षाच्या मळयात काम करणाऱ्या शेतमजुरांना रोज 300 रुपयांची मजुरी द्यावी लागते, ऊस तोडणी कामगार रोज 400 रुपयांच्या आसपास मजुरी मिळवतो. पण, शिक्षणासाठी खस्ता खाऊन, पैसे खर्च करुन, डी. एड., बी. एड. झालेल्या शिक्षकांना मात्र हे सरकार मजुरांपेक्षाही कमी मजुरीत वर्षानुवर्षे राबवून घेत आहे. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर या शिक्षण सेवकांना कायम नोकरीत सामावून घेतले जाईल, त्यांना कायद्यानुसार पूर्ण वेतन दिले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र त्या निर्णयाची कार्यवाही मात्र झालेली नाही. खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांत काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांची व्यथा तर यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. या शिक्षकांना पुरेसे मानधनही वेळेवर मिळत नाही. कधीकाळी आपल्या शाळेला मान्यता मिळेल, अनुदान मिळेल अशा आशेवर या शाळेत काम करणारे शिक्षक घरचे खाऊन विद्यादानाचे काम करतात, त्या शिक्षकांच्या त्यागाची जाणीवही सरकारला नाही. सरकारी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकच नीट काम करत नाहीत, विद्यार्थ्यांना शिकवत नाहीत, अभ्यास करत नाहीत, असे काही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाचे खापर शिक्षकांच्या डोक्यावर फोडून सरकार आपली जबाबदारी झटकून टाकण्यात तरबेज झाले आहे. पण, ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरायला आणखी अनेक कारणे आहेत, हे मात्र मान्य करायला सरकार तयार नाही. देशाची भावी पिढी शिक्षक घडवतात. आई नंतर मुलांवर संस्कार घडवतात ते शिक्षकच! अशा शिक्षकांचीच अशी अवहेलना, फरफट आणि होरपळ वर्षानुवर्षे होते हे महात्मा फुले, छ. राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावांचा जयघोष करणाऱ्या पुरोगामी सरकारला शोभादायक नाही. शिक्षकांना कंत्राटी राबवून घ्यायचा हा पायंडा शिक्षण क्षेत्राला कलंक लावणारा असल्यामुळे तो तातडीने बंद करुन, शिक्षण सेवकांना कायम करायला हवे आणि यापुढच्या काळात शिक्षण सेवक अशा गोंडस नावाखाली शिक्षकांना मजुरासारखे राबवून घ्यायचा उद्योगही मोडीत काढायला हवा. खाजगी शाळांत काम करणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना तर काही संस्थाचालक तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात. अधिक वेतनाची शिक्षकाची नोकरी मिळायचा त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जातो. एकाच शाळेत कायम शिक्षकांना दरमहा पंधरा-वीस हजारांपेक्षा अधिक पगार आणि तीच शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षण सेवकाला मात्र कंत्राटी कामगाराइतके तुटपुंजे मानधन, ही वेतनाची विषमता सरकारने निर्माण केली. 3 हजार रुपयांच्या अल्प वेतनात शिक्षक आपल्या संसाराचा गाडा कसा चालवू शकेल, याचा साधा विचारही शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या कागदोपत्री योजना आखणाऱ्या सरकारला करायला वेळ नाही. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षण सेवकांना कायम करायला या सरकारला वेळ मिळत नाही. जे संस्थाचालक काही शिक्षण सेवकांना तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच नोकरीतून कमी करतात, त्यांच्यावर या सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. परिणामी खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमुळे शिक्षणाचा धंदा झाला आणि आता शिक्षण सेवकांचीही अशी होरपळ सुरू झाल्यामुळे, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाचे अधिक वाटोळे होत असले तरी, त्याची चिंता मायबाप सरकारला नाही. ग्रामीण भागातल्या जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांना पुरेशा वर्ग खोल्या नाहीत, पुरेसे शिक्षक नाहीत. विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत. ग्रंथालये नाहीत. पटांगणे नाहीत. शिपाई नाहीत. एवढेच नव्हे तर डोंगराळ भागातल्या काही प्राथमिक शाळांना छप्परही नाही. काही प्राथमिक शाळा चावडी, मंदिरे आणि झाडाखालीही भरवल्या जातात. अशा अशैक्षणिक वातावरणात शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार कसा? मुला-मुलींना मोफत पाठयपुस्तके आणि दुपारचे भोजन दिल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नाही. त्यासाठी जीव ओतून शिकवणाऱ्या शिक्षकांची गरज असते. पण, कंत्राटी शिक्षण सेवकच अर्धपोटी असेल तर तो विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार? आणि त्याला आपल्या भवितव्याचीच चिंता नेहमीचीच असल्यास त्याचे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात लक्ष तरी कसे लागणार? भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याचा येळकोट करायचा, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शिकण्यासाठी शिक्षणाची गंगा त्याच्या दारापर्यंत आम्ही नेऊ, अशी भाषणबाजी करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र शिक्षणाचा असा बोजवारा उडवायचा हे कुठपर्यंत चालणार?

घरकाम करणा-या असंघटित कामगारांचा वाली कोण?

मढ येथील एका घरी काम करणा-या 43 वर्षांच्या कुंदा शिंदे या महिलेवर दागिने चोरीचाआळ घेतला गेला आणि मालवणी पोलिस स्टेशनच्या मुनीर शेख या पोलिस निरीक्षकाने कुठलीही चौकशी न करता तिला आणि तिच्या 17 वर्षांच्या मुलीला अटक केली. दोघींना रात्रभर कोठडीत डांबून गुन्हा कबुल करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला. या मानसिक धक्क्यातून न सावरलेल्या कुंदा शिंदे हिने कोठडीतच गळफास लावून घेतला. एका महिला कॉन्स्टेबलने हे बघितल्यामुळे कुंदा शिंदेला लगेच हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले होते. या घटनेला पुरते पंधरा दिवसही उलटले नाहीत तोच कुंदा शिंदेने जगाचा निरोप घेतला.
तिने आत्महत्येचे पाऊल उचलले याचे कारण आपली पूर्ण अप्रतिष्टा झाली आहे, ही गोष्ट तिला सहन झाली नसावी. पण घरकाम करणाऱ्या बायका, नोकर, रखवालदार अशा लोकांना आत्मप्रतिष्टा नसते, अशीच समाजातील धनदांडग्या, प्रतिष्टितांची समजूत आहे. त्यामुळे लहानशा चुकीसाठीही त्यांची मानहानी करणे, प्रसंगी मारहाण करणे इथवर अनेकांची मजल जाते. घरातल्या वस्तू गहाळ झाल्यावर सरसकट घरातल्या नोकरांना जबाबदार धरण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अलीकडे ठाण्यातील एका राजकीय नेत्याच्या घरी चोरी झाल्यावर त्या घरातल्या मोलकरणीवरच आळ घालून तिला पोलिसांच्या ताब्यात दिले गेले. कालांतराने चोरी भलत्याच कुणीतरी केली असून ती महिला निष्पाप असल्याचे सिध्द झाले. अशावेळी त्या महिलेची तिच्यावर आळ घेणाऱ्यांनी माफी मागितल्याचे किंवा झालेल्या नाहक त्रासाबद्दल तिला भरपाई दिल्याचे ऐकिवात नाही. बऱ्याच उच्च मध्यमवर्गीय घरात अल्पवयीन मुली पूर्णवेळ घरकामासाठी ठेवलेल्या असतात. खेडयापाडयातून आलेल्या या गरिबांच्या मुली सुशिक्षित आणि सुप्रतिष्टितांच्या घरी अक्षरश: वेठबिगारासारख्या राबत असतात. शहरातले कामगारांचे रोजगार गेल्यावर त्यांच्या स्त्रिया मोठया प्रमाणावर घरकामासाठी बाहेर पडत आहेत. त्यांच्या वस्तीच्या जवळच उभ्या राहणाऱ्या मोठमोठया टॉवर्समध्ये त्यांना रोजगार मिळतोही, पण त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्टा मात्र मिळत नाही. घरकाम करणाऱ्या लाखो महिला या असंघटित कामगारांच्या गटातच मोडतात. या असंघटितांचा वाली कोणीही नसतो. वरचा वर्ग त्यांच्याशी भावनिक नाते निर्माण न होऊ देता केवळ त्यांची सेवा घेतो आणि गरज संपताच त्यांना दूर लोटता येण्याचा आपला मार्ग शाबूत ठेवतो. उपद्रवमूल्य शून्य असणाऱ्या या असंघटित सेवेकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्याची पोलिसांचीच नव्हे तर कुणाचीच इच्छा नसते. आपले जगणे कवडीमोलाचे आहे हा अनुभव पदोपदी घेत ही माणसे जगण्याची धडपड करत राहतात, कारण प्रतिष्टितांच्या लेखी त्यांच्या मरणालाही किंमत नसते.

मानवाधिकार नेते आणि नक्षलवादाचा प्रश्न

डॉ. विनायक सेन यांच्या पत्नी एलिना सेन यांनी, आपल्याला या देशात असुरक्षित वाटत असून दुसऱ्या देशात राजकीय आश्रय घेण्याच्या विचारात आपण आहोत, असे नवी दिल्लीत म्हटले आणि त्याच सुमारास महाराष्ट्रात गोंदिया जिल्हा पोलिसांनी सुधीर ढवळे या डाव्या आणि दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यास बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केली. नक्षलवाद्यांसाठी निधी उभारण्याचे काम करत असल्याचा आरोप ढवळे यांच्यावर आहे, तसेच गेल्या आठवडयात गोंदिया पोलिसांनी अटक केलेल्या भीमराव भोवते या नक्षलवादी नेत्याच्या जबानीत सुधीर ढवळे यांचे नाव आल्याचे, पोलिसांचे म्हणणे आहे. भोवते याने आपण ढवळे यांना एक संगणक दिला होता, ज्यात नक्षली कारवायांच्या संबंधात मजकूर होता, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. केंद सरकारला नक्षलवादाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने माओवादी, नक्षलवादी यांचा हिंसाचार हरप्रकारे चिरडून टाकायचे ठरवले आहे. गेल्या काही दिवसांतील पोलिसयंत्रणेची धोरणे आणि न्यायालयाने विनायक सेन यांना ठोठावलेली जन्मठेप यांच्याकडे याचाच भाग म्हणून बघायला हवे. तुरुंगात असलेले नक्षलवादी नेते नारायण संन्याल यांच्यावर उपचार करण्यासाठी जाणारे मानवी हक्क कार्यकर्ते डॉ. सेन यांच्यावर, माओवाद्यांशी संगनमत करून लढाऊ यंत्रणा उभारल्याचा ठपका ठेवून त्यांना न्यायालयाने देशद्रोही ठरवले. माओवाद्यांनी अनेकदा मानवाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे, हे खरे आहे, परंतु सरकारी यंत्रणा एखाद्याला दोषी धरण्यासाठी जी कारणे पुढे करतात, त्याविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात अनेकदा साशंकता असते. सुधीर ढवळे यांनी दलित अत्याचाराविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. खैरलांजी प्रकरणानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या 'रिपब्लिकन पँथर चळवळ' आंदोलनाचे ते एक संस्थापक होते. शोषितांच्या बाजूने उभे राहणे आणि त्याविषयी ठाम भूमिका घेणाऱ्यांसाठी व्यासपीठ निर्माण करणे या भूमिकेतून ते 'विद्रोही' हे द्वैमासिक चालवत. नाटक, चित्रपट, साहित्य अशा गोष्टींत रस असणाऱ्या आणि या माध्यमांचा आपल्या अभिव्यक्तीसाठी वापर करणाऱ्या ढवळे यांच्या अटकेचे म्हणूनच अनेकांना आश्चर्य वाटले. केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम यांनी महाराष्ट्र पोलिसांना नक्षलवाद्यांच्या विरोधातली मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश दिल्यानंतर झालेली ही अटक आहे. दलित, आदिवासी, श्रमिक यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणारे, त्यांच्यासाठी लढा उभारणारे या साऱ्यांकडेच सरकारी यंत्रणा आता संशयाने पाहू लागल्याचे हे संकेत आहेत. त्यामुळे एलिना सेन यांच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना, हिंसाचारावर विश्वास नसलेल्या, पण पीडितांच्या उद्रेकाकडे सहानुभूतीने बघणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाल्यास नवल वाटू नये.
छत्तीसगढ राज्यातल्या दुर्गम भागात गोरगरीब आदिवासींची डॉक्टर  विनायक सेन  आणि त्यांच्या पत्नी एलिना हे दोघेही सेवाभावाने वैद्यकीय उपचार करतात. आदिवासींवर पोलिसांकडून होणाऱ्या छळाविरुध्द त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला, लढेही दिले. त्यामुळेच त्यांच्यावर छत्तीसगढमधल्या भारतीय जनता पक्षाच्या डॉ. रमणसिंग सरकारची वक्रदृष्टी होती आणि त्यांना खोटया खटल्यात अडकवून शिक्षा दिली गेल्याचे मानवतावादी संघटनांचे म्हणणे आहे. छत्तीसगढ राज्यातल्या गोरगरीब आदिवासींची पंचवीस वर्षे वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉक्टर विनायक सेन यांना राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून, रायपूरच्या न्यायाधिशांनी दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेबद्दल देश-विदेशात व्यक्त होणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रियांची गंभीर दखल केंद्र सरकारनेही घ्यायला हवी. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या मानवतावादी संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलेल्या सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द होत असल्याचे रायपूरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. वर्मा यांनी नमूद करीत, त्यांच्यासह नारायण संन्याल, कोलकात्याचे उद्योगपती पियुष गुहा यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. माओवाद्यांशी संगनमत करून सरकारशी लढा देणारी यंत्रणा या तिघांनीही उभारल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. छत्तीसगढ विशेष लोकसुरक्षा कायद्याखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले असले तरी, सर्वसामान्य जनतेला आणि जगातल्या मानवतावाद्यांना मात्र डॉ. सेन राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा करतील, हे मान्य नाही. या निकालाविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईलच. पण, जागतिक कीर्तीच्या क्रियाशील मानवाधिकार नेत्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला जावा, हेच अतिभयंकर होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्टेच्या जॉनथन पुरस्काराने गौरवण्यात आले. पण, त्यांना हा स्वीकारण्यासाठी परदेशात जावू द्यायला मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने परवानगी दिली नाही, तेव्हाच सरकारच्या निषेधाच्या सार्वत्रिक प्रतिक्रिया जगभरातल्या मानवाधिकार संघटनांतून उमटल्या होत्या.
 छत्तीसगढ विशेष सुरक्षा कायद्याखाली डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. हृदयविकाराच्या उपचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली होती. वैद्यकीय उपचारानंतर ते आदिवासींची सेवा करीत होतेच. पण, मुक्त असतानाच त्यांनी रायपूरच्या तुरुंगात नक्षलवादी नेते नारायण संन्याल आणि पियुष गुहा या दोघांच्या वारंवार भेटी घेतल्या. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा असलेला हा संपर्क म्हणजेच राष्ट्रद्रोह, असे सरकारचे म्हणणे होते. साध्या पोस्टकार्डवर त्यांनी या नेत्यांना लिहिलेली चार पत्रे आणि रायपूरच्या घरात सापडलेली नक्षलवाद्यांची पत्रके, हे ही सरकारी वकिलांनी पुराव्यादाखल न्यायालयात दाखल केले होते. नारायण संन्याल यांची डॉ. सेन यांनी रायपूरच्या तुरुंगात 29 वेळा भेट घेतली. या भेटीत नक्षलवाद्यांच्या यंत्रणेला त्यांनी पाठिंबा दिला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण, तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच या भेटी झाल्या, ही बाब मात्र लक्षात घेतली गेली नाही. त्यांनी लिहिलेली तिन्ही पत्रे काही गुप्त नव्हती. पण, तीही सरकारने आक्षेपार्ह ठरवली. नक्षलवाद्यांची पत्रके घरात सापडणे, हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा ठरला. जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांवर आणि पोलिसांवर तुफानी दगडफेक करणारे, त्यांना चिथावणी देणारे फुटिरतावादी नेते उजळमाथ्याने फिरतात. हजारोंचे मेळावे घेवून हिंसाचार आणि जाळपोळीचे आदेश देतात. जमावाच्या आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांबद्दल त्यांना काहीही वाईट वाटत नाही. या घटनांचा हे धर्मांध राष्ट्रद्रोही निषेधही करीत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधल्या हिंसाचाराचा निषेधही त्यांनी कधी केलेला नाही. पण, डॉ. सेन यांनी मात्र नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारी कारवायांचे कधीही समर्पण केलेले नाही.
मानवी रक्तपात हा मानवतावादाला काळोखी फासायचाच प्रकार असल्याचे ते सातत्याने सांगत राहिले. नक्षलवादी चळवळ दडपून टाकायसाठी छत्तीसगढ सरकारने सुरु केलेल्या 'सलवा जुडूम' या मोहिमेला त्यांनी कडाडून विरोध केला. आदिवासी राहात असलेल्या जंगलांच्या भागात खाणी सुरु करण्याविरुध्दही त्यांनी संघटित लढे दिले. नक्षलवाद्यांशी त्यांचा संपर्क असल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला, तो या घटनामुळेच! नक्षलवाद्यांना त्यांनी सक्रिय मदत केल्याचे कोणतेही पुरावे, न्यायालयात सिध्द करता आलेले नाहीत, असे त्यांची बाजू मांडणाऱ्या महेंद्र दुबे या वकिलांनी सांगितले आहे. काश्मीरमधल्या राष्ट्रद्रोह्यासाठी वेगळा न्याय आणि समर्पितपणे आदिवासींची वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉ. सेन यांच्यासाठी वेगळा न्याय कशासाठी? या सवालाला मात्र सरकारने उत्तर दिलेले नाही.
हिंसाचाराच्या मार्गाने रक्तपात घडवणाऱ्या नक्षलवादी नेत्यांशी डॉ. सेन यांचे घनिष्ट संबंध होते, हे सरकारने सिध्द केल्याचे न्यायाधिशांनी नमूद केले आहे. पण या सर्व भेटी तुरुंगातल्या आहेत, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. डॉ. सेन यांना 2007 मध्ये अटक झाली तेव्हाच, ती बेकायदा आणि अन्यायी असल्याचे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संघटनांने निवेदन काढून प्रसिध्द केले होते. तुरुंगातल्या माओवाद्यांना भेटणे हाच जर राष्ट्रद्रोह असेल, तर काश्मीरमधल्या फुटिरतावाद्यांनी पाकिस्तानात जावून लष्कर-ए-तोयबासह दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेणे, त्यांच्याकडून पैसे मिळवणे हा मात्र गुन्हा का ठरत नाही? काश्मीरमध्ये पोलिसांवर दगडफेक करायसाठी पाकिस्तानातून लक्षावधी रुपये, या नेत्यांना मिळत असल्याचे पुरावेच जम्मू-काश्मीर पोलिसांना मिळालेले आहेत. तरीही रस्त्यावर उतरून हिंसाचाराचे, सामूहिक हत्याकांडांचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांना बेमुदत तुरुंगात डांबायचे धाडसही केंद्र सरकार दाखवित नाही. न्यायालयाने डॉ. सेन यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सिध्द झाल्याचे जाहीर केल्यावरही, त्यांच्याबद्दल आदिवासींच्या मनात असलेली अतिव आदराची भावना कमी झालेली नाही. पैशावर लाथ मारून हा माणूस आपल्यासाठी जंगलात येवून आपली सेवा करीत होता, हे आदिवासी जनता कशी विसरेल? ज्या आरोपाखाली डॉ. सेन यांना दोषी ठरवले गेले, तीच मोजपट्टी काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची उघड मागणी करणाऱ्या, पाकिस्तानशी खुलेआम संबंध असलेल्या अली शाह गिलानी यांच्यावर लावायचे धाडस मात्र केंद्र सरकार किंवा तिथले राज्य सरकार का करीत नाही?

फितूर यंत्रणा, राजकारण व गुन्हेगारी यांच्यातील साटयालोटयामुळेच सोनवणेंचा बळी!

काल देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना नाशिकचे कर्तव्यदक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांची अंत्ययात्रा निघाली होती. जणू या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचीच अंत्ययात्रा निघाली होती. पेट्रोल माफियांच्या काळया कारवायांची माहिती मिळताच धडाडीने तपासासाठी गेलेल्या या अधिकाऱ्याला भेसळ करणाऱ्या टोळीच्या प्रमुखाने सर्वांदेखत जिवंत जाळले. या देशात सत्याने वागणाऱ्याची जर ही अशी गत होणार असेल तर सत्यमेव जयते हे आपले राष्ठ्रीय बोधवाक्य काढून टाकणेच योग्य ठरेल. मनमाडजवळ रॉकेल आणि पेट्रोल भेसळ करर्णाया टोळीने भरदिवसा, भरचौकात, भरगर्दीत नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जिवंत जाळले आणि प्रजासत्ताकदिनाच्या पर्ाश्वभूमीवर महाराष्ठ्रात आता गुंडाराज सुरू झाले, असा बेधडक संदेश दिला. पाहता-पाहता महाराष्ठ्राचा बिहार झाला. भेसळखोरांवर कारवाई करण्यास गेलेल्या एका कार्यक्षम अधिर्कायावर स्वत:चा मृत्यू स्वत:च पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आली. महाराष्ठ्राने शरमेने खाली मान घालावी, अशी ही घटना आहे. राज्यात ठिकठिकाणी टोळयांचे राज्य कसे सुरू आहे, याचा हा एक धडधडीत पुरावाही आहे. आता हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईची भाषा होईल, मोक्का लावण्याचा निर्धार होईल; पण कायदा व सुव्यवस्थेची जायची ती अब्रू गेलीच.
उत्तर महाराष्ठ्रातील एक कर्तबगार अधिकारी म्हणून सोनवणे यांचा लौकिक होता. अतिशय कठीण परिस्थितीत झगडत आणि स्वत:ला घडवत ते या पदापर्यंत पोहोचले होते. पोलिस बंदोबस्त न घेता सोनवणे छापा टाकण्यासाठी गेले होते. एरवी भेसळखोर पळून जायचे, झटापटीचा प्रयत्न करायचे; पण या वेळी त्यांनी थेट अधिर्कायाचाच बळी घेतला. सोनवणे यांचा मृत्यू म्हणजे एक घटना नव्हे, तर कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी, समांतर व्यवस्था किती मुजोर, किती हैवान झाली आहे, याचे हे एक विदारक चित्र आहे. ते बदलायचे असेल तर सर्वप्रथम आपल्या यंत्रणांना लागलेली कीड थांबवावी लागेल. वर्षानुवर्षे चालर्णाया या टोळयांना अभय कोण देते? खाकी वर्दीचा धाक का राहिलेला नाही, समाजामनही इतके पांगळे का झाले आहे, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण का होते आहे अशा अनेक प्रश्नांना भिडावे लागेल. त्यासाठी एका प्रचंड अशा प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असावी लागते. हवेत फिरवल्या जार्णाया दंडुक्याला आता कोणी घाबरत नाही. कारण दंडुका पकडणारी मनगटे एक तर कमजोर होत आहेत किंवा कमजोर केली तर जात आहेत. पोपट शिंदे नावाचा गुंड कोणी पोसला, येथूनच कारवाईला सुरवात झाली पाहिजे. तसे न झाल्यास कोणीतरी एक पोपट सापडेलही; पण 'पोपटांनी भरलेले झाड' आणि 'पोपट पाळणारे मालक' तसेच राहतील.
मनमाडजवळ पेट्रोल-रॉकेल भेसळ होतेय, ही काही नवी गोष्ठ नाही. भेसळपट्टा म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग धुळे, जळगाव, नाशिक आणि परराज्यांतील काही महत्त्वाच्या शहरांना जोडून घेतो. भेसळीसाठी कुख्यात बनलेल्या या प्रदेशात कारवाई करण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारने केले नाही. याच प्रदेशात मोठया प्रमाणात तयार झालेल्या वाळूमाफियांचेही कायदा काही वाकडे करू शकला नाही. मनमाडजवळ, इगतपुरी घाटात, कसारा परिसरात वर्षानुवर्षे तेलभेसळ होते. जगजाहीर असणारी ही गोष्ठ शासकीय यंत्रणेला मात्र दिसत नाही. उत्तर प्रदेशमधील पेट्रोल माफियांविरुध्द आवाज उठवणारा इंडियन ऑईलचा कर्तबगार अधिकारी मंजुनाथ षण्मुगमची हीच गत झाली, झारखंडमध्ये सुवर्ण चतुष्कोण महामार्गाच्या कामातील भ्रष्ठाचार उघड करणाऱ्या सत्येंद्र दुबेलाही असेच निर्घृणपणे ठार मारले गेले आणि आता यशवंत सोनावणेंसारख्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदासारख्या उच्च पदावरील सरकारी अधिकाऱ्यालाच जिवंत जाळण्यास माफिया धजावले, हे कशाचे निदर्शक आहे? या देशात राज्य कोणाचे चालते आहे? सत्यावर विश्वास ठेवून चालणारा देशातील प्रत्येक नागरिक या दुर्दैवी घटनेने आज प्रक्षुब्ध झालेला आहे. जेथे सोनावणेंची हत्या झाली, त्या मनमाड तेल डेपोच्या परिसरात पेट्रोल आणि रॉकेलची राजरोस भेसळ होती हे पोलीस यंत्रणेला ठाऊक नव्हते असे नव्हे. सोनावणेंची हत्या होताच जनप्रक्षोभ उसळल्याचे पाहून काही तासांत भेसळ माफिया पोपट शिंदे याला गजाआड केले गेले, मग या पोपटाच्या अशा उचापती सुरू आहेत हे ठाऊक असूनही एवढी वर्षे पोलीस यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष का करीत होती, प्रशासन गप्प का होते, राजकारणी कारवाईस का धजावत नव्हते हे प्रश्न आता उपस्थित होतात. आठ-नऊ वर्षांपूर्वी तेलभेसळीच्या वादातूनच नाशिकमध्ये एका पोलिस शिपायाला गोळया घालून ठार करण्यात आले होते. अशी काही घटना घडली की यंत्रणा हलते. पुन्हा भेसळराज सुरू होते. मनमाडजवळ तेच घडायचे. डेपोतून पेट्रोल-रॉकेल घेऊन बाहेर पडलेली वाहने विशिष्ठ जागेवर थांबतात. भेसळ भरून घेतात आणि तीच वाटायला निघून जातात. हा सगळा प्रकार घडवणारे दादा लोक पैशाच्या आणि मनगटाच्या जोरावर प्रशासकीय व राजकीय सत्ता स्वत:ला हव्या तशा झुकवतात. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधूनमधून प्रयत्न होतात; पण पुराव्याअभावी कोणत्याच दादाला शिक्षा झाल्याचे ऐकीवात नाही. असाच एक दादा म्हणजे पोपट शिंदे. सोनवणे प्रकरणात व मनमाड भागातील तेलभेसळींचा तोच माफिया आहे. त्यानेच सोनवणे यांच्यावर पेट्रोल टाकले होते. त्याचे धाडस पाहता एकूण भेसळ प्रकरण आणि त्याचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोहोचले आहे, याची कल्पना येते.
वाळू, दगड, खाणी, पाणी, तेल अशा अनेक क्षेत्रांत टोळीराज सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी बिहारमध्येच मंजूनाथ नावाच्या एका अभियंत्याची एका माफिया टोळीने हत्या केली होती. या हत्याकांडात काही जणांना शिक्षा झाली खरी, पण सूत्रधार तसेच राहिले. भारतीय प्रजासत्ताक अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्व पातळयांवर संवेदनशील प्रयत्नांची आवश्यकता असताना कर्तव्य बजावर्णाया अधिर्कायाचाच भेसळखोर प्रवृत्तींनी बळी घेतला आहे. सोनवणे यांच्या हत्येमुळे कमजोर व्यवस्थेचे, फितूर यंत्रणेचे आणि राजकारण व गुन्हेगारी यांच्यातील साटयालोटयाचे सर्व संदर्भ उघडे होणार आहेत. त्यातून बोध घेऊन आणि पडेल ती किंमत चुकवून स्वच्छता मोहीम राबवायला सुरवात केली पाहिजे.
  पोलिसांना हप्तेबाजी केली, भ्रष्ठ अधिकाऱ्यांना मलिदा पुरवीत राहिले, राजकीय पक्षांना निवडणुकीवेळी आर्थिक आधार दिला की आपले कोणीही वाकडे करू शकत नाही अशी गुर्मी निर्माण झालेले असे माफिया आज प्रत्येक क्षेत्रात आणि प्रत्येक प्रांतात बोकाळत चालले आहेत. उत्तर प्रदेश असो, बिहार असो, महाराष्ठ्र असो वा गोवा असो, प्रत्येक राज्यात अशा संघटित टोळया निर्माण झालेल्या आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीेचे आणि राजकीय संरक्षककवच मिळालेले माफिया कायद्याला जुमानत नाहीत. दहशतीच्या बळावर, लाचलुचपतीच्या बळावर त्यांनी जणू समांतर काळी व्यवस्था उभी केलेली आहे. या टोळया राजकारण्यांनी पोसल्या आहेत, पोलिसांनी त्यांची खातिरदारी चालवली आहे आणि जो कोणी अशा विषयांत आवाज उठवील त्याला संपवण्यासाठी, त्याचा आवाज कायमचा बंद पाडण्यासाठी हे लोक संघटितपणे पुढे सरसावत आहेत. एखाद्याचे अत्यंत निर्घृणपणे प्राण घेण्याइतपत असे गुंडपुंड निर्ढावलेले आहेत. ज्या महाराष्ठ्रात पेट्रोल माफियाने हे भीषण कृत्य केले, तेथे वाळू माफियांचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. या वाळू माफियांविषयी लिहिणाऱ्या पत्रकारांवर प्राणघातक हल्ले झाले, विरोध करणाऱ्या नागरिकांना धडा शिकवला गेला. अशी गैरकृत्ये अगदी डोळयांदेखत दिवसाढवळया घडत असतानासुध्द त्याकडे प्रशासनाचा कानाडोळा चालतो आणि नागरिकांनीसुध्द स्वत:चा जीव प्यारा असेल तर त्याकडे लक्ष न देता निमूट निघून जावे अशी नवी संस्कृती निर्माण होत चालली आहे. वाळू माफियांपासून माज्र्ञोच्ट माफियांपर्यंत अनेक तऱ्हेचे मस्तवाल वळू आज सर्वत्र माजले आहेत. पोलीसच जेथे हप्ते खावून विकले जातात, तेथे कारवाईची अपेक्षा तरी कोणाकडून आणि कशी करायची? आपण सारे मूकपणे हे अध:पतन पाहात बसणार आहोत का, हाच खरा प्रश्न आहे.

तर हेच लोक ही राज्यघटना जाळून टाकतील - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गेल्या 60 वर्षाच्या यशस्वी भारतीय लोकशाहीने जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. दरिद्री आणि दुष्काळग्रस्त, मागासलेला आणि निरक्षर तसेच अंधश्रध्द आणि परंपराग्रस्त म्हणून जगात एकेकाळी ओळखला जाणार भारत आता केवळ विकसनशीलच नव्हे तर विकसित देश म्हणून मान्यता पावला आहे.

देशाची अवकाशयाने आता अंतरिक्षात विहार करू लागली आहेत आणि स्वदेशी उपग्रहांसोबत इटली आणि इस्रायलसारख्या देशांचे उपग्रह ती अंतरिक्षात नेऊन स्थिर करू लागली आहेत. देश अण्वस्त्रधारी झाला असून तशा मोजक्या सामर्थ्यशाली देशांत त्याला सन्मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. देशात तयार होणा-या वस्तूंनी जगाची बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केली आहे. कापडापासून मोटारीपर्यंत आणि अन्नधान्यापासून हिरेजवाहि-यापर्यंत सर्व त-हेचा ऐवज निर्यात करणारा देश म्हणून जगात देशाला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग नऊ टक्क्याहून अधिक असून तो अमेरिकेच्या आर्थिक विकासाहून तीन पटींनी अधिक वेगवान आहे. हा वेग असाच कायम राहिला तर भारत नजीकच्या भविष्यकाळात जगातील सर्वाधिक धनवंत देशांपैकी एक होईल व त्याची गणना जागतिक महासत्तांमध्ये होईल असा अभिप्राय भारतातीलच नव्हे तर जगातील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. साधी टाचणी किंवा सुतळीचा तोडा तयार करू न शकणा-या देशाने अवघ्या साठ वर्षात गाठलेली ही विकासाची पातळी आहे. नेतृत्वाची कल्पकता आणि जनतेची परिश्रमशीलता या बळावर भारताने गाठलेला हा देदीप्यमान पल्ला आहे. एकीकडे शेजारील राष्ट्रे अस्थिरतेच्या भोव-यात सापडताना आपण पाहत आहोत, तर भारताची लोकशाही मात्र बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढे आहे. भारतीय राज्यघटना जेव्हा निर्माण झाली त्या वेळेस प्रश्न असा होता, की या भारतीय राज्यघटनेचा उद्देश काय आहे, कशासाठी ती निर्माण करावयाची. तर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पहिला जो ठराव मांडला तो घटनेच्या सरनाम्याच्या रूपाने आपण पाहतो. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारत हा जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी असेल, हे राष्ट्र सार्वभौम असेल म्हणजे अंतर्गत धोरणे आणि परराष्ट्र धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आम्हास असेल व प्रजासत्ताकही असेल. येथे राजा हा निर्णय घेणारा नसेल तर प्रजाही निर्णय घेणारी असेल, म्हणजे भारतीय घटनेद्वारे आम्ही भारतीय जनतेला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता देऊ अशी सर्व मूल्ये ही आधुनिक मूल्ये आहेत. म्हणून राज्यघटना ज्या दिवशी अस्तित्वात आली त्या दिवशीच एका संघर्षाने जन्म घेतला की भारताची असलेली परंपरा आणि या राज्यघटनेने स्वीकारलेली आधुनिक मूल्ये यांच्यात एक सुप्त संघर्ष सतत भारतीयांच्या जीवनात चालू आहे. म्हणून या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या अडचणी आहेत हाच तर खरा संघर्ष आहे.

माझ्या सरकारसमोर आज पंचेचाळीस कोटी प्रश्न उभे आहेत असे उद्गार देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या गणराज्य दिनाच्या मुहूर्तावर बोलताना काढले होते. यापैकी किती प्रश्नांची सोडवणूक आपण करू शकलो याचा हिशेब करायला गेलो तर शिल्लक राहिलेल्या प्रश्नांची आकडेवारीही फार मोठी असल्याचे व गेल्या साठवर्षात त्यामध्ये नव्या प्रश्नांची भर पडली असल्याचे लक्षात येते. समृध्दी आली पण तिचे न्याय वाटप व्हायचे राहिले आहे. शहरे श्रीमंत झाली पण ग्रामीण भागात दारिद्रय तसेत उरले आहे. समाजात धनवंतांची व मध्यमवर्गीयांची संख्या वधारली पण त्याचवेळी आत्महत्या करणा-या शेतक-यांची आणि नक्षलवादासारख्या हिंस्र चळवळींच्या विळख्यात अडकलेल्या आदिवासींची संख्याही वाढत गेली आहे. नक्षलवाद्यांएवढेच दुसरे मोठे आव्हान देशात अलीकडे उभ्या झालेल्या मूलतत्त्ववाद्यांच्या आक्रमक कारवायांचे आहे. या मूलतत्त्ववाद्यांचा पायरव सर्वच धर्मात असून दिवसेंदिवस हिंस्र होत चाललेल्या आपल्या वर्तनामुळे देशाच्या एकात्मतेसमोर उभ्या होऊ लागलेल्या संकटांची फारशी पर्वा त्यांच्यातील कुणालाही उरलेली नाही असेच त्यांच्या कारवायांचे स्वरूप आहे. एखाद्या प्रश्नाचा उत्तरेत लाभ होऊ शकत असला तरी त्याचे दक्षिणेतील राज्यावर कोणते परिणाम होतील याचेही भान ठेवण्याएवढा हा वाद बेपर्वा व अराष्ट्रीय होऊ लागला आहे.

सेतू समुद्रम योजना पूर्ण करा असे म्हणणा-या करूणानिधींचे शीर कापून आणा असे सांगणारी मानसिकता हे या वृत्तीचे सर्वात भीषण उदाहरण आहे. स्वत:ला हिंदू म्हणवणा-या संघटनांनाच असे कडवे रूप आले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. तसलिमा नसरीनला निर्वासित व निराधार बनविणारी मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांची मानसिकताही याच पातळीची व सर्व त-हेच्या बौषिध्दक व मानसिकता विकासाला खीळ घालणारी आहे. ओरिसा व छत्तीसगड या राज्यात जाळली गेलेली ख्रिस्ती धर्माची प्रार्थनामंदिरे, सलमान रश्दीचे आतिथ्य केले म्हणून गोदरेज कुटुंबाला धमक्या देणारे मुंबईतील मुसलमानांचे समूह, मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावाला बळी पडून टेनिसमधून निवृत्त होण्याची सानिया मिर्झाने चालविलेली तयारी यासारख्या घटना मूलतत्त्ववादाने ख-या अर्थाने राष्ट्रीयतेसमोर उभे केलेले गंभीर आव्हान स्पष्ट करणारे आहे. हिंसाचाराचा अवलंब करणारेच केवळ अपराधी असतात असे नाही. हिंसाचाराचे समर्थन करणारी माणसेही त्यांच्या अपराधात नकळत सामील होत असतात हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. 'एका धर्मश्रध्द देशातून एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उभे करणे हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे' असे उद्गार पं. नेहरूंनी काढले होते. या आव्हानाचे स्वरूप आज केवढे मोठे व काटेरी बनले आहे ते राजकारणावर थोडीशी नजर फिरविणा-यांच्याही तात्काळ लक्षात येते.

भारतीय राज्यघटनेने सर्वात महत्त्वाचे काय केले, तर त्या काळात साजेशी अशी लोक कल्याणकारी योजनांची मांडणी केली. शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. त्याचवेळी मागासवर्गियांना राजकीय, शिक्षण, नोकरीत आरक्षण दिले. या सर्वांचा परिणाम असा झाला, की गेल्या 60 वर्षात प्रत्येक जातीत एक नवा वर्ग तयार झाला आणि ज्यावेळेस प्रत्येक जातीत एक नवा वर्ग तयार होतो, म्हणजे कोणत्याही समाजात, जातीत त्याचवेळेस सुधारणा होते ज्यावेळेस त्या समाजात मध्यमवर्ग असतो. लोककल्याणकारी राज्यांनी आणि आरक्षणाने एक मध्यमवर्ग  प्रत्येक जातीत निर्माण केला. त्याच्यामुळे प्रश्न असा निर्माण झाला की, प्रत्येक जात संघटित व जागृत झाली. त्यामुळे प्रत्येक जात या देशाच्या संपत्तीमध्ये आपला न्यायवाटा आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागायला लागली. म्हणून सरकारला त्याच्या मनात असो किंवा नसो, या सर्व गोष्टी कराव्या लागतात, सरकारला त्याच्यापासून बाहेर पडता येत नाही.

गेल्या 60 वर्षात भारतीय राज्य घटनेप्रमाणे आशियाई देशांमध्ये लोकशाहीवर आधारित राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यात सर्वात बळकट लोकशाही ही भारतीय लोकशाही म्हणून उदयास आली. भारत हा आज जगामध्ये विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येत आहे. भारतीय राज्य घटनेने धर्मनिरपेक्षता दिली, लोकशाही दिली, सार्वभौम दिले. भारतीय राज्यघटनेने जीवन जगण्याचा एक अधिकार दिला. जीवन जगण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना पहिल्यांदा प्राप्त झाला, स्वातंत्र्याचे अधिकार प्राप्त झाले. भारतीय राज्यघटनेने जातीसंस्थांवर आघात केला. राज्यघटनेने आपल्याला शिक्षण दिले. ज्याक्षणी आपल्याला शिक्षण मिळाले त्याचक्षणी पारंपरिक व्यवसायावर आघात झाला. म्हणून भारतीय राज्यघटनेने ज्या गोष्टी केल्या आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे नवा समाज निर्माण होण्याची आणि एक नवा माणूस होण्याची प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेने दिली, ही गोष्ट खरी आहे. हे भारतीय राज्यघटनेचे खरे श्रेय आहे. परंतु भारतीय राज्यघटनेमध्ये 31 वे कलम आहे. ज्या कलमामुळे जेवढे म्हणून बदल सरकारला करायचे होते, कल्याणकारी समाजवादाची स्थापना करावयाची होती तिच्या आड येणारे कलम 31 होते. त्यामुळे न्यायालयीन झगडे करण्यास शासनाची खूप शक्ती खर्च झाली.

1990 नंतर जेव्हा जागतिकीकरण, नवीन आर्थिक धोरण, अंमलात आले त्यावेळेस भारतीय राज्यघटनाही हतबल होताना आपल्यास दिसत आहे. कारण जागतिक अर्थकारणाचा आणि भांडवलाचा इतका प्रभाव निर्माण झाला होता, की जगातला कुठलाही देश स्वतंत्रपणे आपले कुठलेही निर्णय घेण्यासाठी सक्षम राहिलेला नव्हता. कारण त्याच्या सर्व आर्थिक नाडया जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यांच्या हातात होत्या. त्याच्यामुळे 1990 नंतर भारतीय राजकारण आणि भारतीय राज्यघटनेचे कार्य आणि 1990 पूर्वीचे भारतीय राज्यघटनेचे कार्य यात मोठा बदल झालेला आहे. 1990 नंतर ते 2010 या कालखंडात सार्वजनिक क्षेत्रे जवळपास नष्टच होत आहेत. जो मिश्र व्यवस्थेचा ढाचा होता तो नष्ट करून टाकला आणि पूर्णपणे भांडवलशाहीकडे झुकणारा देश म्हणून भारताची प्रतिमा झाली आहे. या भांडवलशाहीने भारतातल्या शेतक-यांसह सर्वांना भुरळ घातली, विकासाची स्वप्ने दिली आणि सर्व देशाला स्वप्नांच्या पाठीमागे धावायला लावले. ज्यांची स्वप्ने पूर्ण झालेली नाहीत ते पूर्ण निराश झाले व पुढे काहींनी आत्महत्या केल्या.

शेतक-यांची जी आत्महत्या होत आहे ती काही गरिबीतून झालेली नाही तर भांडवलशाहीने जी शेतक-यांना स्वप्ने दाखवली होती ती सर्व स्वप्ने धुळीस मिळाली आणि त्यामुळे नैराश्येपोटी शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणून आज एकीकडे प्रचंड श्रीमंती वाढते, विकासाचा दर वाढतो, आणि दुसरीकडे भारतातल्या गरीब माणसांचे माणशी दररोजचे उत्पन्न फक्त 13 रुपये आहे. एकीकडे एका दिवसाला लाख-लाख रुपये कमावणारे तर दुसरीकडे दिवसाला 13 रुपये कमवणारे लोक भारतात आज आहेत. आज दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची लोकसंख्या जरी कमी झालेली असली तरी तौलनिकदृटया दारिद्रय आपल्याकडे वाढलेले आहे. बेकारी संपुष्टात येईल असे जे आपल्याला सांगितले गेले होते ते पूर्णपणे आज खोटे ठरलेले आहे. बेकारी वाढली असल्यामुळे, स्थैर्य नसल्यामुळे सध्या सर्वत्र बिकट परिस्थिती उद्भवली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राहिलेली नाही. मार्गदर्शन तत्त्वामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून त्या बाबत आपण कोर्टामध्ये दाद मागू शकत नाही. स्पर्धा इतकी जीवघेणी झाली आहे की ह्या स्पर्धेतून भारतीयांची दमछाक झालेली आहे.

आता सर्व परिस्थिती जर बदलायची असेल तर शेवटी लोकशाही मार्गानेच हे बदलावे लागणार आहे आणि लोकशाही मार्गाने हे बदलायचे असेल तर आपल्याला हे सांगावे लागेल की ही भारतीय राज्यघटना निर्माण करण्यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उद्देश काय होता. हा उद्देश गेल्या 60 वर्षामध्ये 1990 नंतर अयशस्वी का होत गेला याचं प्रबोधन करून जेव्हा जनसंघटन होईन आणि त्या जनसंघटनेच्या आधारे जर राजकीय परिवर्तन झाले तरच आपली राज्यघटना सुरक्षित राहू शकेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेच आहे, की, " जे लोक उपस्थित राहतील, ज्या लोकांना ह्या राज्यघटनेचा फायदा मिळणार नाही असे लोक ही राज्यघटना जाळून टाकतील आणि घटना समितीने आणि मी एवढं जे कष्ट करून ही घटना लिहिली आहे त्या कष्टाला काहीच अर्थ राहणार नाही. यासाठी तरुणांना रोजगार दिला पाहिजे, नोकरीची शाश्वती दिली पाहिजे, त्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण केले पाहिजे आणि उद्याचा भविष्यकाळ कसा उज्ज्वल होईल हे बघितले पाहिजे. जर हे झाले नाही तर हेच लोक  ही राज्यघटना जाळून टाकतील."

कोंडदेवांचा पुतळा आणि जेम्स लेनवर आगपाखड करण्यात काय अर्थ आहे?

शिवरायांचा खरा इतिहास लोकांना सांगण्याचे प्रयत्न काही लोकांकडून केले जात आहेत, परंतु बरेचदा त्यातील अतिरंजीतपणामुळे सर्व सामान्यांच्या पचनी तो पडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत योग्य त्या पुराव्यासह, समस्त इतिहास संशोधकांच्या मान्यतेसह शिवरायांचा वस्तुनिष्ठ इतिहास लोकांसमोर आणण्याचे काम व्हायला हवे.

पुण्याच्या लाल महालातील कोंडदेव यांचा पुतळा हटवून त्या ठिकाणी राजे शहाजी यांचा पुतळा बसविण्यात येणार आहे.

शहाजीराजे यांच्या पुतळयाचे आम्ही स्वागत करतो, परंतु शिवरायांचे गुरू दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हलविण्यामागे जे कुटील राजकारण सुरू आहे ते महाराष्ट्राची शान शरमेने खाली घालायला लावणारे आहे. संभाजी ब्रिगेड, काँग्रेस-राष्ष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजपा आदी राजकीय संघटनांची भूमिका कोणतीही असो, परंतू या निमित्ताने पून्हा एकदा शिवाजी महाराजांच्या कपाळालाच नव्हे तर संपूर्ण मराठी माणसाच्या श्रध्देला कलंक लागला आहे. शिवरायांच्या जन्मतिथीचा घोळ अद्यापही सुरूच आहे.

इंग्रज काळात स्वातंत्र्य लढयासाठी, जनजागृतीसाठी त्यावेळी लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक 'शिवजयंती' हा उत्सव सुरू केला. मात्र आज कागदोपत्री पुरावे सापडल्यानंतरही महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांच्या दोन-दोन जयंत्या साज-या होतात. हे मराठी माणसांच्या करंटेपणाचे लक्षण नाही का? दादोजी कोंडदेव आणि रामदास स्वामी यांच्यावरून नेहमी काही ना काही वाद उकरून काढण्यात येतो. मागे जेम्स लेनच्या पुस्तकावरून मोठा वाद निर्माण झाला. या वादाला नक्की कारणीभूत कोण? याचा शोध सर्वप्रथम लावला पाहिजे. जेम्स लेनने भारतात, महाराष्ट्रात येऊन शिवरायांबद्दलची माहिती घेतली. त्याला ही माहिती कोणी दिली? शिवरायांचा चुकीचा इतिहास सर्वप्रथम कोणी लिहिला? खरा इतिहास का लिहिला गेला नाही? शिवचरित्राचे खरे शत्रू कोण? याचा शोध कोणालाही घेता आला नाही, हे आमचे दुर्दैवं म्हणायचे, दुसरे काय? पण नुसते संताप व्यक्त करून उपयोगाचे नाही. शिवरायांची बदनामी करणारे लेखन करणारी ही 'अवलाद' कोणाची? त्यांचे 'बाप' कोण? त्यांनी हे धाडस केलेच कसे? याचा विचार गांभीर्याने केला पाहिजे. आज जर शिवराय हयात असते तर स्वत:च्या स्वार्थासाठी, प्रसिध्दीसाठी शिवरायांच्या नावे कुटील राजकारण करणा-यांचा त्यांनी कडेलोटच केला असता, पण महाराष्ट्राचे दुर्दैव असे की या महाराष्ट्रातील लोकच वारंवार शिवरायांच्या विरोधात काही ना काही कुरघोड्या करताना दिसतात, याचा गैरफायदा फिरंग्यांनी घेतला तर दोष कोणाला द्यायचा?

2007 साली जेम्स लेनचे वादग्रस्त पुस्तक बाजारात आले. त्याला पुस्तक लिहिण्यासाठी माहिती कोणी दिली? शिवाय या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुस्तकावर बंदी घातली होती. ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयात जुलै 2010 मध्ये उठविण्यात आली. जेम्स लेनच्या पुस्तकावर महाराष्ट्र सरकारने लादलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली आणि महाराष्ट्रात रान माजले. ठिकठिकाणी लेनच्या पुतळयाचे दहन केले गेले, कुठे त्याला फाशी दिली तर कुठे चपलांनी बदडण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता, तेव्हा इतका गदारोळ झाला नव्हता, कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात ही बंदी वैध ठरेल, असे लोकांना वाटले असावे, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ही बंदी अवैध ठरविल्यामुळे राज्यात असंतोष निर्माण झाला आहे. या सगळया गोंधळात एक प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो आणि तो म्हणजे एवढा राज्यव्यापी असंतोष हे पुस्तक पहिल्यांदा प्रकाशित झाले आणि बाजारात आले तेव्हा का निर्माण झाला नव्हता? त्यावेळी फक्त संभाजी बिग्रेडने आपल्या पध्दतीने निषेध नोंदवित भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन केंद्रावर हल्लाबोल केला होता. तेव्हा लेन विरोधात पेटून उठलेले बाकी सगळे राजकीय पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते का गप्प होते? जेम्स लेनचे पुतळे तेव्हा जाळले गेले असते किंवा त्याला तेव्हा प्रतिकात्मक फाशी दिली असती तर ते समजून घेता आले असते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या पुस्तकावरील बंदी हटवली म्हणून लेनला झोडपणे म्हणजे वडयाचे तेल वांग्यावर काढण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. शिवरायांचा खरा इतिहास लोकांना सांगण्याचे प्रयत्न काही लोकांकडून केले जात आहेत, परंतु बरेचदा त्यातील अतिरंजीतपणामुळे सर्व सामान्यांच्या पचनी तो पडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत योग्य त्या पुराव्यासह, समस्त इतिहास संशोधकांच्या मान्यतेसह शिवरायांचा वस्तुनिष्ठ इतिहास लोकांसमोर आणण्याचे काम व्हायला हवे.

दादोजी कोंडदेव शिवरायांचे गुरू नव्हते ही बाब ज्याप्रमाणे सज्जड पुराव्यानिशी समोर आणण्यात आली आणि सरकारला शालेय पाठयपुस्तकातील इतिहास बदलणे भाग पडले, त्याचप्रमाणे शिवरायांचा समग्र इतिहास तितक्याच सज्जड पुराव्यानिशी नव्याने लिहिला गेला पाहिजे. पुन्हा एखादा जेम्स लेन इथे आला तर त्याची पावले भांडारकरकडे न वळता हा खराखुरा इतिहास सांगणा-याकडे वळतील याची तजबिज व्हायला हवी.

लेनने त्याला पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे पुस्तक लिहिले, ही बाब स्पष्ट आहे. शिवाजी महाराज औरंगजेब यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध होते, अशी माहिती त्याला पुरविण्यात आली असती तर त्याने तसे लिहिले असते. आपल्याला हवी असलेली माहिती मिळण्याचे विश्वसनीय स्थान म्हणून त्याने भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन केंद्राची निवड केली होती आणि त्याच्या समोर दुसरा पर्यायदेखील नव्हता. आज शिवप्रेमाने भारीत होऊन लेनला फाशी द्यायला निघालेल्या लोकांनी हे लक्षात घ्यालला हवे की शिवरायांच्या इतिहासाचा कुणाला अभ्यास करायचा असेल तर त्यांचा विश्वसनीय आणि खराखुरा इतिहास अशा अभ्यासकांसमोर मांडण्याची पर्यायी व्यवस्था इथे उभी राहू शकलेली नाही. शिवरायांचा इतिहास 'हा' नसून हा आहे, हे म्हणणाऱ्यांनी त्यांचा खरा इतिहास लिहून त्यावर समाजमान्यतेची, इतिहास संशोधकांच्या मान्यतेची, सरकार मान्यतेची मोहोर उमटवायला हवी होती, दुर्दैवाने आजही ते काम झालेले नाही.

भूतकाळात ज्या चुका झाल्या त्या किमान आता तरी सुधारायला हव्यात. हातात तलवार घेऊन लढाईच्या मैदानावर मोठा इतिहास घडविता येईल, परंतु तो प्रेरणादायी इतिहास आहे त्या स्वरूपात, त्याला विकृत किंवा पक्षपाती स्वरूप न येता पुढच्या पिढीपर्यंत पोहचवायचा असेल तर दुसऱ्या हातात तेवढयाच ताकदीची लेखणी असणे गरजेचे आहे. तलवारीवर मूठ आवळणाऱ्या मराठयांनी लेखणीची ही ताकद कधीच ओळखली नाही, अगदी आजही ओळखलेली नाही. ही ताकद ज्यांनी ओळखली त्यांनी चार भिंतीच्या आत बसून इतिहास घडविला. आता त्यांच्या नावाने बोंबा मारण्यात काही अर्थ नाही. हे तर शेजा-याला मूल झाले म्हणून आपली छाती बडवून घेण्यासारखे आहे.

आता तलवारीच्या किंवा मनगटाच्या ताकदीपेक्षा अधिक ताकद लेखणीची आहे आणि ती ताकददेखील आता अधिक व्यापक झाली आहे. लेखणीच्या सोबतीला कॅमेरा आला आहे, इंटरनेटच्या माध्यमातून माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे विशालकाय भांडार उघडे झाले आहे. पूर्वी लेखणीवर जशी एका विशिष्ट समाजाची सत्ता होती, तो प्रकार आता राहिलेला नाही. आता लेखणी हाती धरेल त्याची ताकद आहे, परंतु दुर्दैव हेच आहे ही अजूनही बहुजन समाजातील लोकांना लेखणी हातात धरण्यापेक्षा दंडाची बेडके फुगवून दाखविण्यात अधिक स्वारस्य आहे. याचा फायदा काही चाणाक्ष लोक नेहमीच उचलत आले आहेत. वेळ पाहून आपली भूमिका ठरवायची आणि तापत्या तव्यावर आपलीच पोळी शेकून घ्यायची, ही कूटनीती अनेकांना चांगली जमते. त्यांच्या या कूटबुध्दीमुळेच स्वत:मध्ये कुठलीही ताकद नसताना अनेक ताकदवरांना आपल्या दारासमोर रांगा लावून उभे करण्यात त्यांनी यश मिळविले आहे.

आज बेंबीच्या देठापासून लेनचा निषेध करणा-या अनेक राजकीय पक्षांच्या, संघटनांच्या नेतृत्त्वाकडे पाहिले तर हे सहज लक्षात येईल की त्या सगळयांचीच ताकद मनगटापेक्षा मेंदूत, वाणीत आणि लेखणीत सामावलेली आहे. तेच लोक 'मारो-काटो-जलावो' च्या आरोळया ठोकणा-या बहुजन समाजातील भडक माथ्याच्या तरुणांना अधिक भडकावून मैदानात उतरवितात आणि पुढचा तमाशा आपल्या घरात बसून शांतपणे पाहतात. गेल्या शेकडो वर्षांपासून हेच होत आले आहे आणि आताही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. किमान आतातरी बहुजन समाजातील लोकांनी, विशेषत: तरुणांनी जागे व्हायला हवे, कुणाच्या तरी हातातली तलवार होण्यापेक्षा स्वत:च्या हातात तलवार घ्यावी, कुणीतरी लिहिलेल्या इतिहासातील एखादे पान होण्यापेक्षा स्वत: आपला इतिहास घडवावा आणि लिहावा आणि हे काम केवळ मनगटाच्या ताकदीवर होणारे नाही. आधुनिक काळात मनगटाच्या ताकदीला तसाही काही अर्थ उरलेला नाही. ताकद चालते ती लेखणीची, वाणीची! नेमक्या याच प्रांतात बहुजन समाज शेकडो वर्षांपासून मागास राहिला, परिणामी आज हा आमचा इतिहास नाही असा कंठशोष करण्यापलीकडे त्यांच्याजवळ पर्याय उरला नाही. जेम्स लेनवर आगपाखड करण्यात काय अर्थ आहे? त्याचे 'बाप' कोण ते शोधा, लेनच्या माध्यमातून आपल्या विकृतीला जन्म देणा-यांना जाब विचारा आणि त्याचवेळी हेदेखील लक्षात असू द्या की या विकृत बापांची पिलावळ केवळ आपल्या चुकांमुळेच पिढयानपिढया पैदा होत राहिली. चूक त्यांचीही नाही, त्यांनी आपल्या स्वभावानुसार काय करायचे ते केले, चूक तुमचीच आहे, सत्ता, ताकद आणि संख्याबळ असूनही तुम्ही त्यांना मोठे होऊ दिले. त्यांचे हे मोठे होणे त्यांच्या मोठेपणातून नाही तर तुमच्या कमजोरीतून जन्माला आले आहे. तुमची ही कमजोरी आजही कायम आहे. तुम्ही दहा लोकांशी लढू शकता, परंतु हजारोंच्या मनातला अंगार चेतवणारी वाणी आणि लेखणीची ताकद तुमच्याजवळ नाही. अशा परिस्थितीत कुणाचे तरी पुतळे जाळून आपला राग शांत करण्यापलीकडे दुसरा पर्याय तरी कुठे शिल्लक आहे? यामुळे आज महाराष्ट्रातील तमाम राजकीय संघटना आणि मराठयांच्या संघटनांमध्ये हाणामा-या सुरू आहेत. पुढे भविष्यात काय होईल, कोणास ठाऊक? पून्हा पुतळा उभारला जाईल किंवा जेम्स लेनही कालांतराने विस्मरणात जाईल. पण शिवाजी महाराजांच्या बदनामीने मराठी माणसाच्या काळजात घुसलेला 'हा' बाण तसाच अडकलेला राहिल. उभा महाराष्ट्र शिवरायांना आपले आराध्य दैवत मानतो. त्या दैवताचा असा उघडयावर मांडलेला बाजार थांबायला हवा, अन्यथा इतिहास आपल्याला कदापिही क्षमा करणार नाही. पण स्वत:च्या स्वार्थासाठी, खुर्चीसाठी आपल्या आया-बहिणींना बाजारात बसवणा-या राजकीय पुढा-यांना आणि त्यांच्या 'पिलावली' ला हे कोण आणि कसे सांगणार?

क्रिकेट वाटोळे करणारा खेळ

क्रिकेट हा मानवी तास वाया घालविणारा राष्ट्रविघातक खेळ आहे. हे जगातील प्रगत राष्ट्रांनी ओळखले आहे. म्हणून ते क्रिकेटपासून अलग आहेत. क्रिकेट बघणाऱ्या भारतीयांचा दरवर्षी क्रिकेट बघण्यात जो वेळ वाया जातो, तो त्यांनी काम करण्यात खर्च केल्यास हजारो कोटींची राष्ट्रीय संपत्ती निर्माण होऊ शकेल. जगातील प्रगत देश स्वत: क्रिकेट खेळत नाहीत; पण त्यांच्या कंपन्या मात्र भारतासारख्या देशांना क्रिकेट खेळवतात. आमचा देश मॅच जिंकला, की आम्ही फटाके फोडतो. आमचा राष्ट्राभिमान उतू जातो. खेळाडूंवर अभिनंदनाचा वर्षाव होतो; पण ते खेळाडू पेपसी, कोकाकोला वगैरे विदेशी कंपन्यांच्या विषारी मालांची जाहिरात करून राष्ट्रद्रोह करतात.
भारतासारखे क्रिकेटवेड युरोप-अमेरिकेत नाही. क्रिकेटचे माहेरघर असलेल्या लंडन शहरातही गल्लीबोळात कुठेही क्रिकेट दिसत नाही. साधारणपणे 16 व्या शतकात इंग्लंडमध्ये क्रिकेटची सुरुवात झाली. इ. स. 1987 साली मेरिलीबोन क्रिकेट क्लबची (एमसीसी) स्थापना झाली. जगात जिथे जिथे ब्रिटिशांच्या वसाहती स्थापन झाल्यात, तिथे तिथे ब्रिटिश सैनिक, अधिकारी क्रिकेट खेळू लागले. ऑस्टे्रेलियात स्थायिक झालेल्या इंग्रजांनी 19 व्या शतकाच्या प्रारंभापासून तिथे क्रिकेटची सुरुवात केली. त्याच काळात न्यूझीलंडमध्येही क्रिकेट खेळले जाऊ लागले. सुरुवातीचे क्रिकेट सामने इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या दोनच देशात होत असत. असा पहिला सामना 1877 साली ऑस्टे्रलियात झाला. 19 व्या शतकाच्या प्रारंभी इंग्रजांबरोबर क्रिकेटही भारतात आले. भारताचा पहिला कसोटी सामना 1932 साली भारत विरुध्द इग्लंड असा लंडन येथे झाला. यावेळी भारत इंग्रजांचा गुलाम देश होता. काळानुरूप स्वरूपही बदलत गेले.
एकदिवसीय जागतिक क्रिकेट सामने 1975 साली सुरू झाले. यावेळी इंग्लंड, ऑस्टे्रेलिया, न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज, पूर्व आप्रिच्का, भारत, पाकिस्तान व श्रीलंका या आठ देशांच्या संघांनी भाग घेतला. अमेरिका (यूएसए) हा इंग्रजांची गुलामगिरी झुगारून देणारा पहिला देश होय. अमेरिकेत क्रिकेट नाही. वास्तविक अमेरिकेत इंग्लंडमधून आलेल्यांचे वंशज बहुसंख्येने आहेत, तरीही तिथे क्रिकेट नाही.
क्रिकेट खेळणारे देश आणि त्यांची लोकसंख्या
1) भारत- 118 कोटी 46 लक्ष 2) पाकिस्तान 17 कोटी 2 लक्ष 3) बांगलादेश 16 कोटी 44 लक्ष यूके (इंग्लंड) 6 कोटी 20 लक्ष 5) दक्षिण आप्रिच्का 5 कोटी, 6) ऑस्टे्रलिया 2 कोटी 24 लक्ष 7) श्रीलंका 2 कोटी 4लक्ष 8) झिम्बाब्बे 1 कोटी 26 लक्ष 9) डॉमिनिकन रिपब्लिक (वेस्ट इंडिज) 1 कोटी 2 लक्ष 10) न्यूझिलंड 43 लक्ष एकूण 170 कोटी 31 लक्ष क्रिकेट लोकसंख्येतून भारताची लोकसंख्या वजा केल्यास बाकीच्या सर्व देशांची मिळून 51 कोटी 83 लक्ष लोकसंख्या राहते. (म्हणजे भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येपेक्षाही कमी) त्यातही पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका हे एकेकाळी भारताचेच भाग असलेल्या देशांची 35 कोटी 50 लक्ष लोकसख्ंया अलग केल्यास, फत्तच् 16 कोटी 33 लक्ष उरतात. (म्हणजे जवळपास महाराष्ट्राच्या दीडपट) न्यूझीलंडची लोकसंख्या तर मुंबईच्याही अर्धी नाही.
विश्वविजेता, विश्वविक्रम म्हणणे अज्ञानप्रदर्शक
विश्वात पृथ्वी एखाद्या अंडयाएवढी आहे. अशा पृथ्वीवरील 223 देशांपैकी फत्तच् 10-12 देशांत क्रिकेट खेळतात. पृथ्वीवरील 600 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येपैकी भारत, पाक, बांगला देश आणि सिलोन वगळल्यास फत्तच् 16 कोटी 33 लक्ष लोकसंख्या क्रिकेटवाल्या देशांची आहे. जगातील 223 देशांपैकी 210 देशात क्रिकेटला स्थान नाही. भारतातही 70 टक्के लोकांना क्रिकेट कळत नाही. बघतही नाहीत. मग अशा चिमूटभर भागात मिळालेल्या विजयाला विश्वविजय विश्वविक्रम असे संबोधून त्यांचा उदोउदो करणे हे 'शुध्द' (किंवा बेशुध्द') मूर्खपणाचे लक्षण नव्हे काय? भारतातही आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील खेळाडूंची निवड मुंबईसारख्या मोठया शहरातूनच होते. त्यांची गुणवत्ता म्हणजे भारतीयांची गुणवत्ता ठरू नये. कारण एकतर हा खेळ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे आणि सर्वसामान्यांना योग्य प्रशिक्षण उपलब्ध नसते. शिवाय सामान्य गुणवंत योजनाबध्दषरत्या डावलण्यात येतात.
दिल्लीला राष्ट्रकुल स्पर्धेत कविता राऊत सारख्या गरीब आणि मागासलेल्या वर्गातील मुलीने 10 हजार मीटर दौडीत मिळविलेले कांस्यपदक ग्रामीण गरिबांतही कसदार आणि काटक क्रीडा गुणवत्ता असते हे यावरून सिध्द होते. अशांचा शोध घेऊन त्यांना संधी दिल्यास क्रिकेटमधील अनेकांची मत्तेच्दारी आणि तथाकथित विश्वविक्रम मोडीत निघाल्याशिवाय राहणार नाही. क्रिकेटला ऑलिम्पिक किंवा राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये स्थान नाही, हॉकीला आहे. पूर्वी ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारताला एकुलते एक सुवर्णपदक मिळत असे ते फत्तच् हॉकीत. भारताला मिळाले नाही, तर पाकिस्तानला मिळायचे; पण जेव्हा इतर देशानींही हॉकीतील कौशल्य अवगत केले तेव्हा आता भारत किंवा पाकला पात्र फेरीसुध्द गाठणे कठीण जाते. इतर देश खेळले तर क्रिकेटचीही हीच अवस्था होईल. आज मात्र 'वासरात लंगडया गाई शहाण्या' (विश्चविजेत्या) ठरत आहेत; पण जगातील प्रगत देश क्रिकेट खेळणार नाहीत. काम-धाम सोडून तासनतास बसून क्रिकेट बघणारा प्रेक्षक फत्तच् भारतातच आहे. इंग्लंड व इतर देशातील क्रिकेट सामन्यातही तेथील भारतीयांचीच अधिक गर्दी असते.
क्रिकेट हा मानवी तास वाया घालविणारा राष्ट्रविघातक खेळ आहे. हे जगातील प्रगत राष्ट्रांनी ओळखले आहे. म्हणून ते क्रिकेटपासून अलग आहेत. क्रिकेट बघणाऱ्या भारतीयांचा दरवर्षी क्रिकेट बघण्यात जो वेळ वाया जातो, तो त्यांनी काम करण्यात खर्च केल्यास हजारो कोटींची राष्ट्रीय संपत्ती निर्माण होऊ शकेल. जगातील प्रगत देश स्वत: क्रिकेट खेळत नाहीत; पण त्यांच्या कंपन्या मात्र भारतासारख्या देशांना क्रिकेट खेळवतात. आमचा देश मॅच जिंकला, की आम्ही फटाके फोडतो. आमचा राष्ट्राभिमान उतू जातो. खेळाडूंवर अभिनंदनाचा वर्षाव होतो; पण ते खेळाडू पेपसी, कोकाकोला वगैरे विदेशी कंपन्यांच्या विषारी मालांची जाहिरात करून राष्ट्रद्रोह करतात. 'लगान' नावाचा सिनेमा बघून क्रिकेटवेड खेडोपाडी पोचत आहे. तो लगानचा 'राष्ट्रभत्तच्' हिरो मात्र 'थंडा मतलब' सांगून आपली ओळख देत आहे.
सारांश भारतातील सर्वसामान्यांतील कर्तबगार, बुध्दिमान आणि हुशार तरुणांना बिघडविणारा, त्यांच्या जीवनाचे वाटोळे करणारा हा खेळ आहे. लॉटरीसारखे ते क्रिकेटच्या मागे धावत आहेत. लॉटरीमुळे एखादाच करोडपती बनतो; पण करोडो मात्र लॉटरीत पैसा लावून बुडतात.

काँग्रेसचे शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी अधिवेशनाचे अक्षरश: वाटोळे !

केद्र व राज्य सरकारातील मंत्री-मुख्यमंत्र्यांचे घोटाळे उघडयावर आल्याने दिल्लीत झालेले काँग्रेसचे शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी अधिवेशनाचे अक्षरश: 'वाटोळे' झाले. 125 वर्षांपूर्वी सर ह्यूम यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रीय काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष. या पक्षाला नामदार गोखले यांनी भारतीयांना आपला वाटेल असा केला. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना पाकिस्तानचे निर्माते बॅरिस्टर महंमद अली जिना त्यांचे सेव्रेच्टरी होते. पुढे महात्मा गांधी यांनी काँग्रेसचा स्वातंत्र्य लढयात पुरेपूर वापर करून लोकशाहीचे स्वप्न साकार केले. मात्र त्यानंतरच्या गेल्या 60 वर्षातील काँग्रेसचा सत्ता व्यवहार मात्र भ्रष्टाचाराने पूरता बरबटला आहे. देशातला कुठलाच राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही. पण या सर्व व्यवहाराला मूळात काँग्रेसच जबाबदार आहे. ज्या सामाजिक, राजकीय तत्त्वांना डोळयासमोर ठेवून 125 वर्षापूर्वी काँग्रेसची स्थापना केली त्या काँग्रेसमध्ये आता काहीच 'राम' ऊरलेले नाही. त्यामुळे त्या झालेल्या महाधिवेशनाच्या काळात भ्रष्टाचाराचा कळस गाठलेल्या काँग्रेस नेत्यांना तोंड लपवून फिरावे लागत होते. गेल्या 4-5 महिन्यांपासून काँग्रेस कोणत्यानाकोणत्या कारणाने वादग्रस्त ठरते आहे. झेंडा मार्च च्या निमित्ताने नागपूरात 2 महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पैशाचे प्रदर्शन केले. हायकमांडपर्यंत कसे आणि किती पैसा पुरवावा लागतो त्याचे वृत्तवाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण घडवले. त्यातच दिल्लीतील कॉमनवेल्थ गेम्स, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि आदर्श घोटाळयातून काँग्रेस नेत्यांचे बिंग फुटले. म्हणूनच संपूर्ण महाअधिवेशनाच्या काळात सोनिया, राहुल आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंह हेच काय ते बोलताना दिसले. अशातच विकिलिक्सने एकेका प्रकरणाचा गौप्यस्फोट केला. विकिलिक्स मधून जाहिर होत असलेल्या माहितीची सत्यता कोणीही पडताळून न पाहता जो-तो आपापल्या परीने 'अकलेचे तारे' तोडताना दिसले. विकिलिक्सने अमेरिकन राजदूत रोमर यांची साक्ष काढत काँग्रेसचे महासचिव राहुल गांधीनी 'भारतासाठी लश्कर-ए-तैयबापेक्षा हिंदू दहशतवाद भयंकर आणि अधिक धोक्याचा आहे', असे म्हटल्याचे जाहीर केले. या 'हिंदू दहशतवादा' च्या मुद्यावर भाजप-शिवसेना नेत्यांनी थयथयाट केला. नरेंद्र मोदी, राज ठाकरे यांच्यासह शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही राहुल विरोधात चांगलेच तोंडसुख घेतले. राहुलला बालिश ठरवले. परंतू काँग्रेस सरचिटणीस राहुल गांधी देशाच्या राजकारणात ते राजकारणी म्हणून अननुभवी असले आणि त्यांच्या मर्यादाही अनेक असल्या, तरी सध्याच्या बुजुर्गांच्या काँग्रेसमध्ये त्यांना काँग्रेसच्या वरिष्ठ वर्तुळामधील ज्येष्ठ नेत्यांमध्येही सहानुभूती आहे. स्वत:ला कायम चर्चेत ठेवण्यासाठी जी चतुराई लागते, ती राहुल यांच्यापाशी निश्चित आहे आणि वेळोवेळी त्यांची ती स्टंटबाजी सुरू असते. मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेगाडीतून प्रवास करून शिवसेनेला वाकुल्या दाखवण्यापासून दलिताच्या घरामध्ये जेवण घेण्यापर्यंत, रोजंदारीवरील मजुरांसमवेत डोक्यावर भार वाहण्यापासून कलावतीचे दु:ख नाट्यमय शैलीत संसदेत मांडण्यापर्यंत राहुल बऱ्याच गोष्टी सतत करीत असतात आणि चर्चेत राहात असतात. मुळात हिंदू दहशतवाद ही सीमेपलीकडून खतपाणी मिळालेल्या आणि आपला देश पोखरून राहिलेल्या दहशतवादाची चुकीच्या मार्गाने उमटलेली प्रतिक्रिया आहे. दहशतवादास आटोक्यात आणण्यात काँग्रेसच्याच सरकारला आजवर आलेले अपयश हेच त्याचे मुख्य कारण आहे. या देशात प्रतिक्रियात्मक दहशतवाद मुळामध्ये का रुजला, त्याला कोण जबाबदार आहे या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. पण गेल्या 20-25 वर्षातील दहशतवाद पाहिला असता राहुल नेमके काय बोलला, त्याचे प्रत्यय येते. 1980 ते 86 दरम्यान, पंजाबात खलिस्तानवाद्यांनी दहशतवाद माजवला. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली. ही हत्या करणारे शिख पंथीय होते. गेली 30 वर्षे आसाम उल्फाच्या हिंसाचाराने धुमसत आहे.भारतातल्या 230 जिल्ह्यांत हिंसाचार, घातपात, अपहरण घडवून आणणारे नक्षलवादी आणि त्यांचे नेतेही हिंदूच आहेत. राजीव गांधी यांची हत्या करणारे तमिळवादी हे देखील हिंदूच होते. मालेगांव, अजमेर, ठाणे येथील बॉम्बस्फोटाशी संबंधित अटक केलेले संशयित आरोपी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञादेवी, कर्नल पुरोहित, सनातन संस्थेचे साधक आदि सर्वजण हिंदूच आहेत, मग राहूल गांधीनीं जरी असे म्हटले असेल तरी त्यात गैर काय? पण राहुलच्या 'या' व्यक्तव्यावर कोणत्याही काँग्रेस नेत्याने सफाई दिली नाही. कॉमनवेल्थ घोटाळा, आदर्श प्रकरण, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, जमिनी घोटाळे, इंधन दरवाढ आणि अवेळी झालेल्या पावसामुळे गगनाला भिडलेली महागाई, या नानातऱ्हेच्या समस्या आणि विविध घोटाळयात अडकलेल्या काँग्रेसी नेत्यांची आणि काँग्रेस पक्षाची पुरती बदनामी झाली आहे. अशातच विकिलिक्स आणि नीरा राडिया यांनी त्यामध्ये चांगलीच भर घातली. बिहार-उत्तर प्रदेशात काँग्रेस कधी नाही तेवढी अडचणीत सापडली. भ्रष्टाचारात सापडलेले मंत्री,मुख्यमंत्री यांना फक्त पदावरून दूर सारण्याशिवाय काँग्रेसने काहीच ठोस पावले उचलली नाहीत, हे सत्य आहे. त्यामुळे सत्याचे प्रयोग करणाऱ्या महात्मा गांधी यांची काँग्रेस आता शिल्लक राहिलेली नाही. काँग्रेसच्या कार्यालयांमधून गांधीजींचा फोटो भिंतीवर टांगलेला दिसतो, त्यांची तत्त्वं मात्र कोणीही पाळताना दिसत नाही. त्यामुळे आपल्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळण्यातच महाअधिवेशनाचा वेळ निघून गेला. कुठलेही आत्मचिंतन नाही, की विचारमंथन नाही, महाघोटाळेबाज काँग्रेसचे शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव घोटाळे, भ्रष्टाचार, महागाई आणि बदनामीमुळे अक्षरश: फ्लॉप ठरले. याचा परिणाम पुढील निवडणूकीत काँग्रेसला भोगावा लागेल!