गृहिणींमध्ये जागृती घडवायलाच हवी!

"जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, तीच जगाला उध्दारी' अशी एक फार जुनी म्हण आहे. या म्हणीचा अर्थ म्हणजे जिच्या हाती पाळण्याची दोरी आहे अशी व्यक्ती म्हणजेच अर्थातच स्त्री या जगाच्या उध्दारास कारणीभूत ठरू शकते.

मुलाच्या जन्मापासून म्हणजेच लहानपणापासून ती त्या मुलावर चांगले संस्कार करीत असते. मुलांना चांगले वळण लागावे म्हणून ती अतिशय झटत असते. पूर्वीच्या काळी जेव्हा स्त्रिया अर्थार्जनासाठी क्वचितच घराबाहेर पडत असत, तेव्हा त्यांना आपल्या घराकडे व मुलांकडे लक्ष द्यायला भरपूर वेळ मिळत असे. त्या वेळेचा फायदा घेऊन त्या आपल्या जबाबदाऱ्याही अत्यंत उत्तम रीतीने पार पाडत असत. पण काळ बदलला. परिस्थिती बदलली. स्त्री सुध्दा पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून अर्थार्जन करू लागली. आणि आजच्या या धकाधकीच्या जीवनात कमावत्या स्त्रीला आपल्या घराकडे, नवऱ्याकडे, मुलांकडे लक्ष द्यायला फारच कमी वेळ मिळतो. ही वस्तुस्थिती आहे.तसेच बदलत्या काळानुसार स्त्रीची मानसिकताही बरीच बदलली आहे. संसाराच्या या रामरगाड्यात तर काही जणींना आपल्या या मुलभूत जबाबदारीचाच विसर पडल्यासारखे झाले आहे. मग घरावर संस्कार करणाऱ्या स्त्रीचे मनच अशांत व अस्थिर असेल तर त्या घरावर संस्कार तरी कोण करणार आणि त्या घराचा विकास तरी कसा होणार?

"गुढीपाडवा' मांगल्याचा, संकल्प करण्याचा!

ब्रह्मदेवाने हे जग चैत्र शुक्ल प्रतिपदेच्या दिवशी निर्माण केले असे पुराणात सांगितलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण विश्वाचा वाढदिवस, नववर्ष हा गुढीपाडव्याला साजरा करण्यात येतो. गुढीपाडवा हा साडेतीन मुहूर्तातील पहिला सण मानला जातो. हिंदू संस्कृतीत या दिवसाला फार मोठे महत्त्व आहे. इतिहासातील अनेक दाखले यासाठी पुराव्यादाखल देता येतील. शालिवाहन नावाच्या एका कुंभाराने मातीचे सैन्य करून त्यांच्यात जीव भरला आणि शत्रूचा पाडाव केला. म्हणजेच मातीच्या गोळ्याप्रमाणे थंड, पराक्रमहीन, निर्जीव, दुर्बल झालेल्या समाजामध्ये नवचैतन्य, स्वाभिमान, अस्मिता जागृत करून त्यांनी शत्रूला नामोहरण केले. आणखी एका गोष्टीत असे म्हटले आहे की, शालिवाहन राजाने अत्याचारी शक लोकांचा पराभव करून त्यांच्या जाचातून जनतेला मुक्त केले. या विजयाप्रित्यर्थ चैत्र शुक्ल प्रतिपदेपासून शालिवाहन शकाला सुरूवात झाली. ज्यांनी विजय मिळवता. तो "शालिवाहन' आणि ज्यांच्यावर विजय मिळवला ते "शक' असे दोघांचाही अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला. प्रभू रामचंद्रांनी रावणासारख्या दुष्ट राक्षसांचा पराभव केला. त्या प्रभू रामचंद्रांनी चैत्र शुक्ल प्रतिपदेला अयोध्येत प्रवेश केला. त्या दिवशी जनतेने प्रभू रामचंद्र आणि नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी दारोदारी गुढी-तोरणे उभारून आनंदोत्सव साजरा केला. ही परंपरा तेव्हापासून सुरू आहे. गुढीपाडव्याच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून अभ्यंगस्नान करावे. नवीन वस्त्रे परिधान करावी. दरवाजासमोर रांगोळी काढावी. देवांची पूजा करावी. घराच्या दरवाजाला आंब्याच्या पानांचे तोरण बांधावे. बांबूच्या काठीला स्वच्छ धुवून तिच्या टोकाला तांबडे किंवा भगवे वस्त्र, फुलांची माळ, साखरपाकाची माळ घालून त्यावर तांबे किंवा स्टिलचा तांब्या लटकवून तयार केलेली गुढी दारासमोर उभी करावी. हल्ली शहरांमधील उत्तुंग इमारतीत रहाणाऱ्यांनी घरासमोरील बाल्कनीत सर्वांना दिसेल अशी बांधावी. या पवित्र गुढीची पुजा करावी. नेवैद्य म्हणून कडूनिंबाची कोवळी पाने घेऊन त्यामध्ये जिरे, मिरी, हिंग, सैधव व ओवा इत्यादी घालून हे मिश्रण चांगले वाटून घरातील आणि शेजाऱ्यांना थोडे-थोडे वाटावे. त्यानंतरच गोड-धोड खावे. त्यानंतर या मुहूर्ताच्या दिवशी चांगल्या कामाचा शुभारंभ करावा. नववर्षाचा हा पहिला दिवस गुढी आकाशात उभारून दिमाखाने साजरा करावा...

प्रथम दिवस हा नववर्षाचा

पावित्र्याचा मंगलतेचा

संकल्पचि करू भावभक्तीने

सत्कर्माचि नित करण्याचा

जे जे वाईट हातून घडले

विसरून जाऊ ते ते सारे

येथून पुढती अखंडतेने

मनी रंगवू उच्च मनोरे

बंधुत्वाचा येथून पुढती

दीप पेटवू आपुलकीने

...गुढीपाडवा या सणाचे महत्व कवी म. पा. भावे यांनी आपल्या कवितेत सुरेखरित्या शब्दबद्ध केले आहे. भारतीय संस्कृतीत या सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हिंदू संस्कृती हा मोठा अमूल्य ठेवा आहे. यामागे फार मोठी प्राचीन परंपरा आहे. ब्रह्मदेवाने स्थापन केलेल्या या सृष्टीच्या निर्मितीचा दिवस आनंदात साजरा व्हायला हवा. याच सुमारास निसर्गसृष्टीसुद्धा जुन्या, अनावश्यक गोष्टींचा त्याग करून नव्या गोष्टींचे उदार मनाने स्वागत करते. कोवळ्या पालवीचे मनोहर रूप धारण करते. यातूनच आपण बोध घ्यायला हवा.

जुने हेवे-दावे सोडून खुल्या मनाने नव्याचा स्वीकार केल्यास आपल्या आयुष्यातही नव्या आशा, आकांक्षाचे धुमारे फुटतील. श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेदभाव न केल्यास जीवनाला नवी दिशा प्राप्त होईल. म्हणूनच गुढीपाडव्याच्या दिवशी आपण मागील वर्षी जी काही चांगली किंवा वाईट कामे केली त्याचे स्मरण करून वाईट विचार, भावनांचा त्याग करायचा आणि नववर्षाच्या निमित्ताने नवा संकल्प करून नव्याने सुरूवात करायची. अशा या पावित्र्याच्या, मांगल्याच्या आणि सालंकृत गृहलक्ष्मी बरोबरच चैत्रपालवीने नटलेल्या या धरतीच्या वसंत आगमनाच्या उत्साहाचा दिवस आपणही दिमाखात साजरा करू या! आकाशात विजयपताकांची गुढीची रांगच रांग दिसू द्या! सातासमुद्रापार पोहोचलेल्या आपल्या सर्व हिंदू बांधवांनी मराठी अस्मितेचा, स्वाभिमानाच्या आणि शिवरायांच्या भगव्या झेड्यांची ही पवित्र गुढी आकाशात उभारून नववर्षानिमित्त चांगला संकल्प करू या! सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

लोकप्रतिनिधी आणि आम्ही

तिकीट वाटपात गोंधळ, श्रेष्ठींचे राजकारण, पक्षबदल, घराणेशाही आणि विधानसभा निवडणूका जाहीर होताच सर्वच पक्षांची उमेदवारी घोषित करताना झालेली दमछाक सर्वांनीच पाहिली. उमेदवारी मिळविण्यासाठी आपले नेते किती लाचार होतात हे ही या निमित्ताने दिसून आले. कॉंग्रेसमध्ये नाराजी, राष्ट्रवादीत असंतोष, शिवसेना-मनसेत फाटाफूट, भाजपमधून राजीनामे, तिसऱ्या आघाडीत फूट, कॉंग्रेसला रामराम, संताप, धुसफूस, विश्वासघात, पैसे खाऊन तिकिटांचे वाटप, सभा घ्यायला पैसे नाहीत म्हणून तिकिट नाकारले, पक्षश्रेष्ठांना तिलांजली देऊन अपक्ष म्हणून बंडखोरी- हे सर्व कशासाठी? कोणाचाच कोणावर विश्वास नाही. कोणावरही निष्ठा नाही ना आपल्या पक्षावर, ना आपल्या नेत्यांवर, तिकीट मिळेपर्यंत ज्यांचा आदरणीय म्हणून उल्लेख केला जातो तेच तिकीट दुसऱ्याला मिळाले की आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. दुसऱ्या पक्षात जाण्याच्या घोषणा करतात. तिकडेही काही नवीन नाही परंतु नव्याने येणाऱ्यांना आरतीने ओवळतात. तिकिट देतात. मग पुन्हा तिकडेही काही नवीन नाही परंतु नव्याने येणाऱ्यांना आरतीने ओवाळतात. तिकीट देतात. मग पुन्हा तिकडेही जुने निष्ठावंत बंड करणारच. सगळा प्रकार किळसवाणा.

जनतेची सेवा करण्याचे तोंडाने बोलायचे आणि मनाने सत्तेसाठी, तिकिटासाठी वरिष्ठांचे पाय चेपायचे असले घाणेरडे प्रकार घडत असतानाही आम्ही पांढरपेशे मतदार फक्त तमाशा पहाण्याचेच काम करतो. सालाबादप्रमाणे 40.45 टक्के मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार, बाकीची मंडळी सुट्टी मिळाली म्हणून पिकनिकला जाणार, थोडक्यात, पैसे वाटून मतदार विकत घेऊन पुढारी आमदार होतात. पैशाच्या बळावर सत्तेवर येतात. या सगळ्या प्रकाराला आपणच जबाबदार असतो, हे कटू सत्य आहे. परंतू ते स्विकारण्याचे धाडस मात्र कोणीही करत नाही. नंतर मात्र या नेत्यांच्या नावाने उगाचच फालतू चर्चा करण्यात दिवस घालवतो. आपला लोकप्रतिनिध कसा आहे, तो काय करतो, त्याच्याकडे नवनवीन गाड्या, बंगले कसे येतात हे उघड गुपित असले तरीही आम्ही डोळे झाकून त्यांनाच निवडून देतो.

विकास म्हणजे काय? शहर असो की गाव, सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रामाणिकपणे काम केले तर 5.10 वर्षात त्या भागाचा कायापालट नक्की होऊ शकतो. परंतु निवडून गेलेला कुठलाही लोकप्रतिनिधी नियोजनपूर्वक आणि प्रामाणिकपणे काम करीत नाही. स्वतःच्या पोटा-पाण्याची, पेटारे भरण्याची कामे करण्यातच ते मग्न असतात. हे पूर्वापार चालत आले आहे. विकास होण्यासाठी लोकप्रितिनिधी हा अभ्यासू आणि प्रामाणिक असावा लागतो. परंतु सध्याचे चित्र काय सांगते? प्रत्येकजण पैसा कमावण्यातच दंग आहे अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारात सामिल होतात. त्यांच्याशी संगनमत करून विकासाच्या योजना कागदावरच रंगवून स्वतःचे स्वार्थ पहातात. अनेक योजनांमध्ये गैरव्यवहार करतात. ज्यांनी निवडून दिले त्या मतदारांना "लुटण्याचे' साधन मानतात, प्रत्येक ठिकाणी काम करण्यासाठी हेच लोकप्रितिनिधी "दलाली' घेतात. संतत्प मतदारही त्यांच्याशी संबंध तोडतात. परंतु पुन्हा नव्याने येणारसुद्धा त्याच जातकुळीतला असतो. त्यामुळे थंड डोक्याच्या आणि निद्रिस्त जनतेचा गैरफायदा उठवत लोकप्रतिनधी मनमानी कारभार करतात. आम्हाला प्यायला पाणी नाही, रस्त्यांची सोय नाही, शिक्षणाच्या नावाने बोंबाबोंब सुरु आहे. वीजेची टंचाई भेडसावते आहे. रोजगार नाही, बेकारी वाढते आहे. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे तरीही या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची हिम्मत आम्हाला होत नाही, अशाने आमचा विकास होणार कसा? त्यांना जाब विचारणारा कोणीही नाही म्हणूनच निवडणूकीचा तमाशा सर्वजण पहात आहेत. त्याची हवी ती मनमानी सुरू आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदाराने जागृत रहायला हवे. कोणत्याही आमिषाला, आश्वासनांना बळी न पडता, चांगल्या लोकप्रतिनिधीला मतदान करायला हवे एखाद्या विकासाच्या कामासाठी वारंवार त्या लोकप्रतिनिधींना भेटले पाहिजे. त्यांच्या डोक्यावर बसून प्रसंगी सर्वांनी एकत्र येऊन दबाव टाकून काम करून घेतले पाहिजे. ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरोधात वृत्तपत्रांकडे धाव घेतली पाहिजे. कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने आपली समस्या आपणच सोडविली पाहिजे. अन्यथा आपण असेच खितपत पडून रहाणार! आपण नक्की काय करायचे हे ठरविण्याची वेळ आता आलेली आहे. निवडणूकीच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधी दारोदार फिरत आहेत.

त्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न तरी करा, यश नक्की मिळेल.

डावपेच निवडणुकीचे

"कॉंग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' अशी जरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची घोषणा असली तरी गेल्या 10 वर्षांत जो अजेंडा झाला तोच पुढे चालू राहणार आहे, हेच सत्य आहे. या अजेंड्यात फक्त मंत्री-संत्रीच पोट भरताहेत. खाजगीकरण, टोलमार्गे लूट आणि बिल्डरांसाठी पायघड्या घालून जो-तो खोऱ्याने पैसा ओढतो आहे. मुंबईत घुसलेले परप्रांतीय उलट-सुलट पुरावे बनवून फुकटात फ्लॅटधारक बनत आहेत. त्याच मुंबईतील मराठी माणसाला देशोधडीला लावले जात आहे. 35-40 वर्षे उलटल्यानंतरही मराठी माणसाला निवारा शिबिरात वास्तव्य करावे लागत आहे. या मराठी माणसाच्या न्याय-हक्कांसाठी आता मनसेचे राज ठाकरे लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. मुंबईतील महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. त्या महापालिकेतील जवळजवळ शंभर टक्के कंत्राटदार अमराठी आहेत. असे असताना प्रत्येक राजकारणी स्वत:चे स्वार्थ पहात स्वस्थ बसला आहे. बदमाश व्यापारी, दलाल, सरकारी कर्मचारी आणि सत्तारूढ पक्ष यांच्या साटेलोट्यांमुळे सर्वसामान्य जनता मात्र विविध प्रश्र्नांनी त्रस्त आहे.

मराठी माणूस तत्त्वाला पक्का, त्यामुळे शिवाजी महाराजांचे तोंड कोणत्या दिशेला असावे, पुतळा मराठी माणसाने करावा की मलेशियन; शहराचे नाव औरंगाबाद असावे की संभाजीनगर; पुलाला नाव कोणाचे द्यावे- राजीव गांधींचे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे येथपासून "भैय्यांनी पाणीपुरी विकावी की भाऊंनी, आणि शिववडा-पाव असे नाव सेनेच्या मराठी बर्गरला द्यावे की नाही' या व अशा अस्मितेच्या प्रश्नांनी महाराष्ट्राला कायम त्रस्त आणि व्यस्त ठेवलेले असते. त्यातच आता पक्षाने निवडलेला उमेदवार लायक की तिकीट डावललेला यावरून वाद सु रु आहेत. तिकीट डावललेले हे सर्वजण बंडखोर म्हणून आपली अपक्ष उमेदवारी जाहीर करतील. त्यापैकी काहीजण या दोन-चार दिवसांत मांडवली करून, आपल्या ताकदीनुसार पेट्या, खोके घेऊन उमेदवारी मागे घेतील. पण काही बंडखोर रिंगणात राहतीलच. म्हणजे आखाड़यात साधारणपणे पाच ते सहा हजार उमेदवार असतील. त्यामुळे यावेळी निवडणुका होणार नाहीत तर पाडवणुका होतील. काहींना तर आपण निवडून येण्यापेक्षाही कोणाला तरी पाडण्यातच अधिक आनंद असेल. सर्वचजण स्वत: निवडून येण्याऐवजी दुसऱ्याला पाडण्यासाठी उभे असतील तर कोण निवडून येईल, हे सांगणे अतिशय कठीण आहे. काही वेळा तर इतर पक्षांमधले बंडखोरच आपापसात एकजूट करतात आणि मुख्य उमेदवाराला धूळ चारतात. कोणत्याही उमेदवाराचा पराभव हा त्याच्याच पक्षातले तिसऱ्या- चौथ्या- पाचव्या फळीतले कार्यकर्ते करतात. ते वरकरणी काम करतात अधिकृत उमेदवाराचे; किंबहुना अधिकृत उमेदवाराकडूनच ते एअरकंडिशन्ड गाड्या, पेट्रोल, जेवणखाणाचे (पिण्याचे!) पैसे व इतर खर्च घेतात आणि काम बंडखोराचे करतात. कित्येक उमेदवारांना तर कुठून आणि कशासाठी उभे राहिलो असे वाटू लागते. श्रेष्टींची लाचारी करून, त्यांच्या बॅगा उचलून वा पोचवून, तथाकथित कार्यकर्त्यांची सर्व प्रकारची चैन सांभाळून, पत्रकारांपुढे लाळ घोटून, स्वत:चे लक्षावधी (कोट़यवधी!) रुपये या जुगारात लावून, सर्व बंडखोरांना नामोहरम करून, एकदा आमदार म्हणून निवडून आले की लगेच पुढच्या फिल्ंिडगची तयारी सुरू करावी लागते. जर आपल्या आघाडीचे सरकार आले तर मंत्रीपदासाठी क्षेत्ररक्षण करायचे असते. मंत्री होण्याच्या यादीत नाव आलेच तर किफायतशीर खाते मिळविण्यासाठी पुन्हा श्रेष्टींच्यापुढे लाळघोटेपणा करा वगैरे वगैरे. निवडणूक खर्चाची अधिकृत मर्यादा कितीही असो, प्रत्यक्षातला प्रत्येक उमेदवाराचा खर्च हल्ली पाच ते सात कोटी रुपयांच्या आसपास जातो. हा सर्व खर्च प्रथम आमदार आणि नंतर मंत्री झाल्याशिवाय रिकव्हर करता येत नाही. किंबहुना या धंद्यात प्रथम गुंतवणूक आणि नंतर वसुली असल्यामुळे, बहुतेक राजकारणी लोक त्या गुंतवणुकीसाठी ज्याच्या हातात, जी काही सत्तेची सूत्रे असतील, ती वापरून पैशाच्या खाणी खोदायला सुरुवात झालेली असते. भूखंड काबीज करणे, त्या ठिकाणी टॉवर्स, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स उभे करणे, त्यासाठी डी. सी. रुल्स पाहिजे तसे वाकविणे, विशेष एफएसआय घोषित करणे, टीडीआर देणे, अशा इमारती बांधण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्‌स) मिळविणे, हे करताना आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सर्व गोष्ठींना कायदेशीर रुप येईल. हे पाहणे, मंत्रालय, महापालिका इत्यादी कर्मचाऱ्यांच्या संसारिक गरजा भागविणे, मीडियातील प्रतिमा सांभाळणे, बातम्या मॅनेज करणे, प्रतिस्पर्ध्याच्या विरोधात बातम्या प्रसृत करणे, सर्व टीव्ही चॅनल्सवरती आपली अनुकूल छबी येईल हे पाहणे हे सर्व अगोदरच सुरू झालेले असते. त्यामुळे निवडणूक पुढील महिन्यात होणार असली तरी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप यांनी आपापली सत्ताकेंद्रे वापरून निवडणूक खर्चाची तयारी तीन-चार वर्षांत पूर्ण केलीच होती. अपक्ष वा बंडखोर, मनसे वा तिसऱ्या आघाडीतील उमेदवारांना वसुलीची संधी तेवढ़या प्रमाणात मिळालेली नसते. म्हणूनच तर अधिकृत उमेदवारांना पाडण्यासाठी या सर्व राखीव फौजेचा उपयोग होतो. साहजिकच या इतर पक्षातल्या उमेदवारांच्या व बंडखोरांच्या निवडणुकीचा खर्च प्रस्थापित पक्ष वा स्वत: उमेदवार करतात. त्यामुळे बंडखोरांचे खिसेही रिकामे नसतातच. शिवाय निवडून आलेल्या बंडखोराची किंमत सरकार बनविताना कितीतरी वाढते.म्हणुनच आता बंडखोरांचे लक्ष विचलीत करुन शहरी मतदारांभोवती फासे कसे टाकायचे, याचे डावपेच धूर्त राजकारणी आखू लागले आहेत. आकाशाला भिडणाऱ्या जमिनीच्या किंमतींमुळे भूखंडांचे श्रीखंड खाण्यापुरतेच शहरांकडे लक्ष देणाऱ्यांना वरकरणी का होईना शहरी जनतेप्रती कळवळा दाखवावा लागणार आहे. याचे कारण शहरी मतदारसंघांची लक्षणीयरीत्या वाढलेली संख्या. राज्यातील नागरीकरणात वाढ झाल्याने साहजिकच नागरी भागांतील मतदारसंघांची संख्या वाढणारच होती. राज्यातील विधानसभेच्या एकूण 288 जागांपैकी शहरी-अर्धशहरी अशा जागांची संख्या शंभरवरून एकशेतीसपर्यंत वाढली आहे. राज्याची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबानगरी, तिची उपनगरे आणि ठाणे परिसरातील मतदारसंघांची संख्या सत्तेचाळीसवरून साठपर्यंत गेली. पुणे आणि औरंगाबाद जिल्दॄयांतील मतदारसंघांची संख्या प्रत्येकी तीनने वाढून अनुक्रमे एकवीस आणि नऊ झाली आहे. नांदेड, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपूर या शहरांतील मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी एकची भर पडली. शहरी मतदारसंघांमध्ये वाढ झाल्याने "शहरांचा विकास हाच आमचा ध्यास' यांसारखी घोषवाक्ये राजकीय नेत्यांच्या तोंडी खेळू लागली. राज्यात प्रदीर्घ काळ कॉंग्रेस सत्तेवर आहे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसजनही पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसजनच असल्याने तेही प्रदीर्घ काळ सत्तेवर आहेत. भाजप-शिवसेना युतीही सुमारे साडेचार वर्षे सत्तेवर होती. त्यामुळे प्रमुख सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांनी सत्ता भोगली आहे. सत्तेवर कोणीही असो, नागरी भागांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याची आच आतापर्यंत कोणत्याही पक्षात दिसलेली नाही. या सत्ताधाऱ्यांनी आतापर्यंत केली ती थातूरमातूर आणि कामचलाऊ मलमपट्टी. निवडणुका तोंडावर येताच केवळ झोपडवासीयांना अभय देण्यापुरतीच कार्यक्षमता यांच्यामध्ये दिसली, झोपडपट्ट़यांच्या पुनर्वसनाची-त्या पुढील काळात होऊच नयेत यासाठी दूरगामी योजना आखण्याची आणि पार पाडण्याची कर्तबगारी त्यांनी कधीच दाखविली नाही. केवळ काही मर्यादित भागांतच नागरीकरणाचे केंद्रीकरण झाल्याने तेथे अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या. बेरोजगारी, मर्यादित जागांमुळे जमिनींच्या भडकत्या किंमती आणि त्यातून निर्माण होणारे "भाई दादा', असे लॅंडमाफिया, पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण, घरांची चणचण आणि त्यातून वाढत जाणाऱ्या झोपडपट्टया, वाहतुकीची कोंडी आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा अभाव, ढासळते पर्यावरण. याला जबाबदार राज्यकर्त्यांची नियोजनशून्यता, कळकळीचा अभाव आणि भ्रष्ठ वृत्ती. योग्य नगरनियोजन न झाल्याने शहरे "आडवी-तिडवी' अस्ताव्यस्त पसरली. शहरांचे-जिल्ह्यांचे नियोजन कागदावर तयार आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणी करायची? सतत पैशांची चटक लागलेल्या राज्यकर्त्यांमुळे हे नियोजन केवळ फाईलबंदच राहिले. नियोजनासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांचे नेमके काय काम असले पाहिजे, याची माहिती या समितीच्या सदस्यांना सोडाच, पण मंत्रिमंडळातील किती जणांना आहे? मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक सारख्या मुख्य शहरांवर येऊन कोसळणारे लोंढे थोपविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणेही आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध भागांत जाणीवपूर्वक उघोगधंदे उभारले गेले पाहिजेत, लहान आणि मध्यम शहरांची वाढही होण्यासाठी कृषी आधारित उद्योगांना चालना द्यायला हवी. त्यामुळेच नागरीकरणाचा समतोल विकास होईल. पुण्या-मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी या शहरांच्या आसपासच्या भागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचीही गरज आहे. पण लक्षात घेतो कोण?

प्रलंबित खटले आणि मानव अधिकार

भारत स्वतंत्र झाला खरा, परंतु लोकशाहीच्या नावाने राज्य करताना गेल्या 60 वर्षात राजकारण्यांनी या देशाला श्रीमंत करण्याऐवजी अक्षरश: भिकेला लावले आहे. कायद्याचे राज्य म्हणत असताना याच कायद्यांची पायमल्ली राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. विधिमंडळात बसून कायदे हवे तसे फिरवून फायदा कसा होईल, हेच पहात असल्याने देशात खरोखरच कायद्याचे राज्य आहे का, असा प्रश्र्न पडतो. भारतावर हल्ले करणारे अफजल गुरू, अजमल कसाबसारखे पाकिस्तानी अतिरेकी आजही रुबाबात जगताहेत. हजारो कोटी रुपयांचा चाराघोटाळा करणारे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासह अनेक दिग्गज राजकारण्यांची शेकडो कोटी रुपयांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली. राष्ट्रवादीचे खासदार पद्‌मसिंह पाटलांना खूनप्रकरणी अटकही झाली. सीबीआयने चौकशी करून त्यांच्यावर खटलेही दाखल केले. परंतु कायद्यातील पळवाटा शोधून असल्या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांवर खटले दाखल करायला मंजुरी मिळण्यासाठी 6-7 वर्षे लागतात. वर्षानुवर्षे सरकारच्या मंजुरीसाठी अशी प्रकरणे रेंगाळतात आणि पुढे न्यायालयात ती दाखल झाल्यावर, कायदेशीर पळवाटांचा लाभ घेत ही राजकारणी मंडळी वर्षांनुवर्षे ती लांबवतच राहतात. कनिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अशा खटल्यांची सुनावणी होऊन प्रत्येक ठिकाणी सुनावणीसाठी कायदेशीर खेळखंडोबा केला जातो. त्यातच न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची संख्या अपुरी असल्याने देशभरात कोट्यवधी खटले लोंबकळत पडले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार देशभरातील उच्च न्यायालयांमधून 31 डिसेंबर 2008 पर्यंत 39, 14, 669 खटले प्रलंबित आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयात 31 मार्च 2009 पर्यंत 50,163 खटले प्रलंबित होते. देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमधून डिसेंबर 2008 पर्यंत प्रलंबित खटल्यांची संख्या 2, 64, 09, 011 इतकी होती. यामध्ये 1, 88, 69, 163 क्रिमिनल आणि 75,39, 845 सिविल खटले प्रलंबित आहेत. देशभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली नऊ हजारांच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे असेच सुरू राहिल्यास 15-20 वर्षांनी संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच कोलमडून पडण्याची शक्यता नव्हे धोक्याचा इशारा वारंवार ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी दिलेला आहे. मात्र कोणीही सदर प्रकार गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.

काही दिवसांपूर्वी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या दिल्लीत झालेल्या संयुक्त संमेलनात पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी कायदे व न्याय मंत्रालयातील सुधारणांसाठी आराखडा तयार केला जात असल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयांमधील जवळजवळ 3000 खाली असलेल्या पदांवर तात्काळ भरती करण्याचेही आवाहन केले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की भारतातील प्रत्येक न्यायालयात 20 ते 25 टक्के न्यायिक पदे आजही खाली पडलेली आहेत. अशी भाषणबाजी पंतप्रधानांपासून ते राज्यातल्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वच जण करतात. सर्व लोकप्रतिनिधीही चिंता व्यक्त करतात. पण प्रत्यक्षात कायदे कडक करण्याची कृती मात्र ते कधीही करत नाहीत. नेमक्या याच विसंगतीवर भारताचे मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी बोट ठेवून राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणावर ठपका ठेवला आहे. सत्तेच्या लोभासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची सरकारे पैशाने गब्बर असलेल्या आरोपींना पाठीशी घालून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालतात. लोकहित विरोधी खेळ करतात. हे सर्व थांबायला हवे, अशा सर्वसामान्यांच्या भावनाच बालकृष्णन यांनी व्यक्त केल्या आहेत. तर देशातील न्यायालयांमधून वाढत चाललेल्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहून खुद्द भारताच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी सुद्धा चिंता व्यक्त केली आहे. 5, 10 किंवा 15 वर्षांपर्यंत खटले चालणे हे नित्याचेच झाले असले, तरी काही प्रकरणांमध्ये मात्र 35 ते 40 वर्षे लागल्याचे निदर्शनास येत असल्याने ही अतिशय गंभीर बाब आहे. भारतातीलच अनेक तुरुंगामधून कैद्यांना ठेवण्यासाठी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. मध्यप्रदेशातील काही तुरुंगामधून कैदी आळीपाळीने झोपतात. म्हणजे एकाच वेळी झोपू शकतील इतकी जागासुद्धा येथे शिल्लक नाही. वर्षानुवर्षे चाललेल्या खटल्यांमधून कधीतरी आपली सुटका होईल, या आशेवर असलेले कैदी सुनावणी होण्यापूर्वीच मृत्यू पावतात. काहींचे मानसिक संतुलन बिघडते. याला जबाबदार कोण? सरकार आणि न्यायपालिका दोन्ही एक-दुसऱ्याकडे बोट दाखवून न्यायाधिशांची संख्या कमी असल्याचा डिंडोरा पिटतात. परंतु या प्रलंबित खटल्यांमुळे खरोखरच अपराधी असलेले बाहेर मोकाट फिरत आहेत. तर बिचारे निर्दोष, परंतु पैसा नसलेले सर्वसामान्य कैदी वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडलेले असतात.

या सर्वांवर एक प्रकारे अन्यायच होत असतो. परंतु कैदी म्हटले की त्यांच्याकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोनच वेगळा असतो. त्यांच्या हिताकडे कोण पाहणार? काहीही असो, प्रलंबित खटल्यांसाठी सरकार जबाबदार असो किंवा न्याय व्यवस्था, परंतु सर्वसामान्यांचा विचार केला तर ही सुद्धा मानव अधिकारांची एक प्रकारे पायमल्लीच केली जात आहे. परंतु विचार करायला वेळ कोणाकडे आहे.

बाप्पा, तुम्ही एवढे तरी कराच!

नवसाला पावणाऱ्या बाप्पा,
तुम्ही एवढे तरी कराच!

उत्सवाच्या निमित्ताने लोक एकत्र येतील व स्वातंत्र्य लढ्यासाठी विचार-विनिमय करून योजना अखतील हा हेतू ठेवून स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळ गंगाधर टिळकांनी गणेशोत्सव व शिवजयंती हे सार्वजनिक उत्सव सुरू केले. सामाजिक जाणिवेतून सर्वांनी एकत्र येऊन "सार्वजनिकरित्या' हा उत्सव साजरा करावा, जेणेकरून "सामाजिक बांधिलकी' जपली जाईल, हा यामागचा उद्देश होता. परंतु सद्यस्थिती पाहता सामाजिक बांधिलकी पूर्णपणे नष्ट झालेली दिसते आहे. गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उंच मुर्त्या, देखावे, दाग-दागिने, रोषणाईवर मोठा खर्च केला जातो. ज्या सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी हा उत्सव सुरू केला, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने वर्गणी (की खंडणी) वसूल केली जाते. समाजाने एकत्र यावे या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासून आज लाखो भक्तगणांना तासन्‌तास रांगेत उभे राहून दर्शन घ्यावे लागत आहे. त्यातच "नवसाला पावणारा' असा नवीन "ट्रेंड' सर्वत्र गाजतो आहे. "हा नवसाला पावणारा गणपती, तो इच्छापूर्ती गणपती' अशी वर्गवारी करून भक्तांनीच चक्क गणपतीचेच भेद-भेव करून टाकले. गणपती मग तो "लालबाग'चा असो किंवा "गिरगाव'चा तो सर्वत्र एकच आहे. ईश्वर हा एकच आहे, हे सत्य स्वीकारून तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात तिथूनच मनोभावे त्या ईश्वराला म्हणजे गणपतीला साकडे घातलेत तर कुठलाही "नवस' न करता तो "गणपती' सुद्धा तुम्हाला पावतो की नाही बघा! पण याचा सारासार विचार कोणीही करीत नाही. सर्वच भक्त देवाकडे काही ना काही मागायला येतात. या सर्वांनाच जर हा देव पावला असता तर एकही प्रश्न शिल्लक राहिला नसता. परंतु तसे होत नाही. लाखो भक्तगण गणपतीला साकडे घालतात. त्यातील हजारो भक्त "नवस' फेडण्यासाठी तासन्‌तास रांगेत उभे असतात.' त्यांना पाहून इतरांनाही आपण "नवस' करावा अशी इच्छा दाटून येते. त्यातूनच मग ही रांग दिवसेंदिवस वाढत जाते "गणपतीला नवस केला म्हणून मुलगा झाला,' असे सांगतात. पण या विज्ञानयुगातील सुज्ञ माणसाच्या बुद्धीला ही न पटणारी गोष्ट आहे. तरीही या नवसांचे स्तोम दिवसेंदिवस वाढतेच आहे.

प्रत्येकाच्या मनामध्ये "श्रद्धा' असावी, परंतु ती "अंधश्रद्धा' असू नये. या श्रद्धेची प्रदर्शन मांडण्याची व अवडंबर माजविण्याची कोणतीही गरज नाही. करायचीच असेल तर गणरायाची भक्तीभावाने पूजा करा. मनोभावे पूजा करून स्वतःमध्ये चांगले बदल घडवून आणा. स्वतः सुधारण्याची व दुसऱ्याला सुधरवण्याची शपथ घ्या. परंतु असे होताना कोठेही दिसत नाही. उत्सवांच्या नावाखाली हजारो-लाखो रुपयांच्या वर्गण्या उकळून, मोठाले सण साजरे करून मिरवणुकांमध्ये दारु पिऊन. ओंगाळवाणे नाचने, बिभत्स हावभाव करून गाणी वाजवणे, गणपतीच्या मंडपातच जुगाराचे डाव मांडणे, मुलींची छेड काढणे असे प्रकार या गणरायाच्या साक्षीनेच होतात. गणरायाच्या विसर्जनाप्रसंगी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकांमधून तर चढाओढ सुरू असते. ढोल, बॅन्जो मागे पडले आता डी. जे. च्या कर्णकर्कश आवाजात तर्रर्र झालेली पोरं अक्षरशः धुडगूस घालत असतात. मागच्या वर्षी काही मंडळांनी तर आपल्या पथकाकडे लक्ष वेधण्यासाठी डान्सबारच्या पोरींना नाचवले. अनेक ठिकाणी गर्दीचा आणि अंधाराचा फायदा उचलित काही टपोरी पोरं मुलींचा विनयभंग करतात, नाचता-नाचता चिमटे काढतात. यातूनच एखादी गळाला लागली तर प्रसंगी मिरवणूक सोडून थेट लॉजवर जातात. असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. ते रोखण्याची हिम्मत कोणाकडेच नाही. देवाच्या समक्ष असे गैरप्रकार होऊनही देव त्यांना दंड करू शकत नाही, तर तुम्ही आम्ही काय करणार?

आज राज्याला अनेक महाभयंकर प्रश्न भेडसावत आहेत. परंतु या प्रश्नांसाठी कोणीही कधीही एकत्र येताना दिसत नाही. ओंगळवाण्या प्रकारांसाठीच उत्सव मंडळे दिवस-रात्र राबताहेत. काळो रुपये पाण्यासारखे खर्च करताहेत. परंतु आपल्याच परिसरातील कुठलीही सुधारणा करण्याची सुुुबुद्धी त्यांना गणपती बाप्पा देत नाही. समाजात पापी माणसांची वाढ होत असूनही हीच पापी माणसं आज समाजात उजळ माथ्याने फिरताहेत. त्यांना हा देव बघून कसा घेत नाही? एवढा अन्याय, अत्याचार कसा काय माजला आहे? देव त्यासाठी काहीच करीत नाही. जे भक्तीभावाने, तासन्‌तास रांगेत उभे राहून दर्शन घेतात त्या भक्तावरच अन्याय होऊनही हा देव गप्प कसा? असा प्रश्न पडतो. ज्या देवांनी भक्तांचे रक्षण करायचे, त्या देवांनाच कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त ठेवावा लागतो. यावरून हेच स्पष्ट होते की जे देव स्वतःचेच संरक्षण करू शकत नाहीत ते इतरांचे संरक्षण कसे करणार?

"देव देवळात नाही, देव देव्हाऱ्यात नाही, देव आकाशात नाही तर प्रत्येक माणसाच्या हृदयात आहे.' असे सर्वच संतांनी सांगितले आहे. "मानवसेवा हिच ईश्वरसेवा' हे ब्रीद वाक्यही सर्वांना पाठ आहे तरीही आम्ही अंधश्रद्धेच्या पगडीतून बाहेर पडत नाही.

"ज्या ज्या वेळी पृथ्वीवर अराजकता माजेल त्या त्या वेळी मी जन्म घेईन' असे म्हणणारा देव अजून कुठल्या अराजकतेची वाट पहात आहे? या देशावर मुस्लिमांनी 800 वर्षे राज्य करून हिंदूंच्या देव-देवतांची विल्हेवाट लावली. उरली-सुरली इभ्रत इंग्रजांनी धुळीस मिळवली तरीही आमचे देव स्वस्थ कसे? कोल्हापूरच्या तुळजाभवानी मातेचा चोरीला गेलेला मुकुट, डहाणूच्या महालक्ष्मी मातेचे पळविलेले डोळे, शिर्डीच्या साईबाब संस्थानातील गाजलेला भ्रष्टाचार, तिरुपतीच्या पुजऱ्यांचा भ्रष्टाचार व अनेक तिर्थक्षेत्रांच्या स्थळी चालणारे अश्लील धंदे कशाचे द्योतक आहेत? सोरटीच्या सोमनाथाचे मंदिर तब्बल 17 वेळा लुटले तरी सोमनाथाने एकदाही प्रतिकार केला नाही . पाकिस्तानातील तर जवळजवळ 300 मंदिराच्या मुताऱ्या झाल्या तरीही आमचा देव मुस्लिमांवर कोपला नाही. भूकंपाच्यावेळी देवच जमिनीत गाडले गेले. त्यामुळे जे स्वतःचे रक्षण करू शकत नाहीत ते भक्तांवर आलेल्या संकटाच्यावेळी हे देव काय रक्षण करणार? त्यामुळे देवावरचा विश्वास उडत चालला आहे. त्याचा गैरफायदा बुवा, बापू, साधू, महाराजांनी घेतला आहे. आपण देवाचे अवतार असल्याचे खोटे सांगून जनतेला आपल्या भजनी लावत आहेत. या ढोंगी महात्म्यांनाच आता देश संरक्षणासाठी अतिरेक्यांशी लढायला पाठवायला हवे.

हे सगळे किळसवाणे प्रकार पाहिल्यानंतर असे वाटते की देव आपला चमत्कार का दाखवित नाही? हल्ले करणाऱ्या अतिरेक्यांना मंदिरांचे विध्वंस करणाऱ्या मुस्लिमांना देवांच्या नावाने भोंदूगिरी करणाऱ्या बुवांना आणि देवाच्या शपथा खाणाऱ्या स्वार्थी, ढोंगी नेतेमंडळींना हे देव धडा का शिकवित नाहीत? त्यामुळे नवसाला पावणाऱ्या आणि इच्छापूर्वी गणरायाला हेच साकडे घालावे लागेल की, "हे गणराया, आमच्या देशातील सर्व अतिरेक्यांचा कायमचा बिमोड करून टाक, तुझ्या नावाने राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी पुढऱ्यांना कायमचा धडा शिकव, पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वांच्या मेंदूत काहीतरी प्रकाश पडू दे, सर्वांना समान न्याय मिळू दे, कोणावरही अन्याय होऊ नये, सर्वांना सुख-संपत्ती भरभरून दे आणि हा संपूर्ण देशच पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणे "सोन्याचे अंडे देणारा', सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ होऊ दे! तुझ्या भक्तीचे खोटे आव आणून स्वतःच्या तुंबड्या भरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना धडा शिकव. तुझ्या मिरवणुकीत दारु पिऊन नाचणाऱ्यांची दारु सोडव, मंडपात पत्ते खेळणाऱ्या जुगाऱ्यांना अद्दल घडव आणि अश्लील, गैरप्रकार करणाऱ्यांचे काय करायचे ते बाप्पा तुम्हीच ठरवा!'

जनता आणि सुरक्षा

देशावर आतंकवादी हल्ल्यांचे संकट कायम आहे. देशभरात दुष्काळी परिस्थिती असताना आता रोगराईनेही आक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. अशा दयनीय अवस्थेत फक्त वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी हे पाच वर्ग
सोडले तर देशात कुणीही सुखी नाही.
नादान लोकांच्या हातात राज्यकारभार गेला की देशाची कशी विल्हेवाट लागते, याचे प्रत्यंतर सध्या देशातील जनतेला येत आहे. देशाच्या विकासाचे तीन-तेरा वाजले असले तरी वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी मात्र अगदी विलासात जीवन जगत आहेत. देशभरात प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. नको तिथे कोट्यावधी रुपये खर्च होत आहे आणि पाहिजे तेथे एक रुपयाही खर्च होत नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. गोर-गरीब जनता पार उद्‌ध्वस्त झाली आहे. छोट्या-छोट्या कारखानदारांचे पार वाटोळे झाले आहे. 90 टक्के उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. शासनाकडून बिले थकविली जात असल्याने निधीअभावी ठेकेदार दृष्टचक्रात अडकले आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर नोकरदारांच्या डोक्यावर कामगार कपातीची टांगती तलवार आहे. सुशिक्षित बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. झोपडपट्‌ट्यांच्या नावाने मोठ-मोठ्या शहरांमधून राजकारण होत असल्याने कितीही घोषणा केल्या, आश्वासने दिली तरी समस्या जशाच्या तशा आ वासून पडलेल्या आहेत. महागाईने सर्वसामान्य जनता होरपळली आहे. देशावर आतंकवादी हल्ल्यांचे संकट कायम आहे. देशभरात दुष्काळी परिस्थिती असताना आता रोगराईनेही आक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. अशा दयनीय अवस्थेत फक्त वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी हे पाच वर्ग सोडले तर देशात कुणीही सुखी नाही. अशा या संकटांच्या दुष्ट चक्रात अडकलेल्या आम जनतेला वाचविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या स्वसंरक्षणापोटी अरबो रुपये खर्च करण्यात येतात. गरज नसतानाही कित्येकजण गैरफायदा घेत असल्याने कोट्यावधी रुपयांचा वायफळ खर्च होत आहे. त्यामुळे फेरतपासणी करून यांचे संरक्षण काढून त्यांच्या शानशौकीसाठी खासगी संरक्षण देण्याची तरतूद करून फक्त गरजू व्यक्तींना संरक्षण देणे हीच आजची खरी गरज आहे.
मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पोलिसांसह खासगी सुरक्षा यंत्रणांवरचा ताणही कमालीचा वाढला आहे त्यामुळे अपुरे मनुष्यबळ आणि कामाच्या अतिरिक्त भारामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांना डबल ड्युटी करावी लागते. या ताण-तणावामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. अशातच कर्मचाऱ्यांना राब-राब राबवले जाणे, ड्यूटीशिवाय इतर खाजगी कामे करावयास लावल्याने पोलीस दलात नाराजी आहे. यापूर्वी 9 ऑक्टोबर 1980 रोजी तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक आर. एल. भिंगे यांना जारी केलेल्या ददख 3699 या परिपत्रकानुसार पोलीस कर्मचाऱ्यांची असोसिएशन स्थापन करण्यात आली होती. मात्र 1982 साली झालेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावरून सरकारने ही असोशिएशन रद्द केली. यानंतर सखाराम यादवडे व बबन जाधव यांनी पोलिसांना अधिकृत संघटना स्थापनाचा अधिकार पुन्हा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (420/1998) याचिका दाखल केली होती. अखेर या याचिकेवर 16 जुलै 2009 रोजी न्यायमूर्ती डी. के. देशमुख व न्या. आर. एस. मोहिते यांनी पोलिसांच्या बाजूने निर्णय दिला. 6 महिन्यांच्या आत पोलीस महासंचालकांकडे पोलिसांनी संघटना स्थापन्यासाठी अर्ज करावा तसेच हा अर्ज फेटाळण्यात आल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी अर्ज करावा असा आदेश दिला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक बक्कल क्रमांक 5123 मोहन बाबूराव तोडकर यांनी पोलीस असोसिएशन स्थापनेसाठी रीतसर अर्ज सादर केला आहे. त्यांचा निर्णय लागण्यास किती काळ जाईल हे निश्चित नाही. अशातच वरिष्ठांची मर्जी राखणे आणि अतिरीक्त कामाच्या ताणामुळे संपूर्ण पोलीस दलातच असंतोष खदखदत आहे. त्याकडे मंत्री व वरिष्ठांनी जाणून बुजून दुर्लक्ष केले आहे मात्र याच पोलिसांच्या संरक्षणात हे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री व नेते मंडळी फिरतात. नेत्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. या अब्जावधी रुपयांची विकासासाठी तरतूद केल्यास अनेक प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. नुकतेच देशाचे गृहमंत्री पी. सी. चिदंबरम यांनी स्वतःच्या सुरक्षेत वाढ करण्यास नकार दर्शवून लोकांसह सर्व नेत्यांसमोर एक चांगला आदर्श ठेवला आहे. पण या आदर्शांना भीक घालतो कोण?
भारत हा जगभरात असा देश आहे की जेथे 400 हून अधिक अतिविशिष्ट व्यक्ती (व्हीव्हीआयपी) आहेत ज्यांना 24 तास खास सुरक्षा दिलेली आहे. यांची जबाबदारी भारतीय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप (एसपीजी) आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) कमाडोंवर आहे. त्यांच्यासाठी प्रत्येक वर्षाला 2350 कोटी रुपये खर्च होतात. ही एक्स, वाय, झेड आणि झेड-+ दर्जाच्या श्रेणीतील सुरक्षा असते. असे असतानाही प्रत्येक नेता आपली सुरक्षा अधिकाधिक वाढवावी म्हणून नेहमी मागणी करीत असतात. फक्त वाय श्रेणीच्या सुरक्षेचा विचार केल्यास या नेत्याच्या घरी दोन एएसआय, एक हेड कॉंस्टेबल आणि चार कॉंस्टेबल 24 तास ड्यूटी बजावतात. या 400 नेतेमंडळीनंतर तब्बल 13000 विशिष्ट व्यक्ती (व्हीआयपी) आहेत. राज्य शासनाची मेहरबानी असलेल्या या मंडळींसाठी भारतातील 47000 पोलीस-कर्मचारी राबत आहेत. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे जवळजवळ 6 अब्ज रुपये खर्च होतात. त्यामुळे नेत्यांची सुरक्षा वाढली असली तरी आम जनतेसाठी असलेल्या पोलिसांच्या बीट-चौक्या ओस पडू लागल्या आहेत.
ज्या देशात 39 कोटी जनता दारिद्री रेषेखाली आहे. येथे आजही भूकबळी होतात. कुपोषणाने मृत्यूमुखी पडतात. अशा देशात नेतेमंडळी सुरक्षा कवचात वावरत असताना सर्वसामान्य जनतेची सुरक्षा देशोधडीला लागल्याने दिवसेंदिवस गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. गुन्हेगारांना शोधून काढण्यासाठी पोलीस बळ कमी पडत आहे. त्यासाठी आता निर्णायक अंमलबजावणी होण्याची तातडीने आवश्यकता आहे. जे रिटायर्ड झालेत किंवा मंत्री पदावर नाहीत अशा नेते मंडळींची सुरक्षा कमी करायला हवी. कोट्यावधींची मालमत्ता असलेल्या आमदार-खासदारांना खाजगी सुरक्षा घेण्यास सांगावे. यासाठी हवी असल्यास खासगी सुरक्षा यंत्रणा राबवावी. जे सैन्य दलातून रिटायर्ड होतात त्यांना या यंत्रणेत समाविष्ठ करून घेतल्यास बॅंकेतील सुरक्षा रक्षकांप्रमाणेच ते या नेत्यांचीही सुरक्षा करू शकतील. स्वसंरक्षणासाठी पैसे मोजावे लागतील तेव्हाच या नेतेमंडळींचे डोळे खाडकन उघडतील. पण याचा विचार करतो कोण? जनतेला वाऱ्यावर सोडलेल्या नेत्यांना जाब विचारण्याची हीच खरी वेळ आहे. कारण डोळ्यासमोर निवडणूका आहेत. त्यामुळे जनतेने आतातरी एक ठोस भूमिका घ्यायला हवी.

समाजाच्या हितासाठी लढणारच

अन्यायाविरुद्ध खवळून उठायला हवे, जो निमूटपणे अन्याय सहन करतो, तो त्याच्या उभ्या आयुष्यात काहीही करू शकत नाही, म्हणूनच प्रत्येकाने अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून तुम्हाला साथ देण्यासाठी दै. मुंबई मित्र सदैव तत्पर आहे. "आई भवानीचा' कृपाशिर्वाद श्री गणरायाची कृपा, अभिजीत राणे यांचा खंबीर पाठिंबा आणि वाचक हितचिंतकांच्या सदिच्छा असल्यामुळे असे कितीही हल्ले झाले तरी ते पचविण्याची ताकद आमच्यात आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार आणि धन्यवाद! शुक्रवारी माझ्यावर घरी जात असताना अचानकपणे चार अज्ञात इसमांनी भ्याड हल्ला केला. सर्व स्तरातून त्याचा निषेध होतो आहे. दूरध्वनीवरूनही असंख्य मान्यवरांनी मला धीर दिला, पुढे चालण्यासाठी योग्य सल्ला दिला, त्या सर्वांचे सर्वप्रथम मी मनःपूर्वक आभार मानतो. माझ्यावर हल्ला झाला कारण मी दै. मुंबई मित्रच्या माध्यमातून कोणाचीही मुलाहिजा न बाळगता परखडपणे अन्यायाविरोधात बिनधास्त लिहितो. फक्त लिहून स्वस्त बसत नाही तर संपादक अभिजीत राणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलने छेडतो. याचा धसका घेतलेल्या समाजकंटकांनी हा भ्याड हल्ला करून आम्हाला घाबरविण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वीही बऱ्याचदा धमक्या दिल्या. परंतु यांच्या धमक्या आणि हल्ल्यांना आम्ही भीक घालणार नाही. आम्ही वृत्तपत्राच्या कार्यालयात बसून लेखणी चालवतो तेव्हा एक पत्रकार असतो, परंतु जेव्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलने करतो तेव्हा आम्ही अखिल भारतीय मराठा महासघ आणि अभिजीत राणे युथ फाऊंडेशनचे डॅशिंग कार्यकर्ते असतो. तेव्हा अशा या मर्द-मराठ्यांवर अशाप्रकारे पाठीत वार करण्याने आपल्या लेखणीत फरक पडणार नाही किंवा आंदोलनात आम्ही मागे पडणार नाही . समाजाच्या, जनतेच्या हितासाठी, उन्नतीसाठी, अन्याय-अत्याचाराविरोधात आम्ही यापुढेही असेच धडक आणि कडक आंदोलने करणारच. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात उतरतानाचा आम्ही तो निश्चिय केला आहे. त्यामुळे हल्ल्याची चिंता आम्ही कधीही करत नाही. सर्व प्रकारच्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध स्वाभिमानाने लढणारा, गोर-गरीब व दिन-दलितांना मदत करणारा, रंजल्या-गांजल्या समाजाला दिशा देण्याचे काम पत्रकार करतो. या विरोधात लिहिणे, सघर्ष करणे हे जमत नसेल त्याने या क्षेत्रातच येऊ नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. म्हणूनच दै. मुंबई मित्र, दै. वृत्त मित्रचे संपादक आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघ, मुंबई शाखेचे अध्यक्ष अभिजीत राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही अनेकदा आंदोलने केली. अन्याय, अत्याचार, महागाई, बेरोजगारी अशा अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर दै. मुंबई मित्र ने आवाज उठवला. कोणाचीही गय न करता सत्य परिस्थिती रोखठोकपणे मांडली. गिरणी कामगारांची बाजू ठामपणे उचलून धरली. विविध एसआरए योजनेतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. मुंबईतील मनपा रुग्णालयातील अनागोंदी कारभार, बेफिकीर कर्मचारी वर्ग आणि त्यांची लफडी पुराव्यासह उघडकीस आणली. जकातचोरी, वेश्या व्यवसाय, रेशनिंग घोटाळा, मतदार नोंदणी ओळखपत्र वाटपातील सावळागोंधळ, शिर्डीतील श्री साईबाबा संस्थानातील मोठ्या प्रमाणावरील होत असलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. अभिजीत राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मेट्रो रेल्वे यार्ड हटाव अभियान यशस्वी केले होते. नुकतेच 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील सावळ्यागोंधळाविरोधात "हल्ला बोल आंदोलन छेडले व ते यशस्वीसुद्धा केले. त्याचबरोबर गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतील कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला. त्यांचे बंद केलेले पाणी पुन्हा सुरू केले. दूध डेरी बंद पाडण्याचा प्रशासनाचा डावही आम्ही हाणून पाडणार आहोत. मुंबईत बंदी असूनही सुरू असलेल्या "डान्स बार' विरोधातही आम्ही "मुंबई मित्र'च्या माध्यमातून जोरदार आवाज उठवला. हे सगळे कोणासाठी केले? याच्यात माझा स्वतःचा स्वार्थ काय? पैशाच्या जोरावर कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्या समाजकंटकांना कोणीतरी वेसण घातलीच पाहिजे, ते काही सहज शक्य नाही. परंतु "अभिजीत राणे' सारखा ढाण्या वाघ माझ्या पाठीशी कायम असल्यामुळे कितीही धमक्या दिल्या आणि हल्ले झाले तरी न घाबरता आम्ही हा जनसामान्यांचा लढा अविरतपणे सुरूच ठेवणार, अगदी बेधडक-बिनधास्त मग काहीही होवो. गेली अनेक वर्षे पत्रकारिता करीत असताना मी कुणाला मुद्दामहून त्रास दिला किंवा कुणाला ब्लॅकमेल केले असे कधीही झालेले नाही, होणारही नाही. कधी कोणासाठी तडजोडीही केली नाही त्यामुळेच परवा हल्ला झाला आणि मला दूरध्वनीवरून आणि प्रत्यक्ष भेटून अनेकांनी भरभरून प्रेम दिले. या प्रेमाने माझी ताकद आणखी वाढली आहे परंतु नुसत्या प्रेमाने काय साध्य होणार? आज दिशाहीन झालेल्या जनतेला जागृत करण्याची खरी गरज आहे, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे सर्वांनी उभे रहाणे आवश्यक आहे. अन्यायाविरुद्ध प्रत्येकाच्या मनामद्ये चीड निर्माण व्हायला हवी. अन्यायाविरुद्ध खवळून उठायला हवे. जी निमूटपणे अन्याय सहन करतो, तो त्याच्या उभ्या आयुष्यात काहीही करू शकत नाही, म्हणूनच प्रत्येकाने अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून तुम्हाला साथ देण्यासाठी दै. मुंबई मित्र सदैव तत्पर आहे. "आई भवानीचा' कृपाशिर्वाद श्री गणरायाची कृपा, अभिजीत राणे यांचा खंबीर पाठिंबा आणि वाचक हितचिंतकांच्या सदिच्छा असल्यामुळे असे कितीही हल्ले झाले तरी ते पचविण्याची ताकद आमच्यात आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार आणि धन्यवाद!

आघाडीचे राजकारण

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जबरदस्त झटका बसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रभागानुसार अभ्यास केला. या अभ्यासातून आघाडीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवल्यास यश हमखास मिळू शकते हे ओळखले. यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकी दरम्यान फक्त दोन जागांसाठीची चर्चा शेवटच्या टोकापर्यंत ताणल्याने आघाडी फिस्कटली. त्याचा फायदा शिवसेना-भाजपा युतीला झाला. लोकसभा निवडणुकीत याच्या उलट शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील वादाचा फायदा कॉंग्रेस आघाडीला झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना कॉंग्रेसबरोबरील संसाराचे महत्त्व कळले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षातून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी होत असताना त्यावर कोणत्याही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आघाडी करण्याची मागणी केली जात आहे. आणि ते दोघांसाठी तितकेच फायद्याचे आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस आघाडीचा निर्णय शक्य तितक्या लवकर घेऊन जागावाटपाची बोलणी सुरू करावी. त्यामुळे ज्या जागा निश्र्चित होतील तेथील उमेदवारांना जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहचता येईल. अशी अपेक्षा नुकतीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशाला भुलून कॉंग्रेसी नेते "एकला चलो' अशी भूमिका घेताना दिसत आहेत. परंतु महाराष्ट्रात ते शक्य होणार नाही हे स्पष्ट दिसत असतानाही "एकला चलो' अशी भूमिका मांडणाऱ्या दिग्विजय सिंग यांच्याकडेच महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती आणि निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पक्षश्रेष्ठींनी सोपवली आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेच्या जागा स्वबळावर लढाव्यात म्हणून कायम डींडोरा पिटणाऱ्या केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सिंग हे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे पुढील निर्णय काय असेल याबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा व विधानसभेच्या जागांचे वाटप अर्धे-अर्धे झालेच पाहिजे, असा आग्रह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी धरला होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन मागण्याप्रमाणे कॉंग्रेसने 166 जागा घ्याव्यात. राष्ट्रवादीला 122 जागा द्याव्यात अशी भूमिका घेतली. मात्र यशाची मस्ती चढलेल्या कॉंग्रेसची काही नेतेमंडळी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी करीत आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आघाडीच होईल, असे चित्र निर्माण केले होते. परंतु कॉंग्रेस हायकमांडने "आघाडी करावी की स्वबळावर लढावे' यासाठी सर्वांचा कल जाणून घेण्यासाठी दिग्विजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यास ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यांपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ 15 ऑगस्टपर्यंत कॉंग्रेसकडून जागा वाटपाची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची इच्छा असूनही ते आपले उमेदवार घोषित करू शकत नसल्याने इच्छुक उमेदवारांची आणि नेत्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. शेवटपर्यंत घोळ घालण्याची कॉंग्रेसची नेहमीची परंपराच आहे. निवडणुका, मग त्या पालिकेच्या असोत की लोकसभेच्या जागावाटप शेवटच्या टप्प्यातच निश्र्चित करण्यात येते. या कॉंग्रेसच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणामुळे मित्र पक्षांना मात्र चांगलेच परिणाम भोगावे लागतात. आणि नेमके तेच कॉंग्रेसने केल्याने राष्ट्रवादीवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत आहे. राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवावीच लागेल, हे कॉंग्रेस नेत्यांना चांगले ठाऊक आहे. परंतु जागा वाटपात राष्ट्रवादीला मुक्त वाव मिळू नये यासाठीच कॉंग्रेसकडून प्रत्येकवेळी वेगवेगळी चाल खेळण्यात येत आहे. त्यामुळे याचा फायदा युतीला होऊ शकतो. आज मनसे युतीच्या गळ्यात अडकलेला काटा आहे. म्हणून ठीक आहे. अन्यथा कॉंग्रेसच्या अशा वागण्याने आपल्याच आघाडीचे नुकसान होऊ शकते. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होतो, हे कॉंग्रेस नेत्यांना केव्हा कळणार?

उफराटे सल्ले ऐकणारे बिनडोक लोकप्रतिनिधीच देश बुडवतील!

मानवाने निसर्गाकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. मात्र दुर्दैवाने मनुष्यप्राणी निसर्गाकडून काही शिकण्याऐवजी निसर्गाचीच रचना बिघडवण्याच्या मागे लागला आहे. ही रचना बिघडवण्यात सर्वात पुढे कोण असेल तर ते आमचे राज्यकर्ते आणि त्यांना सल्ले देणारे सरकारी नोकर आणि खाजगी पी.ए.! आमचे राज्यकर्ते अडाणी! कारण राजकारणात शैक्षणिक अर्हता लागू होत नाही. पैशाच्या बळावर निवडून येतात. असे निवडून आलेले बिनडोक्याचे लोकप्रतिनिधी देशाचे काय भले करणार! याच संधीचा सरकारी अधिकारी, नोकरवर्ग फायदा घेत स्वत:बरोबरच या नेत्यांनाही पैसे कमावण्याच्या नाना तऱ्हेच्या क्लृप्त्या सांगतात. मग मागचा पुढचा विचार न करता पैशासाठी नोकरशहा सांगतील तसे राज्यकर्ते वागतात, बोलतात. यामधून आपला घात होत असल्याचे कळूनही आम्ही मात्र "कळते पण वळत नाही' असे म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष करतो. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे,"सब घोडे बारा टके' म्हणजे "सर्वांना एकच न्याय', हा त्या म्हणीचा अर्थ आहे. प्रत्येकाची कुवत, ऐपत, क्षमता जोखून न बघता सर्वांना एकच परिमाण लावून न्याय देण्याचा प्रकार घडतो तेव्हा ही म्हण वापरतात. आपल्या देशात सध्या असेच घडते आहे. सशक्त व कमजोर, स्वाभिमानी व लाचार, चोर व साव, पुरुष आणि स्त्री या सगळ्यांना एकाच मापदंडाने तोलले जात आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधाना कायदेशीर मंजूरी देवून टाकली. ताबडतोब काही उतावळ्या पुढाऱ्यांनी "गे' संबंधाना जाहीर पाठिंबा देऊन टाकला. समलिंगी संबंध म्हणजे काय? एवढंसुद्धा या पुढाऱ्यांना कळत नाही काय? पुरुषाने पुरुषाशी आणि स्त्रीने स्त्रीशी संबंध ठेवावे, लग्न करावे म्हणजे ही विकृतीच नव्हे काय? भारतीय संस्कृतीचा सर्वनाश करण्याचा हा घृणास्पद प्रकार आहे. याचा निषेध करण्याऐवजी आमचे राज्यकर्ते जर पाठिंबा दर्शवित असतील तर या गिधाडांना अक्कल कोण शिकवणार? असा एकच प्रकार नाही, अनेक उदाहरणे देता येतील. मागच्याच आठवड्यात "एक देश एक बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक' अशा घोषणा करून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली होती. त्यातच राज्यातील अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश, 90:10 चा सावळा गोंधळ, शालेय फी दरवाढ अशा अनेक घडामोडींना सामोरे जात असतानाच शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट दहावीच्या 2 विषयात नापास विद्यार्थ्यांसाठी "एटीकेटी' जाहीर करून टाकली. उच्च शिक्षणात "एटीकेटी' नवीन नाही. काही अपवाद वगळता के.जी.पासून ते थेट नववीपर्यंत अप्रत्यक्ष स्वरूपात "वरच्या वर्गात ढकलले' अशा शब्दप्रयोगाने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात शिकण्याची संधी आजही मिळत आहे. आता 10 वी व 12 वीच्या परीक्षांमुळे माजलेले अवडंबर दूर करण्यासाठी कोणी परीक्षाच रद्द करावी तर कोणी "एटीकेटी'ची मागणी करीत आहे. अशातच वादंग निर्माण झाल्याने "एटीकेटी' फक्त एका वर्षासाठीच असल्याचे जाहीर करून शिक्षणमंत्र्यांनी आगीत तेल ओतले. त्यामुळे हा निवडणुकीच्या तोंडावर केलेला राजकीय स्टंट असून यामुळे लोकप्रतिनिधींना मते मिळतील आणि राजकारण्यांना त्यांच्या शिक्षण संस्थांचे उखळ पांढरे करून घेता येईल असेच वाटते. एवढीच विद्यार्थ्यांची किव वाटते तर ती "एटीकेटी' फक्त एकाच वर्षासाठी का? बरं, त्यामुळे यावर्षी अकरावीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. त्यांच्यासाठी वाढीव तुकड्यांची सोय कशी करणार? समजा तुकड्या आणि शिक्षक वाढवले तर पुढच्या वर्षी काय करणार? "एटीकेटी'च्या विद्यार्थ्यांना अधिक फी भरावी लागणार असल्याने ती फी ते भरू शकतील काय? यासाठी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केलेली नाही. ती कधी करणार? असे एक ना अनेक प्रश्र्न त्यामुळे निर्माण होतात. सचिवाने सांगितले आणि मंत्र्याने जाहीर केले, असे प्रकार वारंवार घडतात. मागचा-पुढचा काही विचार करीत नाही.
शालेय जीवनात "लोकांनी, लोकांद्वारा, लोकांसाठी चालवलेले राज्य असे आम्ही पुस्तकात वाचले.' परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. प्रथमदर्शनी आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीच राज्यशकट हाकतात असे वाटते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे राज्य राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी नव्हे तर बडे सनदी अधिकारी चालवितात. आणि केवळ राज्यच चालवित नाहीत तर या राज्यकर्त्यांनाही आपल्या इशाऱ्यानुसार चालवतात, नाचवतात. इंग्रजांच्या गुलामगिरीचे चक्र फेकून दिल्यानंतर आम्ही देशाच्या विकासाचा रथ भरधाव निघण्यासाठी या रथाला दोन मजबूत चाकं लावली. एक चाक नोकरशाहीचे तर दुसरे चाक लोकप्रतिनिधींचे. या दोघांच्या बळावर प्रगतीचा हा रथ चौफेर उधळेल अशी सर्वांना आशा वाटत होती. परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण या किमान मुलभूत गरजा पूर्ण होण्याइतकेही माफक ओझेदेखील ही चाकं पेलू शकले नाहीत. परिणामी देश आर्थिक संकटात सापडून कर्जबाजारी झाला.
भारतीय घटनेत सर्वांना समान न्याय देण्याचे म्हटले असले तरी राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी सगळी उलथा-पालथ करून टाकली आहे. शेतकऱ्याने प्रामाणिक कष्ट केले नाही तर, त्याचे सरळ परिणाम त्याला भोगावे लागतात. निसर्गाच्या अवकृपेने कर्जबाजारी झालेल्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही नाईलाजाने आत्महत्या करावी लागते. उद्योजकांच्या बाबतीतही तेच आहे. देशाला लाखो-करोडो रुपयांचे कराद्वारे योगदान देणाऱ्या एखाद्या उद्योजकाचे आजारामुळे अकाली निधन झाले तर, त्याच्या कुटुंबाला सरकारकडून काय मिळते? काहीच नाही. मुलं लहान असल्यास अशा कुटुंबाला रस्त्यावर येण्याची पाळी येते. खाजगी नोकरांचा तर कोणीही वाली उरलेला नाही. अशा बिकट परिस्थितीत फक्त सरकारी नोकर हाच एक वर्ग असा आहे की, काम केले काय किंवा नाही केले तरी त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागत नाही. दर महिन्याला घसघशीत रक्कम त्याच्या खिशात पडतेच. शिवाय विविध सवलती मिळतात. निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी असे विविध लाभ मिळतात. त्याची सोय त्यांनीच निवृत्तीपूर्व केलेली असते. त्यामुळे सरकारी नोकरी करणारे कायम बेफिकीर असतात. या बेफिकीर वृत्तीतूनच मग असे मागचा-पुढचा विचार न करता योजना आखतात. त्या खात्याचा मंत्री मग सर्वकाही मीच केले अशा अविर्भावात घोषणा करून मोकळे होतात. या सर्वांना लगाम कोण घालणार? यांचे लगाम खेचण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करू शकतात. परंतु या राजकारण्यांना आपले राजकारण करण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी, निवडणुका लढवण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. आणि हा पैसा नोकरशहांच्या माध्यमातून राजकारण्यांना मिळत असतो. म्हणूनच नोकरशहांच्या चुका होऊनदेखील राज्यकर्ते मिठाच्या गुळण्या घेऊन गप्प बसतात. राजकारणी, लोकप्रतिनिधींचा हा कच्चा दुवा नोकरशाहीने बरोबर हेरला असून प्रत्येक ठिकाणी ते त्याचा बेमालूमपणे वापर करतात. अशा परिस्थितीत या नोकरशाही दलालांवर अंकूश ठेवण्यासाठी सच्च्या लोकप्रतिनिधींची खरी गरज आहे. परंतु स्वच्छ, प्रामाणिक मनुष्य आजच्या परिस्थितीत देशहिताचे राजकारण करू शकत नाही. कारण इथे मते विकली जातात. आणि मते विकत घेणाराच निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात ते पैसा खोऱ्याने कसा ओढता येईल तेच पाहतात. याकामी सरकारी नोकरशहा त्यांना यथेच्छ मदत करतात. असे हे दुर्दैवी चक्रव्यूह तोडायचे कसे हाच मोठा यक्षप्रश्र्न आहे. या प्रश्र्नावर तोडगा काढायलाच हवा. अन्यथा असे कसेही निर्णय जाहीर होतील. त्यासाठी कायदे मोडीत काढले जातील, नियम पायदळी तुडवले जातील. आणि स्वार्थाच्या चिखलात रुतलेले हे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीचे रथ संपूर्ण देशालाच एक दिवस चिखलसमाधी देईल.