प्रलंबित खटले आणि मानव अधिकार

भारत स्वतंत्र झाला खरा, परंतु लोकशाहीच्या नावाने राज्य करताना गेल्या 60 वर्षात राजकारण्यांनी या देशाला श्रीमंत करण्याऐवजी अक्षरश: भिकेला लावले आहे. कायद्याचे राज्य म्हणत असताना याच कायद्यांची पायमल्ली राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. विधिमंडळात बसून कायदे हवे तसे फिरवून फायदा कसा होईल, हेच पहात असल्याने देशात खरोखरच कायद्याचे राज्य आहे का, असा प्रश्र्न पडतो. भारतावर हल्ले करणारे अफजल गुरू, अजमल कसाबसारखे पाकिस्तानी अतिरेकी आजही रुबाबात जगताहेत. हजारो कोटी रुपयांचा चाराघोटाळा करणारे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासह अनेक दिग्गज राजकारण्यांची शेकडो कोटी रुपयांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली. राष्ट्रवादीचे खासदार पद्‌मसिंह पाटलांना खूनप्रकरणी अटकही झाली. सीबीआयने चौकशी करून त्यांच्यावर खटलेही दाखल केले. परंतु कायद्यातील पळवाटा शोधून असल्या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांवर खटले दाखल करायला मंजुरी मिळण्यासाठी 6-7 वर्षे लागतात. वर्षानुवर्षे सरकारच्या मंजुरीसाठी अशी प्रकरणे रेंगाळतात आणि पुढे न्यायालयात ती दाखल झाल्यावर, कायदेशीर पळवाटांचा लाभ घेत ही राजकारणी मंडळी वर्षांनुवर्षे ती लांबवतच राहतात. कनिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अशा खटल्यांची सुनावणी होऊन प्रत्येक ठिकाणी सुनावणीसाठी कायदेशीर खेळखंडोबा केला जातो. त्यातच न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची संख्या अपुरी असल्याने देशभरात कोट्यवधी खटले लोंबकळत पडले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार देशभरातील उच्च न्यायालयांमधून 31 डिसेंबर 2008 पर्यंत 39, 14, 669 खटले प्रलंबित आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयात 31 मार्च 2009 पर्यंत 50,163 खटले प्रलंबित होते. देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमधून डिसेंबर 2008 पर्यंत प्रलंबित खटल्यांची संख्या 2, 64, 09, 011 इतकी होती. यामध्ये 1, 88, 69, 163 क्रिमिनल आणि 75,39, 845 सिविल खटले प्रलंबित आहेत. देशभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली नऊ हजारांच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे असेच सुरू राहिल्यास 15-20 वर्षांनी संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच कोलमडून पडण्याची शक्यता नव्हे धोक्याचा इशारा वारंवार ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी दिलेला आहे. मात्र कोणीही सदर प्रकार गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.

काही दिवसांपूर्वी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या दिल्लीत झालेल्या संयुक्त संमेलनात पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी कायदे व न्याय मंत्रालयातील सुधारणांसाठी आराखडा तयार केला जात असल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयांमधील जवळजवळ 3000 खाली असलेल्या पदांवर तात्काळ भरती करण्याचेही आवाहन केले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की भारतातील प्रत्येक न्यायालयात 20 ते 25 टक्के न्यायिक पदे आजही खाली पडलेली आहेत. अशी भाषणबाजी पंतप्रधानांपासून ते राज्यातल्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वच जण करतात. सर्व लोकप्रतिनिधीही चिंता व्यक्त करतात. पण प्रत्यक्षात कायदे कडक करण्याची कृती मात्र ते कधीही करत नाहीत. नेमक्या याच विसंगतीवर भारताचे मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांनी बोट ठेवून राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणावर ठपका ठेवला आहे. सत्तेच्या लोभासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची सरकारे पैशाने गब्बर असलेल्या आरोपींना पाठीशी घालून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालतात. लोकहित विरोधी खेळ करतात. हे सर्व थांबायला हवे, अशा सर्वसामान्यांच्या भावनाच बालकृष्णन यांनी व्यक्त केल्या आहेत. तर देशातील न्यायालयांमधून वाढत चाललेल्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहून खुद्द भारताच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी सुद्धा चिंता व्यक्त केली आहे. 5, 10 किंवा 15 वर्षांपर्यंत खटले चालणे हे नित्याचेच झाले असले, तरी काही प्रकरणांमध्ये मात्र 35 ते 40 वर्षे लागल्याचे निदर्शनास येत असल्याने ही अतिशय गंभीर बाब आहे. भारतातीलच अनेक तुरुंगामधून कैद्यांना ठेवण्यासाठी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. मध्यप्रदेशातील काही तुरुंगामधून कैदी आळीपाळीने झोपतात. म्हणजे एकाच वेळी झोपू शकतील इतकी जागासुद्धा येथे शिल्लक नाही. वर्षानुवर्षे चाललेल्या खटल्यांमधून कधीतरी आपली सुटका होईल, या आशेवर असलेले कैदी सुनावणी होण्यापूर्वीच मृत्यू पावतात. काहींचे मानसिक संतुलन बिघडते. याला जबाबदार कोण? सरकार आणि न्यायपालिका दोन्ही एक-दुसऱ्याकडे बोट दाखवून न्यायाधिशांची संख्या कमी असल्याचा डिंडोरा पिटतात. परंतु या प्रलंबित खटल्यांमुळे खरोखरच अपराधी असलेले बाहेर मोकाट फिरत आहेत. तर बिचारे निर्दोष, परंतु पैसा नसलेले सर्वसामान्य कैदी वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडलेले असतात.

या सर्वांवर एक प्रकारे अन्यायच होत असतो. परंतु कैदी म्हटले की त्यांच्याकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोनच वेगळा असतो. त्यांच्या हिताकडे कोण पाहणार? काहीही असो, प्रलंबित खटल्यांसाठी सरकार जबाबदार असो किंवा न्याय व्यवस्था, परंतु सर्वसामान्यांचा विचार केला तर ही सुद्धा मानव अधिकारांची एक प्रकारे पायमल्लीच केली जात आहे. परंतु विचार करायला वेळ कोणाकडे आहे.

बाप्पा, तुम्ही एवढे तरी कराच!

नवसाला पावणाऱ्या बाप्पा,
तुम्ही एवढे तरी कराच!

उत्सवाच्या निमित्ताने लोक एकत्र येतील व स्वातंत्र्य लढ्यासाठी विचार-विनिमय करून योजना अखतील हा हेतू ठेवून स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळ गंगाधर टिळकांनी गणेशोत्सव व शिवजयंती हे सार्वजनिक उत्सव सुरू केले. सामाजिक जाणिवेतून सर्वांनी एकत्र येऊन "सार्वजनिकरित्या' हा उत्सव साजरा करावा, जेणेकरून "सामाजिक बांधिलकी' जपली जाईल, हा यामागचा उद्देश होता. परंतु सद्यस्थिती पाहता सामाजिक बांधिलकी पूर्णपणे नष्ट झालेली दिसते आहे. गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उंच मुर्त्या, देखावे, दाग-दागिने, रोषणाईवर मोठा खर्च केला जातो. ज्या सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी हा उत्सव सुरू केला, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने वर्गणी (की खंडणी) वसूल केली जाते. समाजाने एकत्र यावे या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासून आज लाखो भक्तगणांना तासन्‌तास रांगेत उभे राहून दर्शन घ्यावे लागत आहे. त्यातच "नवसाला पावणारा' असा नवीन "ट्रेंड' सर्वत्र गाजतो आहे. "हा नवसाला पावणारा गणपती, तो इच्छापूर्ती गणपती' अशी वर्गवारी करून भक्तांनीच चक्क गणपतीचेच भेद-भेव करून टाकले. गणपती मग तो "लालबाग'चा असो किंवा "गिरगाव'चा तो सर्वत्र एकच आहे. ईश्वर हा एकच आहे, हे सत्य स्वीकारून तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात तिथूनच मनोभावे त्या ईश्वराला म्हणजे गणपतीला साकडे घातलेत तर कुठलाही "नवस' न करता तो "गणपती' सुद्धा तुम्हाला पावतो की नाही बघा! पण याचा सारासार विचार कोणीही करीत नाही. सर्वच भक्त देवाकडे काही ना काही मागायला येतात. या सर्वांनाच जर हा देव पावला असता तर एकही प्रश्न शिल्लक राहिला नसता. परंतु तसे होत नाही. लाखो भक्तगण गणपतीला साकडे घालतात. त्यातील हजारो भक्त "नवस' फेडण्यासाठी तासन्‌तास रांगेत उभे असतात.' त्यांना पाहून इतरांनाही आपण "नवस' करावा अशी इच्छा दाटून येते. त्यातूनच मग ही रांग दिवसेंदिवस वाढत जाते "गणपतीला नवस केला म्हणून मुलगा झाला,' असे सांगतात. पण या विज्ञानयुगातील सुज्ञ माणसाच्या बुद्धीला ही न पटणारी गोष्ट आहे. तरीही या नवसांचे स्तोम दिवसेंदिवस वाढतेच आहे.

प्रत्येकाच्या मनामध्ये "श्रद्धा' असावी, परंतु ती "अंधश्रद्धा' असू नये. या श्रद्धेची प्रदर्शन मांडण्याची व अवडंबर माजविण्याची कोणतीही गरज नाही. करायचीच असेल तर गणरायाची भक्तीभावाने पूजा करा. मनोभावे पूजा करून स्वतःमध्ये चांगले बदल घडवून आणा. स्वतः सुधारण्याची व दुसऱ्याला सुधरवण्याची शपथ घ्या. परंतु असे होताना कोठेही दिसत नाही. उत्सवांच्या नावाखाली हजारो-लाखो रुपयांच्या वर्गण्या उकळून, मोठाले सण साजरे करून मिरवणुकांमध्ये दारु पिऊन. ओंगाळवाणे नाचने, बिभत्स हावभाव करून गाणी वाजवणे, गणपतीच्या मंडपातच जुगाराचे डाव मांडणे, मुलींची छेड काढणे असे प्रकार या गणरायाच्या साक्षीनेच होतात. गणरायाच्या विसर्जनाप्रसंगी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकांमधून तर चढाओढ सुरू असते. ढोल, बॅन्जो मागे पडले आता डी. जे. च्या कर्णकर्कश आवाजात तर्रर्र झालेली पोरं अक्षरशः धुडगूस घालत असतात. मागच्या वर्षी काही मंडळांनी तर आपल्या पथकाकडे लक्ष वेधण्यासाठी डान्सबारच्या पोरींना नाचवले. अनेक ठिकाणी गर्दीचा आणि अंधाराचा फायदा उचलित काही टपोरी पोरं मुलींचा विनयभंग करतात, नाचता-नाचता चिमटे काढतात. यातूनच एखादी गळाला लागली तर प्रसंगी मिरवणूक सोडून थेट लॉजवर जातात. असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. ते रोखण्याची हिम्मत कोणाकडेच नाही. देवाच्या समक्ष असे गैरप्रकार होऊनही देव त्यांना दंड करू शकत नाही, तर तुम्ही आम्ही काय करणार?

आज राज्याला अनेक महाभयंकर प्रश्न भेडसावत आहेत. परंतु या प्रश्नांसाठी कोणीही कधीही एकत्र येताना दिसत नाही. ओंगळवाण्या प्रकारांसाठीच उत्सव मंडळे दिवस-रात्र राबताहेत. काळो रुपये पाण्यासारखे खर्च करताहेत. परंतु आपल्याच परिसरातील कुठलीही सुधारणा करण्याची सुुुबुद्धी त्यांना गणपती बाप्पा देत नाही. समाजात पापी माणसांची वाढ होत असूनही हीच पापी माणसं आज समाजात उजळ माथ्याने फिरताहेत. त्यांना हा देव बघून कसा घेत नाही? एवढा अन्याय, अत्याचार कसा काय माजला आहे? देव त्यासाठी काहीच करीत नाही. जे भक्तीभावाने, तासन्‌तास रांगेत उभे राहून दर्शन घेतात त्या भक्तावरच अन्याय होऊनही हा देव गप्प कसा? असा प्रश्न पडतो. ज्या देवांनी भक्तांचे रक्षण करायचे, त्या देवांनाच कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त ठेवावा लागतो. यावरून हेच स्पष्ट होते की जे देव स्वतःचेच संरक्षण करू शकत नाहीत ते इतरांचे संरक्षण कसे करणार?

"देव देवळात नाही, देव देव्हाऱ्यात नाही, देव आकाशात नाही तर प्रत्येक माणसाच्या हृदयात आहे.' असे सर्वच संतांनी सांगितले आहे. "मानवसेवा हिच ईश्वरसेवा' हे ब्रीद वाक्यही सर्वांना पाठ आहे तरीही आम्ही अंधश्रद्धेच्या पगडीतून बाहेर पडत नाही.

"ज्या ज्या वेळी पृथ्वीवर अराजकता माजेल त्या त्या वेळी मी जन्म घेईन' असे म्हणणारा देव अजून कुठल्या अराजकतेची वाट पहात आहे? या देशावर मुस्लिमांनी 800 वर्षे राज्य करून हिंदूंच्या देव-देवतांची विल्हेवाट लावली. उरली-सुरली इभ्रत इंग्रजांनी धुळीस मिळवली तरीही आमचे देव स्वस्थ कसे? कोल्हापूरच्या तुळजाभवानी मातेचा चोरीला गेलेला मुकुट, डहाणूच्या महालक्ष्मी मातेचे पळविलेले डोळे, शिर्डीच्या साईबाब संस्थानातील गाजलेला भ्रष्टाचार, तिरुपतीच्या पुजऱ्यांचा भ्रष्टाचार व अनेक तिर्थक्षेत्रांच्या स्थळी चालणारे अश्लील धंदे कशाचे द्योतक आहेत? सोरटीच्या सोमनाथाचे मंदिर तब्बल 17 वेळा लुटले तरी सोमनाथाने एकदाही प्रतिकार केला नाही . पाकिस्तानातील तर जवळजवळ 300 मंदिराच्या मुताऱ्या झाल्या तरीही आमचा देव मुस्लिमांवर कोपला नाही. भूकंपाच्यावेळी देवच जमिनीत गाडले गेले. त्यामुळे जे स्वतःचे रक्षण करू शकत नाहीत ते भक्तांवर आलेल्या संकटाच्यावेळी हे देव काय रक्षण करणार? त्यामुळे देवावरचा विश्वास उडत चालला आहे. त्याचा गैरफायदा बुवा, बापू, साधू, महाराजांनी घेतला आहे. आपण देवाचे अवतार असल्याचे खोटे सांगून जनतेला आपल्या भजनी लावत आहेत. या ढोंगी महात्म्यांनाच आता देश संरक्षणासाठी अतिरेक्यांशी लढायला पाठवायला हवे.

हे सगळे किळसवाणे प्रकार पाहिल्यानंतर असे वाटते की देव आपला चमत्कार का दाखवित नाही? हल्ले करणाऱ्या अतिरेक्यांना मंदिरांचे विध्वंस करणाऱ्या मुस्लिमांना देवांच्या नावाने भोंदूगिरी करणाऱ्या बुवांना आणि देवाच्या शपथा खाणाऱ्या स्वार्थी, ढोंगी नेतेमंडळींना हे देव धडा का शिकवित नाहीत? त्यामुळे नवसाला पावणाऱ्या आणि इच्छापूर्वी गणरायाला हेच साकडे घालावे लागेल की, "हे गणराया, आमच्या देशातील सर्व अतिरेक्यांचा कायमचा बिमोड करून टाक, तुझ्या नावाने राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी पुढऱ्यांना कायमचा धडा शिकव, पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वांच्या मेंदूत काहीतरी प्रकाश पडू दे, सर्वांना समान न्याय मिळू दे, कोणावरही अन्याय होऊ नये, सर्वांना सुख-संपत्ती भरभरून दे आणि हा संपूर्ण देशच पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणे "सोन्याचे अंडे देणारा', सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ होऊ दे! तुझ्या भक्तीचे खोटे आव आणून स्वतःच्या तुंबड्या भरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना धडा शिकव. तुझ्या मिरवणुकीत दारु पिऊन नाचणाऱ्यांची दारु सोडव, मंडपात पत्ते खेळणाऱ्या जुगाऱ्यांना अद्दल घडव आणि अश्लील, गैरप्रकार करणाऱ्यांचे काय करायचे ते बाप्पा तुम्हीच ठरवा!'

जनता आणि सुरक्षा

देशावर आतंकवादी हल्ल्यांचे संकट कायम आहे. देशभरात दुष्काळी परिस्थिती असताना आता रोगराईनेही आक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. अशा दयनीय अवस्थेत फक्त वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी हे पाच वर्ग
सोडले तर देशात कुणीही सुखी नाही.
नादान लोकांच्या हातात राज्यकारभार गेला की देशाची कशी विल्हेवाट लागते, याचे प्रत्यंतर सध्या देशातील जनतेला येत आहे. देशाच्या विकासाचे तीन-तेरा वाजले असले तरी वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी मात्र अगदी विलासात जीवन जगत आहेत. देशभरात प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. नको तिथे कोट्यावधी रुपये खर्च होत आहे आणि पाहिजे तेथे एक रुपयाही खर्च होत नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. गोर-गरीब जनता पार उद्‌ध्वस्त झाली आहे. छोट्या-छोट्या कारखानदारांचे पार वाटोळे झाले आहे. 90 टक्के उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. शासनाकडून बिले थकविली जात असल्याने निधीअभावी ठेकेदार दृष्टचक्रात अडकले आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर नोकरदारांच्या डोक्यावर कामगार कपातीची टांगती तलवार आहे. सुशिक्षित बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. झोपडपट्‌ट्यांच्या नावाने मोठ-मोठ्या शहरांमधून राजकारण होत असल्याने कितीही घोषणा केल्या, आश्वासने दिली तरी समस्या जशाच्या तशा आ वासून पडलेल्या आहेत. महागाईने सर्वसामान्य जनता होरपळली आहे. देशावर आतंकवादी हल्ल्यांचे संकट कायम आहे. देशभरात दुष्काळी परिस्थिती असताना आता रोगराईनेही आक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. अशा दयनीय अवस्थेत फक्त वरिष्ठ अधिकारी, मोठे उद्योगपती, मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधी हे पाच वर्ग सोडले तर देशात कुणीही सुखी नाही. अशा या संकटांच्या दुष्ट चक्रात अडकलेल्या आम जनतेला वाचविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या स्वसंरक्षणापोटी अरबो रुपये खर्च करण्यात येतात. गरज नसतानाही कित्येकजण गैरफायदा घेत असल्याने कोट्यावधी रुपयांचा वायफळ खर्च होत आहे. त्यामुळे फेरतपासणी करून यांचे संरक्षण काढून त्यांच्या शानशौकीसाठी खासगी संरक्षण देण्याची तरतूद करून फक्त गरजू व्यक्तींना संरक्षण देणे हीच आजची खरी गरज आहे.
मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पोलिसांसह खासगी सुरक्षा यंत्रणांवरचा ताणही कमालीचा वाढला आहे त्यामुळे अपुरे मनुष्यबळ आणि कामाच्या अतिरिक्त भारामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांना डबल ड्युटी करावी लागते. या ताण-तणावामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. अशातच कर्मचाऱ्यांना राब-राब राबवले जाणे, ड्यूटीशिवाय इतर खाजगी कामे करावयास लावल्याने पोलीस दलात नाराजी आहे. यापूर्वी 9 ऑक्टोबर 1980 रोजी तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक आर. एल. भिंगे यांना जारी केलेल्या ददख 3699 या परिपत्रकानुसार पोलीस कर्मचाऱ्यांची असोसिएशन स्थापन करण्यात आली होती. मात्र 1982 साली झालेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावरून सरकारने ही असोशिएशन रद्द केली. यानंतर सखाराम यादवडे व बबन जाधव यांनी पोलिसांना अधिकृत संघटना स्थापनाचा अधिकार पुन्हा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (420/1998) याचिका दाखल केली होती. अखेर या याचिकेवर 16 जुलै 2009 रोजी न्यायमूर्ती डी. के. देशमुख व न्या. आर. एस. मोहिते यांनी पोलिसांच्या बाजूने निर्णय दिला. 6 महिन्यांच्या आत पोलीस महासंचालकांकडे पोलिसांनी संघटना स्थापन्यासाठी अर्ज करावा तसेच हा अर्ज फेटाळण्यात आल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी अर्ज करावा असा आदेश दिला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक बक्कल क्रमांक 5123 मोहन बाबूराव तोडकर यांनी पोलीस असोसिएशन स्थापनेसाठी रीतसर अर्ज सादर केला आहे. त्यांचा निर्णय लागण्यास किती काळ जाईल हे निश्चित नाही. अशातच वरिष्ठांची मर्जी राखणे आणि अतिरीक्त कामाच्या ताणामुळे संपूर्ण पोलीस दलातच असंतोष खदखदत आहे. त्याकडे मंत्री व वरिष्ठांनी जाणून बुजून दुर्लक्ष केले आहे मात्र याच पोलिसांच्या संरक्षणात हे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री व नेते मंडळी फिरतात. नेत्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. या अब्जावधी रुपयांची विकासासाठी तरतूद केल्यास अनेक प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. नुकतेच देशाचे गृहमंत्री पी. सी. चिदंबरम यांनी स्वतःच्या सुरक्षेत वाढ करण्यास नकार दर्शवून लोकांसह सर्व नेत्यांसमोर एक चांगला आदर्श ठेवला आहे. पण या आदर्शांना भीक घालतो कोण?
भारत हा जगभरात असा देश आहे की जेथे 400 हून अधिक अतिविशिष्ट व्यक्ती (व्हीव्हीआयपी) आहेत ज्यांना 24 तास खास सुरक्षा दिलेली आहे. यांची जबाबदारी भारतीय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप (एसपीजी) आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) कमाडोंवर आहे. त्यांच्यासाठी प्रत्येक वर्षाला 2350 कोटी रुपये खर्च होतात. ही एक्स, वाय, झेड आणि झेड-+ दर्जाच्या श्रेणीतील सुरक्षा असते. असे असतानाही प्रत्येक नेता आपली सुरक्षा अधिकाधिक वाढवावी म्हणून नेहमी मागणी करीत असतात. फक्त वाय श्रेणीच्या सुरक्षेचा विचार केल्यास या नेत्याच्या घरी दोन एएसआय, एक हेड कॉंस्टेबल आणि चार कॉंस्टेबल 24 तास ड्यूटी बजावतात. या 400 नेतेमंडळीनंतर तब्बल 13000 विशिष्ट व्यक्ती (व्हीआयपी) आहेत. राज्य शासनाची मेहरबानी असलेल्या या मंडळींसाठी भारतातील 47000 पोलीस-कर्मचारी राबत आहेत. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे जवळजवळ 6 अब्ज रुपये खर्च होतात. त्यामुळे नेत्यांची सुरक्षा वाढली असली तरी आम जनतेसाठी असलेल्या पोलिसांच्या बीट-चौक्या ओस पडू लागल्या आहेत.
ज्या देशात 39 कोटी जनता दारिद्री रेषेखाली आहे. येथे आजही भूकबळी होतात. कुपोषणाने मृत्यूमुखी पडतात. अशा देशात नेतेमंडळी सुरक्षा कवचात वावरत असताना सर्वसामान्य जनतेची सुरक्षा देशोधडीला लागल्याने दिवसेंदिवस गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. गुन्हेगारांना शोधून काढण्यासाठी पोलीस बळ कमी पडत आहे. त्यासाठी आता निर्णायक अंमलबजावणी होण्याची तातडीने आवश्यकता आहे. जे रिटायर्ड झालेत किंवा मंत्री पदावर नाहीत अशा नेते मंडळींची सुरक्षा कमी करायला हवी. कोट्यावधींची मालमत्ता असलेल्या आमदार-खासदारांना खाजगी सुरक्षा घेण्यास सांगावे. यासाठी हवी असल्यास खासगी सुरक्षा यंत्रणा राबवावी. जे सैन्य दलातून रिटायर्ड होतात त्यांना या यंत्रणेत समाविष्ठ करून घेतल्यास बॅंकेतील सुरक्षा रक्षकांप्रमाणेच ते या नेत्यांचीही सुरक्षा करू शकतील. स्वसंरक्षणासाठी पैसे मोजावे लागतील तेव्हाच या नेतेमंडळींचे डोळे खाडकन उघडतील. पण याचा विचार करतो कोण? जनतेला वाऱ्यावर सोडलेल्या नेत्यांना जाब विचारण्याची हीच खरी वेळ आहे. कारण डोळ्यासमोर निवडणूका आहेत. त्यामुळे जनतेने आतातरी एक ठोस भूमिका घ्यायला हवी.

समाजाच्या हितासाठी लढणारच

अन्यायाविरुद्ध खवळून उठायला हवे, जो निमूटपणे अन्याय सहन करतो, तो त्याच्या उभ्या आयुष्यात काहीही करू शकत नाही, म्हणूनच प्रत्येकाने अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून तुम्हाला साथ देण्यासाठी दै. मुंबई मित्र सदैव तत्पर आहे. "आई भवानीचा' कृपाशिर्वाद श्री गणरायाची कृपा, अभिजीत राणे यांचा खंबीर पाठिंबा आणि वाचक हितचिंतकांच्या सदिच्छा असल्यामुळे असे कितीही हल्ले झाले तरी ते पचविण्याची ताकद आमच्यात आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार आणि धन्यवाद! शुक्रवारी माझ्यावर घरी जात असताना अचानकपणे चार अज्ञात इसमांनी भ्याड हल्ला केला. सर्व स्तरातून त्याचा निषेध होतो आहे. दूरध्वनीवरूनही असंख्य मान्यवरांनी मला धीर दिला, पुढे चालण्यासाठी योग्य सल्ला दिला, त्या सर्वांचे सर्वप्रथम मी मनःपूर्वक आभार मानतो. माझ्यावर हल्ला झाला कारण मी दै. मुंबई मित्रच्या माध्यमातून कोणाचीही मुलाहिजा न बाळगता परखडपणे अन्यायाविरोधात बिनधास्त लिहितो. फक्त लिहून स्वस्त बसत नाही तर संपादक अभिजीत राणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलने छेडतो. याचा धसका घेतलेल्या समाजकंटकांनी हा भ्याड हल्ला करून आम्हाला घाबरविण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वीही बऱ्याचदा धमक्या दिल्या. परंतु यांच्या धमक्या आणि हल्ल्यांना आम्ही भीक घालणार नाही. आम्ही वृत्तपत्राच्या कार्यालयात बसून लेखणी चालवतो तेव्हा एक पत्रकार असतो, परंतु जेव्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलने करतो तेव्हा आम्ही अखिल भारतीय मराठा महासघ आणि अभिजीत राणे युथ फाऊंडेशनचे डॅशिंग कार्यकर्ते असतो. तेव्हा अशा या मर्द-मराठ्यांवर अशाप्रकारे पाठीत वार करण्याने आपल्या लेखणीत फरक पडणार नाही किंवा आंदोलनात आम्ही मागे पडणार नाही . समाजाच्या, जनतेच्या हितासाठी, उन्नतीसाठी, अन्याय-अत्याचाराविरोधात आम्ही यापुढेही असेच धडक आणि कडक आंदोलने करणारच. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात उतरतानाचा आम्ही तो निश्चिय केला आहे. त्यामुळे हल्ल्याची चिंता आम्ही कधीही करत नाही. सर्व प्रकारच्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध स्वाभिमानाने लढणारा, गोर-गरीब व दिन-दलितांना मदत करणारा, रंजल्या-गांजल्या समाजाला दिशा देण्याचे काम पत्रकार करतो. या विरोधात लिहिणे, सघर्ष करणे हे जमत नसेल त्याने या क्षेत्रातच येऊ नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. म्हणूनच दै. मुंबई मित्र, दै. वृत्त मित्रचे संपादक आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघ, मुंबई शाखेचे अध्यक्ष अभिजीत राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही अनेकदा आंदोलने केली. अन्याय, अत्याचार, महागाई, बेरोजगारी अशा अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर दै. मुंबई मित्र ने आवाज उठवला. कोणाचीही गय न करता सत्य परिस्थिती रोखठोकपणे मांडली. गिरणी कामगारांची बाजू ठामपणे उचलून धरली. विविध एसआरए योजनेतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. मुंबईतील मनपा रुग्णालयातील अनागोंदी कारभार, बेफिकीर कर्मचारी वर्ग आणि त्यांची लफडी पुराव्यासह उघडकीस आणली. जकातचोरी, वेश्या व्यवसाय, रेशनिंग घोटाळा, मतदार नोंदणी ओळखपत्र वाटपातील सावळागोंधळ, शिर्डीतील श्री साईबाबा संस्थानातील मोठ्या प्रमाणावरील होत असलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. अभिजीत राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मेट्रो रेल्वे यार्ड हटाव अभियान यशस्वी केले होते. नुकतेच 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील सावळ्यागोंधळाविरोधात "हल्ला बोल आंदोलन छेडले व ते यशस्वीसुद्धा केले. त्याचबरोबर गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतील कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला. त्यांचे बंद केलेले पाणी पुन्हा सुरू केले. दूध डेरी बंद पाडण्याचा प्रशासनाचा डावही आम्ही हाणून पाडणार आहोत. मुंबईत बंदी असूनही सुरू असलेल्या "डान्स बार' विरोधातही आम्ही "मुंबई मित्र'च्या माध्यमातून जोरदार आवाज उठवला. हे सगळे कोणासाठी केले? याच्यात माझा स्वतःचा स्वार्थ काय? पैशाच्या जोरावर कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्या समाजकंटकांना कोणीतरी वेसण घातलीच पाहिजे, ते काही सहज शक्य नाही. परंतु "अभिजीत राणे' सारखा ढाण्या वाघ माझ्या पाठीशी कायम असल्यामुळे कितीही धमक्या दिल्या आणि हल्ले झाले तरी न घाबरता आम्ही हा जनसामान्यांचा लढा अविरतपणे सुरूच ठेवणार, अगदी बेधडक-बिनधास्त मग काहीही होवो. गेली अनेक वर्षे पत्रकारिता करीत असताना मी कुणाला मुद्दामहून त्रास दिला किंवा कुणाला ब्लॅकमेल केले असे कधीही झालेले नाही, होणारही नाही. कधी कोणासाठी तडजोडीही केली नाही त्यामुळेच परवा हल्ला झाला आणि मला दूरध्वनीवरून आणि प्रत्यक्ष भेटून अनेकांनी भरभरून प्रेम दिले. या प्रेमाने माझी ताकद आणखी वाढली आहे परंतु नुसत्या प्रेमाने काय साध्य होणार? आज दिशाहीन झालेल्या जनतेला जागृत करण्याची खरी गरज आहे, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे सर्वांनी उभे रहाणे आवश्यक आहे. अन्यायाविरुद्ध प्रत्येकाच्या मनामद्ये चीड निर्माण व्हायला हवी. अन्यायाविरुद्ध खवळून उठायला हवे. जी निमूटपणे अन्याय सहन करतो, तो त्याच्या उभ्या आयुष्यात काहीही करू शकत नाही, म्हणूनच प्रत्येकाने अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून तुम्हाला साथ देण्यासाठी दै. मुंबई मित्र सदैव तत्पर आहे. "आई भवानीचा' कृपाशिर्वाद श्री गणरायाची कृपा, अभिजीत राणे यांचा खंबीर पाठिंबा आणि वाचक हितचिंतकांच्या सदिच्छा असल्यामुळे असे कितीही हल्ले झाले तरी ते पचविण्याची ताकद आमच्यात आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार आणि धन्यवाद!

आघाडीचे राजकारण

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जबरदस्त झटका बसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रभागानुसार अभ्यास केला. या अभ्यासातून आघाडीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवल्यास यश हमखास मिळू शकते हे ओळखले. यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकी दरम्यान फक्त दोन जागांसाठीची चर्चा शेवटच्या टोकापर्यंत ताणल्याने आघाडी फिस्कटली. त्याचा फायदा शिवसेना-भाजपा युतीला झाला. लोकसभा निवडणुकीत याच्या उलट शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील वादाचा फायदा कॉंग्रेस आघाडीला झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना कॉंग्रेसबरोबरील संसाराचे महत्त्व कळले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षातून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी होत असताना त्यावर कोणत्याही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आघाडी करण्याची मागणी केली जात आहे. आणि ते दोघांसाठी तितकेच फायद्याचे आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस आघाडीचा निर्णय शक्य तितक्या लवकर घेऊन जागावाटपाची बोलणी सुरू करावी. त्यामुळे ज्या जागा निश्र्चित होतील तेथील उमेदवारांना जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहचता येईल. अशी अपेक्षा नुकतीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशाला भुलून कॉंग्रेसी नेते "एकला चलो' अशी भूमिका घेताना दिसत आहेत. परंतु महाराष्ट्रात ते शक्य होणार नाही हे स्पष्ट दिसत असतानाही "एकला चलो' अशी भूमिका मांडणाऱ्या दिग्विजय सिंग यांच्याकडेच महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती आणि निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पक्षश्रेष्ठींनी सोपवली आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेच्या जागा स्वबळावर लढाव्यात म्हणून कायम डींडोरा पिटणाऱ्या केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सिंग हे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे पुढील निर्णय काय असेल याबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा व विधानसभेच्या जागांचे वाटप अर्धे-अर्धे झालेच पाहिजे, असा आग्रह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी धरला होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन मागण्याप्रमाणे कॉंग्रेसने 166 जागा घ्याव्यात. राष्ट्रवादीला 122 जागा द्याव्यात अशी भूमिका घेतली. मात्र यशाची मस्ती चढलेल्या कॉंग्रेसची काही नेतेमंडळी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची मागणी करीत आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आघाडीच होईल, असे चित्र निर्माण केले होते. परंतु कॉंग्रेस हायकमांडने "आघाडी करावी की स्वबळावर लढावे' यासाठी सर्वांचा कल जाणून घेण्यासाठी दिग्विजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यास ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यांपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ 15 ऑगस्टपर्यंत कॉंग्रेसकडून जागा वाटपाची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची इच्छा असूनही ते आपले उमेदवार घोषित करू शकत नसल्याने इच्छुक उमेदवारांची आणि नेत्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. शेवटपर्यंत घोळ घालण्याची कॉंग्रेसची नेहमीची परंपराच आहे. निवडणुका, मग त्या पालिकेच्या असोत की लोकसभेच्या जागावाटप शेवटच्या टप्प्यातच निश्र्चित करण्यात येते. या कॉंग्रेसच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणामुळे मित्र पक्षांना मात्र चांगलेच परिणाम भोगावे लागतात. आणि नेमके तेच कॉंग्रेसने केल्याने राष्ट्रवादीवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत आहे. राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवावीच लागेल, हे कॉंग्रेस नेत्यांना चांगले ठाऊक आहे. परंतु जागा वाटपात राष्ट्रवादीला मुक्त वाव मिळू नये यासाठीच कॉंग्रेसकडून प्रत्येकवेळी वेगवेगळी चाल खेळण्यात येत आहे. त्यामुळे याचा फायदा युतीला होऊ शकतो. आज मनसे युतीच्या गळ्यात अडकलेला काटा आहे. म्हणून ठीक आहे. अन्यथा कॉंग्रेसच्या अशा वागण्याने आपल्याच आघाडीचे नुकसान होऊ शकते. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होतो, हे कॉंग्रेस नेत्यांना केव्हा कळणार?

उफराटे सल्ले ऐकणारे बिनडोक लोकप्रतिनिधीच देश बुडवतील!

मानवाने निसर्गाकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. मात्र दुर्दैवाने मनुष्यप्राणी निसर्गाकडून काही शिकण्याऐवजी निसर्गाचीच रचना बिघडवण्याच्या मागे लागला आहे. ही रचना बिघडवण्यात सर्वात पुढे कोण असेल तर ते आमचे राज्यकर्ते आणि त्यांना सल्ले देणारे सरकारी नोकर आणि खाजगी पी.ए.! आमचे राज्यकर्ते अडाणी! कारण राजकारणात शैक्षणिक अर्हता लागू होत नाही. पैशाच्या बळावर निवडून येतात. असे निवडून आलेले बिनडोक्याचे लोकप्रतिनिधी देशाचे काय भले करणार! याच संधीचा सरकारी अधिकारी, नोकरवर्ग फायदा घेत स्वत:बरोबरच या नेत्यांनाही पैसे कमावण्याच्या नाना तऱ्हेच्या क्लृप्त्या सांगतात. मग मागचा पुढचा विचार न करता पैशासाठी नोकरशहा सांगतील तसे राज्यकर्ते वागतात, बोलतात. यामधून आपला घात होत असल्याचे कळूनही आम्ही मात्र "कळते पण वळत नाही' असे म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष करतो. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे,"सब घोडे बारा टके' म्हणजे "सर्वांना एकच न्याय', हा त्या म्हणीचा अर्थ आहे. प्रत्येकाची कुवत, ऐपत, क्षमता जोखून न बघता सर्वांना एकच परिमाण लावून न्याय देण्याचा प्रकार घडतो तेव्हा ही म्हण वापरतात. आपल्या देशात सध्या असेच घडते आहे. सशक्त व कमजोर, स्वाभिमानी व लाचार, चोर व साव, पुरुष आणि स्त्री या सगळ्यांना एकाच मापदंडाने तोलले जात आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधाना कायदेशीर मंजूरी देवून टाकली. ताबडतोब काही उतावळ्या पुढाऱ्यांनी "गे' संबंधाना जाहीर पाठिंबा देऊन टाकला. समलिंगी संबंध म्हणजे काय? एवढंसुद्धा या पुढाऱ्यांना कळत नाही काय? पुरुषाने पुरुषाशी आणि स्त्रीने स्त्रीशी संबंध ठेवावे, लग्न करावे म्हणजे ही विकृतीच नव्हे काय? भारतीय संस्कृतीचा सर्वनाश करण्याचा हा घृणास्पद प्रकार आहे. याचा निषेध करण्याऐवजी आमचे राज्यकर्ते जर पाठिंबा दर्शवित असतील तर या गिधाडांना अक्कल कोण शिकवणार? असा एकच प्रकार नाही, अनेक उदाहरणे देता येतील. मागच्याच आठवड्यात "एक देश एक बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक' अशा घोषणा करून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली होती. त्यातच राज्यातील अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश, 90:10 चा सावळा गोंधळ, शालेय फी दरवाढ अशा अनेक घडामोडींना सामोरे जात असतानाच शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट दहावीच्या 2 विषयात नापास विद्यार्थ्यांसाठी "एटीकेटी' जाहीर करून टाकली. उच्च शिक्षणात "एटीकेटी' नवीन नाही. काही अपवाद वगळता के.जी.पासून ते थेट नववीपर्यंत अप्रत्यक्ष स्वरूपात "वरच्या वर्गात ढकलले' अशा शब्दप्रयोगाने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात शिकण्याची संधी आजही मिळत आहे. आता 10 वी व 12 वीच्या परीक्षांमुळे माजलेले अवडंबर दूर करण्यासाठी कोणी परीक्षाच रद्द करावी तर कोणी "एटीकेटी'ची मागणी करीत आहे. अशातच वादंग निर्माण झाल्याने "एटीकेटी' फक्त एका वर्षासाठीच असल्याचे जाहीर करून शिक्षणमंत्र्यांनी आगीत तेल ओतले. त्यामुळे हा निवडणुकीच्या तोंडावर केलेला राजकीय स्टंट असून यामुळे लोकप्रतिनिधींना मते मिळतील आणि राजकारण्यांना त्यांच्या शिक्षण संस्थांचे उखळ पांढरे करून घेता येईल असेच वाटते. एवढीच विद्यार्थ्यांची किव वाटते तर ती "एटीकेटी' फक्त एकाच वर्षासाठी का? बरं, त्यामुळे यावर्षी अकरावीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. त्यांच्यासाठी वाढीव तुकड्यांची सोय कशी करणार? समजा तुकड्या आणि शिक्षक वाढवले तर पुढच्या वर्षी काय करणार? "एटीकेटी'च्या विद्यार्थ्यांना अधिक फी भरावी लागणार असल्याने ती फी ते भरू शकतील काय? यासाठी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केलेली नाही. ती कधी करणार? असे एक ना अनेक प्रश्र्न त्यामुळे निर्माण होतात. सचिवाने सांगितले आणि मंत्र्याने जाहीर केले, असे प्रकार वारंवार घडतात. मागचा-पुढचा काही विचार करीत नाही.
शालेय जीवनात "लोकांनी, लोकांद्वारा, लोकांसाठी चालवलेले राज्य असे आम्ही पुस्तकात वाचले.' परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. प्रथमदर्शनी आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीच राज्यशकट हाकतात असे वाटते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे राज्य राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी नव्हे तर बडे सनदी अधिकारी चालवितात. आणि केवळ राज्यच चालवित नाहीत तर या राज्यकर्त्यांनाही आपल्या इशाऱ्यानुसार चालवतात, नाचवतात. इंग्रजांच्या गुलामगिरीचे चक्र फेकून दिल्यानंतर आम्ही देशाच्या विकासाचा रथ भरधाव निघण्यासाठी या रथाला दोन मजबूत चाकं लावली. एक चाक नोकरशाहीचे तर दुसरे चाक लोकप्रतिनिधींचे. या दोघांच्या बळावर प्रगतीचा हा रथ चौफेर उधळेल अशी सर्वांना आशा वाटत होती. परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण या किमान मुलभूत गरजा पूर्ण होण्याइतकेही माफक ओझेदेखील ही चाकं पेलू शकले नाहीत. परिणामी देश आर्थिक संकटात सापडून कर्जबाजारी झाला.
भारतीय घटनेत सर्वांना समान न्याय देण्याचे म्हटले असले तरी राज्यकर्ते आणि नोकरशहांनी सगळी उलथा-पालथ करून टाकली आहे. शेतकऱ्याने प्रामाणिक कष्ट केले नाही तर, त्याचे सरळ परिणाम त्याला भोगावे लागतात. निसर्गाच्या अवकृपेने कर्जबाजारी झालेल्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही नाईलाजाने आत्महत्या करावी लागते. उद्योजकांच्या बाबतीतही तेच आहे. देशाला लाखो-करोडो रुपयांचे कराद्वारे योगदान देणाऱ्या एखाद्या उद्योजकाचे आजारामुळे अकाली निधन झाले तर, त्याच्या कुटुंबाला सरकारकडून काय मिळते? काहीच नाही. मुलं लहान असल्यास अशा कुटुंबाला रस्त्यावर येण्याची पाळी येते. खाजगी नोकरांचा तर कोणीही वाली उरलेला नाही. अशा बिकट परिस्थितीत फक्त सरकारी नोकर हाच एक वर्ग असा आहे की, काम केले काय किंवा नाही केले तरी त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागत नाही. दर महिन्याला घसघशीत रक्कम त्याच्या खिशात पडतेच. शिवाय विविध सवलती मिळतात. निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी असे विविध लाभ मिळतात. त्याची सोय त्यांनीच निवृत्तीपूर्व केलेली असते. त्यामुळे सरकारी नोकरी करणारे कायम बेफिकीर असतात. या बेफिकीर वृत्तीतूनच मग असे मागचा-पुढचा विचार न करता योजना आखतात. त्या खात्याचा मंत्री मग सर्वकाही मीच केले अशा अविर्भावात घोषणा करून मोकळे होतात. या सर्वांना लगाम कोण घालणार? यांचे लगाम खेचण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करू शकतात. परंतु या राजकारण्यांना आपले राजकारण करण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी, निवडणुका लढवण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. आणि हा पैसा नोकरशहांच्या माध्यमातून राजकारण्यांना मिळत असतो. म्हणूनच नोकरशहांच्या चुका होऊनदेखील राज्यकर्ते मिठाच्या गुळण्या घेऊन गप्प बसतात. राजकारणी, लोकप्रतिनिधींचा हा कच्चा दुवा नोकरशाहीने बरोबर हेरला असून प्रत्येक ठिकाणी ते त्याचा बेमालूमपणे वापर करतात. अशा परिस्थितीत या नोकरशाही दलालांवर अंकूश ठेवण्यासाठी सच्च्या लोकप्रतिनिधींची खरी गरज आहे. परंतु स्वच्छ, प्रामाणिक मनुष्य आजच्या परिस्थितीत देशहिताचे राजकारण करू शकत नाही. कारण इथे मते विकली जातात. आणि मते विकत घेणाराच निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात ते पैसा खोऱ्याने कसा ओढता येईल तेच पाहतात. याकामी सरकारी नोकरशहा त्यांना यथेच्छ मदत करतात. असे हे दुर्दैवी चक्रव्यूह तोडायचे कसे हाच मोठा यक्षप्रश्र्न आहे. या प्रश्र्नावर तोडगा काढायलाच हवा. अन्यथा असे कसेही निर्णय जाहीर होतील. त्यासाठी कायदे मोडीत काढले जातील, नियम पायदळी तुडवले जातील. आणि स्वार्थाच्या चिखलात रुतलेले हे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीचे रथ संपूर्ण देशालाच एक दिवस चिखलसमाधी देईल.

देवस्थान, दर्शन आणि भक्तांच्या भावना!

आज कुठलेही देवस्थान असू दे. भक्तांच्या भावनेला तिलांजली देऊन त्याठिकाणी अक्षरश: बाजार मांडल्याचे दिसून येते. पण बोलणार कोण? दर्शनासाठी पासची सोय, त्यामधून पैसे कमवायचे! अभिषेकासाठी पैसे द्यायचे! नारळ, हार-फुले वाहण्यासाठी भक्तगण उदार मनाने देवाच्या नावाने पैसे खर्च करतो. परंतु नारळ देवाला अर्पण होतच नाही. हार-फुले देवापर्यंत पोहचत नाहीत. बरं, निदान दर्शन तरी सुखाने घ्यावे तरीही तेथील सुरक्षारक्षक आणि बडवे मंडळी धक्काबुक्की करून भक्तांना अक्षरश: ढकलून मंदिरातून हाकलून बाहेर काढतात. यासाठीच भक्तमंडळी मंदिरामध्ये तासन्‌तास रांगेत उभी असतात काय? या मंदिरांमधील प्रशासनाला आणि उर्मट व्यवस्थापनाला जाब कोण विचारणार? देवाच्या नावाने चाललेला हा सावळागोंधळ कोण थांबवणार? भक्तांनीच याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा अन्यथा विश्र्वस्तांचा मनमानी कारभार असाच सुरू राहिल्यास काही वर्षांनी या मंदिरामधून प्रत्येकालाच पैसे मोजून दर्शन घ्यावे लागेल आणि त्यावेळी "नाही खर्चिली कवडी-दमडी, विकत घेतला शाम' ऐवजी खरोखरच रुपये खर्च करून देव दर्शन घ्यावे लागले तर आश्र्चर्य वाटायला नको!
काही लोक दर्शनासाठी पायी चालत जातात. म्हणून आम्हीही जातो. पुढे हीच फॅशन बनते. काहीजण दर्शनासाठी जातात मात्र पैसे देऊन दर्शन घेतात. काहीजण हार-फुलांसाठी शे-पाचशे रुपये खर्च करतात. काहीजण विश्र्वस्तांच्या ओळखीने जातात. तर कसेही करून दर्शन घ्यायचेच या इर्षेला पेटलेले काही भाविक रांगेत मध्येच घुसतात. या भक्तांमध्ये हौसे, गवशे, नवशे असे प्रकार असतात. काहीजण फक्त एन्जॉय करायला म्हणून हल्ली मंदिरांमधून येतात. दोन दिवसांची सुट्टी आहे ना मग चला शिर्डीला, अशा भावनेतून दिवसेंदिवस धार्मिकस्थळांना भेटी देणाऱ्यांमध्ये वाढ होत आहे. परंतु धार्मिक स्थळांना भेटी देतेवेळी, देवाचे दर्शन घेतेवेळी आपले मन प्रसन्न असावे. दर्शनासाठी काय करावे, काय करू नये, दर्शन कसे घ्यावे याची कोणीही पर्वा करीत नाहीत. अशाने "मनी नाही भाव, देवा मला पाव' देव पावणार कसा?या देवदर्शनाने आपले कल्याण होईल, असे कोणीतरी सांगतो. मग त्या देवाकडे सर्वांचीच रांग लागते. आम्हाला नक्कल करायला फार आवडते आणि ही आवड पुरविण्यासाठी आम्ही आमची सारासार विवेकबुद्धी पूरती भ्रष्ट करून घेतो. आमचे आचार, विचार, आहार आणि विहार कसे असावे याची पूर्वजांनी मांडून दिलेली चौकट आम्ही मोडीत काढली आहे. वेदांसारख्या महान ग्रंथांचा वारसा लाभूनही या ठेव्याचा उपयोग करणे आम्हाला जमत नाही. उज्ज्वल ध्येय, त्याच्या प्राप्तीसाठी करावयाचा त्याग, त्यासाठी धारण करायची निष्ठा या मूल्यवान गोष्टींना फाटा देण्यात आम्हाला धन्यता वाटते. भोग प्राप्तीला सर्वस्व मानून त्यांच्या प्राप्तीसाठी वाट्टेल ती अनितीपूर्ण कर्मे बिनदिक्कत आचरण्याचा कोडगेपणा आमच्यात आला आहे. उच्च ध्येयासाठी झगडणाऱ्या त्यागी आणि सदाचरणी माणसांना आम्ही चक्क व्यवहारशून्य ठरवत आहोत आणि आमच्या भावनांचा व्यापार करून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचा उद्योग करणाऱ्यांना विरोध न करता त्यांच्या चक्रव्युहात आपणहून शिरत जाणाऱ्या अभिमन्यूसारखे आम्ही वागतो आणि त्यांना अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचतो.
आज देशातील कोणत्याही धार्मिक स्थळांना भाविकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. नुकतेच आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरमध्ये लाखोंच्या संख्येने भक्तगण उपस्थित होते. शिर्डी, तिरुपती, सिद्धीविनायक अशासारख्या देवस्थानांसमोर तर दिवस-रात्र भक्तगण तासन्‌तास रांगेत उभे असतात.
बायका-मुलांसह आलेले भाविक, वृद्ध, अपंग, आजारी, लेकुरवाळ्या आणि गर्भवती महिला आदींना काय त्रास होत असेल याचा विचार कोणीही करीत नाही. दिवसेंदिवस गर्दी वाढत असताना शिर्डीसारख्या संस्थानात दर्शनाची वेळ कमी करण्यात आली. त्यामुळे भक्तांच्या संख्येत वाढ होत असताना दर्शनाच्या वेळेतही वाढ व्हायला हवी. दर्शनोत्सुक भाविकांची गर्दी लोटत असताना अगदी त्याच वेळी मंदिरांचे दरवाजे बंद ठेवणाऱ्या व्यवस्थेत बदल व्हायला हवा.
शिर्डीचे साई संस्थान असो की त्र्यंबकेश्र्वरचे शंकर मंदिर, प्रत्येक ठिकाणी दररोज दर्शन रांगांवरून वाद झालेला पहायला मिळतो. त्यात विशेष अतिथी (व्हीआयपी) पासेसमुळे आणि सेलेब्रिटीजच्या आगमनामुळे सामान्य भक्तांना तासन्‌तास रांगेत ताटकळत उभे रहावे लागते. या रांगामधून जेव्हा दर्शनाची खरोखरची वेळ जवळ येते. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेले सुरक्षा रक्षक भक्तगणांच्या हातातील देवाला वाहायला आणलेली फुले खेचून घेऊन त्या भक्तांच्या समक्ष कचरा पेटीत टाकतात. शिर्डी येथील साई बाबांच्या पहाटेच्या काकड आरतीला तर भक्त गणांची शुद्ध फसवणूक केली जाते. आरती सुरू होण्यापूर्वी समाधी मंदिरात भक्तगणांना बसण्याची सोय आहे. त्यावेळी सर्वात पुढे बाबांना अर्पण केलेल्या 2-4 शाल-चादर अंथरल्या जातात. भक्तांनी आणलेली फुले त्या चादरीवर गोळा करतात. भक्तांना वाटते की ही सर्व हार-फुले बाबांच्या चरणी अर्पण केली जातील. परंतु काही अवधितच कचरापेट्या आणल्या जातात. आणि भक्तगणांच्या डोळ्यादेखत या चादरींमध्ये गोळा झालेली हार-फुले त्या कचरापेटीत उचलून टाकतात. भक्तांच्या भावनेला हा आकस्मिक मारलेला धक्का भक्तगण बाबांचीच इच्छा म्हणून सहन करतात. परंतु संस्थानचे कर्मचारी व फुल विक्रेत्यांनी मांडलेला हा भक्तांच्या भावनेचा बाजार कोण थांबवणार?
त्यामुळे हिंदू धर्मातील स्वत:च्या उच्च परंपरांना तिलांजली देऊन पवित्र मंदिरांमधून चाललेल्या हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी धर्माचा उदो उदो करणाऱ्या कोणीतरी पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा "देखो देखी घेतला जोग। फुटले कपाळ लागला रोग।।' अशी भयावह अवस्था आमच्या वाट्याला येईल. चारित्र्य आणि नीतिमत्तेचे भांडार सामावलेले आमचे उन्नत वाड.मय आणि हिंदू संस्कार वाढविणारे आमचे पवित्र ग्रंथ वाचल्यासच आणि ते आचरणात आणल्यास या अमंगलाच्या अंधाऱ्या गर्तेतून आपण बाहेर पडू शकतो, अन्यथा पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करता करता हिंदू संस्कृती लोप पावल्यास दोष कोणाला द्यायचा?

ऑनलाईन प्रवेशाला विरोध कोणाचा?

काळ जसा वेगाने वाढतो आहे त्याचप्रमाणे ज्ञानाचा वर्षावही त्याच वेगाने वाढतो आहे. संगणकीय भाषेत म्हणायचे झाले तर आजचे युग हे "व्हर्च्युअल युग' आहे. या आधुनिक आणि स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रगत होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी राज्यात, विशेषत: मुंबईत 11 वी साठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अंमलात आणली. महाविद्यालयांसमोर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा, ऍडमिशनमधील भ्रष्टाचार, ओळखीचा फायदा लाटणाऱ्यांना व दलालांवर अंकुश ठेवण्याच्या मुख्य उद्देशाने शिक्षण मंडळाने यंदा प्रथमच अकरावीच्या प्रवेशासाठी "ऑनलाईन' पद्धतीचा वापर केला.
सर्व राजकीय पक्ष आणि काही स्वयंसेवी संघटनांनी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी मदत केंद्रे उभारून चौकाचौकात स्वत:चे फोटो असलेले मोठमोठाले होर्डिंग्ज लावले आहेत. परंतु सर्व्हर जाम झाल्याने व्यत्यय येत असल्याचे निदर्शनास येताच याच बहाद्दरांनी कशाचाही मागचा-पुढचा विचार न करता तोडफोडीला सुरुवात केली. या तोडफोडीमागे दलालांचे तर राजकारण नाही ना, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा.
नवे काही करताना अडचणी या येतातच. त्या अडचणींवर मात करण्याची खरी गरज असताना तोडफोड करणे ही अतिशय संतापजनक आणि खेदजनक बाब आहे. सर्व्हरवर ताण आल्याने यंत्रणा कोलमडली म्हणून संपूर्ण यंत्रणेलाच दोष देणे चुकीचे आहे. शिक्षण मंडळ आणि महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या (एमकेसीएल) अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत केली. व्यत्यय येऊनही मुंबईतील 2 लाख 63 हजार 707 विद्यार्थ्यांपैकी 2 लाख 19 हजार 801 विद्यार्थ्यांनी केवळ दोन दिवसांत अर्जांची नोंदणी केली. यावरून ऑनलाईन प्रवेश पद्धती कितीतरी पटीने चांगली असल्याचे सिद्ध होते. परंतु मुद्दामहून चालत्या गाडीला खीळ घालण्याचा हा डाव नक्की कोणाचा, याचाही तपास होणे अत्यावश्यक आहे.
त्याचबरोबर एकाचवेळी संगणकावर मोठा भार पडणार असल्याने हा भार घेण्याची क्षमता सर्व्हरमध्ये आहे की नाही, नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये काही त्रुटी तर नाहीत ना, याची चाचपणी एमकेसीएलने करणे आवश्यक होते. शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जातीने लक्ष दिल्यानंतर या सॉफ्टवेअरमध्ये 14 प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या. युद्धपातळीवर प्रयत्न करून या त्रुटी तातडीने दूर करण्यात आल्या. त्यामुळे शिक्षण मंडळ आणि एमकेसीएलचे अधिकारी गाफील राहिल्यामुळेच ही यंत्रणा डगमगली हेही निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे या गोंधळाची जबाबदारी एमकेसीएल, शिक्षण मंडळ व सरकार नाकारू शकणार नाही. मात्र या चुकीवर बोट ठेवून संपूर्ण यंत्रणाच चुकीची असल्याचा थयथयाट करणे योग्य नव्हे. आधुनिक जगात टिकण्यासाठी आपल्या शैक्षणिक धोरणातही आमुलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. शिक्षणाची गंगा प्रवाही करून त्याला नवसंजीवनी देण्याची आज खरी गरज आहे. सरकारही त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत (2007-12) शिक्षण क्षेत्रासाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. जी दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या तुलनेत पाचपट अधिक आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक तरतुदीचा वापर योग्य ठिकाणी व्हायला हवा. आजच्या संगणकीय स्पर्धात्मक युगात शैक्षणिक धोरणात आमुलाग्र बदल करायला हवेत. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हा सुद्धा त्यातलाच एक भाग आहे. भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव, पैशाच्या बळापुढे गुणवंतांना डावलून कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, देणग्या उकळणे, दलालांकडून प्रवेश घेणे, यांसारखे गंभीर प्रकार या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे टाळता येणार असल्याने ही प्रक्रिया बारगळण्याऐवजी ती यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांनी प्रयत्न करायला हवेत. हे पहिलेच वर्ष असल्याने गोंधळ उडाला. परंतू 2-4 वर्षात या ऑनलाईन प्रवेशामुळे ऍडमिशन घेणे अत्यंत सुलभ होईल आणि तेच सर्वांच्या हिताचे असेल.

झोपडपट्टीचे राजकारण

वांद्रे स्थानकाबाहेरील कुप्रसिद्ध बेहरामपाड्यात गुरुवारी पहाटे भीषण आग लागून 300 झोपड्या जळून खाक झाल्या.
प्रशासनाची हतबलता आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे मुंबईत आजमितीस सुमारे पाच लाख बेकायदा झोपड्या वसल्याची आकडेवारी पालिकाच देते. या आकडेवारीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते. मुंबईत कोणीही कुठेही तंबू ठोकून अनधिकृत बांधकाम करून बिनधास्तपणे राहतात. कायदे आणि नियम अक्षरश: फाट्यावर मारून मुंबईतील वांद्रे येथील बेहराम पाड्यात झोपडपट्टींचे टॉवर बनले आहेत. बेहरामपाड्याच्या समोरच रेल्वे हद्दीत आजही बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. या झोपडपट्टीत "स्लमडॉग मिलेनियर'मधील रुबीना राहत असल्याने ही झोपडपट्टी कुप्रसिद्ध होती ती सुप्रसिद्ध झाली. आणि परवा याच झोपडपट्टीच्या मुद्दयावरून 2000 पर्यंतच्या झोपड्या कायदेशीर करण्याचे आश्र्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीरपणे दिले. गेल्या निवडणुकीतही हेच आश्र्वासन दिले होते. मात्र निवडून येताच दिलेल्या आश्र्वासनांना हरताळ फासून ते आश्र्वासन म्हणजे प्रिंटींग मिस्टेक असल्याचे सांगून राज्यकर्ते नामानिराळे झाले. आता निवडणूक दीड-दोन महिन्यांवर येऊन ठेपताच पुन्हा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना वैध करण्याची घोषणा केली. परंतु या झोपड्या वैध केल्यानंतर मुंबईची काय परिस्थिती होईल. त्यानंतर झालेल्या अवैध बांधकामांना त्याआड संरक्षण दिले जाईल. यामध्ये सर्वाधिक फायदा परप्रांतीयांचाच होणार हे निश्र्चित असल्याने आणि मुंबईतील परप्रांतीयांची मते मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबईकरांसाठी झोपडपट्टीची समस्या म्हणजे फार जुनाट रोग आहे. या रोगावर समूळ उपचार आजपर्यंत कोणीही केला नाही. प्रत्येकाने आपल्याला मिळणाऱ्या मतांचाच विचार केला.
1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनेने 40 लाख झोपडपट्टी वासीयांना मोफत घरांचे वचन दिले. त्यावेळी 95 पर्यंतच्या झोपड्या वैध ठरवण्यात आल्या. झोपडपट्टीवासीयांना शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प आणि नंतर एसआरएच्या माध्यमातून घरकुले मिळाली. पण नंतर पुढे प्रत्यक्षात काय घडले? झोपड्या कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्या. अक्षरश: झोपड्यांचे पीक वाढले! झोपडपट्टी दादा, स्थानिक राजकारणी, मनपाचे भ्रष्ट अधिकारी आणि पोलिसांच्या कृपाशिर्वादाने झोपड्यांचे जाळे मुंबईभर फोफावले. त्यामुळे 2000 पर्यंतच्या झोपड्या वैध करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे एक तर बेकायदा झोपड्या वाढणे, उपऱ्यांचे लोंढे वाढणे, नागरी सुविधांचा सत्यानाश करणे हेच उद्दिष्ट्य ठरणार आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची समस्या सर्वात कठीण आहे, कारण या महानगरातील निम्म्याहून अधिक जनता झोपडपट्ट्या व गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहते. हा अधिकृत आकडा 75 लाखांच्या वर असला, तरी प्रत्यक्षात ही संख्या त्याहून बरीच अधिक आहे, कारण विश्वासार्ह सर्वेक्षणानुसार मुंबईत आजही दररोज 350 कुटुंबे प्रवेश करतात व इथेच स्थयिक होतात. त्यांचे वास्तव्य बहुधा मुंबई शहर, उपनगरे व त्यांच्या परिसरातच असते. देशाला झोपडपट्टीमुक्त करायचे, तर प्राधान्याने मुंबईचाच विचार करावा लागेल, कारण दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू या आणि अशा शहरांपेक्षा मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांची समस्या गहन आहे. खरेच मुंबइ झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा सरकारचा इरादा आहे काय? तसे करणे खरेच शक्य आहे काय? या देशातील बहुतेक सर्व छोट्‌या-मोठ्‌या शहरांना भेडसावणारी सामायिक समस्या म्हणजे तिथल्या झोपडपट्ट्या. अत्यंत हलाखीचे, गलिच्छ आणि दारिद्र्याचे, नरकवासाचे जीणे जगणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमुळे , शिवाय त्यांच्या अस्तित्वामुळे नागरी सुविधांवर असह्य ताण निर्माण होतानाच कायदा व सुव्यवस्थेच्या जटील समस्याही उभ्या राहतात. असेच प्रयत्न आणि घाेषणा होत राहिल्या, पण झोपड्‌यांची समस्या काही संपली नाही, उलट ती इतकी वाढली की, आता झोपडपट्टी निर्मूलनाऐवजी "झोपडपट्टी सुधारणा" असे म्हटले जाऊ लागले. हा मुंबईच्या प्रशासकांचा पराभवच होता. अशा अवस्थेत मुंबई "स्लम फ्री" कशी होणार?
मुंबई शहरांमध्ये गेल्या 5- 10 वर्षांत वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांत कोण राहते, त्यांच्या मूळ प्रांतांकडे लक्ष दिले, तर असे दिसते की, ही मंडळी मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांतून परागंदा होऊन या शहरांच्या आसऱ्याला आली. या राज्यातून ग्रामीण गरिबांचे लोंढे शहरांकडे वळतात, याचे कारण त्या त्या राज्यांची सरकारे त्यांच्या रोजी-रोटीची व्यवस्था करू शकलेली नाहीत. म्हणूनच सरकारला खरेच झोपडपट्ट्यांची समस्या सोडवायची असेल, तर अधिक कार्यक्षमतेने ग्रामीण जीवनाच्या समस्यांकडे लक्ष पुरवले, कृषीखात्याने शेती विकासाचे प्रश्न सोडवले व रोजगार खात्याने ग्रामीण भागात तरुणांना व अर्धशिक्षितांना पुरेसे रोजगार उपलब्ध करून दिले, तर खेड्‌यातून शहरांकडे येणारे व झोपड्‌यांत स्थायिक होणारे लोंढे थांबवता येतील.
झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न सोडवायचा, तर त्या का तयार होतात, हे तपासायला हवे. ज्या ज्या शहरांत बाहेरच्या भागांतून लोक येऊ लागतात, तिथे तिथे झोपड्‌या तयार होऊ लागतात. पोटासाठी भाकरीच्या शोधात गरीब लोक आपल्या निवासाच्या ठिकाणाहून बाहेर पडतात, ते जिथे अन्न व रोजगाराची संधी उपलब्ध असेल, तिथे स्थायिक होतात. त्यांच्या कमाईचा विचार करता, त्यांना चांगल्या वस्तीत, इमारतींमध्ये, सुखसोयींनी युक्त घरे मिळण्याची शक्यता नसतेच. ते झोपड्‌या बांधतात वा असलेल्या झोपड्‌यांत आसरा मिळवतात. हे लोक कुठून येतात? कोणत्याही एका शहरातून दुसऱ्या शहरात झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर होताना दिसत नाही. मुंबईसारख्या शहरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये नव्याने राहायला येणारे बव्हंश ग्रामीण भागातील शेतकरी आहेत. गावात हाताला काम नाही आणि शेतजमिनीच्या तुकड्‌यावर गुजराण होत नाही, म्हणून ग्रामीण भागातील लोक आपली गावे सोडून शहरात येतात आणि गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहतात. थोडक्यात, झोपडपट्टी निर्मूलनाची समस्या शहरी असली, तरी तिचे मूळ ग्रामीण भागांच्या समस्यांमध्ये दडलेले आहे. त्यांची उकल केल्याशिवाय "स्लम फ्री" समाजाचे स्वप्न साकार करता येणार नाही.
त्यासाठी ज्या राज्यांतून लोक परराज्यांतील झोपडपट्ट्यांकडे जातात, त्या राज्यांकडे विशेष ध्यान द्यावे लागेल. तसे झाले नाही, तर आता अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन होईलही, पण त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही, कारण पोटासाठी भाकरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आणखी लोंढे शहरांत आदळतच राहतील. मग आणखी पाच वर्षांनी तेव्हाचे सरकार झोपडपट्टीमुक्त करायच घोषणा करतील. या दिवास्वप्नांच्या गतेर्तून आपण केव्हा बाहेर पडणार?
त्यामुळे सत्ता स्पर्धेसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात झोपडपट्टी अधिकृत करण्यावरून अगदी चुरस निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अशातच कॉंग्रेसला शह देण्यासाठी विरोधकांनी 1 जानेवारी 2009 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचे वचन घोषित केल्यास आश्र्चर्य वाटायला नको! असे घडणार नाही, परंतु जर का यदाकदाचित घडलेच तर महाराष्ट्राच्या राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मुंबई आणि मराठी अस्मिता जी काही उरली आहे ती सुद्धा निकाली काढल्यात जमा होईल. मग दोष उपऱ्यांना द्यायचा की सत्तेसाठी हपापलेल्या राजकारण्यांना?

निधी, लोकप्रतिनिधी आणि बेजबाबदार जनता!

लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या निधीपैकी 204 कोटी रुपयांचा विकासनिधी महाराष्ट्रातील 11 खासदारांनी वापरलाच नसल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली, परंतु सर्वच वृत्तपत्रांमधून आणि वृत्त वाहिन्यांवरून ते जाहीर झाल्यानंतरसुद्धा एकही "माय का लाल' प्रक्षुब्ध होऊ शकला नाही, हेच आमचे दुर्दैवं म्हणायचे काय? या पैशातून राज्यातील पिण्याच्या पाण्यापासून ते शौचालयापर्यंतच्या अनेक योजना मार्गी लागल्या असत्या, परंतु विकास कामांमध्ये काडीचाही स्वारस्य नसलेल्या या खासदारांनी जनतेच्या प्रश्र्नांकडे दुर्लक्ष केले. या खासदारांना खडसावून जाब विचारणार कोण?
राज्यसभेतील खासदार लता मंगेशकर आणि शिवसेनेचे खा.प्रितीश नंदी यांनी एकही पैसा खर्च केलेला नाही. लोकसभेतील भाजपाचे सुभाष देशमुख, कॉंग्रेसचे विलास मुत्तेमवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयसिंगराव गायकवाड, राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे, राजीव शुक्ला, शिवसेनेचे एकनाथ ठाकूर, भाजपच्या हेमा मालिनी, राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल, शिवसेनेचे सुरेश प्रभू यांनी किरकोळ स्वरूपाचे खर्च करून निम्म्याहून अधिक निधी खर्च न केल्याने परत गेला. विशेष म्हणजे हे वृत्त प्रसिद्ध होताच गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी कळकळीने आपला निधी दिग्विजय खानविलकर, विजय दर्डा, राज ठाकरे, भय्यू महाराज आणि सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या विविध संस्थांना वाटून टाकल्याचे सांगतात. यावरूनही हेच स्पष्ट होते की, नेत्यांच्या संस्थानाच पैसा मिळतो. सर्वसामान्य जनता आणि इतर स्वयंसेवी संस्था मदतीसाठी ज्या नेत्यांच्या घरी, कार्यालयात चकरा मारून चपला झिजवतात त्यांच्या पदरी मात्र काहीच पडत नाही. सरकारी शाळांची डागडूजी, शैक्षणिक संस्थांसाठी ग्रंथालये, जिल्हा-राज्य क्रीडा संस्थांसाठी मदत, परिसराचे सुशोभिकरण, सार्वजनिक उद्यान, रुग्णालयांमधून विविध सुविधा, पर्यावरणाचे संरक्षण, वीज, रस्ते, पाणी अशी अनेक समाजाच्या हिताची कामे व्हावीत, अशी जनतेची अपेक्षा असते. परंतु अशा कामांमध्ये आमच्या खासदारांना रस वाटत नाही. राज्यातील समस्त खेडी स्वयंपूर्ण करण्यासाठी खेडोपाड्यात रोजगार, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, आधुनिक शेतीसाठी लागणारे प्रशिक्षण व साहित्य मोफत उपलब्ध करून दिल्यास शहरांकडे येणारा लोंढा थांबून ग्रामीण भागातही विकास आणि प्रगतीची किरणे काही प्रमाणात का होईना परंतु नक्कीच पोहचतील. परंतु त्यासाठी खासदार-आमदारांनी आपला निधी वाया न घालवता अशा समाजोपयोगी कामांसाठी खर्च करायला हवा. निधी परत जातोच कसा? या खासदारांना एकतर लोकांनी निवडून दिलेले असते किंवा पक्षातर्फे राज्यसभेवर पाठवलेले असते, मग या खासदारांना जनतेने आणि संबंधित पक्षाने जाब विचारायला हवा. परंतु प्रत्येकजण मला काय त्याचे असे म्हणून हात झटकत असेल तर आमच्या देशाची प्रगती होण्याऐवजी अधोगतीच होणार, यात तिळमात्र शंका नाही.
आमच्यात वाद जातीसाठी होतो. (खरे तर त्यातल्याही पोटजातीचा असतो) मग समाज, धर्म, प्रांतवाद, संस्कृती, चालीरिती अशा विविध विषयांवर आम्ही एकमेकांमध्ये भांडत असतो. दहशतवाद, भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक विषमता अशा विविध समस्यांच्या महापूरात आम्ही कुठल्याकुठे वाहून गेलो. याला सर्वस्वी जबाबदार आम्हीच आहोत. कारण प्रत्येकजण "मला काय त्याचे, मीच ठेका घेतला आहे काय, असे म्हणतो. नागरिकांची दिवसेंदिवस वाढत जाणारी आत्मकेंद्रित वृत्तीच याला जबाबदार आहे. राजकारणी, समाजकारणी आणि सर्वसामान्य लोकांच्या सर्वच स्तरात ही वृत्ती बोकाळली आहे. आपल्या स्वार्थासाठी एखादी समस्या वर्षानुवर्षे चिघळत ठेवणारे राजकारणी असो, आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची वाट लावणारे सरकारी अधिकारी असो किंवा क्लार्क, शिपायाला शे-पाचशे रुपये देऊन आपले काम साधणारा सर्वसामान्य माणूस असो. प्रत्येकाच्या स्वार्थीपणामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटली तरी आम्ही आजही मागासलेलेच आहोत.
"येथे थुंकू नये' अशी पाटी दिसल्यास त्या पाटीवर आणि पाटीखाली हमखासपणे पिचकाऱ्यांनी रंगलेले दिसते. नियम व कायदे तोडणे आमच्याकडे फॅशन झाली आहे. सरकारी व सार्वजनिक मालमत्ता ही तर तोडण्या फोडण्यासाठीच, नासधूस करण्यासाठीच असते, यावर आमची ठाम श्रद्धा आहे. अशा वागण्याने आपलेच नुकसान होत असल्याची जाणीव आपल्याला नाही. मोठमोठ्या प्रकल्पांचे काम कित्येक वर्षे रेंगाळत ठेवले जाते ते फक्त आणि फक्त अधिकाधिक मलिदा लाटण्याच्या उद्देशानेच. यामध्ये ज्या पैशाचा अपव्यय होतो तो पैसा शेवटी कुणाचा असतो? आपले हक्क कोणते? अधिकार कोणते? कोणते काम कोणाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, ते करून घेण्यासाठी काय करायला हवे? हे समजण्याची प्रगल्भता बहुतांश लोकांमध्ये नाही. अप्रगल्भ मतदारांनी निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींकडून तरी मग प्रगल्भतेची अपेक्षा कशी करता येईल? अर्थात, काही अपवाद आहेत.
आपल्याच निष्काळजीपणामुळे आपलेच नुकसान करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे कुंपणांनाच शेत खाण्याची मुभा द्यायची या बेफिकीर वृत्तीमुळेच देशात भ्रष्टाचार माजला आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी, आमदार-खासदारांकडून कामे करून घेण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घेतली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाचे योगदान त्यासाठी आवश्यक आहे. आपल्या राज्यात प्रतिभावंतांची कमतरता नाही. ज्ञानीयांची तर येथे मांदियाळी आहे. तरीही आमच्याकडे विकासाची वानवा आहे. याला फक्त राजकारणीच नव्हे तर सर्वसामान्य जनताही तितकीच जबाबदार आहे. त्यामुळेच निधी असूनही विकास होत नाही. निधी परत गेला हे आमचे दुर्दैवच म्हणायचे. त्याचबरोबर सुशीलकुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, राजीव शुक्ला, सुभाष देशमुख, विलास मुत्तेमवार, एकनाथ ठाकूर, सुरेश प्रभू, जयसिंगराव गायकवाड यांसारख्या खासदारांनी निधीचा वापर केला नाही ही सर्वात खेदजनक बाब आहे. यांना जाब विचारणार कोण? प्रत्येकजण स्वत:चा स्वार्थ पहात असल्याने "मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?' हा प्रश्र्न कायम अनुत्तरीतच राहणार!